Sunday, November 30, 2008

गृह मंत्रालायाची लक्तरे वेशीवर

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक भयानक आणि सर्वाधिक सुसूत्रपणे आखलेला, राबविलेला हल्ला म्हणून अतिरेक्यांच्या मुंबईवरील हल्ल्याचे वर्णन करता येईल. अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सगळे काही त्या अतिरेक्यांनी आखलेल्या योजनेबरहुकूम घडत होते. अर्थात, मुंबईत घुसलेले सगळेच अतिरेकी एकतर मारले जातील किंवा पकडले जातील. परंतु हा त्यांचा पराभव म्हणता येणार नाही. या युद्घाचा त्यांच्या लेखी हाच शेव होता. मुंबईवर हल्ला करून, प्रचंड विध्वंस करून परत पाकिस्तानला पळून जाण्याचा बेत त्यांनी नक्कीच आखला नव्हता. त्यांना मरायचेच होते आणि मरण्यापूर्वी प्रचंड विध्वंस करायचा होता, दहशत निर्माण करायची होती आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही योजना आखली तर दहा लाखाचे खडे सैन्य पदरी बाळगणारा हा विशालकाय देश आमच्यासाराख्या पाच-पंचवीस लढवय्यांसमोर कसा विकलांग होतो, हा संदेश जगाला द्यायचा होता. भारताविरुद्घ आतंकवादी युद्घ पुकारलेल्या संघटनांचे आत्मबल त्यांना उंचवायचे होते आणि त्यांच्या या हेतूत ते पूर्णत: सफल झाले. आमच्यासाठी समाधानाची बाब एवढीच की, मृतांचा आकडा जो एरवी हजारावर जाऊ शकला असता तो पाचशेच्या आतच राहिला आणि तोदेखील लष्कराच्या कमांडोंनी आपल्या जिवाची बाजी लावून त्यांचा खात्मा केला म्हणून; परंतु या यशाने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. हे अतिरेकी मारल्या गेले ते एवढ्याचसाठी की ते मरण्यासाठीच आले होते किंवा त्यांच्या योजनेत पळून जाण्याचा समावेश नव्हता म्हणून. त्यामुळे मुंबईवर हल्ला करणा:या अतिरेक्यांचा खात्मा, ही बाब केवळ समाधानाची ठरते, गौरवाची नाही. या अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात अनेक निरपराध नागरिक बळी गेले, पोलिस अधिका:यांसह काही शिपायांना वीरमरण आले, लष्कराचा एक मेजरदेखील शहीद झाला, या सगळ्याचे दु:ख तर आहेच; परंतु थेट पाकिस्तानातून आलेल्या या अतिरेक्यांनी एवढे मोठे `मिशन' त्यांच्या दृष्टीने यशस्वी करून दाखविले, ही बाब त्यापेक्षा अधिक लाजिरवाणी आहे. काय करत होते आपले गृहमंत्रालय? नेहमीच कडक इस्त्रीच्या पोशाखात वावरणा:या शिवराज पाटलांना आपल्या गृहखात्याच्या चिंध्या झालेल्या कशा लक्षात आल्या नाही? की ते लक्षात येण्याइतका त्यांचा वकुबच नाही? मुंबईवर हल्ला करण्याचा कट पाकिस्तानात शिजतो, अतिरेकी मुंबईत येतात, इथे चार-सहा महिने वास्तव्य करतात, सगळ्या योजनेचा बारीकसारीक तपशील गोळा करतात, प्रचंड दारूगोळा व आधुनिक शस्त्रास्त्रे प्रचंड प्रमाणात आणतात, पंच तारांकित हॉटेलात खुलेआम निवास करतात, त्यांचे काही साथीदार ठरल्या योजनेनुसार जहाजातून भारतीय किना:यापर्यंत पोहोचतात, स्पीड बोटीचा वापर करीत किना:यावर येतात, बेधडक, बेछूट गोळीबार करीत लष्करी जवानांच्या थाटात आपापल्या `पोझिशन्स' घेतात आणि आमच्या गुप्तचर संस्थांना, आमच्या पोलिसांना खबरही लागत नाही. अतिरेक्यांची संख्या नेमकी किती आहे, त्यांच्याजवल शस्त्रसाठा व दारूगोळा किती? हेदेखील निश्चितपणे आम्हाला सांगता येत नाही. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आपल्या गुप्तचर खात्याचा, स्कॉटलंड यार्डसोबत तुलना केल्या गेलेल्या आपल्या मुंबई पोलिस दलाचा इतका लाजिरवाणा पराभव कधीच झाला नाही. या हल्ल्यात तीन वरिष्ठ पोलिस अधिका:यांसह चौदा पोलिस जवानांचा बळी गेला. ते सगळेच हकनाक मारले गेले. एके ४७ पेक्षाही घातक अशा जर्मन बनावटीच्या अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या, हातबॉम्ब आणि इतर स्फोटकांचा मुबलक साठा जवळ बाळगणा:या अतिरेक्यांविरुद्घ हातात पिस्तूल आणि एक गोळी झाडल्यावर दुसरी झाडण्यापूर्वी लोड करायला पाच मिनिटे लागणा:या रायफली घेऊन लढण्यात कोणता शहाणपणा होता? सीएसटीसमोर अतिरेकी त्यांच्या अत्याधुनिक बंदुकातून बेछूट गोळीबार करीत असताना आपण कुठपर्यंत समोर जावे याची साधी माहितीही शहीद हेमंत करकरे आणि त्यां'यासोबतच्या लोकांना नव्हती. ते सरळ समोर गेले आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी त्यांच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव झाला. प्रतिकाराचीही संधी मिळाली नाही. सेकंदात जगाच्या एका टोकावरची माहिती दुस:या टोकापर्यंत पोहोचविणा:या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या युगात आमच्या पोलिसांकडे अतिरेकी कुठून गोळीबार करीत आहेत ही माहिती नसावी आणि असली तरी ती आपल्या वरिष्ठांकडे पोहोचविण्याची सोय नसावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? एकविसाव्या शतकातले युद्घ सतराव्या शतकातल्या तयारीने लढायचे असेल तर करकरे, कामटे, साळसकरसारख्यांचे बळी जाणारच! आमच्या पोलिसांजवळ अत्याधुनिक शस्त्रे नाहीत, दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने नाहीत, आपापसातला योग्य समन्वय नाही, अतिरेकी त्यांचीच जीप घेऊन पळतात इतके ते बेसावध असतात; या सगळ्याला जबाबदार या देशाचे आणि राज्याचे गृहखाते, पर्यायाने गृहमंत्री आहेत. शहीद झालेल्या पोलिसांच्या, लष्करी जवानांच्या मृत्यूला शिवराज पाटील, आर.आर. पाटीलच जबाबदार आहेत. हे सगळे जवान पाटलांच्या नाकर्तेपणाचे बळी ठरले. त्यामुळे जनाची नाही तर किमान मनाची तरी लाज बाळगून या दोन्ही गृहमंत्र्यांनी ताबडतोब आपले पद रिक्त करावे. या पदाची यापेक्षा अधिक बेइज्जती आता लोक सहन करणार नाहीत. आर.आर. पाटलांच्या कारकिर्दीत राज्याच्या पोलिस खात्याची पार वाट लागली. पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांना कमी आणि सामान्य लोकांनाच अधिक वाटायला लागला. हप्ते, खंडणीची साखळी वरून खालपर्यंत पोहोचल्याने गुन्हेगार पकडण्याचे `टार्गेट' भलेही पूर्ण होवो अथवा न होवो, वसुलीचे `टार्गेट' पूर्ण करण्याकडे पोलिसांचे लक्ष लागले. पोलिसांनी पोलिसांच्या इभ्रतीला शोभेल असे काम करायला हवे होते, परंतु त्यांनी आपली इभ्रतच घालवली. इकडे अतिरेकी दिवसाढवळ्या तुमच्या डोळ्यासमोरून तुमचे मुडदे पाडत जातात आणि तिकडे आमचे पोलिस वरली-मटक्याच्या अड्ड्यावर धाडी घाल, दारूच्या गुत्त्यावर धाडी घाल, हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वाराला पकड, सिगारेट ओढणा:यावर दंडात्मक कारवाई कर, उघड्यावर शौचविधी करणा:याला पकड असल्या कामात गुंतलेले असतात. पोलिस विभागाची एवढी अवनीती यापूर्वी महाराष्ट्रात कधी झाली नव्हती, ती आबांच्या काळात झाली. पोलिस तरी काय करतील? अतिरेकी पकडल्यावर मांडवली करता येत नाही ना? आणि