Sunday, September 28, 2008

खैरलांजी सुप्त ज्वालामुखी


पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात शिंदे वासुली गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या 'डाऊ' कंपनीच्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी समस्त वारकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. हा विरोध केल्याबद्दल वारकरी सेनेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील वातावरण तापले आहे. वारकरी संप्रदायाचा वारसा सांगणारया महाराष्ट्रात अशी ज्येष्ठ कीर्तनकाराला अटक होत असेल तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते हेच त्यातून दिसून येते. वारकर्यांचा विरोध विकासाला नाही तर विकासाच्या नावाने हा देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालायला निघालेल्या सरकारी धोरणांना आहे. इतर कोणत्याही पैलूंचा विचार न करता केवळ आर्थिक व्यवहारातून विचार करणारया सरकारी मुखंडांनी या देशातील हजारो हेक्टर उपजाऊ जमीन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या किवा त्यांच्या एजंट कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे उभारली जात आहेत. ही विशेष आर्थिक क्षेत्रे म्हणजे देशाच्या अंतर्गत असलेल्या स्वतंत्र वसाहतीच ठरणार आहेत. त्या क्षेत्रावर भारत सरकारचा कोणताही कायदा बंधनकारक नसेल, तिथे उभ्या होणारया उद्योगांवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही. उत्पादनाला थेट विदेशी निर्यातीची परवानगी असेल. कामगार कायदे लागू नसतील. हे सगळे कशासाठी तर रोजगारनिर्मिती व्हावी म्हणून. या प्रकल्पामुळे किती रोजगार निर्माण होईल हे सध्या सांगता येत नसले तरी हे प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच हजारो शेतकरी बेरोजगार होत आहेत. त्यांच्या उपजाऊ जमिनी सरकार मातीमोल भावाने अधिग्रहीत करून या कंपन्यांना देत आहे. पुनर्वसनाचा कोणताही आराखडा नाही. हातावर चार टिकल्या टेकवल्या की सरकारची जबाबदारी संपली. सरकारच्या या धोरणामुळेच टाटांना सिंगूरमधून काढता पाय घ्यावा लागत आहे. त्या शेतक:यांना सरकार आणि टाटांची सौदेबाजी मान्य नाही. शिंदे गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या 'डाऊ' कंपनीच्या प्रकल्पाबाबतही हेच होऊ पाहत आहे. हे प्रकरण सिंगूरपेक्षाही भयंकर आहे. त्यामुळेच एरवी नामसंकीर्तनात दंग होऊन भक्तीरसात डुंबणारे वारकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. 'सुखे-दु:खे समकृत्वा' अशा निरलस वृत्तीने जगणारा वारकरी आंदोलनास उद्युक्त होत असेल तर त्यामागे कारणही तेवढेच मोठे असायला हवे आणि ते तसे आहेदेखील. विकासाच्या आंधळ्या प्रेमाने झपाटलेल्या आमच्या सरकारने या कथित विकासासाठी कोणती किंमत मोजावी लागेल याचा थोडासुद्घा विचार न करता अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी लाल गालिचा अंथरून या देशाची जणू काही लूट करण्याचा परवाना दिला आहे. ही लूट नुसतीच आर्थिक नसून या कंपन्यांच्या लालसेमुळे देशाचे पर्यावरण, निसर्गसंपदेवर देखील गंभीर संकट ओढवू पाहत आहे. देहू-आळंदीला स्वर्ग मानणारया वारक:यांच्या संतापाचा उद्रेक याच कारणाने झाला आहे. आपल्या विषाक्त उत्पादनांमुळे संपूर्ण जगात बदनाम झालेल्या आणि त्याच कारणामुळे अनेक पुढारलेल्या देशांनी पेकाटात लाथ घालून हाकललेल्या 'डाऊ' कंपनीला आमच्या सरकारने मात्र सहर्ष आमंत्रण देऊन त्या कंपनीला रासायनिक विषांची प्रयोगशाळा या भूमीवर उभारण्याची परवानगी दिली. नुसतीच परवानगी दिली नाही तर या कंपनीसाठी शंभर एकर जागा, त्या जागेवरील गावक:यांच्या हक्काचा कोणताही विचार न करता कंपनीला दान केली. ही जागा खेड तालुक्यातील शिंदे या गावात आहे. हे गाव देहूपासून अवघ्या पाच कि.मी.