Sunday, February 24, 2008

न्याय मिळणे कठीणच!


देशात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप वाढले आहे. प्रशासनातील अधिकार्यांचा भ्रष्टाचार हा तर खूपच चिंतेचा विषय आहे. राजकीय लोकही भ्रष्टाचार करतात, मात्र त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे मुळ हे आजच्या निवडणूक पद्घतीत दडलेले आहे. आजकाल निवडणूक लढवायची म्हटले की, गडगंज पैसा लागतो आणि त्याकरिता कुठेतरी `अॅडजस्टमेन्ट' ही नाईलाजास्तव आलीच. कारण ही काही पगारी माणसे नसतात तर मानधनावर असतात. मात्र म्हणून काही ह्यांचाही भ्रष्टाचार समर्थनीय नाही; मात्र तरी तो आपण ज्याच्या त्याच्या नीतिमत्तेवर सोडूया; आणि ही माणसे जर नालायक निघाली तर जनता पाच वर्षानंतर त्यांना घरी तरी पाठवू शकते, परंतु एकूण भ्रष्टाचाराचा विचार केल्यास राजकीय लोकांच्या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूपच जास्त आहे; आणि तो भ्रष्टाचार अजिबात समर्थनीय नाही. कारण ही माणसे पगार घेत असतात मात्र जनतेचे सेवक असले तरी ह्यांना जनता घरी पाठवू शकत नाही आणि आजच्या सरकारमध्येसुद्घा ती ताकद सुध्दा राहिलेली नाही. या लोकांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येत नाही आणि कधी काळी उघडकीस आला तरी नंतर त्यावर व्यवस्थित पडदा टाकला जातो. प्रसार माध्यमातही राजकीय लोकांच्या भ्रष्टाचाराची जितक्या चवीने चर्चा होते तितकी प्रशासकीय अधिकार्यान्च्या भ्रष्टाचाराची होत नाही. शिवाय कायद्यातील पळवाटांची या लोकांना चांगलीच माहिती असल्यामुळे आपण कुठे अडकणार नाही, याची ते पूर्ण काळजी घेत असतात. या लोकांचा भ्रष्टाचार उघडकीस न येण्यामागे हे दुसरे तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. इतकी सगळी काळजी घेतल्यानंतर चुकून एखाद्या प्रकरणात कुणी अडकलेच तर त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनातील त्यांचे सहकारीच त्यांना मदत करतात. शेवटी एकमेकांना सांभाळून घेण्यातच त्या सगळ्यांचे हित दडलेले असते. आज आपल्या सहकार्यावर हे संकट आले आहे, उद्या ते आपल्यावरही येऊ शकते याची जाणीव त्यांना असते. त्यामुळे कमालीची एकजूटता दाखवित ही मंडळी परस्परांना मदत करीत असते. केवळ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातच हे ऐक्य दिसून येते असे नाही, प्रकरण कोणतेही असो, आपल्या सहकार्याला वाचविणे मग तो आपला साहेब असो अथवा आपल्या हाताखालचा कर्मचारी असो, प्रत्येकजण आपले कर्तव्य समजतो. शेवटी तपासाची सगळी सूत्रे या लोकांच्याच हाती असल्याने हे सहज जमून जाते. अनेक प्रकरणातून हे दिसून आले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या किती अधिकार्यान्ना आजपर्यंत शिक्षा झाली, किती अधिकार्यान्ना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, किती गजाआड गेले आणि किती लोकांना पुन्हा सन्मानाने सेवेत सामावून घेण्यात आले, याचा लेखाजोखा बाहेर यायला हवा. तो बाहेर आलाच तर भ्रष्टाचाराच्या किंवा अन्य कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा झालेल्या अधिकार्यांचे प्रमाण एक टक्काही नसल्याचे आढळून येईल. या लोकांचे दबावतंत्र आणि `मॅनेज' करण्याचे कौशल्य इतके जबरदस्त असते की चौकशी कुणीही केली तरी शेवटी `बाईज्जत बरी' हा निकाल ठरलेलाच असतो आणि नंतर सुरू होतो तो हिशेब चुकविण्याचा सिलसिला. त्यांच्या विरूद्घ ज्यांनी साक्षी दिल्या असतील, त्यांच्यावर ज्यांनी आरोप केले असतील त्या सगळ्यांवर सूड उगवला जातो. सामान्य लोकांना याची कल्पना असल्यामुळे बड्या अधिकार्यान्विरूद्घ तक्रार करण्यासाठी फारसे कुणी पुढे येत नाही. कुणी तशी हिंमत केलीच तर त्याच्या नशिबी केवळ परवड येते. त्याला न्याय मिळण्याचे तर दूरच राहिले त्याच्याच मागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो. सगळा त्रास त्यालाच सहन करावा लागतो आणि ज्याच्याविरूद्घ त्याची तक्रार असते तो मात्र बसल्या जागेवरून आणि सरकारचा पगार खात सरकारी वकिलाद्वारे आपले `नेटवर्क' वापरून स्वत:ला सुरक्षित करीत असतो. अकोल्यातील लैंगिक शोषण प्रकरणात याचीच प्रचिती येत आहे. प्रकरण