आपल्या देशाचे वर्णन करताना अनेक चांगली विशेषणे कवींनी, साहित्यिकांनी वापरली आहेत. त्या गौरवपूर्ण विशेषणांवर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु ती बरेचदा आत्मप्रौढीसारखी वाटतात. आपल्याला आपल्या देशाचा अभिमान असायलाच पाहिजे, परंतु याचा अर्थ सगळे काही चांगलेच आहे, असे समजून दोषांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. अनेक चांगल्या गोष्टी आपल्या देशात आहेत. आपली संस्कृती, आपली परंपरा, आपला इतिहास, आपली विविधता अशा अनेक चांगल्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींनी या देशाचा गौरव वाढविला आहे. परंतु हा गौरव कायम ठेवण्यात आपण यशस्वी ठरतो आहोत का, या प्रश्नाचाही वेध घ्यावाच लागणार आहे. बाकी सगळ्या गोष्टी चांगल्या असल्या तरी जेव्हा देशाच्या विकासाचा प्रश्न येतो तेव्हा आर्थिक स्थितीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असेल तरच तो देश अनेक संकटांवर मात करू शकतो आणि अनेक संकटांना दूर ठेवू शकतो. त्या दृष्टीने विचार केला तर या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी देशाच्या गौरवात भर घालण्यासाठी फारसे काही केले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. संपूर्ण अनुकूल परिस्थिती असूनही देशाचा अर्थविकास अपेक्षित दिशा आणि उंची गाठू शकला नाही. कृषिक्षेत्राला वेठीस धरून राज्यकर्त्यांनी केलेला औद्योगिक विकास, ग्रामीण भागावरील अक्षम्य दुर्लक्ष हे एक त्यामागचे प्रमुख कारण ठरले. पहिलेच पाऊल चुकीचे उचलल्या गेल्याने पुढची सगळी वाटचालच चुकली. या देशाच्या श्रीमंतीचा कणा ठरू पाहणारा बहुसंख्य शेतकरीच आज कर्जाच्या दलदलीत फसून मरणयातना भोगत आहे. अशा परिस्थितीत देश आर्थिकदृष्ट्या बळकट होईल कसा? शेतक:याला कर्जाच्या जाळ्यात लोटण्याचे पाप सरकारचेच आहे. कर्ज हे कधीकाळी आपद्प्रसंगी तात्कालिक संकटातून बाहेर पडण्याचा नाईलाजाने स्वीकारलेला मार्ग असायचा. कर्ज घेणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण कधीच समजले जायचे नाही, परंतु आपल्या सरकारने लोकांची ही धारणाच बदलून टाकली. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कर्जाच्या माध्यमातून सोडविण्याची सवय सरकारनेच लोकांना लावली. भरमसाठ व्याज घेऊन वाटलेले कर्ज हा एकप्रकारे जुगाराचाच भाग आहे आणि सरकारने लोकांना या जुगाराचे व्यसन लावले. त्यात सगळ्यात मोठा बळी ठरला तो शेतकरी. कर्ज देण्याघेण्याच्या माध्यमातून विकासाला चालना मिळेल ही धारणा पक्की झाल्यावर कर्ज देण्याघेण्याच्या व्यवहाराचा, व्यवसायाचा आवाका वाढत गेला. त्यातून विविध स्तरावर वित्तीय संस्थांचे जाळे निर्माण झाले. पुढे पुढे तर कर्ज घेणे लोकांच्या इतक्या अंगवळणी पडत गेले की ज्यांच्यावर कर्ज नाही तोच गरीब किंवा बिचारा समजल्या जाऊ लागला. अर्थात बदलत्या जागतिक अर्थनीतीत आता कर्ज ही एक अनिवार्य बाब झाली असली तरी शेवटी कर्ज हे कर्जच असते. जोपर्यंत कर्ज