Thursday, February 5, 2009

अमेरिकेची गुलामगिरी कुठपर्यंत?

मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही.
मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचे कवित्व अद्यापही सुरूच आहे. कदाचित तसाच दुसरा मोठा हल्ला होईपर्यंत ते सुरूच राहील. खरेतर हा हल्ला केवळ मुंबईवरील नव्हता. तो पाकिस्तानने भारतावर केलेला हल्ला होता. एका सार्वभौम देशावर झालेला तो हल्ला होता. त्या हल्ल्याचे उत्तर त्याच भाषेत देणे गरजेचे होते. अमेरिकेवरही असाच हल्ला झाला होता. त्यावेळी अमेरिकेने काय केले? हल्ला कुणी केला याचे पुरावे गोळा करून ते पुरावे इतर देशांना वाटत अमेरिका फिरली नाही. भारत किंवा इतर कोणत्याही देशाचे समर्थन मिळविण्याच्या भानगडीत अमेरिका पडली नाही. युद्घ झालेच तर त्याचे किती व्यापक परिणाम होतील, अशी वांझोटी चर्चा करण्यात अमेरिकेने वेळ दवडला नाही. अमेरिकेच्या एकाही विचारवंताने अमेरिकेवर हल्ला करणा:यांची राजकीय कोंडी वगैरे करण्याचा भंपक विचार मांडला नाही आणि कुणी तसा विचार मांडला असता तरी अमेरिकन सरकारने त्याला भीक घातली नसती. हे सगळे थेर फक्त आपल्याकडेच चालतात आणि ते खपवूनही घेतले जातात. आपल्या देशावर झालेला हल्ला अफगाणस्थित अतिरेकी संघटनेकडून झाला असल्याचे समजताच अमेरिकेने इतर कशाचीही पर्वा न करता अफगाणवर भीषण हल्ला चढविला. तुलनात्मक विचार करता आपण काय केले? अतिरेक्यांनी मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर थोड्याच काळात हा हल्ला पाकी अतिरेक्यांनी केल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईत चकमक सुरू असतानाच या अतिरेक्यांचे फोन कॉलटॅप केले जात होते आणि दुस:या टोकावर बोलणारे पाकिस्तानातून किंवा पाकव्याप्त काश्मिरातून या अतिरेक्यांना सूचना देत असल्याचे उघड झाले होते. त्याचवेळी भारताने पाकव्याप्त काश्मिरातील सगळ्या अतिरेकी अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्रे सोडायला हवी होती. या अड्ड्यांची माहिती भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना होती. अतिरेक्यांच्या मुळावर घाव घालण्याची ही आयती चालून आलेली संधी घेऊन पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याऐवजी आम्ही गृहमंत्री, मुख्यमंत्री ह्यांचे राजीनामे व नेतृत्व बदल ह्यामध्ये १०-१२ दिवस वेळ घालवत बसलो व चालून आलेली संधी घालवून बसलो आणि आता आपले गृहमंत्री पुराव्यांचे बाड घेऊन जगभर फिरायला निघाले आहेत. वास्तविक हा हल्ला झाल्यानंतर लगेच अमेरिकेचे मनोनित राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारतावर झालेल्या या हल्ल्याचे पारिपत्य कसे करायचे हे ठरविण्याचा अधिकार भारताला असल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्याचा सरळ अर्थ भारताने कोणतीही कारवाई केली तरी अमेरिकेला आक्षेप असणार नाही असाच होत होता. परंतु आपण नेहमीप्रमाणे शेपूट घातले. हा अतिरेकी हल्ला पाकसमर्थित आतंकवाद्यांनी केला आणि त्यांना पाकच्या आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेसोबतच पाकी नौदलाचा सक्रिय पाठिंबा होता, अशी खात्री भारताला पटल्यानंतर जागतिक समर्थन वगैरे मिळविण्याच्या भानगडी करण्याचे कारणच नव्हते. अमेरिकेने असे कधी केले नाही, इस्रायलने असे कधी केले नाही ङ्क्षकवा अन्य कोणत्याही देशाने असे कधी केले नसते. भारतालाच ही गरज का वाटावी? याचे उत्तर भारतीय नेतृत्वाच्या मुस्लीम धार्जिण्या मनोवृत्तीत दडले आहे. आपण कायम कुणाच्या तरी ओंजळीने पाणी पीत आलो आहोत आणि त्याचा फायदा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रासोबतच पाकिस्तानसारख्या क्षुल्लक देशानेही घेतला आहे. मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी, त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही. कोण ही कोंडोलिसा आणि भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांशी तिचा काय संबंध? आम्ही काय करावे आणि काय करू नये, हे सांगणारी ती कोण? अर्थात हे प्रश्न सामान्य जनतेचे आहेत. भारताचे नेतृत्व करणा:या नपुंसक राजकीय नेत्यांना मात्र कोंडोलिसा राईस भारतमातेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटते. तिचे शब्द वेदमंत्रापेक्षा अधिक पवित्र ठरतात. कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य त्या राष्ट्राचे नेतृत्व कोणत्या दर्जाचे आहे यावरच अवलंबून असते. शिवाजी महाराजांच्या आधी आणि नंतर त्यांच्या तोडीचे पराक्रमी मराठे महाराष्ट्रात झाले नाही, अशातला भाग नाही. परंतु शिवाजी राजांच्या तोडीची जाजवल्य राष्ट्रनिष्ठा, स्वाभिमान आणि पराक्रमाला असलेली बुद्घीची जोड इतरांमध्ये नव्हती. त्यामुळे केवळ शिवाजी राजेच सार्वभौम स्वराज्य निर्माण करू शकले, इतरांचा पराक्रम सुलतानशाहीची हुजुरेगिरी करीत आपल्या वतनदा:या सांभाळण्यातच वाया गेला. आताही तेच होत आहे. म्हणायला आपला देश सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे, परंतु आपण गुलामगिरी करीत आहोत ती अमेरिकेची आणि थुंकी झेलत आहोत पाकधार्जिण्या मुस्लीम नेत्यांची. ब्रिटिशांच्या काळात हिंदुस्थानातील प्रत्येक घडामोड लंडनशी सल्लामसलत करून व्हायची, आता ती वॉशिंग्टनच्या इशा:यावर होते, इतकाच काय तो फरक! आपल्या नेत्यांच्या या शेपूटघाल्या धोरणामुळे या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेचे मनोबल खचत आहे, छटाकभर पाकिस्तानची मुजोरी वाढत आहे. दहा लाखांचे खडे सैन्य पदरी बाळगणारा, आण्विक अस्त्रांसहित अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्य असलेला सव्वाशे कोटींचा हा देश इतका लाचार झालेला पाहून सगळे जग आपल्याला हसत असेल.
इस्रायल सीमेवरील संघर्ष कोणते वळण घेणार?
आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात तरी हा समझोता झाल्याचे यश आपल्या पदरी पडावे असे बुश यांना वाटत होते. पण, समझोता होण्याऐवजी पुन्हा हल्ले वाढून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अफगाणिस्तान, इराक, इराण या देशातील प्रश्नांप्रमाणे प्ॉलेस्टिनच्या प्रश्नावरही अपयश पदरी घेऊनच बुश आपली कारकीर्द संपवत आहेत.
