'फोडा आणि झोडा'

मराठवाड्यातील अतिरेकी भारनियमनाविरुद्घ आम्ही गेल्या आठवड्यात समग्र विकास आघाडीच्या माध्यमातून संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्यात छेडलेले आंदोलन बरेच गाजले. अकोल्याचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी आंदोलन शांततापूर्ण राहिले. बरयाच ठिकाणी वीज मंडळ अधिका:यांनीच आन्दोलनकर्त्यांची बाजू समजून घेऊन आणि त्यांचा सन्मान ठेवीत स्वत:च कार्यालयातील पंखे, ट्यूब लाईट्स, वातानुकूल यंत्रे काढून ठेवलीत, अथवा बंद ठेवली. अकोल्यात मात्र पोलिसांच्या नाहक दडपशाहीमुळे आंदोलनाला गालबोट लागले. वास्तविक आम्ही हे प्रतीकात्मक आंदोलन उभे केले ते सर्वसामान्य लोकांना वीज भारनियमनाचा होत असलेला असह्य त्रास शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी. आमच्यापैकी कुणाचाही त्यात कुठल्याही प्रकारचा वैयक्तिक स्वार्थ नव्हता. सामान्य लोकांना कुणी जुमानित नाहीत, त्यांचा आवाज ऐकल्या जात नाही, त्यांची दु:खे कुणी समजून घेत नाहीत, त्यामुळे ते केवळ निराशच होत नाही तर अन्यायाविरुद्घ लढण्याची ताकदही गमावून बसतात. अशा परिस्थितीत कुणीतरी त्यांच्यावातीने बोलणारा, लढणारा उभा होणे गरजेचे असते. त्यांच्या असंतोषाला दिशा देणारा, त्यांना योग्य वाट दाखविणारा कुणी तरी हवा असतो. सामाजिक बांधिलकीच्या नात्यातून आम्ही ती भूमिका स्वीकारण्याचे ठरविले. सर्वसामान्य लोकांचा असंतोष सनदशीर मार्गाने शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आम्ही आंदोलनाचा एल्गार पुकारला. आमचे आंदोलन अहिंसक, तसेच प्रतीकात्मक होते आणि म्हणूनच अवघ्या जगाला शांततेचा, करुणेचा संदेश देणारया तथागत भगवान बुद्घांच्या; महात्मा गांधीजींच्या किंवा भगवान महावीरांच्या प्रतिमा किंवा मेणबत्त्या वा कंदील सोबत आणावेत, असे आवाहन मी दिनांक ३० जुलैच्या दै. देशोन्नतीमध्ये केले होते. त्यानुसार कुण्यातरी आंदोलकाने भगवान गौतम बुध्दाच्या काही मूर्ती आणून त्यातील एक माझे हातात भक्तिभावाने दिली. काहीही कारण नसताना, कुठलीही चिथावणी नसताना पोलिस अचानक लांडग्यासारखे आन्दोलनकर्त्यान्वर तुटून पडतील, याची पुसटशीही कल्पना आम्हाला नव्हती. असे काही होऊ शकते आणि त्यातून भगवान बुद्घांच्या प्रतिमांची विटंबना होऊ शकते, याची थोडी जरी कल्पना आम्हाला असती किंवा कुणी आमच्या ते लक्षात आणून दिले असते तर आम्ही त्या प्रतिमांचा वापर केलाच नसता. पोलिसांनी अचानक केलेल्या बेछूट लाठीमारामुळे गोंधळ उडाला. माझ्यावरही त्यांच्या लाठ्या चालल्या, परंतु एवढे होऊनही मी माझ्या हातातील भगवान बुद्घांची प्रतिमा शेवटपर्यंत सुरक्षित ठेवली, ती केवळ बौद्घ धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणूनच नाही तर माझ्याही भगवान बुद्घांांप्रतीच्या भावना तितक्याच संवेदनशील आहेत म्हणून. भगवान बुद्घी केवळ बौद्घ धर्मींयांसाठीच नव्हे तर अखिल विश्वासाठी वंदनीय आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेच्या विटंबनेतून केवळ बौद्घ धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या जाणार नव्हत्या तर माझ्याही भावना दुखावल्या जाणार होत्या. आणि तसे काही होऊ नये म्हणून आम्ही शक्य तेवढी काळजी घेतली; परंतु पोलिसांच्या आकस्मिक बेछूट लाठीमाराने काही अनुचित घडलेच आणि त्याचा आम्हाला प्रचंड खेद आहे. परंतु त्यानंतर या अपघाताचे 'याप्रकारे भांडवल करण्यात आले, ते निश्चितच खेदजनक होते. आमच्या काही हितशत्रूंनी नसलेली आग निर्माण करून त्यात तेल ओतण्याचे काम केले. या सर्व प्रकारात पोलिसांची भूमिकाही अतिशय संशयास्पद होती. हा सगळा प्रकार पाहून एकप्रकारची उद्विग्नता मनात आली. विजेच्या भारनियमनाचा थोडाही चटका मला सहन करावा लागत नसताना केवळ सामान्य लोकांसाठी रस्त्यावर उतरून पोलिसांच्या लाठ्यांचा मार खाण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न मला पडू लागला. ज्या लोकांसाठी मी धाडस केले तेच लोक माझ्या निषेधाच्या घोषणा देत असतील तर यापुढे इतर पत्रकछाप पुढा:यांसारखा `एसी' केबिनमध्ये बसून आंदोलन चालविणे काय वाईट, असाही विचार मनात येत आहे. ज्या प्रश्नावर लोकांनी रस्त्यावर उतरायला हवे, त्या प्रश्नावर ते शांत राहतात, परंतु ज्या प्रश्नांचा त्यांच्या दैनंदिन सुख-दु:खाशी काडीचाही संबंध नाही त्या प्रश्नावर मात्र चवताळून उठतात, ही परिस्थिती सर्वसामान्यांच्या सर्वसामान्य प्रश्नावर आंदोलन करू पाहणा:याच्या दृष्टीने निराशाजनकच म्हणावी लागेल. प्रचलित वाटेवरून मान खाली घालून चालणे हा सर्वसामान्य मनुष्याचा स्वभाव असतो. त्यात एकप्रकारची सुरक्षितता असते. ही वाट आपल्याला कुठे घेऊन जाईल किंवा आपण योग्य दिशेने चालत आहोत की नाही याची काळजी नसते. जे अनेकांचे झाले तेच आपले होईल, या भावनिक आधाराचे संरक्षक कवच घेऊन चालणा:यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि म्हणूनच कुणी वेगळी वाट चोखाळण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सुरुवातीला विरोधच सहन करावा लागतो. कारण अनेकांचा हा मुळातच तकलादू असलेला भावनिक आधार तो मुळापासून हादरवत असतो. हा हादरा सहन करण्याची ताकद खूप कमी लोकांमध्ये असते. त्यामुळे वेगळ्या वाटेने जाणा:याच्या वाटेवर बहुधा काटेच पेरलेले असतात. हा नियमच आहे आणि इतिहास याला साक्षी आहे. मुलींना शिक्षित करण्याची वेगळी वाट चोखाळणारया सावित्रीबाईंना अंगावर शेण झेलीतच पुढे जावे लागले. महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनाही काही वेगळा अनुभव आला नाही. अन्याय करणा:याइतकाच अन्याय सहन करणाराही दोषी आहे, हा विचार देणा:या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तर जीवनाच्या अंतापर्यंत केवळ संघर्षच करावा लागला. महात्मा गांधींना तर आपल्या प्राणांचेच मोल द्यावे लागले. हे केवळ आपल्या देशातच घडले किंवा घडते असे नाही. अमेरिकेत मार्टिन ल्यूथर किंगची हत्या करण्यात आली. नेल्सन मंडेलांना अर्धेअधिक आयुष्य तुरुंगात काढावे लागले. उदाहरणे तशी खूप देता येतील आणि ही सगळीच उदाहरणे हेच सत्य प्रतिपादित करतात की ज्या कोणी वेगळा विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला, ज्या कोणी वेगळी वाट चोखाळण्याचा, प्रस्थापितांविरुद्घ लढण्याचा प्रयत्न केला त्या सगळ्यांना आपले आयुष्य पणाला लावावे लागले. कारण एकच, या सगळ्यांचा संघर्ष समाजातील दुर्बल घटकांच्या शोषणातून मत्त झालेल्या प्रस्थापित वर्चस्ववाद्यांच्या साम्राज्याला आव्हान देणारा होता. ज्यांचे संघर्ष यशस्वी झाले त्यांचे नाव इतिहासात कोरल्या गेले, परंतु हे भाग्य संघर्ष करणा:या सगळ्यांनाच लाभले असे नाही. अनेकांना त्यांच्या संघर्षासह कायमचे शांत करण्यात मूठभर वर्चस्ववादी यशस्वी ठरले. सत्ता आणि सैन्यावर पकड असलेल्या या वर्चस्ववाद्यांशी संघर्ष करून पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची धडपड कोणत्याच युगात साधी गोष्ट नव्हती आणि तशी ती आजही नाही. आजच्या काळात हुकूमशाही शासनप्रणाली फारशी कुठे दिसत नसली तरी हुकूमशाही मनोवृत्ती मात्र कायम आहे. मुखवटा बदलून वावरणारे चेहरे जुनेच आहेत. आपल्या वर्चस्वाला किंवा साम्राज्याला आव्हान देणा:याला संपविण्याचे कूट कारस्थान तसेच सुरू आहे. पद्घती बदलल्या असतील, साधने बदलली असतील तरी हेतू मात्र तोच आहे. ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षे इथे राज्य केले ते केवळ फुटीरतेचे कुटिल राजकारण करून. त्यांनी या देशाचा समाज एकसंघ होऊ दिला नाही. 'फोडा आणि झोडा' हा त्यांचा यशस्वी मूलमंत्र होता आणि इथून जाताना त्यांनी या मूलमंत्राची दीक्षा इथल्या सत्ताधा:यांना दिली. त्याच तंत्राचा वापर करीत अन्यायाविरुद्घ, शोषणाविरुद्घ आवाज उठविणा:यांचा आवाज आसमंतात घुमण्यापूर्वीच मुका करण्याची खेळी आमचे सरकार करीत असते. त्यासाठी विविध जाती-धर्मांमधील दरी प्रयत्नपूर्वक कायम ठेवली जाते. वर्चस्ववाद्यांच्या हाती असलेले हे एक अमोघ अस्त्र आहे. संघर्ष करणा:याची जात, त्याचा धर्म पाहायचा आणि ती डोकेदुखी कायमची दूर करण्यासाठी इतर जातींना, धर्मांना त्याच्याविरुद्घ भडकवायचे, हा अगदी रामबाण ठरणारा उपाय सत्ताधीश चोखाळत असतात. पाहुण्यांच्या काठीने साप मारण्याची ही कला सत्ताधारी वर्ग इतक्या बेमालूमपणे वापरतो की या कारस्थानामागे दुसरेच कुणी आहे, याची साधी शंकाही कुणाला येत नाही. सत्ताधा:यांच्या या कुटिल राजकारणात आजवर अनेकांचा बळी गेला आहे, पुढेही अनेकांचा जाईल, परंतु न्यायाची ताकद आणि संघर्षाची जिद्द जगातल्या कोणत्याही सत्ताधीशांपेक्षा नेहमीच मोठी ठरत आली आहे आणि या सत्यालाही इतिहास साक्षी आहे. फ़क्त गरज आहे ती संघर्षाचा यज्ञकुंड सतत धगधगता ठेवण्याची आणि ही जबाबदारी समाजाची आहे. समाजच नेत्यांना घडवित असतो. समाजाच्या मानसिक अवस्थेचे, त्याच्या सुदृढतेचे अथवा दुर्बलतेचे प्रतिबिंब तो समाज कशाप्रकारचे नेतृत्व उभे करतो किंवा घडवतो, यातून स्पष्ट होत असते. लोकांना लढणारे नेते चालत नसतील, त्यांच्या ख'चीकरणाचा प्रयत्न होत असेल तर याचा अर्थ समाजाची लढण्याची उमेदच नष्ट झाली आहे, असाच होतो. ही उमेद नष्ट होऊन चालणार नाही, तूर्तास एवढेच!

