Sunday, November 30, 2008

गृह मंत्रालायाची लक्तरे वेशीवर

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक भयानक आणि सर्वाधिक सुसूत्रपणे आखलेला, राबविलेला हल्ला म्हणून अतिरेक्यांच्या मुंबईवरील हल्ल्याचे वर्णन करता येईल. अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सगळे काही त्या अतिरेक्यांनी आखलेल्या योजनेबरहुकूम घडत होते. अर्थात, मुंबईत घुसलेले सगळेच अतिरेकी एकतर मारले जातील किंवा पकडले जातील. परंतु हा त्यांचा पराभव म्हणता येणार नाही. या युद्घाचा त्यांच्या लेखी हाच शेव होता. मुंबईवर हल्ला करून, प्रचंड विध्वंस करून परत पाकिस्तानला पळून जाण्याचा बेत त्यांनी नक्कीच आखला नव्हता. त्यांना मरायचेच होते आणि मरण्यापूर्वी प्रचंड विध्वंस करायचा होता, दहशत निर्माण करायची होती आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही योजना आखली तर दहा लाखाचे खडे सैन्य पदरी बाळगणारा हा विशालकाय देश आमच्यासाराख्या पाच-पंचवीस लढवय्यांसमोर कसा विकलांग होतो, हा संदेश जगाला द्यायचा होता. भारताविरुद्घ आतंकवादी युद्घ पुकारलेल्या संघटनांचे आत्मबल त्यांना उंचवायचे होते आणि त्यांच्या या हेतूत ते पूर्णत: सफल झाले. आमच्यासाठी समाधानाची बाब एवढीच की, मृतांचा आकडा जो एरवी हजारावर जाऊ शकला असता तो पाचशेच्या आतच राहिला आणि तोदेखील लष्कराच्या कमांडोंनी आपल्या जिवाची बाजी लावून त्यांचा खात्मा केला म्हणून; परंतु या यशाने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. हे अतिरेकी मारल्या गेले ते एवढ्याचसाठी की ते मरण्यासाठीच आले होते किंवा त्यांच्या योजनेत पळून जाण्याचा समावेश नव्हता म्हणून. त्यामुळे मुंबईवर हल्ला करणा:या अतिरेक्यांचा खात्मा, ही बाब केवळ समाधानाची ठरते, गौरवाची नाही. या अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात अनेक निरपराध नागरिक बळी गेले, पोलिस अधिका:यांसह काही शिपायांना वीरमरण आले, लष्कराचा एक मेजरदेखील शहीद झाला, या सगळ्याचे दु:ख तर आहेच; परंतु थेट पाकिस्तानातून आलेल्या या अतिरेक्यांनी एवढे मोठे `मिशन' त्यांच्या दृष्टीने यशस्वी करून दाखविले, ही बाब त्यापेक्षा अधिक लाजिरवाणी आहे. काय करत होते आपले गृहमंत्रालय? नेहमीच कडक इस्त्रीच्या पोशाखात वावरणा:या शिवराज पाटलांना आपल्या गृहखात्याच्या चिंध्या झालेल्या कशा लक्षात आल्या नाही? की ते लक्षात येण्याइतका त्यांचा वकुबच नाही? मुंबईवर हल्ला करण्याचा कट पाकिस्तानात शिजतो, अतिरेकी मुंबईत येतात, इथे चार-सहा महिने वास्तव्य करतात, सगळ्या योजनेचा बारीकसारीक तपशील गोळा करतात, प्रचंड दारूगोळा व आधुनिक शस्त्रास्त्रे प्रचंड प्रमाणात आणतात, पंच तारांकित हॉटेलात खुलेआम निवास करतात, त्यांचे काही साथीदार ठरल्या योजनेनुसार जहाजातून भारतीय किना:यापर्यंत पोहोचतात, स्पीड बोटीचा वापर करीत किना:यावर येतात, बेधडक, बेछूट गोळीबार करीत लष्करी जवानांच्या थाटात आपापल्या `पोझिशन्स' घेतात आणि आमच्या गुप्तचर संस्थांना, आमच्या पोलिसांना खबरही लागत नाही. अतिरेक्यांची संख्या नेमकी किती आहे, त्यांच्याजवल शस्त्रसाठा व दारूगोळा किती? हेदेखील निश्चितपणे आम्हाला सांगता येत नाही. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आपल्या गुप्तचर खात्याचा, स्कॉटलंड यार्डसोबत तुलना केल्या गेलेल्या आपल्या मुंबई पोलिस दलाचा इतका लाजिरवाणा पराभव कधीच झाला नाही. या हल्ल्यात तीन वरिष्ठ पोलिस अधिका:यांसह चौदा पोलिस जवानांचा बळी गेला. ते सगळेच हकनाक मारले गेले. एके ४७ पेक्षाही घातक अशा जर्मन बनावटीच्या अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या, हातबॉम्ब आणि इतर स्फोटकांचा मुबलक साठा जवळ बाळगणा:या अतिरेक्यांविरुद्घ हातात पिस्तूल आणि एक गोळी झाडल्यावर दुसरी झाडण्यापूर्वी लोड करायला पाच मिनिटे लागणा:या रायफली घेऊन लढण्यात कोणता शहाणपणा होता? सीएसटीसमोर अतिरेकी त्यांच्या अत्याधुनिक बंदुकातून बेछूट गोळीबार करीत असताना आपण कुठपर्यंत समोर जावे याची साधी माहितीही शहीद हेमंत करकरे आणि त्यां'यासोबतच्या लोकांना नव्हती. ते सरळ समोर गेले आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी त्यांच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव झाला. प्रतिकाराचीही संधी मिळाली नाही. सेकंदात जगाच्या एका टोकावरची माहिती दुस:या टोकापर्यंत पोहोचविणा:या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या युगात आमच्या पोलिसांकडे अतिरेकी कुठून गोळीबार करीत आहेत ही माहिती नसावी आणि असली तरी ती आपल्या वरिष्ठांकडे पोहोचविण्याची सोय नसावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? एकविसाव्या शतकातले युद्घ सतराव्या शतकातल्या तयारीने लढायचे असेल तर करकरे, कामटे, साळसकरसारख्यांचे बळी जाणारच! आमच्या पोलिसांजवळ अत्याधुनिक शस्त्रे नाहीत, दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने नाहीत, आपापसातला योग्य समन्वय नाही, अतिरेकी त्यांचीच जीप घेऊन पळतात इतके ते बेसावध असतात; या सगळ्याला जबाबदार या देशाचे आणि राज्याचे गृहखाते, पर्यायाने गृहमंत्री आहेत. शहीद झालेल्या पोलिसांच्या, लष्करी जवानांच्या मृत्यूला शिवराज पाटील, आर.आर. पाटीलच जबाबदार आहेत. हे सगळे जवान पाटलांच्या नाकर्तेपणाचे बळी ठरले. त्यामुळे जनाची नाही तर किमान मनाची तरी लाज बाळगून या दोन्ही गृहमंत्र्यांनी ताबडतोब आपले पद रिक्त करावे. या पदाची यापेक्षा अधिक बेइज्जती आता लोक सहन करणार नाहीत. आर.आर. पाटलांच्या कारकिर्दीत राज्याच्या पोलिस खात्याची पार वाट लागली. पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांना कमी आणि सामान्य लोकांनाच अधिक वाटायला लागला. हप्ते, खंडणीची साखळी वरून खालपर्यंत पोहोचल्याने गुन्हेगार पकडण्याचे `टार्गेट' भलेही पूर्ण होवो अथवा न होवो, वसुलीचे `टार्गेट' पूर्ण करण्याकडे पोलिसांचे लक्ष लागले. पोलिसांनी पोलिसांच्या इभ्रतीला शोभेल असे काम करायला हवे होते, परंतु त्यांनी आपली इभ्रतच घालवली. इकडे अतिरेकी दिवसाढवळ्या तुमच्या डोळ्यासमोरून तुमचे मुडदे पाडत जातात आणि तिकडे आमचे पोलिस वरली-मटक्याच्या अड्ड्यावर धाडी घाल, दारूच्या गुत्त्यावर धाडी घाल, हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वाराला पकड, सिगारेट ओढणा:यावर दंडात्मक कारवाई कर, उघड्यावर शौचविधी करणा:याला पकड असल्या कामात गुंतलेले असतात. पोलिस विभागाची एवढी अवनीती यापूर्वी महाराष्ट्रात कधी झाली नव्हती, ती आबांच्या काळात झाली. पोलिस तरी काय करतील? अतिरेकी पकडल्यावर मांडवली करता येत नाही ना? आणि त्या गंजलेल्या बंदुका, पिस्तुले घेऊन अतिरेक्यांशी काय लढणार? `वीरमरण' कुणी स्वत:वर ओढवून थोडीच घेत असते? डान्स बार बंद करण्यासाठी आपले होते नव्हते तेवढे वजन वापरणा:या आबांना आपले पोलिस दल अत्याधुनिक करण्याचे कधी सुचले नाही, गुप्तचर यंत्रणा कार्यक्षम करण्याकडे त्यांनी कधी लक्ष दिले नाही. या पाटलांचे असे तर त्या पाटलांना देशापेक्षा आपल्या कपड्यांचीच काळजी अधिक. इतकी अस्तिव शून्य अकार्यक्षम व्यक्ति भारतासारख्या विशालकाय देशाच्या गृहमंत्रिपदावर राहूच कशी शकते, हा प्रश्न अमेरिकन मुत्सद्यांना पडतो, परंतु आम्हाला त्याचे काहीच वाटत नाही. या गृहमंत्र्यांचा दरारा इतका की कालपर्यंत कुठेतरी बॉम्ब ठेवून पळून जाणारे अतिरेकी आता सर्रास उघड्यावर येऊन गोळीबार करू लागले, बॉम्बस्फोट घडवू लागले. भारतीय जवान कितीही शूर, धाडसी असले तरी त्यांचे नेते जोपर्यंत नेभळट आहेत तोपर्यंत आपल्याला कुणी अडवू शकत नाही, हा विश्वास अतिरेक्यांमध्ये दृढ करण्याचे श्रेय शिवराज पाटलांनाच जाते. त्यांच्या कारकिर्दीत अतिरेक्यांची प्रत्येक योजना सफल ठरली आणि प्रत्येक वेळी कडक शब्दात निषेध व्यक्त करण्यापलीकडे आम्ही काहीच करू शकलो नाही. भारताला गरीब लोकांचा श्रीमंत देश म्हटले जाते; परंतु मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या यशस्वी हल्ल्यानंतर भारत हा नेभळट पुढा:यांचा लढवय्या देश म्हणूनही ओळखला जाईल याची लाज पाटलांना असण्याचे कारणच नाही. किती आमचे दुर्दैव!

Sunday, November 16, 2008

सूज उतरली!


सध्या सगळीकडे आर्थिक मंदीची चर्चा सुरू आहे. ज्याला या विषयातले थोडेफार कळते तो तर चिंतेत आहेच, परंतु ज्याला अर्थशास्त्रातले `अ ब क'देखील कळत नाही, तोही विनाकारण चिंताग्रस्त होऊन फिरत आहे. मनमोहन सिंग तर फारच चिंतेत आहेत. एकतर ते नामांकित अर्थत'ज्ञ आहेत आणि त्यात ते पंतप्रधान आहेत. आपल्या पूर्ण कार्यकाळात केवळ देशाचा आर्थिक विकासदर एवढ्या एकाच गोष्टीचा त्यांनी विचार केला. अर्थशास्त्रापलीकडे इतरही काही विषय असतात आणि त्यांचा थेट परिणाम अर्थशास्त्रावर होत असतो, याचेही त्यांना भान नाही. आम्हाला तर वाटते देशाचा आर्थिक विकासदर आणि पंतप्रधानांचा रक्तदाब यांचा काहीतरी संबंध असावा. तिकडे आर्थिक विकास उतरणीला लागला की इकडे पंतप्रधानांचा रक्तदाब वाढू लागतो. त्यातही आपण गेल्या दोन दशकांपासून स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणाची परिणती ही झाली आहे की, आपल्या देशाचा विकासदर आपण ठरवू शकत नाही. जागतिक स्तरावर आर्थिक बाबतीत काही पडझड झाली तर इकडे आपला विकासदर प्रभावित होतो. इंधनाच्या किमती वधारल्या की आपल्याकडे महागाई भडकते, परंतु या किमती कमी झाल्यावर महागाई त्या प्रमाणात कमी होत नाही, हे विशेष! आपण अशा विचित्र प्रकारे जगाशी जोडल्या गेलो आहोत की तिकडे अमेरिकेला सर्दी-पडसे झाले की इकडे भारताला शिंका येतात. जागतिकीकरणाचा आपण घेतलेला अर्थ एवढाच की आमच्या बाजारात आमच्या लोकांनी काय विकावे आणि काय खरेदी करावे आणि त्याच्या किमती किती असाव्यात, हे जग ठरविणार. देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आणि शेअर बाजाराचा संबंध असतो, हे गृहीत धरले तर मध्यंतरीच्या काळात आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती खूपच सुदृढ झाली होती. दहा हजारांच्या आसपास घोटाळणारा शेअर निर्देशांक अवघ्या वर्ष-सहा महिन्यांतच २० हजारांचा टप्पा ओलांडून गेला. सगळीकडे कसे `शायनिंग इंडिया'चे वारे वाहत होते. पंतप्रधान, अर्थमंत्री सगळे कसे एकदम खूश होते. आपला देश जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न आता नजरेच्या टप्प्यात आल्याचे भासत होते. भारत श्रीमंत झाल्याची आवई उठली होती. परंतु शेअर बाजारातली ही श्रीमंतीची गंगा घातल्या पाण्याची होती. अनेक परकीय कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भारतात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम शेअर निर्देशांकावर झाला. हा निर्देशांक अचानक फुगला. एरवी आपल्या शेअर बाजाराला जो टप्पा गाठायला काही वर्षे लागली असती तो टप्पा अवघ्या काही महिन्यांत बाजाराने ओलांडला होता. या अचानक श्रीमंतीने सगळेच चक्रावले. परिणामी, शेअर कशाशी खातात हेदेखील माहीत नसलेले लोक शेअर बाजाराच्या आखाड्यात उतरले. खेड्यापाड्यात शेअर्स, कंपन्या, ऑनलाईन ट्रेडिंग वगैरे शब्दांचा धुमाकूळ सुरू झाला. परंतु, ही श्रीमंती नव्हती. भारताच्या आर्थिक स्थितीने बाळसे धरलेले नव्हते. ही सूज होती, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजारपणाचे ते एक लक्षण होते. पंतप्रधानांसह सगळेच अर्थत'ज्ञ एका मूलभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत होते, आहेत आणि ते म्हणजे जोपर्यंत भारतातील शेती आणि शेतकरी फायद्यात येत नाही तोपर्यंत भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम होणे शक्य नाही. आर्थिक स्थितीचा थेट संबंध उत्पादनाशी आहे आणि उत्पादनाचा शेतीशी. किमान भारतात तरी तो शेतीशीच आहे. कृषिक्षेत्र हे अजून तरी भारताच्या आर्थिक स्थितीचा कणा आहे आणि त्याला पर्यायदेखील उभा होऊ शकत नाही. कारखान्यात वस्तू तयार होत असल्यातरी त्याला उत्पादन म्हणता येणार नाही. शंभर ग्रॅम कच्च्या लोखंडापासून शंभर ग्रॅमचीच वस्तू कारखान्यात तयार होते. शेतीचे तसे नाही. तिथे एका दाण्याचे हजार दाणे होतात. उत्पादन ज्याला म्हणता येईल ते केवळ शेतीत होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कृषी क्षेत्राच्या आणि कृषकांच्या विकासाकडे सरकारने अधिक लक्ष दिले असते तर कदाचित आज जगाला भेडसावणा:या आर्थिक मंदीपासून आपण सुरक्षित राहिलो असतो. उद्योगांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही, परंतु जिथे माणसाच्या मूलभूत गरजांचा संबंध येतो तिथे शेतीला प्राधान्य देणेच गरजेचे ठरते. ज्या देशाची अर्ध्यापेक्षा लोकसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीशी संबंधित आहे त्या देशात शेतीची उपेक्षा तर अक्षम्य अपराध ठरते. हा अपराध सरकारने केला आहे आणि आजची आपली गरिबी त्याचेच फळ आहे. एखाद्या गाडीत आपण बसले असू तर त्या गाडीचा वेग आपला वेग होतो. आपला स्वतंत्र वेग नसतो. अशावेळी आम्ही वेग घेतला म्हणून गाडी वेगात निघाली असे म्हणणे म्हणजे वदतोव्याघातच ठरेल. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसेच होत आहे. गाडीची अवस्था दयनीय आहे आणि आपले राज्यकर्ते वेगाच्या गप्पा करत आहेत. त्या गाडीने वेग घेतल्याशिवाय आपल्या गप्पांना अर्थ नाही, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. अनेक मूलभूत समस्या आहे तिथेच आणि आहे त्याच अवस्थेत आहेत. त्याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळण अशा अनेक क्षेत्रांत आपली स्थिती अतिशय वाईट आहे. या वाईटातून चांगले निष्पन्न होण्याची अपेक्षाच मूर्खपणाची आहे. या सगळ्या गोष्टी सुधारल्याशिवाय देशाचा आर्थिक विकास होईलच कसा? प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था किती वाईट आहे, याचे विवेचन मागच्या एका `प्रहार'मध्ये मी केलेलेच आहे. इंग्रजी भाषा वाघिणीचे दूध असेल तर ते पचविण्याची क्षमता आमच्यात निर्माण व्हायलाच हवी. खरेतर मात्रुभाशेव्यतिरिक्त हिंदी, इंग्रजी सोबतच अन्य एखाद्या परकीय भाषेचा समावेश अभ्यासक्रमात व्हायला हवा आणि शाळेतून बाहेर पडेपर्यंत मुले त्या भाषेत पारंगत व्हायला हवीत. आज अनिवासी भारतीयांची मोठी संख्या केवळ इंग्लंड, अमेरिकेतच आहे. मागे राष्ट्रपतींसमवेत लॅटिन अमेरिकन देशांच्या दौ:यावर असताना मला आढळून आले की ब्राझील, चिली, मेक्सिकोसारख्या देशात भारतीय उद्योजक अतिशय तुरळक प्रमाणात आहेत. भाषेची अडचण हेच एक महत्त्वाचे कारण. सांगायचे तात्पर्य देशाच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर सगळ्याच बाजूने जोमदार प्रयत्न व्हायला हवेत. सध्या जे काही आर्थिक संकट जगावर आणि पर्यायाने भारतावर आले आहे, ती एक संधी समजायला हरकत नाही. या वावटळीत इतर देशांचा विकासदर ज्या प्रमाणात आणि ज्या गतीने कोसळला त्या तुलनेत आपला विकासदर बराच स्थिर म्हणायला हवा. त्यामुळे आर्थिक स्थिती भक्कम करण्याची किंवा ख:या अर्थाने त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची संधी या संकटाने आपल्याला दिली आहे. आर्थिक स्थितीवरील सूज आता उतरली आहे. आपण कुठे आहोत आणि काय आहोत, हे स्पष्ट होत आहे. वस्तुस्थितीची जाणीव होणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी आता आपले श्रम आणि कौशल्य पणाला लावून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आपले स्थान मजबूत करायला हवे. त्याचवेळी सरकारनेही आपली आर्थिक ताकद कशात लपली आहे हे जाणून कृषी क्षेत्राच्या, कृषी आधारित उद्योगाच्या विकासाकडे जातीने लक्ष द्यायला हवे. उसनवारी करून श्रीमंतीचा आव आणण्यापेक्षा आपल्याजवळ जे काही आहे त्याचा उपयोग करून आपली आर्थिक स्थिती भक्कम करणे केव्हाही अधिक चांगले. ही संधी आता आपल्याला मिळाली आहे. आपली उसनवारीची मिजास आता उतरली आहे. यापुढे काळाची पावले ओळखून आपल्याला आपली धोरणे निश्चित करावी लागतील. विश्वासार्हता, श्रम, कौशल्य, तंत्रज्ञान ही कोणत्याही उद्योगाची आधारस्तंभे असतात. हे स्तंभ आपल्याला मजबूत करावे लागतील. जग जिंकायला निघायचे असेल तर आधी आपले घर पुरेसे सुरक्षित करणे भाग आहे. चीनने ही काळजी घेतली होती आणि म्हणूनच आज जागतिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी संपूर्ण जग चीनकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. जगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची क्षमता चीनमध्ये आहे. ही क्षमता भारतातही आहे, परंतु त्यासाठी पुढच्या शंभर वर्षांचा विचार करून धोरणे निश्चित करावी लागतील. ती दूरदृष्टी आपल्या राज्यकर्त्यांना लाभो, या प्रार्थनेशिवाय बाकी तर काही आपण करू शकत नाही!