उघडकीस येऊन दहा दिवसांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. १६ वर्षाच्या अत्यंत गरीब व पीडित युवतीने अगदी नावे घेऊन तक्रार दाखल केली आहेत, परंतु त्यापैकी एकालाही आजपर्यंत अटक झाली नाही. हीच तक्रार दुसरया एखाद्या सामान्य माणसाच्या विरोधात करण्यात आली असती तर तपास इतकाच संथ राहिला असता का? निव्वळ संशयावरून माणसं उचलणारे पोलिस खाते आरोपींचे नाव, गाव, पत्ता माहित असतानाही अजून शोधच घेत आहेत! लोकांचा तपासावर विश्वास बसावा तरी कसा? हे याच प्रकरणाच्या बाबतीत नाही, तर अन्य कुठल्याही प्रकरणाच्या बाबतीत हाच प्रकार असतो. ज्या प्रकरणात एखादा बडा अधिकारी अडकलेला असतो त्या प्रकरणाचा तपास याच गतीने (?) होतो आणि शेवटी पुरेशा पुराव्याअभावी सगळे प्रकरणच दफ्तरबंद होते. काही अपवादात्मक प्रकरणातच चौकशी अधिकारी ठेमेठोक असल्याने त्यांचे हात आरोपीच्या हातापर्यंत पोहचलेले दिसतात मात्र ते गळ्यापर्यंत पोहचलेले दिसत नाहीत; आणि त्याचमुळे त्यानंतरही पुढे फारसे काहीच होत नाही. ज्याच्यावर आरोप झाला तो अधिकारी जर आयएएस किंवा आयपीएस कॅडरचा असेल तर अख्खी आयएएस, आयपीएस लॉबी त्याच्या पाठीशी ताकदीने उभी राहते. विशेषत: हा अधिकारी जर परप्रांतीय असेल तर मग बघायलाच नको. तिथे मग कोणीच बिहारी, उत्तरप्रदेशी नसतो तर परप्रांतीय असतो. या लॉबीच्या दबावापुढे सरकारच गुडघे टेकते, तिथे बिचारया चौकशी अधिकार्याची काय गत होत असेल? या पार्श्वभूमीवर अशा अधिकार्यान्वारील आरोपाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि पीडितांना न्याय मिळावा अशी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर गृहरक्षक दलासारख्या कुठल्याही राजकीय आणि प्रशासकीय प्रभावापासून मुक्त असलेल्या यंत्रणेकडे अशा सगळ्याच प्रकरणाचा तपास सोपविला पाहिजे. केवळ एवढेच करून चालणार नाही तर गृहरक्षक दलाचे अधिकारही वाढवायला पाहिजे. मुळात गृहरक्षक दलाची निर्मितीच अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी झाली होती. ब्रिटिश काळातील पोलिस संकल्पनेला मोरारजी देसाईंचा विरोध होता. सशस्त्र दले केवळ बाह्य धोक्यांपासून देशाची सुरक्षा करण्यासाठी गरजेची आहेत, देशांतर्गत सुरक्षेसाठी अशा दलांची आता गरज उरलेली नाही, असे त्यांचे मत होते. ब्रिटिश काळात पोलिसांना शस्त्रे आणि अधिकार देण्यात आले होते ते ब्रिटिशांना शस्त्रांच्या ताकदीच्या जोरावर इथे राज्य करायचे होते म्हणून. स्वतंत्र भारतात अशी काही गरज उरलेली नाही, या मताचा पुरस्कार करणारया मोरारजी देसाई यांनी गृहरक्षक दलाच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला. परंतु कालांतराने गृहरक्षक दलाचे महत्त्व पोलिस दलातील बेरकी लोकांमुळे हेतूपुरस्सर कमी करण्यात आले. त्यांचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले आणि सगळी सूत्रे पोलीस दलाच्या हातात गेली. प्रशासकीय आणि राजकीय दबावामुळे आणि खाबूगिरीमुळे पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर आणि निष्पक्षतेवर विपरीत परिणाम होत गेला. भ्रष्टाचाराला उत्तेजन मिळत गेले. एकवेळ भ्रष्टाचाराची कीड लागली की मग त्यातून बाहेर पडणे जवळपास अशक्य होते. पोलीस दलातील वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे काळाबाजार करणारे, अनैतिक धंदे करणारे, समाजविघातक कृत्ये करणारे शिरजोर बनले. पुढे पुढे तर पोलीस दलातील अधिकार्यान्नीच अशा कृत्यात सक्रिय सहभाग घेणे सुरू केले. कोतवालानेच चोरी करायला सुरूवात केल्यावर न्याय मागणार कुठे आणि मिळणार कसा? वाईटाकडून अधिक वाईटाकडे जाणारया या परिस्थितीला वेळीच सावरले नाही तर अराजक सदृश्य स्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच पोलीस किंवा प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर अंकुश लावायचा असेल या विभागांवर जरब निर्माण करायची असेल तर गृहरक्षक दलाला मजबूत करून त्या विभागाकडे अशा सर्व प्रकरणाची चौकशी सोपविण्याचा निर्णय झाला पाहिजे. चौकशी अधिकारी आणि आरोपी यांचे हितसंबंध एकमेकांत गुंतले असतील तर चौकशी निष्पक्ष होणे आणि लोकांना न्याय मिळणे कठीणच!