च्या अंतरावर असलेल्या भामचंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी आहे. या गावाच्या गायरानासाठी असलेल्या जागेवर 'डाऊ' कंपनी आपला प्रकल्प उभा करू पाहत आहे. हा प्रकल्प उभा करताना त्याचे पर्यावरणावर, निसर्गावर, आजूबाजूच्या परिसरावर कोणते परिणाम होतील, याची काळजी करण्याचे कंपनीला कोणतेही कारण नाही आणि खेदाची बाब अशी काळजी सरकारनेही केलेली नाही. भारत म्हणजे उर्वरित जगासाठी 'डम्पिंग ग्राऊंड' झाले आहे. जगातल्या सगळ्या पुढारलेल्या देशांनी आण्विक कच:याच्या भीतीपोटी नवी अणु संयंत्रे उभारणे बंद केले आहे. परंतु ही संयंत्रे उत्पादित करणारया कंपन्यांना भारताने अणुकरार करून आपल्या देशात सादर निमंत्रित केले आहे. ज्या रसायनांवर, कीडनाशकांवर जगातील इतर देशांमध्ये बंदी आहे त्यांचे भारतात सुखनैव उत्पादन होत आहे. भोपाळमध्ये कारखान्यातून वायुगळती होऊन किती हाहाकार माजला होता, याचे विस्मरण अद्याप लोकांना झालेले नाही. २६ हजार लोकांचे प्राण घेणारया त्या वायुगळतीचे परिणाम अजूनही भोपाळवासीयांना भोगावे लागत आहे. शिंदे गावातील 'डाऊ' कंपनी'या प्रकल्पामुळे भविष्यात असेच संकट ओढवणार नाही, याची कुठलीही शाश्वती नाही. शिवाय या प्रकल्पातून बाहेर पडणारे विषाक्त रासायनिक सांडपाणी जवळून वाहणारया सुधा नदीत सोडले जाणार आहे. ही सुधा नदी पुढे इंद्रायणीला जाऊन मिळते आणि इंद्रायणी भीमा-चंद्रभागेला जाऊन मिळते. त्यामुळे या नद्यांचे पाणी प्रचंड प्रदूषित होणार. त्याचा थेट परिणाम शेती आणि मानवी जीवनावर होणार; याच कंपनीच्या प्रकल्पामुळे अमेरिकेतील मिशीगन नदीचे पाणी प्रदूषित झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अमेरिकन सरकारने कंपनीला त्या परिसरात पायदेखील ठेवू दिला नाही, हे इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पाण्याच्या प्रदूषणासोबतच प्रकल्पातून निघणारे घातक वायू हवेत मिसळून हवेचे प्रदूषण होणार ते वेगळेच. स्वत: सरकारच्याच उच्चस्तरीय त'ज्ञ समितीने या प्रकल्पामुळे किमान २५ किलोमीटरचा परिसर प्रभावित होईल, हे मान्य केले आहे. निसर्गाची, पर्यावरणाची ही प्रचंड बरबादी होऊ पाहत आहे ती देहू-आळंदीच्या परिसरात. त्यामुळेच वारकरी या प्रकल्पाविरुद्घ पेटून उठले आहेत. या कंपनीचे बांधकाम वारक:यांनी सध्या बंद पाडले असले तरी सरकारचा आशीर्वाद कंपनीच्या पाठीशी असल्याने कंपनीचे कामकाज केव्हाही सुरू होऊ शकते. या कंपनीच्या प्रकल्पातून कशाचे उत्पादन होणार, प्रयोगशाळेत कोणते प्रयोग होणार, त्यासाठी कोणती रसायने वापरली जाणार, रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावणार, विषारी वायुगळतीची शक्यता कितपत आहे, यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर ना सरकारने दिले आहे ना कंपनीने. सरकार आणि कंपनीचे हे मौनच पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळेच आता वारकरी 'नाठाळाचे काठी हाणू माथा' म्हणत पूर्ण निर्धाराने रस्त्यावर उतरले आहेत. वारकरी संप्रदायात ज्ञानोबा-तुकोबांचे स्थान पराकोटीचे आहे. त्यांची आस्था, त्यांची श्रद्घा पराकोटीची आहे. त्यामुळे तुकोबांना जिथे साक्षात्कार झाला त्या भामदेव डोंगरावर चाललेली एकही कुदळ वारकरी सहन करू शकत नाही. परंतु सरकारला त्याची काळजी नाही. एका सो'वळ कुटुंबातील लाज:याबुज:या कोवûया मुलीच्या पित्याचं तिच्या तेराव्या वर्षीच निधन होतं, तेव्हा मागे उरते दारिद्र्य आणि अर्धा डझन पोटांची खळगी भरण्याची जबाबदारी आणि पुढे असते कृतघ्न, लबाड आणि निर्दय अशी दुनिया. झगमगाटी चित्रपटसृष्टीत पाय रोवण्याचं आव्हान पाठीवर पित्याच्या आणि मंगेशाच्या आशीर्वादाचा हात आणि गûयात वसत असते सप्तसुरांचं सोनं आणि जग जिंकायला निघते या सा:यांसह चिमुरडी लता! तिने आव्हान पेललं. एवढंच नव्हे तर जगासमोर आव्हान उभं केलं आणि हे करताना तत्त्वाशी तडजोड केली नाही. सुरुवातीला १४-१५ किलोमीटरचे अंतर पावसात किंवा भर उन्हात पायी चालून त्यांनी संघर्ष केला हे खरे वाटणार नाही, पण कठोर परिश्रमाशिवाय यश नाही, हेच पुन्हा एकदा त्यांनी सिद्घ केले. काही व्यक्तिमत्वे ही जगाच्या कॅन्व्हॉसपेक्षाही मोठी असतात. शिवाजी महाराज, कालिदास, शेक्सपिअर किंवा लता मंगेशकर पुन्हा पुन्हा होत नसतात. लतासारख्यांना देवदुर्लभच म्हणावे कारण प्रत्यक्ष देवाला जरी वाटले तरी पुन्हा नव्याने दुसरी लता बनविणे त्याला शक्य होईल असे वाटत नाही!

