Tuesday, January 13, 2009

राष्ट्रविरोधी हरताळ बंद व्हावे!

आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी सत्याग्रह हा अंतिम उपाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीच देशाला सुचविला ही बाब सत्य आहे. संपाचे हत्यार उपसल्याशिवाय सत्ताधारयांचे डोळे उघडत नाहीत हे वास्तवही नाकारता येत नाही, पण समाज व देश यांची स्थिती पाहूनच आंदोलनाचे पाऊल उचलावे ही संपावर जाणारयांची नैतिक जबाबदारी आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून वाहतूकदार संपावर आहेत. ट्रक वाहतूक बंद असल्याने मालाची ने-आण ठप्प झाली आहे. पेट्रोलियम अधिकारयांच्या संपाने या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. रात्री उशिरा पेट्रोलियम कंपनीच्या काही संघटनांनी संप मागे घेतल्याचे वृत्त आहे. पण या चार- आठ दिवसांत या मंडळींनी देशाला वेठीस धरण्याचा जो प्रकार केला त्याचे परिणाम जाणवणारच आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा अधिकारयांना व कर्मचारयांना अधिकार
आहे. पण असा अधिकार केव्हा वापरायचा याचेही तारतम्य हवे. देशाच्या विकासाच्या आड येणारया संपाचे व आंदोलनाचे समर्थन होऊ शकत नाही. समाज जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, देशाचे अहित होईल, सर्वसामान्य व्यक्तीला त्या संपाची झळ पोहोचेल, वस्तू महाग होतील किंवा आवश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होईल, अशा आंदोलनाला पाठिंबा कोण देणार? सामान्यांची ज्या आंदोलनाला सहानुभूती व समर्थन मिळत नाही, असे आंदोलन कदापि यशस्वी होत नाही. अजूनही जारी असलेल्या ट्रक ऑपरेटर्सच्या संपाला अशीच किनार आहे. देश आर्थिक मंदीच्या वादळाला तोंड देत आहे. मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. भारत- पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढल्याने युद्घसदृश वातावरणातून आम्ही बाहेर पडलेलो नाही. अशावेळी राष्ट्रीय ऐक्याची आवश्यकता आहे. सारा देश एक आहे, असे चित्र असेल तरच आम्ही कोणत्याही संकटाला सहज तोंड देऊ शकू. देशभर चक्काजाम आंदोलन सुरू असेल आणि त्यामुळे गोंधळ निर्माण होणार असेल तर त्याचा फायदा कोणाला मिळणार? आमचे शत्रू याचा लाभ घेणार नाहीत काय? संपावर गेलेले ट्रक ऑपरेटर्स राष्ट्रविरोधी कृत्य करणारयांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करीत आहेत. संपावर जाणारयांना याची जाण आहे काय? भरपूर पगार घेणारया तेल कंपनीच्या अधिकारयांना याचवेळी संपाचे हत्यार उपसायची बुद्घी का व्हावी? देशाच्या रक्षणाची जबाबदारी च्यांच्यावर आहे त्या लष्करी अधिकारयांपेक्षा तेल कंपनीच्या
अधिकारयांना अधिक पगार आहे. तरी त्यांची वेतनवाढीची मागणी न्याय कशी म्हणायची आणि आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी अशी वेळ का निवडावी? मंदीच्या लाटेतून देश बाहेर यावा म्हणून सरकार धडपड करीत आहे. त्यावेळी सरकारला साथ देणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. पण ट्रक ऑपरेटरला पेट्रोलियम अधिकारी उलट मार्ग अवलंबत आहेत. काळाचे व आजच्या वातावरणाचे भान त्यांनी ठेवावे, अशी अपेक्षा अवाजवी आहे काय?
-प्रकाश पोहरे