Sunday, February 17, 2008

आहे हिम्मत आता चले जाव म्हणण्याची!


या देशाला परकीय आक्रमणांची तशी नवलाई नाही. अगदी शक, हुणांपासून ते इंग्रजांपर्यंत ही परंपरा चालत आली आहे. त्यापैकी अनेक आक्रमक नंतर इथलेच होऊन राहिले. मोगलांनी या देशात दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली, तेही शेवटी इथल्याच समाज जीवनाचा भाग झाले. या सगळ्या आक्रमकांमध्ये इंग्रज सर्वाधिक चतुर आणि कावेबाज होते. इतर आक्रमकांसारखे त्यांचे भारतावरील आक्रमण हे केवळ सैनिकी आक्रमण नव्हते. तलवारीऐवजी तराजू घेऊन आक्रमण करणारे ते कदाचित इतिहासातील पहिले आक्रमक असावेत आणि हातात तलवार नसल्यानेच त्यांचे आक्रमण अधिक धोकादायक, नुकसानकारक आणि व्यापक ठरले. तलवारीचा मुकाबला तलवारीने करणे सोपे जाते आणि ते युद्घ फ़क्त सैन्याच्या पातळीपर्यंत मर्यादित राहते. जो काही निकाल लागायचा तो रणभूमीतच लागतो. सामान्य लोक बरेचदा अशा युद्घापासून सुरक्षित राहतात. परंतु इंग्रज तलवार घेऊन आले नव्हते आणि तसे आक्रमण त्यांनी केले असते तर त्यांचा केव्हाच निकाल लागला असता. त्यांनी मुत्सेद्दिगिरीलाच आपले शस्त्र बनविले. या भूमीत आपले स्थान बळकट करायचे असेल तर ताकदीपेक्षा कुटनीती अधिक प्रभावी ठरेल हे कावेबाज इंग्रजांना चांगलेच ठाऊक होते. निव्वळ सैनिकी ताकदीच्या जोरावर हा विशाल देश काबुत ठेवणे शक्य नाही, हे जाणून असलेल्या इंग्रजांनी `डिव्हाईड अॅण्ड रूल' धोरणाचा मार्ग अवलंबिला. हे धोरण केवळ विविध राजे, महाराजांमध्ये संघर्ष होऊन आपला मार्ग प्रशस्त करण्यापुरते मर्यादित नव्हते. हे धोरण त्यांनी सामान्य नागरिकांचा बुद्घिभेद करण्यासाठीही वापरले. त्याचाच परिणाम म्हणून `साहेबांचे राज्य' म्हणजे देवाचे राज्य ही मानसिकता भारतीय समाजात मोठ्या प्रमाणात बळावत गेली. भारतातील परिस्थितीही त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत होती. भारतात त्याकाळी सत्तेच्या, अधिकाराच्या परिघाबाहेर असलेला समाज खूप मोठा होता. राज्य कोण करतो, राजा कोण आहे, राज्याशी या समाजघटकाला काहीही देणे-घेणे नव्हते. राजा कुणीही असला तरी त्यांच्या परिस्थितीत बदल होणार नव्हता. त्यामुळे देशाच्या राजकीय प्रवाहापासून हा घटक अलिप्तच होता, शिवाय बहुसंख्य होता. हा घटक जोपर्यंत सक्रियपणे स्वातंत्र्याच्या चळवळीत सहभागी होत नाही तोपर्यंत आपल्या सत्तेला धोका नाही, हे चाणाक्ष इंग्रज ओळखून होते. या घटकाला स्वातंत्र्य चळवळीपासून दूर ठेवण्यासाठीदेखील इंग्रजांनी आपले `डिव्हाईड अॅण्ड रूल' धोरण प्रभावीपणे राबविले. सती प्रथा बंदीसारखे सामाजिक कायदे त्यांनी केले. महसुली विभागाची फेररचना केली, पोस्ट-तार खाते सुरू केले, रेल्वे आणली, शिक्षणसंस्था निर्माण केल्या, न्यायदान प्रक्रियेत सुसूत्रता आणली. या सगळ्या गोष्टींचा प्रभाव राजकारणापासून फटकून असलेल्या समाजातील मोठ्या वर्गावर पडला. इंग्रज दीडशे वर्ष राज्य करू शकले ते त्यांच्या याच सूक्ष्म कावेबाजपणामुळे. १८५७ची क्रांती फसली यामागे इतर जशी काही कारणे होती तसेच सर्वसामान्य लोक सैनिकांच्या या बंडापासून अलिप्त राहिले, हे एक मोठे कारण होते. परंतु इतके प्रयत्न करूनही शेवटी गांधीजीं'या `चले जाव' आवाहनाला संपूर्ण देशातून मिळालेल्या पाठिंब्याने इंग्रज चक्रावून गेले. यामागचे कारण शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मेकॉलेसारख्या शिक्षण त'ज्ञाने स्पष्टच सांगितले की जोपर्यंत भारतीय समाजात मुरलेली पिढीजात सांस्कृतिक मूल्ये, त्यांच्या परंपरा, त्यांची संस्कृती मूळापासून नष्ट होणार नाही तोपर्यंत हा देश कधीच कायमचा गुलाम होणार नाही. इंग्रजांनी आपल्या सत्ताकाळात ही संस्कृती नष्ट करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. मेकॉलेनेच