कुठे गेली विविधतेतील एकता?

गेल्या आठवड्यात संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरश: ढवळून निघाला आणि त्यामागचे कारण काही तितकेसे चांगले नव्हते. जो क्षोभ रस्त्यावर, सरकारमध्ये आणि संसदेतही दिसला तो कोणत्याही चांगल्या कारणासाठी नव्हता. राज ठाकरेंच्या नवनिर्माण सेनेने सुरुवातीपासूनच मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेचा जागर चालविला होता. आपला पक्ष केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असून मराठी लोकांच्या हितासाठीच आपण लढणार आहोत, हे राज ठाकरे यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्या पक्षाचा कार्यक्रम काय असेल आणि पुढे त्याला कोणते वळण लागेल, याची कल्पना तेव्हाच येऊ लागली होती. शिवसेनेचा जन्म झाला आणि त्या पक्षाने चांगले बाळसे धरले ते याच मराठीच्या मुद्यावर. आज शिवसेना चाळीस वर्षांचा पोक्त पक्ष झाल्यावरही मराठी अस्मितेचा मुद्दा तितकाच प्रखर राहिला असेल तर आजपर्यंत मराठीच्या प्रश्नावर केवळ राजकारण झाले असा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही. कदाचित त्यामुळेच राज ठाकरेंचे मराठी प्रेमदेखील असेच राजकीय असू शकते, ही शंका उपस्थित केल्या गेली, अजूनही केली जात आहे. या पृष्ठभूमीवर राजकारणासाठी आपण मराठी अस्मितेचा वापर करीत नसल्याचे दाखवून देण्यासाठी राज ठाकरेंना काही तरी भव्यदिव्य करून दाखविणे भाग होते आणि सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने त्यांना तशी संधी मिळत गेली. सुरुवातीला मराठी पाट्यांचे आंदोलन गाजले. महाराष्ट्रात दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात असा कायदा आहे. हा कायदा तसा खूप जुना आहे, परंतु या कायद्याचे पालन केले जात नाही आणि सरकारदेखील त्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. सरकारचे किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे या कायद्याकडे झालेले दुर्लक्ष राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडले. त्यांनी दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात असा आग्रह धरला आणि तो आग्रह कायद्याला धरून होता. दुकानांवरील पाट्यांची नावे मराठी करण्यासाठी राज ठाकरेंनी एक `अल्टीमेटम' दिला आणि ती मुदत टळताच नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी दुकानांची तोडफोड केली. यासंदर्भातल्या राज ठाकरेंच्या वक्त्ताव्याला, भूमिकेला काहींच्या द्वेषातून आणि काहींच्या प्रेमातून प्रचंड प्रसिद्घी मिळाली. राज ठाकरे हे नाव राष्ट्रीय पातळीवर गाजू लागले. मुळात त्या कायद्याचे आधीपासूनच पालन केल्या गेले असते तर त्यानंतरचा हा तमाशा झालाच नसता. राज ठाकरे नावाच्या व्यक्तीला किंवा त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून झपाट्याने पसरत चाललेल्या विचारांना मोठे करण्याचे काम तर सरकारनेच केले आणि आता तेच सरकार त्यांना जेरबंद करून मोठ्या फुशारक्या मारत आहे. रेल्वे भरती मंडळाच्या परीक्षांची जाहिरात उत्तर भारतातील आणि त्यातही बिहारमधील लहान-मोठ्या वर्तमानपत्रांत दिली जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मोजक्या एक-दोन वर्तमानपत्रात ती उमटते, हा आरोप खोटा नाही. बिहारच्या खेड्यापाड्यातून या परीक्षेसाठी उमेदवार मुंबईत दाखल होतात आणि मुंबईतील बेरोजगार तरुणांना त्या परीक्षेची खबरही नसते. रेल्वे केवळ बिहारची आहे का? रेल्वेतील नोक:यांवर केवळ बिहारी लोकांचा हक्क आहे का? केंद्रातील सत्ताधारी पक्षामध्ये असलेल्या बिहारच्या नेत्यांना रेल्वे खात्याचेच मंत्री का व्हायचे असते? वाजपेयी सरकारच्या कार्यकालातही प. बंगाल'या ममता बॅनजॄनी रेल्वे खात्याची मंत्री होण्यासाठी प्रचंड आदळआपट केली होती, ती रेल्वेच्या भल्यासाठी की आपल्या कार्यकर्त्यांनी सोय लावण्यासाठी? शेवटी त्यांना ते खाते मिळालेच नाही आणि बिहारचेच नीतीशकुमार रेल्वेमंत्री झाले. त्यानंतर वर्तमान सरकारमध्ये रेल्वे मंत्रालय बिहारच्याच लालुप्रसादांकडे गेले. बिहार आणि रेल्वेचा हा संबंध गूढ चिंतनाचा विषय आहे. बिहारी नेत्यांना रेल्वेचे आकर्षण असण्याचे दोन मुख्य कारणे आहेत. एकतर रेल्वेचे बजेट इतके मोठे असते की स्वतंत्रपणे