Sunday, September 21, 2008

दहशतवादाच्या विरोधात स्वतंत्र कायद्या


दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर वाढत्या दहशतवादासंदर्भात कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता अधिक भासू लागली आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत नव्या राष्ट्रीय सर्वसमावेशक स्वरूपाच्या कायद्याच्या तपासासाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती यंत्रणेची स्थापना करावी, अशी शिफारस प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केली आहे. शिवाय दहशतवादाच्या समस्येकडे राज्य आणि केंद्र सरकारमधील सामायिक विषय म्हणून पाहिले जावे अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्य म्हणजे कालानुरूप आणि बदलत्या परिस्थितीनुरूप कायद्यामध्ये योग्य ते बदल अपेक्षित आहेत. किम्बहूना ते करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडील कायदे हे सर्वसाधारण स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी तयार करण्यात आले. तीच व्यवस्था आपण आजही पुढे सुरू ठेवली आहे. वास्तविक सर्वसाधारण गुन्ह्यांसाठीचे कायदे आज कुचकामी ठरत आहेत. कारण आज गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे. गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत वरचेवर वाढ होत आहे. शिवाय गुन्ह्याच्या तंत्रातही बदल झाला आहे. दहशतवादासारख्या घटनांमध्ये शेकडो निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत या गुन्हेगारांना कडक शासन व्हावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र, कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे.ईशान्य भारतामध्ये विशेषत: काश्मीरमध्ये घडणारया घटना कोणालाही विचलित करणारया आहेत. अशा घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडणारया किवा जखमी होणारया तसेच सर्वस्व गमावलेल्यांना प्रचलित कायद्याद्वारे योग्य न्याय मिळत नसल्याचे दिसते. उलट यातील आरोपी सध्याच्या न्यायव्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन निर्दोष सुटतात. खून, दरोडा यासारख्या घटनांमधील आरोपी निर्दोष सुटल्याचे आपण पाहतो. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठी पुरेसा ठरेल असे समजणे चुकीचे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे.अलीकडे खून, मारामारया, धमकावणे तसेच सायबर क्राईम अशा गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. हे गुन्हे सर्वसाधारण नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी प्रचलित कायदे पुरेसे ठरणार नाहीत. त्यासाठी विशेष न्यायिक व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. सामाजिक शांतता बिघडवणा:या शक्तींना आळा घालण्यासाठी आपल्याकडे मोक्का कायदा आणण्यात आला होता. मात्र नंतर तो रद्द करण्यात आला. आता अशा कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय कोणत्या का प्रयत्नाने होईना दहशतवाद आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांना स्वतंत्र कायदे करण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यादृष्टीने काही राज्य सरकारांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र त्या प्रयत्नांना केंद्र सरकार आडकाठी घालत असल्याचे दिसते. कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात या तीन राज्यानी केलेले स्वतंत्र कायदे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची वाट पाहत आहेत. गुजरातमधील स्वतंत्र कायद्याचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयात गेले आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय गृहखात्याला नोटीस पाठवली आणि या कायद्याला मान्यता मिळवून देण्याबाबत विलंब का लागत आहे, अशी पृच्छा केली. त्यावर गृहखात्याने निवेदन सादर करून अशा कायद्याची गरज नसल्याचे पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले.या परिस्थितीवरून दहशतवादविरोधी कायदा हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील वादाचा मुद्दा असल्याचा लोकांचा समज आहे. परंतु माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुुल कलाम यांनी या वादात उडी घेत अशा प्रकारचा कायदा आवश्यक असल्याचे जोरदार प्रतिपादन केले आहे. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येईल. मुख्य म्हणजे दहशतवाद हा संपूर्ण समाजासाठीच एक चिंतेचा विषय आहे. त्याचा वेळीच बंदोबस्त करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. विशेषत: केंद्र आणि राज्य सरकारांवर त्याची अधिक जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने याबाबत राजकारण करणे चुकीचे आहे. केन्द्र सरकारला आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही या विषयाचे गांभीर्य नाही असेच दिसते.यापूर्वी केंद्र सरकारचे सुरक्षा सल्लागार एम.के. नारायणन् यांनीही केंद्र सरकारला एक निवेदन पाठवून देशातील दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. गृहखाते स्वतंत्र कायद्याच्या आड बसले आहे आणि सुरक्षा सल्लागार हा कायदा आवश्यक मानत आहेत. यासंबंधात गृहखाते योग्य भूमिका घेत नाही. त्यामुळे सरकार देशाच्या सुरक्षेपेक्षा आपल्या राजकीय स्वार्थाला महत्त्व देते, अशी प्रतिमा तयार होत आहे. त्याशिवाय या कायद्याला विरोध करून केंद्र सरकार स्वत:च्याच पायावर दगड पाडून घेत आहे, अशी भावना काँग्रेसच्याच नेत्यांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमी आता काँग्रेस पक्षातसुद्घा दहशतवादविरोधी कडक कायदा असावा, असा मतप्रवाह बळकट होऊ लागला आहे. बेंगळुरू येथे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना एक माॢमक तुलना करून सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवले. हे सरकार पाकिस्तानवर विश्वास ठेवून त्याच्याशी दहशतवाद प्रतिबंधक संयुक्त आघाडी तयार करते, परंतु गुजरात सरकारच्या दहशतवादविरोधी कायद्याला मात्र विरोध करते, हे मोदी यांनी पत्रकारांच्या लक्षात आणून दिले. देशात कडक कायदा हवाच आहे, अशी जनतेचीही तीव्र भावना निर्माण होत आहे. वाढत्या दहशतवादी कारवायांमुळे ही भावना अधिक बळकट होत आहे आणि याचा दबाव काँग्रेस नेत्यांवरही येत आहे. म्हणूनच आता काँग्रेस पक्षातून याबाबत उघडपणे मत प्रदर्शन केले जाऊ लागले आहे. खुद्द दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीही दहशतवादविरोधी स्वतंत्र कायदा असावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसाठी स्वतंत्र कायद्यांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. शेवटी कोणताही कायदा अस्तित्वात आला तरी गुन्हेगारांना वेळीच आणि कठोर शिक्षा होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींनाही आरोप सिद्घ झाल्यानंतर त्वरित शिक्षा सुनावली जात नाही शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याची अंमलबजावणी त्वरित होत नाही. संसदेवरील हल्ल्यातील आरोपींला अजूनही फाशी झालेली नाही, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यादृष्टीने कायदा करतानाच त्यात आवश्यक ती तरतूद करायला हवी.वाढता दहशतवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यात राजकारण न आणता निर्णय घ्यायला हवेत. त्याचवेळी अशा कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही याचीही दक्षता घ्यायला हवी. या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांना एकत्रित आणि समन्वयाने योग्य तो निर्णय घेतल्यास तसेच त्वरित स्वतंत्र कायद्याची निर्मिती केल्यास दहशतवादाला आळा घालणे शक्य होईल.

Sunday, September 14, 2008

हा तर राष्ट्रदोहच!


