Saturday, August 8, 2009

ओरड की पोटशूळ?

राजयात निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याने करमचारी संघटनांचया संपांना आणि राजकीय पक्षांचया आंदोलनांना उ*त आलेला आहे. एरवीच करमचा:यांचया संघटित झुंडशाहीपुढे दबून असलेलया सरकारची निवडणुकीचया तोंडावर या संघटनांना नाही महणणयाची हिंमतच नाही, सरकारचे हे शेपूटघाले धोरण या संघटनांचया पथयावरच पडत आहे. तयामुळे आपलया हवया तया मागणया, तयातही वेतनवाढीचया मागणया पूर्ण करून घेणयाचा सपाटा या संघटनांनी लावला आहे. या संघटनांची दादागिरी एवढी आहे की सरकारपकष तर तयांना वचकून असतोच, विरोधी पकषांचीही तयांचयाविरुद्घ बर काढणयाची हिंमत नसते. तुमचया मागणया भलेही नयायय असतील, परंतु सधया राजयाची आरथिक हालत खसता आहे, तयामुळे तुमही काही काळ सबुरी धरायला हवी, असे या संघटनांना समजावताना एकही राजकीय नेता दिसला नाही. वास्तविक विरोधी पकषांनी करमचारी संघटनांचया दादागिरीला सरकारने बळी पडू नये, महणून सरकारविरुदघ आंदोलन उभे करायला हवे होते; परंतु कोणत्याही राजकीय पकषाने ही हिंमत दाखवली नाही. विरोधी पकषांनी आंदोलने उभी केली ती भाववाढीचया विरोधात. सरकारचया नाकरतेपणामुळे महागाई परचंड वाढली आहे, सरवसामानयांचे जीणे हराम झाले आहे, अशा गर्जना करीत विविध राजकीय पकष रसतयावर उतरले आहेत, उतरत आहेत. महागाईसाठी सरकारला कोंडीत धरणारे हे विरोधी पकष राजय पावणे दोन लाख कोटींचया करजात बुडालेले असताना सरकारने आपलया कर्मचा:यांना सहावा वेतन आयोग लावणयाची हिंमत केली कशी, याचा जाब विचारणयास मातर तयार नाही. इथे एक गोषट विशेषततवाने लकषात घयायला हवी की, जया जया वेळी महागाई भडकलयाने लोकांचे जीणे हराम झालयाचे चितर उभे केले जाते, तयावर आंदोलने केली जातात, सरकारला महागाई रोखणयासाठी पावले उचलणे भाग पाडले जाते तया तया वेळी या महागाईचा संबंध केवळ कृषी उतपादनांशी असतो. भाजीपाला, कांदयाचे वगैरे भाव वाढले की लगेच लोकांचे जीणे दुषकर होऊन जाते, विरोधी पकषांचया घशाखाली घास उतरत नाही आणि सरकारलाही नीट झोप लागत नाही. या उतपादनांचे भाव वाढून चार पैसे शेतक:यांचया घरात गेले तर किती मोठे संकट उभे राहणार, या विचारानेच सगळे असवसथ होतात. दोन-पाच वरषांतून एकदा केवहातरी कृषी उतपादनाचे भाव वाढले की लगेच शेतकरी शरीमंत होईल, समृदघ होईल, शेतक:यांचया आतमहतया थांबतील; बाप रे! किती भयंकर चित्र आहे हे ! शेतकरी समृद्घ झाला तर आम्ही राजकारण कशाचया बळावर करायचे? शेतक:यांनी आतमहतया केलया नाही तर सरकारला खिंडीत गाठणयासाठी विरोधकांना संधी मिळणार कशी? शेतकरी समृद्घ झाला तर तयाचया नावावर ÓपॉकेजÓ काढता येणार नाही, ÓपॉकेजÓ बंद झाले तर शेतक:यांना चिकटलेलया राजकारणी, दलाल, नोकरशहा अशा विविध जळवांचे पोट कसे भरणार? शेतक:यांसाठी येणा:या ÓपॉकेजÓचया जीवावर पोसलया जाणा:या सहकारी बँकांचे दिवाळे निघणार नाही का? ही सगळी भयावह परिसथिती लकषात घेता शेतक:यांनी कायम दारिदरयात खितपत पडणेच योग्य ठरते. तयांनी सहन होते तोपरयंत टाचा घासत जगावे आणि अगदीच असहय झाले की आतमहतया करावी; परंतु आपलया समृदघीचे सवपन कधीही पाहू नये. या देशात शेतकरी कधीच समृदघ होऊ शकणार नाही, तयाला होऊ दिले जाणार नाही. तयासाठीचे जेवहा केवहा कृषी उतपादनांचे भाव थोडेफार वाढतात, समाजाचया चारी कोप:यातून आंदोलनाचे पेव फुटते. केवळ कांदयाचया भाववाढीने एका राजयात सततेवर असलेलया पक्षाला पुढचया निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला होता, ही घटना तर इतिहासात नोंद करून ठेवणयासारखी आहे. अतिरेकी येतात, बॉमबसफोट करतात, गोळीबार करतात, शेकडोंनी लोकांचे बळी घेतात; परंतु त्याची शिकषा आमही त्या सरकारला देत नाही; उलट पुनहा तयांनाच निवडून देतो; कांदा-कोथिंबिरीचे भाव वाढले की मातर आमही सरकार उलथून टाकतो, भारत महान आहे, असे महटले जाते ते उगाच नाही! खरेतर जया महागाईची आता चरचा सुरू आहे ती महागाई अशी कोणती जीवघेणी आहे, हे समजायला मार्ग नाही. डाळ, गहू, तांदूळ, भाजीपाला, तेल, गॅस, तिखट-मीठ या सगळया वसतूंचे लोकांचया मते सधया गगनाला भिडलेले भाव लकषात घेतले तरी चार माणसांचया कुटुंबासाठी एका दिवसाचया दोन वेळच्या जेवणाचा अधिकतम खरच सततर रुपयांपर्यंतच जातो. जेवणावर त्या कुटुंबाचे महिनयाला २१०० रुपये खरच होतात. आपलया देशात मजुरीचा नयूनतम दर शंभर रुपये, महणजेच महिनयाला तीन हजार रुपये आहे. याचाच अरथ महागाईने जगणे असह्य झाले, वगैरे गोषटी फालतू आहेत. या विरुदघ ओरड करणारे तर तयाहून फालतू आहेत. त्यांची ओरड महागाईविरुद्घ नसते तर आतापरयंत कच:याचया भावाने मिळणा:या भाजीपाला, धानय आदींसाठी इतर भपकेबाज खरचात करावया लागणा:या कपातीमुळे असते. शंभर मीटर अंतरावर असलेलया दुकानात पैदल किंवा सायकलने जाणयाऐवजी मोटरसायकलला किक मारणारेच भाजीपाला महागला म्हणून कपाळावर आठया आणून बोलताना दिसतात. सिनेमाचया हॉलमधये केवळ आपला Óसटेटस सिमबॉलÓ सांभाळणयासाठी बालकनीची तिकिटे काढणारेच डाळीचया भाववाढीने वयथित होताना दिसतात. ÓएसीÓमधये बसून चहाचा घोट घेणारेच साखरेचे भाव वाढलयाने चहाही कडू लागत असल्याचे भंकस ÓपीजेÓ मारत असतात. शहरातील चांगल्याशा हॉटेलमध्ये सहकुटुंब जेवणासाठी जाऊन चार-पाचशेचा चुराडा करणारे मधयमवरगीय लोकच भेंडी आठ रुपये पाव झाली महणून शोक वयतत* करताना दिसतात. हीच मंडळी महागाईविरोधी आंदोलनासाठी रसतयावर उतरत असते. विविध राजकीय पकष याच लोकांचे परतिनिधित्व करीत असतात. कृषी उतपादनाचे भाव वाढले तर असा कोणता अनरथ होतो, शेतक:यांचयाच घरात चार पैसे अधिक जातात, असा विचार का केला जात नाही. कायम ओढगसतीचे जीवन जगणा:या शेतक:याला एखादया हंगामात थोडया शिलकीचया पैशांचे सुख मिळत असेल तर आपल्या पोटात लगेच दुखायला हवे का? नेहमीच्या तुलनेत पीक कमी आले की कृषी उतपादनांची भाववाढ होते. पीक कमी आले तरी पिकाचा उतपादनखरच कमी झालेला नसतो. अशा परिसथितीत भाववाढ झाली नाही तर तया शेतक:याचे किती नुकसान होईल, याचा विचार करायला नको का? महागाई वाढली अथवा सथिर राहिली तरी सरकारी करमचा:यांचे महागाई भतते सतत वाढतच असतात. महागाई वाढली महणून महागाई भतता वाढला; परंतु महागाई कमी झाली महणून हा भत्ता रदद झाला किंवा कमी झाला असे कधीतरी झाले आहे का? कधीतरी होईल का? आज डाळीचे भाव शंभर रुपये असतील तर उद्या ते पननासवर घसरतील; परंतु सरकारी करमचा:यांचा महागाई भतता कमी होईल का? मग जगाचा पोशिंदा असलेलया शेतक:यांचयाच नशिबात असा चढउतार का? कोणतीही अरथवयवसथा मजबूत वहायची असेल आणि तशीच राहायची असेल तर पैसा वयापक कषेतरात खेळता असणे गरजेचे आहे; परंतु इथे एकूण लोकसंखयेचया परमाणात सततर टकके असलेलया शेतक:यांचे खिसे नेहमीच रिकामे असतात आणि ते रिकामेच राहावेत, यासाठी परामाणिक परयतन होतात. अरथशासतराची ऐशीतैशीी करणारे हे धोरण जोपरयंत कायम आहे, तोपरयंत आपली अरथवयवसथा कधीही सुदृढ होऊ शकणार नाही. सतता, संपतती आणि संधीचे समन्यायी वाटप हाच विकासाचा मूलमंतर आहे, दुरदैवाने तयाचाच आमहाला, आमच्या सरकारला विसर पडला आहे.

Saturday, August 1, 2009

सुरकषा की बडेजाव!




काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत लालू-मुलायम ही जोडगोळी मोठ्या तावातावाने आपली सुरकषा कमी करणयाचा घाट घातला जात असून तयामुळे आपलया जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर त्याची संपूरण जबाबदारी सरकारची असेल, असे बोलताना दिसली. मायावतीं'या सुरकषे'या बाबतीतही हा मुद्दा उपसथित होताच बसपा'या खासदारांनी अख्खे सभागृह डोकयावर घेतले होते. दरमयान'या काळात राषट्रवादी काँगरेस'या परवतत*ांनी बाळासाहेब ठाकरे, उदघव ठाकरे आणि राज ठाकरेंना सरकार पुरवत असलेलया सुरकषेवर आपतती जाहीर करीत या सुरकषा वयवसथेसाठी लागणारा खरच सरकारने ठाकरे कुटुंबीयांकडून वसूल करावा, अशी मागणी केली होती. केंद्रीय गृहमंतरालय 'या लोकांना राषट्रीय सुरकषा पथकाचे जवान सुरकषा पुरवत आहेत, तया नेतयां'या सुरकषाविषयक गरजांची तपासणी करून आवशयकता नसेल तर अशा नेतयांची सुरकषा वयवसथा कमी करणया'या विचारात असलयाची बातमी उमटताच, वर उललेख केलेला गोंधळ निरमाण झाला होता. गृहमंत्रालय असा काही विचार करीत असेल तर तो नककीच स्वागतार्ह म्हणायला हवा. अनेक पुढारी आपला बडेजाव जपण्यासाठी विनाकारण आपलया अवतीभोवती कमांडो घेऊन वावरत असतात. तयां'या जीवाला कुठलाही धोका नसतो आणि असला तरी तयां'या जाणयाने खूप मोठा फरक पडेल, अशी सथिती नसते. खरेतर सरकारने 'यां'या जीवाला खरोखर धोका आहे आणि 'यां'या जाणयाने राषट्राचे नुकसान होऊ शकते, अशाच लोकांना सुरकषा पुरवायला पाहिजे. इतर सगळयांचेच स्वत:'या बडेजावासाठी सरकारी खरचाने सुरू असलेले हे चोचले ताबडतोब थांबवायला हवे. विमानतळावर तपासणीतून 'या मानयवरांना वगळणयाची कायदेशीर तरतूद सरकारने केली आहे, तया यादीतील लोकांनाच त्यां'या तयां'या इतमामाप्रमाणे सरकारी खरचाने सुरकषा पुरवायला हवी. तयातही राषट्रीय सुरकषा पथका'या कमांडोंची नेमणूक अतिविशिषट लोकांसाठीच असायला हवी, इतरांना सथानिक पोलिसांची सुरकषा पुरेशी आहे. सरकारने राषट्रीय सुरकषा पथकाचे (एनएसजी) गठण देशांतरगत संकटा'या वेळी तातडीने आणि परिणामकारक कारवाई करण्यासाठी केले आहे. अतिविशिषट लोकां'या संरकषणाची जबाबदारीदेखील Óबलॅक कॅट कमांडोजÓ म्हणून ओळखल्या जाणा:या एनएसजी जवानांकडे आहे. या जवानांना आणीबाणी'या प्रसंगी वेगवान हालचाली करून शतरूला नामोहरम करणयाचे खास परशिकषण दिलेले असते. सुरकषा वयवसथेतील सरवो'च योगयतेचे पथक महणून एनएसजी पथकाकडे पाहिले जाते. हे पथक किंवा हे कमांडोज राषट्राची संपतती आहे. तयामुळे तयांचा वापर केवळ राषट्रीय हितासाठीच वहायला हवा; कुणया पुढा:यां'या परतिषठा जपणयासाठी, कुणाचा अहंकार सुखावणयासाठी हे कमांडोज वापरले जात असतील तर हा केवळ तया कमांडोज'या योगयतेचा अपमान नसून राषट्रीय संपततीचीदेखील नासाडी आहे. राषट्रीय सुरकषा पथकावर सरकार दरवरषी ६०० कोटी खरच करते. हा खरच अरथातच सरवसामानय करदातयां'या पैशातून होतो. इतका परचंड खरच करून 'यांना सांभाळले जाते, तया एनएसजी कमांडोजना एखादया चौकीदारासारखे कुणयाही आलतूफालतू नेतयां'या बंगलयावर नियुतत* करून करदातयां'या पैशाची अशी उधळपटटी करणयाचा अधिकार सरकारला आहे का? पाच-पन्नास आलतूफालतू नेतयां'या दिमतीस असलेले कमांडो जर मुंबईत सर्वसामान्यां'या सुरकषेसाठी तैनात असते तर मुंबईवरील अतिरेकी हलला ताबडतोब निषपरभ करता आला असता. सरकारनेच दिलेलया आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात जवळपास पंधरा हजार वयतत*ींना Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात आले आहे. राजधानी दिललीतच ४३० लोकांना असे संरकषण आहे. केवळ दिललीचाच विचार करायचे झालयास राषटरपती, पंतपरधान, लोकसभा अधयकष, दहा ते पंधरा बडे राजकीय नेते वगळता अनय कुणालाही असे संरकषण पुरविणयाची गरज नाही. हा आकडा अधिकाधिक तीसपरयंत पोहचू शकतो. याचा अरथ उरवरित ४०० लोकांना केवळ तयांचा बडेजाव मिरविणयासाठी Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात आले आहे. ते ताबडतोब काढायला हवे. अतिविशिषट लोकांव्यतिरितत*, 'यांची संखया संपूरण देशात पननासपेकषा अधिक नाही इतर कुणालाही Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयाची गरज नाही आणि तसे संरक्षण मिळावेच अशी कुणाची मागणी असेल तर तया वयतत*ीने आपलया जिवीताचे काही बरेवाईट झालयास देशाचे किती नुकसान होऊ शकते, हे जाहीरपणे सपषट करणयाची अट ठेवणयात यावी. सधया केवळ राजकारणीच नाही तर नयायाधीश, वकील, उदयोगपती, करीडापटू, सिने अभिनेते, सेवेत असलेले आणि निवृतत झालेले बडे नोकरशहा अशा अनेकांना Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात येत आहे. राषट्रा'या सुरकषेपेकषा या लोकांची सुरकषा अधिक महततवाची आहे का? सगळयात आधी आपलयाकडे ÓवहीआयपीÓ आणि ÓवहीवहीआयपीÓ या दोनही शबदां'या वयाखया दुरुसत करणयाची गरज आहे. कुणयाही लुंगयासुंगया'या बोडखयावर ठेवणयाइतपत Óलाल दिवाÓ सवसत वहायला नको. सनमाना'या पदावरील वयतत*ींना आणि 'यां'या जाणयाने खरोखर राषट्राचे नुकसान होऊ शकते अशा लोकांनाच Óव्हीआयपीÓचा दर्जा देण्यात यावा, इतर सगळ्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेसाठी जी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध आहे, तीच सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध व्हावी. 'यां'या जीवाला कोणताही धोका नाही, उलट 'यां'या असण्यानेच खूप समस्या निर्माण होतात असे अनेक लोक आज Óब्लॅक कॅट कमांडोजÓ'या संरक्षणात फिरत आहेत. ही उधळपट्टी सरकारने ताबडतोब थांबवावी आणि या लोकां'या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कमांडोजना प्रत्येक मोठ्या शहरात तैनात करावे, जेणेकरून ऐन संकटा'या वेळी ते उपयोगी पडू शकतील. अनेक धरणांवर आणि अन्य मोठ्या प्रकल्पांवर दोन-चार'या संख्येत असलेल्या लाठीधारी पोलिसांचा पहारा असतो. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी स'ज असलेल्या अतिरेक्यांनी अशा धरणांवर अथवा प्रकल्पांवर हल्ला केला किंवा मध्ये जहाल विष टाकले तर हे पोलिस कोणता प्रतिकार करू शकतील? एखादेही मोठे धरण बॉम्ब'या साह्याने फोडण्यात अतिरेकी यशस्वी ठरले तर किती हाहाकार उडू शकतो, याची कल्पनाही करवत नाही. अशा ठिकाणी खरेतर Óब्लॅक कॅट कमांडोजÓचे संरक्षण आवश्यक आहे. नेत्यां'या सुरक्षेपेक्षा अशा धरणांची, प्रकल्पांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर ब्लॅक कॅट उपस्थित असते तर कदाचित कसाब आणि त्याचा जोडीदार तिथेच मारल्या गेले असते. करकरे, कामटे, साळसकरांसहीत इतर अनेकांचे प्राण वाचले असते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सरकारने राजकारणा'या पलीकडे विचार करून आपल्या सर्वोत्तम सुरक्षा जवानांची तैनाती सर्वाधिक उपयुत्त* ठिकाणी करावी. वास्तविक जो खराखुरा जननेता असतो त्याला सुरक्षेची गरजच नसते. तशीच वेळ आली तर जनताच त्या नेत्याची सुरक्षा करीत असते. शरद पवार कधी सुरक्षा रक्षकां'या गराड्यात दिसतात? अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, राजेंद्रसिंह उर्फ पाणीवाले बाबा, शांतीलाल कोठारी यां'यासारखी माणसे समाजा'या, देशा'या दृष्टीने कितीतरी मौल्यवान आहेत; परंतु ते कधीही कमांडोज'या संरक्षणात वावरत नाही आणि तशी गरजही त्यांना भासत नाही. त्यांचे कार्यच त्यांचा बडेजाव मिरवित असते, मागे-पुढे कमांडो घेऊन फिरण्याचा बडेजाव करण्याची त्यांना आवश्यकता नाही आणि सर्वसामान्यां'या करातून गोळा झालेला पैसा असा उडविणे त्यांना पटणारही नाही. ही थेरं उठवळ लोकांचीच असतात आणि सरकारने ती ताबडतोब बंद करायला हवी!

