Sunday, August 31, 2008

शिकार करणा:याचे किंवा चोरी करणा:याचे 'स्टेटस्' काय आह


सध्या राज्यात शिकारींची बरीच प्रकरणे गाजत आहेत. काही शिकारी राजकीय आहेत तर काहींचा संबंध ख:याखु:या शिकारींशी आहे. त्या शिकारींमधूनही राजकारण साधण्याचा प्रयत्न होतच आहे. अशाच एका शिकारीमुळे एका मंत्र्याला आपले मंत्रिपद गमवावे लागले आहे आणि आता त्यांच्या तुरुंगवारीची तयारी सुरू आहे. राजघराण्याशी संबंधित असलेल्या या माजी मंत्र्यांना शिकारीचा शौक आहे आणि तो त्यांनी कधी लपवूनही ठेवला नाही. परंतु एका हरिणाची शिकार आपल्याला कोणत्या किमतीत पडू शकते याची त्यांना आधी कल्पना असती तर कदाचित त्यांनी आपला हा शौक केव्हाच गुंडाळून ठेवला असता. भारतात वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर वन्य जीव संरक्षण कायद्यानुसार बंदी आहे. वनात राहणा:या कोणत्याही जीवाची शिकार केल्यास तो दंडनीय अपराध ठरतो आणि त्यासाठी कडक शिक्षाही आहे. अर्थात हा कायदा तसा चांगलाच आहे. वन्य जीवांचे संरक्षण व्हायलाच हवे, त्यांच्या वास्तव्याने जंगले समृद्घ व्हायला हवीत; परंतु वन्य जीवांना केवळ शिकारीपासूनच धोका आहे का, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. जंगले ही वन्य जीवांची नैसर्गिक निवासस्थाने आहेत. त्या जंगलांची जोपासना करण्यात आमचे वनखाते कितपत यशस्वी ठरले आहे? जंगलातील प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? कुणाच्या मूकसंमतीने वनसंपत्तीची तस्करी होत असते? एका मंत्र्याने एक हरिण मारले तर एवढा गहजब करणारे आमचे वनखाते करोडोंची वनसंपत्ती चोरट्या मार्गाने लुटली जाताना गप्प कसे राहते? शिकार करणा:याचे किंवा चोरी करणा:याचे `स्टेटस्' काय आहे, यावर कारवाईचे स्वरूप निश्चित केले जाते का? हरिणाची शिकार कायद्याने प्रतिबंधित असली तरी त्यामागचे कारण तेवढे तार्किक वाटत नाही. हरिण ही काही दुर्मिळ प्रजाती नाही. हरिण, बकरी हे जीव जैवशास्त्रीय दृष्टीने विचार करता एकाच कुटुंबातले आहेत. त्यांची प्रजननक्षमता चांगली आहे. त्यामुळे एखाद-दुस:या हरिणाची शिकार झाली तर खूप मोठे संकट निर्माण झाले असा आव आणण्याची वनखात्याला गरज नाही; परंतु असा आव आणल्या जातो कारण त्याआड वनखात्याच्या इतर सगळ्या काळ्या कामांवर पडदा टाकता येतो. हरिणाची ङ्क्षकवा तत्सम प्राण्याची शिकार करणा:या एखाद्याला फासावर लटकाविले की आपल्या इतर सगळ्या जबाबदारीतून वनखात्याला निर्दोष मुक्त होता येते. शिकार करणारी ही व्यक्ती बडी असामी असेल तर मग विचारायलाच नको. जंगलात बाकी सगळे उत्तम चालले आहे, केवळ तेवढी एक शिकार हाच काय तो डाग लागला आहे, असे भासविण्यात येते. मग कोट्यवधीचे सागवान कुठे जाते, वाघ किंवा इतर प्राण्यांच्या बेमालूम शिकारी कशा होतात, वनक्षेत्र विकासाच्या नावाखाली मिळणा:या कोट्यवधीच्या निधीचे काय होते, वन्यप्राणी आपले समृद्घ निवासस्थान सोडून वस्त्यांकडे का येतात, हे कुणी विचारत नाही. खरेतर शेतक:यांना हरिणांचा एवढा उपद्रव आहे की डुकरांप्रमाणे त्यांचीही शिकार करण्याचा परवाना शेतक:यांना मिळायला हवा. तसा परवाना देता येत नसेल तर हरिणांचे कळप शेतीकडे येणार नाही, याची व्यवस्था वनखात्याने करावी. हरिणांच्या उपद्रवामुळे शेतीचे किती नुकसान होते याची कल्पना भूतदयेचे अवाजवी स्तोम माजविणा:यांना नाही. शेतकरी मेले तरी चालतील हरणे वाचली पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका आहे का? अर्थात हरिणांना मारणे हा त्यावरचा उपाय नसला तरी त्यांच्यामुले शेतक:यांना होत असलेल्या उपद्रवाला कोण जबाबदार आहे? वन्य जीवांचे संरक्षण झालेच पाहिजे, यावर मतभेद असण्याचे कारण नाही; परंतु शेतक:यांच्याही संरक्षणाचा विचार व्हायला नको का? पूर्वी जंगले समृद्घ असायची त्यामुळे हे वन्यप्राणी वस्त्यांकडे फारसे फिरकत नसत. जंगलात वाघांची आणि इतर मांसाहारी श्वापदांची संख्या भरपूर असायची त्यामुळे हरिणांसारख्या तृणभक्षी प्राण्यांच्या संख्येवर आपोआप नियंत्रण यायचे. आता जंगले त्या दृष्टीने समृद्घ राहिली नाहीत. वन्य जीव संरक्षण कायदे कितीही कडक केले असले तरी कायदे राबविणारी यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने बरबटली असल्याने वाघांसारख्या प्राण्यांच्या शिकारी बिनबोभाट होत आहेत. व्याघ्रगणनेचे नाटक दरवर्षी व्यवस्थित पार पाडून जंगलात वाघांची संख्या वाढत असल्याचे दाखविले जात आहे. जंगलात मानवी हस्तक्षेप नसेल तर जंगली प्राण्यांचा मानवाला त्रास होत नाही, हा साधा नियम आहे; परंतु केवळ हरिणेच नव्हे तर बिबटे, अस्वल यासारखे प्राणीही मानवी वस्तीत येण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याचाच अर्थ जंगलाचे नैसर्गिक संतुलन बिघडले आहे आणि त्यासाठी वनखातेच प्रामुख्याने जबाबदार आहे. शिवाय दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एका हरिणाच्या शिकारीचे एवढे पडसाद उमटत असतील, मीडिया, सरकार, पर्यावरणवादी इतके संवेदनशील असतील तर शेकडोंनी आत्महत्या करणा:या शेतक:यांबद्दलच हे लोक इतके कोरडेपणाने का वागतात? रस्त्यावरची भटकी कुत्री मारली तरी कळवळणा:या मनेका गांधी उपासमारीने टाचा घासून शेतकरी मरतात तर त्याबद्दल एक अवाक्षरही बोलताना दिसत नाहीत. आपल्या प्राणी प्रेमाच्या उतरंडीत शेतक:यांनाही त्यांनी स्थान दिले तर खूप उपकार होतील. शेवटी कोणताही जीव अनैसर्गिक कारणाने मरणे वाईटच असते ना? मग बंदी घालायचीच आहे तर सगळ्याच प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी घाला. कोंबड्या, बक:या किंवा गोवंशातील पशूंच्या हत्येला कोणत्या निकषाच्या आधारे समर्थनीय ठरवता येते? सरकारचे प्राणी व शेतक:यांबद्दलचे बेगडी पे्रम गोवंश बंदीतून दिसून येते. भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी व स्वतंत्र झाल्यानंतर आजपर्यंत शेतीकरिता उपयोगी गाय व बैल म्हणजेच गोवंशाच्या