Sunday, January 20, 2008

संपूर्ण रा'य नक्षलवादी


प्रशासनाच्या दफ्तर दिरंगाईचा समाचार घेणारया मागील 'प्रहार'ला वाचकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. खूप एसएमएस आले, बरयाच लोकांनी प्रत्यक्ष फोनवर अभिनंदन केले. काही फोन तर जिथे देशोन्नतीचे अंक पोहचत नाहीत, अशा भागातून आले. आमच्या मनातील खदखद त्या प्रहारमधून बाहेर पडली, असाच सगळ्यांचा सूर होता. याचा अर्थ प्रशासनाच्या दफ्तर दिरंगाईमुळे पिडीत असलेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे. एक प्रतिक्रिया तर खुपच बोलकी होती. त्या व्यक्तीने फोनवरून बोलताना सांगितले की, लिहिले ते अगदी तंतोतंत खरे आहे. आज महाराष्ट्रालाही एका मोदींची गरज आहे. ही व्यक्ती भाजपची कार्यकर्ती किंवा मोदींची प्रशंसक वगैरे नव्हती. परंतु मोदी म्हणजे राज्याचा विकास घडविणारा, प्रशासनाच्या घोड्यावर पक्की मांड असलेला आणि भ्रष्टाचाराला प्रशासनातून हद्दपार करणारा माणूस अशी प्रतिमा त्याच्या मनात तयार झाली होती आणि ही प्रतिमा योग्यही आहे. निवडणुकीच्या काळात मोदींवर खूप आरोप झालेत. त्यांना हिटलर वगैरे संबोधले गेले. 'मौत का सौदागर' हे नवे विशेषण त्यांना बहाल करण्यात आले. परंतु एवढ्या रणधुमाळीत मोदींवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झाला नाही. राजकारणाचा आणि भ्रष्टाचाराचा असलेला संबंध लक्षात घेता, मोदींवर भ्रष्टाचाराचा खोटा आरोपही होऊ नये, हे फार मोठे आश्चर्य म्हणावे लागेल. मोदींनी भ्रष्टाचाराला गुजरातमधून हद्दपार केले. त्यांनी स्वत: भ्रष्टाचार केला नाही. आपल्या मंत्र्यांना, आमदारांना भ्रष्टाचारापासून परावृत्त केले आणि परिणामस्वरूप गुजरातच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार उरला नाही. त्यांच्या या भ्रष्टाचारमुक्त कार्यकाळाची पावती म्हणूनच गुजराती जनतेने त्यांना पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आणले. याउलट स्थिती महाराष्ट्रात आहे. इथे खालपासून वरपर्यंत भ्रष्टाचाराचे अखंड जाळे पसरलेले आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला सरकारचे आशीर्वाद आहेत. गुजरातने अवघ्या काही वर्षांत विकासाच्या शर्यतीत अव्वल स्थानावर असलेल्या महाराष्ट्राला मागे टाकले त्यामध्ये दूरदृष्टीचे सरकार आणि कार्यक्षम प्रशासनाचा वाटा मोठा होता. या दोन्ही बाबतीत आमच्याकडे सगळे बरेचबरे आहे. सरकारच्या दुरदृष्टीचे लक्तरे भारनियमनाने वेशीवर टांगलेच आहे आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबद्दल बोलण्यासारखे काहीच नाही. 'बडे मियां बडे मियां, छोटे मियां सुभान अल्ला' असाच सगळा प्रकार आहे. काम करीत नाही म्हणून सरकारच्या नावाने ओरड करणे तसे सोपे असले तरी सरकारकडे केवळ निर्णय घेण्याची जबाबदारी असते. काम शेवटी प्रशासकीय व्यवस्थेलाच करावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. नागपूर अधिवेशनात तर विधानसभाध्यक्षांनीच अधिकारी आपले ऐकत नसल्याची तक्रार केली होती. जिथे राज्याच्या सर्वोच्च पिठासीन अधिकार्याची ही अवस्था तिथे सर्वसामान्य नागरिकांना कोणते अनुभव येत असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी! अधिकारी इतके मस्तवाल होण्यामागे मुख्य कारण त्यांच्यावर नसलेला अंकुश हेच आहे. हा अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सरकार किंवा लोकप्रतिनिधींची आहे, परंतु काही मोजके अपवाद वगळले तर हे लोकप्रतिनिधीही अधिकार्यांसोबत भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले दिसतात. गुजरातेत मोदींनी आधी हा प्रकार बंद केला. सत्ता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खुश करण्याचे साधन नाही, हे त्यांनी आपल्या सहकार्यांच्या मनावर बिंबवले. स्वत: भ्रष्टाचार केला नाही आणि आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकार्यान्ना, आपल्या