Thursday, July 23, 2009

षंढांची मानसिकता!

इतिहासातील पुरू राजाची गोष्ट प्रसिद्घ आहे. सिकंदरा'या सैन्याने पुरूला जेरबंद करून त्या'यासमोर उभे केल्यानंतर सिकंदराने पुरूला, तुला कुणासारखी वागणूक द्यावी, असे विचारले तेव्हा आपल्या उत्तराचे परिणाम काय होणार, याची स्पष्ट कल्पना असतानाही त्या पराक्रमी राजाने मला राजासारखे वागव, असे बाणेदार उत्तर दिले. 'यांचा आपल्या सामथ्र्यावर, आपल्या क्षमतेवर गाढ विश्वास आहे, अशी माणसेच असा बाणेदारपणा दाखवू शकतात, अशी माणसेच पुरुषार्थ गाजवू शकतात. पुरुष आणि पौरुषत्व या दोन्ही शब्दांचा अन्योन्य संबंध आहे. पुरुषाशिवाय पौरुषत्व असू शकत नाही आणि पौरुषत्व नसेल, तर त्याला पुरुष म्हणणे योग्य ठरणार नाही. या संकल्पने'या आधारे विचार करायचा झाल्यास आपल्याकडे पुरुषांची संख्या खूपच कमी आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. काही परिस्थितीने लाचार असतात, त्यांची विवशता समजून घेता येईल, परंतु बहुतेक पुरुष स्वभावाने किंवा मानसिकदृष्ट्याच षंढ असतात. मिळेल ते खायचे, आपल्या मर्यादित वकुबात शक्य असेल तितके ओरबाडण्याचा प्रयत्न करायचा, त्यासाठी एकट्याची ताकद पुरेशी नसेल, तर आपल्यासारख्याच इतर ÓपुरुषांनाÓ गोळा करून टोळी बनवायची आणि आव मात्र अन्यायाविरुद्घ'या संघर्षाचा आणायचा, असे चित्र साधारण सगळीकडे दिसते. वाघ हा जंगलाचा अनभिषित्त* सम्राट आहे. त्याची शिकार जंगलातला इतर कुठलाही प्राणी करू शकत नाही, अपवाद रानटी कुत्र्यांचा! रानटी कुत्रे टोळी करून वाघावर हल्ला करतात. त्यां'या हल्ल्याची पद्घतही अगदी तंत्रशुद्घ असते. दोन किंवा तीनचा गट करून हे कुत्रे आळीपाळीने वाघा'या मागे लागतात. एक गट थकला की दुसरा गट पाठलाग करतो, दुस:याची जागा तिसरा घेतो, अशाप्रकारे थकवून थकवून ते कुत्रे वाघाला जेरीस आणतात आणि त्याची शिकार करतात. आपल्या सभ्य मानवी समाजातही कुत्र्यांची ही Óस्टाईलÓ सर्रास वापरली जाते. कारण इथे वाघ बनण्याची कुणाची तयारी नसते, तेवढा वकूबही नसतो आणि दुसरा कुणी वाघ बनत असेल, तर ते सहनही होत नाही. अशावेळी त्याला थकवून थकवून जेरीस आणण्याचे तंत्र अवलंबिले जाते. स्वत:मध्ये धमक नसलेले, कायम लाचारीने जगणारे लोक टोळ्या बनवून ताठ मानेने, स्वाभिमानाने जगणा:याचे जगणं असह्य करण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येक क्षेत्रात हेच चित्र पाहायला मिळते. एखाद्याने प्रगती करतो म्हटले की, त्या'या हितचिंतकांपेक्षा त्या'या शत्रूचीच संख्या झपाट्याने वाढते. शेजारची रेषा मोठी आहे, म्हटल्यावर आपली रेषा त्या'यापेक्षा मोठी करण्यापेक्षा त्याची रेषा आखूड कशी होईल, असा विचार करणा:यांचीच संख्या आपल्याकडे खूप अधिक आहे. लाथ मारेन तिथे पाणी काढेल, असा बाणेदारपणा आता अपवादानेच आढळतो, त्यापेक्षा एखाद्या जळूसारखे कुणाला तरी चिकटून आयुष्यभर त्याचे रत्त* शोषत बसण्यात धन्यता मानणारेच ठायी ठायी आढळतात. अशा लोकांचा सगळ्यांनाच त्रास होतो. अशाप्रकार'या लाचारीने त्यांनी तर त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून घेतलेलेच असते, परंतु ते इतरांनाही सुखाने जगू देत नाहीत. या लोकांनी, या लोकां'या टोळ्यांनी अनेक चांगले उद्योग बंद पाडले, स्वत:सोबत इतरां'याही पोटावर पाय देण्याचे पाप त्यांनी केले. सरकारी नोक:यांमध्ये तर अशा लोकांचा हैदोस असतोच आणि त्यामुळेच नोकरशाही, प्रशासनाविरुद्घ सामान्य लोकांचा प्रचंड रोष आहे; परंतु आजकाल खासगी आस्थापनांमध्येही अशा लोकांचे उपद्व्याप वाढले आहेत. खरेतर तुम'यात योग्यता असेल, तर तुम्हाला कुठलीही जाहिरातबाजी करण्याची गरज नसते, तुमचे कामच तुम'या योग्यतेचा प्रचार करीत असते आणि अशा योग्य लोकांना कोणताही मालक, कोणतेही व्यवस्थापन कधीच दूर लोटू शकत नाही. त्याची प्रत्येक गरज पूर्ण करणे ही मालकाची गरज असते, कारण अशा लोकां'या जिवावरच तो उद्योग किंवा ती संस्था उभी असते. अशा लोकांचे गुण-दोष सहर्ष स्वीकारले जातात; परंतु 'यांची योग्यता नसते त्यांचे व्यवस्थापनाशी नेहमीच खटके उडत असतात. त्यात त्यांची अडचण ही असते की आपली योग्यता माहीत असल्यामुळे इथून बाहेर पडलो की दुसरीकडे ÓसोयÓ होईलच याची त्यांना शाश्वती नसते. त्यामुळे आहे त्या ठिकाणीच जळूसारखे चिकटून शक्य होईल तितके रत्त* शोषणे हाच एकमेव पर्याय त्यां'यासमोर असतो आणि दुर्दैवाने अशा लायक नसलेल्या माणसांचेच प्रमाण कोणत्याही संस्थेत अधिक राहत असल्याने त्यां'या संघटित दादागिरीला सर्वत्रच ऊत येत असतो. खरेतर इतक्या लाचारीने जगण्याची काहीच गरज नाही. आज रोजगारा'या इतक्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत की, स्वाभिमानी माणसाला कुणाचे ÓअरेÓ ऐकून घेण्याची गरज नाही; परंतु त्यासाठी आपल्या क्षमता विकसित कराव्या लागतात, नवेनवे ज्ञान, नवेनवे कौशल्य आत्मसात करावे लागते, कष्टाची तयारी ठेवावी लागते, थोडी बुद्घीला तोशीस द्यावी लागते आणि त्यासाठी मुळात काही असावे लागते. यापैकी कशाचीही तयारी नसणा:याने एकतर सरकारी नोकरी पाहावी किंवा घरी बसावे. नोकरी-पैसा या गोष्टींना आयुष्यात महत्त्व नक्कीच आहे; परंतु स्वाभिमान नावाचीही एक गोष्ट असते, पुरुषाला पुरुषत्त्व या स्वाभिमानानेच येते. वरिष्ठां'या एकतर शिव्या किंवा थुंकी झेलत मान खाली घालून लाचारीने जगण्यापेक्षा एखाद्या स्टेशनवर ताठ मानेने हमाली करणे केव्हाही अधिक श्रेयस्कर असते. मी लाचारीने कशाला जगू? माझ्यात काय कमी आहे, मीही पुरुष आहे, लाथ मारेन तिथे पाणी काढण्याची ताकद माझ्यातही आहे, हा आत्मविश्वास 'या'याकडे असतो, तो ख:या अर्थाने जगतो, त्याचे जगणे स्वाभिमानाचे असते, त्याचे जगणे पुरुषाचे असते. बाकी'यांचे जगणे हे जगणे नसतेच, ते असते केवळ आपल्या गटारापुरते वळवळणे! आपला समाज, आपला देश इतर प्रगत देशां'या तुलनेत खूप मागे आहे. त्यामागे इथल्या बहुसंख्य लोकांची ही अतिबचावात्मक मानसिकता हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. आधाराला एखादी फांदी मिळाली की अवघे आयुष्य तिला लटकून सार्थकी लावण्यातच समाधान मानणा:यांनी या देशा'या प्रगतीला खीळ घातली आहे. आपल्याभोवती छोटे-छोटे कुंपणे उभे करून त्या मर्यादित जागेतच आयुष्यभर खुरडत जगणा:यांना, आपल्या स्वप्नांची झेप कुंपणाबाहेर जाणार नाही, याची कायम दक्षता घेणा:यांना क्षितिजाची भव्यता, आकाशाची विशालता कळणार तरी कशी?

Sunday, July 19, 2009

झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो?

संघटित झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो, याचे विदारक दर्शन सरत्या आठवड्यात अवघ्या महाराष्ट्राला झाले. समाजातील सुशिक्षित, जाणत्या म्हणविणा:या लोकांनीच केवळ स्वार्थापोटी संपाचे हत्यार उपसून सरकार सोबतच सामान्य जनतेलाही वेठीस धरले. सरकार ही एक वेगळी व्यवस्था आहे, सामान्य जनता हा वेगळा घटक आहे आणि आपण कुणीतरी वेगळे आहोत, असा काहीसा अविर्भाव त्यां'या आंदोलनात दिसून येत होता. आपण समोर करू त्या मागण्या सरकारने मान्य करायला हव्याच, कारण आपण जे काही काम करतो किंवा केल्याचे नाटक करतो ते जणू काही सरकारवरचे उपकार आहेत आणि सामान्य जनतेशी तर आपले काही देणेघेणेच नाही, अशा ढंगात डॉक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक ही जाणती मंडळी संपावर गेली. ब्रिटीश काळापासून नोकरशाहीत ठासून भरलेली वेगळेपणाची भावना पुन्हा एकदा ठसठशीत होऊन समोर आली. रुग्णांचे हाल होत आहेत तर होऊ द्या, ते मरत आहेत तर मरू द्या, आम'या पगारापेक्षा त्यांचा जीव मोलाचा नाही, ही मनोवृत्ती सरंजामी आणि क्रूरच म्हणायला हवी. दुर्दैवाने सरकारदेखील अशा मनोवृत्तींना नेहमीच खतपाणी घालत आले आहे. वास्तविक या आंदोलनाचा न्याय-अन्यायाशी कसलाही संबंध नव्हता. हा केवळ सरकारी तिजोरी संघटित शत्त*ी'या जोरावर ओरबाडण्याचा निलाजरा प्रयत्न होता. तसे नसते, तर तिप्पट विद्यावेतन वाढीवर अडून बसलेल्या निवासी डॉक्टरांनी अखेर निमपट वेतनवृद्घी स्वीकारून आपला सात दिवस चाललेला संप मागे घेतलाच नसता. सरकारनेदेखील दरम्यान'या काळात उपसलेले कारवाईचे हत्यार म्यान केले नसते. आता पुन्हा सगळे काही सुरळीत झाले आहे. संपकरी डॉक्टरांना आपल्या मागण्या काही अंशीतरी मान्य झाल्याचा आनंद आहे, तर सरकारला एक गंभीर संकट काही काळासाठी तरी दूर गेल्याचे समाधान आहे; परंतु या सात दिवसां'या नाट्यादरम्यान रा'यातील हजारो रुग्णांचे जे हाल झाले, त्याचा जाब कुणी कुणाला विचारायचा? सेवाभावाची शपथ घेतलेल्या डॉक्टरां'या मागण्या योग्य होत्या की सरकारची भूमिका रास्त होती, हा विषयच वेगळा आहे. कुणाचे बरोबर आहे किंवा कोण चुकत आहे, या'याशी सामान्य जनतेला काहीही देणेघेणे नाही. या मागण्यांशी किंवा भांडणाशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही दोष नसताना त्यांना जो त्रास सहन करावा लागला त्याची भरपाई डॉक्टरांची संघटना किंवा सरकार कशाप्रकारे करणार आहे? या काळात तातडीने करणे गरजेचे असलेल्या शेकडो शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागल्या. कित्येक रुग्णांना प्राथमिक उपचारही मिळाले नाही. या संपामुळे वैद्यकीय उपचार वेळेवर न मिळाल्याने तुळजापुरात एका बालिकेचा मृत्यू झाला. या सगळ्या प्रकाराला कोण जबाबदार आहे? वैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवा कायद्या'या अंतर्गत येते. सरकार संपकरी डॉक्टरांवर 'ईस्मा' लावू शकले असते. खासगी व्यवसाय करणा:या डॉक्टरांनी दररोज किमान दोन तास सरकारी रुग्णालयात सेवा द्यावी,असे आवाहन सरकार करू शकले असते. अर्थात या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद मिळाला असता, याबद्दल साशंकताच आहे. कारण विद्यार्थीदशेत आपल्याविरुद्घ होणा:या अन्यायाविरुद्घ संघटने'या माध्यमातून रान माजविणारे, आपल्या सामाजिक बांधिलकीचा ढोल बडविणारे हे डॉक्टर ÓतयारÓ होऊन बाहेर पडले की, दवाखाने कमी आणि कत्तलखानेच अधिक चालवतात. रुग्णांची पैशाने कत्तल करणा:या या लोकांंना समाजातील गोर-गरिबांची ओळखही उरत नाही. असो, तरीदेखील काही सेवाभावी डॉक्टर मंडळी सरकार'या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सरकारी रुग्णालयात नक्कीच आली असती. सरकारने काहीही करायचे होते; परंतु किमान Óमार्डÓ आपले आंदोलन मागे घेत नाही, तोपर्यंत तरी झुकायला नको होते. सरकारने हे पाऊल का उचलले नाही? आधी संप मागे घ्या नंतर बोलणी करू, असा ठाम पवित्रा सुरुवातीला घेणारे सरकार त्यानंतर का नरमले? यातून सरकारने कोणता संदेश दिला? 'मार्ड'ला संप करण्याचा अधिकारच नव्हता, माग'या संपा'यावेळीच त्यांनी उ'च न्यायालयात तसे लेखी स्वरूपात दिले होते. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना 'या अटी या विद्याथ्र्यांनी मान्य केलेल्या असतात, त्यात संप वगैरे करणार नाही, ही अटही असते. इतके सगळे बंधने असूनही डॉक्टरांची संघटना संप पुकारते आणि सरकार त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत संपक:यां'या मागण्या मान्य करते, हा सगळा प्रकारच अतक्र्य म्हणावा लागेल. सरकारची ही संवेदनशीलता असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे प्रश्न सोडविताना कशी गोठते? डॉक्टरांनी संप करून आपले विद्यावेतन वाढवून घेतले, वाढत्या महागाईशी किंवा त्यांना उपसाव्या लागणा:या कष्टाशी कदाचित ते सुसंगत असेल. शिक्षक-प्राध्यापक मंडळीही सहाव्या आयोगाचा हट्ट धरून संपावर गेले आहेत, कदाचित त्यांनाही प्राप्त मिळकतीतून संसाराचा गाडा हाकणे जड जात असावे, या लोकां'या मागण्यांचा सरकार सहानुभूतीने विचार करणार हे नक्की. आज डॉक्टरांचे भले झाले, उद्या शिक्षक-प्राध्यापकांचे होणार; परंतु या लोकांना मिळणा:या महागाई भत्त्याइतकीही एकूण मिळकत नसलेल्या देशातील ऐंशी टक्के लोकांचा विचार करायला मात्र सरकारजवळ वेळही नाही आणि तशी गरजही सरकारला वाटत नाही? ही मंडळी संघटित आहेत म्हणून संपासारखे हत्यार वापरून सरकारचे नाक दाबू शकतात. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने बंद पाडू शकतात; 'यां'या हातात असे कोणतेच हत्यार नाही, त्यांनी काय करायचे? समाजातील हे सुशिक्षित म्हणवल्या जाणारे लोक आपल्या पोळीवर तूप ओढताना 'यांना कोरभर भाकरीची चिंता सतावत असते अशा गोर-गरिबांना वेठीस धरताना पाहून लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच या देशाला अधिक मानवणारी आहे, असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो! तुमचे वेतन सात हजाराने वाढविण्यासाठी हजारो गरीब रुग्णांचे लाखमोलाचे जीवन पणाला लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? नसतीच दिली सरकारने पगारवाढ तर या डॉक्टरांना उपासमारीने आत्महत्या करावी लागली असती का? शिक्षक-प्राध्यापक मंडळींचे सध्या जेवणाचे फाके पडत आहेत का? पगार वाढला तर कर्ज घेऊन चारचाकी गाडी घेता येईल, दोन बीएचकेचा फ्लॅट घेता येईल, त्याचे हप्ते परस्पर फेडले जातील, असा विचार करणा:या या जाणत्या मंडळीं'या मनात हाच पैसा विकास योजनांमध्ये सरकारला वापरता आला तर 'यां'या ताटात संध्याकाळ'याला भाकर पडत नाही त्यांना दोन वेळ पोटभर जेवता येईल, असा विचार का येत नाही? आपण एकाच समाजाचे घटक आहोत, आपले वेगळे अस्तित्व नाही. आपल्या अंगावर सूज आली म्हणजे कुणाचे तरी रत्त* शोषल्या गेले, एवढेही या लोकांना कळत नसावे का? सरकारदेखील विविध क्षेत्रातील संघटनां'या दादागिरीपुढे नेहमीच गुडघे टेकत आले आहे आणि त्याचाच फायदा हे लोक घेतात. झुंडशाहीला प्रतिसाद आणि प्रतिष्ठा देण्याचे सरकारचे हे धोरण शेवटी सरकार आणि या एकूण व्यवस्थेसाठी काळ ठरणार आहे! 

