Sunday, May 25, 2008

इकडे आड तिकडे विहीर


आपल्या देशाचे वर्णन करताना अनेक चांगली विशेषणे कवींनी, साहित्यिकांनी वापरली आहेत. त्या गौरवपूर्ण विशेषणांवर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु ती बरेचदा आत्मप्रौढीसारखी वाटतात. आपल्याला आपल्या देशाचा अभिमान असायलाच पाहिजे, परंतु याचा अर्थ सगळे काही चांगलेच आहे, असे समजून दोषांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. अनेक चांगल्या गोष्टी आपल्या देशात आहेत. आपली संस्कृती, आपली परंपरा, आपला इतिहास, आपली विविधता अशा अनेक चांगल्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींनी या देशाचा गौरव वाढविला आहे. परंतु हा गौरव कायम ठेवण्यात आपण यशस्वी ठरतो आहोत का, या प्रश्नाचाही वेध घ्यावाच लागणार आहे. बाकी सगळ्या गोष्टी चांगल्या असल्या तरी जेव्हा देशाच्या विकासाचा प्रश्न येतो तेव्हा आर्थिक स्थितीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असेल तरच तो देश अनेक संकटांवर मात करू शकतो आणि अनेक संकटांना दूर ठेवू शकतो. त्या दृष्टीने विचार केला तर या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी देशाच्या गौरवात भर घालण्यासाठी फारसे काही केले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. संपूर्ण अनुकूल परिस्थिती असूनही देशाचा अर्थविकास अपेक्षित दिशा आणि उंची गाठू शकला नाही. कृषिक्षेत्राला वेठीस धरून राज्यकर्त्यांनी केलेला औद्योगिक विकास, ग्रामीण भागावरील अक्षम्य दुर्लक्ष हे एक त्यामागचे प्रमुख कारण ठरले. पहिलेच पाऊल चुकीचे उचलल्या गेल्याने पुढची सगळी वाटचालच चुकली. या देशाच्या श्रीमंतीचा कणा ठरू पाहणारा बहुसंख्य शेतकरीच आज कर्जाच्या दलदलीत फसून मरणयातना भोगत आहे. अशा परिस्थितीत देश आर्थिकदृष्ट्या बळकट होईल कसा? शेतक:याला कर्जाच्या जाळ्यात लोटण्याचे पाप सरकारचेच आहे. कर्ज हे कधीकाळी आपद्प्रसंगी तात्कालिक संकटातून बाहेर पडण्याचा नाईलाजाने स्वीकारलेला मार्ग असायचा. कर्ज घेणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण कधीच समजले जायचे नाही, परंतु आपल्या सरकारने लोकांची ही धारणाच बदलून टाकली. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कर्जाच्या माध्यमातून सोडविण्याची सवय सरकारनेच लोकांना लावली. भरमसाठ व्याज घेऊन वाटलेले कर्ज हा एकप्रकारे जुगाराचाच भाग आहे आणि सरकारने लोकांना या जुगाराचे व्यसन लावले. त्यात सगळ्यात मोठा बळी ठरला तो शेतकरी. कर्ज देण्याघेण्याच्या माध्यमातून विकासाला चालना मिळेल ही धारणा पक्की झाल्यावर कर्ज देण्याघेण्याच्या व्यवहाराचा, व्यवसायाचा आवाका वाढत गेला. त्यातून विविध स्तरावर वित्तीय संस्थांचे जाळे निर्माण झाले. पुढे पुढे तर कर्ज घेणे लोकांच्या इतक्या अंगवळणी पडत गेले की ज्यांच्यावर कर्ज नाही तोच गरीब किंवा बिचारा समजल्या जाऊ लागला. अर्थात बदलत्या जागतिक अर्थनीतीत आता कर्ज ही एक अनिवार्य बाब झाली असली तरी शेवटी