त्या गंजलेल्या बंदुका, पिस्तुले घेऊन अतिरेक्यांशी काय लढणार? `वीरमरण' कुणी स्वत:वर ओढवून थोडीच घेत असते? डान्स बार बंद करण्यासाठी आपले होते नव्हते तेवढे वजन वापरणा:या आबांना आपले पोलिस दल अत्याधुनिक करण्याचे कधी सुचले नाही, गुप्तचर यंत्रणा कार्यक्षम करण्याकडे त्यांनी कधी लक्ष दिले नाही. या पाटलांचे असे तर त्या पाटलांना देशापेक्षा आपल्या कपड्यांचीच काळजी अधिक. इतकी अस्तिव शून्य अकार्यक्षम व्यक्ति भारतासारख्या विशालकाय देशाच्या गृहमंत्रिपदावर राहूच कशी शकते, हा प्रश्न अमेरिकन मुत्सद्यांना पडतो, परंतु आम्हाला त्याचे काहीच वाटत नाही. या गृहमंत्र्यांचा दरारा इतका की कालपर्यंत कुठेतरी बॉम्ब ठेवून पळून जाणारे अतिरेकी आता सर्रास उघड्यावर येऊन गोळीबार करू लागले, बॉम्बस्फोट घडवू लागले. भारतीय जवान कितीही शूर, धाडसी असले तरी त्यांचे नेते जोपर्यंत नेभळट आहेत तोपर्यंत आपल्याला कुणी अडवू शकत नाही, हा विश्वास अतिरेक्यांमध्ये दृढ करण्याचे श्रेय शिवराज पाटलांनाच जाते. त्यांच्या कारकिर्दीत अतिरेक्यांची प्रत्येक योजना सफल ठरली आणि प्रत्येक वेळी कडक शब्दात निषेध व्यक्त करण्यापलीकडे आम्ही काहीच करू शकलो नाही. भारताला गरीब लोकांचा श्रीमंत देश म्हटले जाते; परंतु मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या यशस्वी हल्ल्यानंतर भारत हा नेभळट पुढा:यांचा लढवय्या देश म्हणूनही ओळखला जाईल याची लाज पाटलांना असण्याचे कारणच नाही. किती आमचे दुर्दैव!

Sunday, November 16, 2008

सूज उतरली!


सध्या सगळीकडे आर्थिक मंदीची चर्चा सुरू आहे. ज्याला या विषयातले थोडेफार कळते तो तर चिंतेत आहेच, परंतु ज्याला अर्थशास्त्रातले `अ ब क'देखील कळत नाही, तोही विनाकारण चिंताग्रस्त होऊन फिरत आहे. मनमोहन सिंग तर फारच चिंतेत आहेत. एकतर ते नामांकित अर्थत'ज्ञ आहेत आणि त्यात ते पंतप्रधान आहेत. आपल्या पूर्ण कार्यकाळात केवळ देशाचा आर्थिक विकासदर एवढ्या एकाच गोष्टीचा त्यांनी विचार केला. अर्थशास्त्रापलीकडे इतरही काही विषय असतात आणि त्यांचा थेट परिणाम अर्थशास्त्रावर होत असतो, याचेही त्यांना भान नाही. आम्हाला तर वाटते देशाचा आर्थिक विकासदर आणि पंतप्रधानांचा रक्तदाब यांचा काहीतरी संबंध असावा. तिकडे आर्थिक विकास उतरणीला लागला की इकडे पंतप्रधानांचा रक्तदाब वाढू लागतो. त्यातही आपण गेल्या दोन दशकांपासून स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणाची परिणती ही झाली आहे की, आपल्या देशाचा विकासदर आपण ठरवू शकत नाही. जागतिक स्तरावर आर्थिक बाबतीत काही पडझड झाली तर इकडे आपला विकासदर प्रभावित होतो. इंधनाच्या किमती वधारल्या की आपल्याकडे महागाई भडकते, परंतु या किमती कमी झाल्यावर महागाई त्या प्रमाणात कमी होत नाही, हे विशेष! आपण अशा विचित्र प्रकारे जगाशी जोडल्या गेलो आहोत की तिकडे अमेरिकेला सर्दी-पडसे झाले की इकडे भारताला शिंका येतात. जागतिकीकरणाचा आपण घेतलेला अर्थ एवढाच की आमच्या बाजारात आमच्या लोकांनी काय विकावे आणि काय खरेदी करावे आणि त्याच्या किमती किती असाव्यात, हे जग ठरविणार. देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आणि शेअर बाजाराचा संबंध असतो, हे गृहीत धरले तर मध्यंतरीच्या काळात आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती खूपच सुदृढ झाली होती. दहा हजारांच्या आसपास घोटाळणारा शेअर निर्देशांक अवघ्या वर्ष-सहा महिन्यांतच २० हजारांचा टप्पा ओलांडून गेला. सगळीकडे कसे `शायनिंग इंडिया'चे वारे वाहत होते. पंतप्रधान, अर्थमंत्री सगळे कसे एकदम खूश होते. आपला देश जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न आता नजरेच्या टप्प्यात आल्याचे भासत होते. भारत श्रीमंत झाल्याची आवई उठली होती. परंतु शेअर बाजारातली ही श्रीमंतीची गंगा घातल्या पाण्याची होती. अनेक परकीय कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भारतात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम शेअर निर्देशांकावर झाला. हा निर्देशांक अचानक फुगला. एरवी आपल्या शेअर बाजाराला जो टप्पा गाठायला काही वर्षे लागली असती तो टप्पा अवघ्या काही महिन्यांत बाजाराने ओलांडला होता. या अचानक श्रीमंतीने सगळेच चक्रावले. परिणामी, शेअर कशाशी खातात हेदेखील माहीत नसलेले लोक शेअर बाजाराच्या आखाड्यात उतरले. खेड्यापाड्यात शेअर्स, कंपन्या, ऑनलाईन ट्रेडिंग वगैरे शब्दांचा धुमाकूळ सुरू झाला. परंतु, ही श्रीमंती नव्हती. भारताच्या आर्थिक स्थितीने बाळसे धरलेले नव्हते. ही सूज होती, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजारपणाचे ते एक लक्षण होते. पंतप्रधानांसह सगळेच अर्थत'ज्ञ एका मूलभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत होते, आहेत आणि ते म्हणजे जोपर्यंत भारतातील शेती आणि शेतकरी फायद्यात येत नाही तोपर्यंत भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम होणे शक्य नाही. आर्थिक स्थितीचा थेट संबंध उत्पादनाशी आहे आणि उत्पादनाचा शेतीशी. किमान भारतात तरी तो शेतीशीच आहे. कृषिक्षेत्र हे अजून तरी भारताच्या आर्थिक स्थितीचा कणा आहे आणि त्याला पर्यायदेखील उभा होऊ शकत नाही. कारखान्यात वस्तू तयार होत असल्यातरी त्याला उत्पादन म्हणता येणार नाही. शंभर ग्रॅम कच्च्या लोखंडापासून शंभर ग्रॅमचीच वस्तू कारखान्यात तयार होते. शेतीचे तसे नाही. तिथे एका दाण्याचे हजार दाणे होतात. उत्पादन ज्याला म्हणता येईल ते केवळ शेतीत होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कृषी क्षेत्राच्या आणि कृषकांच्या विकासाकडे सरकारने अधिक लक्ष दिले असते तर कदाचित आज जगाला भेडसावणा:या आर्थिक मंदीपासून आपण सुरक्षित राहिलो असतो. उद्योगांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही, परंतु जिथे माणसाच्या मूलभूत गरजांचा संबंध येतो तिथे शेतीला प्राधान्य देणेच गरजेचे ठरते. ज्या देशाची अर्ध्यापेक्षा लोकसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीशी संबंधित आहे त्या देशात शेतीची उपेक्षा तर अक्षम्य अपराध ठरते. हा अपराध सरकारने केला आहे आणि आजची आपली गरिबी त्याचेच फळ आहे. एखाद्या गाडीत आपण बसले असू तर त्या गाडीचा वेग आपला वेग होतो. आपला स्वतंत्र वेग नसतो. अशावेळी आम्ही वेग घेतला म्हणून गाडी वेगात निघाली असे म्हणणे म्हणजे वदतोव्याघातच ठरेल. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसेच होत आहे. गाडीची अवस्था दयनीय आहे आणि आपले राज्यकर्ते वेगाच्या गप्पा करत आहेत. त्या गाडीने वेग घेतल्याशिवाय आपल्या गप्पांना अर्थ नाही, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. अनेक मूलभूत समस्या आहे तिथेच आणि आहे त्याच अवस्थेत आहेत. त्याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळण अशा अनेक क्षेत्रांत आपली स्थिती अतिशय वाईट आहे. या वाईटातून चांगले निष्पन्न होण्याची अपेक्षाच मूर्खपणाची आहे. या सगळ्या गोष्टी सुधारल्याशिवाय देशाचा आर्थिक विकास होईलच कसा? प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था किती वाईट आहे, याचे विवेचन मागच्या एका `प्रहार'मध्ये मी केलेलेच आहे. इंग्रजी भाषा वाघिणीचे दूध असेल तर ते पचविण्याची क्षमता आमच्यात निर्माण व्हायलाच हवी. खरेतर मात्रुभाशेव्यतिरिक्त हिंदी, इंग्रजी सोबतच अन्य एखाद्या परकीय भाषेचा समावेश अभ्यासक्रमात व्हायला हवा आणि शाळेतून बाहेर पडेपर्यंत मुले त्या भाषेत पारंगत व्हायला हवीत. आज अनिवासी भारतीयांची मोठी संख्या केवळ इंग्लंड, अमेरिकेतच आहे. मागे राष्ट्रपतींसमवेत लॅटिन अमेरिकन देशांच्या दौ:यावर असताना मला आढळून आले की ब्राझील, चिली, मेक्सिकोसारख्या देशात भारतीय उद्योजक अतिशय तुरळक प्रमाणात आहेत. भाषेची अडचण हेच एक महत्त्वाचे कारण. सांगायचे तात्पर्य देशाच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर सगळ्याच बाजूने जोमदार प्रयत्न व्हायला हवेत. सध्या जे काही आर्थिक संकट जगावर आणि पर्यायाने भारतावर आले आहे, ती एक संधी समजायला हरकत नाही. या वावटळीत इतर देशांचा विकासदर ज्या प्रमाणात आणि ज्या गतीने कोसळला त्या तुलनेत आपला विकासदर बराच स्थिर म्हणायला हवा. त्यामुळे आर्थिक स्थिती भक्कम करण्याची किंवा ख:या अर्थाने त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची संधी या संकटाने आपल्याला दिली आहे. आर्थिक स्थितीवरील सूज आता उतरली आहे. आपण कुठे आहोत आणि काय आहोत, हे स्पष्ट होत आहे. वस्तुस्थितीची जाणीव होणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी आता आपले श्रम आणि कौशल्य पणाला लावून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आपले स्थान मजबूत करायला हवे. त्याचवेळी सरकारनेही आपली आर्थिक ताकद कशात लपली आहे हे जाणून कृषी क्षेत्राच्या, कृषी आधारित उद्योगाच्या विकासाकडे जातीने लक्ष द्यायला हवे. उसनवारी करून श्रीमंतीचा आव आणण्यापेक्षा आपल्याजवळ जे काही आहे त्याचा उपयोग करून आपली आर्थिक स्थिती भक्कम करणे केव्हाही अधिक चांगले. ही संधी आता आपल्याला मिळाली आहे. आपली उसनवारीची मिजास आता उतरली आहे. यापुढे काळाची पावले ओळखून आपल्याला आपली धोरणे निश्चित करावी लागतील. विश्वासार्हता, श्रम, कौशल्य, तंत्रज्ञान ही कोणत्याही उद्योगाची आधारस्तंभे असतात. हे स्तंभ आपल्याला मजबूत करावे लागतील. जग जिंकायला निघायचे असेल तर आधी आपले घर पुरेसे सुरक्षित करणे भाग आहे. चीनने ही काळजी घेतली होती आणि म्हणूनच आज जागतिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी संपूर्ण जग चीनकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. जगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची क्षमता चीनमध्ये आहे. ही क्षमता भारतातही आहे, परंतु त्यासाठी पुढच्या शंभर वर्षांचा विचार करून धोरणे निश्चित करावी लागतील. ती दूरदृष्टी आपल्या राज्यकर्त्यांना लाभो, या प्रार्थनेशिवाय बाकी तर काही आपण करू शकत नाही!