कसेल त्याची समृध्दी!

कष्टाला पर्याय नाही, हे एक वैश्विक सत्य आहे. मनुष्यप्राणी आदिम काळात राहत होता तेव्हाही आणि आजच्या आधुनिक युगातही हे सत्य तसेच कायम आहे. त्याकाळीदेखील कष्टाशिवाय पोट भरत नसे आणि आताही ज्यांची कष्टाची तयारी नाही त्यांना भिकेला लागावे लागते. परंतु, मानवी मूल्यांच्या संदर्भात झपाट्याने बदलत चाललेल्या या जगात कष्टालादेखील `शॉर्टकट' शोधणे सुरू झाले आहे. काहीही न करता कुठून काही मिळेल का, याचा सातत्याने शोध घेतला जातो. सट्टा, जुगार, मटका, शेअर्सची दलाली, लॉटरी यांचे सध्या जे पेव फुटले आहे ते मानवी वृत्तीच्या या बदलत्या कलांमुळेच. अनेकांचे आयुष्य या मृगजळाच्या मागे धावण्यातच बरबाद होतात, तर अनेकांची समृद्घी याच कारणाने भिकेला लागते. कष्टाला यश येणे न येणे हा वेगळा भाग आहे. प्रत्येकाच्या कष्टाला समृद्घीची फळे लागतीलच असे नाही. परंतु, कष्टाला फळ येत नाही म्हणून कष्ट करणेच सोडून देणे म्हणजे दूध देत नाही म्हणून गाय विकून टाकण्यासारखे आहे. गाय दारात असते तोपर्यंत दूध मिळण्याची शक्यता काहीअंशी तरी कायम असते, परंतु गाय विकताच ती संपूर्ण शक्यताच संपुष्टात येते. सांगायचे तात्पर्य, यश मिळो अथवा ना मिळो कष्टाला पर्याय नसतो, कष्ट करावीच लागतात. शारीरिक असो, मानसिक असो अथवा बौद्घिक असो, आपल्या वाट्याला येणारे कष्ट केल्याशिवाय समृद्घीचा स्वर्ग दिसणे शक्यच नाही. कष्ट करणे ही एक वृत्ती आहे, प्रवृत्ती आहे. ती सगळ्यांमध्येच असते असे नाही आणि ज्यान्च्यात ती नसते त्यांची आयुष्ये कालांतराने भकास झाल्याशिवाय राहत नाही. मी भरपूर प्रवास करतो. प्रवासात माणसे वाचण्याचा मला छंदच लागला आहे. राज्याच्या, देशाच्या वेगवेगळ्या भागात प्रवास करताना मला मानवीवृत्तीच्या विविध छटा पाहायला मिळतात. घरी भरपूर श्रीमंती असूनही शेताच्या मातीत राबणारे, शेती-वाडीवरच राहणारे, साध्या धोतर-कुत्र्यात वावरणारे आणि पैशा-पैशाचा चोख हिशेब ठेवणारे शेतकरी जसे मला प. महाराष्ट्रात पाहायला मिळाले तसेच शेतीत काय पडले आहे, असे निराशोद्गार काढीत शेती-वाडी विकून शहरातल्या कुठल्यातरी खोपट्यात आश्रय घेणारे बडे शेतकरी विदर्भात पाहायला मिळाले. विदर्भातले अनेक शेतकरी, ज्यांच्याकडे बर्यापैकी जमीन आहे, आपल्या शेती-वाडीवर राहतच नाही. कुठेतरी शहरात, तालुक्यात राहून येऊन-जाऊन शेती करणार्यांची संख्या विदर्भात खूप मोठी आहे. गडी-माणसांच्या भरवशावर शेती करणारया आणि वरून शेतीत काही पडले नाही, अशी मल्लीनाथी करणारया या शेतकर्यान्ना शेतीच्या मातीत कुठले परीस दडले आहे, ते कळतच नाही. तुलनेने विपरीत परिस्थिती असूनही पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी आज समृद्घ दिसत असेल तर ते एवढ्याचसाठी की शेतीच्या मातीशी जुळलेली आपली नाळ त्याने कधी तुटू दिली नाही. राजकारणात मोठमोठ्या पदापर्यंत, अगदी मंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेले लोकही आजही आपल्या शेतीची तितक्याच आस्थेने काळजी घेताना दिसतात. गावी असले की शेतावर त्यांची एक चक्कर हमखास असतेच. बहुतेकांची शेतावरदेखील घरे आहेत आणि गावात असताना त्यांचा मुक्काम बहुतेक वेळा या शेतावरच्या घरातच, तात्पर्याने शेतातच असतो. विजयसिंह मोहिते पाटील, बबनराव पाचपुते, शंकरराव कोल्हे, प्रतापराव भोसले या नावांचा नव्याने परिचय करून देण्याची गरज नाही. या सगळ्या लोकांचे राजकारणाइतकेच त्यांच्या शेतीवरही प्रेम आहे आणि राजकारणाइतकाच वेळ ते त्यांच्या शेतीला देतात. मातीवरचे हे असे निस्सीम प्रेम विदर्भात अभावानेच आढळून येते. अर्थात त्यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत. विदर्भ-मराठवाड्यातील बहुतांश खेड्यांमध्ये दवाखाने, रस्ते, शाळा अशा प्राथमिक सुविधाही उपलब्ध नाहीत. शेतक:यांच्या मालाचे चांगल्याप्रकारे `मार्केटिंग' करण्याच्या सोयी नाहीत. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसविण्याचे कसब या शेतक:यांमध्ये नाही. एकाधिकार योजनेने या शेतक:यांमधील व्यावहारिक कौशल्येच संपुष्टात आली. त्यामुळे बाजारभाव, बाजारातील चढ-उतार, कोणत्या पिकाला केव्हा, किती मागणी असेल याचा अंदाज घेणे, माल बाजारात केव्हा आणणे वगैरे गोष्टी या शेतक:यांना कळेनाशा झाल्या. पीक काढायचे आणि बाजार समितीत नेऊन टाकायचे. ते देतील तेवढ्याचा धनादेश घेऊन मुकाट्याने परतायचे. या पलीकडे फारसा विचार इकडचे शेतकरी करतच नव्हते. पिकांमध्ये बदल करणे, पीक पद्घतीत बदल करणे, नगदीच्या इतर पिकांचा विचार करणे, उत्पादक आणि विक्रेता या दोन्ही भूमिका स्वत: करून पाहण्याचा प्रयत्न करणे, यावर कधी विचारच झाला नाही. शेवटी कष्ट म्हणजे केवळ ढोर मेहनत नसते. कष्टाच्या व्याख्येत मेहनतीच्या जोडीला बुद्घीची, कल्पकतेची जोड असतेच. या व अशाच इतर अनेक कारणांमुळे विदर्भातली शेती आणि शेतकरी कफल्लक झाला. चार पैसे अधिक कमवायचे म्हटले तर शहराची वाट धरण्याशिवाय दुसरा पर्याय त्याच्याकडे उरला नाही. त्यातच शेती सातत्याने तोट्यात जात असल्याने शेतक:यांची मुले आता शेती-वाडी विकून शहरात कुठेतरी एखादी नोकरी मिळवून स्थिर आणि शांत आयुष्य जगण्याचा सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत. परंतु, कष्ट करण्याची मानसिकता नसणे हा पैलूही आहे. कष्ट करायची तयारी असेल, योग्य नियोजन करता येत असेल आणि कुटुंबातील सगळ्यांचाच शेतीला हातभार लागत असेल तर शेती, मग ती कुठलीही असो आजही फायद्याची ठरू शकते. शेती हा एकट्या माणसाचा उद्योग नाहीच. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्घती होती. त्यामुळे शेतीचा भार एकट्यावर पडायचा नाही. वेगवेगळी कामे घरातील माणसे वाटून घ्यायचेत. घरातील स्त्रियांचीही शेती कामात मोठी मदत व्हायची. त्यामुळेही शेती फायद्यात राहायची. शेती स्वत: कसली, स्वत: देखभाल केली तर शेतीतून फायदा होतोच. प. महाराष्ट्रातील शेतक:यांनी हे दाखवून दिले आहे. तिकडच्या शेतक:यांचे आपल्या शेतीकडे जातीने लक्ष असते. करोडोच्या इस्टेटीचा मालक असला तरी तिकडचा शेतकरी आपल्या मजुरांसोबत शेतीत स्वत: राबतो. शेतीत जे काही पिकेल ते रस्त्यावर बसून विकायला त्याला लाज वाटत नाही. त्या भागातून जाणा:या राष्ट्रीय किंवा राज्य मार्गावर ठिकठिकाणी अशी छोटी-छोटी तात्पुरता आडोसा करून उभी असलेली असंख्य दुकाने दिसतील. तालुक्याच्या गावात राहून खेड्यावरची शेती सांभाळण्याचा प्रकार तिकडे दिसत नाही. स्वत: मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही, हेच तिकडचे तत्त्वज्ञान आहे. कधीकाळी आपल्याकडेही हेच तत्त्वज्ञान होते. परंतु, कमालीची सुपिकता, भरघोस उत्पन्न आणि त्यासोबत नकळत येणारे अतिरेकी औदार्य इकडच्या `जमीन'दारांना भूदास आणि पुढे उदास करून गेले. खेड्यातल्या हिरव्यागार सौंदर्यापेक्षा शहराचा कृत्रिम झगमगाट लोकांना अधिक आवडू लागला. निसर्गाशी जुगार खेळून निसर्गावर मात करण्याची हिंमत इकडचा शेतकरी हरवून बसला, त्यामुळे दोन-चार हजाराच्या सुरक्षित नोक:यांचे त्याला अधिक आकर्षण वाटू लागले. शेतक:यांची मुले आता शेतीत रमायला तयार नाहीत. शेतीचा विचार शेवटचा पर्याय म्हणून केला जातो. तोही फसला तर आत्महत्या आहेच. एकाचे हजार दाणे देणारी ही काळी आई असा आपल्याच लेकरांचा जीव घेणार नाही. गरज आहे ती फ़क्त तिला थोडी माया लावण्याची, तिच्यासाठी राबण्याची, थोडी कल्पकता दाखविण्याची आणि अर्थातच रसायनांच्या विषारी विळख्यातून या काळ्या आईला बाहेर काढण्याची.