हत्येला बंदी करावी याकरिता कित्येक सामाजिक संस्था व संवेदनशील कार्यकर्ते मागणी करीत आहेत. मात्र केवळ मुस्लिमांच्या मतावर डोळा ठेवून केंद्र सरकार ह्या संदर्भी अजूनही कायदा करीत नाही. माणसाच्या हातातील सुरीखाली मान देणे हा काही त्यांच्या नैसर्गिक मृत्यूचा मार्ग नाही. प्राण्यावर भुतदया दाखविणा:या बेगडी लोकांची भूतदया इथे का आडवी येत नाही? गोवंशातील पशू शेतक:यांसाठी उपयुक्त आहेत तरी त्यांच्या हत्येला परवानगी आणि ज्या हरिणांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होतात त्यांच्या शिकारीवर मात्र बंदी; हा कुठला न्याय झाला? एक गोष्ट निश्चित आहे की सरकारने आणि वनखात्याने कितीही प्रयत्न केले तरी जंगलातील प्राण्यांच्या शिकारी थांबू शकत नाहीत. केवळ सलमान खान किंवा धर्मरावबाबा अत्राम यांनीच हरिणांची शिकार केली, अशातला भाग नाही. अशा शिकारी रोज कितीतरी होत असतील. या शिका:यांना वनखात्याच्या लोकांचेच पाठबळ असते. कुठे मोरांच्या शिकारी होतात, कुठे हरिणांच्या शिकारी होतात तर कुठे रानडुकरांच्या शिकारी होतात. वाघांच्याही शिकारी होतातच. तेव्हा अशा शिकारींना बंदी घालून आणि एखाद्या शिका:याला पकडून त्याच्यावारील कारवाईसाठी करोडो रुपये उधळण्यापेक्षा सरकारने वाघ तसेच इतर दुर्मिळ प्रजातींना वगळून डुकरे, हरणे व इतर तत्सम प्राण्यांच्या शिकारीला रितसर परवानगी द्यावी. शिकारीची पर्यटन व्यवसायाला जोड देऊन पैसा उभा करावा आणि त्या पैशातून शिकारीला मान्यता दिलेल्या प्राण्यांच्या संवर्धनाची व्यवस्था करावी. द. आफ्रिकेत असेच होते. तेथील सरकार पर्यटकांना भरपूर पैसे आकारून प्रजनन क्षमता संपलेल्या काही ठरावीक प्रजातीच्या प्राण्याच्या शिकारीची परवानगी देते. राजघराण्याशी संबंधित कोल्हापूरचे गायकवाड कुटुंबीय अशा शिकारीसाठी द. आफ्रिकेत जात असते. भारत सरकारनेही अवैध शिकारींना रोखण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रकल्पाचा विचार करावा. ज्या सरकारला शेतक:यांच्या मरणाची किंमत नाही त्या सरकारला इतर प्राण्यांच्या मरणाचे सोयरसुतक असण्याचे कारण नाही. आणि तसे कारण नसेल तर किमान त्यातून पैसा उभा करायला काय हरकत आहे? एका हरिणाची शिकार करणा:याला दंडीत करण्यासाठी करोडोंचा खर्च करण्यापेक्षा लाखो रुपये घेऊन ही शिकार वैध करायला काय हरकत आहे. दुप्पट फायदा होईल आणि त्यातून इतर शेकडो वन्यप्राण्यांचे संगोपन करता येईल.

Sunday, August 24, 2008

ते खातात तुपाशी


स्वातंत्र्याचा ६१ वर्षांचा प्रवास खुरडत खुरडत पार करणारया आमच्या देशाने या ६१ वर्षांत कोणती प्रगती केली, कुणाचे किती भले झाले याचा लेखाजोखा कुणीतरी मांडायला हवा. फ़क्त या लेखाजोख्यात जीडीपी, विकास दर, शेअर बाजाराची उलाढाल, मोबाईल क्रांती वगैरे तद्दन फालतू गोष्टींचा समावेश नको. कारण या सगळ्या गोष्टींचा देशातील ९५ टक्के सर्वसामान्य गरीब लोकांच्या जीवनाशी कुठलाही संबंध नाही. गावात, खेड्यात, वाडी-वस्तीवर राहणारा भारत `महान' झाला का, या प्रश्नाचे थेट उत्तर आणि तेही सगळ्यांना कळेल या भाषेत जबाबदार लोकांनी द्यायला हवे. सरकारकडून हे उत्तर येण्याची अपेक्षा नाही आणि आले तरी ते प्रामाणिक नसेल. तटस्थ संस्थांनी तटस्थ पाहणी आणि विश्लेषण करून यासंदर्भातील एक श्वेतपत्रिका जारी करायला हवी म्हणजे स्वातंत्र्याची गोड फळे कुणाच्या झोळीत पडली आणि कुणाच्या झोळ्या ६१ वर्षांनंतरही फाटक्याच राहिल्या ते स्पष्ट होईल. या देशातील ७० टक्के लोकांचे दैनिक उत्पन्न धड पंधरा रुपयेही नसल्याचे सरकारच्याच एका पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. बिसलेरी पाण्याच्या एका बॉटलची किंमत या लोकांच्या दैनिक कमाईपेक्षा अधिक असल्याचे त्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. ज्या देशातील सत्तर टक्के लोकांची मासिक कमाई चारशे ते पाचशे रुपये आहे अशा देशाला स्वत:ला `महान' म्हणवून घेण्याचा अधिकार दिला तरी कुणी? तुमची संस्कृती महान असेल, तुमच्या परंपरा महान असतील, तुमची नीतिमूल्ये महान असतील, तुमचा विकासदर महान असेल, तुमच्या शेअर बाजारात होणारी कोट्यवधीची उलाढाल महान असेल, तुमचा जीडीपी महान असेल; परंतु या सगळ्या गोष्टींमुळे देशातील ७० टक्के लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न सुटत नाही, त्याचे काय? पोटाची भूक ही किमान प्राथमिक स्तरावर असलेली गरज तुम्ही भागवू शकत नसाल तर तुमच्या या महानपणाला काय चाटायचे? उत्पादनाला योग्य भाव नाही म्हणून शेतकरी गांजलेला, हाताला काम नाही म्हणून बेरोजगार तरुण हताश झालेला, कारखान्याला वीज नाही आणि वरून मालाला उठाव नाही सोबतीला अनेक करांचे ओझे म्हणून सामान्य उद्योजक निराश झालेला, अशी सगळी परिस्थिती असताना समाधानी कोण, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सरकार कुणाचे हित जपते, सरकारच्या हजारो कोटींच्या अर्थसंकल्पातला संकल्प कुठे जातो आणि अर्थ कशाला उरतो, या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. संसदेच्या घोडेबाजारात खासदारांची बोली लावून विद्यमान सरकारने आपला जीव वाचविला आणि त्या आनंदातच आमच्या पंतप्रधानांनी केंद्राच्या जवळपास ५० लाख कर्मचा:यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करून स्वातंत्र्यदिनाची भेट दिली. हे अपेक्षितच होते. शेतक:यांच्या कर्जमाफीचे नाटक सरकारने केले तेव्हाच हे स्पष्ट झाले होते की कर्मचा:यांना घसघशीत वेतनवाढ देण्यासाठीच ही पूर्वतयारी चालली आहे. शेतक:यांसाठी घोषित झालेल्या कर्जमाफी योजनेचे प्रत्यक्ष लाभार्थी किती, त्यापैकी खरोखर गरजवंत किती होते, किती गरजवंत उपेक्षितच राहिले, ते बहात्तर हजार कोटी शेतक:यांच्या घरात जाण्याऐवजी बँकांच्या तिजोरीत कसे गेले, ही सगळी माहिती सरकारी अहवालातून आकड्यांच्या रूपाने दिसेलही, परंतु प्रत्यक्षात सरकारच्या कर्जमाफीमुळे सगळ्या विवंचनातून