अमेरिकेची गुलामगिरी कुठपर्यंत?

मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही.
मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचे कवित्व अद्यापही सुरूच आहे. कदाचित तसाच दुसरा मोठा हल्ला होईपर्यंत ते सुरूच राहील. खरेतर हा हल्ला केवळ मुंबईवरील नव्हता. तो पाकिस्तानने भारतावर केलेला हल्ला होता. एका सार्वभौम देशावर झालेला तो हल्ला होता. त्या हल्ल्याचे उत्तर त्याच भाषेत देणे गरजेचे होते. अमेरिकेवरही असाच हल्ला झाला होता. त्यावेळी अमेरिकेने काय केले? हल्ला कुणी केला याचे पुरावे गोळा करून ते पुरावे इतर देशांना वाटत अमेरिका फिरली नाही. भारत किंवा इतर कोणत्याही देशाचे समर्थन मिळविण्याच्या भानगडीत अमेरिका पडली नाही. युद्घ झालेच तर त्याचे किती व्यापक परिणाम होतील, अशी वांझोटी चर्चा करण्यात अमेरिकेने वेळ दवडला नाही. अमेरिकेच्या एकाही विचारवंताने अमेरिकेवर हल्ला करणा:यांची राजकीय कोंडी वगैरे करण्याचा भंपक विचार मांडला नाही आणि कुणी तसा विचार मांडला असता तरी अमेरिकन सरकारने त्याला भीक घातली नसती. हे सगळे थेर फक्त आपल्याकडेच चालतात आणि ते खपवूनही घेतले जातात. आपल्या देशावर झालेला हल्ला अफगाणस्थित अतिरेकी संघटनेकडून झाला असल्याचे समजताच अमेरिकेने इतर कशाचीही पर्वा न करता अफगाणवर भीषण हल्ला चढविला. तुलनात्मक विचार करता आपण काय केले? अतिरेक्यांनी मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर थोड्याच काळात हा हल्ला पाकी अतिरेक्यांनी केल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईत चकमक सुरू असतानाच या अतिरेक्यांचे फोन कॉलटॅप केले जात होते आणि दुस:या टोकावर बोलणारे पाकिस्तानातून किंवा पाकव्याप्त काश्मिरातून या अतिरेक्यांना सूचना देत असल्याचे उघड झाले होते. त्याचवेळी भारताने पाकव्याप्त काश्मिरातील सगळ्या अतिरेकी अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्रे सोडायला हवी होती. या अड्ड्यांची माहिती भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना होती. अतिरेक्यांच्या मुळावर घाव घालण्याची ही आयती चालून आलेली संधी घेऊन पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याऐवजी आम्ही गृहमंत्री, मुख्यमंत्री ह्यांचे राजीनामे व नेतृत्व बदल ह्यामध्ये १०-१२ दिवस वेळ घालवत बसलो व चालून आलेली संधी घालवून बसलो आणि आता आपले गृहमंत्री पुराव्यांचे बाड घेऊन जगभर फिरायला निघाले आहेत. वास्तविक हा हल्ला झाल्यानंतर लगेच अमेरिकेचे मनोनित राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारतावर झालेल्या या हल्ल्याचे पारिपत्य कसे करायचे हे ठरविण्याचा अधिकार भारताला असल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्याचा सरळ अर्थ भारताने कोणतीही कारवाई केली तरी अमेरिकेला आक्षेप असणार नाही असाच होत होता. परंतु आपण नेहमीप्रमाणे शेपूट घातले. हा अतिरेकी हल्ला पाकसमर्थित आतंकवाद्यांनी केला आणि त्यांना पाकच्या आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेसोबतच पाकी नौदलाचा सक्रिय पाठिंबा होता, अशी खात्री भारताला पटल्यानंतर जागतिक समर्थन वगैरे मिळविण्याच्या भानगडी करण्याचे कारणच नव्हते. अमेरिकेने असे कधी केले नाही, इस्रायलने असे कधी केले नाही ङ्क्षकवा अन्य कोणत्याही देशाने असे कधी केले नसते. भारतालाच ही गरज का वाटावी? याचे उत्तर भारतीय नेतृत्वाच्या मुस्लीम धार्जिण्या मनोवृत्तीत दडले आहे. आपण कायम कुणाच्या तरी ओंजळीने पाणी पीत आलो आहोत आणि त्याचा फायदा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रासोबतच पाकिस्तानसारख्या क्षुल्लक देशानेही घेतला आहे. मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी, त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही. कोण ही कोंडोलिसा आणि भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांशी तिचा काय संबंध? आम्ही काय करावे आणि काय करू नये, हे सांगणारी ती कोण? अर्थात हे प्रश्न सामान्य जनतेचे आहेत. भारताचे नेतृत्व करणा:या नपुंसक राजकीय नेत्यांना मात्र कोंडोलिसा राईस भारतमातेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटते. तिचे शब्द वेदमंत्रापेक्षा अधिक पवित्र ठरतात. कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य त्या राष्ट्राचे नेतृत्व कोणत्या दर्जाचे आहे यावरच अवलंबून असते. शिवाजी महाराजांच्या आधी आणि नंतर त्यांच्या तोडीचे पराक्रमी मराठे महाराष्ट्रात झाले नाही, अशातला भाग नाही. परंतु शिवाजी राजांच्या तोडीची जाजवल्य राष्ट्रनिष्ठा, स्वाभिमान आणि पराक्रमाला असलेली बुद्घीची जोड इतरांमध्ये नव्हती. त्यामुळे केवळ शिवाजी राजेच सार्वभौम स्वराज्य निर्माण करू शकले, इतरांचा पराक्रम सुलतानशाहीची हुजुरेगिरी करीत आपल्या वतनदा:या सांभाळण्यातच वाया गेला. आताही तेच होत आहे. म्हणायला आपला देश सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे, परंतु आपण गुलामगिरी करीत आहोत ती अमेरिकेची आणि थुंकी झेलत आहोत पाकधार्जिण्या मुस्लीम नेत्यांची. ब्रिटिशांच्या काळात हिंदुस्थानातील प्रत्येक घडामोड लंडनशी सल्लामसलत करून व्हायची, आता ती वॉशिंग्टनच्या इशा:यावर होते, इतकाच काय तो फरक! आपल्या नेत्यांच्या या शेपूटघाल्या धोरणामुळे या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेचे मनोबल खचत आहे, छटाकभर पाकिस्तानची मुजोरी वाढत आहे. दहा लाखांचे खडे सैन्य पदरी बाळगणारा, आण्विक अस्त्रांसहित अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्य असलेला सव्वाशे कोटींचा हा देश इतका लाचार झालेला पाहून सगळे जग आपल्याला हसत असेल.
इस्रायल सीमेवरील संघर्ष कोणते वळण घेणार?
आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात तरी हा समझोता झाल्याचे यश आपल्या पदरी पडावे असे बुश यांना वाटत होते. पण, समझोता होण्याऐवजी पुन्हा हल्ले वाढून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अफगाणिस्तान, इराक, इराण या देशातील प्रश्नांप्रमाणे प्ॉलेस्टिनच्या प्रश्नावरही अपयश पदरी घेऊनच बुश आपली कारकीर्द संपवत आहेत.