कर्ज हे कर्जच असते. जोपर्यंत कर्ज घेणे आणि ते सव्याज फेडणे हे चक्र सुरळीत सुरू होते तोपर्यंत हा व्यवहार दोन्ही पक्षी फायद्याचा होता. परंतु उत्पादन खर्च व उत्पन्न यातील दरी वाढल्यामुळे कर्जाच्या दलदलीत अधिकाधिक खोल फसत गेलेल्या लोकांना जेव्हा या दलदलीतून बाहेर पडणे कठीण जाऊ लागले तेव्हा कर्ज बुडविण्याचे प्रकार वाढले. पूर्वी कर्ज घेणे हेच पाप समजले जायचे आणि आता कालांतराने कर्ज घेऊन ते फेडणे हा मूर्खपणा समजला जाऊ लागला. या दोन टोकांचा प्रवास आम्ही खूप लवकर पार पाडला. आता परिस्थिती अशी झाली आहे की पूर्वी वर असलेला कर्ज देणा:यांचा हात आता `कर्ज परत कर रे बाबा' असे आर्जव करीत भीक मागायला खाली आला आहे. लोकांची कर्ज न फेडण्याची ही मानसिकता प्रबळ करण्याचे पापदेखील सरकारकडेच जाते. शेतक:यांना कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता प्रत्यक्ष कर्जमाफी जाहीर होण्याच्या पाच-सहा महिने आधीपासूनच वर्तविली जात होती. त्याचा परिणाम हा झाला की प. महाराष्ट्रातील कृषिकर्ज वसुली जी एरवी ५० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान असायची ती जवळपास शून्यावर आली. जे शेतकरी, मग ते प. महाराष्ट्रातील असो अथवा विदर्भ-मराठवाड्यातील असो, कर्ज फेडू शकतच नव्हते ते कर्ज तसेही फेडणारच नव्हते. कर्जमाफीच्या निर्णयाचा त्यांच्याकडे असलेल्या कर्जाशी तसा संबंध नव्हता. परंतु जे शेतकरी, विशेषत: बागायतदार शेतकरी आपल्याकडील कृषी कर्ज सहज फेडू शकत होते त्यांनीही कर्जमाफीची चाहूल लागताच कर्जाचा भरणा बंद केला. ही रक्कम कित्येक कोटींच्या घरात जाणारी होती. सांगायचे तात्पर्य सरकारने कोरडवाहू आणि बागायतदार अशा सगळ्या शेतक:यांची एकत्रित सरमिसळ केल्याने वित्तीय संस्थांना मिळणारा हक्काचा पैसाही मिळेनासा झाला. या सगळ्या प्रकारात जिल्हा किंवा विभाग पातळीवर कार्य करणा:या वित्तीय संस्थांचा मोठा तोटा झाला. हाच प्रकार इतर कर्जदाराच्या बाबतीतही होत असतो. वास्तविक बँका किंवा वित्तीय संस्था म्हणजे लोकांकडील अतिरिक्त पैसा सुरक्षित ठेवण्याचे एक विश्वासार्ह ठिकाण असते. हा पैसा केवळ सुरक्षितच राहत नसतो तर त्यावर व्याजसुद्घा दिले जाते, ज्यावर अनेकांचे घर संसार चालतात. भारतातच ठेवींवर भरपूर व्याज देण्याचा प्रघात आहे. इतर कोणत्याही देशात तीन ते पाच टक्क्यांच्या वर व्याज दिले जात नाही. अगदी आठ-दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात राष्ट्रीयीकृत बँका १२ ते १४ आणि सहकारी बँका, पतसंस्था १५ ते १८ टक्के व्याज द्यायच्या. परिणामी परदेशात असलेले भारतीय तिकडे कमावलेला पैसा भारतीय बँकांत ठेवायचे आणि भारत सरकार विनाकारणच शेखी मिरवायचे. आताही तेच होत आहे. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन भारताला मिळू लागले. भारताची गंगाजळी समृद्घ झाली. त्या पैशाचा वापर पायाभूत सुविधांचा विकास, जलसंधारणाची कामे, निर्यातक्षम मालाच्या उत्पादनासाठी होणे गरजेचे होते.