Sunday, July 12, 2009

घोडा का अडला, भाकरी का करपली

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्याच धर्तीवर प्रश्न का सुटत नाहीत, वर्षोनवर्षे ते तसेच रेंगाळत का राहतात, याचेही उत्तर योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य व्यत्त*ीपर्यंत आपण पोहचू शकत नाही किंवा आपल्या प्रयत्नांची दिशाच योग्य नसते, असेच द्यावे लागेल. नुसते प्रयत्न करणे, नुसते घणाचे घाव घालीत बसणे पुरेसे नसते, तर त्या प्रयत्नांची दिशा, आवेग योग्य असायला हवा. घणाचा प्रत्येक घाव योग्य ठिकाणीच बसतोय की नाही याची दक्षता घ्यायला हवी, अन्यथा ती निव्वळ ढोरमेहनत ठरेल. हे भान 'यां'याजवळ असते त्यांचे जीवन इतरां'या तुलनेत नक्कीच सुसह्य असते. एका घरात एकदा चोर घुसला. त्या घरात त्यावेळी घरा'या मालकिणीखेरीज बाकी सगळेच पाहुणे होते. गर्दी खूप होती; परंतु ती पाहुण्यांचीच अधिक होती. चोरी'या प्रयत्नात झालेल्या आवाजाने सगळ्यांनाच जाग आली; परंतु लाईट लावायचे तर बटण नेमके कुठे आहे ते कुणालाच माहीत नव्हते. सगळीकडे चाचपडणे सुरू झाले. घरातील लोक जागे झाले हे लक्षात येताच चोर पळून जाण्या'या बेतात असतानाच घरा'या मालकिणीने अंधारातच योग्य बटण दाबताच संपूर्ण घर प्रकाशात उजळून निघाले आणि तो चोर पकडल्या गेला. गोष्टीचा बोध अगदी साधा आहे. योग्य वेळी योग्य बटण दाबता आले पाहिजे. नुसतेच चाचपडणे नको. आपल्या दैनंदिन जीवनात अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळतात, की प्रयत्न नेमक्या दिशेने न झाल्यानेच समस्या उत्पन्न झाल्या किंवा वाढल्या. साधे आजाराचे उदाहरण घेतले तरी आपल्या लक्षात येते, की बरेचदा योग्य उपचार न झाल्याने आजार बळावतो आणि नंतर दोन रूपयां'या गोळीने ब:या होणा:या त्या आजारासाठी दोन हजार खर्च करावे लागतात. योग्यवेळी योग्य डॉक्टर गाठणे आणि त्या डॉक्टरांचे निदान योग्य होणे, हे खूप महत्त्वाचे असते. थोडे देशा'या अर्थशास्त्राकडे लक्ष दिले तरी हेच दिसून येईल. योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतक:यांपर्यंत तो पैसा पोहचविण्याचे मान्य करीत आहेत. याचा अर्थ गेल्या चाळीस वर्षांपासून या कारखानदारांना दिल्या गेलेला पैसा शेतक:यां'या दृष्टीने वाया गेला असेच म्हणावे लागेल. अर्थमंत्री आज जो निर्णय घेऊ पाहत आहेत तोच निर्णय चाळीस वर्षांपूर्वी झाला असता, तर शेतक:यांना आज भेडसावणा:या अनेक समस्या जन्मालाच आल्या नसत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करीत आलो आहोत; परंतु केवळ मागण्यांचीी निवेदने संबंधितांना देणे, स्थानिक पातळीवर आंदोलने करणे, वर्तमानपत्रात लेख छापणे हे पुरसे ठरले नाही. जेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना आम्ही भेटलो, या आणि अशाच अनेक सूचना त्यां'या कानावर घातल्या, पंतप्रधानांनाही आम्ही थेट भेटीत हे सांगितले, राष्ट्रपतींसोबत या विषयावर चर्चा केली, तेव्हा कुठे हा एक योग्य मुद्दा असून त्यावर विचार होऊ शकतो, असे वातावरण दिल्लीत निर्माण झाले. त्याचा परिपाक म्हणून आज खत कारखानदारांना दिली जाणारी सबसिडी थेट शेतक:यांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला. तात्पर्य, योग्य विचार, योग्य व्यत्त*ीपर्यंत आणि योग्य वेळी पोहचणे तितकेच गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अकोल्यात आले होते. त्यावेळी स्थानिक न्यूज चॅनेलसाठी त्यांची मुलाखत घेताना आम्ही त्यांना व्यापारा'या दृष्टीने अकोल्याचे महत्त्व पटवून देत, अद्याप अकोल्याहून दिल्लीसाठी थेट रेल्वे नसल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी केंद्रात रालोआचे आणि रा'यात युतीचे सरकार होते. त्यानंतर पुन्हा एका भेटीत हाच मुद्दा त्यां'यासमोर मांडला, तेव्हा खा. संजय निरूपम तिथे उपस्थित होते. बाळासाहेबांनी संजय निरूपम यां'याकडे फत्त* पाहिले. संजय निरूपम काय समजायचे ते समजले आणि पंधराच दिवसांनी संजय निरूपम यांचा मला दूरध्वनी आला. अकोला दिल्लीशी रेल्वेमार्गाने लवकरच जोडल्या जाणार असल्याचे त्यांनी कळविले. मतदान अनिवार्य करण्याची आमची मागणीदेखील खूप जुनी आहे. या मागणीचा तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम आणि विद्यमान राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यां'याकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. पंतप्रधान, निवडणूक आयुत्त*, मुख्यमंत्री आदींशीही यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. गेल्या एप्रिलमध्येच निवृत्त झालेले मुख्य निवडणूक आयुत्त* गोपालस्वामी यांनी यासंदर्भात अगदी स्पष्ट शब्दांत त्यांची भूमिका मांडताना, मतदान अनिवार्य करणे केवळ गरजेचेच नसून, मतदान न करणा:यांना नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची किंवा त्यां'यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आम'या मागणीला सर्वो'च स्तरावर मिळालेले हे पाठबळ, मागणी योग्य होती आणि योग्य वेळी योग्य व्यत्त*ीपर्यंत ती पोहचली हे दर्शवित आहे. खतां'या सबसिडीप्रमाणेच पुढेमागे मतदान अनिवार्य करण्याची आमची मागणीदेखील सरकार'या गळी उतरणार यात शंका नाही. नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणतात; परंतु त्यासाठी नाक नेमके कुठे आहे, हे कळायला नको का? तात्पर्य, समस्या लहान असो अथवा मोठी; व्यत्ति*गत असो अथवा सार्वजनिक स्वरूपाची, ती योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य व्यत्त*ीजवळ मांडली जाणे महत्त्वाचे ठरते. वार्डातल्या नाल्या तुंबल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात, खासदारांना वेठीस धरण्यात अर्थ नसतो. आपल्या प्रश्नाची तड कुठे लागू शकते, याचे भान आपल्याला असलेच पाहिजे. तसे नसल्यास आपण आपल्यासोबतच 'यांचा या विषयाशी काहीही संबंध नाही अशांना उगाच वेठीस धरत बसतो. भांडणे कुणाचे असतात आणि त्रास कुणाला होतो! सुरू करायचा असतो पंखा आणि आपण खटाटोप करीत बसतो दिव्या'या बटणाशी. अशा प्रकारात आपला अमूल्य वेळ, पैसा तसेच शारीरिक आणि मानसिक ताकद विनाकारण वाया जाते.

Sunday, July 5, 2009

नावडतीची लेकरे!

मुंबईचे शांघाय, बीजिंग, हाँगकाँग वगैरे काय काय करण्याचे स्वप्न आपले रा'यकर्ते पाहत आहेत किंवा लोकांना दाखवत आहेत. हे स्वप्न प्रत्यक्षात कधी साकार होईल हे कुणीही सांगू शकत नाही; परंतु या स्वप्ना'या सौदेबाजीत मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांची मात्र नक्कीच चांदी होत आहे. कुठलेही शहर सुंदर करायचे म्हणजे नियोजनाला धाब्यावर बसवून मोकळी जागा आपल्याच मालकीची आहे असे समजत ठिकठिकाणी उभ्या झालेल्या झोपडपट्ट्यांचा आधी विचार करावा लागतो. शहरां'या सौंदर्याला, सुव्यवस्थेला आणि नियोजनाला लागलेला डाग म्हणजे या झोपडपटटया असतात. इथे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा:या गरिबांचा अवमान करण्याचा हेतू नाही. हे लोक झोपडपट्टीत राहतात कारण जमीन विकत घेऊन त्यावर घरे बांधणयाची किंवा एखादी सदनिका विकत घेण्याची तयांची ऐपत नसते. दोष तयांचा नाही. आमचे रा'यकरतेच त्यांना झोपडयांमधून बाहेर पडू दयायला तयार नाहीत. हे लोक जोपरयंत परावलंबी, विकलांग आणि आशरितासारखे आहेत तोपरयंतच या लोकां'यालेखी नेतयांचे महततव आहे. 'या दिवशी हे लोक सवावलंबी, समृदघ होतील तया दिवशी ते सरवात परथम नेतयांची नेतेगिरी आणि दादागिरी झुगारून देतील. नेतयांनाही हे ठाऊक असते. झोपडपटटयांमध्ये राहणारा, गरिबीत खितपत पडणारा समाजच त्यांची Óव्होट बँकÓ असतो किंवा त्या लोकांतच त्यांची थोडीफार किंमत असते आणि म्हणूनच या लोकांचा आर्थिक जीवनस्तर फारसा उंचावणार नाही याची साततयाने काळजी घेतली जाते. देश सवतंतर झालयावर इतर कशाचा विकास झाला हे चटकन सांगता येणार नाही; परंतु झोपडपटटयांचे पीक मातर परचंड फोफावले, ही नागडी वसतुसथिती आहे. आशियातील सरवात मोठी झोपडपटटी देशा'या आरथिक राजधानीत आहे. आता या मुंबईला शांघाय करायचे असेल तर या झोपडपट्ट्यांचे काही तरी करावेच लागेल. काय करायचे तर, झोपडपट्ट्या उठवून त्या लोकांना पक्की घरे इतरतर कुठे तरी बांधून दयायची. हीच ती झोपडपटटी पुनरवसन योजना. या योजनेत हजारो घरे बांधली जातील, तयात परचंड भरषटाचार होईल, संबंधित बांधकाम ठेकेदाराचे तर कोटकलयाण होईलच, परंतु तयाला ठेका मिळवून देणा:या नेतयाचेही सात पिढया बसून खाणयाइतपत भले होईल. तयानंतर झोपडपटटया मुंबईतून कायम'या हददपार होतील, असे कुणी समजत असेल तर त्याचे अरथशासतर फारच क'चे महणावे लागेल. झोपडपटटीत राहणा:या लोकांची पककी घरे ही पराथमिक गरज नाहीच. ते झोपडीतही आनंदाने राहतात. तयांची गरज पैसा आहे, रोजगार आहे. मुलीचे लगन, मुलांची शिकषणे, डोकयावर असलेले थोडेफार करज, गावाकडे असलेलया महाता:या आई-बापां'या पालनपोषणाची काळजी, हे सगळे तयांचे परशन असतात आणि हे परशन केवळ पैशानेच सुटू शकतात. त्यामुळे झोपडी'या मोबदल्यात पक्की घरे मिळालेले अनेक लोक ती पक्की घरे विकतात आणि पुन्हा दुसरीकडे कुठेतरी चार बल्ल्या आणि दोन तट्टे घेऊन झोपडी बांधतात. सरकारची ही योजना ख:या अर्थाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाची आहे. एका ठिकाणाहून झोपडपट्टी उठवायची आणि व्हाया पक्की घरे ती दुस:या ठिकाणी वसवायची. सरकारला मुंबई किंवा इतर कोणत्याही शहरातील झोपडपट्ट्या कायमस्वरूपी हटवाय'याच असतील तर रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहराकडे सतत वाढत असलेला लोकांचा लोंढा थोपवावा लागेल. शहरातील बहुतेक सगळ्या झोपडपट्ट्यांमधून हेच खेड्यापाड्यातून रोजगारा'या शोधात आलेले लोक राहत असतात. त्यांना त्यां'या खेड्यातच रोजगारा'या पुरेशा संधी, उत्पन्नाची पुरेशी साधने उपलब्ध करून दिली तर ते कशाला झोपडीतील नरकवास सहन करण्यासाठी शहरात येतील? या मूळ प्रश्नावर सरकार विचार करीतच नाही. शेती हा आजही ग्रामीण भागातील रोजगार आणि उत्पन्न पुरविणारा मुख्य व्यवसाय आहे. या शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन शेतीचा औद्योगिक स्तरावर विकास व्हायला पाहिजे. शेतीपूरक लघुउद्योगांची साखळीच गावागावांतून उभी राहायला पाहिजे. शेती फायद्याचीच झाली पाहिजे. जगण्यासाठी 'यांची काहीही आवश्यकता नाही अशा अनेक वस्तूं'या उत्पादक कंपन्या प्रचंड नफा कमवत असताना जगण्याची प्राथमिक गरज असलेल्या अन्नधान्याचा उत्पादक शेती व्यवसाय मात्र तोट्यात कसा जातो, हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. अर्थात त्याला कोडे म्हणता येणार नाही. तसे त्याचे उत्तर सरळ आहे. सरकारकृपेने शेतक:यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील. बेरोजगारीचा प्रश्न ब:याच प्रमाणात मार्गी लागेल, ग्रामीण आणि शहरी भागा'या विकासात निर्माण झालेली दरी दूर होईल, त्यामुळे शहरांकडे येणारे बेरोजगारांचे लोंढे थोपविले जातील, शहरात झोपडपट्ट्या वाढणार नाहीत किंवा राहणारच नाहीत, गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल, व्यसनाधिनतेचे प्रमाण कमी होईल, मद्यालयासोबतच रुग्णालयातील गर्दीही कमी होईल. सांगायचे तात्पर्य केवळ शहरेच नव्हे तर हा संपूर्ण देश सुंदर करायचा असेल तर त्याची प्राथमिक अट खेडी स्वयंपूर्ण करणे हीच आहे. खेडी स्वयंपूर्ण करायची असतील तर शेती हा फायद्याचा व्यवसाय झाला पाहिजे आणि शेती फायद्याचा व्यवसाय व्हायचा असेल तर सगळ्यात आधी शेतक:यांची रासायनिक शेती'या विळख्यातून मुत्त*ता व्हायला हवी. सरकारचा नेमका त्यालाच विरोध आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे उत्पादन करणा:या बहुराष्ट्रीय कंपन्यां'या प्रेमात पडलेल्या सरकारला शेतक:यांचे हाल दिसत नाहीत. शेतक:यां'या नावावर या कंपन्यांना सरकार सबसिडी देते. सरकारने या कंपन्यां'या तिजोरीत सबसिडी'या रूपाने जी रक्कम ओतली त्याचे आकडे पाहिले तरी या कंपन्या देशाची किती प्रचंड लूट करीत आहेत, हे सहज लक्षात येईल. २००६-०७ या वर्षात सरकारने सबसिडीपोटी केवळ खत उत्पादक कंपन्यांना १८ हजार कोटी दिले, २००७-०८ मध्ये हा आकडा ३६ हजार कोटींवर गेला आणि चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा तब्बल १ लाख २० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. भारतातील शेतीखाली असलेल्या जमिनीचे या रकमेशी गुणोत्तर मांडायचे झाल्यास साधारण प्रतिहेक्टर ६,२५० रु. पडते. एवढी प्रचंड रक्कम या खत उत्पादक कंपन्यां'या तिजोरीत ओतण्यापेक्षा सरकारने शेतक:यांना प्रतिहेक्टर सात हजार रुपये रोख देऊन खतांवरील सबसिडी रद्द करून टाकावी. 'या शेतक:यांना ही खते वापरायची असतील त्यांनी प्रचलित बाजारभावाने विकत घ्यावीत किंवा ही खते वापरू नये. मधल्या दलालीतून सरकारने बाहेर पडावे. हा पर्याय सरकारने शेतक:यांसमोर ठेवल्यास बहुतेक शेतकरी तो आनंदाने स्वीकारतील. परंतु सरकार असे काही करणार नाही, कारण या अव्यापारेषू व्यापारातून सरकारमधील मुखंडांची जी प्रचंड कमाई होते ती बंद पडेल. हे केवळ एक उदाहरण आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित सरकारची बहुतेक धोरणे अशीच शेतक:यांपेक्षा इतरां'या हिताची जोपासना करणारी आहेत. सरकार'या या धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होऊन शेवटी आत्महत्ये'या मार्गावर लागला आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने यावेळी ७० हजार कोटींचे प्ॉकेज दिले; परंतु सरकारची धोरणे बदलली नाहीत तर आत्महत्या वाढतच जातील आणि कदाचित पुढ'या निवडणुकी'या वेळी सरकारला ७ लाख कोटींचे प्ॉकेज द्यावे लागेल. या देशातील बहुतेक सगळ्या समस्यां'या मुळाशी शेती आणि शेतक:यांची होणारी परवड हेच एक मुख्य कारण आहे. झोपडपट्ट्या वाढत आहेत, गुन्हेगारी वाढत आहे, व्यसनाधिनता वाढत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, या सगळ्या वाढीमागे आर्थिक दैनावस्था हे एक महत्त्वाचे कारण आहे आणि ही दैनावस्था या देशाचा आर्थिक कणा असलेला शेतकरी कोलमडून पडल्यामुळेच आली आहे. शेतकरी म्हणजे सरकारसाठी जणू काही नावडतीची लेकरे झाली आहेत.
Óजेवढी वाढतील मद्यालये
तेवढीच वाढतील रुग्णालये,
वाढेल जेवढी बेरोजगारी
तेवढीच वाढेल गुन्हेगारी, 
पोलिसांची वाढवाल भरती
कमी तुरुंगही पडती,
कर्जपुरवठा वाढवाल जेवढा 
आत्महत्यांचाही आकडा वाढेल तेवढा,
कोत्या बुद्घीने योजाल उपाय
उत्तर न मिळता होईल अपाय!

Saturday, June 13, 2009

नवे शुद्र!