लोकशाहीचे मढे कुजले आहे !

अणुकराराच्या निमित्ताने गेल्या आठ-पंधरा दिवसांत दिल्लीत जो तमाशा पाहायला मिळाला, जे डोळ्यांना दिसले आणि जे कानांना ऐकू आले, त्यावरून केवळ एक आणि एकच निष्कर्ष निघतो आणि तो म्हणजे या देशात आधीच मृत झालेल्या लोकशाहीचे मढे आता पुरते कुजले आहे, सडले आहे आणि त्यातून आता दुर्गंधी येत आहे. विश्वासमत प्राप्त करण्यासाठी सरकारने आणि सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांनी जे काही केले ते कोणत्याही न्यायाने लोकशाहीचा गौरव वाढविणारे नव्हते. सरकार कुणाचे असावे, नसावे, सरकारने कुणाशी करार करावा, कोणता करार रद्द करावा हे आता दलाल तसेच बहुराष्ट्रीय देशी व विदेशी कंपन्या ठरवू लागल्या आहेत. लोकशाहीची, संसदेची सूत्रे लोकप्रतिनिधींच्या हातून केव्हाच निसटली आहेत. त्यांना बाजारात विक्रीसाठी मांडलेल्या वस्तूंपेक्षा अधिक किंमत राहिलेली नाही. लोकप्रतिनिधींचे हे अवमूल्यन त्यांनी स्वत: घडवून आणले आहे की या व्यवस्थेचा तो परिपाक आहे, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय होईल, परंतु खासदार विकले जायला तयार आहेत आणि त्यांचे सौदे करणारे दलालही बाजारात मोकाट फिरत आहेत, हे सत्य आहे. लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेल्या लोकांचे सरकार, ही लोकशाहीची व्याख्या किमान आपल्या देशात तरी अतिशय संकुचित झाली आहे. इथे लोकांना फ़क्त मतदानाचा किंवा आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क आहे. अर्थात तो हक्कही अनेक मार्गांनी बाधित होत असतो. साम, दाम, दंड, भेद अशा सगळ्या प्रकारच्या आयुधांचा वापर करून लोकांच्या या मूलभूत हक्कातील पावित्र्य हिरावले जाते. एकवेळ लोकांनी आपल्या बोटाला काळी शाई लावून घेतली की लोकशाहीतील त्यांची भूमिका संपते, त्यांचे अधिकार गोठून जातात. त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत त्याच्या नशिबी केवळ लोकशाहीच्या नावाखाली घातले जाणारे तमाशे पाहणे एवढेच उरते. म्हणायला देशाचा कारभार त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी पाहात असतात, प्रत्यक्षात या कारभारावर नियंत्रण असते बड्या कंपन्यांचे, त्यांच्या दलालांचे, सट्टेबाजांचे. परवाच्या तमाशाने तर हे सत्य पुरते उघडेवाघडे झाले. आपले पंतप्रधान अणुकरार पूर्ण करण्याच्या जिद्दीला असे काही पेटले होते की जणू देशातील इतर सगळे प्रश्न संपले आहेत आणि केवळ तेवढाच एक प्रश्न शिल्लक आहे. एकवेळ हा अणुकरार झाला की घरोघरी दिवे पेटतील, शेतक:यांच्या विहिरीवरील मोटारपंप चोवीस तास सुरू राहतील (पाणी कुठून येणार हा प्रश्न गैरलागू आहे, कारण अणुकरारासोबत सगळेच प्रश्न निकालात निघालेले असतील), उद्योगांना चोवीस तास, तीनशे पासष्ट दिवस वीज मिळेल आणि सगळीकडे कसे आबादीआबाद होईल, अशा थाटात सरकारतर्फे अणुकराराची भलावण सुरू होती. राहुल गांधींनी तर आपल्या भाषणात स्पष्टच सांगितले की, विदर्भातील शेतक:यांच्या आत्महत्यांचा, त्यांच्या गरिबीचा प्रश्न केवळ ऊर्जेशी संबंधित आहे. या आत्महत्या रोखायच्या असतील, शेतक:यांचे दारिद्र्य दूर करायचे असेल तर आपल्याला ऊर्जा निर्माण करावी लागेल आणि त्यासाठी अणुकरार करणे अतिशय गरजेचे आहे. वस्तुस्थिती काय आहे? सध्या आपल्या एकूण ऊर्जा उत्पादनापैकी तीन टक्के ऊर्जा आण्विक प्रकल्पातून मिळते आणि हा करार झाल्यानंतर हे उत्पादन फार फार तर सहा ते नऊ टक्क्यांवर जाईल. याचाच अर्थ एकूण गरजेपैकी अधिकतम तीन ते सहा टक्के गरज या करारानंतर पूर्ण होईल. खरे तर अजितसिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे या आण्विक करारासोबतच इतर विद्युत निर्मितीच्या शक्यता तसेच सौर ऊर्जा, काश्मीर घाटीमध्ये धो-धो वाहणारया पाण्यावर आधारित जलविद्युत तसेच प्रसंगी जाळून टाकाव्या लागणारया उसापासून इथेनॉल निर्माण करून त्यावर आधारित विद्युत प्रकल्प या पर्यायांना जर प्राधान्य दिले असते तर देशातील शेतक:यांनाही पैसा मिळाला असता. तद्वतच देशाला युरेनियमसाठी अमेरिकेसमोर कायम हात पसरण्याची नामुष्की पत्करावी लागली नसती. अक्षरश: लाखो कोटींची गुंतवणूक करून मिळणारया या अधिकच्या सहा टक्के ऊर्जेने भारत एकदम समृद्घ होईल? कंपन्यांचे दलाल सांगतात म्हणून नेत्यांनी काहीही बोलायचे का? या कराराची गरज भारतापेक्षा अमेरिकेलाच अधिक आहे. त्यांच्याकदील आण्विक संयंत्र उभारणारया कंपन्यांचे धंदे सध्या बसले आहेत. पुढारलेल्या देशांमध्ये आता अशी संयंत्रे उभारली जात नाही. त्याला फारसा वाव नाही. त्यामुळे या कंपन्या बुडीत निघू पाहत आहेत. एवढेच कशाला खुद्द अमेरिकेमध्ये आण्विक इंधनावर आधारित एकही विद्युत प्रकल्प नाही. ही एकच बाब आण्विक करारातील फोलपणा सिद्घ करायला पुरेशी आहे. मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी म्हणा किंवा त्यांच्या 'लॉबिंग'ला बळी पडून म्हणा अमेरिकन सरकारने अणुऊर्जेचे गाजर आशियाई देशांपुढे धरले. भारत हा तर मोठा ग्राहक होता. कोरिया, जपान, चीन वगैरे देशांशी असेच करार अमेरिकेने केले आहेत. त्याच क्रमवारीत भारताचा नंबर लागला. हा करार करताना इतर देशांच्या तुलनेत भारताला थोड्या अधिक सवलती दिल्या गेल्या. आपल्या सरकारला ती मोठी अभिमानाची बाब वाटत असली तरी बड्या ग्राहकाला खुश ठेवण्यासाठी दुकानदार सवलती देत असतात, त्यातलाच हा प्रकार होता. भारताला अधिक ऊर्जेची गरज आहे, आण्विक ऊर्जा हा त्यासाठी एक पर्याय आहे, हे मान्य असले तरी हा करार करताना जी अनावश्यक घाई करण्यात येत आहे, ती अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. कराराला संसदेचा पाठिंबा मिळावा म्हणून अल्पमतातल्या सरकारने चक्क खासदार खरेदीचा बाजार मांडला. पाच कोटींपासून शंभर कोटींपर्यंत बोली लावल्या गेली. काही सौदे झाले, काही फिसकटले, परंतु झालेल्या सौद्यांनी सरकार तारण्याचे काम केले. या सौदेबाजीसाठी एवढा पैसा आला कुठून? एका खासदाराने तर प्रसारमाध्यमांसमोर असा आरोप केला की कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने विश्वासमत प्राप्त केलेच पाहिजे, कितीही पैसा लागला तरी हरकत नाही, असा संदेश थेट अमेरिकेतून आला आहे. धूर दिसतो म्हणजे आग असलीच पाहिजे या न्यायाने इतके सगळे आरोप झाले, संसदेत नोटांची पुडकी दाखविण्यात आली म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरत असलेच पाहिजे. हा एवढा प्रचंड पैसा कोणताही राजकारणी आपल्या खिशातून खर्च करीत नसतोच. हा पैसा काळाबाजारवाले, सट्टेबाज, दलाल किंवा सरकारकडून वाट्टेल तशा सवलती घेऊन इथे प्रचंड पैसा कमविणा:या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ओतला जातो. हे