Sunday, August 24, 2008

ते खातात तुपाशी


स्वातंत्र्याचा ६१ वर्षांचा प्रवास खुरडत खुरडत पार करणारया आमच्या देशाने या ६१ वर्षांत कोणती प्रगती केली, कुणाचे किती भले झाले याचा लेखाजोखा कुणीतरी मांडायला हवा. फ़क्त या लेखाजोख्यात जीडीपी, विकास दर, शेअर बाजाराची उलाढाल, मोबाईल क्रांती वगैरे तद्दन फालतू गोष्टींचा समावेश नको. कारण या सगळ्या गोष्टींचा देशातील ९५ टक्के सर्वसामान्य गरीब लोकांच्या जीवनाशी कुठलाही संबंध नाही. गावात, खेड्यात, वाडी-वस्तीवर राहणारा भारत `महान' झाला का, या प्रश्नाचे थेट उत्तर आणि तेही सगळ्यांना कळेल या भाषेत जबाबदार लोकांनी द्यायला हवे. सरकारकडून हे उत्तर येण्याची अपेक्षा नाही आणि आले तरी ते प्रामाणिक नसेल. तटस्थ संस्थांनी तटस्थ पाहणी आणि विश्लेषण करून यासंदर्भातील एक श्वेतपत्रिका जारी करायला हवी म्हणजे स्वातंत्र्याची गोड फळे कुणाच्या झोळीत पडली आणि कुणाच्या झोळ्या ६१ वर्षांनंतरही फाटक्याच राहिल्या ते स्पष्ट होईल. या देशातील ७० टक्के लोकांचे दैनिक उत्पन्न धड पंधरा रुपयेही नसल्याचे सरकारच्याच एका पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. बिसलेरी पाण्याच्या एका बॉटलची किंमत या लोकांच्या दैनिक कमाईपेक्षा अधिक असल्याचे त्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. ज्या देशातील सत्तर टक्के लोकांची मासिक कमाई चारशे ते पाचशे रुपये आहे अशा देशाला स्वत:ला `महान' म्हणवून घेण्याचा अधिकार दिला तरी कुणी? तुमची संस्कृती महान असेल, तुमच्या परंपरा महान असतील, तुमची नीतिमूल्ये महान असतील, तुमचा विकासदर महान असेल, तुमच्या शेअर बाजारात होणारी कोट्यवधीची उलाढाल महान असेल, तुमचा जीडीपी महान असेल; परंतु या सगळ्या गोष्टींमुळे देशातील ७० टक्के लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न सुटत नाही, त्याचे काय? पोटाची भूक ही किमान प्राथमिक स्तरावर असलेली गरज तुम्ही भागवू शकत नसाल तर तुमच्या या महानपणाला काय चाटायचे? उत्पादनाला योग्य भाव नाही म्हणून शेतकरी गांजलेला, हाताला काम नाही म्हणून बेरोजगार तरुण हताश झालेला, कारखान्याला वीज नाही आणि वरून मालाला उठाव नाही सोबतीला अनेक करांचे ओझे म्हणून सामान्य उद्योजक निराश झालेला, अशी सगळी परिस्थिती असताना समाधानी कोण, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सरकार कुणाचे हित जपते, सरकारच्या हजारो कोटींच्या अर्थसंकल्पातला संकल्प कुठे जातो आणि अर्थ कशाला उरतो, या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. संसदेच्या घोडेबाजारात खासदारांची बोली लावून विद्यमान सरकारने आपला जीव वाचविला आणि त्या आनंदातच आमच्या पंतप्रधानांनी केंद्राच्या जवळपास ५० लाख कर्मचा:यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करून स्वातंत्र्यदिनाची भेट दिली. हे अपेक्षितच होते. शेतक:यांच्या कर्जमाफीचे नाटक सरकारने केले तेव्हाच हे स्पष्ट झाले होते की कर्मचा:यांना घसघशीत वेतनवाढ देण्यासाठीच ही पूर्वतयारी चालली आहे. शेतक:यांसाठी घोषित झालेल्या कर्जमाफी योजनेचे प्रत्यक्ष लाभार्थी किती, त्यापैकी खरोखर गरजवंत किती होते, किती गरजवंत उपेक्षितच राहिले, ते बहात्तर हजार कोटी शेतक:यांच्या घरात जाण्याऐवजी बँकांच्या तिजोरीत कसे गेले, ही सगळी माहिती सरकारी अहवालातून आकड्यांच्या रूपाने दिसेलही, परंतु प्रत्यक्षात सरकारच्या कर्जमाफीमुळे सगळ्या विवंचनातून मुक्त झालेला शेतकरी कधीही पाहावयास मिळणार नाही. कारण ही योजनाच इतकी लंगडी आणि फसवी होती की एकाही गरजवंत शेतक:याने या योजनेचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले नाही. घरात मिष्टान्नाच्या पंगती उठत असताना दारात आलेल्या भिका:याला त्याची नजर लागू नये म्हणून उष्टावळ देऊन बोळवले जाते, अशातला हा प्रकार होता. सरकारच्या मिष्टान्न भोजनाची तयारी पूर्ण झाली होती, परंतु वेळेवर ओरड होऊ नये म्हणून अर्थसंकल्पात तरतूदच नसलेल्या योजनेची घोषणा करून सरकारने आधीच ओरड करणा:यांची तोंडे बंद करण्याचा धोरणी निर्णय घेतला. आता आम्ही आमच्या कर्मचा:यांना वेतनवाढ देण्याआधी शेतक:यांसाठी साठ हजार कोटी खर्च केले, असे सांगायला सरकार मोकळे झाले आहे. परंतु एक फरक इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की सरकारने आपल्या कर्मचा:यांना दिलेल्या वेतनवाढीचा लाभ प्रत्येक कर्मचा:याला आणि तोही घसघशीत स्वरूपात होणे निश्चित आहे. शेतक:यांच्या कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक शेतक:याला मिळालेला नाही. ज्यांना मिळाला तोही अतिशय तोकड्या स्वरूपात मिळाला. कर्ज काढल्याशिवाय शेती होऊच शकत नाही, अशी परिस्थिती असताना एकवेळच्या कर्जमाफीने शेतक:यांचे कोणते प्रश्न सुटणार आहेत, याचा विचार करण्यात आला नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जात अडकणार नाहीत याची कोणतीही दक्षता घेण्यात आली नाही. त्यामुळे पुढच्या हंगामात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून तसाच गलितगात्र होणार आहे. सांगायचे तात्पर्य शेतक:यांची कर्जमाफी आणि कर्मचा:यांची वेतनवाढ यांची तुलना होऊच शकत नाही. शेतीवर खर्च होणारा पैसा उत्पादक खर्च असतो. झालेल्या खर्चातून कमी, अधिक किंवा तेवढाच पैसा परत मिळतो, त्याची शाश्वती असते. नीट नियोजन केले तर गुंतविलेल्या पैशापेक्षा अधिकच पैसा परत मिळतो. परंतु कर्मचा:यांच्या वेतनावर होणारा खर्च निव्वळ अनुत्पादक असतो. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत कोणतीही भर पडत नाही. सरकारला हा सगळा पैसा अक्कलखातीच मांडावा लागतो. सरकारी कर्मचा:यांना पाचवा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा अनेक राज्य सरकारचे अक्षरश: दिवाळे निघाले होते. आपल्या कर्मचा:यांना वेतन देण्यासाठी कर्ज काढण्याची पाळी काही राज्यांवर आली होती. इतर राज्यान्मध्येही सरकारी तिजोरीतील पैसा कर्मचा:यांच्या वेतनावरच खर्च होत असल्याने विकासकामांना कात्री लावावी लागली. पायाभूत सुविधांवरील खर्च आखडता घ्यावा लागला. म्हणजे ज्या लोकांच्या करातून कर्मचा:यांचे पगार होतात त्या लोकांचेच हक्क मारल्या गेले. पाचवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास दर चार टक्क्यांनी घसरला. जागतिक बँकेनेही याची नोंद घेत विकास दराच्या या घसरणीला पाचवा वेतन आयोगच मुख्यत: कारणीभूत असल्याचे सांगितले आणि सरकारने आपला महसुली तोटा संपविल्याशिवाय यापुढे कर्ज मिळणार नसल्याची तंबीही जागतिक बँकेने दिली होती. सरकार नेहमीच आपल्या कर्मचा:यांचे लाड पुरवित आले आहे. बरेचदा त्यासाठी इतरांवर अन्याय करायलादेखील सरकार कमी करीत नाही. इतर कोणत्याही खर्चाला कात्री लागली तरी चालेल परंतु कर्मचा:यांचे पगार थकता कामा नये, याची काळजी सरकार घेत असते. कर्मचा:यांना हा भरघोस पगार देता यावा म्हणून विविध करांच्या माध्यमातून इतर नागरिकांची पिळवणूक केली जाते. त्यात सर्वाधिक भरडला जातो तो उद्योजक वर्ग. जगात कुठेही नसतील इतक्या प्रकारचे कर आपल्या देशात आहेत. `एफबीटी'सारखा कर कशासाठी आहे, त्यातून मिळणा:या पैशाचे काय केले जाते, हे तर कुणालाच कळत नाही. कर म्हणजे हवेतल्या प्राणवायूसारखा असतो. त्याचे प्रमाण तेवढेच राहिले तरच तो प्राणवायू असतो. परंतु आपल्याकडील करांचे प्रमाण नायट्रोजन इतके प्रचंड झाले आहे आणि त्यामुळे उद्योजकांचा प्राण गुदमरू लागला आहे. सरकारला त्याची काळजी नाही. लोकांनी प्रामाणिकपणे कर भरावा हीच सरकारची अपेक्षा असते. लोक प्रामाणिकपणे कर भरतीलही किंवा भरतातच; परंतु त्याचा विनियोग सरकारनेही तेवढ्याच प्रामाणिकपणे करायला नको का?