मुक्त झालेला शेतकरी कधीही पाहावयास मिळणार नाही. कारण ही योजनाच इतकी लंगडी आणि फसवी होती की एकाही गरजवंत शेतक:याने या योजनेचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले नाही. घरात मिष्टान्नाच्या पंगती उठत असताना दारात आलेल्या भिका:याला त्याची नजर लागू नये म्हणून उष्टावळ देऊन बोळवले जाते, अशातला हा प्रकार होता. सरकारच्या मिष्टान्न भोजनाची तयारी पूर्ण झाली होती, परंतु वेळेवर ओरड होऊ नये म्हणून अर्थसंकल्पात तरतूदच नसलेल्या योजनेची घोषणा करून सरकारने आधीच ओरड करणा:यांची तोंडे बंद करण्याचा धोरणी निर्णय घेतला. आता आम्ही आमच्या कर्मचा:यांना वेतनवाढ देण्याआधी शेतक:यांसाठी साठ हजार कोटी खर्च केले, असे सांगायला सरकार मोकळे झाले आहे. परंतु एक फरक इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की सरकारने आपल्या कर्मचा:यांना दिलेल्या वेतनवाढीचा लाभ प्रत्येक कर्मचा:याला आणि तोही घसघशीत स्वरूपात होणे निश्चित आहे. शेतक:यांच्या कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक शेतक:याला मिळालेला नाही. ज्यांना मिळाला तोही अतिशय तोकड्या स्वरूपात मिळाला. कर्ज काढल्याशिवाय शेती होऊच शकत नाही, अशी परिस्थिती असताना एकवेळच्या कर्जमाफीने शेतक:यांचे कोणते प्रश्न सुटणार आहेत, याचा विचार करण्यात आला नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जात अडकणार नाहीत याची कोणतीही दक्षता घेण्यात आली नाही. त्यामुळे पुढच्या हंगामात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून तसाच गलितगात्र होणार आहे. सांगायचे तात्पर्य शेतक:यांची कर्जमाफी आणि कर्मचा:यांची वेतनवाढ यांची तुलना होऊच शकत नाही. शेतीवर खर्च होणारा पैसा उत्पादक खर्च असतो. झालेल्या खर्चातून कमी, अधिक किंवा तेवढाच पैसा परत मिळतो, त्याची शाश्वती असते. नीट नियोजन केले तर गुंतविलेल्या पैशापेक्षा अधिकच पैसा परत मिळतो. परंतु कर्मचा:यांच्या वेतनावर होणारा खर्च निव्वळ अनुत्पादक असतो. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत कोणतीही भर पडत नाही. सरकारला हा सगळा पैसा अक्कलखातीच मांडावा लागतो. सरकारी कर्मचा:यांना पाचवा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा अनेक राज्य सरकारचे अक्षरश: दिवाळे निघाले होते. आपल्या कर्मचा:यांना वेतन देण्यासाठी कर्ज काढण्याची पाळी काही राज्यांवर आली होती. इतर राज्यान्मध्येही सरकारी तिजोरीतील पैसा कर्मचा:यांच्या वेतनावरच खर्च होत असल्याने विकासकामांना कात्री लावावी लागली. पायाभूत सुविधांवरील खर्च आखडता घ्यावा लागला. म्हणजे ज्या लोकांच्या करातून कर्मचा:यांचे पगार होतात त्या लोकांचेच हक्क मारल्या गेले. पाचवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास दर चार टक्क्यांनी घसरला. जागतिक बँकेनेही याची नोंद घेत विकास दराच्या या घसरणीला पाचवा वेतन आयोगच मुख्यत: कारणीभूत असल्याचे सांगितले आणि सरकारने आपला महसुली तोटा संपविल्याशिवाय यापुढे कर्ज मिळणार नसल्याची तंबीही जागतिक बँकेने दिली होती. सरकार नेहमीच आपल्या कर्मचा:यांचे लाड पुरवित आले आहे. बरेचदा त्यासाठी इतरांवर अन्याय करायलादेखील सरकार कमी करीत नाही. इतर कोणत्याही खर्चाला कात्री लागली तरी चालेल परंतु कर्मचा:यांचे पगार थकता कामा नये, याची काळजी सरकार घेत असते. कर्मचा:यांना हा भरघोस पगार देता यावा म्हणून विविध करांच्या माध्यमातून इतर नागरिकांची पिळवणूक केली जाते. त्यात सर्वाधिक भरडला जातो तो उद्योजक वर्ग. जगात कुठेही नसतील इतक्या प्रकारचे कर आपल्या देशात आहेत. `एफबीटी'सारखा कर कशासाठी आहे, त्यातून मिळणा:या पैशाचे काय केले जाते, हे तर कुणालाच कळत नाही. कर म्हणजे हवेतल्या प्राणवायूसारखा असतो. त्याचे प्रमाण तेवढेच राहिले तरच तो प्राणवायू असतो. परंतु आपल्याकडील करांचे प्रमाण नायट्रोजन इतके प्रचंड झाले आहे आणि त्यामुळे उद्योजकांचा प्राण गुदमरू लागला आहे. सरकारला त्याची काळजी नाही. लोकांनी प्रामाणिकपणे कर भरावा हीच सरकारची अपेक्षा असते. लोक प्रामाणिकपणे कर भरतीलही किंवा भरतातच; परंतु त्याचा विनियोग सरकारनेही तेवढ्याच प्रामाणिकपणे करायला नको का?अर्धा देश अर्धपोटी असताना आधीच पात्रात पुरणपोळी असलेल्या लोकांच्या पात्रावर लोणकढी तुपाची धार ओतणे, शिवाय वरून गोड शिराही वाढणे हा प्रकार आकलनापलीकडचाच आहे. भोवताली भुकेलेल्यांची फौज उभी असताना हा पक्षपात सरकार कसा करू शकते? सरकारने आपल्या कर्मचा:यांसाठी किमान वेतन ७ हजार रुपये निश्चित केले आहे. विविध भत्ते मिळून ते सहज १२ हजारांपर्यंत जाते. तर कमाल वेतन ९० हजार भत्ते असे मिळून लाखाच्या वर होते. सर्वाधिक खालच्या स्तरावरील कर्मचा:यांसाठी इतका खर्च करताना सरकारने वर्तमान महागाईत जीवनस्तर किमान पातळीवर राखण्यासाठी एवढे वेतन आवश्यक असल्याचा तर्क दिला आहे. हाच तर्क सरकार इतर लोकांबाबत का लावत नाही? ७ हजार रुपये महिना म्हणजे किमान ८४ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची हमी सरकार शेतक:यांना का देत नाही? तुमचे शेतातले उत्पादन कितीही होवो, वर्षाचे किमान ८४ हजार तुम्हाला मिळतीलच असे आश्वासन सरकारने शेतक:यांना द्यायला हवे. सरकारी कर्मचा:यांची ज्याप्रमाणे वर्गवारी करून वेतनाचे विविध टप्पे निर्धारित केले आहेत, तसे शेतकरी आणि उद्योजकांचीही त्यांच्या वार्षिक उलाढालीनुसार वर्गवारी करून त्यांच्या किमान फायद्याची मर्यादा निश्चित करायला पाहिजे. तेवढा फायदा त्यांना होईल याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. जे लोक सरकारची तिजोरी भरतात त्यांच्या सुविधांकडे सरकारने थोडे तरी लक्ष द्यायला हवे. तेच न्यायसंगत आणि तर्कसंगत ठरेल. परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. जे लोक केवळ सरकारची तिजोरी रिकामी करतात त्यांच्याच पोटापाण्याची सरकारला अधिक काळजी आहे. जे