पक्षाच्या आमदारांना भ्रष्टाचार करू दिला नाही. कदाचित त्यामुळेच त्यांना यावेळी पक्षांतर्गत विरोधाला तोंड द्यावे लागले असेल. परंतु शेवटी गुजरातची जनता शहाणी निघाली. इथे तसे नाही. इथे भ्रष्टाचाराची गंगोत्रीच मंत्रालयात आहे. तिथून झिरपणारा भ्रष्टाचार संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत व्यापून उरला आहे. या भ्रष्टाचारामुळेच लोकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. नक्षल्यांच्या आत्मसमर्पणाचे सरकार कौतुक करीत असले तरी नक्षल्यांना जन्माला घालण्याचे पाप सरकारचेच आहे, हे विसरता येणार नाही. शेवटी नक्षलवादी म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेत पिडल्या गेलेला आणि या व्यवस्थेत राहून न्याय मिळणार नाही, याची खात्री पटलेला सर्वसामान्य माणूसच आहे. अशा लोकांची संख्या अक्षरश: लाखोंनी आहे. त्यापैकी काही हातात बंदूका घेण्याची हिंमत करतात, ते नक्षलवादी ठरतात. बहुतेकांची तशी हिंमत होत नाही. अशावेळी ते आत्महत्येचा मार्ग चोखाळतात. राज्यात गेल्या काही वर्षांत हजारो शेतकर्यान्नी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांनी तसे न करता बंदूका हाती घेतल्या असत्या तर त्यांच्या मरणानंतर लाखाचे अनुदान देणारया सरकारने त्यांच्या शिरावर लाखोचे बक्षिस लावले असते. सरकारच्या सुदैवाने या शेतक:यांनी नक्षलवादाचा मार्ग चोखाळला नाही, पण म्हणून त्यांच्याट असंतोष नाही, असा समज सरकारने करून घेऊ नये. सामान्य माणूस आणि नक्षलवादी यांच्यातील सीमारेषा खूप विरळ आहे. हे सीमोल्लंघन कधीही होऊ शकते. सरकार आणि प्रशासनाची सर्वसामान्य लोकांप्रती अशीच उदासीन वृत्ती राहिली तर आज मूठभर असलेले नक्षलवादी उद्या गावागावात, चौकाचौकात उभे झालेले दिसतील. प्रशासनाची दफ्तर दिरंगाई रोखण्यासाठी आपल्याकडे कायदे आहेत, परंतु त्या कायद्याचा फारसा फायदा नाही. संघटित प्रशासकीय व्यवस्थेची तटबंदी फोडण्यात हा कायदा अपयशीच ठरला आहे. लोकांनी तक्रारी केल्या तरी त्याची फारशी दखल घेतल्या जात नाही. मग कुणाला एखाद्या टॉवरवर चढून, कुणाला जाळून घेऊन किंवा एखाद्या अधिकार्याला पेटवून आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधावे लागते. टॉवर किंवा पाण्याच्या टाकीवर चढून आत्मघाताची धमकी देऊन प्रशासनाला नमविण्याचा एक नवा मार्ग सध्या काही प्रमाणात चोखाळला जात आहे. हा मार्ग प्रचलित करण्याचे श्रेय आमदार ब'चू कडू यांना जाते. ते आमदार असताना, आपल्या मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे विधिमंडळ सभागृहाचे व्यासपीठ असतानाही त्यांना 'विरुगिरी' करावी लागत असेल तर निष्कर्ष एवढाच काढावा लागेल की सनदशीर मार्गाने केलेल्या मागण्यांकडे विधिमंडळ सभागृहातही लक्ष दिले जात नाही. आमदारांचे हे हाल आहेत तर मग सामान्य लोकांनी कंटाळून पेटवून देण्याचे किंवा पेटवून घेण्याचे धोरण स्वीकारले तर लोकांना दोष कसा देता येईल? लोकशाहीत मतदानाच्या अधिकाराचा एक शस्त्र म्हणून वापर करता येतो आणि तो खूप प्रभावी ठरू शकतो, परंतु त्यासाठी तेवढेच प्रभावी पर्याय उपलब्ध हवेत. अन्यथा युतीकडून आघाडीकडे आणि आघाडीकडून युतीकडे सत्तांतर करणे म्हणजे 'ढवळा लपवायचा आणि पवळा बाहेर काढायचा' असाच प्रकार ठरतो. राज्यात आज तरी प्रस्थापित व्यवस्थेतील घाण धुवून काढणारे समर्थ पर्याय उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. लोकशाहीचे मॉडेल किमान राज्यापुरते तरी सडले आहे. ही घाण अशीच साचत राहिली तर उभा महाराष्ट्र नक्षलग्रस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. लोकशाहीने दूसरा कोणता समर्थ पर्याय दिला नाही किंवा मोदींसारखा एखादा नेता महाराष्ट्रात पुढे आला नाही तर नक्षलवाद हाच एक पर्याय राज्यातील लोकांसमोर शिल्लक उरेल. आज आम्ही आत्महत्यांचे आकडे छापतो आहोत, उद्या हत्यांचे आकडे छापायची वेळ आमच्यावर येऊ शकते.