अर्धा देश अर्धपोटी असताना आधीच पात्रात पुरणपोळी असलेल्या लोकांच्या पात्रावर लोणकढी तुपाची धार ओतणे, शिवाय वरून गोड शिराही वाढणे हा प्रकार आकलनापलीकडचाच आहे. भोवताली भुकेलेल्यांची फौज उभी असताना हा पक्षपात सरकार कसा करू शकते? सरकारने आपल्या कर्मचा:यांसाठी किमान वेतन ७ हजार रुपये निश्चित केले आहे. विविध भत्ते मिळून ते सहज १२ हजारांपर्यंत जाते. तर कमाल वेतन ९० हजार भत्ते असे मिळून लाखाच्या वर होते. सर्वाधिक खालच्या स्तरावरील कर्मचा:यांसाठी इतका खर्च करताना सरकारने वर्तमान महागाईत जीवनस्तर किमान पातळीवर राखण्यासाठी एवढे वेतन आवश्यक असल्याचा तर्क दिला आहे. हाच तर्क सरकार इतर लोकांबाबत का लावत नाही? ७ हजार रुपये महिना म्हणजे किमान ८४ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची हमी सरकार शेतक:यांना का देत नाही? तुमचे शेतातले उत्पादन कितीही होवो, वर्षाचे किमान ८४ हजार तुम्हाला मिळतीलच असे आश्वासन सरकारने शेतक:यांना द्यायला हवे. सरकारी कर्मचा:यांची ज्याप्रमाणे वर्गवारी करून वेतनाचे विविध टप्पे निर्धारित केले आहेत, तसे शेतकरी आणि उद्योजकांचीही त्यांच्या वार्षिक उलाढालीनुसार वर्गवारी करून त्यांच्या किमान फायद्याची मर्यादा निश्चित करायला पाहिजे. तेवढा फायदा त्यांना होईल याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. जे लोक सरकारची तिजोरी भरतात त्यांच्या सुविधांकडे सरकारने थोडे तरी लक्ष द्यायला हवे. तेच न्यायसंगत आणि तर्कसंगत ठरेल. परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. जे लोक केवळ सरकारची तिजोरी रिकामी करतात त्यांच्याच पोटापाण्याची सरकारला अधिक काळजी आहे. जे कष्ट करतात त्यांना सरकारने वा:यावर सोडले आहे. सरकारचा एक कर्मचारी जेवढा पगार घेतो तेवढ्याच पैशात चार बेरोजगार आनंदाने काम करायला तयार होतील, अशी परिस्थिती आहे. नुसत्या खुर्च्या उबविणारा माणूस पंधरा-वीस हजार पगार देऊन पोसण्यापेक्षा अंग मोडून मेहनत करणा:या चार लोकांना रोजगार पुरविणे अधिक योग्य ठरणार नाही का? परंतु सरकारला हे सांगणार कोण? सरकार जनप्रतिनिधी चालवितात हा भ्रम आहे. सगळा कारभार नोकरशाहीच्या हातात आहे आणि ही नोकरशाही केवळ आपल्या तीन-चार टक्के जमातीच्या हिताचाच विचार करते. इतरांचा विचार करण्याची त्यांना गरज नाही आणि त्यांना जाब विचारण्याची सरकारमध्ये हिंमत नाही. देशाला काम करणा:या माणसांची गरज आहे. वर्षभरातील केवळ दोनशे दिवस काम करून ३६५ दिवसांचा पगार उकळणा:यांनीच हा देश भिकेला लावला आहे आणि सरकार अशा लोकांचेच चोचले पुरविण्यात मश्गुल आहे. खरेतर इतर अनेक देशांप्रमाणे आपल्या देशातही `हायर अॅण्ड फायर' प्रणाली लागू करायला हवी. कामे ठेका पद्घतीने करून घ्यावी. काम आहे तोपर्यंत पैसा, काम नाही तर वेतनही नाही, ही पद्घती लागू केली तरच नोकरशाही कार्यक्षम होईल आणि सरकार पुरस्कृत सामाजिक भेदभाव संपुष्टात येईल. अन्यथा `मोगलशाही डूबी तगारीयो मे (बांधकामे), पेशवाई डूबी नगारों मे (ढोल, तमाशे, जेवणावळी), लोकशाही डूबी सरकारी पगारो मे'. ह्याचा प्रत्यय जनता घेतच आहे.

No comments:

Post a Comment