Sunday, November 2, 2008

विद्येविना वित्त गेले!


महाराष्ट्रातील शेतक:यांच्या दुरवस्थेला, सातत्याने होत असलेल्या त्यांच्या आत्महत्यांना अनेक बाबी जबाबदार आहेत. परंतु शासनाचे चुकीचे धोरण ही त्यामधील मुख्य बाब म्हणावी लागेल. शेती आणि शेतीशी संबंधित बाबींच्याच बाबतीत शासनाचे धोरण चुकत आहे, असे नसून शेतीशी थेट संबंधित नसलेल्या अनेक बाबींच्या संदर्भातही शासनाचे चुकीचे धोरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या शेतक:यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांसहीत अनेक कृषित'ज्ञांनी भारतातील शेतक:यांच्या दुरवस्थेसाठी शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे मोठे प्रमाण हे एक मुख्य कारण मानले आहे. देशातील जवळपास ७० टक्के लोक शेतीशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या जुळलेले आहेत. भारत हा एक कृषिप्रधान देश असला तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचे शेतीवर अवलंबून असणे या लोकांना आणि देशालाही परवडण्याजोगे नाही. त्यात भारतातील बहुतेक शेती पावसाच्या बेभरवशी पाण्यावर अवलंबून असल्याने ही जोखीम अधिकच आहे. परंतु शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याचे चिंतन किंवा त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाही. शेतक:यांच्या मुलांनी शेतीतच खपावे, अशीच एकूण व्यवस्था इथे आहे. त्या मुलांना बाहेरच्या जगात जाऊन कर्तृत्व दाखविण्याची संधी व्यापक प्रमाणात मिळत नाही. शेती सोडून इतर काही उद्योग करण्याची किंवा नोकरी वगैरे करण्याची इच्छा असली तरी या मुलांना मिळकतीचा विचार करता शेवटी शेतातच राबणे भाग पडते. कारण इतर क्षेत्रातल्या संधीचा थेट संबंध शिक्षणाशी असतो. अगदी तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीतील नोक:यांसाठीदेखील उच्च शिक्षण घेतलेले असणे गरजेचे झाले आहे. खासगी क्षेत्रात तर इंग्रजीवर प्रभुत्व असणे, व्यक्तिमत्त्व आकर्षक असणे, भाषा चांगली असणे, थोडक्यात म्हणजे `स्मार्ट' असणे, या अधिकच्या पात्रता हव्या असतात. तिथे केवळ उच्चशिक्षित असून चालत नाही. सरकारी नोक:यांमध्ये तुलनेत पात्रतेच्या अटी थोड्या शिथिल असल्या तरी नोक:या पुरविण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला एक मर्यादा आहे. सरकार किती लोकांना नोक:या देणार? आणि नोक:या द्यायच्या ठरविले तरी त्यासाठी किमान पात्रता अर्जित करणे भाग आहे की नाही? ही पात्रताच नसेल तर या मुलांना कोण नोकरी देणार? या मुलांमध्ये ही पात्रता निर्माण करण्याची जी व्यवस्था आपल्याकडे आहे तीच मुळी अपात्र आहे. बहुतेक शेतक:यांच्या मुलांचे प्राथमिक शिक्षण गावातील शाळेत होते. प्राथमिक शिक्षण हाच खरेतर पुढील शिक्षणाचा पाया असतो. शेतक:यांच्या मुलांच्या बाबतीत हा पायाच कच्चा राहतो. जिल्हा परिषदेच्या किंवा पुढा:यांच्या खासगी संस्थेतील प्राथमिक शाळांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण इतके तकलादू आणि निम्न दर्जाचे असते की ग्रामीण भागातील ८० टक्के विद्यार्थी, ज्यामध्ये बहुतांश मुले शेतक:यांचीच असतात कसेबसे दहावीपर्यंत पोहचतात. त्यापैकी अर्धे दहावीत गळतात आणि उरलेले बारावीत ढेप खातात. ग्रामीण भागातील ८० टक्के मुलांचे शिक्षण तिथेच संपते. या दहावी-बारावी झालेल्या आणि `स्मार्ट' न वाटणा:या म्हणजेच `भयताड' मुलांना कोण नोकरी देणार? ते स्वत:च्या हिमतीवर कोणता व्यवसाय उभा करणार? आयुष्यातील दहा ते बारा वर्षे शिक्षणासाठी खर्ची घातल्यानंतर त्यांची प्रगती काय तर एक साधा अर्जही त्यांना नीट लिहिता येत नाही. 'मले, तुले'च्या भाषेतून ते बाहेर पडलेले नसतात. त्यांची प्रगती फार फार तर साधारण लिहिता-वाचता येण्याइतपत झालेली असते. इंग्रजीच्या बाबतीत तर सगळी बोंबच असते. या मुलांना कुठल्यातरी ठेकेदाराच्या हाताखाली मजुरी करणे, पानठेला चालविणे, हमाली करणे, रिक्षा चालविणे या पलीकडे फारसे पर्याय उरलेले नसतात, आणि ही कामे शेतीला पर्याय ठरू शकत नाही. शेतातल्या मजुरीचे आणि या कामात मिळणा:या रोजीचे प्रमाण सारखेच असते. त्यामुळे कालांतराने ही मुले पुन्हा घरच्या शेतीवर काम करू लागतात. शेतीवर अवलंबून असणा:यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच जाते. उत्पन्न तेवढेच राहते, परंतु वाटेकरी वाढत जातात. एका पाहणीनुसार आपल्या देशात दोन एकरपर्यत शेती असणा:यांची संख्या ५० टक्के तर दोन ते पाच एकर शेती असणा:यांची संख्या ३० टक्के आहे. हे सगळे कोरडवाहू शेतकरी आहेत. त्यांच्या अत्यल्प उत्पन्नात वाटेकरी वाढल्याने स्वाभाविकच त्यांची दैनावस्था वाढते आणि शेवटी हताशा वाढून ती आत्महत्येचे टोक गाठते. थोडा बारकाईने विचार केला तर शेतक:यांच्या मुलांना शेतीला पर्याय उभे करण्याची जी संधी असते ती मुळापासून तोडण्याचे काम प्राथमिक स्तरावर मिळणारे शिक्षणच करते, हे लक्षात येईल. प्राथमिक स्तरावर या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले, इतर विषयांसोबतच इंग्रजीवरही या मुलांचे प्रभुत्व निर्माण झाले तर त्या आधारावर ही मुले उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. त्यातून भविष्यात त्यांच्यासाठी अनेक वाटा निर्माण होऊ शकतात. खासगी आस्थापनेत स्मार्ट, चुणचुणीत, इंग्रजीवर प्रभुत्व असणा:या स्थानिक मुला-मुलींची नेहमीच गरज असते. दुर्दैवाने प्रचंड लोकसंख्या असूनही आपण ही गरज पूर्ण करू शकत नाही, कारण आपल्याकडच्या शिक्षणाचा दर्जाच अत्यंत खालावलेला आहे. येनकेन प्रकारे मुलांना वरच्या वर्गात ढकलायचे, ढकलत ढकलत दहावी-बारावीपर्यंत पोहचवायचे, हीच आपल्याकडच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची इतिकर्तव्यता आहे. तो विद्यार्थी किती शिकला, त्याच्यात किती कौशल्ये विकसित झाली, त्याचा भाषिक विकास किती झाला, त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात किती सकारात्मक बदल झाला, हे तपासण्याची किंवा त्याची काळजी करण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही. मागच्या वर्षी राज्यात जवळपास १६ लाख विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसले होते. दहावीपर्यंत बरेच विद्यार्थी गळतात, गळतीचे प्रमाण १५ ते २० टक्के असते, ही बाब थोडा वेळ बाजूला ठेऊन साधारण इतकेच विद्यार्थी प्रत्येक वर्गात असतील असे गृहीत धरले तरी राज्यात आज प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शिक्षण घेणा:या मुलांची संख्या १ कोटी ६० आहे(प्रत्यक्षात ही संख्या अडीच कोटींच्या घरात जाते). या मुलांना, ज्यापैकी बहुतेक मुले पुढे मजूरी किंवा खर्डेघाशी करण्याइतपतच प्रगत होऊ शकतात, शिकविण्यासाठी साडे आठ लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचे वेतन आणि इतर खर्च या सगळ्यांचे वार्षिक बजेट जवळपास १४ हजार कोटीचे आहे. दरवर्षी १४ हजार कोटी खर्च करून आपण शंभर पैकी दहा मुलांनाच उच्चशिक्षित करू शकत असू तर ही निव्वळ उधळपट्टी ठरणार आहे. या प्रचंड उधळपट्टीतून आपण केवळ मजूरच तयार करणार असू आणि तेही अकुशल मजूर, कुशल मजुरांचीही आपल्याकडे वानवाच असते, केवळ ढोरमेहनत करणा:यांचीच संख्या मोठी असते, तर कुठेतरी विचार होणे गरजेचे आहे. एक रूपया कुठे आपण गुंतवित असू तर त्याचे दहा रूपये होणे आपल्याला अपेक्षित असते. नाही दहा झाले तरी तो रूपया कायम राहावा,ही किमान अपेक्षा तर असतेच. इथे तर सगळी गुंतवणूकच अक्कलखाती जमा होताना दिसते. सांगायचे तात्पर्य शेती आणि शेतक:यांच्या दुरवस्थेला, शेतक:यांच्या दैन्याला आणि त्यांच्या आत्महत्यांना शेतीवर अवलंबून असणा:यांची मोठी संख्या हे एक कारण असेल तर त्या कारणासाठी कारणीभूत ठरते ती सरकारने प्राथमिक स्तरावर उभी केलेली शिक्षणाची कुचकामी व्यवस्था. शेती आणि शेतक:यांची ही दैना दूर करायची असेल तर केवळ रासायनिक खते, संकरीत बियाणे, विविध प्ॉकेजेस वगैरेंचा मारा करून चालणार नाही. या समस्येचा मूलगामी विचार करून शेतीसहीत शेतीवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम करणा:या इतर सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करणे भाग आहे. प्राथमिक स्तरावरचे शिक्षण ही त्यामधील एक महत्त्वाची बाब आहे. जिल्हा परिषद किंवा इतर खासगी संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधून ग्रामीण भागातील मुलांना सध्या जे शिक्षण दिले जात आहे किंवा शिक्षणाचा जो दर्जा तिथे आहे तो पाहता या शिक्षणातून केवळ मजूरच तयार होऊ शकतात, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. जागतिकीकरणाच्या, खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या या जगात इंग्रजीचे महत्त्व अतोनात वाढले आहे आणि आपल्याला पुढे जायचे असेल तर हा बदल स्वीकारणे भाग आहे. इंग्रजीवरील प्रभुत्व, आकर्षक व्यक्तिमत्व आणि व्यवहारज्ञान या त्रिसुत्रीच्या जोरावरच शेतीतून बाहेर पडू इ'िछणा:याला योग्य मार्ग गवसू शकतो आणि या तिन्ही बाबींची सुरूवात प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावरच व्हायला हवी. त्या दृष्टीने आमच्या सरकारी किंवा खासगी शाळा कितपत सक्षम आहेत, याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता शिक्षणावर दरवर्षी १४ हजार कोटी खर्च होत असतील तर संपूर्ण देशात किती खर्च होत असतील, हा गणिताचाच भाग आहे. एवढा प्रचंड खर्च करून राष्ट्राचा पाया मजबूत करणे तर दूर राहिले, स्वत:च्या पायावर या मुलांना आपण उभे करू शकत नसू तर कुठेतरी पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. सरकार साधारण एका विद्यार्थ्यावर सहा हजार रूपये एका वर्षात खर्च करते. सरकारने हा पैसा थेट त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिला आणि त्यांना आपल्या मुलांना काय शिकवायचे किंवा नाही शिकवायचे ते ठरवू दिले तर अधिक उत्तम ठरेल. टाकतील ते पालक आपल्या मुलांना शेतकी शाळेत, लष्करी शाळेत, कॉन्व्हेंटमध्ये किंवा डून स्कूलमध्ये, त्यांचे त्यांना पाहू द्या. किमान लोकांकडून कराच्या रूपाने गोळा होत असलेल्या पैशाची आपण नासाडी करीत नाही, हे समाधान तरी सरकारला मिळेल. शेवटी एवढ्या प्रचंड खर्चाला कुणीतरी जबाबदार राहायला नको का? सरकारने ही जबाबदारी पालकांवरच सोपविली तर अधिक बरे होईल.

Sunday, October 26, 2008

कुठे गेली विविधतेतील एकता?