Sunday, November 2, 2008

विद्येविना वित्त गेले!


महाराष्ट्रातील शेतक:यांच्या दुरवस्थेला, सातत्याने होत असलेल्या त्यांच्या आत्महत्यांना अनेक बाबी जबाबदार आहेत. परंतु शासनाचे चुकीचे धोरण ही त्यामधील मुख्य बाब म्हणावी लागेल. शेती आणि शेतीशी संबंधित बाबींच्याच बाबतीत शासनाचे धोरण चुकत आहे, असे नसून शेतीशी थेट संबंधित नसलेल्या अनेक बाबींच्या संदर्भातही शासनाचे चुकीचे धोरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या शेतक:यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांसहीत अनेक कृषित'ज्ञांनी भारतातील शेतक:यांच्या दुरवस्थेसाठी शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे मोठे प्रमाण हे एक मुख्य कारण मानले आहे. देशातील जवळपास ७० टक्के लोक शेतीशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या जुळलेले आहेत. भारत हा एक कृषिप्रधान देश असला तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचे शेतीवर अवलंबून असणे या लोकांना आणि देशालाही परवडण्याजोगे नाही. त्यात भारतातील बहुतेक शेती पावसाच्या बेभरवशी पाण्यावर अवलंबून असल्याने ही जोखीम अधिकच आहे. परंतु शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याचे चिंतन किंवा त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाही. शेतक:यांच्या मुलांनी शेतीतच खपावे, अशीच एकूण व्यवस्था इथे आहे. त्या मुलांना बाहेरच्या जगात जाऊन कर्तृत्व दाखविण्याची संधी व्यापक प्रमाणात मिळत नाही. शेती सोडून इतर काही उद्योग करण्याची किंवा नोकरी वगैरे करण्याची इच्छा असली तरी या मुलांना मिळकतीचा विचार करता शेवटी शेतातच राबणे भाग पडते. कारण इतर क्षेत्रातल्या संधीचा थेट संबंध शिक्षणाशी असतो. अगदी तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीतील नोक:यांसाठीदेखील उच्च शिक्षण घेतलेले असणे गरजेचे झाले आहे. खासगी क्षेत्रात तर इंग्रजीवर प्रभुत्व असणे, व्यक्तिमत्त्व आकर्षक असणे, भाषा चांगली असणे, थोडक्यात म्हणजे `स्मार्ट' असणे, या अधिकच्या पात्रता हव्या असतात. तिथे केवळ उच्चशिक्षित असून चालत नाही. सरकारी नोक:यांमध्ये तुलनेत पात्रतेच्या अटी थोड्या शिथिल असल्या तरी नोक:या पुरविण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला एक मर्यादा आहे. सरकार किती लोकांना नोक:या देणार? आणि नोक:या द्यायच्या ठरविले तरी त्यासाठी किमान पात्रता अर्जित करणे भाग आहे की नाही? ही पात्रताच नसेल तर या मुलांना कोण नोकरी देणार? या मुलांमध्ये ही पात्रता निर्माण करण्याची जी व्यवस्था आपल्याकडे आहे तीच मुळी अपात्र आहे. बहुतेक शेतक:यांच्या मुलांचे प्राथमिक शिक्षण गावातील शाळेत होते. प्राथमिक शिक्षण हाच खरेतर पुढील शिक्षणाचा पाया असतो. शेतक:यांच्या मुलांच्या बाबतीत हा पायाच कच्चा राहतो. जिल्हा परिषदेच्या किंवा पुढा:यांच्या खासगी संस्थेतील प्राथमिक शाळांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण इतके तकलादू आणि निम्न दर्जाचे असते की ग्रामीण भागातील ८० टक्के विद्यार्थी, ज्यामध्ये बहुतांश मुले शेतक:यांचीच असतात कसेबसे दहावीपर्यंत पोहचतात. त्यापैकी अर्धे दहावीत गळतात आणि उरलेले बारावीत ढेप खातात. ग्रामीण भागातील ८० टक्के मुलांचे शिक्षण तिथेच संपते. या दहावी-बारावी झालेल्या आणि `स्मार्ट' न वाटणा:या म्हणजेच `भयताड' मुलांना कोण नोकरी देणार? ते स्वत:च्या हिमतीवर कोणता व्यवसाय उभा करणार? आयुष्यातील दहा ते बारा वर्षे शिक्षणासाठी खर्ची घातल्यानंतर त्यांची प्रगती काय तर एक साधा अर्जही त्यांना नीट लिहिता येत नाही. 