Sunday, October 26, 2008

कुठे गेली विविधतेतील एकता?

गेल्या आठवड्यात संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरश: ढवळून निघाला आणि त्यामागचे कारण काही तितकेसे चांगले नव्हते. जो क्षोभ रस्त्यावर, सरकारमध्ये आणि संसदेतही दिसला तो कोणत्याही चांगल्या कारणासाठी नव्हता. राज ठाकरेंच्या नवनिर्माण सेनेने सुरुवातीपासूनच मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेचा जागर चालविला होता. आपला पक्ष केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असून मराठी लोकांच्या हितासाठीच आपण लढणार आहोत, हे राज ठाकरे यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्या पक्षाचा कार्यक्रम काय असेल आणि पुढे त्याला कोणते वळण लागेल, याची कल्पना तेव्हाच येऊ लागली होती. शिवसेनेचा जन्म झाला आणि त्या पक्षाने चांगले बाळसे धरले ते याच मराठीच्या मुद्यावर. आज शिवसेना चाळीस वर्षांचा पोक्त पक्ष झाल्यावरही मराठी अस्मितेचा मुद्दा तितकाच प्रखर राहिला असेल तर आजपर्यंत मराठीच्या प्रश्नावर केवळ राजकारण झाले असा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही. कदाचित त्यामुळेच राज ठाकरेंचे मराठी प्रेमदेखील असेच राजकीय असू शकते, ही शंका उपस्थित केल्या गेली, अजूनही केली जात आहे. या पृष्ठभूमीवर राजकारणासाठी आपण मराठी अस्मितेचा वापर करीत नसल्याचे दाखवून देण्यासाठी राज ठाकरेंना काही तरी भव्यदिव्य करून दाखविणे भाग होते आणि सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने त्यांना तशी संधी मिळत गेली. सुरुवातीला मराठी पाट्यांचे आंदोलन गाजले. महाराष्ट्रात दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात असा कायदा आहे. हा कायदा तसा खूप जुना आहे, परंतु या कायद्याचे पालन केले जात नाही आणि सरकारदेखील त्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. सरकारचे किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे या कायद्याकडे झालेले दुर्लक्ष राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडले. त्यांनी दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात असा आग्रह धरला आणि तो आग्रह कायद्याला धरून होता. दुकानांवरील पाट्यांची नावे मराठी करण्यासाठी राज ठाकरेंनी एक `अल्टीमेटम' दिला आणि ती मुदत टळताच नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी दुकानांची तोडफोड केली. यासंदर्भातल्या राज ठाकरेंच्या वक्त्ताव्याला, भूमिकेला काहींच्या द्वेषातून आणि काहींच्या प्रेमातून प्रचंड प्रसिद्घी मिळाली. राज ठाकरे हे नाव राष्ट्रीय पातळीवर गाजू लागले. मुळात त्या कायद्याचे आधीपासूनच पालन केल्या गेले असते तर त्यानंतरचा हा तमाशा झालाच नसता. राज ठाकरे नावाच्या व्यक्तीला किंवा त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून झपाट्याने पसरत चाललेल्या विचारांना मोठे करण्याचे काम तर सरकारनेच केले आणि आता तेच सरकार त्यांना जेरबंद करून मोठ्या फुशारक्या मारत आहे. रेल्वे भरती मंडळाच्या परीक्षांची जाहिरात उत्तर भारतातील आणि त्यातही बिहारमधील लहान-मोठ्या वर्तमानपत्रांत दिली जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मोजक्या एक-दोन