लोकच सरकार चालवत असतात, सरकार पाडत असतात. ही एवढी गुंतवणूक होत असेल तर याचा सरळ अर्थ त्यातून त्यापेक्षा कैकपट अधिक मिळकत होत असली पाहिजे. परवाच्या विश्वासमत युद्घात संपुआ सरकार पडले असते तर अणुकराराला ब्रेक लागला असता. मग पुन्हा नवी सौदेबाजी करा, पुन्हा नवे दलाल शोधा आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यात वाया जाणारा वेळ, या सगळ्यांचा विचार करून हजार-पाचशे कोटी अधिक लागले तरी हरकत नाही, परंतु सरकार पडू द्यायचे नाही, असा विचार मध्यस्थ मंडळींनी केला असावा. मोठमोठ्या कंपन्या असे 'मॅनेजर्स' अशा खास कामासाठी नेमतात. कंपन्यांच्या दृष्टीने फायद्याची ठरणारी 'फिक्सिंग' हेच त्यांचे काम असते. त्यासाठी त्यांना भरपूर कमिशनही मिलते गेल्या आठवड्यात दिल्लीत अशा 'मॅनेजर्स'चा जणू काही मेळाच भरला होता. आपली लोकशाही अशा दलालांकडे गहाण पडली आहे. लीडर लोक हा देश चालवतच नाहीत, हा देश डीलर लोकांकडून चालवला जातो. देशाचे आर्थिक धोरण, परराष्ट्रधोरण काय असावे इथपासून तर कोणत्या उत्पादनावर किती सबसिडी द्यावी इथपर्यंत सगळे निर्णय या डीलर लोकांच्या संमतीनेच घेतले जातात. अर्थात हा सगळा खेळ लोकशाहीचा सुंदर,मोहक पडदा समोर करून केला जातो. त्यामुळे सामान्य लोकांना त्यातले काहीच दिसत नाही. परंतु कधी कधी अचानक तो पडदा हवेच्या एखाद्या झुळुकेसरशी बाजूला होतो आणि परवा संसदेत जे काही दिसले तसले काही पाहायला मिळते. एकूण काय तर आपल्या देशातील लोकशाही ही सामान्य लोकांची राहिलीच नाही, ती शाही लोकांची झाली आहे. कोंबड्यांच्या झुंजी लावाव्यात तसे राजकीय पक्ष धर्मनिरपेक्षतेची हाळी देत विविध जातींमध्ये, धर्मांमध्ये भांडणे लावून आपली ताकद वाढवित असतात. कुणी मुस्लिमांचा मसिहा होतो, कुणी दलित की बेटी होते, तर कुणी हिंदूंचा तारणहार होतो आणि या वाढलेल्या ताकदीच्या जोरावर सौदेबाजीच्या बाजारातील आपली पत ते वाढवित असतात. ५० वर्षांच्या बोलीवर हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळाले होते. आणि आता या देशाला लुटण्याचा परवाना देणारे करार विविध कंपन्यांसोबत केले जात आहेत. या सगळ्या प्रकारात लोकशाही जिवंत राहिली कुठे? ती तर केव्हाच गतप्राण झाली आहे आणि तिच्या मढ्याला दुर्गंधी येऊ लागली आहे. त्यामुळे आता हे मढे फार काळ वागविणे शक्य होणार नाही, असेच दिसते.

सरकारी गुन्हेगार

भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हेगाराच्या व्याख्या निश्चित असल्यातरी या व्याख्यांच्या बाहेर असलेले अनेक गुन्हेगार आहेत. कायद्याच्या भाषेत ते गुन्हेगार नसले तरी सरकारच्यादृष्टीने ते गुन्हेगार ठरत असल्याने सरकार आपल्यापरीने त्यांना द्यायची ती शिक्षा देतच असते. शिक्षेचे स्वरूपही रूढ शिक्षेपेक्षा फार वेगळे असते. त्यात तुरुंगवास वगैरे नसतो किंवा शारीरिक स्वरूपाची ती शिक्षा नसते; परंतु एकवेळ शारीरिक दंड परवडला, तुरुंगवास परवडला; पण ही शिक्षा नको, अशीच त्यांची अवस्था होते. प्रचंड मानसिक छळ आणि शेवटी त्या छळातून जडणारे विविध आजार, विकार यामुळे ही माणसे इतकी हतबल होतात की झक् मारली आणि या देशात जन्म घेतला, हीच शेवटी त्यांची प्रतिक्रिया असते. सरकारच्या लेखी असलेले हे गुन्हेगार म्हणजे कोण? तर या देशाचा गाडा ज्यांच्या ताकदीवर चालतो ते शेतकरी, उद्योजक, कष्टकरी लोक! ऐकायला हा विरोधाभास वाटत असला तरी हेच सत्य आहे की, देशाचा आधार असलेले लोकच सरकारच्या लेखी गुन्हेगार आहेत. बहुतेक सरकारी कायदे या लोकांना छळण्यासाठीच आहेत. आपल्या देशात विकासाच्या गप्पा नेहमीच रंगतात. सेन्सेक्स, विकासदर, जीडीपी वगैरे जड जड शब्दांतून देशाच्या विकासाचे गुलाबी चित्र रंगविले जात असते. अर्थात कागदावरचे हे चित्र आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती यात किती अंतर असते, हे वेगळे सांगायला नको. तरीसुद्घा देश विकासपथावर अग्रेसर आहे हा सरकारी दावा मान्य करायचा झाल्यास या विकासाचे श्रेय कुणाला द्यायचे? आज जो काही विकास झालेला दिसतो, मध्यमवर्गीयांचे राहणीमान सुधारलेले दिसते, माहिती, दळणवळण, तंत्रज्ञान, दूरसंचारसारख्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झालेली दिसते ती या देशातील उद्योजकांनी घडवून आणलेली आहे, हे मान्य करावेच लागेल. उद्योजकांच्या धडपडीतूनच कच्च्या उत्पादनाला बाजारपेठ दिसली, देशी वस्तूंचे उत्पादन वाढले, बेरोजगारांना काम मिळाले, अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. आज अनेक राज्यांत `मिनिमम गव्हर्नन्स' आहे. म्हणजे बहुतेक सार्वजनिक हिताची कामे खासगी संस्थांकडून करून घेतली जात आहेत. उत्पादनाची अनेक क्षेत्रे खासगी उद्योजकांच्या हवाली करण्यात आली आहेत. राज्यांचे हे धोरण अलीकडील काळातील आहे आणि हे धोरण लागू केल्यानंतरच या राज्याच्या विकासाला गती मिळाली आहे. ही गती अधिक तीव्र करायची असेल तर सरकारने केवळ नियंत्रकाची किंवा निरीक्षकाची भूमिका स्वीकारून राज्याचा गाडा हाकण्याचे काम त्या त्या क्षेत्रातील त'ज्ञांवर सोपवावे. इतक्यातच हे होणे शक्य नसले तरी विकासाला खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. पूर्वी असे नव्हते, बहुतेक कामे सरकारतर्फेच व्हायची. बससेवा, रेल्वेसेवा, धरणे बांधणे, पूल बांधणे, रस्ते निर्मिती, पोस्ट-टेलिग्राम सेवा, राशन व्यवस्था, वीजनिर्मिती आणि वितरण व्यवस्था अशा सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित अनेक कामांचे पूर्ण नियंत्रण सरकारकडेच असायचे. ब:याच राज्यांमध्ये ते अजूनही आहे. लोकशाहीत हे अभिप्रेत असले तरी सरकार आणि प्रशासनात मुरलेला भ्रष्टाचार, बेजबाबदारवृत्ती आणि त्याला असलेले कायद्याचे पाठबळ यामुळे लोकशाहीचा हा आविष्कार विकासाला मारक ठरला. सरकारी काम म्हटले की, कुणी कुणाला जबाबदार धरायचे हा मोठाच प्रश्न असतो. बाबू साहेबांवर, साहेब त्याच्या वरच्या साहेबावर, ते त्याच्या वरच्या अधिका:यावर जबाबदारी ढकलून मोकळे होतात. ही `सिस्टिम' आजही सुरूच आहे. त्यामुळेच नदी नसलेल्या गावात पूल बांधणे किंवा दरवर्षी गावाला जोडणारा पक्का रस्ता बांधणे वगैरे प्रकार सर्रास होत असतात. कायद्याने सरकारी अधिका:यांना प्रदान केलेली सुरक्षा आणि या यंत्रणेला आव्हान देण्याची हिंमत नसलेली जनता यातून भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, बेजबाबदारी वाढीस लागली नसती तर नवलच. हा सगळा प्रकार लक्षात घेता प्रत्यक्ष कारभारातला सरकारी हस्तक्षेप जितका कमी तितका कारभार चांगला, हे समीकरण सहज सिद्घ होते. त्यामुळेच ज्या राज्यांमध्ये `मिनिमम गव्हर्नन्स' आहे त्या राज्यांचा चांगला विकास झालेला