दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर वाढत्या दहशतवादासंदर्भात कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता अधिक भासू लागली आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत नव्या राष्ट्रीय सर्वसमावेशक स्वरूपाच्या कायद्याच्या तपासासाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती यंत्रणेची स्थापना करावी, अशी शिफारस प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केली आहे. शिवाय दहशतवादाच्या समस्येकडे राज्य आणि केंद्र सरकारमधील सामायिक विषय म्हणून पाहिले जावे अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्य म्हणजे कालानुरूप आणि बदलत्या परिस्थितीनुरूप कायद्यामध्ये योग्य ते बदल अपेक्षित आहेत. किम्बहूना ते करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडील कायदे हे सर्वसाधारण स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी तयार करण्यात आले. तीच व्यवस्था आपण आजही पुढे सुरू ठेवली आहे. वास्तविक सर्वसाधारण गुन्ह्यांसाठीचे कायदे आज कुचकामी ठरत आहेत. कारण आज गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे. गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत वरचेवर वाढ होत आहे. शिवाय गुन्ह्याच्या तंत्रातही बदल झाला आहे. दहशतवादासारख्या घटनांमध्ये शेकडो निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत या गुन्हेगारांना कडक शासन व्हावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र, कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे.ईशान्य भारतामध्ये विशेषत: काश्मीरमध्ये घडणारया घटना कोणालाही विचलित करणारया आहेत. अशा घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडणारया किवा जखमी होणारया तसेच सर्वस्व गमावलेल्यांना प्रचलित कायद्याद्वारे योग्य न्याय मिळत नसल्याचे दिसते. उलट यातील आरोपी सध्याच्या न्यायव्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन निर्दोष सुटतात. खून, दरोडा यासारख्या घटनांमधील आरोपी निर्दोष सुटल्याचे आपण पाहतो. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठी पुरेसा ठरेल असे समजणे चुकीचे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे.अलीकडे खून, मारामारया, धमकावणे तसेच सायबर क्राईम अशा गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. हे गुन्हे सर्वसाधारण नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी प्रचलित कायदे पुरेसे ठरणार नाहीत. त्यासाठी विशेष न्यायिक व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. सामाजिक शांतता बिघडवणा:या शक्तींना आळा घालण्यासाठी आपल्याकडे मोक्का कायदा आणण्यात आला होता. मात्र नंतर तो रद्द करण्यात आला. आता अशा कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय कोणत्या का प्रयत्नाने होईना दहशतवाद आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांना स्वतंत्र कायदे करण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यादृष्टीने काही राज्य सरकारांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र त्या प्रयत्नांना केंद्र सरकार आडकाठी घालत असल्याचे दिसते. कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात या तीन राज्यानी केलेले स्वतंत्र कायदे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची वाट पाहत आहेत. गुजरातमधील स्वतंत्र कायद्याचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयात गेले आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय गृहखात्याला नोटीस पाठवली आणि या कायद्याला मान्यता मिळवून देण्याबाबत विलंब का लागत आहे, अशी पृच्छा केली. त्यावर गृहखात्याने निवेदन सादर करून अशा कायद्याची गरज नसल्याचे पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले.या परिस्थितीवरून दहशतवादविरोधी कायदा हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील वादाचा मुद्दा असल्याचा लोकांचा समज आहे. परंतु माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुुल कलाम यांनी या वादात उडी घेत अशा प्रकारचा कायदा आवश्यक असल्याचे जोरदार प्रतिपादन केले आहे. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येईल. मुख्य म्हणजे दहशतवाद हा संपूर्ण समाजासाठीच एक चिंतेचा विषय आहे. त्याचा वेळीच बंदोबस्त करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. विशेषत: केंद्र आणि राज्य सरकारांवर त्याची अधिक जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने याबाबत राजकारण करणे चुकीचे आहे. केन्द्र सरकारला आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही या विषयाचे गांभीर्य नाही असेच दिसते.यापूर्वी केंद्र सरकारचे सुरक्षा सल्लागार एम.के. नारायणन् यांनीही केंद्र सरकारला एक निवेदन पाठवून देशातील दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. गृहखाते स्वतंत्र कायद्याच्या आड बसले आहे आणि सुरक्षा सल्लागार हा कायदा आवश्यक मानत आहेत. यासंबंधात गृहखाते योग्य भूमिका घेत नाही. त्यामुळे सरकार देशाच्या सुरक्षेपेक्षा आपल्या राजकीय स्वार्थाला महत्त्व देते, अशी प्रतिमा तयार होत आहे. त्याशिवाय या कायद्याला विरोध करून केंद्र सरकार स्वत:च्याच पायावर दगड पाडून घेत आहे, अशी भावना काँग्रेसच्याच नेत्यांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमी आता काँग्रेस पक्षातसुद्घा दहशतवादविरोधी कडक कायदा असावा, असा मतप्रवाह बळकट होऊ लागला आहे. बेंगळुरू येथे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना एक माॢमक तुलना करून सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवले. हे सरकार पाकिस्तानवर विश्वास ठेवून त्याच्याशी दहशतवाद प्रतिबंधक संयुक्त आघाडी तयार करते, परंतु गुजरात सरकारच्या दहशतवादविरोधी कायद्याला मात्र विरोध करते, हे मोदी यांनी पत्रकारांच्या लक्षात आणून दिले. देशात कडक कायदा हवाच आहे, अशी जनतेचीही तीव्र भावना निर्माण होत आहे. वाढत्या दहशतवादी कारवायांमुळे ही भावना अधिक बळकट होत आहे आणि याचा दबाव काँग्रेस नेत्यांवरही येत आहे. म्हणूनच आता काँग्रेस पक्षातून याबाबत उघडपणे मत प्रदर्शन केले जाऊ लागले आहे. खुद्द दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीही दहशतवादविरोधी स्वतंत्र कायदा असावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसाठी स्वतंत्र कायद्यांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. शेवटी कोणताही कायदा अस्तित्वात आला तरी गुन्हेगारांना वेळीच आणि कठोर शिक्षा होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींनाही आरोप सिद्घ झाल्यानंतर त्वरित शिक्षा सुनावली जात नाही शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याची अंमलबजावणी त्वरित होत नाही. संसदेवरील हल्ल्यातील आरोपींला अजूनही फाशी झालेली नाही, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यादृष्टीने कायदा करतानाच त्यात आवश्यक ती तरतूद करायला हवी.वाढता दहशतवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यात राजकारण न आणता निर्णय घ्यायला हवेत. त्याचवेळी अशा कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही याचीही दक्षता घ्यायला हवी. या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांना एकत्रित आणि समन्वयाने योग्य तो निर्णय घेतल्यास तसेच त्वरित स्वतंत्र कायद्याची निर्मिती केल्यास दहशतवादाला आळा घालणे शक्य होईल.
No comments:
Post a Comment