कष्ट करतात त्यांना सरकारने वा:यावर सोडले आहे. सरकारचा एक कर्मचारी जेवढा पगार घेतो तेवढ्याच पैशात चार बेरोजगार आनंदाने काम करायला तयार होतील, अशी परिस्थिती आहे. नुसत्या खुर्च्या उबविणारा माणूस पंधरा-वीस हजार पगार देऊन पोसण्यापेक्षा अंग मोडून मेहनत करणा:या चार लोकांना रोजगार पुरविणे अधिक योग्य ठरणार नाही का? परंतु सरकारला हे सांगणार कोण? सरकार जनप्रतिनिधी चालवितात हा भ्रम आहे. सगळा कारभार नोकरशाहीच्या हातात आहे आणि ही नोकरशाही केवळ आपल्या तीन-चार टक्के जमातीच्या हिताचाच विचार करते. इतरांचा विचार करण्याची त्यांना गरज नाही आणि त्यांना जाब विचारण्याची सरकारमध्ये हिंमत नाही. देशाला काम करणा:या माणसांची गरज आहे. वर्षभरातील केवळ दोनशे दिवस काम करून ३६५ दिवसांचा पगार उकळणा:यांनीच हा देश भिकेला लावला आहे आणि सरकार अशा लोकांचेच चोचले पुरविण्यात मश्गुल आहे. खरेतर इतर अनेक देशांप्रमाणे आपल्या देशातही `हायर अॅण्ड फायर' प्रणाली लागू करायला हवी. कामे ठेका पद्घतीने करून घ्यावी. काम आहे तोपर्यंत पैसा, काम नाही तर वेतनही नाही, ही पद्घती लागू केली तरच नोकरशाही कार्यक्षम होईल आणि सरकार पुरस्कृत सामाजिक भेदभाव संपुष्टात येईल. अन्यथा `मोगलशाही डूबी तगारीयो मे (बांधकामे), पेशवाई डूबी नगारों मे (ढोल, तमाशे, जेवणावळी), लोकशाही डूबी सरकारी पगारो मे'. ह्याचा प्रत्यय जनता घेतच आहे.

Sunday, August 17, 2008

सामर्थ्याचा वैभवशाली इतिहास


'शो ऑन अर्थ' असे ज्याचे सार्थ वर्णन केले जाते त्या ऑलिम्पिक स्पर्धेला चीनमध्ये सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेचे आयोजन करणे सोपी गोष्ट नाही. जगभरातील दोनशेपेक्षा अधिक देशांचे खेळाडू, त्यांचे प्रशिक्षक, अन्य पदाधिकारी, समर्थक प्रेक्षक असे हजारो विदेशी पाहुणे येतात. त्या सगळ्यांची व्यवस्थित खातरजमा करणे, जवळपास तीनशेच्यावर क्रीडा प्रकारांसाठी मैदानांची आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करणे, वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करणे, नियोजनात गोंधळ होणार नाही याची काळजी घेणे, सगळ्या पाहुण्यांच्या सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त करणे, स्पर्धेला कोणत्याही स्वरूपात गालबोट लागू नये याची काळजी घेणे हे काम सोपे नाही. एकाअर्थी ही स्पर्धा आयोजित करणे म्हणजे शिवधनुष्य पेलणेच ठरते. यावेळी चीनने हे आव्हान स्वीकारले. सात वर्षांपूर्वी जेव्हा या स्पर्धेच्या यजमानपदाची चर्चा सुरू होती तेव्हा आयोजनाच्या स्पर्धेत टोरांटो, प्ॉरिस, ओसाका, इस्तंबूल ही शहरेही बीजिंगसोबत होती. या सगळ्या शहरांना मात देत बीजिंगने ऑलिम्पिकचे यजमानपद खेचून आणले. चीनला या स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी मिळू नये म्हणून अमेरिकेने पडद्याआडून बरेच प्रयत्न केले. परंतु तब्बल सात वर्षे या स्पर्धेसाठी तयारी करण्यात घालविलेल्या चीनने अमेरिकेची डाळ शिजू दिली नाही. बीजिंगने त्याआधी २०००च्या ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला होता. परंतु तेव्हा सिडनीच्या तुलनेत दोन मते कमी मिळाल्याने संधी हुकली. त्यानंतरच्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी बीजिंगने प्रयत्नच केला नाही. त्यावेळी चीनने आपला सगळा भर या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी लागणारया पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यावर दिला. त्यासाठी २६ अब्ज डॉलर्स चीनने खर्च केले. जवळपास दोन कोटी लोकांना त्यातून रोजगार मिळाला. केवळ हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी चीनने १६ अब्ज डॉलर्स खर्च केला. ऑलिम्पिक आयोजनाच्या स्पर्धेतील इतर कोणत्याही शहरापेक्षा बीजिंग सरस ठरावा यावर चीनने आपले लक्ष केंद्रित केले. कोणत्याही परिस्थितीत ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळवायचेच या जिद्दीला पेटलेल्या चीनला शेवटी २००८च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांचे यजमानपद मिळालेच. अगदी सुरुवातीपासून चीनने ही स्पर्धा सर्वच दृष्टीने प्रतिष्ठेची केली होती. चीनमध्ये ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी विरोध करणा:यांनी राजकीय कारणांचा आधार घेतला होता. चीनमध्ये मानवाधिकाराची पायमल्ली होते. सरकारविरुद्घ कुणी काही बोलू शकत नाही. तेथील सरकार आपल्या लोकांवर प्रचंड दडपशाही करते, अशा परिस्थितीत शांततेचे प्रतीक असलेली ही स्पर्धा चीनमध्ये कशी आयोजित केल्या जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. शिवाय तिबेट प्रश्नामुळे चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणाचीही चर्चा सुरूच होती. या सगळ्या आव्हानांना तोंड देत चीनने ऑलिम्पिकची तयारी सुरू केली आणि आयोजनात एकही त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घेत आपला दावा सिद्घ केला. बीजिंगचे प्रदूषण हा अजून एक आक्षेपाचा मुद्दा होता. गोबीचे वाळवंट बीजिंगच्या सीमेपर्यंत येऊन ठेपले होते. या वाळवंटात होणारया वादळामुळे बीजिंगच्या हवेचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत होते. चीनने प्रयत्नपूर्वक दरवर्षी दोन ते तीन किलोमीटर वेगाने बीजिंगकडे सरकणारे हे वाळवंट थोपवून धरले. त्यासाठी गेल्या आठ वर्षांत या शहराच्या भोवती हिरव्यागार डेरेदार झाडांची भिंतच चीनने उभी केली. चीनच्या जगप्रसिद्घ भिंतीइतकीच ही झाडांची भिंतही चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यासाठी गोबीचे वाळवंट आणि बीजिंग शहराच्या मध्ये अक्षरश: लाखो वृक्षांची लागवड करण्यात आली, आणि ते आपल्यासारखे दरवर्षी एकाच खड्ड्यात होणारे वृक्षारोपण नव्हते. प्रत्येक झाड जगविण्यात आले, वाढविण्यात आले. परिणामस्वरूप संपूर्ण बीजिंग आज हिरवेगार झाले आहे. गोबीच्या वाळवंटाला बीजिंगकडे सरकण्यापासून रोखणारा हा