दिसतो. अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास सरकारी शाळा आणि खासगी शाळांचे घेता येईल. या दोन्ही शाळांमधील दर्जात्मक आणि इतर तफावत वेगळी सांगण्याची गरज नाही. अशी काही क्षेत्रे आहेत की, ज्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने आपला एकाधिकार न ठेवता खासगी उद्योजकांनाही प्रवेश दिला आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये खासगी उद्योजकांच्या स्पर्धेमुळे सरकारी कामाचा दर्जा सुधारल्याचे दिसून येते, शिवाय सरकारी कंपन्या स्पर्धेत असल्याने खासगी कंपन्यांच्या दादागिरीलाही आळा बसतो. दूरसंचार, महाबीज वगैरे कंपन्यांची उदाहरणे यात देता येतील. परंतु, व्यापक विचार केला तर आजही देशातील परिस्थिती, विशेषत: सरकारच्या धोरणांच्यासंदार्भात समाधानकारक नाही असेच म्हणावे लागेल. साधी गोष्ट आहे, जी जमीन चांगली आहे त्या जमिनीवर शेतकरी अधिक मेहनत घेतो. खतांची, सिंचनाची सुविधा त्या जमिनीला मिळेल अशी व्यवस्था करतो. कारण त्यातून त्याला गुंतवणुकीच्या तुलनेत अधिक उत्पन्नाची शाश्वती असते. बरड जमिनीवर किंवा माळरानावर कुणी अशी मेहनत घेणार नाही. देशाच्यासंदार्भात विचार करायचा झाल्यास जे घटक विकासाला मदत करतात त्या घटकांवर साहजिकच सरकारने अधिक लक्ष पुरविणे, त्या घटकांना अधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. हा साधा तर्क आहे. परंतु, सरकारला हा तर्क मान्य नाही. सकस जमीन पडीक ठेवून बरड जमिनीवर सरकारची कृपा बरसत असते. अनुत्पादक घटकांवर सरकार प्रचंड खर्च करते आणि उत्पादक घटकांना मात्र सापत्न वागणूक दिली जाते. देश चालविण्यासाठी जे पैसा उपलब्ध करून देतात त्यांचीच पिळवणूक केली जाते. उद्योजक नफा कमावतात म्हणून त्यांनी कर भरला पाहिजे, हे मान्य असले तरी त्या करांचे प्रकार, स्वरूप आणि प्रमाण किती असायला हवे? जेवणात मीठ जितके असते तेच प्रमाण उत्पन्न आणि करांच्यासंदार्भात असायला हवे; परंतु इथे जेवण कमी आणि मीठच अधिक असा प्रकार आहे. त्यामुळे कर चुकविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जे लोक कर भरतात ते अक्षरश: सरकारला तळतळाट देत असतात. एखादी व्यक्ती स्वत:साठी कार घेत असेल तर तिला द्यावा लागणारा कर आणि एखादा उद्योजक कंपनीसाठी कार घेत असेल तर त्याला द्यावा लागणारा कर यात जवळपास चौपटीचा फरक आहे. विजेच्या बाबतीतही तसेच. औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या विजेचे दर घरगुती वापरासाठी असलेल्या दरापेक्षा कैकपट अधिक आहेत. व्यावसायिक व्यवहारावर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क साध्या व्यवहारावर आकारल्या जाणा:या मुद्रांक शुल्कापेक्षा खूप अधिक असतात. फुकट्या लोकांसाठी कमावत्या माणसाला अक्षरश: पिळून घेतले जाते. देशाच्या विकासात ज्यांचे काही योगदान नाही, अशांना अनेक सवलती दिल्या जातात. एरवी त्या द्यायला हरकत नाही; परंतु जो पक्षपात केला जातो तो समर्थनीय ठरू शकत नाही. जगात कुठेच नसलेली पेन्शन योजना फ़क्त भारतातच सुरू आहे. आयुष्यभर शेतात काबाडकष्ट करून देशाचे पोट भरणारया शेतकर्याची त्याच्या उतारवयात सरकार कोणती सोय करते? त्याच्या म्हातारपणाची सोय त्यालाच करावी लागत असेल तर तोच न्याय सरकारी नोकरांना का नाही? हा देश चालविण्यासाठी जे लोक आपल्या कष्टातून, आपल्या कल्पकतेतून पैसा उपलब्ध करून देतात त्यांना सगळ्या सोयी-सुविधा मिळायला हव्यात आणि जे काहीच करत नाही त्यांच्यावर कर लादायला हवा. परंतु, होते ते उलटेच. चीनसारख्या अनेक देशांमध्ये उद्योजकांना भरपूर सुविधा दिल्या जातात, आपल्या गुजरात सरकारचे धोरणही असेच उद्योजकांना प्रोत्साहन देणारे आहे आणि म्हणूनच गुजरातचा विकास झपाट्याने झाला. इतरत्र मात्र सावळागोंधळच आहे. जीवघेणे कर आणि कालबाह्य कामगार कायद्यांमुळे उद्योजक इतके मेटाकुटीस आले आहेत की, उद्योग उभारणे म्हणजे एखाद्या पापाची शिक्षा भोगणे, असेच त्यांना वाटत असते. एरवी इतर देशांमध्ये सन्माननीय नागरिक ठरणारे हे लोक भारतात मात्र सरकारी गुन्हेगार म्हणून वावरत असतात. ही परिस्थिती बदलायला हवी. प्रत्येकाला त्याच्या कुवतीनुसार सन्मान आणि सुविधा मिळायलाच हव्यात आणि त्याचा थेट संबंध देशाच्या विकासाशी जोडल्या गेला पाहिजे. देशाच्या विकासासाठी दिल्या जाणारया योगदानाच्या आधारे नागरिकांची श्रेणीबद्घ विभागणी करण्याची वेळ आता आली आहे. फुकट्यांना पोसणे आता या देशाला परवडणारे नाही.

धक्का विद्याथ्र्यांना आणि पालकांना!

ज्यांचे पाल्य यावर्षी दहावी किंवा बारावीला होते ते पालक सध्या जाम खूश आहेत. बोर्डाच्या परीक्षेचा निकालच तसा लागला आहे. बारावीपाठोपाठ दहावीच्या निकालानेही सरासरीची कमाल मर्यादा यावर्षी ओलांडली. अर्थात राज्याचा शैक्षणिक दर्जा अचानक उंचावला किंवा यावर्षी शिक्षकांनी जीव तोडून मेहनत घेतली म्हणून हे काही झालेले नाही आणि तसे कधी होऊ शकणार नाही, हे लक्षात घेऊनच राज्याच्या शिक्षण खात्याने निकाल उंचावण्यासाठी काही वेगळे हथखंडे वापरले. गेल्या वर्षी दहावीच्या गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील एका प्रश्नाच्या घोळामुळे गणितात सरसकट तीस गुणांचा बोनस शिक्षण खात्याने जाहीर केल्यानंतर निकालाची टक्केवारी बरीच सुधारली होती. त्या अनुभवातून प्रेरणा घेऊन यावर्षी शिक्षण खात्याने प्रत्येक विषयाचे वीस टक्के गुण तोंडी परीक्षेसाठी राखून ठेवले आणि हे गुणदान करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांनाच दिली. वीस टक्के गुण असे आयते हाती आल्यावर उरलेली मेहनत घेणे (आणि पेपरच्या दिवशी करणे) विद्यार्थ्यांना फारसे जड गेले नाही. प्रत्येक शाळेला आपला निकाल चांगला लागावा असेच वाटत असते त्यामुळे ही वीस टक्के गुणांची खिरापत प्रत्येक शाळेत मुक्त हस्ते वाटण्यात आली. परिणामी एरवी दहावी-बारावीचा गड लढताना धाराशायी पडणारे अनेक वीर अगदी सहजगत्या ही लढाई जिंकून गेले. पूर्वी सामान्य बुद्घिमत्तेच्या मुलांसाठी दहावी-बारावी पास करणे म्हणजे एक दिव्य असायचे. बरीच मेहनत घ्यावी लागायची आणि तरीही यश मिळेलच याची शाश्वती नसायची. आता तसे राहिले नाही. आता पास होणे तर जाऊच द्या, प्रथम श्रेणी मिळविणेही फारसे कौतुकाचे राहिले नाही. पूर्वी 'स्कॉलर' मुलेच गुणवत्ता यादीत असायची. आता गुणवत्ता यादीतील प्रत्येक मुलगा 'स्कॉलर' असेलच याची खात्री देता येत नाही. शिक्षण खात्याच्या या नव्या धोरणाने गुणवत्तेचे इतके सामान्यीकरण झाले आहे की किती टक्के गुण मिळाले, या प्रश्नालाच अर्थ उरला नाही. पूर्वी नव्वद टक्के गुण मिळविणारा विद्यार्थी मोठ्या अभिमानाने आपले गुण सांगायचा, आता नव्वद किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्के मिळविणा:या मुलांची संख्या अक्षरश: हजाराने मोजावी लागते. अगदी मोबाईलसारखाच हा प्रकार आहे. पूर्वी मोबाईल जवळ बाळगणारा मोठ्या ऐटीत वावरायचा. चार लोकांसमोर मोबाईल खिशातून काढताना त्याला मोठा अभिमान वाटायचा. आता साध्या रिक्षेवाल्याजवळ मोबाईल असतो. या सगळ्या प्रकारानंतर कृत्रिम पद्घतीने वाढविलेल्या या गुणवत्तेचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. दहावी-बारावीत ऐंशी, नव्वद टक्के गुण मिळविणारे हे विद्यार्थी पुढे स्पर्धात्मक परीक्षेत टिकतील का? यावर्षी बारावीला राज्यातून पहिल्या आलेल्या मुलीला ९९ टक्के गुण होते. त्याच मुलीला 'सीईटी'च्या परीक्षेत तुलनेत अतिशय कमी गुण मिळाले. अर्थात त्या मुलीच्या गुणवत्तेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु असे होऊ शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. दहावी-बारावीत अपयशी झालेले विद्यार्थी निराशेने आत्महत्या करतात किंवा त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते म्हणून शिक्षण खात्याने या मुलांचे उत्तीर्ण होणे अशाप्रकारे सोपे करून टाकले असेल तर हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशातलाच प्रकार म्हणावा लागेल. बोर्डाच्या परीक्षेत तोंडी गुणांच्या कुबड्या घेऊन प्रथमश्रेणी किंवा प्रावीण्य श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या अपेक्षा निश्चितच वाढलेल्या असतील. या प्रचंड टक्केवारीमुळे त्यांच्या मनात आपल्या गुणवत्तेबद्दल एक भ्रम निर्माण झाला असेल. हा भ्रम ज्यावेळी दूर होईल, स्पर्धात्मक परीक्षेत ज्यावेली ते अपयशी ठरतील किंवा त्यांच्या आवडीच्या महाविद्यालयात त्यांना प्रवेश मिळणार नाही, त्यांच्या आवडीचे विषय त्यांना घेता येणार नाहीत, त्यानंतर येणा:या निराशेचे काय? ही निराशा दहावी-बारावीत नापास झाल्यामुळे येणा:या निराशेपेक्षा अधिक भयंकर असेल. दहावी-बारावीत किमान पुन्हा एक प्रयत्न करून पाहू या, ही आशा असायची, आता तीही राहणार नाही. परतीचे दोर कापले गेले असतील. अशा निराशेत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या ङ्क्षकवा त्यांचे मानसिक खच्चीकरण झाले तर जबाबदार कोण असेल? शिक्षण मंडळ ही जबाबदारी घेणारच नाही, कारण त्यांची जबाबदारी दहावी-बारावी सोबतच संपते आणि त्यांनी आपल्या परीने या जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा मार्ग शोधला आहे. परंतु त्यासाठी त्यांनी हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा बळी दिला आहे, हे विसरून चालणार नाही. इमारत मजबूत व्हायची असेल तर पाया मजबुत हवा, त्याच्या विटा कणखर पाहिजेत, त्या खरपूस भाजल्या गेलेल्या असल्या पाहिजेत. आतापर्यंत दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा या विटा खरपूस भाजण्याचे काम करायच्या, आता सगळ्या विटा चांगल्या भाजल्या जात असतीलच असे म्हणता येणार नाही. ब:याच विटा कच्च्या राहतील, परिणामी त्यांच्या आधारे उभ्या झालेल्या इमारती केव्हाही ढासळू शकतील. विद्यार्थ्यांना खरपूस 'भाजण्याचे' काम प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरच होऊ शकते. त्यानंतरचे सगळे शिक्षण म्हणजे 'पॉलिश आणि फिनिशिंग'सारखे असते. वीट मुळातच कच्ची असेल तर पुढे इमारतीचे इंटेरिअर डेकोरेटर्स असणारे प्राध्यापक, व्याख्याते काय करू शकतील? परंतु या सगळ्यांचा विचार करण्याची गरज शिक्षण खात्याला वाटत नसावी. खरेतर दहावी-बारावीच्या निकालाची टक्केवारी ज्या पद्घतीने वाढविण्यात आली ते पाहता हा उपद्व्याप केवळ कथित शिक्षणसम्राटांचे उदरभरण व्यवस्थित व्हावे, या हेतूनेच केला गेला असावा, अशी शंका घ्यायला भरपूर जागा आहे. पूर्वी अनेक महाविद्यालयांना मुले मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागायची. यापैकी बहुतेक महाविद्यालये राजकारणी-कम-शिक्षणसम्राटांची आहेत. नोटा छापण्याचे मशिन या पलीकडे दुस:या नजरेने त्यांच्याकडे कधी पाहिलेच गेले नसल्याने या महाविद्यालयांचा गुणवत्तेशी फारसा संबंध असण्याचे कारणच नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा नामांकित महाविद्यालयांकडेच असायचा. परिणामी शिक्षणाच्या 'धंद्या'ला फारसा उठाव नव्हता. ही अडचण आता दूर झाली आहे. दहावी-बारावीच्या प्रचंड निकालाने आता या लोकांची शैक्षणिक कुरणे चांगलीच हिरवीगार होणार आहेत. अनेक शिक्षणसंस्थांनी आता नव्या महाविद्यालयासाठी परवानगी मागितली आहे. काहींना तुकड्यांची मर्यादा वाढवून हवी आहे, तर काहींना नव्या अभ्यासक्रमांसाठी परवानगी हवी आहे. एकूण काय तर शिक्षणाचा 'धंदा' आता चांगलाच फोफावणार आहे. सरकारनेही नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा सपाटा लावला आहे. शेवटी फिरून हा सगळा पैसा राजकारणातच वापरल्या जाणार आहे. राजकारण आजकाल खूप खर्चिक झाले आहे. कार्यकर्ते सांभाळावे लागतात. कार्यकर्ते पूर्वीसारखे निष्ठावंत वगैरे राहिलेले नाहीत. त्यांच्या पोटापाण्याची सोय आधी पाहावी लागते. वेळ पडली तर साध्या ग्रामपंचायत सदस्यापासून आमदार, खासदारांपर्यंत कुणालाही विकत घ्यावे लागते. त्यांचा 'घोडाबाजार'च भरतो. अशा अनेक कामांसाठी आणि कार्यकर्त्यांच्या हाताला काम देण्यासाठी पैसा, साधन, माध्यम लागते. शिक्षणाचा 'धंदा' अशावेळी खूप उपयोगी पडतो. मध्यंतरीच्या काळात या धंद्यावर थोडे मंदीचे सावट आले होते. आता तो पुन्हा बहरणार. दहावी-बारावी पास झालेली पोरं शेवटी जातील तरी कुठे? सोबतच वीस टक्के गुणांचा बोनस शाळेसाठी राखीव ठेवल्याने शिक्षक मंडळींनाही आपले हात ओले करण्याची संधी मिळाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या गंगेत सगळे आकंठ बुडालेले असताना त्यांनी तरी तीरावर उभे राहून उसासे कशाला टाकावे? सर्वच क्षेत्रात पगाराव्यतीरिक्त `वर' कमाई असताना मग बिचा:या शिक्षकांवरच अन्याय कशाला? असाही विचार शिक्षणखात्याने आपल्या `गरीब बिचारया' शिक्षकांसाठी केला असावा! त्यामुळे असा विद्यार्थी सोडून सगळ्यांच्या हिताचा असलेला निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याचा विचार करण्याची कुणाला गरज नाही. अपेक्षेपेक्षा अधिक गुण मिळाल्याचा सुखद धक्का सध्या विद्यार्थ्यांना मिळाला आहे, पुढे उच्च शिक्षणातील अपयशाने हीच मुले निराश होतील तेव्हा अपेक्षाभंगाचा धक्का त्यांच्या पालकांना बसेल. शेवटी गुणवत्तेचा कस कुठेतरी लागणारच आणि गुणवत्ता अशा 'शॉर्टकट'ने कधीच मिळवता येत नसते. पालकांनीच हे समजून घ्यायला हवे आणि थेट शिक्षण खात्याला या 'फुकट' गुणांचा जाब विचारायला हवा!

खरच प्रगती होईल?