गेल्या आठवड्यात संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरश: ढवळून निघाला आणि त्यामागचे कारण काही तितकेसे चांगले नव्हते. जो क्षोभ रस्त्यावर, सरकारमध्ये आणि संसदेतही दिसला तो कोणत्याही चांगल्या कारणासाठी नव्हता. राज ठाकरेंच्या नवनिर्माण सेनेने सुरुवातीपासूनच मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेचा जागर चालविला होता. आपला पक्ष केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असून मराठी लोकांच्या हितासाठीच आपण लढणार आहोत, हे राज ठाकरे यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्या पक्षाचा कार्यक्रम काय असेल आणि पुढे त्याला कोणते वळण लागेल, याची कल्पना तेव्हाच येऊ लागली होती. शिवसेनेचा जन्म झाला आणि त्या पक्षाने चांगले बाळसे धरले ते याच मराठीच्या मुद्यावर. आज शिवसेना चाळीस वर्षांचा पोक्त पक्ष झाल्यावरही मराठी अस्मितेचा मुद्दा तितकाच प्रखर राहिला असेल तर आजपर्यंत मराठीच्या प्रश्नावर केवळ राजकारण झाले असा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही. कदाचित त्यामुळेच राज ठाकरेंचे मराठी प्रेमदेखील असेच राजकीय असू शकते, ही शंका उपस्थित केल्या गेली, अजूनही केली जात आहे. या पृष्ठभूमीवर राजकारणासाठी आपण मराठी अस्मितेचा वापर करीत नसल्याचे दाखवून देण्यासाठी राज ठाकरेंना काही तरी भव्यदिव्य करून दाखविणे भाग होते आणि सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने त्यांना तशी संधी मिळत गेली. सुरुवातीला मराठी पाट्यांचे आंदोलन गाजले. महाराष्ट्रात दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात असा कायदा आहे. हा कायदा तसा खूप जुना आहे, परंतु या कायद्याचे पालन केले जात नाही आणि सरकारदेखील त्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. सरकारचे किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे या कायद्याकडे झालेले दुर्लक्ष राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडले. त्यांनी दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात असा आग्रह धरला आणि तो आग्रह कायद्याला धरून होता. दुकानांवरील पाट्यांची नावे मराठी करण्यासाठी राज ठाकरेंनी एक `अल्टीमेटम' दिला आणि ती मुदत टळताच नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी दुकानांची तोडफोड केली. यासंदर्भातल्या राज ठाकरेंच्या वक्त्ताव्याला, भूमिकेला काहींच्या द्वेषातून आणि काहींच्या प्रेमातून प्रचंड प्रसिद्घी मिळाली. राज ठाकरे हे नाव राष्ट्रीय पातळीवर गाजू लागले. मुळात त्या कायद्याचे आधीपासूनच पालन केल्या गेले असते तर त्यानंतरचा हा तमाशा झालाच नसता. राज ठाकरे नावाच्या व्यक्तीला किंवा त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून झपाट्याने पसरत चाललेल्या विचारांना मोठे करण्याचे काम तर सरकारनेच केले आणि आता तेच सरकार त्यांना जेरबंद करून मोठ्या फुशारक्या मारत आहे. रेल्वे भरती मंडळाच्या परीक्षांची जाहिरात उत्तर भारतातील आणि त्यातही बिहारमधील लहान-मोठ्या वर्तमानपत्रांत दिली जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मोजक्या एक-दोन वर्तमानपत्रात ती उमटते, हा आरोप खोटा नाही. बिहारच्या खेड्यापाड्यातून या परीक्षेसाठी उमेदवार मुंबईत दाखल होतात आणि मुंबईतील बेरोजगार तरुणांना त्या परीक्षेची खबरही नसते. रेल्वे केवळ बिहारची आहे का? रेल्वेतील नोक:यांवर केवळ बिहारी लोकांचा हक्क आहे का? केंद्रातील सत्ताधारी पक्षामध्ये असलेल्या बिहारच्या नेत्यांना रेल्वे खात्याचेच मंत्री का व्हायचे असते? वाजपेयी सरकारच्या कार्यकालातही प. बंगाल'या ममता बॅनजॄनी रेल्वे खात्याची मंत्री होण्यासाठी प्रचंड आदळआपट केली होती, ती रेल्वेच्या भल्यासाठी की आपल्या कार्यकर्त्यांनी सोय लावण्यासाठी? शेवटी त्यांना ते खाते मिळालेच नाही आणि बिहारचेच नीतीशकुमार रेल्वेमंत्री झाले. त्यानंतर वर्तमान सरकारमध्ये रेल्वे मंत्रालय बिहारच्याच लालुप्रसादांकडे गेले. बिहार आणि रेल्वेचा हा संबंध गूढ चिंतनाचा विषय आहे. बिहारी नेत्यांना रेल्वेचे आकर्षण असण्याचे दोन मुख्य कारणे आहेत. एकतर रेल्वेचे बजेट इतके मोठे असते की स्वतंत्रपणे सादर करावे लागते, म्हणजे पैसा भरपूर असतो. आपले कार्यकर्ते पोसण्यासाठी नेत्यांना पैशाचीच अधिक गरज असते. शिवाय इतर कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत रेल्वेमध्ये नोक:यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. घरातल्या एकाला नोकरी दिली की त्या घरातले इतर दहा मतदार कायमचे बांधले जातात, हे साधे गणित आहे. रेल्वेतील नोक:यांमध्ये जितका प्रचंड प्रादेशिक असमतोल आहे तितका तो इतर कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रात नसेल. एका आकडेवारीनुसार गेल्या काही काळात रेल्वेत नोकरीला लागलेल्या १ लाख ८० हजार लोकांमध्ये मराठी लोकांची संख्या केवळ १३६ आहे. देशाच्या लोकसंख्येशी तुलना करता महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचे प्रमाण जवळपास ९ ते १० टक्के आहे. या तुलनेचा विचार करता रेल्वेतील एकूण भरतीपैकी किमान पाच टक्के भरती मराठी तरुणांची व्हायला हवी. परंतु वरील आकडेवारी पाहिली असता हे प्रमाण ०.०७५ टक्के आहे. हा प्रचंड असमतोल कुणामुळे निर्माण झाला? रेल्वेच्या भरतीत आपल्याला डावलले जाते ही भावना मराठी तरुणांमध्ये कुणामुळे वाढीस लागली? राज ठाकरेंमुळे तर निश्चितच नाही. या सगळ्याचा विचार करता रेल्वे भरती परीक्षा मंडळाच्या संदर्भात जो काही हिंसाचार मुंबईत झाला आणि त्यानंतर त्याच संदर्भात राज ठाकरेंच्या अटकेमुळे जे काही महाभारत घडले यासाठी रेल्वे भरती परीक्षा मंडळाच्या अधिका:यांनाही जाब विचारायला हवा. नीतीशकुमारांनी रेल्वे मंत्रालय सांभाळले तेव्हापासून ते आज लालुप्रसाद यादवांच्या काळापर्यंत रेल्वेत जितक्या नोक:या दिल्या गेल्या त्यात कोणत्या प्रांताला किती प्रतिनिधित्व मिळाले याचा गोषवारा समोर यायला हवा. राज ठाकरेंना अटक करून किंवा त्यांचे आंदोलन दडपून मराठी माणसावरील अन्याय दूर होऊ शकत नाही. मराठी किवा इतर कोणत्याही प्रांतातील लोकांवर केवळ भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर अन्याय होत असेल तर तो उफाळून येणारच. महाराष्ट्रात त्यासाठी राज ठाकरे नावाची व्यक्ती कारणीभूत ठरली, असेच राज ठाकरे इतर प्रांतात उभे होऊ शकतात. त्या व्यक्तिना जेरबंद करून प्रश्न सुटणार नाही. उद्या राज ठाकरे नसतील तर दुसरी कुणी व्यक्ती उभी होईल. घाव घालायचाच आहे तर तो राज ठाकरेंवर न घालता राज ठाकरेंना जन्म देणा:या, बळ पुरविणा:या कारणांवर घालायला हवा. तसे झाले नाही तर एरवी आपल्यासाठी मोठ्या कौतुकाच्या असलेल्या आपल्या विविधतेतील एकतेच्या ठिक:या उडाल्याशिवाय राहणार नाही. एक दुसरा पैलू हादेखील आहे की भाषा, संस्कृती, अस्मिता वगैरेंची ग्वाही देत आपला विकास साधण्याचे दिवस आता संपलेत. आम्ही मराठी आहोत म्हणून महाराष्ट्रात आम्हालाच नोक:या मिळायला पाहिजेत, रस्त्यावरच्या टप:यांपासून ते मोठ्या कारखान्यांपर्यंत सगळे काही आमचेच असले पाहिजे, हा आग्रह अधिक काळ धरता येणार नाही. हे जग दिवसेंदिवस खूप छोटे होत आहे. धर्म, जात, भाषा, संस्कृतीच्या मर्यादित वर्तुळात राहून तुमचा विकास होणे शक्य नाही. सगळ्यांनीच या सीमा ओलांडायला तयार असायला हवे. बिहारी लोक इथे येत असतील तर तुम्ही दिल्ली, लंडन, न्यूयॉर्कमध्ये जाण्याची क्षमता बाळगणे गरजेचे आहे, नाहीतर किमान बिहारमध्ये जाण्याची तरी तयारी ठेवायला पाहिजे. हे जग स्पर्धेचे आहे आणि प्रत्येक क्षण युद्घाचा आहे. तो माझ्या अंगणात येऊन खेळतो म्हणून रडत रडत घरात बसून चालणार नाही. तुम्ही त्यांच्या अंगणात जाऊन धिंगाणा घालण्याची हिंमत दाखवा किंवा तुमचे अंंगणच एवढे मोठे करा की त्याचे स्वत:चे असे अंगणच उरायला नको. दुस:याची रेष लहान करायची असेल तर आपली रेष मोठी करणे, हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते लोक रेल्वेत कारकून होत असतील तर तुम्ही आयएएस, आयपीएस व्हा. आज महाराष्ट्रात मराठी आयएएस अधिकारी आहेत तरी किती? बहुतेक सगळे परप्रांतीय आहेत. इथे तुमचे हात कुणी बांधले आहेत? इथे तुम्हाला कोण अडवत आहेत? त्याच प्रश्नाची ही दुसरी बाजू आहे. या सगळ्या गोंधळात आपल्या देशाची विविधता आणि त्यात आपण शोधत असलेली एकता किती ठिसूळ पायावर उभी आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मात्र अवश्य समोर आली.

Sunday, October 12, 2008

अपेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला


अपेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला. हा सिंगूरमधील शेतकर्यांचा विजय आहे की प. बंगाल सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा पराभव आहे, हे सांगता येत नसले तरी शेतक:यांच्या एकजुटीपुढे एक बलाढ्य सरकार नमले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जे झाले ते प. बंगालच्या दृष्टीने योग्य झाले अथवा नाही हा कदाचित वादाचा विषय होऊ शकतो; परंतु योग्य, धडाडीचे, आक्रमक आणि विशेष म्हणजे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारशी सौदेबाजी न करणारे नेतृत्व असेल तर शेतक:यांचा प्रत्येक लढा यशस्वी होऊ शकतो, हा फार मोठा संदेश या घटनेतून मिळाला आहे. सिंगूरच्या शेतक:यांचा हा विजय महाराष्ट्रातील शेतक:यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. फ़क्त इथे त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी तशाच एखाद्या ममता बॅनजॄची गरज आहे. दुर्दैवाने तसे झुंजार नेतृत्व महाराष्ट्राच्या शेतक:यांना कधी लाभले नाही. तसा आव आणणा:या नेत्यांनी पुढे शेतक:यांच्या जीवावर सरकारशी सौदेबाजी करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले आणि शेतक:यांना वार्यावर सोडले हा इतिहास आहे. टाटांनी सिंगूरमधून आपला गाशा गुंडाळल्यानंतर ते आपला प्रकल्प कुठे घेऊन जातात याबद्दल सगळ्यांनाच खूप उत्सुकता होती. अनेकांनी त्यांच्या स्वागतासाठी पायघड्यादेखील अंथरल्या होत्या. परंतु, शेवटी ममता बॅनर्जी आणि सिंगूरच्या शेतक:यांपुढे गुडघे टेकणा:या कमजोर बुद्घदेव भट्टाचार्यांपेक्षा माझा शब्द तो अंतिम शब्द, हा दुर्दम्य आत्मविश्वास बाळगणारे नरेंद्र मोदी लाखपटीने `उजवे' असा रास्त विचार करीत रतन टाटांनी अखेर आपली नॅनो गुजरातच्या परसदारी उभी केली. राज्याचा विकास व्हायचा असेल, तर राज्यात कारखानदारी वाढली पाहिजे, उद्योग उभे झाले पाहिजे, अशी भूमिका अलीकडील काळात केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी घेतली आहे. त्यातूनच विशेष आर्थिक क्षेत्र, अर्थात `सेझ' उभे करण्याचा निर्णय झाला. अशाच एका `सेझ'मध्ये टाटांनी त्यांचा `लाखाची कार' निर्माण करण्याचा प्रकल्प सुरू केला. त्यातून प. बंगालमध्ये मोठी गुंतवणूक टाटांनी केली. परंतु, प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेली जमीन आणि प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात गरजेची असलेली जमीन हा वादाचा मुद्दा ठरला. त्यातून टाटांनी किंवा सरकारने शेतक:यांकडून अतिरिक्त घेतलेली चारशे एकर जमीन शेतक:यांना परत करावी, म्हणून आंदोलन उभे झाले. त्याची परिणती पुढे हा प्रकल्पच राज्यातून गुंडाळण्यात झाली. टाटा सिंगूरमधून प्रकल्प हलविणार याचे संकेत मिळताच महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांनी त्यांना आपल्या राज्यात येण्याचे आवाहन केले. विलासराव तर त्यांच्यासाठी गुलाबी पायघड्या अंथरूण बसले होते; परंतु दस्तूरखुद शरद पवारांनीच विजेच्या बाबतीत तुम्हीच अर्धपोटी असताना पाहुण्याला आमंत्रण देण्यात कोणता आला शहाणपणा, असा प्रश्न उपस्थित करीत टाटांना द्यायचा तो संदेश दिला. शेवटी टाटांनी महाराष्ट्राच्या नाकावर टिच्चून आपला प्रकल्प मोदींच्या गुजरातेत हलविला. औद्योगिक जगतासाठी गुजरात आज `हॉट फेव्हरिट' राज्य असल्याचे टाटांच्या या निर्णयाने सिद्घच झाले. युरोपभर दौरे करून महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आवतन देणा:या विलासरावांनी आपल्या डोळ्यासमोरून आपल्याला टाटा करीत रतनबाबूंची नॅनो गुजरातकडे का गेली, याचा अवश्य विचार करावा. एकेकाळी महाराष्ट्र देशातील आणि विदेशी गुंतवणूदारांसाठी एक आदर्श राज्य मानले जायचे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत्या. विजेचा तुटवडा नव्हता, पाण्याची समस्या नव्हती, वाहतुकीचाही प्रश्न नव्हता आणि विशेष म्हणजे राज्यात कायम शांतता - सुव्यवस्था असायची, त्याशिवाय मुंबईसारखे आदर्श बंदर राज्यात होते, आजही आहे. परंतु, आता परिस्थिती बदलली आहे. एकेकाळी शेजा:यांना अडीअडचणीला वीज देणारा महाराष्ट्र आज स्वत:च भिकेला लागला आहे. शेतीतून भरघोस उत्पादन काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावणारा शेतकरी आता आत्महत्या करू लागला आहे. आता महाराष्ट्राची ओळख भारनियमनाचा, शेतक:यांच्या आत्महत्यांचा, जातीय दंगलींचा प्रदेश म्हणून सांगितली जाते. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मिरविणारी मुंबई आज दहशतवाद्यांचा अड्डा म्हणूनही ख्यातकीर्त होत आहे. महाराष्ट्राची समृद्घी आता भिकेला लागली आहे. त्यासाठी जबाबदार कोण, याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. तुम्ही, आम्ही सगळेच यासाठी जबाबदार आहोत आणि त्यामुळेच हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी तुमची, आमची सगळ्यांचीच आहे. कशाच्या जोरावर आपण आपल्या राज्याचा औद्योगिक विकास करणार आहोत? इतरांपेक्षा वेगळे आणि भरीव असे आपल्याकडे काय आहे? साधे पिण्याचे पाणी ही जर आपली समस्या असेल तर आपण कशाच्या जोरावर बड्या उद्योजकांना आमंत्रित करीत आहोत? पूर्व पुण्याईवर जगण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत. रतन टाटांसोबत विलासरावांचे भलेही खूप चांगले संबंध असतील, परंतु रतन टाटांनी धर्मादाय संस्था उघडलेली नाही. शेवटी ते एक उद्योजक आहेत आणि आपल्या किमान लाभाचा विचार करणारच. महाराष्ट्रात येणे आपल्याला परवडणारे नाही, असा निष्कर्ष ते काढत असतील तर विचार त्यांनी नाही आपण करणे गरजेचे आहे. एककाळ असा होता की उद्योजक आधी महाराष्ट्राचा विचार करायचे आणि नंतर इतर राज्याची नावे त्यांच्यासमोर यायची. आता पर्याय म्हणूनही महाराष्ट्राचा विचार होत नाही. सिंगूरला पर्याय म्हणून रतन टाटांनी ज्या नावांचा विचार केला होता त्यात उत्तराखंडातील पंतनगर होते, कर्नाटकातील धारवाड होते, गुजरातेतील साणंद होते. महाराष्ट्र कुठेच नव्हता. काल परवापर्यंत आपल्या मागेमागे चालणारी, आपले पाहून त्याची नक्कल करणारी ही छोटी छोटी राज्ये आता आपल्या छाताडावर बसून नाचत आहेत. नरेंद्र मोदींना शिव्या घालून आपली उंची वाढणार नाही. त्यांनी गुजरातचा कायापालट केला, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल आणि त्यासाठी त्यांनी कोणती धोरणे राबविली, कशाप्रकारे प्रयत्न केले याचा अभ्यास करायला काय हरकत आहे? आज सगळ्या उद्योजकांचे गुजरात हे लाडके राज्य झाले आहे. गुजरातच्या खेड्यापाड्यात वीज पोहोचली आहे. सरदार सरोवर धरणाच्या उंचीवरून संघर्ष निर्माण झाला तेव्हा हेच नरेंद्र मोदी स्वत: उपोषणाला बसले. राज्याचा मुख्यमंत्री उपोषणाला बसल्यावर संपूर्ण राज्य त्यांच्या पाठीशी उभे राहत असेल तर त्यात नवल कसले? सर्वसामान्य लोकांशी अशी नाळ जोडणे आमच्या नेत्यांना का जमत नाही? मोदी `गुजरात गौरव' बद्दल बोलतात, आम्ही आमच्या राज्याचा गौरव आमच्याच करणीने मातीत मिसळायला निघालो आहोत. नुसत्या गप्पा करून काही साधणार नाही, दौरा युरोपचा नको, राज्यातील खेड्यापाड्याचा करा, समस्यांचे मूळ युरोपात नाही, इथल्या खेड्यापाड्यात आहे. आधीपासून सुरू असलेले इथले कारखाने बंद पडत आहेत, जे सुरू आहेत ते कधीही बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत, त्यांना वा:यावर सोडून नवे उद्योग आणायची धडपड कशाला? शेवटी तुम्ही लाख धडपड केली तरी उद्योजक `रतन टाटा' असतात. त्यांना खरे काय ते कळत असतेच. ते तुम्हाला टाटा करीतच राहणार!

Sunday, October 5, 2008

यारा'याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे.