सामाजिक नयाय हा सधया परचलित असलेला परवलीचा शबद आहे. सगळे राजकारण याच शबदाभोवती फिरत असते. परतयेक राजकीय पकषाचे घोषणापतर सामाजिक नयायाचे आशवासन दिलयाखेरीज पूरणतवास जात नाही. जाती'या उतरंडीत पिचलेलया या समाजातील काही जातींचे कायमच शोषण झाले, तयांचे नयायय हकक कायमच नाकारलया गेले आणि तयामुळे इतर पुढारलेलया जातीं'या तुलनेत या जाती मागास राहिलया, ही बाब नाकारणयात अरथ नाही. या जातींना विकासाची समान संधी मिळायला हवी आणि तयासाठी कायदयात काही विशिषट तरतुदी करायला हवयात, ही बाबही समरथनीय आहे; परंतु तयाचवेळी एका ठिकाणचा खडडा बुजविताना दुस:या ठिकाणी खडडा तयार होणार नाही, याचीही दकषता घेतलया गेली पाहिजे. सामाजिक नयाया'या आंदोलनाचे आजचे सवरूप पाहता ही दकषता घेतली जात आहे असे महणणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. खरेतर सामाजिक नयायाचा पाया सामानयांना नयाय हाच असायला हवा आणि या सामानय लोकांचा कोणतयाही जाती'या कुंपणात बंदिसत करून विचार होता कामा नये. पुढारलेलयां'या शोषण वयवसथेत भरडलया जाणारा सामानय माणूस परतयेक जातीत असतो. तयामुळे सामाजिक नयायाची संकलपना अधिक विसतृत होऊन ती सामानयांना नयाय अशी होणे अपेकषित आहे. तसे झाले नाही तर शोषक आणि शोषित यां'या केवळ भूमिका बदललया जातील, वयवसथा तीच कायम राहिल. शिकषणा'या कषेतराचा विचार केला तर आपलयाला दिसून येते की पूरवी शिकषणा'या हककाचा थेट संबंध जातीशी होता. उ'चवरणीय जातींनाचा शिकषणाचा अधिकार असायचा, तातपरयाने तयाच जातींना विकासाची संधी उपलबध वहायची. सुरूवातीला महातमा फुलयांनी या पकषपाती वयवसथेला सुरूंग लावणयाचा परयतन केला. तयांना काही परमाणात यश देखील आले; परंतु सगळयात महततवाचे महणजे तयांनी ठिणगी चेतवली. तयाच ठिणगीचा पुढे वडवानल झाला आणि शिकषणातील काही जातींची एकाधिकारशाही संपुषटात आली. महातमा फुलयां'या काळातील आवहान वेगळे होते आणि तयांनी तसेच तयां'या परंपरेतील लोकांनी ते तयां'या पदघतीने मोडीत काढणयाचा परयतन केला. आज आवहान वेगळे आहे. आज शिकषणाचा किंवा उ'चशिक्षणाचा अधिकार जाती'या आधारावर नाकारलया जात नाही. आता हा अधिकार आरथिक आधारावर निशचित होतो. पूरवी शुद्र हे संबोधन जातीगत होते, आता नवे शुद्र जनमाला येत आहेत आणि तयांचा संबंध तयां'या आरथिक परिसथितीशी आहे. खासगी अथवा सरकारी नोक:यांमधील, विविध कंपनयां'या उ'च पदांवरील जागांची संखया तुलनेत अतिशय कमी असते. पूरवी या जागांसाठी फारशी सपरधा नसायची कारण या जागांंवर पोहचणयासाठी लागणारी शैकषणिक पातरता परापत करणा:यांचे परमाणच कमी असायचे; परंतु आता शिकषणाची दारे सगळयांसाठी खुली असलयाने सपरधा वाढली आहे. पूरवी शिकषणापासून चार हात लांबच राहणा:या बहुजन समाजातील मुलेही आता या उ'चपदां'या सपरधेत आवहान उभी करीत आहेत. हे आव्हान तसे मोडीत काढणे शकय नाही, हे लकषात आलयावर आता उ'चशिकषणातील आणि परयायाने उ'चपदांवरील आपला अधिकार सुरकषित ठेवण्यासाठी समाजातील उ'चभू्र वरगाने नवी शककल लढविली आहे. सरकारलाच हाताशी धरून या वरगाने समांतर शिकषण वयवसथा खासगी शाळां'या माधयमातून उभी केली आहे. तयातूनच ठिकठिकाणी कॉनवहेंट वगैरेंचे पीक फोफावले आहे. ब:याच ठिकाणी निवासी वयवसथा असलेलया आणि शिकषणा'या अतयाधूनिक सुविधा असलेलया मोठ मोठया शाळा उभया केलया आहेत. डेहराडून, नाशिक, पुणे, लोणावळा, पाचगणी इथलया अशा शाळांचा एकूण आवाका पाहिला तर आपण भारतात आहोत की एखादया युरोपियन देशात असा परशन पडतो. एक ते तीन लाख परयंत वार्षिक शुलक आकारणा:या या शाळा महणजे शिकषणा'या बाजारपेठेतील चकचकीत मॉलसच महणायला हवयात. या मॉलसमधये सामानय गराहकांना परवेशच नसतो. 'यां'या खिशात भरपूर पैसा आहे, अशाच पालकांची मुले या शाळांमधये दाखल होतात. या शाळांमधील शिकषण आणि सरवसामानयांसाठी असलेलया सरकारी शाळांमधील शिकषणाची तुलनाच होऊ शकत नाही. सवाभाविकच जेवहा उ'चशिकषणासाठी सपरधेचा परशन निरमाण होतो तेवहा सरकारी शाळांमध्ये शिकलेली सरवसामानयांची मुले आपोआपच मागे पडतात. नुकतेच बारावीचे निकाल जाहीर झाले. या परीकषेतील गुणवंतां'या नावावरून थोडी नजर फिरवली तरी हा फरक आपलया सहज लकषात येईल. जवळपास ऐंशी टकके गुणवंत आरथिक परिसथिती अतिशय चांगली असलेलया घरचे आहेत. याचाच अरथ आता आरथिक आधारावर नवे शुदर आमही निरमाण करीत आहोत. जेवहा हा आधार जातीगत होता तेवहाही समाजातील ऐंशी टकके लोकांना शिकषणाचा अधिकार नवहता आणि आताही समाजातील ऐंशी टकके लोकांना उ'चशिकषण नाकारले जात आहे. पराथमिक शिकषण मातर सगळयांनाच उपलबध आहे, कारण पराथमिक शिकषणाची सोय सरकारतरफे केली जाते. तयामुळे या शिकषणासाठी फारसा खरच येत नाही. दहावी-बारावी परयंत मुले सहज शिकू शकतात; त्यापुढे मातर पैसेवालयांचे अघोषित आरकषण सुरू होते. एरवी सामाजिक नयाया'या नावाने कंठशोष करणा:या राजकीय नेतयांचाही याला मोठा हातभार आहे. तयां'या महाविदयालयातच भरपूर देणगी दिलयाशिवाय परवेश मिळत नाही. त्याचवेळी इतर खासगी शाळां'या तुलनेत सरकारी शाळांमधये मिळत असलेले पराथमिक आणि माधयमिक शिकषण इतके सुमार दरजाचे असते की या शाळांमधून दहावी-बारावी झालेली मुले बौद्घिकदृषट्याही खूप मागे पडतात. याचा परिणाम हा होतो की या देशाचे कोट्यवधीचे मनुष्यबळ केवळ मजुरी किंवा इतर निम्न दर्जाची कामे करण्यात वाया जाते. बियाणे उततम दरजाचे असूनही केवळ पडिक किंवा बंजर जमिनीत पडल्यामुळे न अंकुरताच कोमेजून जाते. ही परिसथिती लक्षात घेऊन सरकारने आता शिकषणा'या कषेतरातील पैशाचा धुडगूस ताबडतोब थांबविणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच इतर कुठलयाही खासगी शाळां'या तुलनेत त्याच दरजाचे शिकषण आणि इतर सुविधा सरकारी शाळांमधयेही उपलबध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. सगळ्यांना पराथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यावरच सरकारची जबाबदारी संपत नाही तर हे शिकषण दरजेदार आणि आधुनिक काळाशी सुसंगत कसे असेल, याचीही काळजी सरकारने घयायला हवी. उ'चशिकषणासाठी एक पैसाही या विद्याथ्र्याला सवत:'या खिशातून खर्च करावा लागणार नाही, ही काळजी देखील सरकारने घ्यावी. तसे झाले नाही तर उ'चशिक्षण ही केवळ पैसेवाल्यांची मत्ते*दारी होईल आणि शैक्षणिक विकासातली दरी पूर्वीसारखीच कायम राहिल. शुद्र पूर्वीही होते, शुद्र आताही आहेत; फरक पडला तो एवढाच की पूर्वी शुद्रां'या काही जाती होत्या आता सर्वच जातीत शुद्र जन्माला येत आहेत. कारण गरीबी सर्वच जातीत आहे आणि नव्या व्यवस्थेत गरीबी हा शुद्र असण्याचा मुख्य आधार होऊ पाहत आहे.

Monday, June 1, 2009

तुला सलाम!

कासदराची सरकारी आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी सध्या देश प्रचंड आर्थिक संकटातून जात आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. या सरकारच्या नीतीचा हा परिणाम आहे किंवा अलीकडील काळातील काही निर्णय चुकीचे झाल्याने ही समस्या उद्भवली असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या लोकांनी देशाचा कारभार सांभाळला तेव्हापासूनच सगळे काही चुकत गेले, त्या चुकांच्या मालिकेचा परिणाम आता समोर येत आहे. प्रधानमंत्री किंवा अर्थमंत्री विकासदराची जी काही आकडेवारी लोकांसमोर ठेवत आहेत, त्या विकासदराचा देशातील ९० टक्के लोकांशी काहीही संबंध नाही. विकासाचा हा झगमगाट केवळ पाच-दहा टक्के लोकांपुरताच मर्यादित आहे. बकिच्यांच्या घरात दारिद्र्याचा अंधारच आहे. गेली शेकडो वर्षे शेती आणि शेतकरी हाच या देशाच्या अर्थकारणाचा आधार होता. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात या महत्त्वाच्या घटकाकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. अमेरिकी भांडवलशाहीला डोळ्यासमोर ठेवून नेहरूंनी केवळ मोठमोठ्या उद्योगांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले, मोठमोठी धरणे बांधण्यात आली. अर्थात हे धोरण चुकीचे होते असे म्हणता येणार नाही, परंतु उद्योगांचा हा डोलारा ज्या पायावर उभा राहणार होता, त्या पायाकडेच दुर्लक्ष करण्यात आले. चीनमधील सांस्कृतिक क्रांती आणि भारताचे स्वातंत्र्य या दोन्ही घटना जवळपास एकाच कालावधीतील आहेत. दोन्ही देशांत एकाचवेळी सत्तांतर झाले. परंतु आर्थिक प्रगतीचा विचार करता त्यानंतरच्या दोन्ही देशांच्या प्रवासात खूप मोठी तफावत पडत गेली. सुरुवातीच्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेची फारशी चर्चा झाली नाही. साम्यवादाच्या पोलादी पडद्याआड लपलेला एक सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश हीच या काळात चीनची ओळख होती. परंतु गेल्या वीस वर्षांत चीनच्या आर्थिक प्रगतीने अचानक वेग घेतला आणि तो इतका प्रचंड होता की अमेरिकेसारखे बलाढ्य राष्ट्रही हादरून गेले. चिनी उत्पादनांनी जगाची बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केली. आज चीन एक प्रगत राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत अतिशय मजबूत आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा कडव्या साम्यवादी चीनने जागतिक व्यापारात उडी घेत भांडवलशाहीचा मार्ग अनुसरला. हे सगळे अचानक झाले नाही. जगाच्या अर्थकारणावर आपली छाप उमटवण्यापूर्वी चिनी राज्यकर्त्यांनी आधी उद्योगासाठी पूरक अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला. आज रस्ते, वीज, पाणी आदी कशाच्याच बाबतीत चीनमध्ये ओरड नाही. या पायाभूत सुविधा भक्कमपणे उभ्या केल्यानंतर चीनने उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा कौशल्याने वापर करीत स्वस्त आणि दर्जेदार उत्पादनांची निर्मिती होऊ लागली. इतरांच्या तुलनेत स्वस्त असलेल्या या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेला हाताशी धरण्याइतपत चतुरपणा चीनने दाखवला. त्याचवेळी देशी उत्पादनांना विदेशी उत्पादक कंपन्यांकडून आव्हान मिळणार नाही याचीही दक्षता घेतली. आपण यापैकी काहीही केले नाही. कारखाने उभे केले, धरणे बांधली म्हणजे औद्योगिक विकास झाला, हीच आपली धारणा राहिली. परिणामी काही वर्षांनंतर उभे झालेले उद्योग माना टाकू लागले. विजेचा प्रश्न निर्माण झाला, दळणवळणाचा प्रश्न आधीपासूनच होता तो तसाच कायम राहिला. देशातील सगळ्या मोठ्या धरणांची पाणी साठवण क्षमता गाळामुळे अर्ध्यावर आली. पिण्यासाठीच पाणी मिळेनासे झाले तिथे सिंचनासाठी, उद्योगासाठी पाणी कुठून मिळणार? या सगळ्या ढिसाळ कारभाराचा परिणाम आज पाहायला मिळत आहे. महागाई गगनाला भिडली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ झालीच आहे, परंतु इतर वस्तुंच्या तुलनेत ती कमीच म्हणावी लागेल. सिमेंट, लोखंडाचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. जमिनीचे भाव सर्वसामान्यांच्या नव्हे तर श्रीमंताच्याही आवाक्यापलीकडे गेले आहेत. विजेसाठी कितीही पैसा मोजायला उद्योजक तयार आहेत, परंतु वीजच नाही. या परिस्थितीतही लहान-मोठे उद्योजक आपला धंदा चालू ठेवण्याचा, टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु सरकारचा भक्कम आधार पाठीशी नसल्याने त्यांची धडपड व्यर्थ ठरू पाहत आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न अतिशय बिकट झाला आहे. सरकार किती लोकांना नौकरी देणार? अशावेळी लोकांच्या हातांना काम देणार्या लहान-मोठ्या उद्योगांच्या पाठीशी सरकारने उभे राहायला हवे, परंतु सरकारचे एकूण धोरण बघता देशी उद्योगांना टाळे लावण्याचा निर्धार सरकारने केला असावा, असेच चित्र दिसते. इतर देशांत उद्योजकांचे केवळ स्वागतच केले जात नाही तर प्रसंगी नुकसान सोसून सरकार त्यांना शक्य तितक्या सवलती, सुविधा उपलब्ध करून देते. मेक्सिकोत उद्योग उभा करणार्या धारीवाल यांचे उदाहरण मागच्या एका लेखात मी दिलेच आहे. आपल्याकडे त्याच्या अगदी विपरीत स्थिती आहे. सरकार कुठली मदत तर करीत नाहीच उलट सरकारकडून येणे असलेल्या अनुदानासाठी, कर परताव्यासाठी कोण मारामार करावी लागते. कर वसूल करण्याबाबत सरकार जेवढी तत्परता दाखवते, तेवढी आपल्यावरील जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी दाखवत नाही. विदेशी कंपन्यांचे मात्र अगदी 'रेड कार्पेट' स्वागत असते. त्यांना सगळ्या सोयी, सवलती खळखळ न करता पुरविल्या जातात. देशी उद्योगांचे मरण आणि विदेशी कंपन्यांचे पोषण, हेच सरकारचे धोरण असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या सरकारला 'कंपनी सरकार' म्हटले जाते, ते काही खोटे नाही. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ज्या जुन्या उद्योजकांनी कर भरून देशा'या विकासाला पैसा उपलब्ध करून दिला त्या कंपन्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी सरकारने त्यांना बाकायदा पत्र देऊन, आजपर्यंत तुम्ही देशाची खूप सेवा केली, त्याची उतराई म्हणून यानंतर तुम्ही सरकारला कोणताही कर देऊ नका, अशी विनंती करायला हवी. त्या उद्योगांना करमुक्त करायला हवे. परंतु सरकार त्यांच्या छातीवरून उठायला तयार नाही. सरकारने जे काही जुने असेल ते मोडीत काढण्याचाच निर्धार केलेला दिसतो. जुन्या चित्रपटगृहांना कुठलीही सवलत नाही, करमणूक कराच्या छळातून त्यांना मुक्ती नाही, साधा बांधकामात बदल करायचा असेल तर परवानगी नाही, तिकीट दर ठरवण्याचा अधिकार नाही, परंतु नव्या 'मल्टिफ्लेक्स'ला मात्र वाट्टेल त्या सवलती. जुन्या करांच्या भडिमाराने उद्योग मरत नाही म्हटल्यावर सरकारने नवे नवे कर शोधून काढले, त्यातूनही कुणी वाचत असेल तर ऊर्जापुरवठा बाधित करून त्याचा अंत पाहणे सुरू केले. सांगायचे तात्पर्य आम्ही ना धड शेतीला न्याय देऊ शकलो, ना धड उद्योगांना. कायमच्या दुर्लक्षामुळे शेती कोलमडून पडली आणि दिशाहीन नियोजनामुळे उद्योगांचे तीन-तेरा वाजले. त्याचा परिणाम आज दिसून येत आहे. अशाही विपरीत परिस्थितीत लोक जगत आहेत, संघर्ष करीत आहेत, आपली शेती, आपला उद्योग फुलविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, चार लोकांच्या हातांना काम मिळावे, चार लोकांची पोटे भरावी यासाठी धडपडत आहेत आणि त्यांच्या या जिद्दीमुळेच या देशाचे आर्थिक स्वातंत्र्य अद्याप टिकून आहे. अन्यथा साध्या टाचणीसाठी आपल्याला विदेशी कंपन्यांचे मोहताज राहावे लागले असते. त्यांच्या या जिद्दीला सलाम करावाच लागेल!

Sunday, May 3, 2009

आजकाल सगळीकडे `ग्लोबल वार्मिंगची' चर्चा होत असते.