सादर करावे लागते, म्हणजे पैसा भरपूर असतो. आपले कार्यकर्ते पोसण्यासाठी नेत्यांना पैशाचीच अधिक गरज असते. शिवाय इतर कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत रेल्वेमध्ये नोक:यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. घरातल्या एकाला नोकरी दिली की त्या घरातले इतर दहा मतदार कायमचे बांधले जातात, हे साधे गणित आहे. रेल्वेतील नोक:यांमध्ये जितका प्रचंड प्रादेशिक असमतोल आहे तितका तो इतर कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रात नसेल. एका आकडेवारीनुसार गेल्या काही काळात रेल्वेत नोकरीला लागलेल्या १ लाख ८० हजार लोकांमध्ये मराठी लोकांची संख्या केवळ १३६ आहे. देशाच्या लोकसंख्येशी तुलना करता महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचे प्रमाण जवळपास ९ ते १० टक्के आहे. या तुलनेचा विचार करता रेल्वेतील एकूण भरतीपैकी किमान पाच टक्के भरती मराठी तरुणांची व्हायला हवी. परंतु वरील आकडेवारी पाहिली असता हे प्रमाण ०.०७५ टक्के आहे. हा प्रचंड असमतोल कुणामुळे निर्माण झाला? रेल्वेच्या भरतीत आपल्याला डावलले जाते ही भावना मराठी तरुणांमध्ये कुणामुळे वाढीस लागली? राज ठाकरेंमुळे तर निश्चितच नाही. या सगळ्याचा विचार करता रेल्वे भरती परीक्षा मंडळाच्या संदर्भात जो काही हिंसाचार मुंबईत झाला आणि त्यानंतर त्याच संदर्भात राज ठाकरेंच्या अटकेमुळे जे काही महाभारत घडले यासाठी रेल्वे भरती परीक्षा मंडळाच्या अधिका:यांनाही जाब विचारायला हवा. नीतीशकुमारांनी रेल्वे मंत्रालय सांभाळले तेव्हापासून ते आज लालुप्रसाद यादवांच्या काळापर्यंत रेल्वेत जितक्या नोक:या दिल्या गेल्या त्यात कोणत्या प्रांताला किती प्रतिनिधित्व मिळाले याचा गोषवारा समोर यायला हवा. राज ठाकरेंना अटक करून किंवा त्यांचे आंदोलन दडपून मराठी माणसावरील अन्याय दूर होऊ शकत नाही. मराठी किवा इतर कोणत्याही प्रांतातील लोकांवर केवळ भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर अन्याय होत असेल तर तो उफाळून येणारच. महाराष्ट्रात त्यासाठी राज ठाकरे नावाची व्यक्ती कारणीभूत ठरली, असेच राज ठाकरे इतर प्रांतात उभे होऊ शकतात. त्या व्यक्तिना जेरबंद करून प्रश्न सुटणार नाही. उद्या राज ठाकरे नसतील तर दुसरी कुणी व्यक्ती उभी होईल. घाव घालायचाच आहे तर तो राज ठाकरेंवर न घालता राज ठाकरेंना जन्म देणा:या, बळ पुरविणा:या कारणांवर घालायला हवा. तसे झाले नाही तर एरवी आपल्यासाठी मोठ्या कौतुकाच्या असलेल्या आपल्या विविधतेतील एकतेच्या ठिक:या उडाल्याशिवाय राहणार नाही. एक दुसरा पैलू हादेखील आहे की भाषा, संस्कृती, अस्मिता वगैरेंची ग्वाही देत आपला विकास साधण्याचे दिवस आता संपलेत. आम्ही मराठी आहोत म्हणून महाराष्ट्रात आम्हालाच नोक:या मिळायला पाहिजेत, रस्त्यावरच्या टप:यांपासून ते मोठ्या कारखान्यांपर्यंत सगळे काही आमचेच असले पाहिजे, हा आग्रह अधिक काळ धरता येणार नाही. हे जग दिवसेंदिवस खूप छोटे होत आहे. धर्म, जात, भाषा, संस्कृतीच्या मर्यादित वर्तुळात राहून तुमचा विकास होणे शक्य नाही. सगळ्यांनीच या सीमा ओलांडायला तयार असायला हवे. बिहारी लोक इथे येत असतील तर तुम्ही दिल्ली, लंडन, न्यूयॉर्कमध्ये जाण्याची क्षमता बाळगणे गरजेचे आहे, नाहीतर किमान बिहारमध्ये जाण्याची तरी तयारी ठेवायला पाहिजे. हे जग स्पर्धेचे आहे आणि प्रत्येक क्षण युद्घाचा आहे. तो माझ्या अंगणात येऊन खेळतो म्हणून रडत रडत घरात बसून चालणार नाही. तुम्ही त्यांच्या अंगणात जाऊन धिंगाणा घालण्याची हिंमत दाखवा किंवा तुमचे अंंगणच एवढे मोठे करा की त्याचे स्वत:चे असे अंगणच उरायला नको. दुस:याची रेष लहान करायची असेल तर आपली रेष मोठी करणे, हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते लोक रेल्वेत कारकून होत असतील तर तुम्ही आयएएस, आयपीएस व्हा. आज महाराष्ट्रात मराठी आयएएस अधिकारी आहेत तरी किती? बहुतेक सगळे परप्रांतीय आहेत. इथे तुमचे हात कुणी बांधले आहेत? इथे तुम्हाला कोण अडवत आहेत? त्याच प्रश्नाची ही दुसरी बाजू आहे. या सगळ्या गोंधळात आपल्या देशाची विविधता आणि त्यात आपण शोधत असलेली एकता किती ठिसूळ पायावर उभी आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मात्र अवश्य समोर आली.