Sunday, January 13, 2008

वराष्ट्रवि रोधी हरताळ बंद व्हावे!

आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी सत्याग्रह हा अंतिम उपाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीच देशाला सुचविला ही बाब सत्य आहे. संपाचे हत्यार उपसल्याशिवाय सत्ताधार्यांचे डोळे उघडत नाहीत हे वास्तवही नाकारता येत नाही, पण समाज व देश यांची स्थिती पाहूनच आंदोलनाचे पाऊल उचलावे ही संपावर जाणार्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून वाहतूकदार संपावर आहेत. ट्रक वाहतूक बंद असल्याने मालाची ने-आण ठप्प झाली आहे. पेट्रोलियम अधिकार्यांच्या संपाने या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. रात्री उशिरा पेट्रोलियम कंपनीच्या काही संघटनांनी संप मागे घेतल्याचे वृत्त आहे. पण या चार- आठ दिवसांत या मंडळींनी देशाला वेठीस धरण्याचा जो प्रकार केला त्याचे परिणाम जाणवणारच आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा अधिकार्याना व कर्मचार्याना अधिकार आहे. पण असा अधिकार केव्हा वापरायचा याचेही तारतम्य हवे. देशाच्या विकासाच्या आड येणारया संपाचे व आंदोलनाचे समर्थन होऊ शकत नाही. समाज जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, देशाचे अहित होईल, सर्वसामान्य व्यक्तीला त्या संपाची झळ पोहोचेल, वस्तू महाग होतील किंवा आवश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होईल, अशा आंदोलनाला पाठिंबा कोण देणार? सामान्यांचे ज्या आंदोलनाला सहानुभूती व समर्थन मिळत नाही, असे आंदोलन कदापि यशस्वी होत नाही. अजूनही जारी असलेल्या ट्रक ऑपरेटर्सच्या संपाला अशीच किनार आहे. देश आर्थिक मंदीच्या वादळाला तोंड देत आहे. मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. भारत- पाकिस्तान यांच्याट तणाव वाढल्याने युद्घसदृश वातावरणातून आम्ही बाहेर पडलेलो नाही. अशावेळी राष्ट्रीय ऐक्याची आवश्यकता आहे. सारा देश एक आहे, असे चित्र असेल तरच आम्ही कोणत्याही संकटाला सहज तोंड देऊ शकू. देशभर चक्काजाम आंदोलन सुरू असेल आणि त्यामुळे गोंधळ निर्माण होणार असेल तर त्याचा फायदा कोणाला मिळणार? आमचे शत्रू याचा लाभ घेणार नाहीत काय? संपावर गेलेले ट्रक ऑपरेटर्स राष्ट्रविरोधी कृत्य करणार्यांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करीत आहेत. संपावर जाणार्याना याची जाण आहे काय? भरपूर पगार घेणारया तेल कंपनीच्या अधिकार्याना याचवेळी संपाचे हत्यार उपसायची बुद्घी का व्हावी? देशाच्या रक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या ल

दफ्तर दिरंगाई दखलपात्र गुन्हा करा अन्यथा अराजक निश्चित


प्रशासनाने आश्वासन देऊनही आपली मागणी मान्य झाली नाही म्हणून एका महिलेने चंद्रपूरच्या निवासी उपजिल्हाधिकार्यांना त्यांच्या कक्षातच जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना नुकतीच घडली. या घटनेने बरीच खळबळ माजली. त्या अधिकार्यांच्या कक्षात उपस्थित असलेल्या एका कर्मचार्याने समयसूचकता दाखवित वेळीच त्या महिलेला रोखल्यामुळे पुढचा अनर्थ टळला. नंतर पोलिसांनी त्या महिलेला ताब्यात घेऊन तिच्याविरुद्ध गुन्हा वगैरे दाखल केला. त्या महिलेने जे काही केले त्यासाठी कायद्याने जी काही शिक्षा व्हायची तिला होईलच, परंतु त्या महिलेला इतक्या टोकाची भूमिका का घ्यावी लागली याचा विचार व्हायला हवा. ही घटना खरोखरच अतिशय गंभीर आहे