वर्तमानपत्रात ती उमटते, हा आरोप खोटा नाही. बिहारच्या खेड्यापाड्यातून या परीक्षेसाठी उमेदवार मुंबईत दाखल होतात आणि मुंबईतील बेरोजगार तरुणांना त्या परीक्षेची खबरही नसते. रेल्वे केवळ बिहारची आहे का? रेल्वेतील नोक:यांवर केवळ बिहारी लोकांचा हक्क आहे का? केंद्रातील सत्ताधारी पक्षामध्ये असलेल्या बिहारच्या नेत्यांना रेल्वे खात्याचेच मंत्री का व्हायचे असते? वाजपेयी सरकारच्या कार्यकालातही प. बंगाल'या ममता बॅनजॄनी रेल्वे खात्याची मंत्री होण्यासाठी प्रचंड आदळआपट केली होती, ती रेल्वेच्या भल्यासाठी की आपल्या कार्यकर्त्यांनी सोय लावण्यासाठी? शेवटी त्यांना ते खाते मिळालेच नाही आणि बिहारचेच नीतीशकुमार रेल्वेमंत्री झाले. त्यानंतर वर्तमान सरकारमध्ये रेल्वे मंत्रालय बिहारच्याच लालुप्रसादांकडे गेले. बिहार आणि रेल्वेचा हा संबंध गूढ चिंतनाचा विषय आहे. बिहारी नेत्यांना रेल्वेचे आकर्षण असण्याचे दोन मुख्य कारणे आहेत. एकतर रेल्वेचे बजेट इतके मोठे असते की स्वतंत्रपणे सादर करावे लागते, म्हणजे पैसा भरपूर असतो. आपले कार्यकर्ते पोसण्यासाठी नेत्यांना पैशाचीच अधिक गरज असते. शिवाय इतर कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत रेल्वेमध्ये नोक:यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. घरातल्या एकाला नोकरी दिली की त्या घरातले इतर दहा मतदार कायमचे बांधले जातात, हे साधे गणित आहे. रेल्वेतील नोक:यांमध्ये जितका प्रचंड प्रादेशिक असमतोल आहे तितका तो इतर कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रात नसेल. एका आकडेवारीनुसार गेल्या काही काळात रेल्वेत नोकरीला लागलेल्या १ लाख ८० हजार लोकांमध्ये मराठी लोकांची संख्या केवळ १३६ आहे. देशाच्या लोकसंख्येशी तुलना करता महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचे प्रमाण जवळपास ९ ते १० टक्के आहे. या तुलनेचा विचार करता रेल्वेतील एकूण भरतीपैकी किमान पाच टक्के भरती मराठी तरुणांची व्हायला हवी. परंतु वरील आकडेवारी पाहिली असता हे प्रमाण ०.०७५ टक्के आहे. हा प्रचंड असमतोल कुणामुळे निर्माण झाला? रेल्वेच्या भरतीत आपल्याला डावलले जाते ही भावना मराठी तरुणांमध्ये कुणामुळे वाढीस लागली? राज ठाकरेंमुळे तर निश्चितच नाही. या सगळ्याचा विचार करता रेल्वे भरती परीक्षा मंडळाच्या संदर्भात जो काही हिंसाचार मुंबईत झाला आणि त्यानंतर त्याच संदर्भात राज ठाकरेंच्या अटकेमुळे जे काही महाभारत घडले यासाठी रेल्वे भरती परीक्षा मंडळाच्या अधिका:यांनाही जाब विचारायला हवा. नीतीशकुमारांनी रेल्वे मंत्रालय सांभाळले तेव्हापासून ते आज लालुप्रसाद यादवांच्या काळापर्यंत रेल्वेत जितक्या नोक:या दिल्या गेल्या त्यात कोणत्या प्रांताला किती प्रतिनिधित्व मिळाले याचा गोषवारा समोर यायला हवा. राज ठाकरेंना अटक करून किंवा त्यांचे आंदोलन दडपून मराठी माणसावरील अन्याय दूर होऊ शकत नाही. मराठी किवा इतर कोणत्याही प्रांतातील लोकांवर केवळ भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर अन्याय होत असेल तर तो उफाळून येणारच. महाराष्ट्रात त्यासाठी राज ठाकरे नावाची व्यक्ती कारणीभूत ठरली, असेच राज ठाकरे इतर प्रांतात उभे होऊ शकतात. त्या व्यक्तिना जेरबंद करून