या राज्याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे. शेतक:यांना पुरेशी आर्थिक मदत सरकार करू शकत नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढलेला नाही; तर केंद्राने आपल्या कर्मचा:यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही अद्याप राज्य सरकारने तो आपल्या कर्मचा:यांसाठी लागू केलेला नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढता येतो. सरकारचा आणि शेतक:यांचा तसा काहीही संबंध नाही. ते जगले काय आणि मेले काय, सरकारला त्याचे काहीही देणेघेणे नसते. सरकारचे लाडके बाळ म्हणजे त्यांचे कर्मचारी. त्या कर्मचा:यांचेच लाड पुरविणे सरकारला शक्य होत नसेल तर परिस्थिती नक्कीच खूप बिकट आहे. अशा परिस्थितीत शेतक:यांनी सरकारकडून काही अपेक्षा करणे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखेच आहे. अशावेळी सरकार आणि शेतकरी या दोघांचाही फायदा होऊ शकणारी एखादी योजना मांडण्याचा कुणी प्रयत्न करीत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला हरकत नाही. शेतकरी राहिले बाजूला, किमान आपला फायदा होत आहे आणि त्या फायद्यातून कर्मचा:यांचे लाड पुरविता येतील एवढ्यासाठी तरी सरकारने अशा योजनेची तरफदारी करायलाच हवी. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सरकार आपल्या तिजोरीला खार लावून शेतक:यांसाठी फार काही करणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारच्या तिजोरीला कुठलेही नुकसान न होता परस्पर शेतक:यांचा फायदा होत असेल आणि सोबतच सरकारची तिजोरीही भरत असेल तर विचार करायला काय हरकत आहे? तृणभक्षी वन्य जीवांपासून शेतीला मोठ्या प्रमाणात उपद्रव आहे. शेकडो हेक्टरवरील उभ्या पिकाची ही जनावरे एका रात्रीतून माती करतात. विशेषत: हरिणांमुळे शेतक:यांचे खूप नुकसान होते. परंतु त्या हरिणांचा बंदोबस्त करण्याची परवानगी शेतक:यांना नाही. सरकारचा वन्यजीव संरक्षण कायदा आडवा येतो आणि जोपर्यंत या हरिणांचा केवळ शेतक:यांनाच उपद्रव आहे तोपर्यंत हा कायदा आडवा येणारच. हा उपद्रव शहरी जनतेला होऊ लागला की मात्र कायद्यात तत्काळ बदल होऊन, हरिणे संरक्षित वन्यजीव नसल्याचा शोध सरकारला लागेल. असो, सध्यातरी शेतक:यांना हरिणांची शिकार करण्याचा किंवा त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा परवाना नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत हरिणांची शिकार करण्याचा परवाना देता येत नसेल तर किमान या हरिणांना पकडण्याची परवानगी तरी सरकारने शेतक:यांना द्यावी. त्यासाठी प्रतिहरीण पाचशे किंवा हजार रुपये सरकारने शेतक:यांकडून घ्यावेत. आज रा'यात किमान दहा लाख हरिणे असावीत. त्यापैकी अर्धी हरणे जरी शेतक:यांनी पकडली तरी सरकारच्या तिजोरीत पन्नास कोटींची भर पडेल. पकडलेली हरणे शेतक:यांनी पाळावीत. साधारण एका वर्षात हरणांची दोन वेळा विण होते आणि प्रत्येक वेळी तीन ते चार पिल्लांना ते जन्म देतात. ही जन्माला आलेली हरणे पुन्हा वर्षभरात प्रजननास समर्थ होतात. म्हणजे पहिल्या वर्षी एका हरिणीची पाच, दुस:या वर्षी वीस आणि तिस:या वर्षी जवळपास शंभर हरणांचा कळप शेतक:यांकडे तयार होऊ शकतो. या हरिणांना पोसण्यासाठी जंगलातील मर्यादित आवार सरकारने शेतक:यांना उपलब्ध करून द्यावे. तीन वर्षांनंतर सरकारने शेतक:यांकडून ही हरिणे प्रतिहरीण पाचशे रुपयांप्रमाणे विकत घ्यावीत. त्यातून शेतक:यांना पन्नास हजार रुपये मिळू शकतात. तीन वर्षांआधी एक हजार गुंतविणा:या शेतक:यांना त्या हजाराचे तीन वर्षांत पन्नास हजार मिळतील. सरकारने विकत घेतलेली ही शंभर हरणे जंगलात सोडताना त्यापैकी वीस हरिणांची शिकार करण्याची परवानगी हौशी शिका:यांना द्यावी आणि त्यासाठी प्रतिहरीण किमान दहा हजार रुपये शुल्क आकारावे. म्हणजे सरकारला शेतक:यांना दिलेले पन्नास हजार वगळून दीड लाखाचा शुद्घ नफा होईल. त्यातून पुन्हा शेतक:यांच्या हिताच्या योजना राबविता येतील. हरिणांपासून उपद्रव असलेल्या शेतक:यांनी हरिणांचीच शेती करण्याची आणि त्याला निश्चित उत्पन्नाची हमी सरकारने द्यायची, अशा या योजनेवर विचार व्हायला हरकत नाही. शेतक:यांनाही आपल्याजवळील एकूण हरिणांपैकी किमान पन्नास टक्के हरिणांचा व्यापार करण्याची परवानगी द्यावी. त्यातून हरिणांचे मांस, चामडे, सांबर असेल तर त्याची शिंगे आदींची निर्यात करून शेतकरी भरपूर उत्पन्न मिळवू शकतील. यातून हरिणांची संख्याही मर्यादित राहील, व्यापारी फायदा होत असल्यामुळे त्यांची योग्य निगा राखून अधिक चांगल्या प्रकारे पैदास करण्याचे प्रयत्न होतील, सोबतच सरकार आणि शेतक:यांचीही गरिबी दूर होईल. तसेही जंगलातील हरणे रोज मारली जातच आहेत. कधीकाळी एखाददुसरे प्रकरण उघडकीस येते आणि त्यातही कुणी बडी असामी गुंतली असेल तरच त्याचा गवगवा होतो. या तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हरिणांच्या अधिकृत शिकारीला परवानगी द्यावी आणि हरिणांची संख्या कमी होऊ नये म्हणून शेतक:यांना हरिणे पाळण्याची मुभा द्यावी. शेतक:यांचेही भले होईल आणि सरकारचाही फायदा होईल. हीच `स्किम' नीलगायी, रानडुकरांसाठी देखील उपयुक्त ठरू शकते. या प्राण्यांची सध्याची संख्या ही एक मर्यादा समजून एकीकडे त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायचे, मदत द्यायची आणि दुसरीकडे त्यांच्या शिकारीची परवानगी देऊन किंवा त्यांचे मांस, चामडी आदींच्या व्यापाराला परवानगी देऊन पैसा उभा करण्याची संधी द्यायचे धोरण सरकार राबवू शकते. यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत या प्राण्यांची सध्या असलेली संख्या कमी होणार नाही याची काळजी घेतल्या गेली तर वन्य जीवांच्या संरक्षणासोबतच शेतक:यांचेही हितरक्षण करण्याचा उद्देश सफल होऊ शकतो. हे सरकारला मान्य नसेल तर केवळ हरिणेच कशाला, सगळ्याच मुक्या जीवांच्या हत्येवर सरसकट बंदी लादावी. बक:या, कोंबड्यांनी असे कोणते पाप केले आहे? मानवाच्या नैसर्गिक खाद्यामध्ये या प्राण्यांचा समावेश होतो का आणि होत असेल तर हरीण, मोरांचा का होत नाही? त्यांची संख्या रोडावत आहे हे एक कारण असेल तर त्यांचे संवर्धन करून संख्या वाढवावी आणि नंतर त्यांच्या शिकारीची परवानगी द्यावी. सध्या वन्यजीव संरक्षण सप्ताह वगैरे पाळला जात आहे. या वन्य जीवांचे संरक्षण करण्यात आपल्या वनखात्याला कितपत यश आले ते सांगता येत नाही. दरवर्षी एकाच वाघाच्या पावलांचे ठसे चार वेळा मोजून वाघांची संख्या वाढत असल्याचा बनाव मात्र व्यवस्थित केला जातो. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली शेतक:यांचा मात्र नक्कीच जीव घेतला जातो. परंतु त्यांच्या शिकारीची शेतक:यांना परवानगी नाही, कारण ते वन्यजीव आहेत. बरे, हा कायदा सगळीकडे असता तर एकवेळ हे मान्य करता आले असते की भारत सरकारला वन्य प्राण्यांविषयी खरोखरच कळवळा आहे. परंतु तसेही नाही. नीलगायींच्या शिकारीला काही राज्यांत परवानगी आहे, तर काही राज्यांत अगदी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होण्याइतपत कडक बंदी आहे. हा सगळा सावळागोंधळ बाजूला ठेवून बांधकामातील `बीओटी' तत्त्व इथेही लागू करावे आणि या वन्य प्राण्यांचे संवर्धन करा आणि एका किमान मर्यादेपेक्षा अधिक असलेल्या प्राण्यांचे काय करायचे ते तुम्हीच ठरवा, अशा स्वरूपाचे धोरण सरकारने स्वीकारायला हवे.

Sunday, September 28, 2008

खैरलांजी सुप्त ज्वालामुखी


पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात शिंदे वासुली गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या 'डाऊ' कंपनीच्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी समस्त वारकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. हा विरोध केल्याबद्दल वारकरी सेनेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील वातावरण तापले आहे. वारकरी संप्रदायाचा वारसा सांगणारया महाराष्ट्रात अशी ज्येष्ठ कीर्तनकाराला अटक होत असेल तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते हेच त्यातून दिसून येते. वारकर्यांचा विरोध विकासाला नाही तर विकासाच्या नावाने हा देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालायला निघालेल्या सरकारी धोरणांना आहे. इतर कोणत्याही पैलूंचा विचार न करता केवळ आर्थिक व्यवहारातून विचार करणारया सरकारी मुखंडांनी या देशातील हजारो हेक्टर उपजाऊ जमीन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या किवा त्यांच्या एजंट कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे उभारली जात आहेत. ही विशेष आर्थिक क्षेत्रे म्हणजे देशाच्या अंतर्गत असलेल्या स्वतंत्र वसाहतीच ठरणार आहेत. त्या क्षेत्रावर भारत सरकारचा कोणताही कायदा बंधनकारक नसेल, तिथे उभ्या होणारया उद्योगांवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही. उत्पादनाला थेट विदेशी निर्यातीची परवानगी असेल. कामगार कायदे लागू नसतील. हे सगळे कशासाठी तर रोजगारनिर्मिती व्हावी म्हणून. या प्रकल्पामुळे किती रोजगार निर्माण होईल हे सध्या सांगता येत नसले तरी हे प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच हजारो शेतकरी बेरोजगार होत आहेत. त्यांच्या उपजाऊ जमिनी सरकार मातीमोल भावाने अधिग्रहीत करून या कंपन्यांना देत आहे. पुनर्वसनाचा कोणताही आराखडा नाही. हातावर चार टिकल्या टेकवल्या की सरकारची जबाबदारी संपली. सरकारच्या या धोरणामुळेच टाटांना सिंगूरमधून काढता पाय घ्यावा लागत आहे. त्या शेतक:यांना सरकार आणि टाटांची सौदेबाजी मान्य नाही. शिंदे गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या 'डाऊ' कंपनीच्या प्रकल्पाबाबतही हेच होऊ पाहत आहे. हे प्रकरण सिंगूरपेक्षाही भयंकर आहे. त्यामुळेच एरवी नामसंकीर्तनात दंग होऊन भक्तीरसात डुंबणारे वारकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. 'सुखे-दु:खे समकृत्वा' अशा निरलस वृत्तीने जगणारा वारकरी आंदोलनास उद्युक्त होत असेल तर त्यामागे कारणही तेवढेच मोठे असायला हवे आणि ते तसे आहेदेखील. विकासाच्या आंधळ्या प्रेमाने झपाटलेल्या आमच्या सरकारने या कथित विकासासाठी कोणती किंमत मोजावी लागेल याचा थोडासुद्घा विचार न करता अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी लाल गालिचा अंथरून या देशाची जणू काही लूट करण्याचा परवाना दिला आहे. ही लूट नुसतीच आर्थिक नसून या कंपन्यांच्या लालसेमुळे देशाचे पर्यावरण, निसर्गसंपदेवर देखील गंभीर संकट ओढवू पाहत आहे. देहू-आळंदीला स्वर्ग मानणारया वारक:यांच्या संतापाचा उद्रेक याच कारणाने झाला आहे. आपल्या विषाक्त उत्पादनांमुळे संपूर्ण जगात बदनाम झालेल्या आणि त्याच कारणामुळे अनेक पुढारलेल्या देशांनी पेकाटात लाथ घालून हाकललेल्या 'डाऊ' कंपनीला आमच्या सरकारने मात्र सहर्ष आमंत्रण देऊन त्या कंपनीला रासायनिक विषांची प्रयोगशाळा या भूमीवर उभारण्याची परवानगी दिली. नुसतीच परवानगी दिली नाही तर या कंपनीसाठी शंभर एकर जागा, त्या जागेवरील गावक:यांच्या हक्काचा कोणताही विचार न करता कंपनीला दान केली. ही जागा खेड तालुक्यातील शिंदे या गावात आहे. हे गाव देहूपासून अवघ्या पाच कि.मी.च्या अंतरावर असलेल्या भामचंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी आहे. या गावाच्या गायरानासाठी असलेल्या जागेवर 'डाऊ' कंपनी आपला प्रकल्प उभा करू पाहत आहे. हा प्रकल्प उभा करताना त्याचे पर्यावरणावर, निसर्गावर, आजूबाजूच्या परिसरावर कोणते परिणाम होतील, याची काळजी करण्याचे कंपनीला कोणतेही कारण नाही आणि खेदाची बाब अशी काळजी सरकारनेही केलेली नाही. भारत म्हणजे उर्वरित जगासाठी 'डम्पिंग ग्राऊंड' झाले आहे. जगातल्या सगळ्या पुढारलेल्या देशांनी आण्विक कच:याच्या भीतीपोटी नवी अणु संयंत्रे उभारणे बंद केले आहे. परंतु ही संयंत्रे उत्पादित करणारया कंपन्यांना भारताने अणुकरार करून आपल्या देशात सादर निमंत्रित केले आहे. ज्या रसायनांवर, कीडनाशकांवर जगातील इतर देशांमध्ये बंदी आहे त्यांचे भारतात सुखनैव उत्पादन होत आहे. भोपाळमध्ये कारखान्यातून वायुगळती होऊन किती हाहाकार माजला होता, याचे विस्मरण अद्याप लोकांना झालेले नाही. २६ हजार लोकांचे प्राण घेणारया त्या वायुगळतीचे परिणाम अजूनही भोपाळवासीयांना भोगावे लागत आहे. शिंदे गावातील 'डाऊ' कंपनी'या प्रकल्पामुळे भविष्यात असेच संकट ओढवणार नाही, याची कुठलीही शाश्वती नाही. शिवाय या प्रकल्पातून बाहेर पडणारे विषाक्त रासायनिक सांडपाणी जवळून वाहणारया सुधा नदीत सोडले जाणार आहे. ही सुधा नदी पुढे इंद्रायणीला जाऊन मिळते आणि इंद्रायणी भीमा-चंद्रभागेला जाऊन मिळते. त्यामुळे या नद्यांचे पाणी प्रचंड प्रदूषित होणार. त्याचा थेट परिणाम शेती आणि मानवी जीवनावर होणार; याच कंपनीच्या प्रकल्पामुळे अमेरिकेतील मिशीगन नदीचे पाणी प्रदूषित झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अमेरिकन सरकारने कंपनीला त्या परिसरात पायदेखील ठेवू दिला नाही, हे इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पाण्याच्या प्रदूषणासोबतच प्रकल्पातून निघणारे घातक वायू हवेत मिसळून हवेचे प्रदूषण होणार ते वेगळेच. स्वत: सरकारच्याच उच्चस्तरीय त'ज्ञ समितीने या प्रकल्पामुळे किमान २५ किलोमीटरचा परिसर प्रभावित होईल, हे मान्य केले आहे. निसर्गाची, पर्यावरणाची ही प्रचंड बरबादी होऊ पाहत आहे ती देहू-आळंदीच्या परिसरात. त्यामुळेच वारकरी या प्रकल्पाविरुद्घ पेटून उठले आहेत. या कंपनीचे बांधकाम वारक:यांनी सध्या बंद पाडले असले तरी सरकारचा आशीर्वाद कंपनीच्या पाठीशी असल्याने कंपनीचे कामकाज केव्हाही सुरू होऊ शकते. या कंपनीच्या प्रकल्पातून कशाचे उत्पादन होणार, प्रयोगशाळेत कोणते प्रयोग होणार, त्यासाठी कोणती रसायने वापरली जाणार, रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावणार, विषारी वायुगळतीची शक्यता कितपत आहे, यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर ना सरकारने दिले आहे ना कंपनीने. सरकार आणि कंपनीचे हे मौनच पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळेच आता वारकरी 'नाठाळाचे काठी हाणू माथा' म्हणत पूर्ण निर्धाराने रस्त्यावर उतरले आहेत. वारकरी संप्रदायात ज्ञानोबा-तुकोबांचे स्थान पराकोटीचे आहे. त्यांची आस्था, त्यांची श्रद्घा पराकोटीची आहे. त्यामुळे तुकोबांना जिथे साक्षात्कार झाला त्या भामदेव डोंगरावर चाललेली एकही कुदळ वारकरी सहन करू शकत नाही. परंतु सरकारला त्याची काळजी नाही. एका सो'वळ कुटुंबातील लाज:याबुज:या कोवûया मुलीच्या पित्याचं तिच्या तेराव्या वर्षीच निधन होतं, तेव्हा मागे उरते दारिद्र्य आणि अर्धा डझन पोटांची खळगी भरण्याची जबाबदारी आणि पुढे असते कृतघ्न, लबाड आणि निर्दय अशी दुनिया. झगमगाटी चित्रपटसृष्टीत पाय रोवण्याचं आव्हान पाठीवर पित्याच्या आणि मंगेशाच्या आशीर्वादाचा हात आणि गûयात वसत असते सप्तसुरांचं सोनं आणि जग जिंकायला निघते या सा:यांसह चिमुरडी लता! तिने आव्हान पेललं. एवढंच नव्हे तर जगासमोर आव्हान उभं केलं आणि हे करताना तत्त्वाशी तडजोड केली नाही. सुरुवातीला १४-१५ किलोमीटरचे अंतर पावसात किंवा भर उन्हात पायी चालून त्यांनी संघर्ष केला हे खरे वाटणार नाही, पण कठोर परिश्रमाशिवाय यश नाही, हेच पुन्हा एकदा त्यांनी सिद्घ केले. काही व्यक्तिमत्वे ही जगाच्या कॅन्व्हॉसपेक्षाही मोठी असतात. शिवाजी महाराज, कालिदास, शेक्सपिअर किंवा लता मंगेशकर पुन्हा पुन्हा होत नसतात. लतासारख्यांना देवदुर्लभच म्हणावे कारण प्रत्यक्ष देवाला जरी वाटले तरी पुन्हा नव्याने दुसरी लता बनविणे त्याला शक्य होईल असे वाटत नाही!