प्रचंड मथितार्थ सामावलेली एक साधी बोधकथा आहे. एक माणूस आपल्याजवळील घोडा विकण्यासाठी बाजारात घेऊन जातो. त्याचा घोडा सामान्य दर्जाचा असल्याने त्याला लवकर गि:हाईक मिळत नाही. त्याला पैशाची तर अत्यंत निकड होती. शेवटी काय करावे या चिंतेत असतानाच त्याच्या मनात एक विचार येतो आणि तो ओरडून ओरडून एकाच दौडीत हजार किलोमीटर धावणारा घोडा घ्या, असे लोकांना सांगू लागतो. त्या बाजारात घोड्यांच्या खरेदीसाठी अनेक श्रीमंत व्यापारी आलेले असतात. त्या सगळ्यांचेच लक्ष त्याच्या ओरडण्याकडे जाते. त्यापैकी एक व्यापारी त्या माणसाजवळ येतो, घोड्याची किंमत विचारतो. हा माणूस घोड्याची अव्वाच्या सव्वा किंमत सांगतो. किंमत खूप जास्त असली तरी घोड्याने मनात आणले तर एकाच दौडीत हजार किलोमीटर हा प्रचार प्रभावी ठरतो आणि तो व्यापारी कुरकुरतच का होईना, परंतु तो घोडा खरेदी करतो. सौदा पूर्ण होतो. तो व्यापारी चाचणी करायची म्हणून घोड्यावरून रपेट मारायला निघतो, परंतु हा घोडा इतर घोड्यांसारखाच असल्याचे त्याच्या लवकरच लक्षात येते. व्यापारी तक्रार घेऊन त्या माणसाकडे येतो. तो माणूस त्याला समजावतो, हजार किलोमीटर धावणे घोड्याच्या मनावर अवलंबून आहे. त्याने मनावर घेतले तर तो नक्कीच एवढी लांब रपेट करेल. काळजी करू नका. कधीतरी तो घोडा मनावर घेईलच. त्या व्यापा:याची अशी बोळवणूक करून तो माणूस पैसे घेऊन आपल्या गावी परततो. तिकडे त्या व्यापार्याने जंग जंग पछाडले तरी घोड्याची रपेट वाढत नाही. हजार किलोमीटरची रपेट करणे घोड्या'या मनात कधी येईल, याची वाट पाहत तो बिचारा थकून जातो, निराश होतो. सांगायचे तात्पर्य 'मनात आणले तर' हा शब्दप्रयोग खूप फसवा आहे. आपल्या देशाच्या संदर्भात विचार करायचे झाल्यास आपला विकासही त्या घोड्यासारखाच आहे. मनात आणले तर आपण अमेरिकेलाही विकत घेण्याची क्षमता बाळगून आहोत, परंतु आपल्या मनात कधीच येत नाही. हे मनावर घेणे ज्या लोकांच्या हाती आहे त्यांना देशाच्या विकासापेक्षा स्वत:च्या विकासाची अधिक काळजी आहे. या लोकांच्या नाकर्तेपणामुळेच विकासाच्या हजारो योजना रखडत रखडत मृत्युपंथाला लागल्या आहेत. कित्येक योजना सुरू झाल्यानंतर अर्ध्यातच गुंडाळल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे देशाचे अक्षरश: लाखो कोटींचे नुकसान झाले आहे. हा पैसा निव्वळ पाण्यात, किंवा खड्ड्यात, किंवा मातीत, किंवा खिशात गेला आहे. मुंबईतील प्रस्तावित शिवडी ते न्हावा-शेवा सागरी सेतूच्या संदर्भातही हाच अनुभव सध्या येत आहे. मुंबईत असा सेतू निर्माण होणे गरजेचे आहे, हे जवळपास चाळीस वर्षांपूर्वी लक्षात आले होते. आज चाळीस वर्षांनंतरदेखील त्या सेतूचा पहिला दगडही लावण्यात आलेला नाही. पर्यावरण खात्याकडून, पुरातत्व खात्याकडून सेतूसाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेण्यात बराच काळ गेला. तत्पूर्वी या सेतूच्या उपयुक्त्तेचा अभ्यास करण्यासाठी दोन-चार समित्या नेमल्या गेल्या. अखेर सगळे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर सेतू उभारणीचे कंत्राट कुणाला द्यावे, या वादावर काही वर्षे खर्ची पडली. दरम्यानच्या काळात सेतू उभारणीचा खर्च कैक पटीने वाढला. शेवटी 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर सेतू उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. अंबानी बंधूंच्या कंपन्यांसोबत इतर दोन कंपन्यांनी आपल्या निविदा सादर केल्या. त्यात चीनमध्ये अशाच प्रकारचे सेतू विक्रमी वेळात उभारणा:या चायना हार्बर कंपनीची निविदाही होती. या कंपनीने जगातील सर्वाधिक लांब ३४ कि.मी.चा सागरी पूल चीनमध्ये आहे. चीनमध्येच ३२ किमी लांबीचा 'डोंघाई ब्रीज' हा एक सागरी सेतू पूर्वीच होता. जगातील या सर्वात लांब सागरी सेतूचा विक्रम चीनने स्वत:च मोडून ३४ किलोमीटर लांबीचा अजून एक सेतू विक्रमी वेळेत व अत्यंत कमी म्हणजे ८५१ कोटी रुपये खर्चात पूर्ण केला. जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या या सर्वाधिक लांब सागरी सेतूचे बांधकाम अवघ्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले आहे आणि आपण मात्र शिवडी ते न्हावा-शेवा या २२ किमी लांबीच्या पुलाच्या बांधकामासाठी विचार करण्यातच चाळीस वर्षे घालविली. एकवेळ सेतू निर्माण करण्याचा निर्णय झाल्यावर पुढ'या प्रक्रिया तरी झटपट उरकाव्या की नाही, परंतु तिथेही घोळ घालण्यात आला. अवघे ९ वर्षे, ११ महिने, १ दिवस टोल वसुलीची मुदत मागणारी अनिल अंबानींची निविदा फेटाळण्यात आली. मुकेश अंबानींचा प्रस्तावही नाकारण्यात आला. चायना हार्बर कंपनीचा विचारही करण्यात आला नाही आणि शेवटी रा'य सरकारने स्वत:च हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्या सोपस्कारात जो वेळ खर्ची पडला त्यामुळे प्रचंड नुकसान होणार आहे. अवघ्या वर्षभरापूर्वी तीन हजार कोटींचा अपेक्षित असलेला खर्च आता सहा हजार कोटींवर गेला आहे. त्यात सरकारने हा सेतू सहा किंवा आठ पदरी करण्याचा निर्णय घेतल्याने एकूण बजेट साडेसात हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. अशाच प्रकारचा आणि यापेक्षाही अधिक लांबीचा पूल चीनमध्ये अवघ्या ८५१ कोटींमध्ये उभारल्या गेला, हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. चीनच्या तुलनेत दुप्पट किंवा तिप्पट खर्च आला तरी बजेट तीन हजार कोटींच्यावर जायला नको, परंतु ते आताच साडेसात हजार कोटींवर गेले आहे.
प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यावर हा खर्च विविध कारणांनी वाढतच जाणार. या सगळ्यामध्ये भ्रष्टाचारी अधिका:यांचे, त्यांना संरक्षण देणा:या राजकीय नेत्यांचे उखळ पांढरे होणार, हे वेगळे सांगायला नको. शिवाय एखाद्या कंपनीने हा पूल उभारला असता तर हे काम अतिशय कमी वेळात पूर्ण झाले असते. त्या कंपनीला आपली गुंतवणूक पूल पूर्ण झाल्यानंतर त्यावरून वाहतूक सुरू झाल्यावर टोल टॅक्सच्या रूपानेच वसूल करता येणार होती. त्यामुळे आपली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी त्या कंपनीने शक्य तितक्या कमी वेळात पुलाची उभारणी केली असती. परंतु आता सरकारी काम म्हटल्यावर वेळेच्या बंधनाशी काही संबंधच येत नाही. पुलाच्या उभारणीला कितीही वर्षे लागली तरी नुकसान कुणाचे होते? उलट जितका कालावधी अधिक तितकीच पैसे ओरपण्याची संधी अधिक, असा सरळ हिशोब असतो. कोणता सरकारी प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि निर्धारित खर्चात पूर्ण झाला आहे? बुटीबोरीचा रेल्वे पूल, मुंबईतील तसेच देशातील अनेक पूल किंवा गोसीखुर्द, वाण, खडकपूर्णा, अप्पर वर्धा, अरुणावती यांसारखी केवळ विदर्भातील दशकानुदशके रखडलेली कित्येक धरणे याची साक्ष द्यायला पुरेशी आहेत. कोणताही प्रकल्प सुरू करताना त्या प्रकल्पावरील अंदाजे खर्च निर्धारित करण्यात येतो आणि प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित करताना हा अंदाज नेहमीच चुकत असतो; सुरुवातीचा अंदाज आणि नंतरचा वाढलेला खर्च यातील फरकाला 'कॉस्ट ओव्हर-रन' म्हणतात. या 'कॉस्ट ओव्हर-रन'मुळे प्रकल्पाला पैसा पुरत नाही, परिणामी प्रकल्प वर्षोनुवर्षे रेंगाळतात. दरम्यान, त्या प्रकल्पावर झालेला खर्च अनुत्पादित असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतो. राज्यातील अनेक प्रकल्प असेच रेंगाळले आहेत. कृष्णा खोरे प्रकल्प हे त्याचे सगळ्यात मोठे उदाहरण ठरावे. शिवडी ते न्हावा-शेवा सागरी सेतूचेही हेच हाल होण्याची शक्यता आहे. चीन आणि आपल्यात मुख्य फरक आहे तो हाच. तिथे पहिल्या सेकंदाला निर्णय घेतले जातात आणि दुसरया सेकंदापासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू होते आणि याच फरकाने या दोन्ही देशांच्या आर्थिक स्थितीत जमीन-आसमानचे अंतर निर्माण झालेले आहे. आज चीन म्हणजे अमेरिकेलाही धाकात ठेवणारी 'सुपर इकॉनॉमिक पॉवर' ठरली आहे, त्या तुलनेत भारत कुठेच नाही. भारतातील भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था हे त्यामागील एक मोठे कारण आहे. अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प या भ्रष्ट व्यवस्थेने अक्षरश: पोखरून काढले आहेत. कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत या लोकांचा भ्रष्टाचार अव्याहत सुरू असतो. त्याची किंमत देशाला मोजावी लागते. आताही शिवडी-न्हावाशेवा सेतूचे बांधकाम सरकारने आपल्या हाती घेण्याचा निर्णय सगळे कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करूनच घेतला असेल, परंतु राज्यात एवढा मोठा प्रकल्प होत आहे आणि आपल्या खिशात छदामही पडणार नाही, ही राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिका:यांमधील अस्वस्थतताच त्यामागे कार्यरत आहे. एखाद्या कंपनीला हा प्रकल्प दिला असता तर निविदा मंजूर करण्यासाठी जे काही मिळाले असते तेवढ्यावरच समाधान मानावे लागले असते; आता कसे पूर्ण सात हजार कोटी हाताशी आहेत. पुढेमागे सात हजार कोटींचा प्रकल्प पंधरा हजार कोटींवर कसा न्यायचा, ते पाहता येईल. तेवढी कार्यकुशलता आमचे राजकारणी व अधिका:यांमध्ये नक्कीच आहे. आम्ही हे असे घोडे विकत घेऊन ठेवले आहेत. ना त्यांना दूरदृष्टी आहे, ना त्यांच्या मनात कधी लांबचा पल्ला गाठण्याचा विचार येत; देशाची प्रगती होईल तरी कशी?