प्रश्न सुटणार नाही. उद्या राज ठाकरे नसतील तर दुसरी कुणी व्यक्ती उभी होईल. घाव घालायचाच आहे तर तो राज ठाकरेंवर न घालता राज ठाकरेंना जन्म देणा:या, बळ पुरविणा:या कारणांवर घालायला हवा. तसे झाले नाही तर एरवी आपल्यासाठी मोठ्या कौतुकाच्या असलेल्या आपल्या विविधतेतील एकतेच्या ठिक:या उडाल्याशिवाय राहणार नाही. एक दुसरा पैलू हादेखील आहे की भाषा, संस्कृती, अस्मिता वगैरेंची ग्वाही देत आपला विकास साधण्याचे दिवस आता संपलेत. आम्ही मराठी आहोत म्हणून महाराष्ट्रात आम्हालाच नोक:या मिळायला पाहिजेत, रस्त्यावरच्या टप:यांपासून ते मोठ्या कारखान्यांपर्यंत सगळे काही आमचेच असले पाहिजे, हा आग्रह अधिक काळ धरता येणार नाही. हे जग दिवसेंदिवस खूप छोटे होत आहे. धर्म, जात, भाषा, संस्कृतीच्या मर्यादित वर्तुळात राहून तुमचा विकास होणे शक्य नाही. सगळ्यांनीच या सीमा ओलांडायला तयार असायला हवे. बिहारी लोक इथे येत असतील तर तुम्ही दिल्ली, लंडन, न्यूयॉर्कमध्ये जाण्याची क्षमता बाळगणे गरजेचे आहे, नाहीतर किमान बिहारमध्ये जाण्याची तरी तयारी ठेवायला पाहिजे. हे जग स्पर्धेचे आहे आणि प्रत्येक क्षण युद्घाचा आहे. तो माझ्या अंगणात येऊन खेळतो म्हणून रडत रडत घरात बसून चालणार नाही. तुम्ही त्यांच्या अंगणात जाऊन धिंगाणा घालण्याची हिंमत दाखवा किंवा तुमचे अंंगणच एवढे मोठे करा की त्याचे स्वत:चे असे अंगणच उरायला नको. दुस:याची रेष लहान करायची असेल तर आपली रेष मोठी करणे, हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते लोक रेल्वेत कारकून होत असतील तर तुम्ही आयएएस, आयपीएस व्हा. आज महाराष्ट्रात मराठी आयएएस अधिकारी आहेत तरी किती? बहुतेक सगळे परप्रांतीय आहेत. इथे तुमचे हात कुणी बांधले आहेत? इथे तुम्हाला कोण अडवत आहेत? त्याच प्रश्नाची ही दुसरी बाजू आहे. या सगळ्या गोंधळात आपल्या देशाची विविधता आणि त्यात आपण शोधत असलेली एकता किती ठिसूळ पायावर उभी आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मात्र अवश्य समोर आली.

Sunday, October 12, 2008

अपेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला


अपेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला. हा सिंगूरमधील शेतकर्यांचा विजय आहे की प. बंगाल सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा पराभव आहे, हे सांगता येत नसले तरी शेतक:यांच्या एकजुटीपुढे एक बलाढ्य सरकार नमले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जे झाले ते प. बंगालच्या दृष्टीने योग्य झाले अथवा नाही हा कदाचित वादाचा विषय होऊ शकतो; परंतु योग्य, धडाडीचे, आक्रमक आणि विशेष म्हणजे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारशी सौदेबाजी न करणारे नेतृत्व असेल तर शेतक:यांचा प्रत्येक लढा यशस्वी होऊ शकतो, हा फार मोठा संदेश या घटनेतून मिळाला आहे. सिंगूरच्या शेतक:यांचा हा विजय महाराष्ट्रातील शेतक:यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. फ़क्त इथे त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी तशाच एखाद्या ममता बॅनजॄची गरज आहे. दुर्दैवाने तसे झुंजार नेतृत्व महाराष्ट्राच्या शेतक:यांना कधी लाभले नाही. तसा आव आणणा:या नेत्यांनी पुढे