घनदाट हरितपट्टा जवळपास ५७०० किलोमीटर लांब आहे. बीजिंगमधल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी यासोबतच इतरही अनेक उपाय योजण्यात आले आहेत. वाहनांच्या धुरापासून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या एक महिना आधी बीजिंगमधील अनेक खासगी वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी वाहनांचा, सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करण्याची जवळपास सक्ति बीजिंगवासीयांवर करण्यात आली आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेदरम्यान बीजिंग आणि परिसरातील २०० कारखाने बंद ठेवण्यात आले आहेत. आपल्याकडे कुणी बोट दाखवू नये म्हणून चीनने शक्य तितकी सगळी काळजी घेतली आहे. कारण ऑलिम्पिक ही जरी खेळांची स्पर्धा असली तरी संपूर्ण जगासमोर आपल्या सामर्थ्याचे, आपल्या वैभवाचे, आपल्या प्रगतीचे प्रदर्शन करण्याचे ही स्पर्धा म्हणजे सर्वात मोठे माध्यम आहे, हे चीनला माहीत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चीन आपले श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करू पाहत आहे आणि त्यात तो ब:याच अंशी सफलही झाला आहे. 'बर्डस् नेस्ट'मध्ये झालेला ऑलिम्पिक उद्घाटनाचा सोहळा आजवरच्या कोणत्याही अशा सोहळ्यापेक्षा अधिक दिमाखदार आणि खर्चिक ठरला आहे. अमेरिका आणि युरोपसह संपूर्ण जगाला तोंडात बोटे घालायला लावणारया या सोहळ्यासाठी चीनने तब्बल ४०० कोटी खर्च केल्याचे बोलल्या जात आहे. २००४मध्ये झालेल्या अथेन्स ऑलिम्पिकचा उद्घाटन सोहळा भव्यदिव्य समजल्या गेला होता, त्यासाठी झालेला खर्च याच्या निम्मेही नव्हता. संपूर्ण स्पर्धेसाठी चीन ४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च करणार आहे. खर्चाचे हे आकडे सगळ्यांचेच डोळे दिपविणारे आहेत. शिवाय केवळ स्पर्धेच्या आयोजनाबाबतीतच आपले श्रेष्ठत्व सिद्घ करून चीन समाधानी नाही. त्यांना पदकतालिकेतही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करायचे आहे आणि त्या दृष्टीनेही त्यांची जय्यत तयारी आहे. गेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत एकूण पदकांच्या स्पर्धेत चीन तिस:या तर अमेरिका पहिल्या स्थानावर होता. यावेळी पदकतालिकेतील अमेरिकेचे वर्चस्व चीनला हिरावून घ्यायचे आहे. आधीच म्हटल्याप्रमाणे ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून चीनला सगळ्याच बाबतीत आपले श्रेष्ठत्व सिद्घ करायचे आहे आणि चीनची मुख्य स्पर्धा आहे ती अमेरिकेसोबत. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेला आपल्या श्रेष्ठत्वाचा इंगा दाखवायचाच या जिद्दीला चीन पेटले आहे. उद्देश केवळ तेवढाच नाही तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाला आपल्याकडे आकर्षित करून विदेशी गुंतवणूक आणि व्यापार वाढीला पोषक वातावरण निर्माण करण्याचाही चीनचा प्रयत्न आहे. पर्यटन व्यवसायालाही त्यातून चालना मिळेल, अशी आशा चीनला आहे. आधीच प्रचंड वेगाने वाटचाल करणा:या चिनी अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्याची एक सुवर्णसंधी चीनने ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून साधली आहे. या सगळ्या पृष्ठभूमीवर सहज तुलना केली तर भारत चीनच्या पासंगालाही पुरत नाही, हे खेदाने कबूल करावे लागते. वास्तविक चीन इतकेच मनुष्यबळ, चीन इतकीच तांत्रिक प्रगती आणि चीनच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात नैसर्गिक साधन संपत्ती भारताकडे आहे. परंतु विकासाच्या संदर्भात चीन हरणारया गतीने तर भारत गोगलगायीच्या गतीने वाटचाल करीत आहे. हा जो फरक निर्माण झाला आहे तो सर्वस्वी सरकार आणि प्रशासनाच्या भ्रष्टाचारी आणि बेजबाबदार वृत्तीमुळे. केवळ आठ वर्षांत चीनने बीजिंगचा जो कायापालट केला, तसा आपल्याला एखाद्या शहराचा करायचा असेल तर किमान ऐंशी वर्षे लागतील. तोपर्यंत बीजिंग ८०० वर्षे पुढे गेलेला असेल. प्रगतीची वाट नेहमीच काटेरी असते, ती तुडविण्याचे सामर्थ्य आणि जिद्द दाखविणा:यालाच त्या वाटेवर चालण्याचा अधिकार मिळतो. चीनने ही जिद्द दाखविली. विकासाच्या आड येणारा प्रत्येक अडथळा निर्धाराने दूर केला. प्रशासनात प्रचंड शिस्त निर्माण केली. केंद्रीय सत्ता प्रबळ असल्याने आणि प्रशासनावर या सत्तेचा प्रचंड अंकुश असल्यानेच विकासाचा हा झपाटा चीनला शक्य झाला. आपल्याकडे एक छोटे धरण बांधायचे म्हटले की जमीन संपादनापासून ते थेट धरणात पाणी साठविण्यापर्यंत प्रचंड अडचणी निर्माण केल्या जातात. शिवाय भ्रष्टाचा:यांना मोकळे रान असते ते वेगळेच. त्यामुळेच आपल्याकडे कोणताही विकासाचा प्रकल्प उभा होण्यासाठी निर्धारित कालावधीपेक्षा चौपट वेळ अधिक लागतो आणि निर्धारित खर्चापेक्षा कित्येक पट अधिक खर्च होतो. हे केवळ एखाद्या प्रकल्पाच्या संदर्भातच होते असे नाही तर प्रत्येक क्षेत्रात ही बेजबाबदारी आणि हा भ्रष्टाचार खोलपर्यंत मुरलेला आहे. आज आपल्याला ऑलिम्पिकमध्ये एखाद दुसरे पदक मिळाले तर स्वर्ग ठेंगणे झाल्याचा आनंद होतो, तिकडे काही वर्षांपूर्वी पदकांच्या स्पर्धेतही नसलेला चीन आज अमेरिकेला आव्हान देत पहिल्या स्थानावर झेपावण्याच्या तयारीत आहे. कारण काय? चिनी लोकांची शरीरे काही वेगळ्या मातीची बनली आहेत का? त्यांची शरीरे वेगळ्या मातीची नसली तरी त्यांची मनोवृत्ती मात्र नक्कीच वेगळ्या मातीची आहे. आमचा देश विश्वात सर्वश्रेष्ठ ठरावा ही आत्यंतिक स्वाभिमानाची भावना प्रत्येक चिनी नागरिकाच्या मनात आहे. आणि त्या भावनेतून निर्माण झालेल्या जिद्दीचाच आज हा परिणाम आहे की केवळ आर्थिक महासत्ता म्हणून नव्हे तर अगदी खेळाच्या मैदानावरही चीन जगातील निरंकुश महासत्ता म्हणून मिरविणा:या अमेरिकेला आव्हान देत आहे. हे आव्हान म्हणजे तोंडाची वाफ दवडणे नाही तर त्यात दम आहे, तेवढी ताकद आहे. आम्ही मात्र एक सुवर्ण पदक प्राप्त केल्याच्या ऐतिहासिक जल्लोषातच समाधानी आहोत.