व्यवसायानिमित्त किंवा पत्रकार म्हणून मला बरेचदा विदेशात जावे लागते. तिकडे गेल्यावर तिथली एकूण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आपल्याकडची परिस्थिती यात नकळत तुलना मनातल्या मनात होतेच. ही तुलना करतानाच ते लोक आपल्यापेक्षा पुढारलेले का, या प्रश्नाचे उत्तरदेखील मिळते. त्यांच्या पुढारलेपणाची अनेक कारणे आहेत, परंतु मुख्य कारण हेच आहे की तेथील लोक आपल्या हक्कांच्या बाबतीत, आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत आणि अर्थातच आपल्या कर्तव्यच्या बाबतीतही इथल्या लोकांपेक्षा खूप जागृत आहेत. त्यामुळे तिकडची राज्यव्यवास्थाही तितकीच संवेदनशील आहे. थोडे कुठे काही अन्याय वगैरे झाल्याची साधी शंकाही आली की तिकडचे लोक सरकारला ताबडतोब न्यायालयात खेचतात आणि अशा प्रकरणाचा तितकाच झटपट निकालही लागतो. त्यामुळे सरकारला नेहमीच जनतेच्या हिताप्रती अतिशय सावध आणि तत्पर असावे लागते. आपल्याकडची परिस्थिती तशी नाही. भरपूर व्यक्तिस्वातान्त्र्य असूनही आपल्याकडचे लोक आपल्या हक्कांच्या, अधिकारांच्या बाबतीत खूपच उदासीन असतात आणि तेवढेच उदासीन आपल्या कर्तव्याच्या बाबतीतही असतात. लोकशाहीत जशी प्रजा असेल तसा राजा असतो. लोकच इतके उदासीन म्हटल्यावर सरकार कोणते कार्यक्षम आणि जबाबदार राहणार आहे? दोन्हीकडच्या लोकांमध्ये असलेल्या या मूलभूत फरकामुळेच पाश्चिमात्य देशांच्या आणि आपल्या प्रगतीत खूप मोठे अंतर निर्माण झाले आहे. आपण नाकातोंडात पाणी शिरत नाही तोपर्यंत हातपायच हलवित नाही आणि ते दूरवरून पाण्याच्या वाढत्या पातळीचा वेध घेतात. इथल्या लोकांच्या आणि अर्थातच सरकारच्या उदासीन किंवा पुढचे पुढे पाहू, या मनोवृत्तीचा किती विपरीत परिणाम संपूर्ण समाजावर, देशावर होऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विजेची निर्माण झालेली अभूतपूर्व टंचाई. एकवेळ लोक उदासीन आणि बेजबाबदार असले तरी चालून जाईल, परंतु सरकारने तर सजगच राहायला हवे. गाडीतले प्रवासी झोपेत असतील तर हरकत नाही, परंतु चालकाला डुलकी घेऊन कसे चालेल? परंतु इथे चालकासहित सगळेच पेंगुळलेले आहेत आणि विकासाची गाडी ठेचकाळत, भेलकांडत या खड्ड्यातून त्या खड्ड्यात असा प्रवास करीत आहे. सोबतीला सरकार आणि प्रशासनाचा अविभाज्य घटक असलेला भ्रष्टाचार आहेच आणि दूरदृष्टी हा प्रकारच आपल्याला माहीत नाही. एकूण काय तर आधीच मर्कट, त्यात मद्य प्यायला आणि वरून त्याला विंचवाची बाधा झाली, असा सगळा प्रकार. लोकसंख्या वाढत आहे, उद्योगधंदे वाढत आहेत, विजेवर आधारित गृहोपयोगी उपकरणांची संख्या वाढत आहे तर विजेची गरज वाढतच जाणार हे सांगण्यासाठी कुणी खूप मोठा तत्त्ववेत्ता असण्याची गरज नाही. परंतु एवढे साधे सत्यही ना आमच्या सरकारच्या लक्षात आले ना विद्वान सनदी अधिका:यांच्या. परिणामी आज विजेची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली. त्यात विशेष हे की, राज्यात वीजनिर्मितीची जितकी स्थापित क्षमता आहे त्यापैकी किमान ९३ टक्के वीज निर्माण झाली तरी हे संकट बरेचसे सौम्य होऊ शकते. परंतु कोळशाच्या दलालीत हात 'सोन्याचे' करणा:यांमुळे आपल्या राज्यात कधीही स्थापित क्षमतेएवढी वीज निर्माण झाली नाही आणि ती होणारही नाही. आज राज्याची एकूण वीज गरज आणि राज्याची वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता यात फार मोठे अंतर नाही. परंतु एकूण स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत अर्धीही वीज आपल्या वीज केंद्रातून निर्माण होत नाही. कुठे कोळशाचा भ्रष्टाचार आहे, कुठे यंत्रसामुग्री टाकाऊ झाली आहे, तर कुठे नियोजनाचा अभाव आहे. आज वीज म्हणजे विकासाचा प्राणवायू समजली जाते. हा प्राणवायूच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही म्हटल्यावर विकासाचा श्वास गुदमरणारच. टाटांनी सिंगूरमधून आपला प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचा विचार बोलून दाखविताच आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे 'रेड कार्पेट' स्वागत असल्याचे निवेदन केले. मात्र महाराष्ट्रातील कामगारांची मानसिकता तसेच विजेची बोंब माहीत असल्यामुळे टाटांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. उत्तराखंड, गुजरात, ओरिसा असे अनेक सरस पर्याय त्यांच्याकडे आहेत. दिवसातील बारा तास वीज नसणारया महाराष्ट्रात येऊन त्यांना कंपनी बुडवायची नाही. विजेच्या या संकटात इथले लहान-मोठे उद्योजक कसेबसे तग धरून आहेत तर आता त्यांच्यापुढे 'सेझ'चे महासंकट उभे झाले आहे. शहरातील मोठमोठ्या मॉल्सनी याआधीच लहान-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार मोडीत काढायला सुरुवात केली आहे. शेतक:यांनंतर व्यावसायिक, उद्योजक या क्रमाने आत्महत्या सुरू होतील का, अशी भीती निर्माण झाली आहे. जे विजेचे तेच पाण्याचे. पाऊस कमी पडला काय किंवा जास्त पडला काय, आमच्याकडे वर्षातील आठ महिने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती कायम असते. वीज उत्पादनाची स्थापित क्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यात जे विपरीत सूत्र आहे, तेच आपल्याकडच्या धरणांची पाणी साठवण क्षमता आणि प्रत्यक्षात