शेतक:यांच्या जीवावर सरकारशी सौदेबाजी करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले आणि शेतक:यांना वार्यावर सोडले हा इतिहास आहे. टाटांनी सिंगूरमधून आपला गाशा गुंडाळल्यानंतर ते आपला प्रकल्प कुठे घेऊन जातात याबद्दल सगळ्यांनाच खूप उत्सुकता होती. अनेकांनी त्यांच्या स्वागतासाठी पायघड्यादेखील अंथरल्या होत्या. परंतु, शेवटी ममता बॅनर्जी आणि सिंगूरच्या शेतक:यांपुढे गुडघे टेकणा:या कमजोर बुद्घदेव भट्टाचार्यांपेक्षा माझा शब्द तो अंतिम शब्द, हा दुर्दम्य आत्मविश्वास बाळगणारे नरेंद्र मोदी लाखपटीने `उजवे' असा रास्त विचार करीत रतन टाटांनी अखेर आपली नॅनो गुजरातच्या परसदारी उभी केली. राज्याचा विकास व्हायचा असेल, तर राज्यात कारखानदारी वाढली पाहिजे, उद्योग उभे झाले पाहिजे, अशी भूमिका अलीकडील काळात केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी घेतली आहे. त्यातूनच विशेष आर्थिक क्षेत्र, अर्थात `सेझ' उभे करण्याचा निर्णय झाला. अशाच एका `सेझ'मध्ये टाटांनी त्यांचा `लाखाची कार' निर्माण करण्याचा प्रकल्प सुरू केला. त्यातून प. बंगालमध्ये मोठी गुंतवणूक टाटांनी केली. परंतु, प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेली जमीन आणि प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात गरजेची असलेली जमीन हा वादाचा मुद्दा ठरला. त्यातून टाटांनी किंवा सरकारने शेतक:यांकडून अतिरिक्त घेतलेली चारशे एकर जमीन शेतक:यांना परत करावी, म्हणून आंदोलन उभे झाले. त्याची परिणती पुढे हा प्रकल्पच राज्यातून गुंडाळण्यात झाली. टाटा सिंगूरमधून प्रकल्प हलविणार याचे संकेत मिळताच महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांनी त्यांना आपल्या राज्यात येण्याचे आवाहन केले. विलासराव तर त्यांच्यासाठी गुलाबी पायघड्या अंथरूण बसले होते; परंतु दस्तूरखुद शरद पवारांनीच विजेच्या बाबतीत तुम्हीच अर्धपोटी असताना पाहुण्याला आमंत्रण देण्यात कोणता आला शहाणपणा, असा प्रश्न उपस्थित करीत टाटांना द्यायचा तो संदेश दिला. शेवटी टाटांनी महाराष्ट्राच्या नाकावर टिच्चून आपला प्रकल्प मोदींच्या गुजरातेत हलविला. औद्योगिक जगतासाठी गुजरात आज `हॉट फेव्हरिट' राज्य असल्याचे टाटांच्या या निर्णयाने सिद्घच झाले. युरोपभर दौरे करून महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आवतन देणा:या विलासरावांनी आपल्या डोळ्यासमोरून आपल्याला टाटा करीत रतनबाबूंची नॅनो गुजरातकडे का गेली, याचा अवश्य विचार करावा. एकेकाळी महाराष्ट्र देशातील आणि विदेशी गुंतवणूदारांसाठी एक आदर्श राज्य मानले जायचे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत्या. विजेचा तुटवडा नव्हता, पाण्याची समस्या नव्हती, वाहतुकीचाही प्रश्न नव्हता आणि विशेष म्हणजे राज्यात कायम शांतता - सुव्यवस्था असायची, त्याशिवाय मुंबईसारखे आदर्श बंदर राज्यात होते, आजही आहे. परंतु, आता परिस्थिती बदलली आहे. एकेकाळी शेजा:यांना अडीअडचणीला वीज देणारा महाराष्ट्र आज स्वत:च भिकेला लागला आहे. शेतीतून भरघोस उत्पादन काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावणारा शेतकरी आता आत्महत्या करू लागला आहे. आता महाराष्ट्राची ओळख भारनियमनाचा, शेतक:यांच्या आत्महत्यांचा, जातीय दंगलींचा प्रदेश म्हणून सांगितली जाते. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मिरविणारी मुंबई आज दहशतवाद्यांचा अड्डा म्हणूनही ख्यातकीर्त होत आहे. महाराष्ट्राची समृद्घी आता भिकेला लागली आहे. त्यासाठी जबाबदार कोण, याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. तुम्ही, आम्ही सगळेच यासाठी जबाबदार आहोत आणि त्यामुळेच हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी तुमची, आमची सगळ्यांचीच आहे. कशाच्या जोरावर आपण आपल्या राज्याचा औद्योगिक विकास करणार आहोत? इतरांपेक्षा वेगळे आणि भरीव असे आपल्याकडे काय आहे? साधे पिण्याचे पाणी ही जर आपली समस्या असेल तर आपण कशाच्या जोरावर बड्या उद्योजकांना आमंत्रित करीत आहोत? पूर्व पुण्याईवर जगण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत. रतन टाटांसोबत विलासरावांचे भलेही खूप चांगले संबंध असतील, परंतु रतन टाटांनी धर्मादाय संस्था उघडलेली नाही. शेवटी ते एक उद्योजक आहेत आणि आपल्या किमान लाभाचा विचार करणारच. महाराष्ट्रात येणे आपल्याला परवडणारे नाही, असा निष्कर्ष ते काढत असतील तर विचार त्यांनी नाही आपण करणे गरजेचे आहे. एककाळ असा होता की उद्योजक आधी महाराष्ट्राचा विचार करायचे आणि नंतर इतर राज्याची नावे त्यांच्यासमोर यायची. आता पर्याय म्हणूनही महाराष्ट्राचा विचार होत नाही. सिंगूरला पर्याय म्हणून रतन टाटांनी ज्या नावांचा विचार केला होता त्यात उत्तराखंडातील पंतनगर होते, कर्नाटकातील धारवाड होते, गुजरातेतील साणंद होते. महाराष्ट्र कुठेच नव्हता. काल परवापर्यंत आपल्या मागेमागे चालणारी, आपले पाहून त्याची नक्कल करणारी ही छोटी छोटी राज्ये आता आपल्या छाताडावर बसून नाचत आहेत. नरेंद्र मोदींना शिव्या घालून आपली उंची वाढणार नाही. त्यांनी गुजरातचा कायापालट केला, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल आणि त्यासाठी त्यांनी कोणती धोरणे राबविली, कशाप्रकारे प्रयत्न केले याचा अभ्यास करायला काय हरकत आहे? आज सगळ्या उद्योजकांचे गुजरात हे लाडके राज्य झाले आहे. गुजरातच्या खेड्यापाड्यात वीज पोहोचली आहे. सरदार सरोवर धरणाच्या उंचीवरून संघर्ष निर्माण झाला तेव्हा हेच नरेंद्र मोदी स्वत: उपोषणाला बसले. राज्याचा मुख्यमंत्री उपोषणाला बसल्यावर संपूर्ण राज्य त्यांच्या पाठीशी उभे राहत असेल तर त्यात नवल कसले? सर्वसामान्य लोकांशी अशी नाळ जोडणे आमच्या नेत्यांना का जमत नाही? मोदी `गुजरात गौरव' बद्दल बोलतात, आम्ही आमच्या राज्याचा गौरव आमच्याच करणीने मातीत मिसळायला निघालो आहोत. नुसत्या गप्पा करून काही साधणार नाही, दौरा युरोपचा नको, राज्यातील खेड्यापाड्याचा करा, समस्यांचे मूळ युरोपात नाही, इथल्या खेड्यापाड्यात आहे. आधीपासून सुरू असलेले इथले कारखाने बंद पडत आहेत, जे सुरू आहेत ते कधीही बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत, त्यांना वा:यावर सोडून नवे उद्योग आणायची धडपड कशाला? शेवटी तुम्ही लाख धडपड केली तरी उद्योजक `रतन टाटा' असतात. त्यांना खरे काय ते कळत असतेच. ते तुम्हाला टाटा करीतच राहणार!

Sunday, October 5, 2008

यारा'याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे.