आजकाल सगळीकडे `ग्लोबल वार्मिंग'ची चर्चा होत असते. या वर्षीच्या उन्हाच्या तडाख्याने तर या चर्चेला थोडी अधिकच धार चढली आहे. `ग्लोबल वार्मिंग'चा प्रश्न नक्कीच गंभीर आहे; परंतु हे `ग्लोबल वार्मिंग' केवळ भूगोलाशी किंवा पृथ्वीच्या तापमानाशी संबंधित नाही. या `ग्लोबल वार्मिंग'ला इतरही अनेक आयाम आहेत. प्रदूषण ही केवळ भौतिक बाब राहिलेली नाही. प्रदूषण आता सामाजिक, शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरही मोठ्या प्रमाणात धुडगूस घालत आहे. धोका केवळ पर्यावरणालाच नाही, तर मानवी सभ्यतेलाही निर्माण झाला आहे. थोडे बारकाईने निरीक्षण केले तर आपल्याला दिसून येईल की अलीकडील काळात वैयक्तिक आणि कौटुंबिक हिंसाचारात खूप वाढ झालेली आहे. हिंसाचार पूर्वीही होता; परंतु बहुधा तो लढाई वगैरेच्या माध्यमातून व्हायचा. देशाच्या किंवा धर्माच्या रक्षणासाठी माणसे तलवार हाती घ्यायची. आता लढाया वगैरे फारशा होत नसल्या तरी माणसे तितकीच मारली जातात, रक्त तितकेच सांडते आणि याला कारण आहे ती दिवसेंदिवस क्रूर, हिंसक बनत चाललेली मानवी वृत्ती. ही वृत्ती आता अधिकाधिक बळावत चालली आहे. माणसांमधला सोशिकपणा, साहचर्याची भावना, एकमेकांना समजून घेण्याची वृत्ती हळूहळू लोप पावत चालली आहे. कोणाचे डोके केव्हा भडकेल आणि कोण कुणाचा मुडदा पाडेल सांगता येत नाही. भावांना भाऊ, सासवांना सुना, सुनांना सासवा, पोरांना आपले म्हातारे आई-बाप शत्रूसारखे वाटायला लागले आहेत. लोकांच्या वृत्तीत होत असलेला हा बदल स्वाभाविक प्रक्रियेचा भाग नाही. हा बदल घडवून आणल्या जात आहे किंवा हा बदल घडण्याजोगी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. आपण जसा आहार घेतो तसे आपले शरीर बनते, तसेच आपल्यासमोर जे विचार मांडले जातात त्यानुसार आपली मनोवृत्ती घडत जाते. सकारात्मक विचार असतील तर परिणाम सकारात्मकच मिळतील. साधे उदाहरण आहे, एखादा लहान मुलगा कप-बशी घेऊन जात असेल आणि आपण त्याला म्हटले की पहा फोडशील, तर नक्कीच ती कप-बशी फुटणार. एरवी ती त्याने व्यवस्थित नेली असती, परंतु आपल्या हाताने ती फुटू शकते, हा नकारार्थी विचार त्याच्या मनात शिरताच नकारार्थी प्रेरणा मिळून तसा परिणाम होतो. त्याऐवजी त्याला केवळ सांभाळून ने एवढे म्हटले तरी तो ती तशीच व्यवस्थित घेऊन जाईल. सकारात्मक विचारांचे महत्त्व खूप आहे. विजेचा दिवा शोधून काढणारया एडिसनला हा शोध यशस्वी करण्यासाठी हजारवेळा प्रयत्न करावे लागले होते. हजाराव्या प्रयत्नात तो शेवटी यशस्वी ठरला आणि त्यासाठी आपण एक दिवस यशस्वी होऊच हा सकारात्मक विचारच कारणीभूत ठरला. मी हे करू शकणार नाही, मला हे जमणार नाही, हे माझ्या आवाक्याबाहेरचे आहे, असा विचार करणारा माणूस कधीच यशस्वी होऊ शकत नाही. एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी की प्रत्येक प्रयत्न यशस्वी होत नसला तरी यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करणे अनिवार्य आहे. मी स्वत: नेहमीच सकारात्मक विचार करतो आणि आज मी जे काही आहे ते या विचारांच्या ऊर्जेमुळेच. सांगायचे तात्पर्य सुदृढ, निकोप आणि यशस्वी आयुष्य जगण्यासाठी सकारात्मक आणि चांगले विचार आपल्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे असते. दुर्दैवाने आज जे विचार विविध माध्यमांतून लोकांपर्यंत पोहोचविले जात आहेत ते कमालीचे नकारात्मक आणि विषाक्त आहेत. या वैचारिक प्रदूषणासाठी सर्वाधिक जबाबदार आहे तो `इडियट बॉक्स' अर्थात छोटा पडदा! या छोट्या पडद्यामुळे आपले सामाजिक स्वास्थ्यच धोक्यात आले आहे. एकतर आजकाल माणसाचे जगणे खूप धावपळीचे झाले आहे. विरंगुळ्यासाठी त्याच्याजवळ फारसा वेळ नसतो. पूर्वी थोडा निवांतपणा असायचा. त्यामुळे चांगल्या पुस्तकाचे, ग्रंथाचे वाचन व्हायचे. त्यातून चांगले विचार मिळायचे. आता या छोट्या पडद्याच्या अतिक्रमणाने तर वाचन संस्कृतीच नष्ट होऊ घातली आहे. विरंगुळ्याचे चार क्षण टीव्हीसमोर बसून घालविणारया माणसाच्या डोक्याचे पार खोबरे करण्याचे काम या टीव्हीवरच्या मालिका करीत आहेत. विशेषत: तुलनेत अधिक वेळ टीव्हीसमोर घालविणारया महिलांचा बुद्घिभेद करण्याचे काम इमानेइतबारे हा छोटा पडदा करीत आहे. अशी एकही मालिका नसेल की ज्यात कट-कारस्थाने, हिंसा, एकमेकांचा द्वेष, विवाहबाह्य संबंध आदींची रेलचेल नसेल. शिवाय हे इतक्या प्रभावीपणे दाखविले जाते की त्यात काही गैर आहे, असेही हे पाहणारया लोकांना विशेषत: महिलांना वाटत नाही. त्या मालिकांमधील पात्रांपैकी एखाद्या पात्रात स्वत:ला शोधत त्या मालिकांशी समरस होणारया महिला वर्गाला आपण कोणते वैचारिक विष आपल्या डोक्यात ओतून घेत आहोत, याची कल्पनाही नसते. हे सगळे पात्र त्यांच्यासमोर आदर्श म्हणून उभे केले जातात. हे असे वैचारिक भरण असेल तर त्यातून सकारात्मक विचार निर्माण होतील तरी कसे? सासूला अनाथाश्रमाचा रस्ता दाखविणारी पडद्यावरची सून आदर्श वाटत असेल तर घरात तोच `सिन' दाट शक्यता असते. उरलीसुरली कसर भूताखेताच्या , पुनर्जन्मावर वगैरे आधारित मालिका भरून काढतात. हे असे भयंकर पोषण होत असेल तर त्या मेंदूत सकारात्मक आणि शुद्घ विचारांना जागा उरतेच कुठे? त्यातही आपले `टीआरपी' टिकवून ठेवण्यासाठी कथेला अनेक अतर्क्य वळणे दिली जातात. मेलेला माणूस पुन्हा जिवंत करणे किंवा पुनर्जन्म दाखवून तोच माणूस पुन्हा उभा करणे दिग्दर्शकाच्या डाव्या हातचा मळ असतो. हा पनाही अतर्क्यपनाही सहज खपवून घेतला जातो. आज छोट्या पडद्याने बहुतेकांचे भावविश्व व्यापून टाकले आहे, ही वस्तुस्थिती स्वीकारली तर हा छोटा पडदा करत असलेले वैचारिक प्रदूषण ही किती गंभीर समस्या आहे, याची कल्पना येऊ शकते. हा केवळ मनोरंजनाचा भाग नाही. या विविध वाहिन्या आणि त्यांनी पोसलेले कार्यक्रम निर्माते, दिग्दर्शक केवळ लोकांच्या मनोरंजनासाठी हे सगळे करत नसून त्यामागे एक मोठे षडयंत्र असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या देशाची कुटुंबव्यवस्था, त्यातून होणारे संस्कार, त्या संस्कारातून निर्माण झालेली सामाजिक वीण उद्ध्वस्त करण्याचा हा कट असू शकतो. प्रत्येक मालिकेत जाणीवपूर्वक ज्या एरवी आपल्या कुटुंबात घडत नाहीत त्या गोष्टी ठासून आणि त्याला तात्त्विकतेचा मुलामा देऊन दाखविण्यात येतात. महिला वर्ग आणि तरुण पिढीवर तशा गोष्टींचा चटकन परिणाम होतो. आजकाल समाजात स्वैर आणि स्वछन्दपना वाढीस लागलेला दिसतो तो याचमुळे. कुटुंबात कलह निर्माण होण्यामागेही हेच वैचारिक विष कारणीभूत ठरत आहे. या प्रदूषणाला वेळीच आळा घालणे भाग आहे. युरोपमधल्या काही देशात टीव्ही न पाहण्याची चळवळच सुरू झाली आहे. अनेक संघटना लोकांना टीव्हीपासून दूर राहण्याचा संदेश देण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रबोधन करीत आहे . `से नो टू इडियट बॉक्स' असेच त्या चळवळीचे नाव आहे. आपल्याकडेही अशा प्रबोधनाची गरज आता निर्माण होऊ पाहत आहे. टीव्ही असो अथवा चित्रपट असो, या दोन्ही माध्यमातून नकारात्मक विचारांचा भडिमार सुरू असतो. `मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय'सारखा एखादाच चित्रपट त्याला अपवाद ठरावा, एरवी बाकी सगळ्या चित्रपटांनी आणि छोट्या पडद्यावरील मालिकांनी त्यांच्या दर्शकांना अंतर्बाह्य पोखरण्याचेच पत घेतले आहे. मी अनेक वैद्यकीय त'ज्ञांशी याबाबतीत बोललो आहे आणि त्या सगळ्यांचेच म्हणणे असे होते की मधुमेह, रक्तदाब किंवा हृदयरोगसारख्या विकारांचा थेट संबंध माणसाच्या मन:स्थितीशी असतो. एखादी व्यक्ती सकारात्मक विचार करीत आनंदाने जगत असेल तर त्या व्यक्तीला हे विकार होण्याची शक्यता जवळपास शून्य असते; परंतु एखादी व्यक्ती नेहमीच नकारात्मक आणि हिंसक विचार करीत असेल तर त्या व्यक्तीची या विकारांपासून सुटका नाही. हे वैद्यकीय सत्य असेल तर अर्धा देश हृदयरोगी किंवा रक्तदाबाचा रुग्ण करण्याचे पुण्यकार्य छोटा आणि मोठा पडदा करीत आहे, असेच म्हणावे लागेल. लोकांच्या हातात `रिमोट' असतो, त्यांनी काय पाहायचे ते स्वत: ठरवावे असा एक तर्क नेहमीच दिला जातो; परंतु काहीही पाहिले तरी तेच दिसत असेल तर काय करायचे? आधी चटक लावायची, नंतर त्याचे व्यसन झाले की मग आम्ही थोडीच तुम्हाला हे पाहण्याचा आग्रह करतो अशी शहाजोगपणाची भूमिका घ्यायची, असा सगळा प्रकार आहे. जे चहाच्या बाबतीत झाले, जे क्रिकेटच्या बाबतीत झाले तेच आता या मालिका आणि चित्रपटांच्या बाबतीत झाले आहे. सरकार आणि समाजाने यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे, एवढे नक्की!

Sunday, April 19, 2009

जीवनात तत्त्वांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.


जीवनात तत्त्वांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तत्त्वं नसती आणि त्यांचे पालन करणारी माणसे नसती तर माणुसकी हा शब्दही कदाचित जन्माला आला नसता. दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात तत्त्वांना अडगळीत टाकून स्वार्थ साधून घेणारया लोकांना खोटी का होईना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. या खोट्या प्रतिष्ठेसाठी खुंटीवर टांगून ठेवल्या जाणारया तत्त्वांमध्ये निष्ठेचा क्रमांक बराच वरचा लागतो. विशेषत: राजकारणाच्या क्षेत्रात तर अलीकडे निष्ठेचे सारे संदर्भच बदलले आहेत. कोण आपली निष्ठा केव्हा कोणाच्या पायी अर्पण करेल, याचा काहीही नेम राहिलेला नाही.प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटले आहे, ''कोणाच्याही निष्ठा दोघांच्या ठायी असू शकत नाहीत. प्रत्येक व्यक्ती एक तर एकाचा दुस्वास करेल अन् दुसरयावर प्रेम करेल किंवा ती एकाप्रती समर्पित असेल अन् दुसरयाचा तिरस्कार करेल. प्रभू येशू ख्रिस्तांनी हे विधान केले, तेव्हा भारतात लोकशाही प्रणालीचा जन्म व्हायचा होता. त्यांनी जर भारतातील आजचे राजकारण अनुभवले असते तर हे विधान नक्कीच केले नसते. कपडे बदलावे तेवढ्या सहजतेने निष्ठा बदलणारया माणसांची आज भारतीय राजकारणात अजिबात वाणवा नाही. अर्थात, निष्ठा बदलल्यास त्याचे फळ मिळत असल्यामुळे आणि त्या फळापोटी खोटी प्रतिष्ठा, मानमरातब, धनसंपत्ती लाभत असल्यानेच अशा लोकांचे अलीकडे मोठे पीक आले आहे. अशा लोकांना 'सूर्याजी पिसाळची अवलाद' या बिरुदाने हिणवल्या जाण्याचे दिवस तर केव्हाच मागे पडले, उलट आजकाल असे लोक इतरांचे आदर्श बनायला लागले आहेत.यावेळी नमनालाच निष्ठेचे घडाभर तेल जाळण्याचे कारण म्हणजे पंधराव्या लोकसभेची निवडणूक! विदर्भातील दहा लोकसभा मतदारसंघांपैकी दोन मतदारसंघांत राजकारणात निष्ठेची कशी किंमत केली जाते, याची चुणूक दिसली आहे. यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात निवडणुकीच्या तोंडावर निष्ठा बदलणारया हरिभाऊ राठोडांना निष्ठा बदलण्याचे बक्षीस मिळाले आहे, तर उत्तमराव पाटील यांच्यासारख्या निष्ठावंताला निष्ठावंत राहिल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीसच्या रूपाने 'पुरस्कार' लाभला आहे! तिकडे भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातही नाना पटोलेंसारख्या निष्ठावंत, संवेदनशील, मतदारांप्रती समर्पित नेत्याचाही पक्षातून निलंबित करून 'गौरव' करण्यात आला आहे!! पतिव्रतेला धोंडा अन् वेश्येला मणिहार, या मराठी भाषेतील म्हणीचे अशावेळी आपसुकच स्मरण होते. काय चुकले होते उत्तमराव दादांचे, की त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली? काय चुकले होते त्यांचे, की त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली? तब्बल सात वेळा यवतमाळ मतदारसंघातून निवडून येण्याएवढा जनाधार त्यांना प्राप्त होता, ही त्यांची चूक होती का? की त्यांनी उमेदवारी नाकारल्याबरोबर दुसरा घरठाव केला नाही, बंडखोरी केली नाही, ही चूक होती? की त्यांनी चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात मोडणारया यवतमाळ जिल्ह्यातील भागांत, त्या मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवाराच्या प्रचाराचे काम सुरू केले होते, हा त्यांचा गुन्हा होता? एक माणूस ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय गणिते मांडून केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी तुमच्या पक्षात येतो अन् तो तुम्हाला तो एवढा गोड होतो की त्याला लगेच उमेदवारी मिळते! त्यासाठी तब्बल सहा वेळा त्या मतदारसंघातून निवडून येण्याचा भीमपराक्रम करणारया व्यक्तीला चक्क डावलल्या जाते!! हीच का निष्ठेची किंमत? आणि निवडणूक जवळ येताबरोबर तुमच्या पक्षाचा पुळका येणारया व्यक्तीची कर्तबगारी ती काय? तुमचे सरकार अडचणीत असताना तत्त्वं, निष्ठा खुंटीवर टांगून ठेवीत त्याने तुम्हाला मदत केली, हीच ना? आणि कशासाठी केली मदत? तुमच्या पक्षाबद्दल फार पुळका आला म्हणून? तुमच्या पक्षाची ध्येयधोरणे, तत्त्वं अचानक खूपच आवडायला लागली म्हणून? अजिबात नाही! त्यांनी निष्ठा बदलण्याचे एकमेव कारण हे होते, की मतदारसंघ फेररचनेच्या पृष्ठभूमीवर, ते आधी होते त्या पक्षात राहून त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ साधल्या गेला नसता. फेररचनेनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या मतदारसंघावर आपल्या पक्षाचा मित्रपक्ष दावा सांगणार आणि तो मान्य केला जाणार, याची राजकीय गृहीतके पक्की असलेल्या हरिभाऊ राठोडांना पूर्ण कल्पना आली होती आणि त्यामुळेच त्यांनी निष्ठा बदलली, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ सत्य आहे. उद्या काँग्रेसमध्ये आपला स्वार्थ साधल्या जात नाही याची खात्री झाल्यास ते आणखी तिसरा घरठाव करणार नाहीत, याची हमी ती काय? यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात जे उत्तमराव दादांसोबत काँग्रेसने केले, ते भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात नाना पटोलेंसोबत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन मित्रपक्षांनी एकत्रितरित्या केले. सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराचे कुटुंब अवैध सावकारी करून शेतकर्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडीत असताना त्याच पक्षाचा दुसरा आमदार शेतकर्यांच्या प्रश्नावर चक्क आमदारकीला लाथ मारतो! छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात असे घडले असते तर महाराजांनी नक्कीच हातातील कडे नाना पटोलेंच्या हातात घातले असते अन् ज्या मुद्द्यावर पटोलेंना राजीनामा द्यावा लागला, त्या मुद्द्यासंदर्भात दोषी असलेल्यांना कोडे मारले असते. आमचे दुर्दैव हे आहे, की ती शिवशाही होती अन् ही लोकशाही आहे. इथे शिवशाहीचा उपयोग केवळ निवडणुकीच्या प्रचारापुरता असतो, शिवजयंतीला मिरवणुका काढण्यापुरता असतो, दूरचित्रवाणीसाठी मालिका तयार करून किंवा चित्रपट काढून गल्ला जमविण्यापुरता असतो! वास्तविक पटोलेंच्या रूपाने शेतकर्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेला, अभ्यासू, निष्ठावंत नेता गमाविण्याऐवजी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने थोडे समजदारीने घेतले तर भागले असते. नाना पटोलेंचा लाखांदूर विधानसभा मतदारसंघ फेररचनेत गडप झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचाच प्रश्न उभा ठाकला आहे. दुसरीकडे भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढवित असलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची अद्याप तीन वर्षे शिल्लक आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मतदारसंघ काँग्रेससाठी सोडला असता किंवा तो काँग्रेसने मागून घेतला असता तर नाना पटोलेंचे सहज राजकीय पुनर्वसन करता आले असते. तसे झाल्यास इथे निष्ठेची हीच किंमत होते, हा संदेशही कार्यकर्त्यांमध्ये गेला नसता. उल्लेखनीय म्हणजे, ही समजदारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने रामदास आठवले आणि डॉ. राजेंद्र गवई या रिपब्लिकन पक्षांच्या नेत्यांसाठी दाखवली आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याची जागा लढविलेले रामदास आठवले यावेळी काँग्रेसच्या वाट्याची जागा लढवित आहेत, तर काँग्रेसच्या वाट्याची जागा लढवित आलेल्या रा.सू. गवईंचे चिरंजीव असलेले डॉ. राजेंद्र गवईंनी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याची जागा लढविली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना मित्रपक्षांसाठी दाखविलेली हीच समजदारी दोनपैकी एका पक्षाच्या अभ्यासू नेत्यासाठी का दाखविता आली नाही? का त्याला बंडखोरी करण्यास भाग पाडण्यात आले आणि अखेर निलंबित करण्यात आले? अर्थात, हा विषय काही केवळ काँग्रेसपुरताच मर्यादित नाही. ही लागण सर्वच पक्षांना झाली आहे. उडदामाजी काय निवडावे काळे-गोरे, हाच प्रश्न आहे!उत्तमराव पाटील आणि नाना पटोले या दोघांच्या संदर्भात जे काही झाले त्याला आणखी एक कंगोरा आहे. पाटील आणि पटोले हे दोघेही बहुजन आहेत. कुणबी समाजाचे आहेत. (स्वत:ला मराठा, पाटील, देशमुख, पंचकुळी, शहाण्णव कुळी म्हणविणारे सर्वच कुणबी आहेत, ही माझी वैयक्तिक धारणा आहे, जी मी वेळोवेळी जाहीर केली आहे आणि त्या धारणेनुसारच मी येथे कुणबी हा शब्द वापरला आहे.) विदर्भात हा समाज बहुसंख्य आहे; मात्र दुर्दैवाने या समाजाचे नेतृत्व विभागलेले आहे. या समाजातील सारेच स्वत:ला सिंह समजतात आणि त्यामुळे इतर सर्वांनी माझी पाठराखण करावी, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. परिणामी संपूर्ण समाज विखुरलेला आहे आणि याची जाणीव असल्यामुळेच एवढ्या मोठ्या समाजातील दोघा शक्तिशाली नेत्यांना एकाच निवडणुकीत अशी वागणूक देण्याचे धारिष्ट्य केल्या जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात अशी हिंमत दाखविता येत नाही; कारण तेथील कुणबी समाज शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली एकवटला आहे. अर्थात त्यासाठी पवारांनीही तशी तपश्चर्या केली आहे. ते नेहमीच म्हणत असतात, ''मी पाच वर्षे काम करतो, म्हणून लोक निवडणुकीच्या काळात एक महिना माझे काम करतात. त्यांना निवडणुकीच्या काळात वैयक्तिकरित्या कधीच त्यांच्या मतदारसंघात ठाण मांडून बसावे लागत नाही; कारण त्यांचे काम बोलत असते. पश्चिम महाराष्ट्राने त्यांच्या नेतृत्वाखाली न भुतो, न भविष्यती असा विकास साधून घेतला आहे. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून कधीकाळीच्या माळरानांवर त्यांनी विकासाची नंदनवने फुलविली आहेत. त्यामुळे त्यांचा असा दबदबा निर्माण झाला आहे, की ते कोणाचेही राजकीय आयुष्य घडवूही शकतात अन् बिघडवूही शकतात. त्या दबदब्यामुळे दिल्लीश्वरांना त्यांच्या मर्जीशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात एखाद्याचा 'नाना पटोले' किंवा 'उत्तमराव पाटील' करता येत नाही. विदर्भात असे जाणीवपूर्वक होऊ दिल्या गेले नाही; कारण पश्चिम महाराष्ट्रात एक शरद पवार निर्माण होताबरोबर दिल्लीश्वरांची त्या भागात मर्जी चालेनासी झाली. हे त्या भागात प्रथमच घडले असे नाही. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी त्याच भागात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जन्म घेतला अन् प्रथम विजापूरकरांची व नंतर दिल्लीश्वरांची मर्जी चालेनासी झाली. शिवाजी महाराजांपूर्वी त्या भागातील कुणबी समाजही सध्याच्या विदर्भातील कुणबी समाजाप्रमाणेच विखुरलेला होता. कोणी दिल्लीपतीच्या, कोणी विजापूरकरांच्या तर कोणी अहमदनगरकरांच्या चरणी निष्ठा वाहिलेल्या होत्या. त्यांच्या मनगटातील जोर अन् तळपत्या समशेरींच्या बळावर मोगल, आदिलशहा, निजामशहा आपापले बळ, प्रदेश, संपत्ती वाढवित होते आणि वेळ पडल्यास त्यांनाच हत्तीच्या पायी देत होते. जेव्हा शिवाजी महाराजांनी त्यांना परक्यांऐवजी स्वकीयांशी एकनिष्ठ राहायला शिकवले तेव्हा त्यांनी त्याकाळी कोणी स्वप्रातही विचार केला नसेल, असे हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्र साकारले. विदर्भातील कुणबी समाज या इतिहासापासून आता तरी काही धडा घेणार आहे काय? आता तरी थोडे आत्मचिंतन करणार आहे काय?

Wednesday, April 8, 2009

पेराल ते उगवणारच !


आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे. केवळ भारताला धडा शिकविण्यासाठी या शेजारी देशाने आतंकवादाच्या आगीचा खेळ करायला सुरूवात केली. एका मर्यादेपर्यंत त्यात तो देश सफलही झाला, परंतु आता त्या देशाने पेटविलेल्या आगीचे चटके त्यांनाच सहन करावे लागत आहेत.एका तत्त्ववेत्त्याने आपल्या आत्मकथेत लिहून ठेवले आहे की, मी प्रार्थना करणा:या, भक्ती करणा:या खूप लोकांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो, त्यांच्या प्रार्थना काळजीपूर्वक ऐकल्या आणि मला याचे प्रचंड आश्चर्य वाटले की जवळपास सगळेच लोक देवाकडे दोन अधिक दोन पाच होऊ दे, सात होऊ दे किंवा अजून काही होऊ दे; परंतु दोन अधिक दोन चार होऊ देऊ नकोस, हीच मागणी करत होते. मला खूप आश्चर्य वाटले. देव असला म्हणून काय झाले, दोन अधिक दोन चारचा नियम त्यालाही बदलता येत नाही आणि लोकांची नेमकी तीच मागणी असायची. आपण जे काही केले किंवा करत आहोत त्याचेच फळ आपल्याला मिळणार, ही वस्तुस्थिती स्वीकारायला लोक तयारच नसतात. दोन अधिक दोनचा नियम त्यांना मान्य नसतो; परंतु साक्षात ईश्वरही हा नियम बदलू शकत नाही. तो तत्त्ववेत्ता होता म्हणून कदाचित हा प्रकार पाहून गोंधळला असेल. सर्वसामान्य माणसे अशी गोंधळात पडत नाहीत, कारण एवढा विचार ते करतच नाहीत. आपण काहीही केले तरी देव आपले भलेच करेल, यावर त्यांची गाढ श्रद्घा असते; परंतु असे कधीच होत नाही. जे पेरले जाईल तेच उगवेल आणि हा नियम सर्वव्यापी आहे. एखाद्याच्या वैयक्तिक जीवनात जसा तो लागू आहे तसाच तो समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या बाबतीतही लागू आहे. दुस:यासाठी खड्डा खोदताना आपण आपलीही कबर खोदत असतो. तसे पाहिले तर हा खूप सोपा नियम आहे, खूप साधा तर्क आहे; परंतु बरेचदा साध्या गोष्टीच आचरणात आणण्यासाठी अवघड असतात आणि त्यातूनच प्रचंड मोठ्या समस्या निर्माण होतात. हा साधा नियम लक्षात न घेतल्यानेच जगाचा इतिहास रक्तरंजित झालेला दिसून येतो. जो इतिहासापासून काही शिकत नाही त्याचे भविष्य अंध:कारमय असते, असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. हे माहीत असूनही इतिहासाकडे सोईस्कर डोळेझाक केली जाते. आगीशी खेळ करायला लोकांना आवडते. दुस:याच्या घराला चूड लावण्यात विकृत आनंद त्यांना मिळतो; परंतु तीच आग एक दिवस आपलीही राखरांगोळी करेल, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. माणसाने आग पेटविण्याचे तंत्र अवगत केले खरे, परंतु प्रत्येक वेळी त्या आगीवर नियंत्रण ठेवणे त्याला शक्य होतेच असे नाही. सर्वभक्षी आगीपुढे मानवी प्रयत्न अनेकदा विवश झाल्याचे आपण पाहतच असतो. कोणत्याही शक्तिवर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर त्या शक्तिची ताकद आणि आपली मर्यादा याची पूर्ण जाणीव असणे भाग असते. यापैकी एकाही घटकाच्या आकलनात चूक झाली तर सर्वनाश ठरलेला. हे केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही तर हे अनुभवाने कैक वेळा सिद्घ झालेले सत्य आहे. दुर्दैव हे आहे की या सत्याची जाणीव असूनसुद्घा अनेकांना आगीशी खेळ करण्याचा मोह होतोच. त्यात बरेचदा आपल्याला त्रास झाला तरी चालेल, परंतु आपला शत्रू नामोहरम झाला पाहिजे ही सूडाची भावना असते. आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे. केवळ भारताला धडा शिकविण्यासाठी या शेजारी देशाने आतंकवादाच्या आगीचा खेळ करायला सुरुवात केली. एका मर्यादेपर्यंत त्यात तो देश सफलही झाला, परंतु आता त्या देशाने पेटविलेल्या आगीचे चटके त्यांनाच सहन करावे लागत आहेत. केवळ चटकेच नाहीतर अगदी होरपळणे आता सुरू झाले आहे. ज्या पद्घतीने आणि तंत्राने पूर्वी भारतावर आतंकी हल्ले होत असत आता त्याच पद्घतीने त्या देशातही आतंकी हल्ले होत आहेत. कदाचित अजूनही आतंकवादाला कुठलाही धर्म नसतो हे सत्य त्या देशाला कळालेले नसेल; कदाचित आजही आतंकवाद्यांच्या भडक डोक्यात जिहादी विष पेरून भारताला नेस्तनाबूत करण्याचे मनसुबे त्या देशात आखले जात असतील; परंतु एक दिवस आपण बाभळीचे बी पेरत आहोत त्यामुळे काटेरी झाडेच उगवत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येईल. तशी सुरुवात लाहोरपासून झालेलीच आहे. अर्थात एवढ्या धड्यावरून शहाणपण येण्याइतकी अक्कल त्या देशाकडे नाही आणि ज्या दिवशी ती येईल तोपर्यंत त्यांच्या हाती केवळ राख उरलेली असेल. आपला हात आपल्याच डोक्यावर ठेवून भस्मसात झालेल्या भस्मासुराच्या कहाणीचा 'रिमेक' एक दिवस होणे निश्चित आहे. आतंकवादाला कुठलीही वैचारिक बैठक असू शकत नाही, तसेच कोणतेही एक निश्चित ध्येय आतंकवादासमोर नसते. माणसे मारणे, दहशत निर्माण करणे आणि त्यातून विकृत आनंद मिळविणे, असलेच तर हेच आतंकवादाचे तत्त्वज्ञान आहे. आतंकवादाला आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी पोसणा:या आपल्या शेजा:यांना हे कधी कळणार? कदाचित आपली चूक आज त्यांच्या लक्षात येत असेलही, परंतु आता खूप उशीर झाला आहे. आम्हाला भारतातली माणसे मारू द्या आणि ते शक्य नसेल तर तुमची माणसे मारू द्या, असेच जणू काही या आतंकवाद्यांना म्हणायचे असेल. तसे नसते तर ज्या जिहादी विचारांनी त्यांची मस्तके पेटलेली आहेत त्याच जिहादी विचारांच्या जन्मभूमीला रक्तरंजित करण्याचे काही कारणच नव्हते. भारतावरील आतंकवादी हल्ल्यांसाठी काही तार्किक कारणे देता येतील; परंतु आपल्याच बापाच्या जिवावर उठलेल्या या आतंकवाद्यांचे लक्ष्य नेमके काय असू शकते? उत्तर वर म्हटल्याप्रमाणेच आहे. माणसात दडलेल्या हिंस्र जनावराला हिंसेचे एक विकृत आकर्षण असते. या आकर्षणाला धार्मिक विचारांचे खतपाणी घालून भारताविरुद्घ आग चेतविण्याचा खेळ आपल्या शेजा:यांनी केला. या खेळात भारताचे कदाचित काही नुकसान होईलही, परंतु हा खेळ सुरू करणा:या आपल्या शेजा:याची राखरांगोळी होणे निश्चित आहे. जगाच्या पाठीवर हिंसा पेरणा:या आपल्या शेजारी देशाचा त्याच हिंसेच्या आगीत बळी जाणे निश्चित आहे. शेवटी दोन आणि दोन यांची बेरीज चारच होत असते. सत्ता, संपत्ती आणि सामर्थ्य या तिन्ही बाबी अतिशय तत्कालिक असतात. आज आहेत, उद्या असतील की नाही सांगता यायचे नाही. त्यामुळे त्यांचा अहंकार नसलेलाच बरा. श्रीकृष्णाच्या यादव कुळाला असाच सत्ता आणि सामर्थ्याचा माज चढला होता. त्याची परिणती ही झाली की शेवटी आपसात मारामा:या होऊन संपूर्ण यादव कुळाचा विनाश झाला. `यादवी' हा शब्द मराठीत रूढ झाला तो याच घटनेतून. सांगायचे तात्पर्य अतिरेक निसर्गाला मान्य नाही. निसर्ग नियमात ते बसत नाही; मग तो अतिरेक कशाचाही असो. आपण आज जे काही पेरत आहोत ते उद्या उगवणार आहे आणि कैकपटीने अधिक उगवणार आहे, याचे भान प्रत्येकाने राखले तर जगातल्या बहुतेक समस्यांचा निकाल लागेल; गोळ्या पेराल तर गोळ्याच खाव्या लागतील, दुस:याच्या अंगणात बारूद पेराल तर एक दिवस आपल्याही घरात स्फोट होईल. समजायला तशी ही खूप साधी गोष्ट आहे, परंतु दुर्दैवाने ही साधी गोष्टही लोकांच्या पचनी पडत नाही!

Tuesday, April 7, 2009

आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे.

एका तत्त्ववेत्त्याने आपल्या आत्मकथेत लिहून ठेवले आहे की, मी प्रार्थना करणा:या, भक्ती करणा:या खूप लोकांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो, त्यांच्या प्रार्थना काळजीपूर्वक ऐकल्या आणि मला याचे प्रचंड आश्चर्य वाटले की जवळपास सगळेच लोक देवाकडे दोन अधिक दोन पाच होऊ दे, सात होऊ दे किंवा अजून काही होऊ दे; परंतु दोन अधिक दोन चार होऊ देऊ नकोस, हीच मागणी करत होते. मला खूप आश्चर्य वाटले. देव असला म्हणून काय झाले, दोन अधिक दोन चारचा नियम त्यालाही बदलता येत नाही आणि लोकांची नेमकी तीच मागणी असायची. आपण जे काही केले किंवा करत आहोत त्याचेच फळ आपल्याला मिळणार, ही वस्तुस्थिती स्वीकारायला लोक तयारच नसतात. दोन अधिक दोनचा नियम त्यांना मान्य नसतो; परंतु साक्षात ईश्वरही हा नियम बदलू शकत नाही. तो तत्त्ववेत्ता होता म्हणून कदाचित हा प्रकार पाहून गोंधळला असेल. सर्वसामान्य माणसे अशी गोंधळात पडत नाहीत, कारण एवढा विचार ते करतच नाहीत. आपण काहीही केले तरी देव आपले भलेच करेल, यावर त्यांची गाढ श्रद्घा असते; परंतु असे कधीच होत नाही. जे पेरले जाईल तेच उगवेल आणि हा नियम सर्वव्यापी आहे. एखाद्याच्या वैयक्तिक जीवनात जसा तो लागू आहे तसाच तो समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या बाबतीतही लागू आहे. दुस:यासाठी खड्डा खोदताना आपण आपलीही कबर खोदत असतो. तसे पाहिले तर हा खूप सोपा नियम आहे, खूप साधा तर्क आहे; परंतु बरेचदा साध्या गोष्टीच आचरणात आणण्यासाठी अवघड असतात आणि त्यातूनच प्रचंड मोठ्या समस्या निर्माण होतात. हा साधा नियम लक्षात न घेतल्यानेच जगाचा इतिहास रक्तरंजीत झालेला दिसून येतो. जो इतिहासापासून काही शिकत नाही त्याचे भविष्य अंध:कारमय असते, असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. हे माहीत असूनही इतिहासाकडे सोईस्कर डोळेझाक केली जाते. आगीशी खेळ करायला लोकांना आवडते. दुस:याच्या घराला चूड लावण्यात विकृत आनंद त्यांना मिळतो; परंतु तीच आग एक दिवस आपलीही राखरांगोळी करेल, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. माणसाने आग पेटविण्याचे तंत्र अवगत केले खरे, परंतु प्रत्येक वेळी त्या आगीवर नियंत्रण ठेवणे त्याला शक्य होतेच असे नाही. सर्वभक्षी आगीपुढे मानवी प्रयत्न अनेकदा विवश झाल्याचे आपण पाहतच असतो. कोणत्याही शक्तीवर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर त्या शक्तिची ताकद आणि आपली मर्यादा याची पूर्ण जाणीव असणे भाग असते. यापैकी एकाही घटकाच्या आकलनात चूक झाली तर सर्वनाश ठरलेला. हे केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही तर हे अनुभवाने कैक वेळा सिद्घ झालेले सत्य आहे. दुर्दैव हे आहे की या सत्याची जाणीव असूनसुद्घा अनेकांना आगीशी खेळ करण्याचा मोह होतोच. त्यात बरेचदा आपल्याला त्रास झाला तरी चालेल, परंतु आपला शत्रू नामोहरम झाला पाहिजे ही सूडाची भावना असते. आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे. केवळ भारताला धडा शिकविण्यासाठी या शेजारी देशाने आतंकवादाच्या आगीचा खेळ करायला सुरुवात केली. एका मर्यादेपर्यंत त्यात तो देश सफलही झाला, परंतु आता त्या देशाने पेटविलेल्या आगीचे चटके त्यांनाच सहन करावे लागत आहेत. केवळ चटकेच नाहीतर अगदी होरपळणे आता सुरू झाले आहे. ज्या पद्घतीने आणि तंत्राने पूर्वी भारतावर आतंकी हल्ले होत असत आता त्याच पद्घतीने त्या देशातही आतंकी हल्ले होत आहेत. कदाचित अजूनही आतंकवादाला कुठलाही धर्म नसतो हे सत्य त्या देशाला कळालेले नसेल; कदाचित आजही आतंकवाद्यांच्या भडक डोक्यात जिहादी विष पेरून भारताला नेस्तनाबूत करण्याचे मनसुबे त्या देशात आखले जात असतील; परंतु एक दिवस आपण बाभळीचे बी पेरत आहोत त्यामुळे काटेरी झाडेच उगवत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येईल. तशी सुरुवात लाहोरपासून झालेलीच आहे. अर्थात एवढ्या धड्यावरून शहाणपण येण्याइतकी अक्कल त्या देशाकडे नाही आणि ज्या दिवशी ती येईल तोपर्यंत त्यांच्या हाती केवळ राख उरलेली असेल. आपला हात आपल्याच डोक्यावर ठेवून भस्मसात झालेल्या भस्मासुराच्या कहाणीचा 'रिमेक' एक दिवस होणे निश्चित आहे. आतंकवादाला कुठलीही वैचारिक बैठक असू शकत नाही, तसेच कोणतेही एक निश्चित ध्येय आतंकवादासमोर नसते. माणसे मारणे, दहशत निर्माण करणे आणि त्यातून विकृत आनंद मिळविणे, असलेच तर हेच आतंकवादाचे तत्त्वज्ञान आहे. आतंकवादाला आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी पोसणा:या आपल्या शेजा:यांना हे कधी कळणार? कदाचित आपली चूक आज त्यांच्या लक्षात येत असेलही, परंतु आता खूप उशीर झाला आहे. आम्हाला भारतातली माणसे मारू द्या आणि ते शक्य नसेल तर तुमची माणसे मारू द्या, असेच जणू काही या आतंकवाद्यांना म्हणायचे असेल. तसे नसते तर ज्या जिहादी विचारांनी त्यांची मस्तके पेटलेली आहेत त्याच जिहादी विचारांच्या जन्मभूमीला रक्तरंजीत करण्याचे काही कारणच नव्हते. भारतावरील आतंकवादी हल्ल्यांसाठी काही तार्किक कारणे देता येतील; परंतु आपल्याच बापाच्या जिवावर उठलेल्या या आतंकवाद्यांचे लक्ष्य नेमके काय असू शकते? उत्तर वर म्हटल्याप्रमाणेच आहे. माणसात दडलेल्या हिंस्र जनावराला हिंसेचे एक विकृत आकर्षण असते. या आकर्षणाला धार्मिक विचारांचे खतपाणी घालून भारताविरुद्घ आग चेतविण्याचा खेळ आपल्या शेजा:यांनी केला. या खेळात भारताचे कदाचित काही नुकसान होईलही, परंतु हा खेळ सुरू करणा:या आपल्या शेजा:याची राखरांगोळी होणे निश्चित आहे. जगाच्या पाठीवर हिंसा पेरणा:या आपल्या शेजारी देशाचा त्याच हिंसेच्या आगीत बळी जाणे निश्चित आहे. शेवटी दोन आणि दोन यांची बेरीज चारच होत असते. सत्ता, संपत्ती आणि सामर्थ्य या तिन्ही बाबी अतिशय तत्कालिक असतात. आज आहेत, उद्या असतील की नाही सांगता यायचे नाही. त्यामुळे त्यांचा अहंकार नसलेलाच बरा. श्रीकृष्णाच्या यादव कुळाला असाच सत्ता आणि सामर्थ्याचा माज चढला होता. त्याची परिणती ही झाली की शेवटी आपसात मारामा:या होऊन संपूर्ण यादव कुळाचा विनाश झाला. `यादवी' हा शब्द मराठीत रूढ झाला तो याच घटनेतून. सांगायचे तात्पर्य अतिरेक निसर्गाला मान्य नाही. निसर्ग नियमात ते बसत नाही; मग तो अतिरेक कशाचाही असो. आपण आज जे काही पेरत आहोत ते उद्या उगवणार आहे आणि कैकपटीने अधिक उगवणार आहे, याचे भान प्रत्येकाने राखले तर जगातल्या बहुतेक समस्यांचा निकाल लागेल; गोळ्या पेराल तर गोळ्याच खाव्या लागतील, दुस:याच्या अंगणात बारूद पेराल तर एक दिवस आपल्याही घरात स्फोट होईल. समजायला तशी ही खूप साधी गोष्ट आहे, परंतु दुर्दैवाने ही साधी गोष्टही लोकांच्या पचनी पडत नाही!

Wednesday, April 1, 2009

उत्साह हरवला !