त्यासाठी आधूनिकतेच्या नावाखाली नवी शिक्षणपद्घती रूढ केली, परंतु तो प्रयत्न पुरेसा यशस्वी ठरला नाही. भारतातून निघून जाणे इंग्रजांना भाग पडले. ब्रिटिश संसदेत भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर भारतातील नेत्यांसोबत इंग्रज सरकारने एक करार (ट्रिटी) केला. या कराराद्वारे भारताला काही अटींवर ५०वर्षासाठी स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले. भारतीय संसदेच्या वाचनालयात हा करार पाहायला मिळू शकतो. भारताचे स्वातंत्र्य दृष्टीपथात आल्यावर नेहरूंना स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान होण्याची घाई झाली. त्यांची ही घाई कावेबाज ब्रिटिशांच्या पथ्यावर पडली. पुढे भारताला त्रासदायक ठरू शकतील अशा अनेक अटी या स्वातंत्र्याच्या करारात होत्या. त्या तशाच घाईघाईत मान्य करण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर भारताच्या विभाजनालाही मान्यता देण्यात आली. भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा विषय जेव्हा इंग्रज संसदेत चर्चेला आला तेव्हा इंग्लंडचे तत्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी, या लोकांना देश चालवायची अक्कल तरी आहे का, पन्नास वर्षेही हा देश स्वतंत्र राहू शकत नाही, असे म्हटले होते. इंग्रज भारतातून गेले, परंतु काही अटींवर आणि हा देश फार काळ स्वतंत्र राहू शकत नाही या विश्वासावर. यानंतरच्या काळात भारताच्या मूलभूत शक्तीस्त्रोतावर प्रहार सुरू झाले. भारतीय जनमानसात खोलवर गेलेल्या संस्कृतीच्या, मूल्यांच्या मूळांना पोखरण्याचे, भारतीयांची मानसिकताच बदलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. शेकडो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्या कामात पुढाकार घेतला. या कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतीयांच्या सगळ्या सवयी, एवढेच नव्हे तर त्यांचे शिक्षण उठण्या जागण्याच्या सवयी, खानपान सवयी आणि विचारही बदलले जाऊ लागले. आज दहा हजार विदेशी कंपन्या आपली निरनिराळी उत्पादने घेऊन भारतात आलेल्या आहेत नव्हे त्यांना पायघड्या अंथरून निमंत्रणे देऊन व करार करून आणल्या गेले आहे आणि त्यांची उत्पादने बाजारात मॉल्समधून आधुनिकतेच्या नावाखाली खपविली जात आहेत. त्यातून भारताची सांस्कृतिक वीण नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मॉल संस्कृती झपाट्याने बहरत आहे. थालीपीठ, भाकरी, पोहे, उपमा आता हळूहळू हद्दपार होत आहेत. त्यांची जागा पिझ्झा, बर्गर, हॉट डॉग घेत आहेत. हे अतिक्रमण केवळ `चवी'पुरते मर्यादित नाही. पेहराव बदलले आहे, भाषा बदलली आहे. भारतात कोणत्याही भारतीय भाषेपेक्षा इंग्रजीला अधिक महत्त्व आहे. आमच्या न्यायालयाच्या कामकाजाची, सरकारी कामकाजाची भाषा इंग्रजी आहे. आमच्या तरूणांना विदेशी कंपन्यातील नोकरीचे अधिक आकर्षण आहे. आमच्या आवडी बदलत आहेत, आमच्या सवयी बदलत आहेत, जीवनशैली बदलत आहे. आधुनिकतेच्या नावाखाली भारताची सांस्कृतिक ताकद, ज्या ताकदीमुळे इंग्रजांना भारत सोडावा लागला होता खच्ची करण्याचा प्रयत्न होत आहे आणि तो बर्यापैकी यशस्वीही होत आहे. इंग्रज भारतात तराजू घेऊन आले होते. तीच नीती आजही प्रभावी ठरत आहे. आता विदेशी कंपन्या व्यापाराच्या नावाखाली इंग्रजांचेच धोरण पुढे रेटत आहेत. या कंपन्यांमुळे हा देश कायमस्वरूपी गुलामीच्या जाळ्यात अडकला आहे. कारण इंग्रजांनी एवढी प्रगतीची दालने उघडल्यानंतरही यात आचार विचार भारतीयच होता; आता मात्र आचार-विचार, खाद्य, शिक्षण, भाषा सर्वच बदललेले असल्यामुळे जर प्रत्यक्ष महात्मा गांधी पुन्हा अवतरले आणि त्यांनी `चलेजाव' चळवळ सुरू केली तर लोक महात्मा गांधीनाच `चलेजाव' म्हणतील!