घेणे आणि ते सव्याज फेडणे हे चक्र सुरळीत सुरू होते तोपर्यंत हा व्यवहार दोन्ही पक्षी फायद्याचा होता. परंतु उत्पादन खर्च व उत्पन्न यातील दरी वाढल्यामुळे कर्जाच्या दलदलीत अधिकाधिक खोल फसत गेलेल्या लोकांना जेव्हा या दलदलीतून बाहेर पडणे कठीण जाऊ लागले तेव्हा कर्ज बुडविण्याचे प्रकार वाढले. पूर्वी कर्ज घेणे हेच पाप समजले जायचे आणि आता कालांतराने कर्ज घेऊन ते फेडणे हा मूर्खपणा समजला जाऊ लागला. या दोन टोकांचा प्रवास आम्ही खूप लवकर पार पाडला. आता परिस्थिती अशी झाली आहे की पूर्वी वर असलेला कर्ज देणा:यांचा हात आता `कर्ज परत कर रे बाबा' असे आर्जव करीत भीक मागायला खाली आला आहे. लोकांची कर्ज न फेडण्याची ही मानसिकता प्रबळ करण्याचे पापदेखील सरकारकडेच जाते. शेतक:यांना कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता प्रत्यक्ष कर्जमाफी जाहीर होण्याच्या पाच-सहा महिने आधीपासूनच वर्तविली जात होती. त्याचा परिणाम हा झाला की प. महाराष्ट्रातील कृषिकर्ज वसुली जी एरवी ५० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान असायची ती जवळपास शून्यावर आली. जे शेतकरी, मग ते प. महाराष्ट्रातील असो अथवा विदर्भ-मराठवाड्यातील असो, कर्ज फेडू शकतच नव्हते ते कर्ज तसेही फेडणारच नव्हते. कर्जमाफीच्या निर्णयाचा त्यांच्याकडे असलेल्या कर्जाशी तसा संबंध नव्हता. परंतु जे शेतकरी, विशेषत: बागायतदार शेतकरी आपल्याकडील कृषी कर्ज सहज फेडू शकत होते त्यांनीही कर्जमाफीची चाहूल लागताच कर्जाचा भरणा बंद केला. ही रक्कम कित्येक कोटींच्या घरात जाणारी होती. सांगायचे तात्पर्य सरकारने कोरडवाहू आणि बागायतदार अशा सगळ्या शेतक:यांची एकत्रित सरमिसळ केल्याने वित्तीय संस्थांना मिळणारा हक्काचा पैसाही मिळेनासा झाला. या सगळ्या प्रकारात जिल्हा किंवा विभाग पातळीवर कार्य करणा:या वित्तीय संस्थांचा मोठा तोटा झाला. हाच प्रकार इतर कर्जदाराच्या बाबतीतही होत असतो. वास्तविक बँका किंवा वित्तीय संस्था म्हणजे लोकांकडील अतिरिक्त पैसा सुरक्षित ठेवण्याचे एक विश्वासार्ह ठिकाण असते. हा पैसा केवळ सुरक्षितच राहत नसतो तर त्यावर व्याजसुद्घा दिले जाते, ज्यावर अनेकांचे घर संसार चालतात. भारतातच ठेवींवर भरपूर व्याज देण्याचा प्रघात आहे. इतर कोणत्याही देशात तीन ते पाच टक्क्यांच्या वर व्याज दिले जात नाही. अगदी आठ-दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात राष्ट्रीयीकृत बँका १२ ते १४ आणि सहकारी बँका, पतसंस्था १५ ते १८ टक्के व्याज द्यायच्या. परिणामी परदेशात असलेले भारतीय तिकडे कमावलेला पैसा भारतीय बँकांत ठेवायचे आणि भारत सरकार विनाकारणच शेखी मिरवायचे. आताही तेच होत आहे. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन भारताला मिळू लागले. भारताची गंगाजळी समृद्घ झाली. त्या पैशाचा वापर पायाभूत सुविधांचा विकास, जलसंधारणाची कामे, निर्यातक्षम मालाच्या उत्पादनासाठी होणे गरजेचे होते.
No comments:
Post a Comment