या धरणांमध्ये साठले जाणारे पाणी याचे आहे. राज्यातील बहुतेक धरणांची पाणी साठवण क्षमता त्यात वर्षानुवर्षे साठत गेलेल्या गाळामुळे अर्ध्यावर आली आहे. परिणामी शेतीच्या सिंचनासाठी या धरणांचा उपयोग जवळपास नाहीच. केवळ शहरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठीच या धरणांचा उपयोग होत आहे. कालव्यांमध्ये पाणी नाही, उपसा जलसिंचन योजनेचाही विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे फारसा उपयोग नाही, त्यामुळे कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. आधीच उत्पादन आणि उत्पन्न याचे गणित विस्कटलेले आहे, त्यात सिंचनाचा हा दुष्काळ! सरकार कोणत्या आधारावर महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् करण्याचा किंवा तसा असण्याचा दावा करीत आहे? कुठलाही ठोस आधार नसलेली खोटी आकडेवारी देऊन सरकार जनतेची फसवणूक करीत आहे. वस्तुस्थिती लोकांसमोर येऊच दिली जात नाही. विकासाच्या खोट्या स्वप्नांमध्ये त्यांना गुंतवून, गुंगवून ठेवले जाते. हा एकप्रकारचा राष्ट्रद्रोहच आहे. माहितीच्या अधिकारामुळे आजपर्यंत पडद्याआड राहिलेल्या ब:याच गोष्टी आता बाहेर येत असल्या तरी नानाविध कारणे सांगत जनतेच्या अधिकाराची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होतच असतात. शेवटी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्यात समन्यायी तत्त्वाने विजेचे वाटप करण्याचा आदेश सरकारला दिला. परंतु अगदी साध्या साध्या गोष्टींसाठी लोकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायचे का? सरकारची काहीच जबाबदारी नाही? विजेचे उत्पादन असो, वितरण असो, वीज देयकात आकारल्या जाणा:या अन्याय्य शुल्काचे स्पष्टीकरण असो, धरणातील पाणी साठ्याची क्षमता आणि स्थिती असो, शेतक:यांच्या आत्महत्या आणि त्या मागची कारणे असो, प्रत्येक वेळी खोटी आकडेवारी, खोटी आश्वासने देऊन लोकांची फसवणूकच केली आहे. आपली फसवणूक केली जात आहे, हे लोकांना कळत नाही किंवा कळत असले तरी वळत नाही, याचा सरकार नेहमीच गैरफायदा घेत आले आहे आणि हा शुद्घ राष्ट्रद्रोहच आहे!

Thursday, September 11, 2008

"काळा"चा इशारा!


अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे बराक ओबामा निवडून आले. अर्थात त्यांची निवड अपेक्षित असली तरी ती इतक्या सहजासहजी झालेली नाही. ओबामांना आपण मात देऊ शकत नाही, हे लक्षात येताच त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यानी खास ठेवणीतली हत्यारे बाहेर काढीत ओबामांच्या वर्णाची चर्चा सुरू केली. त्यांच्या कुटुंबीयांची कुंडली बाहेर काढून त्यांच्या वंशाची चिरफाड होऊ लागली. अमेरिका भौतिकदृष्टीने कितीही पुढारलेला असला तरी जगात सर्वत्र आढळणारे सामाजिक दुर्गुण अमेरिकन जनमानसातही तितक्याच खोलवर रुतलेले आहेत. अब्राहम लिंकनच्या काळापासून सुरू झालेला वर्णद्वेषाविरुद्घचा लढा अगदी आता आतापर्यंत, साठच्या दशकापर्यंत सुरू होता आणि आजही अमेरिकतून वर्णद्वेषाचे पुर्णतः उच्चाटन झालेले नाही. वर्णद्वेषाचे अमानवीय संस्कृतीविरुद्घ लढा देणा:या मार्टिन ल्यूथर किंगचा खून करणारी, नेल्सन मंडेलाला अर्धे आयुष्य तुरुंगात काढण्यासाठी भाग पाडणारी वंशश्रेष्ठत्वाची ही मानसिकता आजही काही प्रमाणात का होईना, पण कायम आहे. गो:यांच्या या मानसिकतेला, त्यांच्या मनात अजूनही खोलवर अस्तित्व टिकवून असलेल्या वांशिक श्रेष्ठत्त्वाच्या अहंकाराला फुंकर घालीत ओबामांचा विजयरथ रोखण्याचे प्रयत्न झाले. ओबामांची लोकप्रियता पाहता त्यांच्या विरोधकांकडे तोच एकमात्र पर्याय उरला होता. जागतिक राजकारणाचा विचार करता, मग ते अमेरिकेतले असो अथवा भारतातले ही संकुचित विचारसरणी नेहमीच प्रभावी ठरत आली आहे. जात, भाषा, वंश, धर्म आदींचे संकुचित राजकारण नेहमीच विकासाच्या राजकारणाला मात देत आले आहे. यावेळी अमेरिकेतही तसेच काही होईल, अशी साधार भीती व्यक्त होत होती. सुदैवाने तसे काही झाले नाही. अमेरिकेत गो:यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ७० टक्के आहे. या ७० टक्के गो:यांनी एका आफ्रीकी -अमेरिकन वंशाच्या अश्वेत माणसाची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी प्रचंड मताधिक्क्याने निवड केली. अमेरिकेत अध्यक्षाची निवड थेट मतदानाने होत असते, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. ही घटना खरोखरच ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. अमेरिकेत जवळपास एक चतुर्थांश असलेल्या अश्वेत नागरिकांना आपल्या वर्णाचा माणूस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होण्यासाठी ४४व्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहावी लागली. शेवटी न्याय झाला. अमेरिकन लोकांनी आपल्या वंश श्रेष्ठत्वाच्या भावनेपेक्षा मानवी मूल्यांना, श्रमाच्या प्रतिष्ठेला अधिक महत्त्व दिले. अमेरिकन लोकांनी दाखविलेले हे शहाणपण आपण कधी दाखविणार? आपण आजही जात, धर्म, वंश, भाषेच्या संकुचित वर्तुळातच वावरत आहोत. आपल्याकडच्या राजकारणावर आजही याच गोष्टींचा भरपूर पगडा आहे. कोणत्याही उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी इतर कोणत्याही बाबींपेक्षा याच गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या वाटतात. कोणत्याही पक्षाचे राजकारण जात, धर्म, वंश, भाषेच्या संकुचित कुंपणांना ओलांडून अधिक व्यापक होताना दिसत नाही. आम्ही मराठी, आम्ही बिहारी, आम्ही हिंदू, आम्ही अल्पसंख्याक हा अहंकार अजूनही इतका मोठा आहे की राष्ट्राचे हित त्यापेक्षा मोठे आहे, गरिबाची भूक त्यापेक्षा अधिक तीव्र आहे हा विचारच आमच्या मनात येत नाही. या देशात विविधता आहे, ही विविधता बहुआयामी आहे. जात, धर्म, वंश, भाषा, चालीरीती, पेहराव असे अनेक आयाम या देशाच्या विविधतेला जोडलेले आहेत. परंतु, या सगळ्या मिश्रणातून भारत नावाचे एक संयुग तयार झाले आहे, हे विसरता येणार नाही. दुर्दैवाने आज ते विसरल्या जात आहे. राज ठाकरेंना, शिवसेनेला राजकारण करायचे आहे म्हणून त्यांनी मराठी अस्मितेचा, हिंदुत्वाचा मुद्दा हाताशी धरला आहे; परंतु इतरांचे काय? आघाडी सरकारने राज ठाकरेंना प्रोत्साहन दिले ते काय व्यापक राष्ट्रहित लक्षात घेऊन? दुस:याकडे बोट दाखविणे सोपे असते, परंतु त्याचवेळी आपल्याकडे वळलेल्या चार बोटांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. मुंबईत एका टॅक्सीवाल्याने महिलांशी अभद्र व्यवहार केला आणि तिथे असलेल्या लोकांनी त्याला ठोकले, त्याच्या टॅक्सीची काच फोडली. ही एकच घटना त्याचा चुकीचा संदर्भ देऊन हिंदी-इंग्रजी वाहिन्यांनी वारंवार दाखवून महाराष्ट्रात कसे अराजक सुरू आहे, परप्रांतीयांना इथे कसे छळले जाते, याचे चर्वितचर्वण दिवसभर सुरू ठेवले, या बेजबाबदारपणाचा जाब कोण कुणाला विचारणार? इतर कोणत्याही प्रांतात नसतील तेवढे परप्रांतीय आज महाराष्ट्रात सुखासमाधानाने नांदत आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात जितके गैरमराठी आहेत तितके तर इतर कोणत्याही प्रांताच्या विधिमंडळात नसतील. बिहारी नेत्यांनी आधी एखाद्या मराठी माणसाला मंत्री करून दाखवावे, हे नारायण राणेंचे आव्हान, चुकीचे कसे म्हणता येईल? इथे एका बिहारी तरुणाचा रेल्वेतून पडून अपघाती मृत्यू झाला तर त्याची शहानिशा न करताच राज ठाकरेंविरुद्घ खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत बिहारी नेत्यांची मजल गेली आणि तिकडे एका मराठी महिला अधिका:याच्या कार्यालयावर दोनशे जणांच्या जमावाने हल्ला केला तरी इकडे साधा निषेध नाही. दिल्लीतले महाराष्ट्र सदन फोडले जाते आणि त्याची प्रतिक्रिया इकडे उमटत नाही. ही मराठी लोकांची सहिष्णुता की बावळटपणा, हा पुन्हा वादाचा विषय होईल. परंतु, राष्ट्रीय एकात्मता म्हणून जे काही आहे, ते महाराष्ट्राने जितक्या चांगल्या प्रकारे जोपासले ते इतर कोणत्याही प्रांताला जमले नाही, जमणार नाही. इथे मारवाडी आले, गुजराती आले, सिंधी तर थेट पाकिस्तानातून आले आणि दुधात साखर विरघळावी तसे विरघळून गेले. महाराष्ट्रात आले आणि मराठी झाले. बिहारींना, उत्तर भारतीयांना ते का जमू नये? इथे येऊन आपले वेगळे अस्तित्व जपणे, आपला राजकीय दबावगट तयार करणे आणि इथल्या लोकांनाच `घाटी' म्हणून हिणवणे, हे कोणत्या संस्कृतीत बसते? तुम्ही ज्याला राजकारण म्हणता तेच इथल्या राज ठाकरेंनी, शिवसेनेने केले की संकुचित प्रांतवाद किंवा देशद्रोह कसा ठरतो? क्रियेला प्रतिक्रियेने उत्तर मिळणारच, वादाने वाद वाढत जाणारच. अशा वेळी वाद कोणत्या गोष्टीसाठी घातला जात आहे, त्यात कुणाचे हित साधले जात आहे, हे तपासून पाहणे गरजेचे ठरते. आपल्या अंतर्गत वादाची परिणती शेवटी देश कमजोर होण्यात होणार आहे. आपली जी काही ताकद आहे ती एक देश म्हणूनच कायम राहणार आहे, अंतर्गत वादाने ही ताकद कमी झाली की आपले हाल कुत्रेही खाणार नाही. या फुटीरतेमुळेच आजवर आपल्या देशावर असंख्य वेळा गुलामी लादली गेली. पेशव्यांनी इंग्रजांविरुद्घ निर्णायक युद्घ छेडले तेव्हा नागपूरकर भोसले तटस्थ राहिले आणि शिखांनी तर जुना हिशेब चुकता करण्यासाठी चक्क इंग्रजांच्या बाजूने युद्घात भाग घेतला. परिणाम काय झाला, हा देश मूठभर इंग्रजांच्या गुलामीत गेला. या इतिहासापासून आपण काहीच बोध घेणार नाही का? आजही आपण जात, भाषा, धर्म आदींच्या संकुचित अहंकारांनाच चिकटून बसणार आहोत का? एक नवी अमेरिका उभा करण्याचा नारा ओबामा देतात आणि सगळी अमेरिका ओबामांचा वर्ण, वंश विसरून भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहते. आपल्याला ते कधी जमणार? ओबामांचा हा विजय केवळ अमेरिकेपुरताच मर्यादित नाही तर त्यांच्या या विजयाने आता यापुढे संकुचित विचारांना जगात थारा मिळणार नाही, यापुढच्या राजकारणावर राष्ट्रहिताचा विचार करणा:यांचाच पगडा असेल, हा संदेश जगभर पोहोचविला आहे. हा संदेश आम्हालाही समजून घ्यायला हवा. ओबामांना विजयी करून काळाने वंशश्रेष्ठत्वाच्या अमानवीय विचारांवर सूड उगवला आहे आणि आता सगळीकडे हेच होणार आहे. धर्म, जात, भाषा, प्रांत या संकुचित मुद्द्यांना जगभरात मूठमाती मिळणार आहे. यापुढे प्रतिष्ठा केवळ श्रमालाच प्राप्त होणार आहे. हा बदल काळच घडवून आणणार आहे. त्याची सुरुवात ओबामांच्या विजयाने झाली आहे. फ़क्त आम्ही काळाची पावले ओळखून हा बदल लवकरात लवकर स्वीकारतो की नेहमीप्रमाणे अमेरिकेच्या काही दशके मागे राहतो, हे मात्र येणारा काळच सांगेल!