आणि त्याची दोन्ही बाजूंनी तेवढ्याच गांभिर्याने दखल घेणे भाग आहे. त्या महिलेच्या अशा कृत्याचे कुणीही समर्थन करणार नाही. आपल्या मागण्यांकडे संबंधितांचे लक्ष वेधून घेण्याचा किंवा आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा निश्चितच हा मार्ग नाही. निदान लोकशाहीत तरी अशा मार्गांना मान्यता मिळू शकत नाही, मात्र गांधीवादी मार्गाने जाऊन जर प्रश्न सुटत नसतील तर लोकांनी करावे तरी काय? या आधी काही दिवसांपूर्वी अकोल्यात अशाच स्वरूपाची घटना घडली होती. एका परित्यक्त्या महिलेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच स्वत:ला जाळून घेतले होते. तीच्या सोबत असलेल्या तिच्या भावानेही मग स्वत:ला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो टळला. पुढे त्या महिलेचे निधन झाले. चंद्रपूरच्या आणि या दोन्ही घटनांचा परस्परांशी संबंध नसला तरी प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष हे या दोन्ही घटनांमागील समानसूत्र असल्याचे स्पष्टच होते. या दोन्ही महिलांच्या काही मागण्या होत्या आणि या मागण्यांकडे प्रशासनाने लक्ष दिले नाही, परिणामस्वरूप एकीने स्वत:ला जाळून घेतले तर दुसरीने अधिकार्याला जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा मार्ग चुकीचा होता, हे तर स्पष्टच आहे. चंद्रपूरच्या घटनेतील महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे आणि आता तिच्यावर कायद्यानुसार जी काही कारवाई व्हायची ती होईलच. परंतु आपल्या मागण्यांसाठी या महिलांना अशाप्रकारच्या चुकीच्या आणि आत्मघाती मार्गाने जाण्यास कुणी बाध्य केले, याचा विचार केव्हा होणार? या घटनांकडे केवळ एक घटना म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. या कृत्याकडे केवळ एक आततायीपणा म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. तो आततायीपणा होताच, परंतु तसे करणे त्यांना भाग पडले. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास होताना, या पैलूकडेही तेवढ्याच गंभीरतेने लक्ष दिल्या गेले पाहिजे. प्रशासनाची दफ्तर दिरंगाई हा आपल्याकडे नवा विषय नाही. सरकारी कार्यालयात वेळेवर कामे होत नाहीत, प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो ही नेहमीचीच आणि तथ्यावर आधारीत तक्रार आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाशी निगडीत असलेले प्रश्न वर्षोन्वर्षे लाल फितींच्या फाईलींमधून या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरत असतात. प्रश्न लवकर मार्गी लागायचे असतील तर अधिकार्यांचे खिसे गरम करावे लागतात. हा सगळा अनैतिक व्यवहार लोक किती काळ सहन करणार? शिवाय तक्रार करायची तर कुणाकडे, हा प्रश्न आहेच. तेच चोर आणि तेच कोतवाल, काय न्याय मिळणार? अशा प्रकारामुळे लोकांच्या संयमाचा कडेलोट होत असेल तर सगळा दोष लोकांनाच देता येणार नाही. एखादी महिला निवासी उप जिल्हाधिकार्यासार्ख्या अति वरिष्ठ अधिकार्यांच्या कक्षात जाऊन त्यांना पेटवून देण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर याचा अर्थ ती महिला प्रशासकीय दिरंगाईच्या आगीत आधी प्रचंड होरपळली असावी, असाच करावा लागेल. असेच कुणीही उठून कुणालाही जाळण्याचा प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी जाताना अश्या आततायी कृत्यासाठी प्रवृत्त करणारया प्रशासकीय अधिकार्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. चंद्रपूरातील