Sunday, August 10, 2008

'फोडा आणि झोडा'


मराठवाड्यातील अतिरेकी भारनियमनाविरुद्घ आम्ही गेल्या आठवड्यात समग्र विकास आघाडीच्या माध्यमातून संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्यात छेडलेले आंदोलन बरेच गाजले. अकोल्याचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी आंदोलन शांततापूर्ण राहिले. बरयाच ठिकाणी वीज मंडळ अधिका:यांनीच आन्दोलनकर्त्यांची बाजू समजून घेऊन आणि त्यांचा सन्मान ठेवीत स्वत:च कार्यालयातील पंखे, ट्यूब लाईट्स, वातानुकूल यंत्रे काढून ठेवलीत, अथवा बंद ठेवली. अकोल्यात मात्र पोलिसांच्या नाहक दडपशाहीमुळे आंदोलनाला गालबोट लागले. वास्तविक आम्ही हे प्रतीकात्मक आंदोलन उभे केले ते सर्वसामान्य लोकांना वीज भारनियमनाचा होत असलेला असह्य त्रास शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी. आमच्यापैकी कुणाचाही त्यात कुठल्याही प्रकारचा वैयक्तिक स्वार्थ नव्हता. सामान्य लोकांना कुणी जुमानित नाहीत, त्यांचा आवाज ऐकल्या जात नाही, त्यांची दु:खे कुणी समजून घेत नाहीत, त्यामुळे ते केवळ निराशच होत नाही तर अन्यायाविरुद्घ लढण्याची ताकदही गमावून बसतात. अशा परिस्थितीत कुणीतरी त्यांच्यावातीने बोलणारा, लढणारा उभा होणे गरजेचे असते. त्यांच्या असंतोषाला दिशा देणारा, त्यांना योग्य वाट दाखविणारा कुणी तरी हवा असतो. सामाजिक बांधिलकीच्या नात्यातून आम्ही ती भूमिका स्वीकारण्याचे ठरविले. सर्वसामान्य लोकांचा असंतोष सनदशीर मार्गाने शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आम्ही आंदोलनाचा एल्गार पुकारला. आमचे आंदोलन अहिंसक, तसेच प्रतीकात्मक होते आणि म्हणूनच अवघ्या जगाला शांततेचा, करुणेचा संदेश देणारया तथागत भगवान बुद्घांच्या; महात्मा गांधीजींच्या किंवा भगवान महावीरांच्या प्रतिमा किंवा मेणबत्त्या वा कंदील सोबत आणावेत, असे आवाहन मी दिनांक ३० जुलैच्या दै. देशोन्नतीमध्ये केले होते. त्यानुसार कुण्यातरी आंदोलकाने भगवान गौतम बुध्दाच्या काही मूर्ती आणून त्यातील एक माझे हातात भक्तिभावाने दिली. काहीही कारण नसताना, कुठलीही चिथावणी नसताना पोलिस अचानक लांडग्यासारखे आन्दोलनकर्त्यान्वर तुटून पडतील, याची पुसटशीही कल्पना आम्हाला नव्हती. असे काही होऊ शकते आणि त्यातून भगवान बुद्घांच्या प्रतिमांची विटंबना होऊ शकते, याची थोडी जरी कल्पना आम्हाला असती किंवा कुणी आमच्या ते लक्षात आणून दिले असते तर आम्ही त्या प्रतिमांचा वापर केलाच नसता. पोलिसांनी अचानक केलेल्या बेछूट लाठीमारामुळे गोंधळ उडाला. माझ्यावरही त्यांच्या लाठ्या चालल्या, परंतु एवढे होऊनही मी माझ्या हातातील भगवान बुद्घांची प्रतिमा शेवटपर्यंत सुरक्षित ठेवली, ती केवळ बौद्घ धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणूनच नाही तर माझ्याही भगवान बुद्घांांप्रतीच्या भावना तितक्याच संवेदनशील आहेत म्हणून. भगवान बुद्घी केवळ बौद्घ धर्मींयांसाठीच नव्हे तर अखिल विश्वासाठी वंदनीय आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेच्या विटंबनेतून केवळ बौद्घ धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या जाणार नव्हत्या तर माझ्याही भावना दुखावल्या जाणार होत्या. आणि तसे काही होऊ नये म्हणून आम्ही शक्य तेवढी काळजी घेतली; परंतु पोलिसांच्या आकस्मिक बेछूट लाठीमाराने काही अनुचित घडलेच आणि त्याचा आम्हाला प्रचंड खेद आहे. परंतु त्यानंतर या अपघाताचे 'याप्रकारे भांडवल करण्यात आले, ते निश्चितच खेदजनक होते. आमच्या काही हितशत्रूंनी नसलेली आग निर्माण करून त्यात तेल ओतण्याचे काम केले. या सर्व प्रकारात पोलिसांची भूमिकाही अतिशय संशयास्पद होती. हा सगळा प्रकार पाहून एकप्रकारची उद्विग्नता मनात आली. विजेच्या भारनियमनाचा थोडाही चटका मला सहन करावा लागत नसताना केवळ सामान्य लोकांसाठी रस्त्यावर उतरून पोलिसांच्या लाठ्यांचा मार खाण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न मला पडू लागला. ज्या लोकांसाठी मी धाडस केले तेच लोक माझ्या निषेधाच्या घोषणा देत असतील तर यापुढे इतर पत्रकछाप पुढा:यांसारखा `एसी' केबिनमध्ये बसून आंदोलन चालविणे काय वाईट, असाही विचार मनात येत आहे. ज्या प्रश्नावर लोकांनी रस्त्यावर उतरायला हवे, त्या प्रश्नावर ते शांत राहतात, परंतु ज्या प्रश्नांचा त्यांच्या दैनंदिन सुख-दु:खाशी काडीचाही संबंध नाही त्या प्रश्नावर मात्र चवताळून उठतात, ही परिस्थिती सर्वसामान्यांच्या सर्वसामान्य प्रश्नावर आंदोलन करू पाहणा:याच्या दृष्टीने निराशाजनकच म्हणावी लागेल. प्रचलित वाटेवरून मान खाली घालून चालणे हा सर्वसामान्य मनुष्याचा स्वभाव असतो. त्यात एकप्रकारची सुरक्षितता असते. ही वाट आपल्याला कुठे घेऊन जाईल किंवा आपण योग्य दिशेने चालत आहोत की नाही याची काळजी नसते. जे अनेकांचे झाले तेच आपले होईल, या भावनिक आधाराचे संरक्षक कवच घेऊन चालणा:यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि म्हणूनच कुणी वेगळी वाट चोखाळण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सुरुवातीला विरोधच सहन करावा लागतो. कारण अनेकांचा हा मुळातच तकलादू असलेला भावनिक आधार तो मुळापासून हादरवत असतो. हा हादरा सहन करण्याची ताकद खूप कमी लोकांमध्ये असते. त्यामुळे वेगळ्या वाटेने जाणा:याच्या वाटेवर बहुधा काटेच पेरलेले असतात. हा नियमच आहे आणि इतिहास याला साक्षी आहे. मुलींना शिक्षित करण्याची वेगळी वाट चोखाळणारया सावित्रीबाईंना अंगावर शेण झेलीतच पुढे जावे लागले. महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनाही काही