संपूर्ण रा'य नक्षलवादी

प्रशासनाच्या दफ्तर दिरंगाईचा समाचार घेणारया मागील 'प्रहार'ला वाचकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. खूप एसएमएस आले, बरयाच लोकांनी प्रत्यक्ष फोनवर अभिनंदन केले. काही फोन तर जिथे देशोन्नतीचे अंक पोहचत नाहीत, अशा भागातून आले. आमच्या मनातील खदखद त्या प्रहारमधून बाहेर पडली, असाच सगळ्यांचा सूर होता. याचा अर्थ प्रशासनाच्या दफ्तर दिरंगाईमुळे पिडीत असलेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे. एक प्रतिक्रिया तर खुपच बोलकी होती. त्या व्यक्तीने फोनवरून बोलताना सांगितले की, लिहिले ते अगदी तंतोतंत खरे आहे. आज महाराष्ट्रालाही एका मोदींची गरज आहे. ही व्यक्ती भाजपची कार्यकर्ती किंवा मोदींची प्रशंसक वगैरे नव्हती. परंतु मोदी म्हणजे राज्याचा विकास घडविणारा, प्रशासनाच्या घोड्यावर पक्की मांड असलेला आणि भ्रष्टाचाराला प्रशासनातून हद्दपार करणारा माणूस अशी प्रतिमा त्याच्या मनात तयार झाली होती आणि ही प्रतिमा योग्यही आहे. निवडणुकीच्या काळात मोदींवर खूप आरोप झालेत. त्यांना हिटलर वगैरे संबोधले गेले. 'मौत का सौदागर' हे नवे विशेषण त्यांना बहाल करण्यात आले. परंतु एवढ्या रणधुमाळीत मोदींवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झाला नाही. राजकारणाचा आणि भ्रष्टाचाराचा असलेला संबंध लक्षात घेता, मोदींवर भ्रष्टाचाराचा खोटा आरोपही होऊ नये, हे फार मोठे आश्चर्य म्हणावे लागेल. मोदींनी भ्रष्टाचाराला गुजरातमधून हद्दपार केले. त्यांनी स्वत: भ्रष्टाचार केला नाही. आपल्या मंत्र्यांना, आमदारांना भ्रष्टाचारापासून परावृत्त केले आणि परिणामस्वरूप गुजरातच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार उरला नाही. त्यांच्या या भ्रष्टाचारमुक्त कार्यकाळाची पावती म्हणूनच गुजराती जनतेने त्यांना पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आणले. याउलट स्थिती महाराष्ट्रात आहे. इथे खालपासून वरपर्यंत भ्रष्टाचाराचे अखंड जाळे पसरलेले आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला सरकारचे आशीर्वाद आहेत. गुजरातने अवघ्या काही वर्षांत विकासाच्या शर्यतीत अव्वल स्थानावर असलेल्या महाराष्ट्राला मागे टाकले त्यामध्ये दूरदृष्टीचे सरकार आणि कार्यक्षम प्रशासनाचा वाटा मोठा होता. या दोन्ही बाबतीत आमच्याकडे सगळे बरेचबरे आहे. सरकारच्या दुरदृष्टीचे लक्तरे भारनियमनाने वेशीवर टांगलेच आहे आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबद्दल बोलण्यासारखे काहीच नाही. 'बडे मियां बडे मियां, छोटे मियां सुभान अल्ला' असाच सगळा प्रकार आहे. काम करीत नाही म्हणून सरकारच्या नावाने ओरड करणे तसे सोपे असले तरी सरकारकडे केवळ निर्णय घेण्याची जबाबदारी असते. काम शेवटी प्रशासकीय व्यवस्थेलाच करावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. नागपूर अधिवेशनात तर विधानसभाध्यक्षांनीच अधिकारी आपले ऐकत नसल्याची तक्रार केली होती. जिथे राज्याच्या सर्वोच्च पिठासीन अधिकार्याची ही अवस्था तिथे सर्वसामान्य नागरिकांना कोणते अनुभव येत असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी! अधिकारी इतके मस्तवाल होण्यामागे मुख्य कारण त्यांच्यावर नसलेला अंकुश हेच आहे. हा अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सरकार किंवा लोकप्रतिनिधींची आहे, परंतु काही मोजके अपवाद वगळले तर हे लोकप्रतिनिधीही अधिकार्यांसोबत भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले दिसतात. गुजरातेत मोदींनी आधी हा प्रकार बंद केला. सत्ता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खुश करण्याचे साधन नाही, हे त्यांनी आपल्या सहकार्यांच्या मनावर बिंबवले. स्वत: भ्रष्टाचार केला नाही आणि आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकार्यान्ना, आपल्या पक्षाच्या आमदारांना