Sunday, May 18, 2008


अकोल्यातील एका गृहस्थाकडे चिल्लरचा अवैध साठा आढळून आल्यावर त्याला अटक करण्यात आल्याची बातमी दोन-चार दिवसांपूर्वीच वाचण्यात आली. त्याच्याकडून जवळपास तीन लाखांची चिल्लर जप्त करण्यात आल्याचे त्या बातमीत पुढे म्हटले होते. नाण्यांचा साठा करून सुट्या नाण्यांची कृत्रिम टंचाई करण्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. वास्तविक थोडे फार कमीशन घेऊन नोटांऐवजी चिल्लर देण्याचा त्याचा व्यवसाय होता. त्यात चुकीचे असे काही नाही. चिल्लरचा तुटवडा निर्माण होत असेल तर त्याला बँकांची धोरणे, चिल्लर हाताळण्यास गैरसोयची असणे अशी इतरही अनेक कारणे आहेत. अशा वेळी अनेक लोक आपल्याकडील चिल्लर देऊन नोटा घेतात किंवा काही लोकांना चिल्लरची गरज असते ते नोटा बदलून चिल्लर घेतात. हा एक व्यवसाय आहे आणि तो विनिमय व्यवहाराला पूरक आहे. सरकारने खरेतर या व्यवसायाला अधिकृत मान्यता द्यायला हवी. शिवाय एखाद्याने योग्य मूल्य चुकवून नाणी किंवा नोटा घेतल्या असतील तर त्यांचे पुढे काय करायचे याचा अधिकार त्याला असायला हवा. परंतु आपल्याकडचे बरेच कायदे विचित्र आहेत. बरेचदा तर हे कायदे `माय जेवू घालीना अन् बाप भीक मागू देईना' अशी परिस्थिती निर्माण करतात. गल्लोगल्ली हिंडून कचरा गोळा करणारयांवर देखील बरेचदा कायद्याची धाड पडत असते. वास्तविक हे लोक एक चांगले काम करीत असतात. पांढरपेशा लोकांनी केलेली घाण हीच कचरा वेचणारी मुले स्वच्छ करीत असतात. विदेशात घरातला कचरा रस्त्यावर पडलेला कधीच दिसणार नाही. तिथे प्रत्येक घरात कचरा पेट्या असतात आणि कचर्याचेही व्यवस्थित `सॉर्टिंग' केले जाते. ओला कचरा वेगळा, सुका कचरा वेगळा, काच 'मेटल'चा कचरा वेगळे वेगळा केला जातो. या कचरा नेणारया गाड्या देखील वेगवेगळ्या असतात. कच:याच्या अशा सॉर्टिंगमुळे कचर्यावर प्रक्रिया करणे सोपे जाते. तो देखील एक मोठा उद्योग आहे. आपल्याकडे तसे होत नाही. हे काम कचरा गोळा करणारी मुले-माणसे करीत असतात. खरेतर हे लोक एकप्रकारची देशसेवाच करीत असतात. सरकारने या लोकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. तसे काही होत नाही. दिवसभर उन्हातान्हात फिरून कचरा उचलणा:यांच्या हातात पाच-पंचविस रूपयेही पडत नाही. उलट कुठे एखादी चोरी-मारी झाली की आधी या कचरा उचलणा:यांना पकडले जाते. आपल्या देशात जो काही करत नाही तोच सुखी आणि सभ्य समजला जातो. एखाद्याने काही वेगळे प्रयत्न करण्याचे ठरविले तर लगेच कायद्याचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जातो. रीसायकलींग किंवा रीप्रोसेसींग करणारी माणसे खरेतर एक प्रकारे कच:यातून सोनेच निर्माण करणारी असतात. साधा कागद निर्मिती उद्योग घ्या! ही मंडळी रद्दी जमा करून तीवर पुन्हा प्रक्रिया करून त्यामधून चांगला कागद निर्माण करतात. वर्तमानपत्राचा कागदही बहुतांश ह्याच प्रक्रियेमुळे बनतो. ह्या कागदामुळे फार मोठ्या विदेशी चलनाची बचत होते. तसेच ह्या कागदावर वर्तमान पत्रे छापून लोकांना ज्ञान व माहिती पोहचवली जाऊन एक राष्ट्रीय कार्य होते. त्यामुळे ह्या रद्दीतून कागद निर्माण करणा:यांचे खरे तर कौतुक करायला हवे; त्यांना विविध सवलती द्यायला हव्यात. मात्र, ते न करता सरकार त्यांच्यावर विविध कर लाऊन गळचेपी करते. जंगलातली पडिक जमीन एखाद्याने लागवडीखाली आणून उत्पादन घेण्याचे ठरविले तर तो गुन्हेगार ठरतो. ती जमीन तशीच पडिक राहिली तर चालते, परंतु त्या जमीनीचा उपयोग