'मले, तुले'च्या भाषेतून ते बाहेर पडलेले नसतात. त्यांची प्रगती फार फार तर साधारण लिहिता-वाचता येण्याइतपत झालेली असते. इंग्रजीच्या बाबतीत तर सगळी बोंबच असते. या मुलांना कुठल्यातरी ठेकेदाराच्या हाताखाली मजुरी करणे, पानठेला चालविणे, हमाली करणे, रिक्षा चालविणे या पलीकडे फारसे पर्याय उरलेले नसतात, आणि ही कामे शेतीला पर्याय ठरू शकत नाही. शेतातल्या मजुरीचे आणि या कामात मिळणा:या रोजीचे प्रमाण सारखेच असते. त्यामुळे कालांतराने ही मुले पुन्हा घरच्या शेतीवर काम करू लागतात. शेतीवर अवलंबून असणा:यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच जाते. उत्पन्न तेवढेच राहते, परंतु वाटेकरी वाढत जातात. एका पाहणीनुसार आपल्या देशात दोन एकरपर्यत शेती असणा:यांची संख्या ५० टक्के तर दोन ते पाच एकर शेती असणा:यांची संख्या ३० टक्के आहे. हे सगळे कोरडवाहू शेतकरी आहेत. त्यांच्या अत्यल्प उत्पन्नात वाटेकरी वाढल्याने स्वाभाविकच त्यांची दैनावस्था वाढते आणि शेवटी हताशा वाढून ती आत्महत्येचे टोक गाठते. थोडा बारकाईने विचार केला तर शेतक:यांच्या मुलांना शेतीला पर्याय उभे करण्याची जी संधी असते ती मुळापासून तोडण्याचे काम प्राथमिक स्तरावर मिळणारे शिक्षणच करते, हे लक्षात येईल. प्राथमिक स्तरावर या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले, इतर विषयांसोबतच इंग्रजीवरही या मुलांचे प्रभुत्व निर्माण झाले तर त्या आधारावर ही मुले उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. त्यातून भविष्यात त्यांच्यासाठी अनेक वाटा निर्माण होऊ शकतात. खासगी आस्थापनेत स्मार्ट, चुणचुणीत, इंग्रजीवर प्रभुत्व असणा:या स्थानिक मुला-मुलींची नेहमीच गरज असते. दुर्दैवाने प्रचंड लोकसंख्या असूनही आपण ही गरज पूर्ण करू शकत नाही, कारण आपल्याकडच्या शिक्षणाचा दर्जाच अत्यंत खालावलेला आहे. येनकेन प्रकारे मुलांना वरच्या वर्गात ढकलायचे, ढकलत ढकलत दहावी-बारावीपर्यंत पोहचवायचे, हीच आपल्याकडच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची इतिकर्तव्यता आहे. तो विद्यार्थी किती शिकला, त्याच्यात किती कौशल्ये विकसित झाली, त्याचा भाषिक विकास किती झाला, त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात किती सकारात्मक बदल झाला, हे तपासण्याची किंवा त्याची काळजी करण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही. मागच्या वर्षी राज्यात जवळपास १६ लाख विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसले होते. दहावीपर्यंत बरेच विद्यार्थी गळतात, गळतीचे प्रमाण १५ ते २० टक्के असते, ही बाब थोडा वेळ बाजूला ठेऊन साधारण इतकेच विद्यार्थी प्रत्येक वर्गात असतील असे गृहीत धरले तरी राज्यात आज प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शिक्षण घेणा:या मुलांची संख्या १ कोटी ६० आहे(प्रत्यक्षात ही संख्या अडीच कोटींच्या घरात जाते). या मुलांना, ज्यापैकी बहुतेक मुले पुढे मजूरी किंवा खर्डेघाशी करण्याइतपतच प्रगत होऊ शकतात, शिकविण्यासाठी साडे आठ लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचे वेतन आणि इतर खर्च या सगळ्यांचे वार्षिक बजेट जवळपास १४ हजार