दुस:या महायुद्घानंतर १९४८ मध्ये प्ॉलेस्टाईनची फाळणी करून ज्यूंसाठी इस्रायल हे राष्ट्र अरबांच्या भूमीत निर्माण करण्यात आले. त्याला अरबांचा कट्टर विरोध होता. ही फाळणी रद्द करून घेण्यासाठी चार वेळा युद्घे झाली. पण, अरब देशांमध्ये एकजुटीचा अभाव असल्याने प्रत्येक वेळी इस्रायलची सरशी झाली. अरब राष्ट्रांच्या वेढ्यामध्ये ज्यूंचे हे छोटे राष्ट्र टिकून राहिले. त्यांच्यातील एकजूट आणि अरबांमधील फूट हे इस्त्रायलच्या विजयाचे एक कारण असले तरी अमेरिकेची मदत आणि पाङ्क्षठबा हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. प्ॉलेस्टाईन मुक्ती संघटनेचे नेते यासर अराफत आणि इस्रायलचे नेते यांच्यामध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने समझोता होऊन इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचे अराफत यांनी मान्य केले. त्याच्या बदल्यात इस्रायलने १९६७ च्या युद्घात बळकावलेला सर्व प्रदेश टप्प्याटप्प्याने सोडावा, तेथील आपले लष्कर आणि ज्यू वसाहती काढून घ्याव्यात हे इस्रायलने मान्य केले. हमाससारख्या दहशतवादी गटांचे इस्रायलवरील हल्ले थांबवण्यात यावेत हेही अराफत यांनी मान्य केले. या समझोत्यानुसार जॉर्डन नदीच्या पश्चिम तीरावरील प्ॉलेस्टिनी अरबांच्या भागात प्ॉलेस्टिनी अथॉरिटी नावाने राज्य स्थापन करण्यात आले. अराफत त्याचे अध्यक्ष झाले. पण, हमासच्या नेत्यांनी हा समझोता मानण्याचे नाकारले. इस्रायलचे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्व त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे इस्त्रायलवर अधूनमधून हल्ले सुरूच राहिले. इस्रायलनेही प्रतिहल्ले केले. दोन्ही बाजूंनी समझोत्याचा भंग झाल्याचे आरोप एकमेकांवर करण्यात आले. गाझा पट्टीचा भाग हमासने जून २००७ मध्ये आपल्या ताब्यात घेतला. तेव्हापासून त्या भागात अस्थैर्य आणि अशांतता आहे. सध्याच्या इस्रायल-हमास संघर्षातून इस्त्रायल आणि अरब यांच्यामध्ये टिकावू समझोता न होता त्याला तीव्र स्वरूप येण्याची कितपत शक्यता आहे, या प्रश्नाचा विचार करताना बदललेली परिस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे. या परिस्थितीतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे हमास दहशतवाद्यांना अल्-कायदा या दहशतवादी संघटनेचा मिळालेला पाङ्क्षठबा. हमासला इस्त्रायलवर सतत रॉकेट हल्ले करण्याचे बळ कोठून आले आणि आता तर ते आत्मघातकी पथके इस्त्रायलमध्ये पाठवण्याची धमकी देत आहेत. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे इराणचे वाढलेले बळ. नकाशावर इस्त्रायल राहू देणार नाही अशा शब्दात इस्त्रायलच्या अस्तित्वाला आपला कडवा विरोध असल्याचे इराणचे अध्यक्ष अहमदीनेजाद यांनी स्पष्ट केले आहे. यासर यांच्यानंतर अरबांना कडवा प्रभावी नेता मिळाला नव्हता. अहमदीनेजाद त्यांना असे प्रभावी नेते वाटतात. अमेरिकेविरुद्घ खंबीरपणे उभे राहून त्यांनी आपला अणुकार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. सध्याच्या संघर्षातून मोठे युद्घ उद्भवले तर अरब देशांचा पराभव करणे इस्रायलला यावेळी अवघड जाणार आहे.
इराणचे हे वाढते सामथ्र्य इस्त्रायलने ओळखले आहे. म्हणूनच इराणने अणुबॉम्ब तयार करण्यापूर्वीच त्याच्या अण्वस्त्रनिॢमती केंद्रांवर हवाई हल£े करून ते नष्ट करण्याची योजना इस्त्रायलने आखली. ही योजना अमलातही येणार होती. पण, अमेरिकेने त्यास रोखले. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा सूत्रे हाती घेण्याच्या आत इस्त्रायल-अरब रणक्षेत्र पुन्हा पेटवायचे असा दहशतवाद्यांचा हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा संघर्ष कोणते वळण घेतो हे काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.

सरकार उरले अध्यादेशापुरते!