Sunday, September 7, 2008

नाक दाबल्यावरच तोंड उघडते!


अमरनाथ देवस्थान मंडळाला यात्रेकरूंच्या सोईसाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने शंभर हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण काश्मीर खो:यात आंदोलनाचा भडका उडाला. ठिकठिकाणी निदर्शने झालीत, निदर्शकांच्या पोलिस आणि लष्कराशी चकमकी उडाल्या, निदर्शक हिंसक झाले. या हिंसक आंदोलनापुढे मान तुकवित गुलाम नबी आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा संपूर्ण विचारांती घेतलेला निर्णय फिरवला. अर्थात त्यापूर्वीच सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध म्हणून सरकारमध्ये सामील असलेल्या पीडीपीने सरकारला असलेले समर्थन काढून घेतले होते. त्यामुळे आझाद सरकार अल्पमतात आले. जमीन देण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतरही पीडीपीने सरकारचा विरोध कायम ठेवल्याने अखेर आझादांना राजीनामा द्यावा लागला. अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याच्या मुद्यावरून आझाद सरकार कोसळले असले तरी ही जमीन मंडळाला मिळाली नव्हतीच. सरकार पडण्यापूर्वीच तो निर्णय रद्द करण्यात आला होता. आझादांचा सरकार वाचविण्याचा तो प्रयत्नही केविलवाणा ठरला. या सगळ्या घटनाक्रमात एक गोष्ट मात्र अधोरेखित झाली की जनभावनेच्या रेट्याचा किंवा जनआंदोलनाचा सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होतो. वास्तविक आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा निर्णय एका रात्रीतून घेतलेला नव्हता. त्या आधी बरेच सव्यापसव्य झाले. अमरनाथ यात्रा मंडळाने या जमिनीची रितसर लेखी मागणी केली होती. त्या मागणीवर विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. ही जमीन यात्रा मंडळाला दिल्यास वनभूमीवर, वन्य जीवनावर आणि पर्यावरणावर काही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे का, याचा अभ्यास या समितीला करावयाचा होता. तसा सखोल अभ्यास केल्यानंतर या समितीने ही जमीन यात्रा मंडळाला देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. तशी संमती देताना या समितीने जमीन मालकी हक्काने देता येणार नाही, जमिनीवर कुठलेही पक्के बांधकाम करता येणार नाही, ती जमीन गहाण ठेवता येणार नाही, यात्रेकरूंच्या सुविधेव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही कामासाठी त्या जमिनीचा वापर करता येणार नाही, अशा अनेक अटी सुचविल्या होत्या. या समितीने मे महिन्यात सरकारला आपला अहवाल सादर केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा सावधगिरी बाळगत कायदेविषयक सल्ल्यासाठी समितीचा अहवाल सरकारच्या विधि विभागाकडे पाठविला. विधि विभागानेही अशी जमीन देण्यास कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही आडकाठी नाही, हे स्पष्ट केले. त्यानंतर तो अहवाल उपमुख्यमंत्री, कायदामंत्री आणि राज्याच्या महाधिवत्त*ाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आला. त्यांनीही अनुकूल शेरा दिल्यानंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. मंत्रिमंडळाने त्या अहवालावर चर्चा केल्यानंतर अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात तत्पूर्वी समितीने सुचविलेल्या अतीन्व्यतिरिक्त जमिनीच्या भाडेसंदर्भात आणि इतर काही बाबींशी संदर्भित नव्या अटी टाकण्यात आल्या. इतकी सगळी काळजी घेतल्यानंतरच सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला शंभर हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाला नंतर कडाडून विरोध करीत सरकारचा पाठिंबा काढून घेणा:या पीडीपीचा या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग होता. उपमुख्यमंत्री याच पक्षाचे होते आणि त्यांच्या संमतीनेच सरकारने तो निर्णय घेतला होता. सांगायचे तात्पर्य सगळ्या शक्यतांची पडताळणी करून संपूर्ण विचारांती सरकारने तो निर्णय घेतला होता. अत्यंत विचारपूर्वक घेतलेला हा निर्णय नंतर रद्द करण्याची गरजच नव्हती. परंतु काश्मीर खो:यात हिंदूंना वसविण्याचा हा कुटिल डाव आहे, असल्या विषाक्त प्रचाराने खो:यातील मुसलमानांची डोकी भडकवून पीडीपी, हुर्रियतसारख्या पक्षांनी खो:यात मोठे आंदोलन उभारले. सरकारने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून हे आंदोलन चिरडायला हवे होते; परंतु ती हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही आणि आंदोलकांपुढे नमते घेत तो निर्णयच रद्द केला. त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया जम्मू आणि देशाच्या इतर भागात उमटली. जम्मूतील आंदोलन तर `नाऊ ऑर नेव्हर' च्या निर्धाराने पेटून उठले. आंदोलकांनी जम्मू-श्रीनगर महामार्ग बंद केला. काश्मीर खो:याची नाकेबंदी करण्याची ही जणू काही युद्घनीती होती. देशाच्या इतर भागातही आंदोलने झाली. हज यात्रेकरूंसाठी