Sunday, November 16, 2008

सूज उतरली!


सध्या सगळीकडे आर्थिक मंदीची चर्चा सुरू आहे. ज्याला या विषयातले थोडेफार कळते तो तर चिंतेत आहेच, परंतु ज्याला अर्थशास्त्रातले `अ ब क'देखील कळत नाही, तोही विनाकारण चिंताग्रस्त होऊन फिरत आहे. मनमोहन सिंग तर फारच चिंतेत आहेत. एकतर ते नामांकित अर्थत'ज्ञ आहेत आणि त्यात ते पंतप्रधान आहेत. आपल्या पूर्ण कार्यकाळात केवळ देशाचा आर्थिक विकासदर एवढ्या एकाच गोष्टीचा त्यांनी विचार केला. अर्थशास्त्रापलीकडे इतरही काही विषय असतात आणि त्यांचा थेट परिणाम अर्थशास्त्रावर होत असतो, याचेही त्यांना भान नाही. आम्हाला तर वाटते देशाचा आर्थिक विकासदर आणि पंतप्रधानांचा रक्तदाब यांचा काहीतरी संबंध असावा. तिकडे आर्थिक विकास उतरणीला लागला की इकडे पंतप्रधानांचा रक्तदाब वाढू लागतो. त्यातही आपण गेल्या दोन दशकांपासून स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणाची परिणती ही झाली आहे की, आपल्या देशाचा विकासदर आपण ठरवू शकत नाही. जागतिक स्तरावर आर्थिक बाबतीत काही पडझड झाली तर इकडे आपला विकासदर प्रभावित होतो. इंधनाच्या किमती वधारल्या की आपल्याकडे महागाई भडकते, परंतु या किमती कमी झाल्यावर महागाई त्या प्रमाणात कमी होत नाही, हे विशेष! आपण अशा विचित्र प्रकारे जगाशी जोडल्या गेलो आहोत की तिकडे अमेरिकेला सर्दी-पडसे झाले की इकडे भारताला शिंका येतात. जागतिकीकरणाचा आपण घेतलेला अर्थ एवढाच की आमच्या बाजारात आमच्या लोकांनी काय विकावे आणि काय खरेदी करावे आणि त्याच्या किमती किती असाव्यात, हे जग ठरविणार. देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आणि शेअर बाजाराचा संबंध असतो, हे गृहीत धरले तर मध्यंतरीच्या काळात आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती खूपच सुदृढ झाली होती. दहा हजारांच्या आसपास घोटाळणारा शेअर निर्देशांक अवघ्या वर्ष-सहा महिन्यांतच २० हजारांचा टप्पा ओलांडून गेला. सगळीकडे कसे `शायनिंग इंडिया'चे वारे वाहत होते. पंतप्रधान, अर्थमंत्री सगळे कसे एकदम खूश होते. आपला देश जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न आता नजरेच्या टप्प्यात आल्याचे भासत होते. भारत श्रीमंत झाल्याची आवई उठली होती. परंतु शेअर बाजारातली ही श्रीमंतीची गंगा घातल्या पाण्याची होती. अनेक परकीय कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भारतात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम शेअर निर्देशांकावर झाला. हा निर्देशांक अचानक फुगला. एरवी आपल्या शेअर बाजाराला जो टप्पा गाठायला काही वर्षे लागली असती तो टप्पा अवघ्या काही महिन्यांत बाजाराने ओलांडला होता. या अचानक श्रीमंतीने सगळेच चक्रावले. परिणामी, शेअर कशाशी खातात हेदेखील माहीत नसलेले लोक शेअर बाजाराच्या आखाड्यात उतरले. खेड्यापाड्यात शेअर्स, कंपन्या, ऑनलाईन ट्रेडिंग वगैरे शब्दांचा धुमाकूळ सुरू झाला. परंतु, ही श्रीमंती नव्हती. भारताच्या आर्थिक स्थितीने बाळसे धरलेले नव्हते. ही सूज होती, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजारपणाचे ते एक लक्षण होते. पंतप्रधानांसह सगळेच अर्थत'ज्ञ एका मूलभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत होते, आहेत आणि ते म्हणजे जोपर्यंत भारतातील शेती आणि शेतकरी फायद्यात येत नाही तोपर्यंत भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम होणे शक्य नाही. आर्थिक स्थितीचा थेट संबंध उत्पादनाशी आहे आणि उत्पादनाचा शेतीशी. किमान भारतात तरी तो शेतीशीच आहे. कृषिक्षेत्र हे अजून तरी भारताच्या आर्थिक स्थितीचा कणा आहे आणि त्याला पर्यायदेखील उभा होऊ शकत नाही. कारखान्यात वस्तू तयार होत असल्यातरी त्याला उत्पादन म्हणता येणार नाही. शंभर ग्रॅम कच्च्या लोखंडापासून शंभर ग्रॅमचीच वस्तू कारखान्यात तयार होते. शेतीचे तसे नाही. तिथे एका दाण्याचे हजार दाणे होतात. उत्पादन ज्याला म्हणता येईल ते केवळ शेतीत होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कृषी क्षेत्राच्या आणि कृषकांच्या विकासाकडे सरकारने अधिक लक्ष दिले असते तर कदाचित आज जगाला भेडसावणा:या आर्थिक मंदीपासून आपण सुरक्षित राहिलो असतो. उद्योगांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही, परंतु जिथे माणसाच्या मूलभूत गरजांचा संबंध येतो तिथे शेतीला प्राधान्य देणेच गरजेचे ठरते. ज्या देशाची अर्ध्यापेक्षा लोकसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीशी संबंधित आहे त्या देशात शेतीची उपेक्षा तर अक्षम्य अपराध ठरते. हा अपराध सरकारने केला आहे आणि आजची आपली गरिबी त्याचेच फळ आहे. एखाद्या गाडीत आपण बसले असू तर त्या गाडीचा वेग आपला वेग होतो. आपला स्वतंत्र वेग नसतो. अशावेळी आम्ही वेग घेतला म्हणून गाडी वेगात निघाली असे म्हणणे म्हणजे वदतोव्याघातच ठरेल. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसेच होत आहे. गाडीची अवस्था दयनीय आहे आणि आपले राज्यकर्ते वेगाच्या गप्पा करत आहेत. त्या गाडीने वेग घेतल्याशिवाय आपल्या गप्पांना अर्थ नाही, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. अनेक मूलभूत समस्या आहे तिथेच आणि आहे त्याच अवस्थेत आहेत. त्याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळण अशा अनेक क्षेत्रांत आपली स्थिती अतिशय वाईट आहे. या वाईटातून चांगले निष्पन्न होण्याची अपेक्षाच मूर्खपणाची आहे. या सगळ्या गोष्टी सुधारल्याशिवाय देशाचा आर्थिक विकास होईलच कसा? प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था किती वाईट आहे, याचे विवेचन मागच्या एका `प्रहार'मध्ये मी केलेलेच आहे. इंग्रजी भाषा वाघिणीचे दूध असेल तर ते पचविण्याची क्षमता आमच्यात निर्माण व्हायलाच हवी. खरेतर मात्रुभाशेव्यतिरिक्त हिंदी, इंग्रजी सोबतच अन्य एखाद्या परकीय भाषेचा समावेश अभ्यासक्रमात व्हायला हवा आणि शाळेतून बाहेर पडेपर्यंत मुले त्या भाषेत पारंगत व्हायला हवीत. आज अनिवासी भारतीयांची मोठी संख्या केवळ इंग्लंड, अमेरिकेतच आहे. मागे राष्ट्रपतींसमवेत लॅटिन अमेरिकन देशांच्या दौ:यावर असताना मला आढळून आले की ब्राझील, चिली, मेक्सिकोसारख्या देशात भारतीय उद्योजक अतिशय तुरळक प्रमाणात आहेत. भाषेची अडचण हेच एक महत्त्वाचे कारण. सांगायचे तात्पर्य देशाच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर सगळ्याच बाजूने जोमदार प्रयत्न व्हायला हवेत. सध्या जे काही आर्थिक संकट जगावर आणि पर्यायाने भारतावर आले आहे, ती एक संधी समजायला हरकत नाही. या वावटळीत इतर देशांचा विकासदर ज्या प्रमाणात आणि ज्या गतीने कोसळला त्या तुलनेत आपला विकासदर बराच स्थिर म्हणायला हवा. त्यामुळे आर्थिक स्थिती भक्कम करण्याची किंवा ख:या अर्थाने त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची संधी या संकटाने आपल्याला दिली आहे. आर्थिक स्थितीवरील सूज आता उतरली आहे. आपण कुठे आहोत आणि काय आहोत, हे स्पष्ट होत आहे. वस्तुस्थितीची जाणीव होणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी आता आपले श्रम आणि कौशल्य पणाला लावून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आपले स्थान मजबूत करायला हवे. त्याचवेळी सरकारनेही आपली आर्थिक ताकद कशात लपली आहे हे जाणून कृषी क्षेत्राच्या, कृषी आधारित उद्योगाच्या विकासाकडे जातीने लक्ष द्यायला हवे. उसनवारी करून श्रीमंतीचा आव आणण्यापेक्षा आपल्याजवळ जे काही आहे त्याचा उपयोग करून आपली आर्थिक स्थिती भक्कम करणे केव्हाही अधिक चांगले. ही संधी आता आपल्याला मिळाली आहे. आपली उसनवारीची मिजास आता उतरली आहे. यापुढे काळाची पावले ओळखून आपल्याला आपली धोरणे निश्चित करावी लागतील. विश्वासार्हता, श्रम, कौशल्य, तंत्रज्ञान ही कोणत्याही उद्योगाची आधारस्तंभे असतात. हे स्तंभ आपल्याला मजबूत करावे लागतील. जग जिंकायला निघायचे असेल तर आधी आपले घर पुरेसे सुरक्षित करणे भाग आहे. चीनने ही काळजी घेतली होती आणि म्हणूनच आज जागतिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी संपूर्ण जग चीनकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. जगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची क्षमता चीनमध्ये आहे. ही क्षमता भारतातही आहे, परंतु त्यासाठी पुढच्या शंभर वर्षांचा विचार करून धोरणे निश्चित करावी लागतील. ती दूरदृष्टी आपल्या राज्यकर्त्यांना लाभो, या प्रार्थनेशिवाय बाकी तर काही आपण करू शकत नाही!

No comments:

Post a Comment