प्रकरणाचा थेट संबंध वृद्घाश्रमासारख्या सामाजिक उपक्रमाकरिता लागणारया जागेसंबंधी होता आणि प्रशासनाने आश्वासन देऊनही जागा उपलब्ध करून दिली नव्हती. या आधीही तिने मोबाईल टॉवरवर चढून आत्मघाताची धमकी दिली होती. त्यावेळी तिला एका महिन्यात तिच्या मागणीची तड लावण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही म्हणून तिला असे आततायी पाऊल उचलावे लागले, असे म्हणता येईल. मात्र ज्या अधिकार्याने दफ्तर दिरंगाई केली त्याच्यावर काय कार्यवाही होणार?दफ्तर दिरंगाइच्या अश्या अनेक प्रकरणाचा मी स्वत: साक्षीदार आहे. एक गरीब निराधार कुटूंब मागील २० वर्षापासुन एका नाल्याच्या काठी राहते. दरवर्षी ते त्याची नझुलची पट्टीही भरतात. ती जागा त्यांना कायम स्वरूपी मिळावी म्हणून गेल्या ८-१० वर्षापासुन जिल्हाकार्यालयात त्यांची मुलगी हेलपाटे मारून थकली. त्याकरिता मी स्वत: दोन तीनदा अधिकार्याना तिला न्याय मिळवुन द्या अश्या विनंत्याही केल्या. माझ्या स्वीयसहाय्यकानेही त्याचा पाठपुरावा केला, मात्र तिला ती जागा न देता दुसरयाच एका नव्या उपटसुंभाला तिच जागा देण्याचा घाट घातल्या जात आहे. मग अश्या वेळेस त्या मुलीनेही आत्मदहनाचा किंवा चंद्रपूरच्या त्या महिलेसारखा मार्ग अवलंबला तर त्यास जबाबदार कोण? दुसरे एक प्रकरण असे की एका गरीब शेतकर्याची जमीन औद्योगिक वसाहतीकरिता सरकारने अधिग्रहणाची नोटीस काढली व कुठलीही रितसर कारवाई न करता व १ पैसा ही मोबदला न देता अधिग्रहणाची कुठली नोटीस न काढता एकतर्फी व केवळ कागदोपत्रीच कार्यवाही केली. गेल्या २५ वर्षापासुन तो शेतकरी कोर्ट कज्जे व अनेक कार्यालयांचेच नव्हे तर मंत्रालयाचेही उंबरठे झिजवून थकलाय मात्र त्याला न्याय मिळालेला नाहीच. आता या शेतकर्याने काय करावे? अनेक शेतकर्यना वर्षानुवर्षे अर्ज करूनही त्यांच्या जमीनी मोजुन मिळत नाहीत. मोजुन दिल्या व त्यामध्ये अतिक्रमण आढळले तर ते काढून ती जमीन त्या'या ताब्यात दिल्या जात नाही. लोकांनी करावे तरी काय आणि न्याय मागावा तरी कोठे आणि त्याकरिता वाट पाहावी तरी किती? आणि मग त्यादरम्यान कुणाचा जर संयम सुटला तर कार्यवाही मात्र केवळ नागरिकांवरच आणि अधिकारी नामानिराळे हे असे किती दिवस चालणार. निखळ सामाजिक प्रश्नांसाठी लढणार्यांचे अनुभव देखील काही वेगळे नाहीत. कोणताही स्वार्थ नसताना केवळ समाजाच्या हितासाठीच्या न्याय्य मागण्यांवर वर्षोन्वर्षे आंदोलन करणार्यांच्या पदरी केवळ हेळसांड आणि उपेक्षाच पडते. लाखोळी डाळीवरील बंदी उठविण्यासाठी शांतीलाल कोठारींनी आतापर्यंत किमान सतरा वेळा उपोषण केले. प्रत्येक वेळेला त्यांना खोटी आश्वासने देऊन मंत्र्यांनी किंवा प्रशासकीय अधिकार्यान्नी उपोषण सोडायला लावले. अनेक कमेट्या नेमल्या गेल्या आणि बंदी उठवावी म्हणुन निर्णय दिला. जनप्रतिनिधींनी सुद्घा या संदर्भात पाठिंबा दिला. मंत्रिमंडळानेही ठराव पास केला मात्र चार वर्ष उलटूनही अजुन सरकारी परिपत्रक निघत नाही. बंदी कायम आहे आणि शेतकरी लुटल्या जातोय. अजुन कुणी काय करावे अशी सरकारची आणि प्रशासनाची अपेक्षा आहे? एडस्'च्या खोट्या बागुलबोवाविरुद्घ, आयोडीनयुक्त मिठाच्या फसव्या प्रचाराविरुद्घ जनजागृती करण्याचाही शांतीलाल कोठारींनी कित्येकदा प्रयत्न केला. काय फायदा झाला? आता त्यांनीही आत्मदहनाची नोटिस द्यावी की कुणाला जाळुन टाकावे? शेतकर्यांच्या आत्महत्यांविरूद्घ आम्ही