या राज्याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे. शेतक:यांना पुरेशी आर्थिक मदत सरकार करू शकत नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढलेला नाही; तर केंद्राने आपल्या कर्मचा:यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही अद्याप राज्य सरकारने तो आपल्या कर्मचा:यांसाठी लागू केलेला नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढता येतो. सरकारचा आणि शेतक:यांचा तसा काहीही संबंध नाही. ते जगले काय आणि मेले काय, सरकारला त्याचे काहीही देणेघेणे नसते. सरकारचे लाडके बाळ म्हणजे त्यांचे कर्मचारी. त्या कर्मचा:यांचेच लाड पुरविणे सरकारला शक्य होत नसेल तर परिस्थिती नक्कीच खूप बिकट आहे. अशा परिस्थितीत शेतक:यांनी सरकारकडून काही अपेक्षा करणे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखेच आहे. अशावेळी सरकार आणि शेतकरी या दोघांचाही फायदा होऊ शकणारी एखादी योजना मांडण्याचा कुणी प्रयत्न करीत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला हरकत नाही. शेतकरी राहिले बाजूला, किमान आपला फायदा होत आहे आणि त्या फायद्यातून कर्मचा:यांचे लाड पुरविता येतील एवढ्यासाठी तरी सरकारने अशा योजनेची तरफदारी करायलाच हवी. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सरकार आपल्या तिजोरीला खार लावून शेतक:यांसाठी फार काही करणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारच्या तिजोरीला कुठलेही नुकसान न होता परस्पर शेतक:यांचा फायदा होत असेल आणि सोबतच सरकारची तिजोरीही भरत असेल तर विचार करायला काय हरकत आहे? तृणभक्षी वन्य जीवांपासून शेतीला मोठ्या प्रमाणात उपद्रव आहे. शेकडो हेक्टरवरील उभ्या पिकाची ही जनावरे एका रात्रीतून माती करतात. विशेषत: हरिणांमुळे शेतक:यांचे खूप नुकसान होते. परंतु त्या हरिणांचा बंदोबस्त करण्याची परवानगी शेतक:यांना नाही. सरकारचा वन्यजीव संरक्षण कायदा आडवा येतो आणि जोपर्यंत या हरिणांचा केवळ शेतक:यांनाच उपद्रव आहे तोपर्यंत हा कायदा आडवा येणारच. हा उपद्रव शहरी जनतेला होऊ लागला की मात्र कायद्यात तत्काळ बदल होऊन, हरिणे संरक्षित वन्यजीव नसल्याचा शोध सरकारला लागेल. असो, सध्यातरी शेतक:यांना हरिणांची शिकार करण्याचा किंवा त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा परवाना नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत हरिणांची शिकार करण्याचा परवाना देता येत नसेल तर किमान या हरिणांना पकडण्याची परवानगी तरी सरकारने शेतक:यांना द्यावी. त्यासाठी प्रतिहरीण पाचशे किंवा हजार रुपये सरकारने शेतक:यांकडून घ्यावेत. आज रा'यात किमान दहा लाख हरिणे असावीत. त्यापैकी अर्धी हरणे जरी शेतक:यांनी पकडली तरी सरकारच्या तिजोरीत पन्नास कोटींची भर पडेल. पकडलेली हरणे शेतक:यांनी पाळावीत. साधारण एका वर्षात हरणांची दोन वेळा विण होते आणि प्रत्येक वेळी तीन ते चार पिल्लांना ते जन्म देतात. ही जन्माला आलेली हरणे पुन्हा वर्षभरात प्रजननास समर्थ होतात. म्हणजे पहिल्या वर्षी एका हरिणीची पाच, दुस:या वर्षी वीस आणि तिस:या वर्षी जवळपास शंभर हरणांचा कळप शेतक:यांकडे तयार होऊ शकतो. या हरिणांना पोसण्यासाठी जंगलातील मर्यादित आवार सरकारने शेतक:यांना उपलब्ध करून द्यावे. तीन वर्षांनंतर सरकारने शेतक:यांकडून ही हरिणे प्रतिहरीण पाचशे रुपयांप्रमाणे विकत घ्यावीत. त्यातून शेतक:यांना पन्नास हजार रुपये मिळू शकतात. तीन वर्षांआधी एक हजार गुंतविणा:या शेतक:यांना त्या हजाराचे तीन वर्षांत पन्नास हजार मिळतील. सरकारने विकत घेतलेली ही शंभर हरणे जंगलात सोडताना त्यापैकी वीस हरिणांची शिकार