करून चार पैसे स्वत: मिळवावे आणि चार लोकांना रोजगार पुरवावा असा विचार कुणी करीत असेल तर मात्र तो गुन्हा ठरतो. आपल्याकडे मोठ-मोठी धरणे बांधल्यावर त्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री तशीच पडून राहते. त्या यंत्रसामग्रीची व्यवस्थित देखभालही होत नाही. देखभालीसाठी कर्मचारी नेमलेले असतात, परंतु नियमीत पगार आणि भत्ते उकळण्याशिवाय ते काही करत नाही. अशा परिस्थितीत ही यंत्रसामग्री आसपासच्या गावातील शेतक:यांना, त्यांच्या गटांना किंवा ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिली तर त्यातून जलसंधारणाची किंवा इतरही अनेक कामे होऊ शकतात. परंतु तसे काही होत नाही. ती यंत्रे पडून राहतात, शेवटी गंजतात आणि खराब होतात. आपल्याकडे निष्क्रियता हा अपराध नाही, उलट त्याचे कौतुकच होते. एखाद्याने काही कल्पकता दाखवून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र तो अपराध ठरतो. सव्वाशे कोटींचा हा देश आहे. सरकार किती लोकांना रोजगार पुरविणार? अशा परिस्थितीत लोकांनी स्वत:च्या हिमतीवर, कल्पकतेच्या जोरावर एखादा नवा, वेगळ्या प्रकारचा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने त्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे, ते होणे तर दूरच राहिले, कुणी तसा प्रयत्न केलाच तर कायद्याची विविध कलमे त्याचा समाचार घेण्यास सज्ज असतात. सरकारची एकूण धोरणे आणि मानसिकता बघता, हे सरकार एकीकडे साध्या भाकरीसाठी तरसणारया लोकांना जगणे असह्य करताना दिसते आणि दुसरीकडे ज्यांच्या पात्रात पुरणपोळी आहे त्यांच्या पात्रावर तुपाची धार धरताना दिसते. सहावा आयोग म्हणजे दुसरे काय आहे? मनुष्यबळाची चणचण असेल तर अधिक वेतन देऊन कर्मचारी टिकविणे, त्यांचे समाधान करणे समजू शकते, परंतु आपल्याकडे तशी स्थिती नाही. लायक असलेल्या बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे किमान गरजा निश्चित करून त्याआधारे वेतन निश्चिती केली तर आज सरकार आपल्या कर्मचा:यांच्या वेतनावर जितका खर्च करते तेवढ्याच खर्चात किमान तिप्पट कर्मचारी काम करू शकतात.

Sunday, May 4, 2008

तेरवी गोडजेवन बंद करा


काळाची आपली एक गती असते, एक प्रवाह असतो. हा प्रवाह सतत बदलत असतो. या बदलत्या प्रवाहाशी जुळवून घेतच आपली वाटचाल सुरू असते. काळासोबत अनेक गोष्टी बदलत जातात, हे बदल स्वीकारले जातात, स्वीकारावेच लागतात. काळाच्या प्रवाहात टिकून राहायचे असेल तर दूसरा पर्याय नसतो. प्रत्येक जीवमात्रात ही प्रवृत्ती आढळून येते. मानव त्याला अपवाद नाही. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर काळासोबत बदलावेच लागते. इतर प्राण्यांच्या तुलनेत मानवप्राणी बौद्घिकदृष्ट्या खूप अधिक विकसित असल्याने या बदलांचे स्वरूप त्याच्यासाठी बरेच व्यापक असते. या बदलांचा थेट संबंध त्याच्या जीवनशैलीवर पडतो. हजार-पाचशे वर्षांपूर्वी एखादी गोष्ट उपयुक्त असेल तर ती त्या काळच्या संदर्भात उपयुक्त असते, आज त्या गोष्टीची उपयुक्तता कायमच असेल असे नाही. अशा वेळी केवळ रूढी, परंपरांच्या नावाखाली या कालबाह्य गोष्टींना चिकटून राहण्यात अर्थ नसतो. बदलाचे हे सूत्र ज्यांना समजते ते काळाच्या वेगाशी जुळवून घेण्यात यशस्वी होतात. ज्यांना हे जमत नाही ते साहजिकच विकासाच्या दौडीत मागे पडतात. पृथ्वीतलावरील मानवाच्या बौद्घिक विकासाची सरासरी गती सारखीच असली तरी सगळेच आज प्रगतीच्या समान टप्प्यावर आहेत, असे