Sunday, February 10, 2008

मराठी बाणा महाराष्ट्राबाहेर


गेले दोन-चार दिवस मुंबईत प्रचंड राडा सुरू आहे. हा लेख तुमच्या हाती पडेपर्यंत कदाचित परिस्थिती निवळली असेल, परंतु आतमध्ये धुमसणारा सुप्त असंतोष शांत व्हायला वेळ लागेल. कदाचित होणारही नाही. राज ठाकरेंनी सार्वकालिक वादग्रस्त अशा मुद्याला हात घातला आहे. हा विषय उपस्थित करण्यामागे राज ठाकरेंचे राजकारण आहे की राज ठाकरेंना मराठी प्रेमाचे भरते आले म्हणून कुठल्याही राजकीय परिणामांची पर्वा न करता त्यांनी निव्वळ मराठी लोकांच्या हितासाठी हे पाऊल उचलले हे सांगता येत नाही. कारण काहीही असले तरी राज ठाकरेंच्या भूमिकेमुळे सामाजिक अस्वस्थता प्रचंड वाढली हे सत्य आहे. मुंबई मराठी लोकांचीच ही जी टोकाच्या आग्रहाची भूमिका राज ठाकरेंनी मांडली आहे, ती एकूण सामाजिक स्वास्थ्याचा विचार करता निषेधार्हच म्हणावी लागेल. राज ठाकरेंच्या प्रक्षोभक वक्त्व्यानंतर आज मुंबईतील मराठी तरूण उत्तेजित झाला आहे. त्यामुळे हे तरुण (?) गटागटाने फिरत परप्रांतीयांवर हल्ले करीत आहेत. या आक्रमणाला प्रतिकारही होत आहे, त्यामुळे एकप्रकारचे गृहयुद्घ मुंबईत सुरू झाल्याचे भासत आहे. हे लोण इतरत्र पसरायला वेळ लागणार नाही. आपल्याकडे भावनिक मुद्यावर लोक चटकन पेटून उठतात. त्यामुळे जनमानसावर पकड असणारया नेत्यांनी अशा प्रकारची वक्तव्ये करण्यापूर्वी दहादा विचार केला पाहिजे. दुर्दैवाने तसे होत नाही. किमान राज ठाकरेंसारख्या तरूण नेत्याकडून तरी अशी अपेक्षा नव्हती. मुंबई मराठी लोकांची आहे, हे सत्य कुणीच नाकारणार नाही. परंतु याचा अर्थ मुंबईत केवळ मराठी माणसांनीच राहावे असा होत नाही. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे साहजिकच रोजगाराच्या शोधात मुंबईला येणार्यांची संख्या खूप मोठी आहे. या परप्रांतीय लोकांमुळे स्थानिक मराठी तरूणांच्या रोजगारावर परिणाम होतो, त्यांचे हक्क हिरावले जातात, हा आक्षेप मान्य केला तरी आज जेव्हा संपूर्ण जगच एका खेड्यासारखे झाले आहे तेव्हा आम्हाला आमच्या गावातच रोजगार मिळावा किंवा आमच्या गावातील रोजगारावर आमचाच हक्क, असा अट्टहास धरता येणार नाही. रोजगाराच्या शोधात कुणी कुठेही जाऊ शकतो, कुणालाच भाषा, प्रांत, धर्म या आधारावर रोखता येणार नाही. आज केवळ उत्तरप्रदेशी लोकांच्याच विरोधी हे आंदोलन चालू आहे. विरोध करायचाच असेल तर मग तो सर्वच परप्रांतीयांना का नाही ? आणि हुडकूनच काढायचे असले तर परप्रांतीयच का ? परदेशी बांग्लादेशी , पाकिस्तानी का नाही ? वाटल्यास त्याकरिता पोलिसांची मदत घ्या ! काळाची चक्रे आता उलटी फिरणे शक्य नाही. हे युग स्पर्धेचे आहे आणि ही स्पर्धा केवळ कार्पोरेट जगातच नाही. दोन फुटकळ भाजीविक्रेत्यांमध्येही स्पर्धा आहे. अशा परिस्थितीत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी किंवा स्पर्धा जिंकण्यासाठी प्रतिस्पध्र्यांना स्पर्धेतूनच घालविण्याचा प्रयत्न उचित तर नाहीच शिवाय तो यशस्वी होणाराही नाही. आपली योग्यता वाढविणे, आपला दर्जा उंचावणे, आपले क्षितीज विस्तारणे हाच एकमात्र मार्ग यावर उपलब्ध आहे. केवळ मुंबईच मराठी माणसांची का? संपूर्ण जगच मराठी माणसांचे करण्याची जिद्द का बाळगली जात नाही? जो सक्षम आहे तोच टिकेल, हाच या स्पर्धेच्या युगाचा मूलमंत्र आहे. येणारया दिवसांमध्ये प्रामाणिकपणा, मेहनत करणारा, नवनवीन तंत्रज्ञान- पद्घत शिकणारा हे परवलीचे शब्द ठरणार आहेत. आणि त्याच लोकांना मागणी राहणार आहे. आणि या गुणांमध्ये मराठी माणुस कुठेच मागे नाही आणि म्हणूनच तो पुढे जाणारच आहे. परप्रांतीय मुंबई काबिज करत असतील तर तुम्ही जग काबिज करायला निघा. शेवटी आपल्या मर्यादेचे वर्तुळ भेदून जे बाहेर पडले तेच जिंकले, हा इतिहास आहे. पेशव्यांच्या काळात मराठ्यांचा संपूर्ण उत्तर आणि पूर्व भारतात जबर दरारा होता. मराठ्यांना रोखण्याची कुणाची टाप नव्हती. मराठे आले एवढ्या वार्तेनेही अनेक राजे, सरदार, जहागिरदार गर्भगळीत होत. शेवटी प्रश्न ताकदीचा आणि