वेगळा अनुभव आला नाही. अन्याय करणा:याइतकाच अन्याय सहन करणाराही दोषी आहे, हा विचार देणा:या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तर जीवनाच्या अंतापर्यंत केवळ संघर्षच करावा लागला. महात्मा गांधींना तर आपल्या प्राणांचेच मोल द्यावे लागले. हे केवळ आपल्या देशातच घडले किंवा घडते असे नाही. अमेरिकेत मार्टिन ल्यूथर किंगची हत्या करण्यात आली. नेल्सन मंडेलांना अर्धेअधिक आयुष्य तुरुंगात काढावे लागले. उदाहरणे तशी खूप देता येतील आणि ही सगळीच उदाहरणे हेच सत्य प्रतिपादित करतात की ज्या कोणी वेगळा विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला, ज्या कोणी वेगळी वाट चोखाळण्याचा, प्रस्थापितांविरुद्घ लढण्याचा प्रयत्न केला त्या सगळ्यांना आपले आयुष्य पणाला लावावे लागले. कारण एकच, या सगळ्यांचा संघर्ष समाजातील दुर्बल घटकांच्या शोषणातून मत्त झालेल्या प्रस्थापित वर्चस्ववाद्यांच्या साम्राज्याला आव्हान देणारा होता. ज्यांचे संघर्ष यशस्वी झाले त्यांचे नाव इतिहासात कोरल्या गेले, परंतु हे भाग्य संघर्ष करणा:या सगळ्यांनाच लाभले असे नाही. अनेकांना त्यांच्या संघर्षासह कायमचे शांत करण्यात मूठभर वर्चस्ववादी यशस्वी ठरले. सत्ता आणि सैन्यावर पकड असलेल्या या वर्चस्ववाद्यांशी संघर्ष करून पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची धडपड कोणत्याच युगात साधी गोष्ट नव्हती आणि तशी ती आजही नाही. आजच्या काळात हुकूमशाही शासनप्रणाली फारशी कुठे दिसत नसली तरी हुकूमशाही मनोवृत्ती मात्र कायम आहे. मुखवटा बदलून वावरणारे चेहरे जुनेच आहेत. आपल्या वर्चस्वाला किंवा साम्राज्याला आव्हान देणा:याला संपविण्याचे कूट कारस्थान तसेच सुरू आहे. पद्घती बदलल्या असतील, साधने बदलली असतील तरी हेतू मात्र तोच आहे. ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षे इथे राज्य केले ते केवळ फुटीरतेचे कुटिल राजकारण करून. त्यांनी या देशाचा समाज एकसंघ होऊ दिला नाही. 'फोडा आणि झोडा' हा त्यांचा यशस्वी मूलमंत्र होता आणि इथून जाताना त्यांनी या मूलमंत्राची दीक्षा इथल्या सत्ताधा:यांना दिली. त्याच तंत्राचा वापर करीत अन्यायाविरुद्घ, शोषणाविरुद्घ आवाज उठविणा:यांचा आवाज आसमंतात घुमण्यापूर्वीच मुका करण्याची खेळी आमचे सरकार करीत असते. त्यासाठी विविध जाती-धर्मांमधील दरी प्रयत्नपूर्वक कायम ठेवली जाते. वर्चस्ववाद्यांच्या हाती असलेले हे एक अमोघ अस्त्र आहे. संघर्ष करणा:याची जात, त्याचा धर्म पाहायचा आणि ती डोकेदुखी कायमची दूर करण्यासाठी इतर जातींना, धर्मांना त्याच्याविरुद्घ भडकवायचे, हा अगदी रामबाण ठरणारा उपाय सत्ताधीश चोखाळत असतात. पाहुण्यांच्या काठीने साप मारण्याची ही कला सत्ताधारी वर्ग इतक्या बेमालूमपणे वापरतो की या कारस्थानामागे दुसरेच कुणी आहे, याची साधी शंकाही कुणाला येत नाही. सत्ताधा:यांच्या या कुटिल राजकारणात आजवर अनेकांचा बळी गेला आहे, पुढेही अनेकांचा जाईल, परंतु न्यायाची ताकद आणि संघर्षाची जिद्द जगातल्या कोणत्याही सत्ताधीशांपेक्षा नेहमीच मोठी ठरत आली आहे आणि या सत्यालाही इतिहास साक्षी आहे. फ़क्त गरज आहे ती संघर्षाचा यज्ञकुंड सतत धगधगता ठेवण्याची आणि ही जबाबदारी समाजाची आहे. समाजच नेत्यांना घडवित असतो. समाजाच्या मानसिक अवस्थेचे, त्याच्या सुदृढतेचे अथवा दुर्बलतेचे प्रतिबिंब तो समाज कशाप्रकारचे नेतृत्व उभे करतो किंवा घडवतो, यातून स्पष्ट होत असते. लोकांना लढणारे नेते चालत नसतील, त्यांच्या ख'चीकरणाचा प्रयत्न होत असेल तर याचा अर्थ समाजाची लढण्याची उमेदच नष्ट झाली आहे, असाच होतो. ही उमेद नष्ट होऊन चालणार नाही, तूर्तास एवढेच!

Sunday, August 3, 2008

कसेल त्याची समृध्दी!


कष्टाला पर्याय नाही, हे एक वैश्विक सत्य आहे. मनुष्यप्राणी आदिम काळात राहत होता तेव्हाही आणि आजच्या आधुनिक युगातही हे सत्य तसेच कायम आहे. त्याकाळीदेखील कष्टाशिवाय पोट भरत नसे आणि आताही ज्यांची कष्टाची तयारी नाही त्यांना भिकेला लागावे लागते. परंतु, मानवी मूल्यांच्या संदर्भात झपाट्याने बदलत चाललेल्या या जगात कष्टालादेखील `शॉर्टकट' शोधणे सुरू झाले आहे. काहीही न करता कुठून काही मिळेल का, याचा सातत्याने शोध घेतला जातो. सट्टा, जुगार, मटका, शेअर्सची दलाली, लॉटरी यांचे सध्या जे पेव फुटले आहे ते मानवी वृत्तीच्या या बदलत्या कलांमुळेच. अनेकांचे आयुष्य या मृगजळाच्या मागे धावण्यातच बरबाद होतात, तर अनेकांची समृद्घी याच कारणाने भिकेला लागते. कष्टाला यश येणे न येणे हा वेगळा भाग आहे. प्रत्येकाच्या कष्टाला समृद्घीची फळे लागतीलच असे नाही. परंतु, कष्टाला फळ येत नाही म्हणून कष्ट करणेच सोडून देणे म्हणजे दूध देत नाही म्हणून गाय विकून टाकण्यासारखे आहे. गाय दारात असते तोपर्यंत दूध मिळण्याची शक्यता काहीअंशी तरी कायम असते, परंतु गाय विकताच ती संपूर्ण शक्यताच संपुष्टात येते. सांगायचे तात्पर्य, यश मिळो अथवा ना मिळो कष्टाला पर्याय नसतो, कष्ट करावीच लागतात. शारीरिक असो, मानसिक असो अथवा बौद्घिक असो, आपल्या वाट्याला येणारे कष्ट केल्याशिवाय समृद्घीचा स्वर्ग दिसणे शक्यच नाही. कष्ट करणे ही एक वृत्ती आहे, प्रवृत्ती आहे. ती सगळ्यांमध्येच असते असे नाही आणि ज्यान्च्यात ती नसते त्यांची आयुष्ये कालांतराने भकास झाल्याशिवाय राहत नाही. मी भरपूर प्रवास करतो. प्रवासात माणसे वाचण्याचा मला छंदच लागला आहे. राज्याच्या, देशाच्या वेगवेगळ्या भागात प्रवास करताना मला मानवीवृत्तीच्या विविध छटा पाहायला मिळतात. घरी भरपूर श्रीमंती असूनही शेताच्या मातीत राबणारे, शेती-वाडीवरच