देशोन्नतीसारख्या सशक्त माध्यमाद्वारे जीवाचे रान करून लढलो, लढत आहोत. प्रशासन दाद देत नाही म्हणून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. परंतु प्रशासनाची, सरकारची मुजोरी एवढी की न्यायालयाच्या आदेशांनाही त्यांनी केराची टोपली दाखवली. आमच्या या सनदशीर मार्गाने दिलेल्या लढ्याची हिच शोकांतिका असेल तर उद्या कुणी त्या महिलेसारखा असाच आततायीपणा केला तर दोष कुणाचा? आत्महत्येचा प्रयत्न करणे कायद्याने गुन्हा आहे, नक्षलवादी मार्ग अनुसरणे कायद्याने गुन्हा आहे. नक्षलवाद्यांना तर सरकार सरळ गोळ्या घालते. असे असेल तर आत्महत्येला प्रवृत्त करणारी, नक्षलवादाला जन्म देणारी व्यवस्थाही गुन्हेगार ठरत नाही का? मध्यंतरी उमरखेड येथील लोअर पैनगंगा धरणग्रस्तांनी सुद्घा अशाचप्रकारे अधिकार्यांचे कपडे काढून अर्धनग्न धिंड काढली. सरकारने अधिकार्यांची चौकशी न करता, दफ्तरदिरंगाईबाबत कुठलीही कारवाई न करता हया संदर्भात जनतेचे प्रश्न उचलणारया मुबारक तंवर व त्यांच्या सहकार्यन्ना सरळ तुरुंगात डांबले अधिकारी मात्र अजुनही मोकळेच. खरेतर सध्या प्रचलित असलेल्या न्यायालयीन व्यवस्थेसोबतच जात पंचायतीसारखी `जनतेचे न्यायालय' ही एक समांतर व्यवस्था उभी झाली पाहिजे. नेहमीच्या न्यायालयात अनेक गुन्हेगार आणि विशेषत: भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले प्रशासकीय अधिकारी कागदी घोडे नाचवून सहज सुटू शकतात. अशा लोकांना जनतेच्या न्यायालयासमोर उभे करून जाहीर सुनावणी आणि जाहीर शिक्षा व्हायला हवी. अर्थात हे होणार नाही. कारण शेवटी काहीही करायचे म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्थेला शरण जाणे आहेच. प्रशासकीय व्यवस्था आपल्याच पायावर कशाला धोंडा पाडून घेईल? परंतु सरकारी कार्यालयातील कलम कसायांना शासन करण्याची प्रभावी यंत्रणा उभी होणे भाग आहे. अन्यथा `त्या' महिलेच्या मार्गाचे अनुसरण करणार्यंची संख्या वाढत जाईल, यात शंका नाही. लोकांना दहा-बारा तास कुठेकुठेतर अठरा तास वीज मिळत नाही. आठ-दहा वर्षापासुन ही स्थिती आहे. त्याविरुद्घ जर लोक रस्त्यावर आले वा कोठे निदर्शने केली तर कारवाया लोकांवर, अधिकारी आणि राजकारणी मोकळेच. हे किती वर्ष लोकांनी सहन करावे?आपल्याकडे अपराध्याला शासन करण्याची व्यवस्था आहे, परंतु त्या अपराधासाठी त्या व्यक्तीला प्रवृत्त करणारया घटकांचा विचार होत नाही. आत्महत्या करणे जसा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे तसाच आत्महत्येस प्रवृत्त करणाराही गुन्हेगार ठरविला आहे. मात्र प्रवृत्त करणारा जर सरकारी अधिकारी असेल, आमदार असेल तर मग अश्या किती जणांवर आतापर्यंत असे गुन्हे दाखल झालेत? माझ्या माहितीप्रमाणे एकही नाही, मग कायदयासमोर सर्व समान ह्या सुत्राचे काय? मूळ कायम ठेवून फांद्या छाटण्यासारखा हा प्रकार आहे. न्याय नाकारल्या जाण्याच्या या वाढत्या प्रकारामुळे लोक आता कायदा आपल्या हातात घेऊ पाहत आहेत. नक्षलवादाची तिपता दिवसेंदिवस वाढत आहे. या सगळ्याच गोष्टीला केवळ प्रशासनच जबाबदार आहे, असे म्हणता येत नसले तरी लोकांच्या वाढत्या असंतोषासाठी प्रशासकीय हेळसांड आणि प्रशासनाची समाजविन्मुखता मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. ही जबाबदारी प्रशासनाला टाळता येणार नाही. त्यामुळे वेळीच योग्य ती पावले उचलल्या गेली नाहीत तर अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.

