वर्गसंघर्ष हा प्रकार कोणत्याही समाजाला नवीन नाही. मग तो समाज युरोप-अमेरिकेतील एखाद्या अतिविकसित राष्ट्रातला असो, अथवा आफ्रिकेतील एखाद्या मागासलेल्या राष्ट्रातला असो; वर्गसंघर्ष प्रत्येक ठिकाणी असतोच आणि साधारणत: त्याचे स्वरूप 'आहे रे' आणि 'नाही रे' असेच असते. प्रत्येक ठिकाणी या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे समाजघटक, वर्ग, गट किंवा लोक वेगवेगळे असू शकतात, परंतु संघर्षाचे स्वरूप ढोबळमानाने हेच असते. 'आहे रे' हा वर्ग नेहमीच संख्याबळाने लहान राहत आला आहे, आणि तरीदेखील अर्थकारण, सत्ताकारण, राजकारण आणि समाजकारणावर नेहमी याच वर्गाचे वर्चस्व असते. या वर्गा'या हुकूमतीला 'नाही रे' वर्गाकडून नेहमी आव्हान दिले जाते आणि त्यातूनच संघर्ष निर्माण होतात. आपला देशही त्याला अपवाद नाही. सत्ता परकीयांची असो अथवा स्वकीयांची हा संघर्ष अविरत चालत आला आहे. दुस:या शब्दात असेही म्हणता येईल की समाजाची ठेवण किंवा रचना कधीच समतोल नसते आणि ती समतोल करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच हा संघर्ष असतो. दुर्दैवाने हा संघर्ष कधीच यशस्वी होत नाही. या संघर्षात जो वर्ग विजयी ठरतो तो नेहमीच 'आहे रे'च्या भूमिकेत वावरतो. जगात साम्यवादी विचारसरणी यशस्वी होऊ शकली नाही त्याचे हेच कारण आहे. कालपर्यंत जे 'नाही रे' गटात होते ते या वर्गसंघर्षात विजयी होताच 'आहे रे' गटात जाऊन बसले, त्यामुळे सामाजिक असमतोल कायमच राहिला. असो, आपल्या देशातही असा संघर्ष सतत सुरू असतो, आहे. अनेक प्रकारे, अनेक मार्गाने हा संघर्ष सुरू आहे. कुणी राजकीय आंदोलन करीत आहे, तर कुणी सामाजिक आंदोलनाच्या माध्यमातून अपेक्षित बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकीकडे ही आंदोलने सुरू आहेत तर दुसरीकडे ती दडपण्यासाठी तेवढाच जोरकस प्रयत्न सुरू आहे. लोकांनी अन्यायाविरुद्घ आंदोलने करायची, सरकारने ती दडपायची, आंदोलनकत्र्यांविरुद्घ गुन्हे दाखल करायचे, त्यांना तुरुंगात धाडायचे, हा सगळा प्रकार ब्रिटिशांच्या राजवटीतही होत होता, आजही सुरू आहे. सत्याग्रह, उपोषण, निदर्शने, मोर्चा अशा अनेक प्रकारे त्याकाळी आंदोलने व्हायची. सरकार ते दडपायचे, परंतु कुठेतरी त्याचा सकारात्मक परिणामही दिसून यायचा. याच मार्गाने शेवटी ब्रिटिशांना इथून गाशा गुंडाळण्यास भाग पाडण्यात आले. आता सत्ता स्वकीयांचीच आहे. खरेतर आपलेच लोक सत्तेवर असल्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर लोकांना आंदोलन करण्याची गरज भासायला नको होती. परंतु मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे वर्गसंघर्ष हा चिरकालीक आहे. सत्तेवर स्वकीय असो अथवा परकीय असो, हा संघर्ष कायमच राहणार आहे. आजही तो सुरू आहे. समाजातला 'आहे रे' वर्ग आजही 'नाही रे' वर्गाची गळचेपी करीतच आहे. सत्तेचा आणि त्या अनुषंगाने मिळणा:या अधिकारांचा गैरवापर करून सामाजिक, आर्थिक शोषण सुरूच आहे. शेतकरी किंवा अन्य आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग या शोषणाला बळी पडतच आहे. या शोषणाविरुद्घ आंदोलनेही सुरू आहेत आणि ती सत्तेच्या जोरावर दडपण्याचा प्रघातही कायम आहे. फरक एवढाच झाला आहे की पूर्वी अशा आंदोलनकत्र्यांना समाजात सन्मान मिळायचा, सरकारही त्यांच्या प्रभावाला वचकून असायचे, आता तसे राहिले नाही. आंदोलन मग ते सामाजिक कारणासाठी असो अथवा राजकीय कारणासाठी असो, सरकार आंदोलनकत्र्यांना सरळसरळ गुन्हेगार ठरविण्याचा, त्याची सामाजिक प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतकरी संघटनेत असताना मी स्वत: अनेक आंदोलनात सक्रिय भाग घेतला. दारू दुकान बंदी आंदोलन, कापूस सीमापार आंदोलन, शेतमालाला रास्त भावासाठी आंदोलन, कर्जमाफी आंदोलन, अशा अनेक आंदोलनात मी सहभागी झालो. ही सगळी आंदोलने