नानाविध सुविधा देणारे सरकार अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी केवळ शंभर हेक्टर जमीन आणि तीही मालकी हक्काने नव्हे तर तात्पुरत्या स्वरूपात, भाडे आकारून का देऊ शकत नाही, हा आंदोलकांचा प्रश्न सरकारला निरुत्तर करणारा होता. सरकार हिंदूंना काश्मीर खो:यात वसविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हा काश्मिरी नेत्यांचा आरोप तर अतिशय बालिश होता. त्या शंभर हेक्टर जमिनीतील प्रत्येक इंचावर एक हिंदू स्थायिक झाला तरी काश्मीर खो:यातील लोकसंख्येच्या संतुलनात अर्ध्या टक्क्याचाही फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे सरकारने नेहमीप्रमाणे विघटनवादी काश्मिरी नेत्यांपुढे गुडघे टेकले, याचा संताप लोकांमध्ये उसळून आला. तिकडे जम्मूतील लोकांमध्ये सरकार केवळ काश्मीर खो:यातील लोकांचेच लाड पुरविते याची चीड होतीच. गेल्या साठ वर्षांपासून साठत आलेल्या त्यांच्या असंतोषाचा अमरनाथ मुद्यावरून स्फोट झाला. जम्मूतील आंदोलन इतके उग्र होते की पोलिस आणि लष्करही हतबल झाले होते. तब्बल ६४ दिवस चाललेल्या या आंदोलनापुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि अमरनाथ यात्रा संघर्ष समितीच्या बहुतेक मागण्या सरकारने मान्य केल्या. या दरम्यानच्या काळात जम्मू-काश्मीर आणि देशाच्या इतर प्रांतात भडकलेल्या आंदोलनात हजारो कोटींची जी वित्तहानी झाली, जीवितहानी झाली, त्याला जबाबदार कोण? मागे राजस्थानमध्ये गुर्जरांनी असेच दीर्घकाळ आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनातही देशाचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले. अनेक आंदोलक पोलिस गोळीबारात मारल्या गेले. त्यानंतर सरकारने त्यांच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढला. महाराष्ट्रातही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून असेच आंदोलन सुरू आहे. बहुधा सरकारने एखाद्या आंदोलनात किती लोकांचा बळी गेला आणि किती कोटींचे नुकसान झाले म्हणजे त्याची दखल घ्यायची याचे काही सूत्र ठरविले असावे. तो अपेक्षित आकडा गाठेपर्यंत सरकार कोणत्याच आंदोलनाची दखल घेत नाही. चर्चा, वाटाघाटी हा नंतरचा भाग झाला. तो भाग आधी कधीच नसतो. एखाद्या ज्वलंत समस्येवर वाटाघाटीने किंवा शांततापूर्ण चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघाला, असे कधीच झाले नाही. उपोषणे, धरणे, सत्याग्रह वगैरे प्रकारांची साधी दखलही घेतल्या जात नाही. प्रश्न कोणताही असो, लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे, ते आंदोलन केवळ नारेबाजीचे मिळमिळीत नसावे, ते उग्र, हिंसक झाले पाहिजे. कोट्यवधीच्या सरकारी संपत्तीची राखरांगोळी झाली पाहिजे, पाच-पन्नास बसेसच्या काचा फुटल्या पाहिजे, शक्य झाल्यास दोन-चार बसेस जाळल्या गेल्या पाहिजे, सरकारी कार्यालयांमध्ये नासधूस झाली पाहिजे आणि शेवटी अशा आंदोलनात किमान पाच-सात माणसे मेली पाहिजे, हजारो लोकांवर गुन्हे दाखल होऊन ते कोर्ट कज्ज्यामध्ये अडकवले जातात तेव्हा कुठे त्या आंदोलनाची दखल घेतल्या जाते. मग सुरू होतात चर्चेच्या फे:या, नंतर होतात वाटाघाटी आणि शेवटी समाधानकारक तोडगा निघतो. मात्र यासंदर्भातील कोर्ट केसेस नंतर वर्ष ३ वर्ष कोर्टात चालत राहतात आणि लोक परेशान होत राहतात. एखादी साधी जखम असेल तर ती कुजवायची, सडवायची, त्याचे गँगरिन झाल्यावर मग मोठे ऑपरेशन करायचे आणि एखादा अवयव कायमस्वरूपी गमावून बसवायचे, ही आपल्याकडील राजकारणाची त:हा आहे. अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य होता तर तो बदलण्याचे कारणच नव्हते. तो निर्णय बदलून सरकारने हिंसक आंदोलनाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. परिणामी जम्मूत आंदोलन भडकले. आता कदाचित पुन्हा खो:यात त्याच्या प्रतिक्रिया उमटतील. सरकार आपल्याच बिनडोक चक्रव्यूहात फसत चालले आहे. प्रश्न केवळ आंदोलनाने आणि तेही हिंसक आंदोलनानेच सुटतात असा अप्रत्यक्ष संदेश सरकार लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील नक्षलवादाचे मायबाप सरकारच आहे, असा आरोप आम्ही करीत असू तर आमचे काय चुकते? समाधानकारक तोडगा हिंसक आंदोलनानंतरच का निघतो? त्यापूर्वीच सरकार चर्चेच्या माध्यमातून योग्य तो निर्णय घेऊ शकत नाही का? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे सरकारकडे नाहीत. एकतर सरकारने हिंसक आंदोलनानंतरच कोणत्याही प्रश्नावर विचार केला जाईल असे जाहीर करावे किंवा मग कोणत्याही मुद्यावरचे कोणतेही आंदोलन असेल तर ते पूर्णशक्तीने दडपून प्रश्न केवळ शांततापूर्ण मार्गाने, चर्चेद्वारेच सुटतील असा ठाम संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवावा आणि चर्चेद्वारेच ते प्रश्न सोडवायलाही हवेत आणि असे करण्यात सत्ताधारी कमी पडलेत तर त्या संपूर्ण मंत्रिमंडळावरच महाभियोग चालवावा.