आपल्या सरकारच्या कामकाजाचे एकूण स्वरूप पाहता उद्या एखाद्या पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकाला सरकार काय करते, असा प्रश्न विचारलाच तर शिक्षकाकडे सरकार अध्यादेश काढते, यापेक्षा अधिक समर्पक उत्तर नसेल. आपले सरकार दुसरे काहीच करीत नाही. अध्यादेशांच्या कागदी भेंडोळ्या जमा करणे, त्यांचे थरावर थर रचणे यापलीकडे बाकी काही करताना सरकार दिसत नाही. या अध्यादेशांचे पुढे काय होते, हे कुणीही सांगू शकत नाही. सरकारी कर्मचा:यांच्या भाषेत सरकारच्या अध्यादेशाला 'जीआर' म्हणतात. या 'जीआर'चा अर्थ आणि त्याचा फायदा अगर तोटा केवळ या कर्मचा:यांनाच कळतो. कारण त्या 'जीआर'ची कशी वासलात लावायची हे शेवटी त्यांच्याच हाती असते. सरकार सतत कुठले ना कुठले अध्यादेश काढत असते. त्यापैकी सरकारी कर्मचा:यांसाठी फायद्याचे ठरणारे अध्यादेश ताबडतोब अमलात येतात. जिथे सर्वसामान्यांच्या फायद्याचा संबंध असतो तिथे मात्र हे अध्यादेश पोहोचायला कित्येक वर्षे लागू शकतात. अध्यादेशाच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रश्नाचे समाधान शोधू पाहणा:या सरकारला या अध्यादेशाच्या परिणामकारकतेची मात्र कल्पना नसते. अनेकदा एकाच विषयाशी संबंधित परस्परविरोधी अध्यादेश निघत असतात. बरेचदा केवळ सवंग प्रसिद्घीसाठी किंवा लोकांच्या वाढत्या दबावातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकार काही तकलादू अध्यादेश जारी करीत असते. प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या दृष्टीने या अध्यादेशांना काहीच महत्त्व नसते किंवा या अध्यादेशानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसते. सरकारने नुकताच खासगी उद्योगांत स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देणे बंधनकारक करणारा अध्यादेश जारी केला. व्यावहारिकदृष्ट्या या अध्यादेशाला तसा काहीच अर्थ नाही आणि सरकारलाही हे माहीत आहे; परंतु राज ठाकरेंच्या मनसे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मराठी माणसांची किती काळजी आहे हे दाखविण्यासाठी अध्यादेशाचे नाटक करण्यात आले. वास्तविक अशा स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्रात १९६८ पासूनच अस्तित्वात आहे. त्यानंतर दोन-तीन वेळा सुधारित स्वरूपात तो पारित करण्यात आला. परंतु परिणामाच्या दृष्टीने प्रत्येक वेळी तो साफ फसवा सिद्घ झाला. आता पुन्हा तोच कायदा अध्यादेशाच्या स्वरूपात पुन्हा लोकांसमोर आणण्यात काय अर्थ होता? परंतु अध्यादेश काढायला आपल्या काय बापाचे जाते, या भूमिकेतून मराठी लोकांचा पुळका दाखविण्याकरिता पुन्हा एकदा हे नाटक वठविले गेले. दारूची दुकाने गावाबाहेर असायला हवी, असाही सरकारी अध्यादेश आहे. किती गावांमध्ये या अध्यादेशाचे पालन केले जाते? एकतरी गाव असे आहे का, की जेथे दारूचे दुकान गावाच्या हद्दीबाहेर आहे? सगळीकडे दारूची दुकाने भरवस्तीत, अगदी शाळांजवळ, दवाखान्यांजवळ किंवा धार्मिक स्थळांजवळदेखील असलेली दिसून येतील. सरकारचा असा काही अध्यादेश आहे, याची कल्पना या दुकानांना परवानगी देणा:या सरकारी यंत्रणांना नसते का? परंतु सरकारी अध्यादेशाचा त्यांच्या सोईनुसार अर्थ लावल्या जातो. अर्थात तसे करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव होत असते. प्रत्येकाचा वाटा प्रत्येकापर्यंत पोहोचत असतो. बरेचदा तर अशी शंका येते की या सरकारी यंत्रणेच्या 'वरच्या' सोईसाठीच असे किचकट अध्यादेश काढले जात असावे. शेतजमिनीच्या 