Sunday, September 21, 2008

दहशतवादाच्या विरोधात स्वतंत्र कायद्या


दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर वाढत्या दहशतवादासंदर्भात कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता अधिक भासू लागली आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत नव्या राष्ट्रीय सर्वसमावेशक स्वरूपाच्या कायद्याच्या तपासासाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती यंत्रणेची स्थापना करावी, अशी शिफारस प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केली आहे. शिवाय दहशतवादाच्या समस्येकडे राज्य आणि केंद्र सरकारमधील सामायिक विषय म्हणून पाहिले जावे अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्य म्हणजे कालानुरूप आणि बदलत्या परिस्थितीनुरूप कायद्यामध्ये योग्य ते बदल अपेक्षित आहेत. किम्बहूना ते करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडील कायदे हे सर्वसाधारण स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी तयार करण्यात आले. तीच व्यवस्था आपण आजही पुढे सुरू ठेवली आहे. वास्तविक सर्वसाधारण गुन्ह्यांसाठीचे कायदे आज कुचकामी ठरत आहेत. कारण आज गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे. गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत वरचेवर वाढ होत आहे. शिवाय गुन्ह्याच्या तंत्रातही बदल झाला आहे. दहशतवादासारख्या घटनांमध्ये शेकडो निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत या गुन्हेगारांना कडक शासन व्हावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र, कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे.ईशान्य भारतामध्ये विशेषत: काश्मीरमध्ये घडणारया घटना कोणालाही विचलित करणारया आहेत. अशा घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडणारया किवा जखमी होणारया तसेच सर्वस्व गमावलेल्यांना प्रचलित कायद्याद्वारे योग्य न्याय मिळत नसल्याचे दिसते. उलट यातील आरोपी सध्याच्या न्यायव्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन निर्दोष सुटतात. खून, दरोडा यासारख्या घटनांमधील आरोपी निर्दोष सुटल्याचे आपण पाहतो. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठी पुरेसा ठरेल असे समजणे चुकीचे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे.अलीकडे खून, मारामारया, धमकावणे तसेच सायबर क्राईम अशा गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. हे गुन्हे सर्वसाधारण नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी प्रचलित कायदे पुरेसे ठरणार नाहीत. त्यासाठी विशेष न्यायिक व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. सामाजिक शांतता बिघडवणा:या शक्तींना आळा घालण्यासाठी आपल्याकडे मोक्का कायदा आणण्यात आला होता. मात्र नंतर तो रद्द करण्यात आला. आता अशा कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय कोणत्या का प्रयत्नाने होईना दहशतवाद आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांना स्वतंत्र कायदे करण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यादृष्टीने काही राज्य सरकारांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र त्या प्रयत्नांना केंद्र सरकार आडकाठी घालत असल्याचे दिसते. कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात या तीन राज्यानी केलेले स्वतंत्र कायदे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची वाट पाहत आहेत. गुजरातमधील स्वतंत्र कायद्याचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयात गेले आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय गृहखात्याला नोटीस पाठवली आणि या कायद्याला मान्यता मिळवून देण्याबाबत विलंब का लागत आहे, अशी पृच्छा केली. त्यावर गृहखात्याने निवेदन सादर करून अशा कायद्याची गरज नसल्याचे पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले.या परिस्थितीवरून दहशतवादविरोधी कायदा हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील वादाचा मुद्दा असल्याचा लोकांचा समज आहे. परंतु माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुुल कलाम यांनी या वादात उडी घेत अशा प्रकारचा कायदा आवश्यक असल्याचे जोरदार प्रतिपादन केले आहे. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येईल. मुख्य म्हणजे दहशतवाद हा संपूर्ण समाजासाठीच एक चिंतेचा विषय आहे. त्याचा वेळीच बंदोबस्त करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. विशेषत: केंद्र आणि राज्य सरकारांवर त्याची अधिक जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने याबाबत राजकारण करणे चुकीचे आहे. केन्द्र सरकारला आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही या विषयाचे गांभीर्य नाही असेच दिसते.यापूर्वी केंद्र सरकारचे सुरक्षा सल्लागार एम.के. नारायणन् यांनीही केंद्र सरकारला एक निवेदन पाठवून देशातील दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. गृहखाते स्वतंत्र कायद्याच्या आड बसले आहे आणि सुरक्षा सल्लागार हा कायदा आवश्यक मानत आहेत. यासंबंधात गृहखाते योग्य भूमिका घेत नाही. त्यामुळे सरकार देशाच्या सुरक्षेपेक्षा आपल्या राजकीय स्वार्थाला महत्त्व देते, अशी प्रतिमा तयार होत आहे. त्याशिवाय या कायद्याला विरोध करून केंद्र सरकार स्वत:च्याच पायावर दगड पाडून घेत आहे, अशी भावना काँग्रेसच्याच नेत्यांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमी आता काँग्रेस पक्षातसुद्घा दहशतवादविरोधी कडक कायदा असावा, असा मतप्रवाह बळकट होऊ लागला आहे. बेंगळुरू येथे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना एक माॢमक तुलना करून सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवले. हे सरकार पाकिस्तानवर विश्वास ठेवून त्याच्याशी दहशतवाद प्रतिबंधक संयुक्त आघाडी तयार करते, परंतु गुजरात सरकारच्या दहशतवादविरोधी कायद्याला मात्र विरोध करते, हे मोदी यांनी पत्रकारांच्या लक्षात आणून दिले. देशात कडक कायदा हवाच आहे, अशी जनतेचीही तीव्र भावना निर्माण होत आहे. वाढत्या दहशतवादी कारवायांमुळे ही भावना अधिक बळकट होत आहे आणि याचा दबाव काँग्रेस नेत्यांवरही येत आहे. म्हणूनच आता काँग्रेस पक्षातून याबाबत उघडपणे मत प्रदर्शन केले जाऊ लागले आहे. खुद्द दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीही दहशतवादविरोधी स्वतंत्र कायदा असावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसाठी स्वतंत्र कायद्यांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. शेवटी कोणताही कायदा अस्तित्वात आला तरी गुन्हेगारांना वेळीच आणि कठोर शिक्षा होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींनाही आरोप सिद्घ झाल्यानंतर त्वरित शिक्षा सुनावली जात नाही शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याची अंमलबजावणी त्वरित होत नाही. संसदेवरील हल्ल्यातील आरोपींला अजूनही फाशी झालेली नाही, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यादृष्टीने कायदा करतानाच त्यात आवश्यक ती तरतूद करायला हवी.वाढता दहशतवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यात राजकारण न आणता निर्णय घ्यायला हवेत. त्याचवेळी अशा कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही याचीही दक्षता घ्यायला हवी. या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांना एकत्रित आणि समन्वयाने योग्य तो निर्णय घेतल्यास तसेच त्वरित स्वतंत्र कायद्याची निर्मिती केल्यास दहशतवादाला आळा घालणे शक्य होईल.

Sunday, September 14, 2008

हा तर राष्ट्रदोहच!


व्यवसायानिमित्त किंवा पत्रकार म्हणून मला बरेचदा विदेशात जावे लागते. तिकडे गेल्यावर तिथली एकूण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आपल्याकडची परिस्थिती यात नकळत तुलना मनातल्या मनात होतेच. ही तुलना करतानाच ते लोक आपल्यापेक्षा पुढारलेले का, या प्रश्नाचे उत्तरदेखील मिळते. त्यांच्या पुढारलेपणाची अनेक कारणे आहेत, परंतु मुख्य कारण हेच आहे की तेथील लोक आपल्या हक्कांच्या बाबतीत, आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत आणि अर्थातच आपल्या कर्तव्यच्या बाबतीतही इथल्या लोकांपेक्षा खूप जागृत आहेत. त्यामुळे तिकडची राज्यव्यवास्थाही तितकीच संवेदनशील आहे. थोडे कुठे काही अन्याय वगैरे झाल्याची साधी शंकाही आली की तिकडचे लोक सरकारला ताबडतोब न्यायालयात खेचतात आणि अशा प्रकरणाचा तितकाच झटपट निकालही लागतो. त्यामुळे सरकारला नेहमीच जनतेच्या हिताप्रती अतिशय सावध आणि तत्पर असावे लागते. आपल्याकडची परिस्थिती तशी नाही. भरपूर व्यक्तिस्वातान्त्र्य असूनही आपल्याकडचे लोक आपल्या हक्कांच्या, अधिकारांच्या बाबतीत खूपच उदासीन असतात आणि तेवढेच उदासीन आपल्या कर्तव्याच्या बाबतीतही असतात. लोकशाहीत जशी प्रजा असेल तसा राजा असतो. लोकच इतके उदासीन म्हटल्यावर सरकार कोणते कार्यक्षम आणि जबाबदार राहणार आहे? दोन्हीकडच्या लोकांमध्ये असलेल्या या मूलभूत फरकामुळेच पाश्चिमात्य देशांच्या आणि आपल्या प्रगतीत खूप मोठे अंतर निर्माण झाले आहे. आपण नाकातोंडात पाणी शिरत नाही तोपर्यंत हातपायच हलवित नाही आणि ते दूरवरून पाण्याच्या वाढत्या पातळीचा वेध घेतात. इथल्या लोकांच्या आणि अर्थातच सरकारच्या उदासीन किंवा पुढचे पुढे पाहू, या मनोवृत्तीचा किती विपरीत परिणाम संपूर्ण समाजावर, देशावर होऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विजेची निर्माण झालेली अभूतपूर्व टंचाई. एकवेळ लोक उदासीन आणि बेजबाबदार असले तरी चालून जाईल, परंतु सरकारने तर सजगच राहायला हवे. गाडीतले प्रवासी झोपेत असतील तर हरकत नाही, परंतु चालकाला डुलकी घेऊन कसे चालेल? परंतु इथे चालकासहित सगळेच पेंगुळलेले आहेत आणि विकासाची गाडी ठेचकाळत, भेलकांडत या खड्ड्यातून त्या खड्ड्यात असा प्रवास करीत आहे. सोबतीला सरकार आणि प्रशासनाचा अविभाज्य घटक असलेला भ्रष्टाचार आहेच आणि दूरदृष्टी हा प्रकारच आपल्याला माहीत नाही. एकूण काय तर आधीच मर्कट, त्यात मद्य प्यायला आणि वरून त्याला विंचवाची बाधा झाली, असा सगळा प्रकार. लोकसंख्या वाढत आहे, उद्योगधंदे वाढत आहेत, विजेवर आधारित गृहोपयोगी उपकरणांची संख्या वाढत आहे तर विजेची गरज वाढतच जाणार हे सांगण्यासाठी कुणी खूप मोठा तत्त्ववेत्ता असण्याची गरज नाही. परंतु एवढे साधे सत्यही ना आमच्या सरकारच्या लक्षात आले ना विद्वान सनदी अधिका:यांच्या. परिणामी आज विजेची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली. त्यात विशेष हे की, राज्यात वीजनिर्मितीची जितकी स्थापित क्षमता आहे त्यापैकी किमान ९३ टक्के वीज निर्माण झाली तरी हे संकट बरेचसे सौम्य होऊ शकते. परंतु कोळशाच्या दलालीत हात 'सोन्याचे' करणा:यांमुळे आपल्या राज्यात कधीही स्थापित क्षमतेएवढी वीज निर्माण झाली नाही आणि ती होणारही नाही. आज राज्याची एकूण वीज गरज आणि राज्याची वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता यात फार मोठे अंतर नाही. परंतु एकूण स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत अर्धीही वीज आपल्या वीज केंद्रातून निर्माण होत नाही. कुठे कोळशाचा भ्रष्टाचार आहे, कुठे यंत्रसामुग्री टाकाऊ झाली आहे, तर कुठे नियोजनाचा अभाव आहे. आज वीज म्हणजे विकासाचा प्राणवायू समजली जाते. हा प्राणवायूच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही म्हटल्यावर विकासाचा श्वास गुदमरणारच. टाटांनी सिंगूरमधून आपला प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचा विचार बोलून दाखविताच आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे 'रेड कार्पेट' स्वागत असल्याचे निवेदन केले. मात्र महाराष्ट्रातील कामगारांची मानसिकता तसेच विजेची बोंब माहीत असल्यामुळे टाटांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. उत्तराखंड, गुजरात, ओरिसा असे अनेक सरस पर्याय त्यांच्याकडे आहेत. दिवसातील बारा तास वीज नसणारया महाराष्ट्रात येऊन त्यांना कंपनी बुडवायची नाही. विजेच्या या संकटात इथले लहान-मोठे उद्योजक कसेबसे तग धरून आहेत तर आता त्यांच्यापुढे 'सेझ'चे महासंकट उभे झाले आहे. शहरातील मोठमोठ्या मॉल्सनी याआधीच लहान-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार मोडीत काढायला सुरुवात केली आहे. शेतक:यांनंतर व्यावसायिक, उद्योजक या क्रमाने आत्महत्या सुरू होतील का, अशी भीती निर्माण झाली आहे. जे विजेचे तेच पाण्याचे. पाऊस कमी पडला काय किंवा जास्त पडला काय, आमच्याकडे वर्षातील आठ महिने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती कायम असते. वीज उत्पादनाची स्थापित क्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यात जे विपरीत सूत्र आहे, तेच आपल्याकडच्या धरणांची पाणी साठवण क्षमता आणि प्रत्यक्षात या धरणांमध्ये साठले जाणारे पाणी याचे आहे. राज्यातील बहुतेक धरणांची पाणी साठवण क्षमता त्यात वर्षानुवर्षे साठत गेलेल्या गाळामुळे अर्ध्यावर आली आहे. परिणामी शेतीच्या सिंचनासाठी या धरणांचा उपयोग जवळपास नाहीच. केवळ शहरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठीच या धरणांचा उपयोग होत आहे. कालव्यांमध्ये पाणी नाही, उपसा जलसिंचन योजनेचाही विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे फारसा उपयोग नाही, त्यामुळे कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. आधीच उत्पादन आणि उत्पन्न याचे गणित विस्कटलेले आहे, त्यात सिंचनाचा हा दुष्काळ! सरकार कोणत्या आधारावर महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् करण्याचा किंवा तसा असण्याचा दावा करीत आहे? कुठलाही ठोस आधार नसलेली खोटी आकडेवारी देऊन सरकार जनतेची फसवणूक करीत आहे. वस्तुस्थिती लोकांसमोर येऊच दिली जात नाही. विकासाच्या खोट्या स्वप्नांमध्ये त्यांना गुंतवून, गुंगवून ठेवले जाते. हा एकप्रकारचा राष्ट्रद्रोहच आहे. माहितीच्या अधिकारामुळे आजपर्यंत पडद्याआड राहिलेल्या ब:याच गोष्टी आता बाहेर येत असल्या तरी नानाविध कारणे सांगत जनतेच्या अधिकाराची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होतच असतात. शेवटी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्यात समन्यायी तत्त्वाने विजेचे वाटप करण्याचा आदेश सरकारला दिला. परंतु अगदी साध्या साध्या गोष्टींसाठी लोकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायचे का? सरकारची काहीच जबाबदारी नाही? विजेचे उत्पादन असो, वितरण असो, वीज देयकात आकारल्या जाणा:या अन्याय्य शुल्काचे स्पष्टीकरण असो, धरणातील पाणी साठ्याची क्षमता आणि स्थिती असो, शेतक:यांच्या आत्महत्या आणि त्या मागची कारणे असो, प्रत्येक वेळी खोटी आकडेवारी, खोटी आश्वासने देऊन लोकांची फसवणूकच केली आहे. आपली फसवणूक केली जात आहे, हे लोकांना कळत नाही किंवा कळत असले तरी वळत नाही, याचा सरकार नेहमीच गैरफायदा घेत आले आहे आणि हा शुद्घ राष्ट्रद्रोहच आहे!

Thursday, September 11, 2008

"काळा"चा इशारा!


अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे बराक ओबामा निवडून आले. अर्थात त्यांची निवड अपेक्षित असली तरी ती इतक्या सहजासहजी झालेली नाही. ओबामांना आपण मात देऊ शकत नाही, हे लक्षात येताच त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यानी खास ठेवणीतली हत्यारे बाहेर काढीत ओबामांच्या वर्णाची चर्चा सुरू केली. त्यांच्या कुटुंबीयांची कुंडली बाहेर काढून त्यांच्या वंशाची चिरफाड होऊ लागली. अमेरिका भौतिकदृष्टीने कितीही पुढारलेला असला तरी जगात सर्वत्र आढळणारे सामाजिक दुर्गुण अमेरिकन जनमानसातही तितक्याच खोलवर रुतलेले आहेत. अब्राहम लिंकनच्या काळापासून सुरू झालेला वर्णद्वेषाविरुद्घचा लढा अगदी आता आतापर्यंत, साठच्या दशकापर्यंत सुरू होता आणि आजही अमेरिकतून वर्णद्वेषाचे पुर्णतः उच्चाटन झालेले नाही. वर्णद्वेषाचे अमानवीय संस्कृतीविरुद्घ लढा देणा:या मार्टिन ल्यूथर किंगचा खून करणारी, नेल्सन मंडेलाला अर्धे आयुष्य तुरुंगात काढण्यासाठी भाग पाडणारी वंशश्रेष्ठत्वाची ही मानसिकता आजही काही प्रमाणात का होईना, पण कायम आहे. गो:यांच्या या मानसिकतेला, त्यांच्या मनात अजूनही खोलवर अस्तित्व टिकवून असलेल्या वांशिक श्रेष्ठत्त्वाच्या अहंकाराला फुंकर घालीत ओबामांचा विजयरथ रोखण्याचे प्रयत्न झाले. ओबामांची लोकप्रियता पाहता त्यांच्या विरोधकांकडे तोच एकमात्र पर्याय उरला होता. जागतिक राजकारणाचा विचार करता, मग ते अमेरिकेतले असो अथवा भारतातले ही संकुचित विचारसरणी नेहमीच प्रभावी ठरत आली आहे. जात, भाषा, वंश, धर्म आदींचे संकुचित राजकारण नेहमीच विकासाच्या राजकारणाला मात देत आले आहे. यावेळी अमेरिकेतही तसेच काही होईल, अशी साधार भीती व्यक्त होत होती. सुदैवाने तसे काही झाले नाही. अमेरिकेत गो:यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ७० टक्के आहे. या ७० टक्के गो:यांनी एका आफ्रीकी -अमेरिकन वंशाच्या अश्वेत माणसाची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी प्रचंड मताधिक्क्याने निवड केली. अमेरिकेत अध्यक्षाची निवड थेट मतदानाने होत असते, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. ही घटना खरोखरच ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. अमेरिकेत जवळपास एक चतुर्थांश असलेल्या अश्वेत नागरिकांना आपल्या वर्णाचा माणूस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होण्यासाठी ४४व्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहावी लागली. शेवटी न्याय झाला. अमेरिकन लोकांनी आपल्या वंश श्रेष्ठत्वाच्या भावनेपेक्षा मानवी मूल्यांना, श्रमाच्या प्रतिष्ठेला अधिक महत्त्व दिले. अमेरिकन लोकांनी दाखविलेले हे शहाणपण आपण कधी दाखविणार? आपण आजही जात, धर्म, वंश, भाषेच्या संकुचित वर्तुळातच वावरत आहोत. आपल्याकडच्या राजकारणावर आजही याच गोष्टींचा भरपूर पगडा आहे. कोणत्याही उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी इतर कोणत्याही बाबींपेक्षा याच गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या वाटतात. कोणत्याही पक्षाचे राजकारण जात, धर्म, वंश, भाषेच्या संकुचित कुंपणांना ओलांडून अधिक व्यापक होताना दिसत नाही. आम्ही मराठी, आम्ही बिहारी, आम्ही हिंदू, आम्ही अल्पसंख्याक हा अहंकार अजूनही इतका मोठा आहे की राष्ट्राचे हित त्यापेक्षा मोठे आहे, गरिबाची भूक त्यापेक्षा अधिक तीव्र आहे हा विचारच आमच्या मनात येत नाही. या देशात विविधता आहे, ही विविधता बहुआयामी आहे. जात, धर्म, वंश, भाषा, चालीरीती, पेहराव असे अनेक आयाम या देशाच्या विविधतेला जोडलेले आहेत. परंतु, या सगळ्या मिश्रणातून भारत नावाचे एक संयुग तयार झाले आहे, हे विसरता येणार नाही. दुर्दैवाने आज ते विसरल्या जात आहे. राज ठाकरेंना, शिवसेनेला राजकारण करायचे आहे म्हणून त्यांनी मराठी अस्मितेचा, हिंदुत्वाचा मुद्दा हाताशी धरला आहे; परंतु इतरांचे काय? आघाडी सरकारने राज ठाकरेंना प्रोत्साहन दिले ते काय व्यापक राष्ट्रहित लक्षात घेऊन? दुस:याकडे बोट दाखविणे सोपे असते, परंतु त्याचवेळी आपल्याकडे वळलेल्या चार बोटांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. मुंबईत एका टॅक्सीवाल्याने महिलांशी अभद्र व्यवहार केला आणि तिथे असलेल्या लोकांनी त्याला ठोकले, त्याच्या टॅक्सीची काच फोडली. ही एकच घटना त्याचा चुकीचा संदर्भ देऊन हिंदी-इंग्रजी वाहिन्यांनी वारंवार दाखवून महाराष्ट्रात कसे अराजक सुरू आहे, परप्रांतीयांना इथे कसे छळले जाते, याचे चर्वितचर्वण दिवसभर सुरू ठेवले, या बेजबाबदारपणाचा जाब कोण कुणाला विचारणार? इतर कोणत्याही प्रांतात नसतील तेवढे परप्रांतीय आज महाराष्ट्रात सुखासमाधानाने नांदत आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात जितके गैरमराठी आहेत तितके तर इतर कोणत्याही प्रांताच्या विधिमंडळात नसतील. बिहारी नेत्यांनी आधी एखाद्या मराठी माणसाला मंत्री करून दाखवावे, हे नारायण राणेंचे आव्हान, चुकीचे कसे म्हणता येईल? इथे एका बिहारी तरुणाचा रेल्वेतून पडून अपघाती मृत्यू झाला तर त्याची शहानिशा न करताच राज ठाकरेंविरुद्घ खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत बिहारी नेत्यांची मजल गेली आणि तिकडे एका मराठी महिला अधिका:याच्या कार्यालयावर दोनशे जणांच्या जमावाने हल्ला केला तरी इकडे साधा निषेध नाही. दिल्लीतले महाराष्ट्र सदन फोडले जाते आणि त्याची प्रतिक्रिया इकडे उमटत नाही. ही मराठी लोकांची सहिष्णुता की बावळटपणा, हा पुन्हा वादाचा विषय होईल. परंतु, राष्ट्रीय एकात्मता म्हणून जे काही आहे, ते महाराष्ट्राने जितक्या चांगल्या प्रकारे जोपासले ते इतर कोणत्याही प्रांताला जमले नाही, जमणार नाही. इथे मारवाडी आले, गुजराती आले, सिंधी तर थेट पाकिस्तानातून आले आणि दुधात साखर विरघळावी तसे विरघळून गेले. महाराष्ट्रात आले आणि मराठी झाले. बिहारींना, उत्तर भारतीयांना ते का जमू नये? इथे येऊन आपले वेगळे अस्तित्व जपणे, आपला राजकीय दबावगट तयार करणे आणि इथल्या लोकांनाच `घाटी' म्हणून हिणवणे, हे कोणत्या संस्कृतीत बसते? तुम्ही ज्याला राजकारण म्हणता तेच इथल्या राज ठाकरेंनी, शिवसेनेने केले की संकुचित प्रांतवाद किंवा देशद्रोह कसा ठरतो? क्रियेला प्रतिक्रियेने उत्तर मिळणारच, वादाने वाद वाढत जाणारच. अशा वेळी वाद कोणत्या गोष्टीसाठी घातला जात आहे, त्यात कुणाचे हित साधले जात आहे, हे तपासून पाहणे गरजेचे ठरते. आपल्या अंतर्गत वादाची परिणती शेवटी देश कमजोर होण्यात होणार आहे. आपली जी काही ताकद आहे ती एक देश म्हणूनच कायम राहणार आहे, अंतर्गत वादाने ही ताकद कमी झाली की आपले हाल कुत्रेही खाणार नाही. या फुटीरतेमुळेच आजवर आपल्या देशावर असंख्य वेळा गुलामी लादली गेली. पेशव्यांनी इंग्रजांविरुद्घ निर्णायक युद्घ छेडले तेव्हा नागपूरकर भोसले तटस्थ राहिले आणि शिखांनी तर जुना हिशेब चुकता करण्यासाठी चक्क इंग्रजांच्या बाजूने युद्घात भाग घेतला. परिणाम काय झाला, हा देश मूठभर इंग्रजांच्या गुलामीत गेला. या इतिहासापासून आपण काहीच बोध घेणार नाही का? आजही आपण जात, भाषा, धर्म आदींच्या संकुचित अहंकारांनाच चिकटून बसणार आहोत का? एक नवी अमेरिका उभा करण्याचा नारा ओबामा देतात आणि सगळी अमेरिका ओबामांचा वर्ण, वंश विसरून भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहते. आपल्याला ते कधी जमणार? ओबामांचा हा विजय केवळ अमेरिकेपुरताच मर्यादित नाही तर त्यांच्या या विजयाने आता यापुढे संकुचित विचारांना जगात थारा मिळणार नाही, यापुढच्या राजकारणावर राष्ट्रहिताचा विचार करणा:यांचाच पगडा असेल, हा संदेश जगभर पोहोचविला आहे. हा संदेश आम्हालाही समजून घ्यायला हवा. ओबामांना विजयी करून काळाने वंशश्रेष्ठत्वाच्या अमानवीय विचारांवर सूड उगवला आहे आणि आता सगळीकडे हेच होणार आहे. धर्म, जात, भाषा, प्रांत या संकुचित मुद्द्यांना जगभरात मूठमाती मिळणार आहे. यापुढे प्रतिष्ठा केवळ श्रमालाच प्राप्त होणार आहे. हा बदल काळच घडवून आणणार आहे. त्याची सुरुवात ओबामांच्या विजयाने झाली आहे. फ़क्त आम्ही काळाची पावले ओळखून हा बदल लवकरात लवकर स्वीकारतो की नेहमीप्रमाणे अमेरिकेच्या काही दशके मागे राहतो, हे मात्र येणारा काळच सांगेल!

Sunday, September 7, 2008

नाक दाबल्यावरच तोंड उघडते!


अमरनाथ देवस्थान मंडळाला यात्रेकरूंच्या सोईसाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने शंभर हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण काश्मीर खो:यात आंदोलनाचा भडका उडाला. ठिकठिकाणी निदर्शने झालीत, निदर्शकांच्या पोलिस आणि लष्कराशी चकमकी उडाल्या, निदर्शक हिंसक झाले. या हिंसक आंदोलनापुढे मान तुकवित गुलाम नबी आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा संपूर्ण विचारांती घेतलेला निर्णय फिरवला. अर्थात त्यापूर्वीच सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध म्हणून सरकारमध्ये सामील असलेल्या पीडीपीने सरकारला असलेले समर्थन काढून घेतले होते. त्यामुळे आझाद सरकार अल्पमतात आले. जमीन देण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतरही पीडीपीने सरकारचा विरोध कायम ठेवल्याने अखेर आझादांना राजीनामा द्यावा लागला. अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याच्या मुद्यावरून आझाद सरकार कोसळले असले तरी ही जमीन मंडळाला मिळाली नव्हतीच. सरकार पडण्यापूर्वीच तो निर्णय रद्द करण्यात आला होता. आझादांचा सरकार वाचविण्याचा तो प्रयत्नही केविलवाणा ठरला. या सगळ्या घटनाक्रमात एक गोष्ट मात्र अधोरेखित झाली की जनभावनेच्या रेट्याचा किंवा जनआंदोलनाचा सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होतो. वास्तविक आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा निर्णय एका रात्रीतून घेतलेला नव्हता. त्या आधी बरेच सव्यापसव्य झाले. अमरनाथ यात्रा मंडळाने या जमिनीची रितसर लेखी मागणी केली होती. त्या मागणीवर विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. ही जमीन यात्रा मंडळाला दिल्यास वनभूमीवर, वन्य जीवनावर आणि पर्यावरणावर काही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे का, याचा अभ्यास या समितीला करावयाचा होता. तसा सखोल अभ्यास केल्यानंतर या समितीने ही जमीन यात्रा मंडळाला देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. तशी संमती देताना या समितीने जमीन मालकी हक्काने देता येणार नाही, जमिनीवर कुठलेही पक्के बांधकाम करता येणार नाही, ती जमीन गहाण ठेवता येणार नाही, यात्रेकरूंच्या सुविधेव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही कामासाठी त्या जमिनीचा वापर करता येणार नाही, अशा अनेक अटी सुचविल्या होत्या. या समितीने मे महिन्यात सरकारला आपला अहवाल सादर केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा सावधगिरी बाळगत कायदेविषयक सल्ल्यासाठी समितीचा अहवाल सरकारच्या विधि विभागाकडे पाठविला. विधि विभागानेही अशी जमीन देण्यास कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही आडकाठी नाही, हे स्पष्ट केले. त्यानंतर तो अहवाल उपमुख्यमंत्री, कायदामंत्री आणि राज्याच्या महाधिवत्त*ाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आला. त्यांनीही अनुकूल शेरा दिल्यानंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. मंत्रिमंडळाने त्या अहवालावर चर्चा केल्यानंतर अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात तत्पूर्वी समितीने सुचविलेल्या अतीन्व्यतिरिक्त जमिनीच्या भाडेसंदर्भात आणि इतर काही बाबींशी संदर्भित नव्या अटी टाकण्यात आल्या. इतकी सगळी काळजी घेतल्यानंतरच सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला शंभर हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाला नंतर कडाडून विरोध करीत सरकारचा पाठिंबा काढून घेणा:या पीडीपीचा या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग होता. उपमुख्यमंत्री याच पक्षाचे होते आणि त्यांच्या संमतीनेच सरकारने तो निर्णय घेतला होता. सांगायचे तात्पर्य सगळ्या शक्यतांची पडताळणी करून संपूर्ण विचारांती सरकारने तो निर्णय घेतला होता. अत्यंत विचारपूर्वक घेतलेला हा निर्णय नंतर रद्द करण्याची गरजच नव्हती. परंतु काश्मीर खो:यात हिंदूंना वसविण्याचा हा कुटिल डाव आहे, असल्या विषाक्त प्रचाराने खो:यातील मुसलमानांची डोकी भडकवून पीडीपी, हुर्रियतसारख्या पक्षांनी खो:यात मोठे आंदोलन उभारले. सरकारने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून हे आंदोलन चिरडायला हवे होते; परंतु ती हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही आणि आंदोलकांपुढे नमते घेत तो निर्णयच रद्द केला. त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया जम्मू आणि देशाच्या इतर भागात उमटली. जम्मूतील आंदोलन तर `नाऊ ऑर नेव्हर' च्या निर्धाराने पेटून उठले. आंदोलकांनी जम्मू-श्रीनगर महामार्ग बंद केला. काश्मीर खो:याची नाकेबंदी करण्याची ही जणू काही युद्घनीती होती. देशाच्या इतर भागातही आंदोलने झाली. हज यात्रेकरूंसाठी नानाविध सुविधा देणारे सरकार अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी केवळ शंभर हेक्टर जमीन आणि तीही मालकी हक्काने नव्हे तर तात्पुरत्या स्वरूपात, भाडे आकारून का देऊ शकत नाही, हा आंदोलकांचा प्रश्न सरकारला निरुत्तर करणारा होता. सरकार हिंदूंना काश्मीर खो:यात वसविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हा काश्मिरी नेत्यांचा आरोप तर अतिशय बालिश होता. त्या शंभर हेक्टर जमिनीतील प्रत्येक इंचावर एक हिंदू स्थायिक झाला तरी काश्मीर खो:यातील लोकसंख्येच्या संतुलनात अर्ध्या टक्क्याचाही फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे सरकारने नेहमीप्रमाणे विघटनवादी काश्मिरी नेत्यांपुढे गुडघे टेकले, याचा संताप लोकांमध्ये उसळून आला. तिकडे जम्मूतील लोकांमध्ये सरकार केवळ काश्मीर खो:यातील लोकांचेच लाड पुरविते याची चीड होतीच. गेल्या साठ वर्षांपासून साठत आलेल्या त्यांच्या असंतोषाचा अमरनाथ मुद्यावरून स्फोट झाला. जम्मूतील आंदोलन इतके उग्र होते की पोलिस आणि लष्करही हतबल झाले होते. तब्बल ६४ दिवस चाललेल्या या आंदोलनापुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि अमरनाथ यात्रा संघर्ष समितीच्या बहुतेक मागण्या सरकारने मान्य केल्या. या दरम्यानच्या काळात जम्मू-काश्मीर आणि देशाच्या इतर प्रांतात भडकलेल्या आंदोलनात हजारो कोटींची जी वित्तहानी झाली, जीवितहानी झाली, त्याला जबाबदार कोण? मागे राजस्थानमध्ये गुर्जरांनी असेच दीर्घकाळ आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनातही देशाचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले. अनेक आंदोलक पोलिस गोळीबारात मारल्या गेले. त्यानंतर सरकारने त्यांच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढला. महाराष्ट्रातही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून असेच आंदोलन सुरू आहे. बहुधा सरकारने एखाद्या आंदोलनात किती लोकांचा बळी गेला आणि किती कोटींचे नुकसान झाले म्हणजे त्याची दखल घ्यायची याचे काही सूत्र ठरविले असावे. तो अपेक्षित आकडा गाठेपर्यंत सरकार कोणत्याच आंदोलनाची दखल घेत नाही. चर्चा, वाटाघाटी हा नंतरचा भाग झाला. तो भाग आधी कधीच नसतो. एखाद्या ज्वलंत समस्येवर वाटाघाटीने किंवा शांततापूर्ण चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघाला, असे कधीच झाले नाही. उपोषणे, धरणे, सत्याग्रह वगैरे प्रकारांची साधी दखलही घेतल्या जात नाही. प्रश्न कोणताही असो, लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे, ते आंदोलन केवळ नारेबाजीचे मिळमिळीत नसावे, ते उग्र, हिंसक झाले पाहिजे. कोट्यवधीच्या सरकारी संपत्तीची राखरांगोळी झाली पाहिजे, पाच-पन्नास बसेसच्या काचा फुटल्या पाहिजे, शक्य झाल्यास दोन-चार बसेस जाळल्या गेल्या पाहिजे, सरकारी कार्यालयांमध्ये नासधूस झाली पाहिजे आणि शेवटी अशा आंदोलनात किमान पाच-सात माणसे मेली पाहिजे, हजारो लोकांवर गुन्हे दाखल होऊन ते कोर्ट कज्ज्यामध्ये अडकवले जातात तेव्हा कुठे त्या आंदोलनाची दखल घेतल्या जाते. मग सुरू होतात चर्चेच्या फे:या, नंतर होतात वाटाघाटी आणि शेवटी समाधानकारक तोडगा निघतो. मात्र यासंदर्भातील कोर्ट केसेस नंतर वर्ष ३ वर्ष कोर्टात चालत राहतात आणि लोक परेशान होत राहतात. एखादी साधी जखम असेल तर ती कुजवायची, सडवायची, त्याचे गँगरिन झाल्यावर मग मोठे ऑपरेशन करायचे आणि एखादा अवयव कायमस्वरूपी गमावून बसवायचे, ही आपल्याकडील राजकारणाची त:हा आहे. अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य होता तर तो बदलण्याचे कारणच नव्हते. तो निर्णय बदलून सरकारने हिंसक आंदोलनाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. परिणामी जम्मूत आंदोलन भडकले. आता कदाचित पुन्हा खो:यात त्याच्या प्रतिक्रिया उमटतील. सरकार आपल्याच बिनडोक चक्रव्यूहात फसत चालले आहे. प्रश्न केवळ आंदोलनाने आणि तेही हिंसक आंदोलनानेच सुटतात असा अप्रत्यक्ष संदेश सरकार लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील नक्षलवादाचे मायबाप सरकारच आहे, असा आरोप आम्ही करीत असू तर आमचे काय चुकते? समाधानकारक तोडगा हिंसक आंदोलनानंतरच का निघतो? त्यापूर्वीच सरकार चर्चेच्या माध्यमातून योग्य तो निर्णय घेऊ शकत नाही का? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे सरकारकडे नाहीत. एकतर सरकारने हिंसक आंदोलनानंतरच कोणत्याही प्रश्नावर विचार केला जाईल असे जाहीर करावे किंवा मग कोणत्याही मुद्यावरचे कोणतेही आंदोलन असेल तर ते पूर्णशक्तीने दडपून प्रश्न केवळ शांततापूर्ण मार्गाने, चर्चेद्वारेच सुटतील असा ठाम संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवावा आणि चर्चेद्वारेच ते प्रश्न सोडवायलाही हवेत आणि असे करण्यात सत्ताधारी कमी पडलेत तर त्या संपूर्ण मंत्रिमंडळावरच महाभियोग चालवावा.