खरेखुरे परिवर्तन घडविण्याची क्षमता कोणत्याही विद्यमान पक्षामध्ये, नेत्यामध्ये नाही, नव्या वाटा चोखाळण्याची धमक कुणी दाखवत नाही आणि कुणी तशी धमक दाखवत असेल तर इतर सगळे मिळून त्याची शिकार करतात, या सगळ्या पृष्ठभूमीवर लोकांमधला निरूत्साह वाढत असेल तर खरोखरच गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.
लोकसभा निवडणूक आता अगदी हाकेच्या अंतरावर येऊन ठेपली आहे. बहुतेक सगळ्या पक्षांचे उमेदवार घोषित झाले आहेत. युत्या-आघाड्यांचे प्रश्न निकालात निघाले आहेत; परंतु निवडणुकीचा म्हणून जो एक `माहौल' असतो तो मात्र फारसा कुठे दिसत नाही. कदाचित आचारसंहितेसया बडग्यामुळे उमेदवार सावधपणे प्रचार करीत असावेत किंवा शेवटच्या दहा दिवसात सगळी कसर भरून काढण्याच्या योजना असाव्यात; परंतु निवडणुकीची एकूण रंगत कमी झाली आहे, हे निश्चित! त्यामागे सगळ्यात मोठे कारण मतदारांमधला निरूत्साह हेच आहे. लोकशाहीच्या या पंचवार्षिक तमाशाला लोक कंटाळले आहेत. निवडून कुणीही आले तरी `पहिले पाढे पंचावन्न' हीच परिस्थिती राहणार, हे लोकांना आता अनुभवाने कळायला लागले आहे. शिवाय राजकारणातील ध्येयवादाला सगळ्याच पक्षांनी मूठमाती दिल्यामुळे निवडीतल्या पयार्याबद्दल लोकांमध्ये उत्सूकताच उरली नाही. बेरोजगारी, भाववाढ, शेतक:यांच्या आत्महत्या, पायाभूत सुविधांची वानवा आणि जोडीला वाढता दहशतवाद या सगळ्या समस्या कुणीही निवडून आले, कोणत्याही पक्षाचे सरकार बनले तरी कायमच राहणार याची लोकांना जणू काही खात्री पटली आहे. तीच ती आश्वासने, त्याच त्या घोषणा, दारू जुनीच, पण बाटल्या नव्या या सगळ्या प्रकाराला लोक कंटाळले आहेत. खरेखुरे परिवर्तन घडविण्याची क्षमता कोणत्याही विद्यमान पक्षामध्ये, नेत्यामध्ये नाही, नव्या वाटा चोखाळण्याची धमक कुणी दाखवत नाही आणि कुणी तशी धमक दाखवत असेल तर इतर सगळे मिळून त्याची शिकार करतात, या सगळ्या पृष्ठभूमीवर लोकांमधला निरूत्साह वाढत असेल तर खरोखरच गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकांच्या या निरूत्सहामुळेच बडे राजकीय पक्ष आज गलितगात्र झाले आहेत. काँग्रेस, भाजप सारख्या राष्ट्रीय म्हणवून घेणा:या पक्षांना पाच-पन्नास प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्यांशिवाय धड उभेही राहता येत नाही. या पक्षांच्या मतदारांमध्ये सातत्याने घट होत असेल तर याचे कारण एकच आणि ते म्हणजे या पक्षांच्या विचारांमधले तात्त्विक अंतर कमी झाले आहे. विचारधारा फारशा वेगळ्या राहिल्या नाहीत, सत्तेसाठी कोणत्याही टोकाची तडजोड करण्याची तयारी या पक्षांनी दाखविण्यास सुरूवात केली आहे. निष्ठावान, ध्येयवादी कार्यकर्त्यांना पक्षात फारशी किंमत उरलेली नाही आणि मुख्य म्हणजे राजकारण किंवा निवडणूक आज पैशाचा खेळ झाली आहे. कोणत्याही पक्षाजवळ कोणतेही नवे मुद्दे नाहीत. विकासाची चर्चा कुणी करत नाही. फुकटात वीज किंवा तीन रूपयांत गहू-तांदूळ असल्या तद्दन भिकारचोट घोषणा देऊन मते मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्या जात आहे. खरेतर लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्राचा विकास याच मुद्यावर लढविल्या गेली पाहिजे; परंतु कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारामध्ये या मुद्यांना स्थान नसते. एरवी ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत शोभतील असे मुद्दे लोकसभा निवडणुकीत उगाळले जातात. कुठे जातीचा, कुठे धर्माचा, मंदिरांचा वापर प्रचाराचा मुद्दा म्हणून केला जातो तर कुठे चक्क नाल्या बांधून देण्याचे आश्वासनही पुरेसे ठरते. इतके सगळे करूनही शेवटी काय तर एकाही पक्षाला किंवा सतरा पक्षांच्या आघाडीला साध्या बहुमताचा आकडा गाठता येत नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून देशात खिचडी सरकारचा प्रयोग सुरू आहे. परस्परविरूद्घ दिशांना ओढणारे घोडे जुंपून रथ हाकलण्याचा हा प्रयत्न जितका हास्यास्पद आहे तितकाच या एकूण प्रक्रियेवरच्या विश्वासार्हतेलाही धोक्यात आणणारा आहे. यावेळीही काही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. पूर्वी किमान डाळ,

Monday, March 9, 2009

कर्जमुक्ती नव्हे मते मिळविण्याची युक्ती


सरकारची बहुप्रतीक्षित कर्जमाफी अखेर घोषित झाली आणि अपेक्षेप्रमाणे ती प्रचंड गोंधळाच्या स्वरूपात राहिली. साठ हजार कोटींच्या या कर्जमाफीमुळे चार कोटी शेतकरी लाभान्वित होतील असा सरकारचा दावा आहे, प्रत्यक्षात साठ लाख शेतकरी तरी कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त होतील की नाही याचीच शंका आहे. आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतक:यांना एकवार कर्जमुक्त करावे ही मागणी सुरुवातीला २००१ सालापासून आम्हीच लावून धरली. पुण्यात मोहन धारीयांसोबत या प्रश्नावर आम्ही आंदोलनाचा बिगुल फुंकला, तेव्हा मंत्री, सचिव, अधिकारी आणि इतर राजकीय मंडळींनी आपल्या भुवया उंचावत काय वेडगळपणाची मागणी आहे, असाच सूर लावला होता. आज तेच लोक आम'यामुळेच कर्जमाफी मिळाल्याची हाळी देत सुटले आहेत, असो. वास्तविक कर्जमाफीची आमची जी संकल्पना होती, तिच्या अतिशय विपरीत स्वरूपात सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ही कर्जमाफी देताना सरकारने शेतक:यांनी राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँकांकडून घेतलेले पीक कर्ज माफ केले आहे, सहकारी पतसंस्थांच्या कर्जाचा त्यात समावेश केलेला नाही. परंतु त्यासाठी कमाल पाच एकर जमीन धारणेचा निकष लावला आहे. मुळात बँकांचे कर्ज माफ करण्याचा सरकारचा निर्णयच चुकीचा आहे. सरकारने सरसकट प्रत्येक शेतक:यावर किती कर्ज आहे याची आकडेवारी गोळा करून तेवढी रक्कम त्या शेतक:याच्या हातात द्यायला हवी होती. बँकांनी शेतक:यांना कर्ज दिले असेल तर ते वसूल करण्याची जबाबदारी बँकांची आहे. तो त्यांच्या व्यवसायाचा भाग आहे. हे कर्ज वसूल होत नसेल आणि बँकांचे नुकसान होत असेल तर हे नुकसान भरून देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही. ते नुकसान म्हणजे बँकांचे व्यावसायिक अपयश ठरते आणि कोणत्याही व्यवसायात यशासोबतच अपयशही स्वीकारावेच लागते. परंतु बड्या नेत्यांची जहागिरी असलेल्या या बँकांनी आपले व्यावसायिक अपयश भरून काढण्यासाठी शेतक:यांना वेठीस धरून सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारला आहे. सरकारने शेतक:यांवर बँकांचे किती कर्ज आहे, याची आकडेवारी गोळा करण्यास सुरुवात केली तेव्हा या बँकांनी दाम दुपटीचा कायदा वगैरे गुंडाळून ठेवीत अक्षरश: फुगलेले आकडे सरकारला कळविले. तात्पर्य या कर्जमाफीचा सगळ्यात मोठा लाभान्वित घटक या बँकाच ठरणार आहेत. शेतक:यांच्या हाती प्रत्यक्षात एक खडकूही लागणार नाही. त्यासोबतच सरकारने कर्जमाफीसाठी कमाल पाच एकराची मर्यादा ठेवली त्याचाही मोठा फटका आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतक:यांनाच बसणार आहे. विदर्भ-मराठवाड्यात एकत्र कुटुंबपद्घतीमुळे बहुतेक शेतक:यांच्या नावावर पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन आहे, शिवाय पाच एकरवाला कोरडवाहू शेतकरी आणि पाच एकरवाला बागायती शेतकरी यांची आर्थिक बाबतीत तुलनाच होऊ शकत नाही. तसेच सरकारने कायदेशीर नियमाची सुद्घा या बाबतीत अंमलबजावणी केलेली नाही किंवा थोडक्यात नैसर्गिक न्यायसुद्घा नाकारला आहे. कारण राज्यात सिलींगचा कायदा अमलात आहे. त्यामुळे ओलीताची १८ एकर कमाल जमिन मर्यादा आहे. आणि तिच्या ३ पट म्हणजे ५४ एकराची जिरायत/कोरडवाहूची मर्यादा आहे. त्यामुळे जर दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकराची मर्यादा टाकली आहे. तर ओलीत पाच एकर म्हणजेच कोरडवाहू त्याच्या तीन पट म्हणजेच १५ एकर असा नियम करायलाच हवा होता. मात्र सरकारने ओले आणि सुके एकाच फुटपट्टीत मोजले आहेत. पाच एकरपेक्षा अधिक शेती असणा:या शेतक:यांसाठी सरकारने `वन टाईम सेटलमेंट' योजना जाहीर केली आहे. त्यात या शेतक:यांना त्यांच्यावारील कर्ज एकरकमी फेडल्यास पंचवीस टक्के सुट मिळणार आहे. आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकरी जिथे कर्ज तर दूरच राहिले कर्जावरील व्याजही भरू शकत नाही, मग तो पाच एकरवाला असो की पंचवीस एकरवाला असो, तिथे एकरकमी कर्ज फेडण्याची ऐपत कुणाची असेल? पुन्हा इथे फायदा बड्या बागाईतदार शेतक:यांनाच मिळणार. आणि ही पंचवीस टक्के सवलतीची खैरात सरकार कोणत्या तोंडाने देत आहे? बड्या बड्या उद्योगपतींसाठी ही `वन टाईम सेटलमेंट' योजना राबविण्यात येते. यात त्या उद्योगपतींवर असलेल्या कर्जापैकी दहा टक्के कर्जही त्यांनी फेडल्यास उर्वरित नव्वद टक्के कर्ज माफ केल्या जाते. कधी कधी तर पाच टक्के कर्ज फेडूनही ही बडी धेंडे कर्जमुक्त होतात. ही रक्कमही थोडीथोडकी नसते. कोट्यवधींची कर्जे अशाप्रकारे माफ केली जातात. या माफीसोबतच प्रचंड प्रमाणात सवलतीही बड्या उद्योगपतींना मिळत असतात. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातच भांडवलदारांना २३५,१९१ कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्या गेल्या. इकडे शेतक:यांना मात्र ७५ टक्के कर्ज भरण्याची अट ठेवल्या गेली आहे. एकूण काय तर सरकारने प्रचंड मोठा खर्च करीत असल्याचा आव आणीत प्रत्यक्षात ख:या गरजवंत शेतक:यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. सरकारला शेतक:यांचे भलेच करायचे असेल तर सगळ्याच कोरडवाहू शेतक:यांना त्यांच्यावर असलेल्या बँकांच्या कर्जाच्या दुप्पट रक्कम रोख स्वरूपात द्यायला हवी. कारण त्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाएवढेच कर्ज त्यांनी खासगी पतसंस्थांकडून किंवा सावकारांकडून घेतलेले असते. बागायती शेतक:यांना या कर्जमाफीतून वगळावे, कारण त्यांची आर्थिक स्थिती कोरडवाहू शेतक:यांच्या तुलनेत खूप चांगली आहे. तशी गरज भासलीच तर त्यांच्यासाठी वेगळा विचार करता येईल. परंतु कर्जमाफी आणि रोख मदतीची सगळ्यात अधिक गरज कोरडवाहू शेतक:यांनाच आहे आणि सरकारने ती दिलीच पाहिजे. कारण या शेतक:यांना कर्जाच्या दलदलीत फसविण्याचे पाप सरकारनेच केले आहे. उत्पादन वाढले की उत्पन्न वाढेल असा भ्रामक प्रचार करीत सरकारने या कोरडवाहू शेतक:यांना रासायनिक शेतीच्या नादी लावले. संकरीत बियाणे आली, त्यापाठोपाठ खते आली, कीडनाशके आली आणि शेतीचा खर्च उत्तरोत्तर वाढतच गेला. मुळातच रोगप्रतिकारक क्षमता असलेल्या आणि नैसर्गिक संकराने तयार झालेल्या बियाण्यांचा सरकारने बीमोड केला. हायब्रिड, टर्मिनेटर, जनुकीय आणि त्यानंतर बीटी सारखी बियाणी कोरडवाहू शेतक:यांच्या माथी मारण्यात आली. या कृत्रिम बियाणांमुळे शेतीचे नैसर्गिक चक्र बिघडले. शेतजमिनीचा पोत गेला. कमी खर्चिक आणि अधिक उत्पन्न देणारी शेती मोडीत निघून अधिक खर्चिक आणि कमी उत्पन्न देणारी शेती शेतक:यांच्या नशिबी आली. परिणामी शेतीचे संपूर्ण अर्थशास्त्र कोसळले. हे उघड्या डोळ्यांनी पाहणा:या सरकारने वेळीच कोरडवाहू शेतक:यांना सावरण्याऐवजी त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात फसवून अधिकच नागडे केले. परिणामी प्रचंड दुष्काळालाही धीराने तोंड देणारा आमचा शेतकरी एक-दोन हंगामातल्या नापिकीने खचू लागला. तो केवळ आर्थिकदृष्ट्याच कोसळला नाही तर मानसिकदृष्ट्याही हतबल झाला. आत्मघातासारखे विचार त्याच्या मनात घोळू लागले आणि शेवटी परिस्थिती अधिकच खालावत गेली. गेल्या दहा वर्षात संपूर्ण देशात जवळपास १५ लाख शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्यांसाठी सरळ सरळ सरकारचे धोरण, सरकारने केलेली दिशाभूल कारणीभूत आहे. त्यामुळे या आत्महत्यांसाठी सरकारचे कृषी खाते, कृषिविषयक धोरण निश्चित करणारी यंत्रणा, संबंधित अधिकारी आदी सगळ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा खटला दाखल केला पाहिजे. सरकारच्या कृषी खात्याने केवळ शेतक:यांनाच संपविले नाही तर शेतीतून विषाक्त अन्नाचे उत्पादन करून देशातील जनतेच्या आरोग्याशीही सरकार खेळले आहे, खेळत आहे आणि परिणामी महागडी औषधे घेऊन विदेशी कंपन्याची घरे भरत आहे. आज सरकार रासायनिक खतांच्या उत्पादक असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सबसिडीच्या माध्यमातून जितकी मदत करीत आहे त्याच्या निम्मे रक्कम जरी थेट शेतक:यांना मदत म्हणून दिली तर संपूर्ण देशातील शेतकरी कर्जमुक्त होतील; परंतु तसे होणार नाही. कारण त्यातून या राजकारण्यांचा मतलब साधल्या जाणार नाही. शिवाय शेतकरी हा राजकारण्यांसाठी नेहमीच एक तापता तवा ठरत आला आहे. सगळ्यांनी आपल्या मतलबाच्या पोळ्या या तव्यावर भाजल्या आहेत. हा तवा थंड होऊन कसे चालेल? आज शेतक:यांच्या कर्जमाफीचा ढोल सगळेच पक्ष जोरजोरात बडवत आहेत. हे श्रेय त्यांना हवे असेल तर आजवर आत्महत्या केलेल्या पंधरा लाख शेतक:यांच्या मृत्यूची जबाबदारीही त्यांनीच घ्यायला हवी आणि त्यासाठी त्यांना शेतक:यांच्या हत्येच्या कटात सामील असल्याचा आरोप ठेवून न्यायालयातही खेचायला हवे. कर्जमाफीच्या श्रेयासाठी पुढाकार हाच त्यां'याविरुद्घचा मोठा पुरावा ठरतो. मुळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला शेतक:यांची काळजी नाही. त्यांना शेतकरी केवळ मतांपुरता हवा आहे. तो कायमचा कर्जमुक्त किंवा चिंतामुक्त होऊन चालणार नाही. या कर्जमाफीनेही तीच व्यवस्था केली आहे. या कर्जमाफीतून बहूतेक शेतक:यांचा सातबारा कोरा होणार नाही. उलट शेतक:यांमधला असंतोष वाढतच जाणार आहे आणि राजकीय पक्षांना तेच हवे आहे. तसे नसते तर सरकारने सर्वंकष कर्जमाफी योजना जाहीर केली असती. वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार आज संपूर्ण देशातील शेतक:यांवर ७८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. सरकारने त्यापैकी निम्मी रक्कम रोख स्वरूपात शेतक:यांच्या हातात दिली असती तरी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला असता आणि सरकारचेही जवळपास पंचवीस हजार कोटी वाचले असते. परंतु मग पुढच्या निवडणुकीत काय, हा प्रश्न उरला असता. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे संपूर्ण अंदाजपत्रक होते, त्यामुळेच या अंदाजपत्रकात कर्जमाफीचा ढोल बडविण्यात आला. हे वर्ष निवडणुकीचे नसते तर सरकारने शेतक:यांना ही कर्जमाफी दिली असती का? सरकारला कर्जमाफी द्यायचीच होती तर चिदंबरम चार वर्षे कां थांबले? शेतक:यांच्या आत्महत्यांचा आकडा दीड लाखावर गेल्यानंतरच विचार करू असा काही धोरणात्मक निर्णय वगैरे सरकारने घेतला होता का? हा निव्वळ मतांचा गलबला आहे. राजकीय पक्षांचे हे बेगडी शेतकरी प्रेम आहे. कर्जमाफीच्या भुलभुलैय्यात फसवून शेतक:यांच्या मतांचे पीक कापण्याचा हा डाव आहे आणि नेहमीप्रमाणे आमचा भोळा शेतकरी या राजकीय खेळीला बळी पडणार आहे. कर्जमाफीच्या ह्या खेळातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर हताश झालेले शेतकरी जेव्हा डझनानी आत्महत्या करतील तेव्हा मात्र त्याच्या बातम्या आम्ही आत्महत्या म्हणून न छापता सरकारने केलेल्या हत्या अशाच छापू हे निश्चित.

Thursday, February 5, 2009

अमेरिकेची गुलामगिरी कुठपर्यंत?

मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही.
मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचे कवित्व अद्यापही सुरूच आहे. कदाचित तसाच दुसरा मोठा हल्ला होईपर्यंत ते सुरूच राहील. खरेतर हा हल्ला केवळ मुंबईवरील नव्हता. तो पाकिस्तानने भारतावर केलेला हल्ला होता. एका सार्वभौम देशावर झालेला तो हल्ला होता. त्या हल्ल्याचे उत्तर त्याच भाषेत देणे गरजेचे होते. अमेरिकेवरही असाच हल्ला झाला होता. त्यावेळी अमेरिकेने काय केले? हल्ला कुणी केला याचे पुरावे गोळा करून ते पुरावे इतर देशांना वाटत अमेरिका फिरली नाही. भारत किंवा इतर कोणत्याही देशाचे समर्थन मिळविण्याच्या भानगडीत अमेरिका पडली नाही. युद्घ झालेच तर त्याचे किती व्यापक परिणाम होतील, अशी वांझोटी चर्चा करण्यात अमेरिकेने वेळ दवडला नाही. अमेरिकेच्या एकाही विचारवंताने अमेरिकेवर हल्ला करणा:यांची राजकीय कोंडी वगैरे करण्याचा भंपक विचार मांडला नाही आणि कुणी तसा विचार मांडला असता तरी अमेरिकन सरकारने त्याला भीक घातली नसती. हे सगळे थेर फक्त आपल्याकडेच चालतात आणि ते खपवूनही घेतले जातात. आपल्या देशावर झालेला हल्ला अफगाणस्थित अतिरेकी संघटनेकडून झाला असल्याचे समजताच अमेरिकेने इतर कशाचीही पर्वा न करता अफगाणवर भीषण हल्ला चढविला. तुलनात्मक विचार करता आपण काय केले? अतिरेक्यांनी मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर थोड्याच काळात हा हल्ला पाकी अतिरेक्यांनी केल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईत चकमक सुरू असतानाच या अतिरेक्यांचे फोन कॉलटॅप केले जात होते आणि दुस:या टोकावर बोलणारे पाकिस्तानातून किंवा पाकव्याप्त काश्मिरातून या अतिरेक्यांना सूचना देत असल्याचे उघड झाले होते. त्याचवेळी भारताने पाकव्याप्त काश्मिरातील सगळ्या अतिरेकी अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्रे सोडायला हवी होती. या अड्ड्यांची माहिती भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना होती. अतिरेक्यांच्या मुळावर घाव घालण्याची ही आयती चालून आलेली संधी घेऊन पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याऐवजी आम्ही गृहमंत्री, मुख्यमंत्री ह्यांचे राजीनामे व नेतृत्व बदल ह्यामध्ये १०-१२ दिवस वेळ घालवत बसलो व चालून आलेली संधी घालवून बसलो आणि आता आपले गृहमंत्री पुराव्यांचे बाड घेऊन जगभर फिरायला निघाले आहेत. वास्तविक हा हल्ला झाल्यानंतर लगेच अमेरिकेचे मनोनित राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारतावर झालेल्या या हल्ल्याचे पारिपत्य कसे करायचे हे ठरविण्याचा अधिकार भारताला असल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्याचा सरळ अर्थ भारताने कोणतीही कारवाई केली तरी अमेरिकेला आक्षेप असणार नाही असाच होत होता. परंतु आपण नेहमीप्रमाणे शेपूट घातले. हा अतिरेकी हल्ला पाकसमर्थित आतंकवाद्यांनी केला आणि त्यांना पाकच्या आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेसोबतच पाकी नौदलाचा सक्रिय पाठिंबा होता, अशी खात्री भारताला पटल्यानंतर जागतिक समर्थन वगैरे मिळविण्याच्या भानगडी करण्याचे कारणच नव्हते. अमेरिकेने असे कधी केले नाही, इस्रायलने असे कधी केले नाही ङ्क्षकवा अन्य कोणत्याही देशाने असे कधी केले नसते. भारतालाच ही गरज का वाटावी? याचे उत्तर भारतीय नेतृत्वाच्या मुस्लीम धार्जिण्या मनोवृत्तीत दडले आहे. आपण कायम कुणाच्या तरी ओंजळीने पाणी पीत आलो आहोत आणि त्याचा फायदा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रासोबतच पाकिस्तानसारख्या क्षुल्लक देशानेही घेतला आहे. मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी, त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही. कोण ही कोंडोलिसा आणि भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांशी तिचा काय संबंध? आम्ही काय करावे आणि काय करू नये, हे सांगणारी ती कोण? अर्थात हे प्रश्न सामान्य जनतेचे आहेत. भारताचे नेतृत्व करणा:या नपुंसक राजकीय नेत्यांना मात्र कोंडोलिसा राईस भारतमातेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटते. तिचे शब्द वेदमंत्रापेक्षा अधिक पवित्र ठरतात. कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य त्या राष्ट्राचे नेतृत्व कोणत्या दर्जाचे आहे यावरच अवलंबून असते. शिवाजी महाराजांच्या आधी आणि नंतर त्यांच्या तोडीचे पराक्रमी मराठे महाराष्ट्रात झाले नाही, अशातला भाग नाही. परंतु शिवाजी राजांच्या तोडीची जाजवल्य राष्ट्रनिष्ठा, स्वाभिमान आणि पराक्रमाला असलेली बुद्घीची जोड इतरांमध्ये नव्हती. त्यामुळे केवळ शिवाजी राजेच सार्वभौम स्वराज्य निर्माण करू शकले, इतरांचा पराक्रम सुलतानशाहीची हुजुरेगिरी करीत आपल्या वतनदा:या सांभाळण्यातच वाया गेला. आताही तेच होत आहे. म्हणायला आपला देश सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे, परंतु आपण गुलामगिरी करीत आहोत ती अमेरिकेची आणि थुंकी झेलत आहोत पाकधार्जिण्या मुस्लीम नेत्यांची. ब्रिटिशांच्या काळात हिंदुस्थानातील प्रत्येक घडामोड लंडनशी सल्लामसलत करून व्हायची, आता ती वॉशिंग्टनच्या इशा:यावर होते, इतकाच काय तो फरक! आपल्या नेत्यांच्या या शेपूटघाल्या धोरणामुळे या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेचे मनोबल खचत आहे, छटाकभर पाकिस्तानची मुजोरी वाढत आहे. दहा लाखांचे खडे सैन्य पदरी बाळगणारा, आण्विक अस्त्रांसहित अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्य असलेला सव्वाशे कोटींचा हा देश इतका लाचार झालेला पाहून सगळे जग आपल्याला हसत असेल.
इस्रायल सीमेवरील संघर्ष कोणते वळण घेणार?
आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात तरी हा समझोता झाल्याचे यश आपल्या पदरी पडावे असे बुश यांना वाटत होते. पण, समझोता होण्याऐवजी पुन्हा हल्ले वाढून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अफगाणिस्तान, इराक, इराण या देशातील प्रश्नांप्रमाणे प्ॉलेस्टिनच्या प्रश्नावरही अपयश पदरी घेऊनच बुश आपली कारकीर्द संपवत आहेत.
दुस:या महायुद्घानंतर १९४८ मध्ये प्ॉलेस्टाईनची फाळणी करून ज्यूंसाठी इस्रायल हे राष्ट्र अरबांच्या भूमीत निर्माण करण्यात आले. त्याला अरबांचा कट्टर विरोध होता. ही फाळणी रद्द करून घेण्यासाठी चार वेळा युद्घे झाली. पण, अरब देशांमध्ये एकजुटीचा अभाव असल्याने प्रत्येक वेळी इस्रायलची सरशी झाली. अरब राष्ट्रांच्या वेढ्यामध्ये ज्यूंचे हे छोटे राष्ट्र टिकून राहिले. त्यांच्यातील एकजूट आणि अरबांमधील फूट हे इस्त्रायलच्या विजयाचे एक कारण असले तरी अमेरिकेची मदत आणि पाङ्क्षठबा हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. प्ॉलेस्टाईन मुक्ती संघटनेचे नेते यासर अराफत आणि इस्रायलचे नेते यांच्यामध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने समझोता होऊन इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचे अराफत यांनी मान्य केले. त्याच्या बदल्यात इस्रायलने १९६७ च्या युद्घात बळकावलेला सर्व प्रदेश टप्प्याटप्प्याने सोडावा, तेथील आपले लष्कर आणि ज्यू वसाहती काढून घ्याव्यात हे इस्रायलने मान्य केले. हमाससारख्या दहशतवादी गटांचे इस्रायलवरील हल्ले थांबवण्यात यावेत हेही अराफत यांनी मान्य केले. या समझोत्यानुसार जॉर्डन नदीच्या पश्चिम तीरावरील प्ॉलेस्टिनी अरबांच्या भागात प्ॉलेस्टिनी अथॉरिटी नावाने राज्य स्थापन करण्यात आले. अराफत त्याचे अध्यक्ष झाले. पण, हमासच्या नेत्यांनी हा समझोता मानण्याचे नाकारले. इस्रायलचे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्व त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे इस्त्रायलवर अधूनमधून हल्ले सुरूच राहिले. इस्रायलनेही प्रतिहल्ले केले. दोन्ही बाजूंनी समझोत्याचा भंग झाल्याचे आरोप एकमेकांवर करण्यात आले. गाझा पट्टीचा भाग हमासने जून २००७ मध्ये आपल्या ताब्यात घेतला. तेव्हापासून त्या भागात अस्थैर्य आणि अशांतता आहे. सध्याच्या इस्रायल-हमास संघर्षातून इस्त्रायल आणि अरब यांच्यामध्ये टिकावू समझोता न होता त्याला तीव्र स्वरूप येण्याची कितपत शक्यता आहे, या प्रश्नाचा विचार करताना बदललेली परिस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे. या परिस्थितीतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे हमास दहशतवाद्यांना अल्-कायदा या दहशतवादी संघटनेचा मिळालेला पाङ्क्षठबा. हमासला इस्त्रायलवर सतत रॉकेट हल्ले करण्याचे बळ कोठून आले आणि आता तर ते आत्मघातकी पथके इस्त्रायलमध्ये पाठवण्याची धमकी देत आहेत. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे इराणचे वाढलेले बळ. नकाशावर इस्त्रायल राहू देणार नाही अशा शब्दात इस्त्रायलच्या अस्तित्वाला आपला कडवा विरोध असल्याचे इराणचे अध्यक्ष अहमदीनेजाद यांनी स्पष्ट केले आहे. यासर यांच्यानंतर अरबांना कडवा प्रभावी नेता मिळाला नव्हता. अहमदीनेजाद त्यांना असे प्रभावी नेते वाटतात. अमेरिकेविरुद्घ खंबीरपणे उभे राहून त्यांनी आपला अणुकार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. सध्याच्या संघर्षातून मोठे युद्घ उद्भवले तर अरब देशांचा पराभव करणे इस्रायलला यावेळी अवघड जाणार आहे.
इराणचे हे वाढते सामथ्र्य इस्त्रायलने ओळखले आहे. म्हणूनच इराणने अणुबॉम्ब तयार करण्यापूर्वीच त्याच्या अण्वस्त्रनिॢमती केंद्रांवर हवाई हल£े करून ते नष्ट करण्याची योजना इस्त्रायलने आखली. ही योजना अमलातही येणार होती. पण, अमेरिकेने त्यास रोखले. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा सूत्रे हाती घेण्याच्या आत इस्त्रायल-अरब रणक्षेत्र पुन्हा पेटवायचे असा दहशतवाद्यांचा हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा संघर्ष कोणते वळण घेतो हे काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.

सरकार उरले अध्यादेशापुरते!

आपल्या सरकारच्या कामकाजाचे एकूण स्वरूप पाहता उद्या एखाद्या पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकाला सरकार काय करते, असा प्रश्न विचारलाच तर शिक्षकाकडे सरकार अध्यादेश काढते, यापेक्षा अधिक समर्पक उत्तर नसेल. आपले सरकार दुसरे काहीच करीत नाही. अध्यादेशांच्या कागदी भेंडोळ्या जमा करणे, त्यांचे थरावर थर रचणे यापलीकडे बाकी काही करताना सरकार दिसत नाही. या अध्यादेशांचे पुढे काय होते, हे कुणीही सांगू शकत नाही. सरकारी कर्मचा:यांच्या भाषेत सरकारच्या अध्यादेशाला 'जीआर' म्हणतात. या 'जीआर'चा अर्थ आणि त्याचा फायदा अगर तोटा केवळ या कर्मचा:यांनाच कळतो. कारण त्या 'जीआर'ची कशी वासलात लावायची हे शेवटी त्यांच्याच हाती असते. सरकार सतत कुठले ना कुठले अध्यादेश काढत असते. त्यापैकी सरकारी कर्मचा:यांसाठी फायद्याचे ठरणारे अध्यादेश ताबडतोब अमलात येतात. जिथे सर्वसामान्यांच्या फायद्याचा संबंध असतो तिथे मात्र हे अध्यादेश पोहोचायला कित्येक वर्षे लागू शकतात. अध्यादेशाच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रश्नाचे समाधान शोधू पाहणा:या सरकारला या अध्यादेशाच्या परिणामकारकतेची मात्र कल्पना नसते. अनेकदा एकाच विषयाशी संबंधित परस्परविरोधी अध्यादेश निघत असतात. बरेचदा केवळ सवंग प्रसिद्घीसाठी किंवा लोकांच्या वाढत्या दबावातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकार काही तकलादू अध्यादेश जारी करीत असते. प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या दृष्टीने या अध्यादेशांना काहीच महत्त्व नसते किंवा या अध्यादेशानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसते. सरकारने नुकताच खासगी उद्योगांत स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देणे बंधनकारक करणारा अध्यादेश जारी केला. व्यावहारिकदृष्ट्या या अध्यादेशाला तसा काहीच अर्थ नाही आणि सरकारलाही हे माहीत आहे; परंतु राज ठाकरेंच्या मनसे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मराठी माणसांची किती काळजी आहे हे दाखविण्यासाठी अध्यादेशाचे नाटक करण्यात आले. वास्तविक अशा स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्रात १९६८ पासूनच अस्तित्वात आहे. त्यानंतर दोन-तीन वेळा सुधारित स्वरूपात तो पारित करण्यात आला. परंतु परिणामाच्या दृष्टीने प्रत्येक वेळी तो साफ फसवा सिद्घ झाला. आता पुन्हा तोच कायदा अध्यादेशाच्या स्वरूपात पुन्हा लोकांसमोर आणण्यात काय अर्थ होता? परंतु अध्यादेश काढायला आपल्या काय बापाचे जाते, या भूमिकेतून मराठी लोकांचा पुळका दाखविण्याकरिता पुन्हा एकदा हे नाटक वठविले गेले. दारूची दुकाने गावाबाहेर असायला हवी, असाही सरकारी अध्यादेश आहे. किती गावांमध्ये या अध्यादेशाचे पालन केले जाते? एकतरी गाव असे आहे का, की जेथे दारूचे दुकान गावाच्या हद्दीबाहेर आहे? सगळीकडे दारूची दुकाने भरवस्तीत, अगदी शाळांजवळ, दवाखान्यांजवळ किंवा धार्मिक स्थळांजवळदेखील असलेली दिसून येतील. सरकारचा असा काही अध्यादेश आहे, याची कल्पना या दुकानांना परवानगी देणा:या सरकारी यंत्रणांना नसते का? परंतु सरकारी अध्यादेशाचा त्यांच्या सोईनुसार अर्थ लावल्या जातो. अर्थात तसे करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव होत असते. प्रत्येकाचा वाटा प्रत्येकापर्यंत पोहोचत असतो. बरेचदा तर अशी शंका येते की या सरकारी यंत्रणेच्या 'वरच्या' सोईसाठीच असे किचकट अध्यादेश काढले जात असावे. शेतजमिनीच्या 'सीलिंग'संदर्भात असाच पक्षपाती शासन अध्यादेश शेतक:यांना तापदायक ठरत आहे. कोरडवाहू शेतक:यांना ५४ एकराचे तर बागायती शेतक:यांना १८ एकराचे सीलिंग लावल्या गेले. परिणामी त्याच्यापेक्षा जास्तीची जमीन शेतक:यांनी सरकार जमा केली, परंतु एखाद्या विदेशी कंपनीला काही उद्योग सुरू करायचा असेल किंवा एखाद्या बिल्डरला प्लॉट पाडायचे असतील तर मात्र शेकडो एकर शेतजमीन विनातक्रार उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचविधी करणा:यांविरुद्घ कारवाईचे सत्र सुरू आहे. 'बॉम्बे पोलिस अॅक्ट'नुसार कुणी उघड्यावर शौचविधी करताना आढळला तर त्याला बाराशे रुपयांपर्यंत दंड केला जातो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारत म्हणजे सिंगापूर नाही आणि भारत सिंगापूर होऊदेखील शकत नाही. इथे लोकांकडे राहायलाच पक्की घरे नाहीत तर ते संडास कुठून बांधतील? उघड्यावर शौचविधी करणारे लोक साधारण झोपडपट्टीतील किंवा कुडाच्या झोपडीत राहणारे अतिशय गरीब शेतकरी, शेतमजूर असतात. संडास बांधण्याआधी ते आपली घरे नीट बांधणार नाही का? परंतु त्यांची तेवढी ऐपतच नसते. अशा लोकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सोय सरकारने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करायला हवी, परंतु ती सोयदेखील पुरेशा प्रमाणात नसते. ग्रामीण भागात तर ती जवळपास नसतेच. शहरात जी सोय असते ती सोय आहे की गैरसोय, हा प्रश्न पडावा इतपत ती स्वच्छतागृहे घाणेरडी असतात. अमेरिकेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांची देखभाल इतक्या चांगल्याप्रकारे केली जाते की अगदी कुठेही थोडीशीही घाण नसते. तिकडे स्वच्छतागृहांना 'रेस्ट रूम' म्हणतात आणि त्यांचे हे नामाभिधान अगदी सार्थ आहे. त्या तोडीची नसतील, परंतु किमान मुबलक पाणी असणारी, घाण न तुंबलेली स्वच्छतागृहे उभी करणे आपल्याला शक्य नाही का? नागपुरात मध्यंतरी सार्वजनिक स्वच्छता उपक्रमावर जवळपास ३५० कोटी खर्च करण्यात आला. आज परिस्थिती अशी आहे की जरा ब:या स्वरूपातले एकही सार्वजनिक मूत्रीघर शहरात शोधूनही सापडणार नाही. उघड्यावर शौचविधी करणे म्हणजे विविध रोगांना आमंत्रण देणेच ठरते, हे मान्य आहे आणि त्यादृष्टीने सरकारने उघड्यावर विधी करणा:यांना दंडीत करण्याचा अध्यादेश काढला आहे, तोही स्वागतार्ह आहे. परंतु या प्रश्नाकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे ठरते. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशात एका माणसामागे गोवंशातील दोन पशू असे प्रमाण होते, पुढे ते एकास एक झाले आणि आतातर दहा माणसांमागे एक पशू असे प्रमाण झाले आहे. गोवंशातील पशूंच्या या घटत्या संख्येमुळे शेतीला मिळणारे उत्तम दर्जाचे नैसर्गिक खत मिळेनासे झाले. त्यातच रासायनिक शेतीमुळे शेत जमिनीचा पोत अधिकच खालावत गेला. अशा परिस्थितीत शेतजमिनीला नैसर्गिक खताचा पुरवठा होऊन तिचा कस वाढण्यासाठी आणि शेतक:यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च वाचविण्यासाठी मानवी विष्ठा कुजवून तयार केल्या जाणा:या खताचा उपयोग होऊ शकतो. त्या दिशेने विचार करून प्रत्येक गावात चांगल्या दर्जाचे सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून मानवी विष्ठेचे खत तयार करणारे प्रकल्प राबविता येऊ शकतात. सरकारने सरसकट उघड्यावरील शौचविधीस बंदी घालण्यापूर्वी ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अशाप्रकारची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून दिली असती तर अधिक योग्य झाले असते. मोठ्या शहरात किवा जिथे आधुनिक स्वच्छतागृहांचा वापर होतो तिथे मलविसर्जनाची व्यवस्था पाहिली तर हेच दिसून येते की ही घाण शेवटी कुठेतरी नदीत किंवा समुद्रात सोडली जाते. त्यातून प्रदूषण वाढते आणि अप्रत्यक्षरीत्या लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोच. ही सगळी घाण कुजवून त्यापासून अतिशय उपयुक्त खत तयार करता येईल. खेड्यात गोबर गॅस संयंत्राच्या धर्तीवर गॅस तयार करून इंधनाचा प्रश्नही सोडविता येईल. मानवी किंवा इतर जनावरांची विष्ठा मातीत मिसळणे आणि ती कुजून उत्तम प्रकारचे खत निर्माण होणे, ही जैविक साखळीची एक नैसर्गिक कडी आहे. याकरिता मांजर हा प्राणी आदर्शवत आहे. मांजर कधीच उघड्यावर मलमूत्र विसर्जित करीत नाही, तर ते करण्यापूर्वी ती पंजांनी छोटासा खड्डा तयार करूनच मल विसर्जित करते आणि नंतर आपल्या विष्ठेवर माती ढकलून ती झाकत असते, ते याच नैसर्गिक प्रेरणेतून. या जगात निखळ टाकाऊ असे काहीच नाही. प्रत्येक गोष्टीचे आपापल्या जागी एक महत्त्व आहे, अगदी ती कितीही घाण वाटत असली तरी; हे लक्षात घेऊन सरकारने स्वच्छतेचा प्रश्न सोडवताना हा थोडा 'हटके' विचार करण्यास काय हरकत आहे? एक अध्यादेश अजून काढावा लागेल, परंतु तो ख:या अर्थाने आणि पूर्णांशाने शेतक:यांच्या भल्याचा असेल!