कोटीचे आहे. दरवर्षी १४ हजार कोटी खर्च करून आपण शंभर पैकी दहा मुलांनाच उच्चशिक्षित करू शकत असू तर ही निव्वळ उधळपट्टी ठरणार आहे. या प्रचंड उधळपट्टीतून आपण केवळ मजूरच तयार करणार असू आणि तेही अकुशल मजूर, कुशल मजुरांचीही आपल्याकडे वानवाच असते, केवळ ढोरमेहनत करणा:यांचीच संख्या मोठी असते, तर कुठेतरी विचार होणे गरजेचे आहे. एक रूपया कुठे आपण गुंतवित असू तर त्याचे दहा रूपये होणे आपल्याला अपेक्षित असते. नाही दहा झाले तरी तो रूपया कायम राहावा,ही किमान अपेक्षा तर असतेच. इथे तर सगळी गुंतवणूकच अक्कलखाती जमा होताना दिसते. सांगायचे तात्पर्य शेती आणि शेतक:यांच्या दुरवस्थेला, शेतक:यांच्या दैन्याला आणि त्यांच्या आत्महत्यांना शेतीवर अवलंबून असणा:यांची मोठी संख्या हे एक कारण असेल तर त्या कारणासाठी कारणीभूत ठरते ती सरकारने प्राथमिक स्तरावर उभी केलेली शिक्षणाची कुचकामी व्यवस्था. शेती आणि शेतक:यांची ही दैना दूर करायची असेल तर केवळ रासायनिक खते, संकरीत बियाणे, विविध प्ॉकेजेस वगैरेंचा मारा करून चालणार नाही. या समस्येचा मूलगामी विचार करून शेतीसहीत शेतीवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम करणा:या इतर सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करणे भाग आहे. प्राथमिक स्तरावरचे शिक्षण ही त्यामधील एक महत्त्वाची बाब आहे. जिल्हा परिषद किंवा इतर खासगी संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधून ग्रामीण भागातील मुलांना सध्या जे शिक्षण दिले जात आहे किंवा शिक्षणाचा जो दर्जा तिथे आहे तो पाहता या शिक्षणातून केवळ मजूरच तयार होऊ शकतात, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. जागतिकीकरणाच्या, खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या या जगात इंग्रजीचे महत्त्व अतोनात वाढले आहे आणि आपल्याला पुढे जायचे असेल तर हा बदल स्वीकारणे भाग आहे. इंग्रजीवरील प्रभुत्व, आकर्षक व्यक्तिमत्व आणि व्यवहारज्ञान या त्रिसुत्रीच्या जोरावरच शेतीतून बाहेर पडू इ'िछणा:याला योग्य मार्ग गवसू शकतो आणि या तिन्ही बाबींची सुरूवात प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावरच व्हायला हवी. त्या दृष्टीने आमच्या सरकारी किंवा खासगी शाळा कितपत सक्षम आहेत, याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता शिक्षणावर दरवर्षी १४ हजार कोटी खर्च होत असतील तर संपूर्ण देशात किती खर्च होत असतील, हा गणिताचाच भाग आहे. एवढा प्रचंड खर्च करून राष्ट्राचा पाया मजबूत करणे तर दूर राहिले, स्वत:च्या पायावर या मुलांना आपण उभे करू शकत नसू तर कुठेतरी पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. सरकार साधारण एका विद्यार्थ्यावर सहा हजार रूपये एका वर्षात खर्च करते. सरकारने हा पैसा थेट त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिला आणि त्यांना आपल्या मुलांना काय शिकवायचे किंवा नाही शिकवायचे ते ठरवू दिले तर अधिक उत्तम ठरेल. टाकतील ते पालक आपल्या मुलांना शेतकी शाळेत, लष्करी शाळेत, कॉन्व्हेंटमध्ये किंवा डून स्कूलमध्ये, त्यांचे त्यांना पाहू द्या. किमान लोकांकडून कराच्या रूपाने गोळा होत असलेल्या पैशाची आपण नासाडी करीत नाही, हे समाधान तरी सरकारला मिळेल. शेवटी एवढ्या प्रचंड खर्चाला कुणीतरी जबाबदार राहायला नको का? सरकारने ही जबाबदारी पालकांवरच सोपविली तर अधिक बरे होईल.