Sunday, January 6, 2008

सरकार मार्केटिंग एजंटां'या ताब्यात


इंग्रजी नववर्षाच्या स्वागताचा जल्लोष सर्वदूर नुकताच धूमधडाक्यात पार पडला. सगळ्याच वयोगटातील लोकांनी आपापल्या परिने नवीन वर्षाचे स्वागत केले. तरूणांच्या उत्साहाला तर नुसते उधाण आले होते. तसे ते प्रत्येक ३१ डिसेंबरच्या रात्रीला येत असते. वास्तविक ३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारी या दोन दिवसांमध्ये तुलनात्मक विचार केला तर तसे कोणतेच अंतर नसते. केवळ कॅलेंडर बदलते. बाकी सगळे जसेच्या तसे मागच्या पानावरून पुढे सुरु होत असते. परंतु लोकांना विशेषत: तरूण वर्गाला धुंदीसाठी, मस्तीसाठी, जल्लोषासाठी एक निमित्त हवे असते आणि नववर्षाचे स्वागत हे निमित्त त्यासाठी पुरेसे ठरते. मस्तीची संध्याकाळपासून चढत जाणारी झिंग रात्री बाराच्या ठोक्याला उधाणाला पोहचते आणि फेसाळत्या दारूचे चषक हातात घेऊन, डिजेच्या कर्कश स्वरात सगळा माहोल घुमू लागतो. वर्तमानपत्राच्या भाषेत बोलायचे तर ही एक 'इव्हेंट' असते आणि ही इव्हेंट 'कॅश' करण्याचा धंदा आजकाल सर्वत्र बोकाळला आहे. कोणताही सार्वजनिक उत्सव, मग तो दुर्गोत्सव असो अथवा गणपती उत्सव असो किंवा अन्य कोणताही उत्सव असो, तो 'कॅश' करण्याचे, त्या उत्सवाचे मार्केटिंग करण्याचे व्यावसायिक 'फॅड' आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आले आहे. इंग्रजी नववर्षाचे स्वागत करण्याचेही असेच 'फॅड' आता बोकाळले आहे. त्यासाठी व्यावसायिक विविध क्लृप्त्यांचा वापर करतात. तो त्यांच्या धंद्याचा एक भाग म्हणून एकवेळ समजून घेता येईल, परंतु आपले सरकार देखील जेव्हा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या या धंद्याला पुरक अशी भूमिका घेते तेव्हा मात्र भुवया उंचावल्याशिवाय राहत नाहीत. आपण धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्था स्वीकारली आहे. याचा अर्थ सर्व धर्मांना समान न्याय देणे किंवा कोणत्याही धर्माला आणि त्या धर्माच्या उत्सवांना सरकारी स्तरावर कुठल्याही स्वरूपाचे समर्थन न देणे असाच होतो. परंतु ही तटस्थता कायम राखणे सरकारला शक्य झालेले नाही, कारण काहीही असो, सरकार काही बाबतीत तरी नक्कीच पक्षपाती असल्याचे दिसून येते. वास्तविक इंग्रजी कालगणना ही इतर अनेक कालगणनांपैकी एक आहे. जशी इंग्रजी किंवा ख्रिस्ती कालगणना आहे तशीच हिंदुंची, मुस्लिमांची, पारशी लोकांची, ज्यूँ लोकांची आणि अन्य धर्मीयांचीही आहे. या कालगणनेतही नवे वर्ष येतच असते. परंतु सार्वजनिक सुटीचा एक दिवस वगळता इतर बाबतीत सरकारच्या लेखी या कालगणनेला काहीच महत्त्व नसते आणि ते नसावे देखील, कारण धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत धर्माचा राज्यकाराभाराशी संबंध असता कामा नये. परंतु अशा परिस्थितीत ख्रिस्ती कालगणना अपवाद ठरून चालणार नाही. राज्यकार्भाराच्या सोयीसाठी आपण ख्रिस्ती कालगणना स्वीकारली असली तरी तिचे महत्त्व तिथपर्यंतच राहायला हवे. परंतु तसे दिसत नाही. ३१ डिसेंबरच्या रात्रीच्या जल्लोषाला सरकारी स्तरावर प्रोत्साहन आणि मान्यता मिळत असल्याचे दिसते. या दिवशी बिअर बार आणि दारूची दुकाने उशीरापर्यंत उघडी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. केवळ पाच रुपये भरून दारू पिण्याचा तात्पूरता परवाना मिळण्याची सोय करण्यात आली होती. हे करण्याची काय गरज होती? लोकांना नववर्षाचे स्वागत करायचे असते तर त्यांनी एरवीची सगळी बंधने पाळून केले असते, खास या उत्सवासाठी सरकारी बंधने शिथिल का केली गेली? इतर