Sunday, August 31, 2008

शिकार करणा:याचे किंवा चोरी करणा:याचे 'स्टेटस्' काय आह


सध्या राज्यात शिकारींची बरीच प्रकरणे गाजत आहेत. काही शिकारी राजकीय आहेत तर काहींचा संबंध ख:याखु:या शिकारींशी आहे. त्या शिकारींमधूनही राजकारण साधण्याचा प्रयत्न होतच आहे. अशाच एका शिकारीमुळे एका मंत्र्याला आपले मंत्रिपद गमवावे लागले आहे आणि आता त्यांच्या तुरुंगवारीची तयारी सुरू आहे. राजघराण्याशी संबंधित असलेल्या या माजी मंत्र्यांना शिकारीचा शौक आहे आणि तो त्यांनी कधी लपवूनही ठेवला नाही. परंतु एका हरिणाची शिकार आपल्याला कोणत्या किमतीत पडू शकते याची त्यांना आधी कल्पना असती तर कदाचित त्यांनी आपला हा शौक केव्हाच गुंडाळून ठेवला असता. भारतात वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर वन्य जीव संरक्षण कायद्यानुसार बंदी आहे. वनात राहणा:या कोणत्याही जीवाची शिकार केल्यास तो दंडनीय अपराध ठरतो आणि त्यासाठी कडक शिक्षाही आहे. अर्थात हा कायदा तसा चांगलाच आहे. वन्य जीवांचे संरक्षण व्हायलाच हवे, त्यांच्या वास्तव्याने जंगले समृद्घ व्हायला हवीत; परंतु वन्य जीवांना केवळ शिकारीपासूनच धोका आहे का, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. जंगले ही वन्य जीवांची नैसर्गिक निवासस्थाने आहेत. त्या जंगलांची जोपासना करण्यात आमचे वनखाते कितपत यशस्वी ठरले आहे? जंगलातील प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? कुणाच्या मूकसंमतीने वनसंपत्तीची तस्करी होत असते? एका मंत्र्याने एक हरिण मारले तर एवढा गहजब करणारे आमचे वनखाते करोडोंची वनसंपत्ती चोरट्या मार्गाने लुटली जाताना गप्प कसे राहते? शिकार करणा:याचे किंवा चोरी करणा:याचे `स्टेटस्' काय आहे, यावर कारवाईचे स्वरूप निश्चित केले जाते का? हरिणाची शिकार कायद्याने प्रतिबंधित असली तरी त्यामागचे कारण तेवढे तार्किक वाटत नाही. हरिण ही काही दुर्मिळ प्रजाती नाही. हरिण, बकरी हे जीव जैवशास्त्रीय दृष्टीने विचार करता एकाच कुटुंबातले आहेत. त्यांची प्रजननक्षमता चांगली आहे. त्यामुळे एखाद-दुस:या हरिणाची शिकार झाली तर खूप मोठे संकट निर्माण झाले असा आव आणण्याची वनखात्याला गरज नाही; परंतु असा आव आणल्या जातो कारण त्याआड वनखात्याच्या इतर सगळ्या काळ्या कामांवर पडदा टाकता येतो. हरिणाची ङ्क्षकवा तत्सम प्राण्याची शिकार करणा:या एखाद्याला फासावर लटकाविले की आपल्या इतर सगळ्या जबाबदारीतून वनखात्याला निर्दोष मुक्त होता येते. शिकार करणारी ही व्यक्ती बडी असामी असेल तर मग विचारायलाच नको. जंगलात बाकी सगळे उत्तम चालले आहे, केवळ तेवढी एक शिकार हाच काय तो डाग लागला आहे, असे भासविण्यात येते. मग कोट्यवधीचे सागवान कुठे जाते, वाघ किंवा इतर प्राण्यांच्या बेमालूम शिकारी कशा होतात, वनक्षेत्र विकासाच्या नावाखाली मिळणा:या कोट्यवधीच्या निधीचे काय होते, वन्यप्राणी आपले समृद्घ निवासस्थान सोडून वस्त्यांकडे का येतात, हे कुणी विचारत नाही. खरेतर शेतक:यांना हरिणांचा एवढा उपद्रव आहे की डुकरांप्रमाणे त्यांचीही शिकार करण्याचा परवाना शेतक:यांना मिळायला हवा. तसा परवाना देता येत नसेल तर हरिणांचे कळप शेतीकडे येणार नाही, याची व्यवस्था वनखात्याने करावी. हरिणांच्या उपद्रवामुळे शेतीचे किती नुकसान होते याची कल्पना भूतदयेचे अवाजवी स्तोम माजविणा:यांना नाही. शेतकरी मेले तरी चालतील हरणे वाचली पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका आहे का? अर्थात हरिणांना मारणे हा त्यावरचा उपाय नसला तरी त्यांच्यामुले शेतक:यांना होत असलेल्या उपद्रवाला कोण जबाबदार आहे? वन्य जीवांचे संरक्षण झालेच पाहिजे, यावर मतभेद असण्याचे कारण नाही; परंतु शेतक:यांच्याही संरक्षणाचा विचार व्हायला नको का? पूर्वी जंगले समृद्घ असायची त्यामुळे हे वन्यप्राणी वस्त्यांकडे फारसे फिरकत नसत. जंगलात वाघांची आणि इतर मांसाहारी श्वापदांची संख्या भरपूर असायची त्यामुळे हरिणांसारख्या तृणभक्षी प्राण्यांच्या संख्येवर आपोआप नियंत्रण यायचे. आता जंगले त्या दृष्टीने समृद्घ राहिली नाहीत. वन्य जीव संरक्षण कायदे कितीही कडक केले असले तरी कायदे राबविणारी यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने बरबटली असल्याने वाघांसारख्या प्राण्यांच्या शिकारी बिनबोभाट होत आहेत. व्याघ्रगणनेचे नाटक दरवर्षी व्यवस्थित पार पाडून जंगलात वाघांची संख्या वाढत असल्याचे दाखविले जात आहे. जंगलात मानवी हस्तक्षेप नसेल तर जंगली प्राण्यांचा मानवाला त्रास होत नाही, हा साधा नियम आहे; परंतु केवळ हरिणेच नव्हे तर बिबटे, अस्वल यासारखे प्राणीही मानवी वस्तीत येण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याचाच अर्थ जंगलाचे नैसर्गिक संतुलन बिघडले आहे आणि त्यासाठी वनखातेच प्रामुख्याने जबाबदार आहे. शिवाय दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एका हरिणाच्या शिकारीचे एवढे पडसाद उमटत असतील, मीडिया, सरकार, पर्यावरणवादी इतके संवेदनशील असतील तर शेकडोंनी आत्महत्या करणा:या शेतक:यांबद्दलच हे लोक इतके कोरडेपणाने का वागतात? रस्त्यावरची भटकी कुत्री मारली तरी कळवळणा:या मनेका गांधी उपासमारीने टाचा घासून शेतकरी मरतात तर त्याबद्दल एक अवाक्षरही बोलताना दिसत नाहीत. आपल्या प्राणी प्रेमाच्या उतरंडीत शेतक:यांनाही त्यांनी स्थान दिले तर खूप उपकार होतील. शेवटी कोणताही जीव अनैसर्गिक कारणाने मरणे वाईटच असते ना? मग बंदी घालायचीच आहे तर सगळ्याच प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी घाला. कोंबड्या, बक:या किंवा गोवंशातील पशूंच्या हत्येला कोणत्या निकषाच्या आधारे समर्थनीय ठरवता येते? सरकारचे प्राणी व शेतक:यांबद्दलचे बेगडी पे्रम गोवंश बंदीतून दिसून येते. भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी व स्वतंत्र झाल्यानंतर आजपर्यंत शेतीकरिता उपयोगी गाय व बैल म्हणजेच गोवंशाच्या हत्येला बंदी करावी याकरिता कित्येक सामाजिक संस्था व संवेदनशील कार्यकर्ते मागणी करीत आहेत. मात्र केवळ मुस्लिमांच्या मतावर डोळा ठेवून केंद्र सरकार ह्या संदर्भी अजूनही कायदा करीत नाही. माणसाच्या हातातील सुरीखाली मान देणे हा काही त्यांच्या नैसर्गिक मृत्यूचा मार्ग नाही. प्राण्यावर भुतदया दाखविणा:या बेगडी लोकांची भूतदया इथे का आडवी येत नाही? गोवंशातील पशू शेतक:यांसाठी उपयुक्त आहेत तरी त्यांच्या हत्येला परवानगी आणि ज्या हरिणांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होतात त्यांच्या शिकारीवर मात्र बंदी; हा कुठला न्याय झाला? एक गोष्ट निश्चित आहे की सरकारने आणि वनखात्याने कितीही प्रयत्न केले तरी जंगलातील प्राण्यांच्या शिकारी थांबू शकत नाहीत. केवळ सलमान खान किंवा धर्मरावबाबा अत्राम यांनीच हरिणांची शिकार केली, अशातला भाग नाही. अशा शिकारी रोज कितीतरी होत असतील. या शिका:यांना वनखात्याच्या लोकांचेच पाठबळ असते. कुठे मोरांच्या शिकारी होतात, कुठे हरिणांच्या शिकारी होतात तर कुठे रानडुकरांच्या शिकारी होतात. वाघांच्याही शिकारी होतातच. तेव्हा अशा शिकारींना बंदी घालून आणि एखाद्या शिका:याला पकडून त्याच्यावारील कारवाईसाठी करोडो रुपये उधळण्यापेक्षा सरकारने वाघ तसेच इतर दुर्मिळ प्रजातींना वगळून डुकरे, हरणे व इतर तत्सम प्राण्यांच्या शिकारीला रितसर परवानगी द्यावी. शिकारीची पर्यटन व्यवसायाला जोड देऊन पैसा उभा करावा आणि त्या पैशातून शिकारीला मान्यता दिलेल्या प्राण्यांच्या संवर्धनाची व्यवस्था करावी. द. आफ्रिकेत असेच होते. तेथील सरकार पर्यटकांना भरपूर पैसे आकारून प्रजनन क्षमता संपलेल्या काही ठरावीक प्रजातीच्या प्राण्याच्या शिकारीची परवानगी देते. राजघराण्याशी संबंधित कोल्हापूरचे गायकवाड कुटुंबीय अशा शिकारीसाठी द. आफ्रिकेत जात असते. भारत सरकारनेही अवैध शिकारींना रोखण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रकल्पाचा विचार करावा. ज्या सरकारला शेतक:यांच्या मरणाची किंमत नाही त्या सरकारला इतर प्राण्यांच्या मरणाचे सोयरसुतक असण्याचे कारण नाही. आणि तसे कारण नसेल तर किमान त्यातून पैसा उभा करायला काय हरकत आहे? एका हरिणाची शिकार करणा:याला दंडीत करण्यासाठी करोडोंचा खर्च करण्यापेक्षा लाखो रुपये घेऊन ही शिकार वैध करायला काय हरकत आहे. दुप्पट फायदा होईल आणि त्यातून इतर शेकडो वन्यप्राण्यांचे संगोपन करता येईल.

Sunday, August 24, 2008

ते खातात तुपाशी


स्वातंत्र्याचा ६१ वर्षांचा प्रवास खुरडत खुरडत पार करणारया आमच्या देशाने या ६१ वर्षांत कोणती प्रगती केली, कुणाचे किती भले झाले याचा लेखाजोखा कुणीतरी मांडायला हवा. फ़क्त या लेखाजोख्यात जीडीपी, विकास दर, शेअर बाजाराची उलाढाल, मोबाईल क्रांती वगैरे तद्दन फालतू गोष्टींचा समावेश नको. कारण या सगळ्या गोष्टींचा देशातील ९५ टक्के सर्वसामान्य गरीब लोकांच्या जीवनाशी कुठलाही संबंध नाही. गावात, खेड्यात, वाडी-वस्तीवर राहणारा भारत `महान' झाला का, या प्रश्नाचे थेट उत्तर आणि तेही सगळ्यांना कळेल या भाषेत जबाबदार लोकांनी द्यायला हवे. सरकारकडून हे उत्तर येण्याची अपेक्षा नाही आणि आले तरी ते प्रामाणिक नसेल. तटस्थ संस्थांनी तटस्थ पाहणी आणि विश्लेषण करून यासंदर्भातील एक श्वेतपत्रिका जारी करायला हवी म्हणजे स्वातंत्र्याची गोड फळे कुणाच्या झोळीत पडली आणि कुणाच्या झोळ्या ६१ वर्षांनंतरही फाटक्याच राहिल्या ते स्पष्ट होईल. या देशातील ७० टक्के लोकांचे दैनिक उत्पन्न धड पंधरा रुपयेही नसल्याचे सरकारच्याच एका पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. बिसलेरी पाण्याच्या एका बॉटलची किंमत या लोकांच्या दैनिक कमाईपेक्षा अधिक असल्याचे त्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. ज्या देशातील सत्तर टक्के लोकांची मासिक कमाई चारशे ते पाचशे रुपये आहे अशा देशाला स्वत:ला `महान' म्हणवून घेण्याचा अधिकार दिला तरी कुणी? तुमची संस्कृती महान असेल, तुमच्या परंपरा महान असतील, तुमची नीतिमूल्ये महान असतील, तुमचा विकासदर महान असेल, तुमच्या शेअर बाजारात होणारी कोट्यवधीची उलाढाल महान असेल, तुमचा जीडीपी महान असेल; परंतु या सगळ्या गोष्टींमुळे देशातील ७० टक्के लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न सुटत नाही, त्याचे काय? पोटाची भूक ही किमान प्राथमिक स्तरावर असलेली गरज तुम्ही भागवू शकत नसाल तर तुमच्या या महानपणाला काय चाटायचे? उत्पादनाला योग्य भाव नाही म्हणून शेतकरी गांजलेला, हाताला काम नाही म्हणून बेरोजगार तरुण हताश झालेला, कारखान्याला वीज नाही आणि वरून मालाला उठाव नाही सोबतीला अनेक करांचे ओझे म्हणून सामान्य उद्योजक निराश झालेला, अशी सगळी परिस्थिती असताना समाधानी कोण, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सरकार कुणाचे हित जपते, सरकारच्या हजारो कोटींच्या अर्थसंकल्पातला संकल्प कुठे जातो आणि अर्थ कशाला उरतो, या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. संसदेच्या घोडेबाजारात खासदारांची बोली लावून विद्यमान सरकारने आपला जीव वाचविला आणि त्या आनंदातच आमच्या पंतप्रधानांनी केंद्राच्या जवळपास ५० लाख कर्मचा:यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करून स्वातंत्र्यदिनाची भेट दिली. हे अपेक्षितच होते. शेतक:यांच्या कर्जमाफीचे नाटक सरकारने केले तेव्हाच हे स्पष्ट झाले होते की कर्मचा:यांना घसघशीत वेतनवाढ देण्यासाठीच ही पूर्वतयारी चालली आहे. शेतक:यांसाठी घोषित झालेल्या कर्जमाफी योजनेचे प्रत्यक्ष लाभार्थी किती, त्यापैकी खरोखर गरजवंत किती होते, किती गरजवंत उपेक्षितच राहिले, ते बहात्तर हजार कोटी शेतक:यांच्या घरात जाण्याऐवजी बँकांच्या तिजोरीत कसे गेले, ही सगळी माहिती सरकारी अहवालातून आकड्यांच्या रूपाने दिसेलही, परंतु प्रत्यक्षात सरकारच्या कर्जमाफीमुळे सगळ्या विवंचनातून मुक्त झालेला शेतकरी कधीही पाहावयास मिळणार नाही. कारण ही योजनाच इतकी लंगडी आणि फसवी होती की एकाही गरजवंत शेतक:याने या योजनेचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले नाही. घरात मिष्टान्नाच्या पंगती उठत असताना दारात आलेल्या भिका:याला त्याची नजर लागू नये म्हणून उष्टावळ देऊन बोळवले जाते, अशातला हा प्रकार होता. सरकारच्या मिष्टान्न भोजनाची तयारी पूर्ण झाली होती, परंतु वेळेवर ओरड होऊ नये म्हणून अर्थसंकल्पात तरतूदच नसलेल्या योजनेची घोषणा करून सरकारने आधीच ओरड करणा:यांची तोंडे बंद करण्याचा धोरणी निर्णय घेतला. आता आम्ही आमच्या कर्मचा:यांना वेतनवाढ देण्याआधी शेतक:यांसाठी साठ हजार कोटी खर्च केले, असे सांगायला सरकार मोकळे झाले आहे. परंतु एक फरक इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की सरकारने आपल्या कर्मचा:यांना दिलेल्या वेतनवाढीचा लाभ प्रत्येक कर्मचा:याला आणि तोही घसघशीत स्वरूपात होणे निश्चित आहे. शेतक:यांच्या कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक शेतक:याला मिळालेला नाही. ज्यांना मिळाला तोही अतिशय तोकड्या स्वरूपात मिळाला. कर्ज काढल्याशिवाय शेती होऊच शकत नाही, अशी परिस्थिती असताना एकवेळच्या कर्जमाफीने शेतक:यांचे कोणते प्रश्न सुटणार आहेत, याचा विचार करण्यात आला नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जात अडकणार नाहीत याची कोणतीही दक्षता घेण्यात आली नाही. त्यामुळे पुढच्या हंगामात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून तसाच गलितगात्र होणार आहे. सांगायचे तात्पर्य शेतक:यांची कर्जमाफी आणि कर्मचा:यांची वेतनवाढ यांची तुलना होऊच शकत नाही. शेतीवर खर्च होणारा पैसा उत्पादक खर्च असतो. झालेल्या खर्चातून कमी, अधिक किंवा तेवढाच पैसा परत मिळतो, त्याची शाश्वती असते. नीट नियोजन केले तर गुंतविलेल्या पैशापेक्षा अधिकच पैसा परत मिळतो. परंतु कर्मचा:यांच्या वेतनावर होणारा खर्च निव्वळ अनुत्पादक असतो. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत कोणतीही भर पडत नाही. सरकारला हा सगळा पैसा अक्कलखातीच मांडावा लागतो. सरकारी कर्मचा:यांना पाचवा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा अनेक राज्य सरकारचे अक्षरश: दिवाळे निघाले होते. आपल्या कर्मचा:यांना वेतन देण्यासाठी कर्ज काढण्याची पाळी काही राज्यांवर आली होती. इतर राज्यान्मध्येही सरकारी तिजोरीतील पैसा कर्मचा:यांच्या वेतनावरच खर्च होत असल्याने विकासकामांना कात्री लावावी लागली. पायाभूत सुविधांवरील खर्च आखडता घ्यावा लागला. म्हणजे ज्या लोकांच्या करातून कर्मचा:यांचे पगार होतात त्या लोकांचेच हक्क मारल्या गेले. पाचवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास दर चार टक्क्यांनी घसरला. जागतिक बँकेनेही याची नोंद घेत विकास दराच्या या घसरणीला पाचवा वेतन आयोगच मुख्यत: कारणीभूत असल्याचे सांगितले आणि सरकारने आपला महसुली तोटा संपविल्याशिवाय यापुढे कर्ज मिळणार नसल्याची तंबीही जागतिक बँकेने दिली होती. सरकार नेहमीच आपल्या कर्मचा:यांचे लाड पुरवित आले आहे. बरेचदा त्यासाठी इतरांवर अन्याय करायलादेखील सरकार कमी करीत नाही. इतर कोणत्याही खर्चाला कात्री लागली तरी चालेल परंतु कर्मचा:यांचे पगार थकता कामा नये, याची काळजी सरकार घेत असते. कर्मचा:यांना हा भरघोस पगार देता यावा म्हणून विविध करांच्या माध्यमातून इतर नागरिकांची पिळवणूक केली जाते. त्यात सर्वाधिक भरडला जातो तो उद्योजक वर्ग. जगात कुठेही नसतील इतक्या प्रकारचे कर आपल्या देशात आहेत. `एफबीटी'सारखा कर कशासाठी आहे, त्यातून मिळणा:या पैशाचे काय केले जाते, हे तर कुणालाच कळत नाही. कर म्हणजे हवेतल्या प्राणवायूसारखा असतो. त्याचे प्रमाण तेवढेच राहिले तरच तो प्राणवायू असतो. परंतु आपल्याकडील करांचे प्रमाण नायट्रोजन इतके प्रचंड झाले आहे आणि त्यामुळे उद्योजकांचा प्राण गुदमरू लागला आहे. सरकारला त्याची काळजी नाही. लोकांनी प्रामाणिकपणे कर भरावा हीच सरकारची अपेक्षा असते. लोक प्रामाणिकपणे कर भरतीलही किंवा भरतातच; परंतु त्याचा विनियोग सरकारनेही तेवढ्याच प्रामाणिकपणे करायला नको का?अर्धा देश अर्धपोटी असताना आधीच पात्रात पुरणपोळी असलेल्या लोकांच्या पात्रावर लोणकढी तुपाची धार ओतणे, शिवाय वरून गोड शिराही वाढणे हा प्रकार आकलनापलीकडचाच आहे. भोवताली भुकेलेल्यांची फौज उभी असताना हा पक्षपात सरकार कसा करू शकते? सरकारने आपल्या कर्मचा:यांसाठी किमान वेतन ७ हजार रुपये निश्चित केले आहे. विविध भत्ते मिळून ते सहज १२ हजारांपर्यंत जाते. तर कमाल वेतन ९० हजार भत्ते असे मिळून लाखाच्या वर होते. सर्वाधिक खालच्या स्तरावरील कर्मचा:यांसाठी इतका खर्च करताना सरकारने वर्तमान महागाईत जीवनस्तर किमान पातळीवर राखण्यासाठी एवढे वेतन आवश्यक असल्याचा तर्क दिला आहे. हाच तर्क सरकार इतर लोकांबाबत का लावत नाही? ७ हजार रुपये महिना म्हणजे किमान ८४ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची हमी सरकार शेतक:यांना का देत नाही? तुमचे शेतातले उत्पादन कितीही होवो, वर्षाचे किमान ८४ हजार तुम्हाला मिळतीलच असे आश्वासन सरकारने शेतक:यांना द्यायला हवे. सरकारी कर्मचा:यांची ज्याप्रमाणे वर्गवारी करून वेतनाचे विविध टप्पे निर्धारित केले आहेत, तसे शेतकरी आणि उद्योजकांचीही त्यांच्या वार्षिक उलाढालीनुसार वर्गवारी करून त्यांच्या किमान फायद्याची मर्यादा निश्चित करायला पाहिजे. तेवढा फायदा त्यांना होईल याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. जे लोक सरकारची तिजोरी भरतात त्यांच्या सुविधांकडे सरकारने थोडे तरी लक्ष द्यायला हवे. तेच न्यायसंगत आणि तर्कसंगत ठरेल. परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. जे लोक केवळ सरकारची तिजोरी रिकामी करतात त्यांच्याच पोटापाण्याची सरकारला अधिक काळजी आहे. जे कष्ट करतात त्यांना सरकारने वा:यावर सोडले आहे. सरकारचा एक कर्मचारी जेवढा पगार घेतो तेवढ्याच पैशात चार बेरोजगार आनंदाने काम करायला तयार होतील, अशी परिस्थिती आहे. नुसत्या खुर्च्या उबविणारा माणूस पंधरा-वीस हजार पगार देऊन पोसण्यापेक्षा अंग मोडून मेहनत करणा:या चार लोकांना रोजगार पुरविणे अधिक योग्य ठरणार नाही का? परंतु सरकारला हे सांगणार कोण? सरकार जनप्रतिनिधी चालवितात हा भ्रम आहे. सगळा कारभार नोकरशाहीच्या हातात आहे आणि ही नोकरशाही केवळ आपल्या तीन-चार टक्के जमातीच्या हिताचाच विचार करते. इतरांचा विचार करण्याची त्यांना गरज नाही आणि त्यांना जाब विचारण्याची सरकारमध्ये हिंमत नाही. देशाला काम करणा:या माणसांची गरज आहे. वर्षभरातील केवळ दोनशे दिवस काम करून ३६५ दिवसांचा पगार उकळणा:यांनीच हा देश भिकेला लावला आहे आणि सरकार अशा लोकांचेच चोचले पुरविण्यात मश्गुल आहे. खरेतर इतर अनेक देशांप्रमाणे आपल्या देशातही `हायर अॅण्ड फायर' प्रणाली लागू करायला हवी. कामे ठेका पद्घतीने करून घ्यावी. काम आहे तोपर्यंत पैसा, काम नाही तर वेतनही नाही, ही पद्घती लागू केली तरच नोकरशाही कार्यक्षम होईल आणि सरकार पुरस्कृत सामाजिक भेदभाव संपुष्टात येईल. अन्यथा `मोगलशाही डूबी तगारीयो मे (बांधकामे), पेशवाई डूबी नगारों मे (ढोल, तमाशे, जेवणावळी), लोकशाही डूबी सरकारी पगारो मे'. ह्याचा प्रत्यय जनता घेतच आहे.