राहणारे, साध्या धोतर-कुत्र्यात वावरणारे आणि पैशा-पैशाचा चोख हिशेब ठेवणारे शेतकरी जसे मला प. महाराष्ट्रात पाहायला मिळाले तसेच शेतीत काय पडले आहे, असे निराशोद्गार काढीत शेती-वाडी विकून शहरातल्या कुठल्यातरी खोपट्यात आश्रय घेणारे बडे शेतकरी विदर्भात पाहायला मिळाले. विदर्भातले अनेक शेतकरी, ज्यांच्याकडे बर्यापैकी जमीन आहे, आपल्या शेती-वाडीवर राहतच नाही. कुठेतरी शहरात, तालुक्यात राहून येऊन-जाऊन शेती करणार्यांची संख्या विदर्भात खूप मोठी आहे. गडी-माणसांच्या भरवशावर शेती करणारया आणि वरून शेतीत काही पडले नाही, अशी मल्लीनाथी करणारया या शेतकर्यान्ना शेतीच्या मातीत कुठले परीस दडले आहे, ते कळतच नाही. तुलनेने विपरीत परिस्थिती असूनही पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी आज समृद्घ दिसत असेल तर ते एवढ्याचसाठी की शेतीच्या मातीशी जुळलेली आपली नाळ त्याने कधी तुटू दिली नाही. राजकारणात मोठमोठ्या पदापर्यंत, अगदी मंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेले लोकही आजही आपल्या शेतीची तितक्याच आस्थेने काळजी घेताना दिसतात. गावी असले की शेतावर त्यांची एक चक्कर हमखास असतेच. बहुतेकांची शेतावरदेखील घरे आहेत आणि गावात असताना त्यांचा मुक्काम बहुतेक वेळा या शेतावरच्या घरातच, तात्पर्याने शेतातच असतो. विजयसिंह मोहिते पाटील, बबनराव पाचपुते, शंकरराव कोल्हे, प्रतापराव भोसले या नावांचा नव्याने परिचय करून देण्याची गरज नाही. या सगळ्या लोकांचे राजकारणाइतकेच त्यांच्या शेतीवरही प्रेम आहे आणि राजकारणाइतकाच वेळ ते त्यांच्या शेतीला देतात. मातीवरचे हे असे निस्सीम प्रेम विदर्भात अभावानेच आढळून येते. अर्थात त्यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत. विदर्भ-मराठवाड्यातील बहुतांश खेड्यांमध्ये दवाखाने, रस्ते, शाळा अशा प्राथमिक सुविधाही उपलब्ध नाहीत. शेतक:यांच्या मालाचे चांगल्याप्रकारे `मार्केटिंग' करण्याच्या सोयी नाहीत. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसविण्याचे कसब या शेतक:यांमध्ये नाही. एकाधिकार योजनेने या शेतक:यांमधील व्यावहारिक कौशल्येच संपुष्टात आली. त्यामुळे बाजारभाव, बाजारातील चढ-उतार, कोणत्या पिकाला केव्हा, किती मागणी असेल याचा अंदाज घेणे, माल बाजारात केव्हा आणणे वगैरे गोष्टी या शेतक:यांना कळेनाशा झाल्या. पीक काढायचे आणि बाजार समितीत नेऊन टाकायचे. ते देतील तेवढ्याचा धनादेश घेऊन मुकाट्याने परतायचे. या पलीकडे फारसा विचार इकडचे शेतकरी करतच नव्हते. पिकांमध्ये बदल करणे, पीक पद्घतीत बदल करणे, नगदीच्या इतर पिकांचा विचार करणे, उत्पादक आणि विक्रेता या दोन्ही भूमिका स्वत: करून पाहण्याचा प्रयत्न करणे, यावर कधी विचारच झाला नाही. शेवटी कष्ट म्हणजे केवळ ढोर मेहनत नसते. कष्टाच्या व्याख्येत मेहनतीच्या जोडीला बुद्घीची, कल्पकतेची जोड असतेच. या व अशाच इतर अनेक कारणांमुळे विदर्भातली शेती आणि शेतकरी कफल्लक झाला. चार पैसे अधिक कमवायचे म्हटले तर शहराची वाट धरण्याशिवाय दुसरा पर्याय त्याच्याकडे उरला नाही. त्यातच शेती सातत्याने तोट्यात जात असल्याने शेतक:यांची मुले आता शेती-वाडी विकून शहरात कुठेतरी एखादी नोकरी मिळवून स्थिर आणि शांत आयुष्य जगण्याचा सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत. परंतु, कष्ट करण्याची मानसिकता नसणे हा पैलूही आहे. कष्ट करायची तयारी असेल, योग्य नियोजन करता येत असेल आणि कुटुंबातील सगळ्यांचाच शेतीला हातभार लागत असेल तर शेती, मग ती कुठलीही असो आजही फायद्याची ठरू शकते. शेती हा एकट्या माणसाचा उद्योग नाहीच. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्घती होती. त्यामुळे शेतीचा भार एकट्यावर पडायचा नाही. वेगवेगळी कामे घरातील माणसे वाटून घ्यायचेत. घरातील स्त्रियांचीही शेती कामात मोठी मदत व्हायची. त्यामुळेही शेती फायद्यात राहायची. शेती स्वत: कसली, स्वत: देखभाल केली तर शेतीतून फायदा होतोच. प. महाराष्ट्रातील शेतक:यांनी हे दाखवून दिले आहे. तिकडच्या शेतक:यांचे आपल्या शेतीकडे जातीने लक्ष असते. करोडोच्या इस्टेटीचा मालक असला तरी तिकडचा शेतकरी आपल्या मजुरांसोबत शेतीत स्वत: राबतो. शेतीत जे काही पिकेल ते रस्त्यावर बसून विकायला त्याला लाज वाटत नाही. त्या भागातून जाणा:या राष्ट्रीय किंवा राज्य मार्गावर ठिकठिकाणी अशी छोटी-छोटी तात्पुरता आडोसा करून उभी असलेली असंख्य दुकाने दिसतील. तालुक्याच्या गावात राहून खेड्यावरची शेती सांभाळण्याचा प्रकार तिकडे दिसत नाही. स्वत: मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही, हेच तिकडचे तत्त्वज्ञान आहे. कधीकाळी आपल्याकडेही हेच तत्त्वज्ञान होते. परंतु, कमालीची सुपिकता, भरघोस उत्पन्न आणि त्यासोबत नकळत येणारे अतिरेकी औदार्य इकडच्या `जमीन'दारांना भूदास आणि पुढे उदास करून गेले. खेड्यातल्या हिरव्यागार सौंदर्यापेक्षा शहराचा कृत्रिम झगमगाट लोकांना अधिक आवडू लागला. निसर्गाशी जुगार खेळून निसर्गावर मात करण्याची हिंमत इकडचा शेतकरी हरवून बसला, त्यामुळे दोन-चार हजाराच्या सुरक्षित नोक:यांचे त्याला अधिक आकर्षण वाटू लागले. शेतक:यांची मुले आता शेतीत रमायला तयार नाहीत. शेतीचा विचार शेवटचा पर्याय म्हणून केला जातो. तोही फसला तर आत्महत्या आहेच. एकाचे हजार दाणे देणारी ही काळी आई असा आपल्याच लेकरांचा जीव घेणार नाही. गरज आहे ती फ़क्त तिला थोडी माया लावण्याची, तिच्यासाठी राबण्याची, थोडी कल्पकता दाखविण्याची आणि अर्थातच रसायनांच्या विषारी विळख्यातून या काळ्या आईला बाहेर काढण्याची.