दुस:या महायुद्घानंतर १९४८ मध्ये प्ॉलेस्टाईनची फाळणी करून ज्यूंसाठी इस्रायल हे राष्ट्र अरबांच्या भूमीत निर्माण करण्यात आले. त्याला अरबांचा कट्टर विरोध होता. ही फाळणी रद्द करून घेण्यासाठी चार वेळा युद्घे झाली. पण, अरब देशांमध्ये एकजुटीचा अभाव असल्याने प्रत्येक वेळी इस्रायलची सरशी झाली. अरब राष्ट्रांच्या वेढ्यामध्ये ज्यूंचे हे छोटे राष्ट्र टिकून राहिले. त्यांच्यातील एकजूट आणि अरबांमधील फूट हे इस्त्रायलच्या विजयाचे एक कारण असले तरी अमेरिकेची मदत आणि पाङ्क्षठबा हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. प्ॉलेस्टाईन मुक्ती संघटनेचे नेते यासर अराफत आणि इस्रायलचे नेते यांच्यामध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने समझोता होऊन इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचे अराफत यांनी मान्य केले. त्याच्या बदल्यात इस्रायलने १९६७ च्या युद्घात बळकावलेला सर्व प्रदेश टप्प्याटप्प्याने सोडावा, तेथील आपले लष्कर आणि ज्यू वसाहती काढून घ्याव्यात हे इस्रायलने मान्य केले. हमाससारख्या दहशतवादी गटांचे इस्रायलवरील हल्ले थांबवण्यात यावेत हेही अराफत यांनी मान्य केले. या समझोत्यानुसार जॉर्डन नदीच्या पश्चिम तीरावरील प्ॉलेस्टिनी अरबांच्या भागात प्ॉलेस्टिनी अथॉरिटी नावाने राज्य स्थापन करण्यात आले. अराफत त्याचे अध्यक्ष झाले. पण, हमासच्या नेत्यांनी हा समझोता मानण्याचे नाकारले. इस्रायलचे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्व त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे इस्त्रायलवर अधूनमधून हल्ले सुरूच राहिले. इस्रायलनेही प्रतिहल्ले केले. दोन्ही बाजूंनी समझोत्याचा भंग झाल्याचे आरोप एकमेकांवर करण्यात आले. गाझा पट्टीचा भाग हमासने जून २००७ मध्ये आपल्या ताब्यात घेतला. तेव्हापासून त्या भागात अस्थैर्य आणि अशांतता आहे. सध्याच्या इस्रायल-हमास संघर्षातून इस्त्रायल आणि अरब यांच्यामध्ये टिकावू समझोता न होता त्याला तीव्र स्वरूप येण्याची कितपत शक्यता आहे, या प्रश्नाचा विचार करताना बदललेली परिस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे. या परिस्थितीतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे हमास दहशतवाद्यांना अल्-कायदा या दहशतवादी संघटनेचा मिळालेला पाङ्क्षठबा. हमासला इस्त्रायलवर सतत रॉकेट हल्ले करण्याचे बळ कोठून आले आणि आता तर ते आत्मघातकी पथके इस्त्रायलमध्ये पाठवण्याची धमकी देत आहेत. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे इराणचे वाढलेले बळ. नकाशावर इस्त्रायल राहू देणार नाही अशा शब्दात इस्त्रायलच्या अस्तित्वाला आपला कडवा विरोध असल्याचे इराणचे अध्यक्ष अहमदीनेजाद यांनी स्पष्ट केले आहे. यासर यांच्यानंतर अरबांना कडवा प्रभावी नेता मिळाला नव्हता. अहमदीनेजाद त्यांना असे प्रभावी नेते वाटतात. अमेरिकेविरुद्घ खंबीरपणे उभे राहून त्यांनी आपला अणुकार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. सध्याच्या संघर्षातून मोठे युद्घ उद्भवले तर अरब देशांचा पराभव करणे इस्रायलला यावेळी अवघड जाणार आहे.
इराणचे हे वाढते सामथ्र्य इस्त्रायलने ओळखले आहे. म्हणूनच इराणने अणुबॉम्ब तयार करण्यापूर्वीच त्याच्या अण्वस्त्रनिॢमती केंद्रांवर हवाई हल£े करून ते नष्ट करण्याची योजना इस्त्रायलने आखली. ही योजना अमलातही येणार होती. पण, अमेरिकेने त्यास रोखले. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा सूत्रे हाती घेण्याच्या आत इस्त्रायल-अरब रणक्षेत्र पुन्हा पेटवायचे असा दहशतवाद्यांचा हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा संघर्ष कोणते वळण घेतो हे काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.