Sunday, August 17, 2008

सामर्थ्याचा वैभवशाली इतिहास


'शो ऑन अर्थ' असे ज्याचे सार्थ वर्णन केले जाते त्या ऑलिम्पिक स्पर्धेला चीनमध्ये सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेचे आयोजन करणे सोपी गोष्ट नाही. जगभरातील दोनशेपेक्षा अधिक देशांचे खेळाडू, त्यांचे प्रशिक्षक, अन्य पदाधिकारी, समर्थक प्रेक्षक असे हजारो विदेशी पाहुणे येतात. त्या सगळ्यांची व्यवस्थित खातरजमा करणे, जवळपास तीनशेच्यावर क्रीडा प्रकारांसाठी मैदानांची आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करणे, वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करणे, नियोजनात गोंधळ होणार नाही याची काळजी घेणे, सगळ्या पाहुण्यांच्या सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त करणे, स्पर्धेला कोणत्याही स्वरूपात गालबोट लागू नये याची काळजी घेणे हे काम सोपे नाही. एकाअर्थी ही स्पर्धा आयोजित करणे म्हणजे शिवधनुष्य पेलणेच ठरते. यावेळी चीनने हे आव्हान स्वीकारले. सात वर्षांपूर्वी जेव्हा या स्पर्धेच्या यजमानपदाची चर्चा सुरू होती तेव्हा आयोजनाच्या स्पर्धेत टोरांटो, प्ॉरिस, ओसाका, इस्तंबूल ही शहरेही बीजिंगसोबत होती. या सगळ्या शहरांना मात देत बीजिंगने ऑलिम्पिकचे यजमानपद खेचून आणले. चीनला या स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी मिळू नये म्हणून अमेरिकेने पडद्याआडून बरेच प्रयत्न केले. परंतु तब्बल सात वर्षे या स्पर्धेसाठी तयारी करण्यात घालविलेल्या चीनने अमेरिकेची डाळ शिजू दिली नाही. बीजिंगने त्याआधी २०००च्या ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला होता. परंतु तेव्हा सिडनीच्या तुलनेत दोन मते कमी मिळाल्याने संधी हुकली. त्यानंतरच्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी बीजिंगने प्रयत्नच केला नाही. त्यावेळी चीनने आपला सगळा भर या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी लागणारया पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यावर दिला. त्यासाठी २६ अब्ज डॉलर्स चीनने खर्च केले. जवळपास दोन कोटी लोकांना त्यातून रोजगार मिळाला. केवळ हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी चीनने १६ अब्ज डॉलर्स खर्च केला. ऑलिम्पिक आयोजनाच्या स्पर्धेतील इतर कोणत्याही शहरापेक्षा बीजिंग सरस ठरावा यावर चीनने आपले लक्ष केंद्रित केले. कोणत्याही परिस्थितीत ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळवायचेच या जिद्दीला पेटलेल्या चीनला शेवटी २००८च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांचे यजमानपद मिळालेच. अगदी सुरुवातीपासून चीनने ही स्पर्धा सर्वच दृष्टीने प्रतिष्ठेची केली होती. चीनमध्ये ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी विरोध करणा:यांनी राजकीय कारणांचा आधार घेतला होता. चीनमध्ये मानवाधिकाराची पायमल्ली होते. सरकारविरुद्घ कुणी काही बोलू शकत नाही. तेथील सरकार आपल्या लोकांवर प्रचंड दडपशाही करते, अशा परिस्थितीत शांततेचे प्रतीक असलेली ही स्पर्धा चीनमध्ये कशी आयोजित केल्या जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. शिवाय तिबेट प्रश्नामुळे चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणाचीही चर्चा सुरूच होती. या सगळ्या आव्हानांना तोंड देत चीनने ऑलिम्पिकची तयारी सुरू केली आणि आयोजनात एकही त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घेत आपला दावा सिद्घ केला. बीजिंगचे प्रदूषण हा अजून एक आक्षेपाचा मुद्दा होता. गोबीचे वाळवंट बीजिंगच्या सीमेपर्यंत येऊन ठेपले होते. या वाळवंटात होणारया वादळामुळे बीजिंगच्या हवेचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत होते. चीनने प्रयत्नपूर्वक दरवर्षी दोन ते तीन किलोमीटर वेगाने बीजिंगकडे सरकणारे हे वाळवंट थोपवून धरले. त्यासाठी गेल्या आठ वर्षांत या शहराच्या भोवती हिरव्यागार डेरेदार झाडांची भिंतच चीनने उभी केली. चीनच्या जगप्रसिद्घ भिंतीइतकीच ही झाडांची भिंतही चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यासाठी गोबीचे वाळवंट आणि बीजिंग शहराच्या मध्ये अक्षरश: लाखो वृक्षांची लागवड करण्यात आली, आणि ते आपल्यासारखे दरवर्षी एकाच खड्ड्यात होणारे वृक्षारोपण नव्हते. प्रत्येक झाड जगविण्यात आले, वाढविण्यात आले. परिणामस्वरूप संपूर्ण बीजिंग आज हिरवेगार झाले आहे. गोबीच्या वाळवंटाला बीजिंगकडे सरकण्यापासून रोखणारा हा घनदाट हरितपट्टा जवळपास ५७०० किलोमीटर लांब आहे. बीजिंगमधल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी यासोबतच इतरही अनेक उपाय योजण्यात आले आहेत. वाहनांच्या धुरापासून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या एक महिना आधी बीजिंगमधील अनेक खासगी वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी वाहनांचा, सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करण्याची जवळपास सक्ति बीजिंगवासीयांवर करण्यात आली आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेदरम्यान बीजिंग आणि परिसरातील २०० कारखाने बंद ठेवण्यात आले आहेत. आपल्याकडे कुणी बोट दाखवू नये म्हणून चीनने शक्य तितकी सगळी काळजी घेतली आहे. कारण ऑलिम्पिक ही जरी खेळांची स्पर्धा असली तरी संपूर्ण जगासमोर आपल्या सामर्थ्याचे, आपल्या वैभवाचे, आपल्या प्रगतीचे प्रदर्शन करण्याचे ही स्पर्धा म्हणजे सर्वात मोठे माध्यम आहे, हे चीनला माहीत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चीन आपले श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करू पाहत आहे आणि त्यात तो ब:याच अंशी सफलही झाला आहे. 'बर्डस् नेस्ट'मध्ये झालेला ऑलिम्पिक उद्घाटनाचा सोहळा आजवरच्या कोणत्याही अशा सोहळ्यापेक्षा अधिक दिमाखदार आणि खर्चिक ठरला आहे. अमेरिका आणि युरोपसह संपूर्ण जगाला तोंडात बोटे घालायला लावणारया या सोहळ्यासाठी चीनने तब्बल ४०० कोटी खर्च केल्याचे बोलल्या जात आहे. २००४मध्ये झालेल्या अथेन्स ऑलिम्पिकचा उद्घाटन सोहळा भव्यदिव्य समजल्या गेला होता, त्यासाठी झालेला खर्च याच्या निम्मेही नव्हता. संपूर्ण स्पर्धेसाठी चीन ४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च करणार आहे. खर्चाचे हे आकडे सगळ्यांचेच डोळे दिपविणारे आहेत. शिवाय केवळ स्पर्धेच्या आयोजनाबाबतीतच आपले श्रेष्ठत्व सिद्घ करून चीन समाधानी नाही. त्यांना पदकतालिकेतही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करायचे आहे आणि त्या दृष्टीनेही त्यांची जय्यत तयारी आहे. गेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत एकूण पदकांच्या स्पर्धेत चीन तिस:या तर अमेरिका पहिल्या स्थानावर होता. यावेळी पदकतालिकेतील अमेरिकेचे वर्चस्व चीनला हिरावून घ्यायचे आहे. आधीच म्हटल्याप्रमाणे ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून चीनला सगळ्याच बाबतीत आपले श्रेष्ठत्व सिद्घ करायचे आहे आणि चीनची मुख्य स्पर्धा आहे ती अमेरिकेसोबत. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेला आपल्या श्रेष्ठत्वाचा इंगा दाखवायचाच या जिद्दीला चीन पेटले आहे. उद्देश केवळ तेवढाच नाही तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाला आपल्याकडे आकर्षित करून विदेशी गुंतवणूक आणि व्यापार वाढीला पोषक वातावरण निर्माण करण्याचाही चीनचा प्रयत्न आहे. पर्यटन व्यवसायालाही त्यातून चालना मिळेल, अशी आशा चीनला आहे. आधीच प्रचंड वेगाने वाटचाल करणा:या चिनी अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्याची एक सुवर्णसंधी चीनने ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून साधली आहे. या सगळ्या पृष्ठभूमीवर सहज तुलना केली तर भारत चीनच्या पासंगालाही पुरत नाही, हे खेदाने कबूल करावे लागते. वास्तविक चीन इतकेच मनुष्यबळ, चीन इतकीच तांत्रिक प्रगती आणि चीनच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात नैसर्गिक साधन संपत्ती भारताकडे आहे. परंतु विकासाच्या संदर्भात चीन हरणारया गतीने तर भारत गोगलगायीच्या गतीने वाटचाल करीत आहे. हा जो फरक निर्माण झाला आहे तो सर्वस्वी सरकार आणि प्रशासनाच्या भ्रष्टाचारी आणि बेजबाबदार वृत्तीमुळे. केवळ आठ वर्षांत चीनने बीजिंगचा जो कायापालट केला, तसा आपल्याला एखाद्या शहराचा करायचा असेल तर किमान ऐंशी वर्षे लागतील. तोपर्यंत बीजिंग ८०० वर्षे पुढे गेलेला असेल. प्रगतीची वाट नेहमीच काटेरी असते, ती तुडविण्याचे सामर्थ्य आणि जिद्द दाखविणा:यालाच त्या वाटेवर चालण्याचा अधिकार मिळतो. चीनने ही जिद्द दाखविली. विकासाच्या आड येणारा प्रत्येक अडथळा निर्धाराने दूर केला. प्रशासनात प्रचंड शिस्त निर्माण केली. केंद्रीय सत्ता प्रबळ असल्याने आणि प्रशासनावर या सत्तेचा प्रचंड अंकुश असल्यानेच विकासाचा हा झपाटा चीनला शक्य झाला. आपल्याकडे एक छोटे धरण बांधायचे म्हटले की जमीन संपादनापासून ते थेट धरणात पाणी साठविण्यापर्यंत प्रचंड अडचणी निर्माण केल्या जातात. शिवाय भ्रष्टाचा:यांना मोकळे रान असते ते वेगळेच. त्यामुळेच आपल्याकडे कोणताही विकासाचा प्रकल्प उभा होण्यासाठी निर्धारित कालावधीपेक्षा चौपट वेळ अधिक लागतो आणि निर्धारित खर्चापेक्षा कित्येक पट अधिक खर्च होतो. हे केवळ एखाद्या प्रकल्पाच्या संदर्भातच होते असे नाही तर प्रत्येक क्षेत्रात ही बेजबाबदारी आणि हा भ्रष्टाचार खोलपर्यंत मुरलेला आहे. आज आपल्याला ऑलिम्पिकमध्ये एखाद दुसरे पदक मिळाले तर स्वर्ग ठेंगणे झाल्याचा आनंद होतो, तिकडे काही वर्षांपूर्वी पदकांच्या स्पर्धेतही नसलेला चीन आज अमेरिकेला आव्हान देत पहिल्या स्थानावर झेपावण्याच्या तयारीत आहे. कारण काय? चिनी लोकांची शरीरे काही वेगळ्या मातीची बनली आहेत का? त्यांची शरीरे वेगळ्या मातीची नसली तरी त्यांची मनोवृत्ती मात्र नक्कीच वेगळ्या मातीची आहे. आमचा देश विश्वात सर्वश्रेष्ठ ठरावा ही आत्यंतिक स्वाभिमानाची भावना प्रत्येक चिनी नागरिकाच्या मनात आहे. आणि त्या भावनेतून निर्माण झालेल्या जिद्दीचाच आज हा परिणाम आहे की केवळ आर्थिक महासत्ता म्हणून नव्हे तर अगदी खेळाच्या मैदानावरही चीन जगातील निरंकुश महासत्ता म्हणून मिरविणा:या अमेरिकेला आव्हान देत आहे. हे आव्हान म्हणजे तोंडाची वाफ दवडणे नाही तर त्यात दम आहे, तेवढी ताकद आहे. आम्ही मात्र एक सुवर्ण पदक प्राप्त केल्याच्या ऐतिहासिक जल्लोषातच समाधानी आहोत.