धर्मियांच्या नववर्षदिनी सरकार अशी मेहरबानी करते का? गुढीपाडवा आहे, बैसाखी आहे, पोंगल आहे, केव्हा येतात आणि केव्हा जातात ते कळतही नाही. या सणांना 'मार्केटिंग'च्या दृष्टीने महत्त्व नाही, म्हणून कदाचित सरकारच्या दृष्टीनेही महत्त्व नसावे. ३१ डिसेंबरच्या रात्री जसा दारूचा महापूर लोटतो तसा या दिवसांत लोटत नाही, म्हणून कदाचित त्यांची सरकारी स्तरावर दखल घेतल्या जात नसावी. ख्रिस्ती नववर्षाच्या स्वागताला सरकारकडून मिळणारे प्रोत्साहन बघता, सरकार विदेशी मद्य उत्पादक कंपन्यांचे एजंट म्हणून तर काम करीत नाही ना, अशी शंका येते. एरवी रात्री १० वाजल्यानंतर फटाके फोडण्याची सक्त मनाई आहे मात्र ३१ डिसें.ला सर्वांच्या नाकावर टि'चून फटाक्यांची आतषबाजी केल्या जाते; ती कशी काय सहन केली जाते. तसेच नवरात्रीला गरबा सुद्घा १० पुर्वी बंद झालाच पाहिजे अशी तंबी दिल्या जाते आणि खेळणारयांवार कार्यवाही केल्या जाते. वास्तविकत: उत्सवाचे नावच `नवरात्री' म्हणजे रात्रीच साजरा करावयाचा उत्सव असे असतांना त्यावर बंधने; मग हेच बंधन ३१ डिसें.ला कसे काय शिथिल केल्या जाते. हिन्दूस्थानने ख्रिश्चन धर्म हा राजधर्म म्हणून स्वीकारला आहे. हे तरी एकदा स्पष्ट करून टाकावे; किंवा तसे अधिकृतरित्या जाहीरच करावे. हाच प्रकार चिकित्सा पद्घतींच्या बाबतीतही दिसून येतो. अॅलोप्ॉथीला सरकारची मान्यता, अॅलोप्ॉथीचे शिक्षण देणारया शिक्षण संस्थांना भरभरून अनुदान आणि होमिओप्ॉथी, आयुर्वेद, निसर्गोपचार, योग चिकित्सा आदि चिकित्सा पद्घतींकडे सरकारचे साफ दुर्लक्ष. वास्तविक या इतर चिकित्सा पद्घती अॅलोप्ॉथी इतक्याच किंवा त्याहून अधिक प्रभावी आणि कुठलेच `साईड इफेक्ट' न करणारया असल्याचे सिद्घ होत आहे. रामदेव बाबांनी पारंपरिक योग चिकित्से'या माध्यमातून अॅलोप्ॉथीसमोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे. अनेक किरकोळ विकारांपासून ते रक्तदाब , मधूमेह, हृदयविकारसारख्या चिवट आणि घातक आजारांना योग, प्राणायामाच्या माध्यमातून अटकाव करण्याचे, ते समूळ नाहिसे करण्याचे यशस्वी प्रयोग रामदेव बाबांनी केले आहेत. त्यांच्या योग चिकित्सेने ठणठणीत झालेले हजारो लोक याची साक्ष देतात. कदाचित त्यामुळेच आज कुठेही रामदेव बाबांचे योग शिबिर असले तरी अक्षरश: लाखोंची गर्दी तिथे उसळते. विदेशातही या योगविद्येचा त्यांनी प्रसार केला आहे. परंतु सरकार जसे अॅलोप्ॉथीवर आधारीत शिक्षणासाठी, संशोधनासाठी भरपूर अनुदान देते तसे अनुदान, तेवढा खर्च, तसे प्रोत्साहन या इतर चिकित्सा पद्घतींना देत नाही. एका आकडेवारीनुसार वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनासाठी सरकारी तिजोरीतून होणारया एकूण खर्चापैकी ९७ टक्के खर्च अॅलाप्ॉथीवर होतो. इतर चिकित्सा पद्घतींसाठी केवळ तीन टक्के पैसा उपलब्ध होतो. हा पक्षपात कशासाठी? विदेशी औषध उत्पादक कंपन्या सरकारी अधिकार्यान्ना हाताशी धरून आपले उत्पादन खपविण्यासाठी सरकारचाच एजंट म्हणून वापर करत आहे, असा आरोप झाला तर त्यावर काय उत्तर आहे? पाश्चात्य देशांमध्ये बंदी घातलेली अनेक औषधे भारतात सर्रास वापरली जातात. विदेशी औषध कंपन्यांसाठी भारत म्हणजे एक 'डंपिंग ग्राऊंड' आणि प्रयोग करण्यासाठी भारतीय नागरिक म्हणजे गीमी पिग्ज(पांढरे उंदिर) झाले आहेत आणि तेही भारत सरकारच्या संमतीने. हा सगळा प्रकार पाहून आपले सरकार विदेशी कंपन्यांसाठी, मग त्या दारू उत्पादक असो अथवा दवा उत्पादक, एक मार्केटिंग एजंट म्हणून काम पाहत आहे, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.