भ्रष्टाचार करू दिला नाही. कदाचित त्यामुळेच त्यांना यावेळी पक्षांतर्गत विरोधाला तोंड द्यावे लागले असेल. परंतु शेवटी गुजरातची जनता शहाणी निघाली. इथे तसे नाही. इथे भ्रष्टाचाराची गंगोत्रीच मंत्रालयात आहे. तिथून झिरपणारा भ्रष्टाचार संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत व्यापून उरला आहे. या भ्रष्टाचारामुळेच लोकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. नक्षल्यांच्या आत्मसमर्पणाचे सरकार कौतुक करीत असले तरी नक्षल्यांना जन्माला घालण्याचे पाप सरकारचेच आहे, हे विसरता येणार नाही. शेवटी नक्षलवादी म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेत पिडल्या गेलेला आणि या व्यवस्थेत राहून न्याय मिळणार नाही, याची खात्री पटलेला सर्वसामान्य माणूसच आहे. अशा लोकांची संख्या अक्षरश: लाखोंनी आहे. त्यापैकी काही हातात बंदूका घेण्याची हिंमत करतात, ते नक्षलवादी ठरतात. बहुतेकांची तशी हिंमत होत नाही. अशावेळी ते आत्महत्येचा मार्ग चोखाळतात. राज्यात गेल्या काही वर्षांत हजारो शेतकर्यान्नी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांनी तसे न करता बंदूका हाती घेतल्या असत्या तर त्यांच्या मरणानंतर लाखाचे अनुदान देणारया सरकारने त्यांच्या शिरावर लाखोचे बक्षिस लावले असते. सरकारच्या सुदैवाने या शेतक:यांनी नक्षलवादाचा मार्ग चोखाळला नाही, पण म्हणून त्यांच्याट असंतोष नाही, असा समज सरकारने करून घेऊ नये. सामान्य माणूस आणि नक्षलवादी यांच्यातील सीमारेषा खूप विरळ आहे. हे सीमोल्लंघन कधीही होऊ शकते. सरकार आणि प्रशासनाची सर्वसामान्य लोकांप्रती अशीच उदासीन वृत्ती राहिली तर आज मूठभर असलेले नक्षलवादी उद्या गावागावात, चौकाचौकात उभे झालेले दिसतील. प्रशासनाची दफ्तर दिरंगाई रोखण्यासाठी आपल्याकडे कायदे आहेत, परंतु त्या कायद्याचा फारसा फायदा नाही. संघटित प्रशासकीय व्यवस्थेची तटबंदी फोडण्यात हा कायदा अपयशीच ठरला आहे. लोकांनी तक्रारी केल्या तरी त्याची फारशी दखल घेतल्या जात नाही. मग कुणाला एखाद्या टॉवरवर चढून, कुणाला जाळून घेऊन किंवा एखाद्या अधिकार्याला पेटवून आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधावे लागते. टॉवर किंवा पाण्याच्या टाकीवर चढून आत्मघाताची धमकी देऊन प्रशासनाला नमविण्याचा एक नवा मार्ग सध्या काही प्रमाणात चोखाळला जात आहे. हा मार्ग प्रचलित करण्याचे श्रेय आमदार ब'चू कडू यांना जाते. ते आमदार असताना, आपल्या मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे विधिमंडळ सभागृहाचे व्यासपीठ असतानाही त्यांना 'विरुगिरी' करावी लागत असेल तर निष्कर्ष एवढाच काढावा लागेल की सनदशीर मार्गाने केलेल्या मागण्यांकडे विधिमंडळ सभागृहातही लक्ष दिले जात नाही. आमदारांचे हे हाल आहेत तर मग सामान्य लोकांनी कंटाळून पेटवून देण्याचे किंवा पेटवून घेण्याचे धोरण स्वीकारले तर लोकांना दोष कसा देता येईल? लोकशाहीत मतदानाच्या अधिकाराचा एक शस्त्र म्हणून वापर करता येतो आणि तो खूप प्रभावी ठरू शकतो, परंतु त्यासाठी तेवढेच प्रभावी पर्याय उपलब्ध हवेत. अन्यथा युतीकडून आघाडीकडे आणि आघाडीकडून युतीकडे सत्तांतर करणे म्हणजे 'ढवळा लपवायचा आणि पवळा बाहेर काढायचा' असाच प्रकार ठरतो. राज्यात आज तरी प्रस्थापित व्यवस्थेतील घाण धुवून काढणारे समर्थ पर्याय उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. लोकशाहीचे मॉडेल किमान राज्यापुरते तरी सडले आहे. ही घाण अशीच साचत राहिली तर उभा महाराष्ट्र नक्षलग्रस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. लोकशाहीने दूसरा कोणता समर्थ पर्याय दिला नाही किंवा मोदींसारखा एखादा नेता महाराष्ट्रात पुढे आला नाही तर नक्षलवाद हाच एक पर्याय राज्यातील लोकांसमोर शिल्लक उरेल. आज आम्ही आत्महत्यांचे आकडे छापतो आहोत, उद्या हत्यांचे आकडे छापायची वेळ आमच्यावर येऊ शकते.