म्हणता यायचे नाही. काही देश, तर एखाद्या देशातील काही विशिष्ट समाज इतरांच्या तुलनेत विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या अधिक प्रगत दिसतात. काळाच्या गतीशी अधिक लवकर आणि अनुकूल दिशेने जुळवून घेण्यात ते इतरांपेक्षा वेगवान ठरले हे त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. मध्ययुगीन कालखंडात सातासमुद्रापलीकडून नवे नवे सागरी मार्ग शोधत युरोपीय व्यापारी भारताकडे येत होते त्याच काळात भारतात मात्र समुद्र ओलांडणे पाप समजले जायचे. या चुकीच्या धारणेने देशाचे खूप मोठे नुकसान झाले.जबरीने धर्मांतर करण्यात आलेल्यांना पुन्हा स्वधर्मात परतायचे असेल तर त्यालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध व्हायचा. परतण्याचा हा मार्ग जवळपास बंदच होता. शिवाजी महाराजांनी या विरोधाला न जुमानता नेताजी पालकरांसारख्या मातब्बर सरदाराला पुन्हा स्वधर्मात प्रवेशित करून घेतले, परंतु असे उदाहरण अपवादात्मकच होते. विहिरीत खाण्याचा पाव (ब्रेड) टाकून ख्रिश्चन मिशन:यांनी गावचे गाव धर्मांतरीत करून घेतले होते. पाव त्याकाळी निषिद्घ समजला जायचा. त्यामुळे जो कोणी त्या पाव पडलेल्या विहिरीचे पाणी प्यायचा तो बाटला, असे समजण्यात येई. अशाप्रकारे बाटलेल्यांना पुन्हा स्वधर्मात जागा नसायची. असल्याच असंख्य खुळचट समजुतीमुळे आपल्या समाजाचे खूप नुकसान झाले आहे, आजही होत आहे. काळासोबत बदलणे, काळाच्या गतीशी जुळवून घेणे आजही या समाजाला जमलेले नाही. आजही अनेक कालबाह्य रूढी, परंपरा आपल्या समाजात ठाण मांडून बसल्या आहेत. साधे मृत्युपरांत संस्कारांचेच उदाहरण घ्या. एखाद्या घरात मृत्यू झाला की त्या घरातल्या सगळ्यांनाच तेरा दिवसाचे सुतक असते. हे तेरा दिवस बाहेरचे सगळे व्यवहार बंद असतात. कुणी कामावर जात नाही, काही व्यवसाय असेल तर तोही बंद ठेवला जातो. एकेका मिनिटाला मोल असलेल्या आजच्या या जगात तेरा दिवसाची निष्क्रियता कोणत्या भावात पडत असेल? परंतु हे समजून घ्यायला कुणाची तयारी नाही. मराठी समाजातच हे कर्मकांड मोठ्या प्रमाणात चालते. इतर समाजातले मृत्युपरांत कर्मकांड फारतर दोन, तीन दिवसात संपतात आणि चौथ्यादिवशी सगळ्यांची जगरहाटी पूर्ववत सुरू होते. मराठी समाजात मात्र अजूनही तेरा दिवसांचे सुतक पाळले जाते. ही प्रथा ज्याकालात रूढ झाली त्या काळात ती योग्यच होती. तेव्हा दळणवळणाची, संवाद साधण्याची वेगवान साधने नव्हती. दूरवरून नातेवाईक यायचे, इतक्या लांबून आल्यावर ते काही दिवस थांबणारच. सांत्वनासाठी आलेली ही मंडळी घरात असताना घरच्या इतरांनी आपले कामधंदे करणे प्रशस्त वाटत नव्हते. शिवाय त्याकाळी वैद्यकीय सुविधा फारशा नव्हत्या. प्लेग, टी.बी. किंवा तत्सम दुर्धर आजारांना लोक बळी पडत. दवाखाने वगैरे प्रकार नसल्यामुळे बहुतेक उपचार घरीच व्हायचे आणि मरणही घरच्या खाटेवरच यायचे. अशावेळी त्या व्याक्तिच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या रोगाच्या विषाणूंचा संसर्ग इतरांना होण्याची शक्यता असायची. अशा परिस्थितीत त्या व्याक्तिच्या सतत संपर्कात आलेल्या त्या घरातील लोकांच्या माध्यमातून या विषाणूंचा प्रसार होण्याची शक्यता असायची. हे टाळण्यासाठी काही दिवस त्या घरातील लोकांनी इतरांच्या संपर्कात येऊ नये म्हणून सुतक पाळण्याची प्रथा पडली. मृत शरीर जाळताना शेणाच्या गोव:या, कडुलिंबाचा पाला वगैरेंचा वापर व्हायचा त्यामागेही जंतुसंसर्ग रोखणे हेच मुख्य कारण असायचे.