क्षमतेचा आहे. तुमची रेषा मोठी करण्यासाठी शेजारची रेषा लहान करण्याची किंवा पुसण्याची गरज नाही आणि ते व्यावहारिकदृष्ट्या शक्यही नाही. तुम्हाला तुमची रेषाच मोठी करावी लागेल. तुम्ही दिल्लीत जा, बिहार, उत्तरप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू कुठेही जा, तिथे तुमचे विश्व उभे करा, ते मुंबई काबिज करत असतील तर प्रत्युत्तर म्हणून तुम्ही उभा भारत काबिज करा. किमान दिल्ली काबिज करा. मुकाबला याच मार्गाने होऊ शकतो. मुंबईकर मराठी तरूणांच्या क्रोधाला गरीब, मजूर, टॅक्सी ड्रायव्हर, लहान-मोठे व्यवसाय करणारे परप्रांतीय बळी पडत आहेत. हे कृत्य समर्थनीय ठरू शकत नाही. गरीब परप्रांतीयांना मारहाण करून प्रश्न सुटणार नाही. उद्या इतर प्रांतात याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या तर तेथील मराठी माणसांना पळता भुई थोडी व्हायची. तशा थोड्याथोड्या प्रतिक्रिया उमटायलाही लागल्या आहेत. मुंबईत तरी संपूर्ण मीडिया, अनेक राजकीय पक्ष परप्रांतियांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. इतर प्रांतात मराठी लोकांवर असा हल्लाबोल झाला तर त्यांव्या पाठीशी कोण उभे राहणार? शेवटी राज्याच्या सीमा भाषेच्या, जातीच्या, धर्माच्या भिंतींनी बंदिस्त करता येतील का, हाच मौलिक प्रश्न उभा राहतो आणि त्याचे उत्तर नाही, असेच राहणार. मराठी तरूणांमध्ये धमक नाही, असा आरोप कुणीही करू शकत नाही. मराठी लोकांच्या कर्तृत्वाला इतिहास जसा साक्षी आहे तसाच वर्तमानही आहे. तामिळ जनतेच्या हृदयाची धडकन म्हणून ओळखला जाणारा रजनीकांत मूळ मराठीच आहे. अमेरिके'या दादागिरीला आव्हान देत `परम' महासंगणकाची निर्मिती विजय भटकर या मराठी माणसानेच केली. जिच्या सुरावटीवर अवघे जग डोलते ती लता मंगेशकर याच मराठी मातीतील आहे. दिल्लीत अनेक मराठी माणसे उ'चपदावर काम करीत आहेत. क्षेत्र कोणतेही असो, इतर लोक मराठी माणसाच्या वकुबाला वचकून असतात. तुमची अर्थनीती मला मान्य नाही, असे थेट पंडित नेहरूंना ठणकावून सांगत आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा त्यांच्यासमोर भिरकविण्याची हिंमत चिंतामणराव देशमुख या मराठी माणसानेच दाखविली होती. शिवाजी झोंबाडे नामक मराठी माणसाने हरयाणातील कर्नाल येथे कल्पना चावलाची फॅक्टरी विकत घेऊन आपले औद्योगिक विश्व उभे केले. शोधच घ्यायचा ठरवला तर ठायी ठायी मराठी माणसाच्या कर्तृत्वाचे झेंडे रोवलेले दिसतील. सांगायचे तात्पर्य मराठा गडी कुणाच्या स्पर्धेला घाबरून मागे हटणारा नाही. ज्यान्च्यात वकुब नसतो तेच स्पर्धेला घाबरतात. त्यामुळे मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील परप्रांतीयांच्या घुसखोरीला घाबरून उर बडवून घेण्यात अर्थ नाही. त्यांची झेप मुंबई पलीकडे जाऊ शकत नाही आणि मराठी माणसांच्या भरारीला क्षितीज नाही. राज ठाकरेंनी मुंबईतील परप्रांतीयांविरूद्घ बिगुल फुंकण्याऐवजी मुंबई आणि महाराष्ट्रातील मराठी तरूणांना जग जिंकण्यासाठी प्रवृत्त करावे. त्यांच्याट तेवढा आत्मविश्वास निर्माण करावा. महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करण्याचा तो एक उत्तम मार्ग आहे. याकामी राज ठाकरेंनी पुढाकार घ्यावा आम्ही त्यांना हवी ती मदत करायला तयार आहोत. मराठी तरूण कुठेही कमी पडणार नाही, त्याच्याट तेवढी धमक आणि योग्यता आहेच. फ़क्त प्रश्न आहे तो आत्मविश्वासाचा. हा आत्मविश्वास जागृत करायला हवा आणि एकवेळ हा आत्मविश्वास जागृत झाला की केवळ मुंबईच काय, भारताच्या आणि जगाच्याही कोप:याकोप:यात झेंडा रोवलेला दिसेल तो मराठी कर्तृत्वाचाच. आपले कुंपण आपलेच आहे, त्यात आपण केव्हाही शेर होऊ शकतो. खरे आव्हान कुंपणापलीकडे असते, हेच आव्हान आम्ही स्वीकारायला हवे. आज इतर अनेक प्रांतातील सामान्य वकुबाचे लोक महाराष्ट्रात य्ऊन मोठे झाले ते केवळ त्यांनी आपले कुंपण ओलांडण्याची हिंमत आणि जिद्द दाखविली म्हणूनच. हीच हिंमत आणि जिद्द मराठी तरूणांनी दाखविली तर जग जिंकायला असा कितीसा वेळ लागेल?