'सीलिंग'संदर्भात असाच पक्षपाती शासन अध्यादेश शेतक:यांना तापदायक ठरत आहे. कोरडवाहू शेतक:यांना ५४ एकराचे तर बागायती शेतक:यांना १८ एकराचे सीलिंग लावल्या गेले. परिणामी त्याच्यापेक्षा जास्तीची जमीन शेतक:यांनी सरकार जमा केली, परंतु एखाद्या विदेशी कंपनीला काही उद्योग सुरू करायचा असेल किंवा एखाद्या बिल्डरला प्लॉट पाडायचे असतील तर मात्र शेकडो एकर शेतजमीन विनातक्रार उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचविधी करणा:यांविरुद्घ कारवाईचे सत्र सुरू आहे. 'बॉम्बे पोलिस अॅक्ट'नुसार कुणी उघड्यावर शौचविधी करताना आढळला तर त्याला बाराशे रुपयांपर्यंत दंड केला जातो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारत म्हणजे सिंगापूर नाही आणि भारत सिंगापूर होऊदेखील शकत नाही. इथे लोकांकडे राहायलाच पक्की घरे नाहीत तर ते संडास कुठून बांधतील? उघड्यावर शौचविधी करणारे लोक साधारण झोपडपट्टीतील किंवा कुडाच्या झोपडीत राहणारे अतिशय गरीब शेतकरी, शेतमजूर असतात. संडास बांधण्याआधी ते आपली घरे नीट बांधणार नाही का? परंतु त्यांची तेवढी ऐपतच नसते. अशा लोकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सोय सरकारने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करायला हवी, परंतु ती सोयदेखील पुरेशा प्रमाणात नसते. ग्रामीण भागात तर ती जवळपास नसतेच. शहरात जी सोय असते ती सोय आहे की गैरसोय, हा प्रश्न पडावा इतपत ती स्वच्छतागृहे घाणेरडी असतात. अमेरिकेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांची देखभाल इतक्या चांगल्याप्रकारे केली जाते की अगदी कुठेही थोडीशीही घाण नसते. तिकडे स्वच्छतागृहांना 'रेस्ट रूम' म्हणतात आणि त्यांचे हे नामाभिधान अगदी सार्थ आहे. त्या तोडीची नसतील, परंतु किमान मुबलक पाणी असणारी, घाण न तुंबलेली स्वच्छतागृहे उभी करणे आपल्याला शक्य नाही का? नागपुरात मध्यंतरी सार्वजनिक स्वच्छता उपक्रमावर जवळपास ३५० कोटी खर्च करण्यात आला. आज परिस्थिती अशी आहे की जरा ब:या स्वरूपातले एकही सार्वजनिक मूत्रीघर शहरात शोधूनही सापडणार नाही. उघड्यावर शौचविधी करणे म्हणजे विविध रोगांना आमंत्रण देणेच ठरते, हे मान्य आहे आणि त्यादृष्टीने सरकारने उघड्यावर विधी करणा:यांना दंडीत करण्याचा अध्यादेश काढला आहे, तोही स्वागतार्ह आहे. परंतु या प्रश्नाकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे ठरते. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशात एका माणसामागे गोवंशातील दोन पशू असे प्रमाण होते, पुढे ते एकास एक झाले आणि आतातर दहा माणसांमागे एक पशू असे प्रमाण झाले आहे. गोवंशातील पशूंच्या या घटत्या संख्येमुळे शेतीला मिळणारे उत्तम दर्जाचे नैसर्गिक खत मिळेनासे झाले. त्यातच रासायनिक शेतीमुळे शेत जमिनीचा पोत अधिकच खालावत गेला. अशा परिस्थितीत शेतजमिनीला नैसर्गिक खताचा पुरवठा होऊन तिचा कस वाढण्यासाठी आणि शेतक:यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च वाचविण्यासाठी मानवी विष्ठा कुजवून तयार केल्या जाणा:या खताचा उपयोग होऊ शकतो. त्या दिशेने विचार करून प्रत्येक गावात चांगल्या दर्जाचे सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून मानवी विष्ठेचे खत तयार करणारे प्रकल्प राबविता येऊ शकतात. सरकारने सरसकट उघड्यावरील शौचविधीस बंदी घालण्यापूर्वी ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अशाप्रकारची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून दिली असती तर अधिक योग्य झाले असते. मोठ्या शहरात किवा जिथे आधुनिक स्वच्छतागृहांचा वापर होतो तिथे मलविसर्जनाची व्यवस्था पाहिली तर हेच दिसून येते की ही घाण शेवटी कुठेतरी नदीत किंवा समुद्रात सोडली जाते. त्यातून प्रदूषण वाढते आणि अप्रत्यक्षरीत्या लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोच. ही सगळी घाण कुजवून त्यापासून अतिशय उपयुक्त खत तयार करता येईल. खेड्यात गोबर गॅस संयंत्राच्या धर्तीवर गॅस तयार करून इंधनाचा प्रश्नही सोडविता येईल. मानवी किंवा इतर जनावरांची विष्ठा मातीत मिसळणे आणि ती कुजून उत्तम प्रकारचे खत निर्माण होणे, ही जैविक साखळीची एक नैसर्गिक कडी आहे. याकरिता मांजर हा प्राणी आदर्शवत आहे. मांजर कधीच उघड्यावर मलमूत्र विसर्जित करीत नाही, तर ते करण्यापूर्वी ती पंजांनी छोटासा खड्डा तयार करूनच मल विसर्जित करते आणि नंतर आपल्या विष्ठेवर माती ढकलून ती झाकत असते, ते याच नैसर्गिक प्रेरणेतून. या जगात निखळ टाकाऊ असे काहीच नाही. प्रत्येक गोष्टीचे आपापल्या जागी एक महत्त्व आहे, अगदी ती कितीही घाण वाटत असली तरी; हे लक्षात घेऊन सरकारने स्वच्छतेचा प्रश्न सोडवताना हा थोडा 'हटके' विचार करण्यास काय हरकत आहे? एक अध्यादेश अजून काढावा लागेल, परंतु तो ख:या अर्थाने आणि पूर्णांशाने शेतक:यांच्या भल्याचा असेल!

Tuesday, February 3, 2009

स्वातंत्र्य मिळाले आणि तुडवले बाराच्या ठोक्याला

१४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री ठीक बाराच्या ठोक्याला लाल किल्ल्यावर ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून भारतीय तिरंगा फडकविण्यात आला. वास्तविक आपण सूर्यपूजक, प्रकाशाचे उपासक, उत्तररात्रीचा प्रहर कोणत्याही शुभ कार्याला आपण वज्र्य समजतो. लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवून स्वातंत्र्याचा जयघोष आपण उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने करायला हवा होता. दीडशे वर्षे वाट पाहिली, सहा तास अजून थांबलो असतो तर काही बिघडले नसते. परंतु इंग्रजाळलेल्या नेहरूंना रात्री बाराच्या ठोक्याला बदलणा:या तारखेचे जास्त अप्रूप होते. स्वातंत्र्यासाठी रात्री बाराचा मुहूर्त साधण्यात आला. त्यावेळी बोलताना नेहरूंनी आज आम्ही नियतीशी एक करार करीत असल्याचे म्हटले होते. काळोखात मिळालेले स्वातंत्र्य काळोखेच ठरावे, हाच बहुधा तो करार असावा, कारण त्यानंतरच्या कालखंडात हा देश स्वतंत्र असल्याची जाणीव अगदी अभावानेच होत गेली. कायदे ब्रिटिशांच्या जमान्याचे, परंपरा ब्रिटिशांच्या आणि नेतेही इंग्रजाळलेले. सोबत इंग्रजांचीच नोकरशहांची उतरंड. ढ्ढ्रस्, ढ्ढक्कस्, ढ्ढष्टस् इंग्रजांचेच पाठीराखे. त्यामुळे गोरे इंग्रज गेले आणि काळे इंग्रज आले, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. इंग्रजी कायद्यांचाच अंमल आजही सुरू आहे. हे कायदे इंग्रजांनी भारतीयांचा असंतोष मुळापासून दडपून टाकण्यासाठी केले होते. स्वतंत्र भारतात या कायद्यांचे काय काम होते? परंतु हे कायदे केवळ कायमच राहिले नाही तर त्यात सुधारणा करून ते अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने म्हणायला लोकशाही स्वीकारली, परंतु ती शेवटी नोकरशाहीच ठरली. आयपीएस, आयएएस अधिकारी या देशाचा कारभार पाहतात. सचिवालयाचे मंत्रालय केले मात्र मंत्रालय हे मंत्रालय झालेच नाही ते सचिवालय राहिले. याच नोकरशाहीने लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून आपल्या स्वार्थासाठी अनेक कायदे तयार करून घेतले. विधिमंडळात नुकताच संमत झालेला आंदोलकांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा पोलिस अधिनियम दुरुस्ती कायदा याच पठडीतला म्हणावा लागेल. सभागृहात मोजके प्रतिनिधी असताना रात्री बाराच्या ठोक्याला हे विधेयक संमत करून घेण्यात आले. विधेयकाला विरोध करणा:यांची दखलही घेण्यात आली नाही. एखाद्या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकत्र्यांनी सरकारी, खासगी, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले किंवा हिंसा, उपद्रव निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी आंदोलनाचे नेतृत्व करणा:या व्यक्तीवर, आंदोलकांवर किंवा आंदोलनाची हाक देणा:या राजकीय पक्षावर असेल आणि त्या परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई अशा व्यक्तीकडून अथवा पक्षाकडून किंवा आंदोलकांकडून वसूल करून घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिका:याला असेल, अशा स्वरूपाचा हा कायदा आहे. अशा स्वरूपाचा अध्यादेश सरकारने आधीच जारी केला होता, त्याला आता कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे. वरकरणी हा संभाव्य कायदा तसा योग्य वाटत असला तरी या कायद्याद्वारे सरकार लोकांच्या लोकशाही हक्कांवरच गदा आणू इच्छित असल्याचे दिसते. मुळात लोकांना आंदोलने का करावी लागतात, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने आधी द्यायला हवे. खरेतर लोकशाहीत लोकांना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरजच भासायला नको. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होण्यासाठी, त्या मागण्या न्याय्य असतील तर त्या मान्य करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या व्यवस्था लोकशाही व्यवस्थेत तहसील, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा किंवा न.पा., मनपा ह्या माध्यमातून आहेत. संसद आहे, विधिमंडळे आहेत, न्यायालये आहेत; परंतु तरीदेखील लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर केवळ जनतेला दोष देण्यात अर्थ नाही. आपली यंत्रणाच कुठेतरी कमी पडत असेल, आपली व्यवस्था कदाचित दोषपूर्ण असेल आणि तसे असेल तर आधी हे दोष दूर करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. व्यवस्थेत काहीही दोष नाही हा सरकारचा दावा असेल तर लोकांना आंदोलने करण्याची गरजच भासायला नको. वस्तुस्थिती ही आहे की दोष व्यवस्थेत नाही, तर व्यवस्था राबविणा:यांच्या नियतीत आहे. लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राजकारण, बहुमताचे समाजकारण आणि बहुतांच्या हिताचा विचार; परंतु लोकशाहीच्या या संकल्पनेचीच थट्टा केली जाते. कुठे मूठभरांच्या फायद्यासाठी बहुतांच्या हितांवर निखारे ठेवले जातात, तर कुठे उप:या अल्पसंख्याकांना सवलती आणि स्थानिक किंवा मूळनिवासी बहुसंख्याकांची मात्र गळचेपी ह्यामुळेच असंतोष वाढत जातो. शासन आणि प्रशासन आपल्या स्वार्थासाठी बहुसंख्याक लोकांच्या हिताचा बळी देत असतात. त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच आहे. केव्हाही आणि कोणत्याही कारणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायला लोक काही वेडे नाहीत. अन्याय होतो आणि तो सहन करण्यापलीकडे जातो तेव्हाच सर्वशक्त्तिमान सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहण्याची किंवा रस्त्यावर उतरण्याची हिंमत लोक