सरकारविरुद्घ असली तरी समाजाच्या हिताची होती, 'नाही रे' वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी होती. या आंदोलनांचा परिणाम असा झाला की माझ्यावर आणि माझ्या सहका:यांवर जवळपास बाराशे खटले सरकारने दाखल केले. सरकार दफ्तरी मी गुन्हेगार ठरलो. पुढे पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केल्यावर मी सरकारतर्फे पत्रकारांना देण्यात येणा:या 'अधिस्वीकृती पत्रिके'साठी अर्ज केला. सुरुवातीची चार-पाच वर्षे मला ही पत्रिका मिळाली नाही. कारण असा अर्ज केल्यावर त्याची पोलीस खात्यातर्फेही पडताळणी होते. त्या पडताळणीदरम्यान पोलीस खात्याने माझ्यावर अनेक खटले दाखल असल्याचे सांगितले. नंतर अधिस्वीकृती समितीतील माझ्या काही मित्रांनी हे खटले सामाजिक आंदोलनातून दाखल असल्याने गुन्हेगारी स्वरूपात मोडत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून या विषयाचा पाठपुरावा केला. शेवटी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी माझ्या तसेच माझ्या सहका:यांविरुद्घ सुरू असलेले सगळे खटले मागे घेण्याचा आदेश दिला. सांगायचे तात्पर्य एखाद्याने आज आंदोलन करतो म्हटले तर त्याला त्याच्या भवितव्याचा विचार सोडून देणे भाग आहे. त्याच्या कपाळावर गुन्हेगार म्हणून कायमचा ठप्पा बसून तो आयुष्यातून उठण्याचा धोका आहे. अर्थात तरीही आंदोलने सुरूच आहेत. अन्याय सहन करण्याची एक परिसीमा असते, ती ओलांडल्यावर लोकांकडे दुसरा पर्यायच उरत नाही. परंतु सरकारला त्याची पर्वा नाही. सरकार पोलिसी बळाच्या साह्याने ही आंदोलने दडपून टाकत आहे. आजकाल आंदोलनकत्र्यांना मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी सामोरे जात नाही, त्यांचा सामना केवळ शस्त्रसज्ज पोलिसांशी होतो. रस्त्यावरून तुरुंगात हाच कोणत्याही आंदोलनाचा मर्यादित प्रवास झाला आहे. आंदोलनांचा सरकारवर परिणाम होत नाही. उलट आंदोलनकत्र्यांना गुन्हेगार ठरविले जात आहे. डॉ. विनायक सेन यांचे उदाहरण त्या संदर्भात पुरेसे बोलके आहे. संयुक्त राष्ट्राने सामाजिक कार्यासाठी पुरस्कृत केलेला हा माणूस आज छत्तीसगढच्या तुरुंगात आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्रयत्न होत आहेत. नोबेल पुरस्कार विजेत्या बावीस लोकांनी त्यांच्या सुटकेसाठी दहा दिवसांचे उपोषण केले. या माणसावर नक्षलवाद्यांना मदत करण्याचा आरोप सरकारने ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा असलेल्या माणसाची ही गत असेल तर इतरांचा काय पाड? सरकारच्या या धोरणामुळेच अन्यायाविरुद्घ मनात चीड असूनही अनेक लोक रस्त्यावर उतरण्याचे टाळतात. विविध आंदोलनांना सामाजिक सुधारणेचा जो एक आयाम होता तोच सरकारने मोडीत काढून सरकारविरुद्घ आंदोलन करणारा तो गुन्हेगार अशी सरळसोट मांडणी केल्यामुळे लोक आता केवळ निवेदन देण्यातच समाधान मानतात. आता कागदी लढाया लढल्या जातात. पूर्वी सरकारसाठी सकारात्मक अर्थाने उपद्रवी ठरणारी आंदोलने आता पार निरुपद्रवी झाली आहेत. परंतु हे लक्षण चांगले नाही. अशाप्रकारच्या मुस्कटदाबीचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. लोक आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा, 'भाईगिरी'चा, गुंडगिरीचा आश्रय घेऊ शकतात. विधायक आंदोलने हिंसक वळण घेऊ शकतात. निरुपद्रवी, शांत ज्वालामुखी नेहमीच धोकादायक ठरत असतो, कारण तो केव्हा फुटेल आणि किती राखरांगोळी करून जाईल याचा नेम नसतो. सरकारने हा धोका लक्षात घ्यायला हवा. लोकांची आंदोलने व्यवस्थेविरुद्घ नसतात तर व्यवस्थेतील त्रुटींविरुद्घ असतात, ती दडपणे योग्य ठरणार नाही. ही दडपशाही अशीच चालू राहिली तर एक दिवस आगडोंब उसळेल आणि त्यात पहिला बळी जाईल तो व्यवस्थेचाच. ते कुणाच्याच हिताचे असणार नाही, हे सरकारला कळायला हवे!
No comments:
Post a Comment