Sunday, February 3, 2008

बदल विकासाचा आत्मा


राष्ट्रमाता जिजाऊंच्या जन्मोत्सवासाठी मातृतिर्थ सिंदखेड राजा इथे जनसागर उसळला होता. अक्षरश: लाखो लोक तिथे जमले होते. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात स्वत:ची एक वेगळी वाट, स्वत:चा एक वेगळा प्रवाह निर्माण करणारया मराठा सेवा संघाने, अर्थात पुरूषोत्तम खेडेकर आणि त्यांच्या सहकार्यान्नी शिवधर्माची दिक्षा घेण्याचे आवाहन उपस्थितांना केले. शिवधर्म हा कोणता नवा धर्म नाही, हे इथे स्पष्ट केले पाहिजे. जसे एखाद्या वस्तुवर धुळीची पुटे चढून, जाळे लागून कालांतराने त्या वस्तुची मूळ आकृती आणि मूळ स्वरूप आछादिले जाते आणि काही वेगळेच समोर येते तसे काहीसे हिंदू धर्माचे झाले आहे. ती धूळ झटकल्यावर, जाळे-जळमटे स्वछ केल्यावर तीच वस्तु अगदी नव्या स्वरूपात समोर येते आणि आपल्याला ओळखूही येत नाही. आपल्याला ती वस्तू नवीच वाटते. शिवधर्म म्हणजे दूसरे-तिसरे काहीही नसून आपल्या पारंपरिक धर्मावरील अंधविश्वासाची, अंधश्रद्घेची, जातीभेदाची, बुवाबाजीची, पुरोहिशाहीची धूळ झटकल्यावर समोर आलेले लखलखीत स्वरूप आहे. मी शिवधर्माला कृषीधर्माची उपमा दिली, ती स्वीकारल्या गेली. आपण ज्या धर्माला हिंदू धर्म म्हणतो त्या धर्माचा कुणी संस्थापक नाही, एखादा निश्चित असा आधार ग्रंथ नाही, अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही हिंदू हा धर्म नसून एक जीवनशैली असल्याचे म्हटले आहे. एखाद्या धर्माचा आधार सामान्य जीवनशैली असेल तर तो आधार समाजातल्या मूठभर लोकांशी संबंधित राहत नाही. बहुजनांची जीवनशैली तीच समाजाची जीवनशैली. परंतु कालांतराने हिंदू धर्मातून बहुजनांचे महत्त्व, त्यांचे स्थान, त्यांचे वर्चस्व हळूहळू संपविण्यात आले. खरेतर हिंदू धर्म तिथेच संपला होता. मूठभर पुरोहितांच्या हातात या धर्म एकवटला. ते म्हणतील तो सूर्य, ते म्हणतील तो चंद्र अशी स्थिती निर्माण झाली. अंधश्रद्घेचे, बुवाबाजीचे पेव फुटले. निखळ वैज्ञानिक दृष्टीकोन केव्हाच लोप पावला. समाजाचा आर्थिक आणि सांस्कृतिक कणा असलेला कृषक वर्ग एका कोपरयात ढकलल्या गेला. तथाकथीत हिंदू धर्म आपले मूळ स्वरूपच हरवून बसला. ही धूळ झटकणे भाग होते. आता शिवधर्माच्या माध्यमातून हे काम होत आहे. शिवधर्माचे विज्ञानवादी तत्त्वज्ञान मला आकर्षून गेले. आणि म्हणूनच तिथल्यातिथे मी सुद्घा हा शिवधर्म स्वीकारत असल्याचे जाहिर केले वृत्तांत छापून आल्यानंतर मी अकोल्यात असतांना अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. घरची लग्ने पार पडली का, अश्या कोपरखल्याही मिळाल्या लोकांची हीच शंकेखोर विचारसरणी विकासाकरिता अडचणीची ठरत आहे. भूतकाळातही या आधारहिन सनातनी विचारांमुळे हिंदू धर्माचे खूप नुकसान झाले, आताही ते होत आहे. मी शिवधर्माचा पुरस्कार केला म्हणजे खूप मोठे क्रांतिकारी पाऊल वगैरे उचलले नाही. शेवटी धर्म म्हणजे तरी काय? आपला जीवनप्रवास सुसह्य करणारा एक विचार, एक मार्ग यापेक्षा अधिक काय? आपण कोणता मार्ग निवडावा याचे स्वातंत्र्य आपल्याला नसावे का? असे स्वातंत्र्य नाकारणारा धर्म, हा धर्म असू शकतो का? मार्ग निवडण्याचे आणि वेळप्रसंगी तो बदलण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकालाच असायला हवे. शिवधर्माचा विज्ञानवाद मला पटला म्हणून मी शिवधर्मी झालो. मला भगवान बुद्घाचे तत्त्वज्ञानदेखील पटते. त्या अर्थाने मी बौद्घधर्मीयदेखील आहे. मी तीन-चार