करू शकतात. आपला हा दोष सरकार किंवा शासन व्यवस्था स्वीकारायला तयार नाही; उलट आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याच्या लोकशाहीनेच प्रदान केलेल्या लोकांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. आंदोलकांनी तोडफोड करू नये, मालमत्तेचे नुकसान करू नये, हिंसा करू नये हा सरकारचा आग्रह आहे आणि तो रास्त म्हणायला हरकत नाही; परंतु सरकारला अपेक्षित असलेल्या मार्गांनी होणा:या आंदोलनाची सरकार स्तरावर कोणती दखल घेतल्या जाते? शांतीलाल कोठारींना ऐंशी दिवस उपोषण करावे लागले. सरकारची ही अपेक्षा आहे का, की प्रत्येकाने किमान ऐंशी दिवस उपोषण करावे? उपोषण, सत्याग्रह, धरणे, सविनय कायदेभंग अशा अहिंसक आंदोलनाकडे तर सरकार ढुंकूनही पाहत नाही. अशा वेळी लोकांनी करायचे तरी काय? जोपर्यंत चार-दोन बसेस जळत नाहीत, पाच-पन्नास इमारतींना आगी लागत नाहीत, पोलिसांच्या गोळीबारात चार-दोन बळी जात नाहीत तोपर्यंत सरकार आंदोलनाची दखलच घेत नाही आणि हीच वस्तुस्थिती आहे. सरकारला जर आंदोलनात हिंसा नको असेल तर सरकारने केवळ अहिंसक आंदोलनाचीच दखल घेतल्या जाणारच आणि ती दखल केवळ उपचारापुरती नसेल तर तातडीने निर्णय केल्या जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय आधी घ्यायला हवा. वाटल्यास हिंसक आंदोलनाची, मग ती कितीही न्याय्य कारणासाठी असो, दखल घेतल्या जाणारच नाही असा कायदाच करावा. अडचण ही आहे की गांधीजींची भाषा सरकारला कळत नाही आणि नक्षल्यांची भाषा सरकारला सहन होत नाही. अशा परिस्थितीत लोकांनी करायचे तरी काय? नक्षलवादी बनून हाती बंदूक घ्यावी तर सरकार गोळ्या घालणार आणि 'गांधीगिरी' करायला जावे तर सरकार ढुंकूनही पाहणार नाही. माय जेवू घालायला आणि बाप भीक मागू द्यायला तयार नाही. मुळात हा कायदा एवढ्या घाईघाईने संमत करण्याचे काही कारणच नव्हते. ही घाई करण्यात आली ती नोकरशाहीच्या दबावामुळे. अन्यायाविरुद्घ लढण्यासाठी लोक आता तत्पर झाले आहेत. कुठलेतरी भंकस कारण देऊन त्यांची बोळवणूक करता येणार नाही, याची खात्री नोकरशाहीला पटली आहे आणि त्याचवेळी लोकांच्या रास्त मागण्या आपण पूर्ण करू शकत नाही, हेही त्यांना चांगल्याप्रकारे ठाऊक आहे. नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराच्या किडीने संपूर्ण यंत्रणाच पोखरली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचा स्वाभाविक राग अधिका:यांवर व्यक्त होणार आहे. दिवसेंदिवस ही परिस्थिती अधिकच चिघळत जाणार आहे. त्यामुळे आपण सुधारू शकत नाही, आपली यंत्रणा कार्यक्षम होऊ शकत नाही, लोकांच्या अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकत नाही, हे जाणून असणा:या नोकरशाहीने लोकांना आपल्याविरुद्घ रस्त्यावर उतरूच न देण्याचा घाट घातला आणि त्यातून या काळ्या कायद्याचा जन्म झाला. सावकारी प्रतिबंधक विधेयक, अंधश्रद्घा आणि बुवाबाजीला प्रतिबंध करणारे विधेयक वर्षोनुवर्षे रेंगाळत असताना हाच कायदा इतक्या तातडीने कसा काय संमत झाला? या तातडीमागची खरी गोम धास्तावलेली नोकरशाही हीच आहे. परंतु लोकांनी इंग्रजांच्या काळ्या कायद्याला जुमानले नाही तिथे या कायद्याला कोण भीक घालणार? आंदोलने होतीलच आणि मागण्या मान्य नाही झाल्या तर ती हिंसकही होतील. सरकारचा कोणताच कायदा सार्वभौम जनतेचा आवाज दडपू शकणार नाही, हे जरी खरे असले तरी किमान विधानसभेत गफलतीने किंवा कपटाने संमत करून घेतलेला कायदा विधान परिषदेत तरी अडवल्या जावा ही अपेक्षा.