करण्याची परवानगी हौशी शिका:यांना द्यावी आणि त्यासाठी प्रतिहरीण किमान दहा हजार रुपये शुल्क आकारावे. म्हणजे सरकारला शेतक:यांना दिलेले पन्नास हजार वगळून दीड लाखाचा शुद्घ नफा होईल. त्यातून पुन्हा शेतक:यांच्या हिताच्या योजना राबविता येतील. हरिणांपासून उपद्रव असलेल्या शेतक:यांनी हरिणांचीच शेती करण्याची आणि त्याला निश्चित उत्पन्नाची हमी सरकारने द्यायची, अशा या योजनेवर विचार व्हायला हरकत नाही. शेतक:यांनाही आपल्याजवळील एकूण हरिणांपैकी किमान पन्नास टक्के हरिणांचा व्यापार करण्याची परवानगी द्यावी. त्यातून हरिणांचे मांस, चामडे, सांबर असेल तर त्याची शिंगे आदींची निर्यात करून शेतकरी भरपूर उत्पन्न मिळवू शकतील. यातून हरिणांची संख्याही मर्यादित राहील, व्यापारी फायदा होत असल्यामुळे त्यांची योग्य निगा राखून अधिक चांगल्या प्रकारे पैदास करण्याचे प्रयत्न होतील, सोबतच सरकार आणि शेतक:यांचीही गरिबी दूर होईल. तसेही जंगलातील हरणे रोज मारली जातच आहेत. कधीकाळी एखाददुसरे प्रकरण उघडकीस येते आणि त्यातही कुणी बडी असामी गुंतली असेल तरच त्याचा गवगवा होतो. या तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हरिणांच्या अधिकृत शिकारीला परवानगी द्यावी आणि हरिणांची संख्या कमी होऊ नये म्हणून शेतक:यांना हरिणे पाळण्याची मुभा द्यावी. शेतक:यांचेही भले होईल आणि सरकारचाही फायदा होईल. हीच `स्किम' नीलगायी, रानडुकरांसाठी देखील उपयुक्त ठरू शकते. या प्राण्यांची सध्याची संख्या ही एक मर्यादा समजून एकीकडे त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायचे, मदत द्यायची आणि दुसरीकडे त्यांच्या शिकारीची परवानगी देऊन किंवा त्यांचे मांस, चामडी आदींच्या व्यापाराला परवानगी देऊन पैसा उभा करण्याची संधी द्यायचे धोरण सरकार राबवू शकते. यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत या प्राण्यांची सध्या असलेली संख्या कमी होणार नाही याची काळजी घेतल्या गेली तर वन्य जीवांच्या संरक्षणासोबतच शेतक:यांचेही हितरक्षण करण्याचा उद्देश सफल होऊ शकतो. हे सरकारला मान्य नसेल तर केवळ हरिणेच कशाला, सगळ्याच मुक्या जीवांच्या हत्येवर सरसकट बंदी लादावी. बक:या, कोंबड्यांनी असे कोणते पाप केले आहे? मानवाच्या नैसर्गिक खाद्यामध्ये या प्राण्यांचा समावेश होतो का आणि होत असेल तर हरीण, मोरांचा का होत नाही? त्यांची संख्या रोडावत आहे हे एक कारण असेल तर त्यांचे संवर्धन करून संख्या वाढवावी आणि नंतर त्यांच्या शिकारीची परवानगी द्यावी. सध्या वन्यजीव संरक्षण सप्ताह वगैरे पाळला जात आहे. या वन्य जीवांचे संरक्षण करण्यात आपल्या वनखात्याला कितपत यश आले ते सांगता येत नाही. दरवर्षी एकाच वाघाच्या पावलांचे ठसे चार वेळा मोजून वाघांची संख्या वाढत असल्याचा बनाव मात्र व्यवस्थित केला जातो. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली शेतक:यांचा मात्र नक्कीच जीव घेतला जातो. परंतु त्यांच्या शिकारीची शेतक:यांना परवानगी नाही, कारण ते वन्यजीव आहेत. बरे, हा कायदा सगळीकडे असता तर एकवेळ हे मान्य करता आले असते की भारत सरकारला वन्य प्राण्यांविषयी खरोखरच कळवळा आहे. परंतु तसेही नाही. नीलगायींच्या शिकारीला काही राज्यांत परवानगी आहे, तर काही राज्यांत अगदी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होण्याइतपत कडक बंदी आहे. हा सगळा सावळागोंधळ बाजूला ठेवून बांधकामातील `बीओटी' तत्त्व इथेही लागू करावे आणि या वन्य प्राण्यांचे संवर्धन करा आणि एका किमान मर्यादेपेक्षा अधिक असलेल्या प्राण्यांचे काय करायचे ते तुम्हीच ठरवा, अशा स्वरूपाचे धोरण सरकारने स्वीकारायला हवे.