वेळा विपश्यना केली आहे. मुस्लिमांच्या नमाजचे मला नेहमीच कौतुक वाटत आले आहे. शरीर आणि मन शुद्घीच्या दृष्टीने विचार करता नमाज हा उत्कृष्ट प्रार्थना प्रकार आहे. रोजा पाळल्याने शरीर शुद्घी होते. नमाजाच्या वेळी करावयाच्या क्रिया आणि त्यांचा क्रम लक्षात घेता नमाजात आणि प्राणायाम किंवा स्वामी रवीशंकरजी प्रसार करीत असलेल्या सुदर्शन योगात फारसे अंतर नसल्याचे दिसून येते. सुर्यास्तापूर्वी जेवण्याचे आणि अजिबात उष्टे न टाकण्याचे तसेच जीवहत्या न करण्याचे जैनांचे आचरणही प्रभावित करून जाते. सांगायचे तात्पर्य मला सगळ्या धर्मातील सगळ्या चांगल्या गोष्टींचे आकर्षण आहे आणि त्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी आपल्या आचरणात याव्यात, आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनाव्यात असे मला नेहमी वाटते. तसे पाहिले तर प्रत्येकाची जीवन जगण्याची स्वतंत्र शैली असते, प्रत्येकाचा जीवनाकडे पाहण्याचा एक स्वतंत्र दृष्टीकोन असतो. त्या अर्थाने प्रत्येकाचा एक स्वतंत्र धर्म असतो, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अशा परिस्थितीत आपल्याला योग्य वाटणारया मार्गाने जाण्याचा, त्या मार्गाचा पुरस्कार करण्याचा आणि वेळप्रसंगी वेगळा मार्ग चोखाळण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असायला हवा. आयुष्य जगत असताना येणारया अनुभवातून मनुष्य वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ होत जातो. अशावेळी आजपर्यंत आपण चुकीच्या मार्गाने प्रवास करीत होतो किंवा ज्या मार्गावर चालण्यास आपल्याला बाध्य करण्यात आले तो मार्ग आपल्या विचारांना आणि विकासाला पूरक ठरणार नाही, हे त्याच्या लक्षात आले तर त्याला मार्ग बदलायचे स्वातंत्र्य असते, किंवा असायला हवे. हा बदल आयुष्यात कितीही वेळा होऊ शकतो, कारण उजाडणारा प्रत्येक दिवस एक नवा विचार, एक नवी दिशा घेऊन उजाडत असतो. बहुतेक धर्मामध्ये हे स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले आहे. हिंदु धर्मही त्याला अपवाद नाही. जाती-पातीच्या चिरेबंदी कारगृहात या धर्माला कैद करण्यात आले. जातीसोबत माती खावीच लागते, हा विचार हेतूपुरस्सर दृढ करण्यात आला. प्रत्येकाच्या डोळ्यावर झापडे बसविण्यात आली. विचारांचे आकाश त्या झापडांपुरतेच बंदिस्त झाले. शतकानुशतके ही व्यवस्था चालत आली. त्यामुळे जातीपातीच्या भिंती इतक्या मजबूत होत गेल्या की कितीही शिकला तरी माणसाच्या मनातून आणि आचरणातून `जात' जात नव्हती. खेडेकरांच्याच भाषेत सांगायचे तर समाजाला `हगणदारी'चे स्वरूप प्राप्त झाले होते. या हगणदारीतून बाहेर पडून मोकळा श्वास घेण्याचे आवाहन आणि आव्हान शिवधर्माने लोकांसमोर ठेवले. कोणत्याही धर्माचा आधार हा केवळ बुद्घिप्रामाण्यवाद आणि विज्ञानवादच असू शकतो, या व्यतिरिक्त दूसरा कोणता आधार असेल तो धर्म शेवटी वैचारिक गुलामगिरीचेच प्रतिनिधित्व करणारा ठरतो. माणसाची ही वैचारिक कुंठित अवस्था शिवधर्माला मान्य नाही. समानतेच्या आधारावर एक नवा समाज निर्माण करण्याचे ध्येय समोर ठेवून शिवधर्माची स्थापना झाली आहे आणि हाच पायाभूत विचार माझ्या मनाला स्पर्शून गेला आणि मी शिवधर्मी झालो. हा एक वैचारिक बदल आहे. विचार प्रवाहासारखे असतात. नित्य नवे वळण घेणारे, नित्य नव्या गोष्टी सामावून घेणारे आणि त्यातूनच शुद्घ होत जाणारे. वाहते पाणीच शुद्घ आणि स्व'छ असते, थांबलेल्या पाण्याला दुर्गंधीच येते.