उपद्र्वी ते निरूपद्रवी

वर्गसंघर्ष हा प्रकार कोणत्याही समाजाला नवीन नाही. मग तो समाज युरोप-अमेरिकेतील एखाद्या अतिविकसित राष्ट्रातला असो, अथवा आफ्रिकेतील एखाद्या मागासलेल्या राष्ट्रातला असो; वर्गसंघर्ष प्रत्येक ठिकाणी असतोच आणि साधारणत: त्याचे स्वरूप 'आहे रे' आणि 'नाही रे' असेच असते. प्रत्येक ठिकाणी या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे समाजघटक, वर्ग, गट किंवा लोक वेगवेगळे असू शकतात, परंतु संघर्षाचे स्वरूप ढोबळमानाने हेच असते. 'आहे रे' हा वर्ग नेहमीच संख्याबळाने लहान राहत आला आहे, आणि तरीदेखील अर्थकारण, सत्ताकारण, राजकारण आणि समाजकारणावर नेहमी याच वर्गाचे वर्चस्व असते. या वर्गा'या हुकूमतीला 'नाही रे' वर्गाकडून नेहमी आव्हान दिले जाते आणि त्यातूनच संघर्ष निर्माण होतात. आपला देशही त्याला अपवाद नाही. सत्ता परकीयांची असो अथवा स्वकीयांची हा संघर्ष अविरत चालत आला आहे. दुस:या शब्दात असेही म्हणता येईल की समाजाची ठेवण किंवा रचना कधीच समतोल नसते आणि ती समतोल करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच हा संघर्ष असतो. दुर्दैवाने हा संघर्ष कधीच यशस्वी होत नाही. या संघर्षात जो वर्ग विजयी ठरतो तो नेहमीच 'आहे रे'च्या भूमिकेत वावरतो. जगात साम्यवादी विचारसरणी यशस्वी होऊ शकली नाही त्याचे हेच कारण आहे. कालपर्यंत जे 'नाही रे' गटात होते ते या वर्गसंघर्षात विजयी होताच 'आहे रे' गटात जाऊन बसले, त्यामुळे सामाजिक असमतोल कायमच राहिला. असो, आपल्या देशातही असा संघर्ष सतत सुरू असतो, आहे. अनेक प्रकारे, अनेक मार्गाने हा संघर्ष सुरू आहे. कुणी राजकीय आंदोलन करीत आहे, तर कुणी सामाजिक आंदोलनाच्या माध्यमातून अपेक्षित बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकीकडे ही आंदोलने सुरू आहेत तर दुसरीकडे ती दडपण्यासाठी तेवढाच जोरकस प्रयत्न सुरू आहे. लोकांनी अन्यायाविरुद्घ आंदोलने करायची, सरकारने ती दडपायची, आंदोलनकत्र्यांविरुद्घ गुन्हे दाखल करायचे, त्यांना तुरुंगात धाडायचे, हा सगळा प्रकार ब्रिटिशांच्या राजवटीतही होत होता, आजही सुरू आहे. सत्याग्रह, उपोषण, निदर्शने, मोर्चा अशा अनेक प्रकारे त्याकाळी आंदोलने व्हायची. सरकार ते दडपायचे, परंतु कुठेतरी त्याचा सकारात्मक परिणामही दिसून यायचा. याच मार्गाने शेवटी ब्रिटिशांना इथून गाशा गुंडाळण्यास भाग पाडण्यात आले. आता सत्ता स्वकीयांचीच आहे. खरेतर आपलेच लोक सत्तेवर असल्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर लोकांना आंदोलन करण्याची गरज भासायला नको होती. परंतु मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे वर्गसंघर्ष हा चिरकालीक आहे. सत्तेवर स्वकीय असो अथवा परकीय असो, हा संघर्ष कायमच राहणार आहे. आजही तो सुरू आहे. समाजातला 'आहे रे' वर्ग आजही 'नाही रे' वर्गाची गळचेपी करीतच आहे. सत्तेचा आणि त्या अनुषंगाने मिळणा:या अधिकारांचा गैरवापर करून सामाजिक, आर्थिक शोषण सुरूच आहे. शेतकरी किंवा अन्य आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग या शोषणाला बळी पडतच आहे. या शोषणाविरुद्घ आंदोलनेही सुरू आहेत आणि ती सत्तेच्या जोरावर दडपण्याचा प्रघातही कायम आहे. फरक एवढाच झाला आहे की पूर्वी अशा आंदोलनकत्र्यांना समाजात सन्मान मिळायचा, सरकारही त्यांच्या प्रभावाला वचकून असायचे, आता तसे राहिले नाही. आंदोलन मग ते सामाजिक कारणासाठी असो अथवा राजकीय कारणासाठी असो, सरकार आंदोलनकत्र्यांना सरळसरळ गुन्हेगार ठरविण्याचा, त्याची सामाजिक प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतकरी संघटनेत असताना मी स्वत: अनेक आंदोलनात सक्रिय भाग घेतला. दारू दुकान बंदी आंदोलन, कापूस सीमापार आंदोलन, शेतमालाला रास्त भावासाठी आंदोलन, कर्जमाफी आंदोलन, अशा अनेक आंदोलनात मी सहभागी झालो. ही सगळी आंदोलने सरकारविरुद्घ असली तरी समाजाच्या हिताची होती, 'नाही रे' वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी होती. या आंदोलनांचा परिणाम असा झाला की माझ्यावर आणि माझ्या सहका:यांवर जवळपास बाराशे खटले सरकारने दाखल केले. सरकार दफ्तरी मी गुन्हेगार ठरलो. पुढे पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केल्यावर मी सरकारतर्फे पत्रकारांना देण्यात येणा:या 'अधिस्वीकृती पत्रिके'साठी अर्ज केला. सुरुवातीची चार-पाच वर्षे मला ही पत्रिका मिळाली नाही. कारण असा अर्ज केल्यावर त्याची पोलीस खात्यातर्फेही पडताळणी होते. त्या पडताळणीदरम्यान पोलीस खात्याने माझ्यावर अनेक खटले दाखल असल्याचे सांगितले. नंतर अधिस्वीकृती समितीतील माझ्या काही मित्रांनी हे खटले सामाजिक आंदोलनातून दाखल असल्याने गुन्हेगारी स्वरूपात मोडत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून या विषयाचा पाठपुरावा केला. शेवटी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी माझ्या तसेच माझ्या सहका:यांविरुद्घ सुरू असलेले सगळे खटले मागे घेण्याचा आदेश दिला. सांगायचे तात्पर्य एखाद्याने आज आंदोलन करतो म्हटले तर त्याला त्याच्या भवितव्याचा विचार सोडून देणे भाग आहे. त्याच्या कपाळावर गुन्हेगार म्हणून कायमचा ठप्पा बसून तो आयुष्यातून उठण्याचा धोका आहे. अर्थात तरीही आंदोलने सुरूच आहेत. अन्याय सहन करण्याची एक परिसीमा असते, ती ओलांडल्यावर लोकांकडे दुसरा पर्यायच उरत नाही. परंतु सरकारला त्याची पर्वा नाही. सरकार पोलिसी बळाच्या साह्याने ही आंदोलने दडपून टाकत आहे. आजकाल आंदोलनकत्र्यांना मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी सामोरे जात नाही, त्यांचा सामना केवळ शस्त्रसज्ज पोलिसांशी होतो. रस्त्यावरून तुरुंगात हाच कोणत्याही आंदोलनाचा मर्यादित प्रवास झाला आहे. आंदोलनांचा सरकारवर परिणाम होत नाही. उलट आंदोलनकत्र्यांना गुन्हेगार ठरविले जात आहे. डॉ. विनायक सेन यांचे उदाहरण त्या संदर्भात पुरेसे बोलके आहे. संयुक्त राष्ट्राने सामाजिक कार्यासाठी पुरस्कृत केलेला हा माणूस आज छत्तीसगढच्या तुरुंगात आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्रयत्न होत आहेत. नोबेल पुरस्कार विजेत्या बावीस लोकांनी त्यांच्या सुटकेसाठी दहा दिवसांचे उपोषण केले. या माणसावर नक्षलवाद्यांना मदत करण्याचा आरोप सरकारने ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा असलेल्या माणसाची ही गत असेल तर इतरांचा काय पाड? सरकारच्या या धोरणामुळेच अन्यायाविरुद्घ मनात चीड असूनही अनेक लोक रस्त्यावर उतरण्याचे टाळतात. विविध आंदोलनांना सामाजिक सुधारणेचा जो एक आयाम होता तोच सरकारने मोडीत काढून सरकारविरुद्घ आंदोलन करणारा तो गुन्हेगार अशी सरळसोट मांडणी केल्यामुळे लोक आता केवळ निवेदन देण्यातच समाधान मानतात. आता कागदी लढाया लढल्या जातात. पूर्वी सरकारसाठी सकारात्मक अर्थाने उपद्रवी ठरणारी आंदोलने आता पार निरुपद्रवी झाली आहेत. परंतु हे लक्षण चांगले नाही. अशाप्रकारच्या मुस्कटदाबीचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. लोक आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा, 'भाईगिरी'चा, गुंडगिरीचा आश्रय घेऊ शकतात. विधायक आंदोलने हिंसक वळण घेऊ शकतात. निरुपद्रवी, शांत ज्वालामुखी नेहमीच धोकादायक ठरत असतो, कारण तो केव्हा फुटेल आणि किती राखरांगोळी करून जाईल याचा नेम नसतो. सरकारने हा धोका लक्षात घ्यायला हवा. लोकांची आंदोलने व्यवस्थेविरुद्घ नसतात तर व्यवस्थेतील त्रुटींविरुद्घ असतात, ती दडपणे योग्य ठरणार नाही. ही दडपशाही अशीच चालू राहिली तर एक दिवस आगडोंब उसळेल आणि त्यात पहिला बळी जाईल तो व्यवस्थेचाच. ते कुणाच्याच हिताचे असणार नाही, हे सरकारला कळायला हवे!