नवे शुद्र!

सामाजिक नयाय हा सधया परचलित असलेला परवलीचा शबद आहे. सगळे राजकारण याच शबदाभोवती फिरत असते. परतयेक राजकीय पकषाचे घोषणापतर सामाजिक नयायाचे आशवासन दिलयाखेरीज पूरणतवास जात नाही. जाती'या उतरंडीत पिचलेलया या समाजातील काही जातींचे कायमच शोषण झाले, तयांचे नयायय हकक कायमच नाकारलया गेले आणि तयामुळे इतर पुढारलेलया जातीं'या तुलनेत या जाती मागास राहिलया, ही बाब नाकारणयात अरथ नाही. या जातींना विकासाची समान संधी मिळायला हवी आणि तयासाठी कायदयात काही विशिषट तरतुदी करायला हवयात, ही बाबही समरथनीय आहे; परंतु तयाचवेळी एका ठिकाणचा खडडा बुजविताना दुस:या ठिकाणी खडडा तयार होणार नाही, याचीही दकषता घेतलया गेली पाहिजे. सामाजिक नयाया'या आंदोलनाचे आजचे सवरूप पाहता ही दकषता घेतली जात आहे असे महणणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. खरेतर सामाजिक नयायाचा पाया सामानयांना नयाय हाच असायला हवा आणि या सामानय लोकांचा कोणतयाही जाती'या कुंपणात बंदिसत करून विचार होता कामा नये. पुढारलेलयां'या शोषण वयवसथेत भरडलया जाणारा सामानय माणूस परतयेक जातीत असतो. तयामुळे सामाजिक नयायाची संकलपना अधिक विसतृत होऊन ती सामानयांना नयाय अशी होणे अपेकषित आहे. तसे झाले नाही तर शोषक आणि शोषित यां'या केवळ भूमिका बदललया जातील, वयवसथा तीच कायम राहिल. शिकषणा'या कषेतराचा विचार केला तर आपलयाला दिसून येते की पूरवी शिकषणा'या हककाचा थेट संबंध जातीशी होता. उ'चवरणीय जातींनाचा शिकषणाचा अधिकार असायचा, तातपरयाने तयाच जातींना विकासाची संधी उपलबध वहायची. सुरूवातीला महातमा फुलयांनी या पकषपाती वयवसथेला सुरूंग लावणयाचा परयतन केला. तयांना काही परमाणात यश देखील आले; परंतु सगळयात महततवाचे महणजे तयांनी ठिणगी चेतवली. तयाच ठिणगीचा पुढे वडवानल झाला आणि शिकषणातील काही जातींची एकाधिकारशाही संपुषटात आली. महातमा फुलयां'या काळातील आवहान वेगळे होते आणि तयांनी तसेच तयां'या परंपरेतील लोकांनी ते तयां'या पदघतीने मोडीत काढणयाचा परयतन केला. आज आवहान वेगळे आहे. आज शिकषणाचा किंवा उ'चशिक्षणाचा अधिकार जाती'या आधारावर नाकारलया जात नाही. आता हा अधिकार आरथिक आधारावर निशचित होतो. पूरवी शुद्र हे संबोधन जातीगत होते, आता नवे शुद्र जनमाला येत आहेत आणि तयांचा संबंध तयां'या आरथिक परिसथितीशी आहे. खासगी अथवा सरकारी नोक:यांमधील, विविध कंपनयां'या उ'च पदांवरील जागांची संखया तुलनेत अतिशय कमी असते. पूरवी या जागांसाठी फारशी सपरधा नसायची कारण या जागांंवर पोहचणयासाठी लागणारी शैकषणिक पातरता परापत करणा:यांचे परमाणच कमी असायचे; परंतु आता शिकषणाची दारे सगळयांसाठी खुली असलयाने सपरधा वाढली आहे. पूरवी शिकषणापासून चार हात लांबच राहणा:या बहुजन समाजातील मुलेही आता या उ'चपदां'या सपरधेत आवहान उभी करीत आहेत. हे आव्हान तसे मोडीत काढणे शकय नाही, हे लकषात आलयावर आता उ'चशिकषणातील आणि परयायाने उ'चपदांवरील आपला अधिकार सुरकषित ठेवण्यासाठी समाजातील उ'चभू्र वरगाने नवी शककल लढविली आहे. सरकारलाच हाताशी धरून या वरगाने समांतर शिकषण वयवसथा खासगी शाळां'या माधयमातून उभी केली आहे. तयातूनच ठिकठिकाणी कॉनवहेंट वगैरेंचे पीक फोफावले आहे. ब:याच ठिकाणी निवासी वयवसथा असलेलया आणि शिकषणा'या अतयाधूनिक सुविधा असलेलया मोठ मोठया शाळा उभया केलया आहेत. डेहराडून, नाशिक, पुणे, लोणावळा, पाचगणी इथलया अशा शाळांचा एकूण आवाका पाहिला तर आपण भारतात आहोत की एखादया युरोपियन देशात असा परशन पडतो. एक ते तीन लाख परयंत वार्षिक शुलक आकारणा:या या शाळा महणजे शिकषणा'या बाजारपेठेतील चकचकीत मॉलसच महणायला हवयात. या मॉलसमधये सामानय गराहकांना परवेशच नसतो. 'यां'या खिशात भरपूर पैसा आहे, अशाच पालकांची मुले या शाळांमधये दाखल होतात. या शाळांमधील शिकषण आणि सरवसामानयांसाठी असलेलया सरकारी शाळांमधील शिकषणाची तुलनाच होऊ शकत नाही. सवाभाविकच जेवहा उ'चशिकषणासाठी सपरधेचा परशन निरमाण होतो तेवहा सरकारी शाळांमध्ये शिकलेली सरवसामानयांची मुले आपोआपच मागे पडतात. नुकतेच बारावीचे निकाल जाहीर झाले. या परीकषेतील गुणवंतां'या नावावरून थोडी नजर फिरवली तरी हा फरक आपलया सहज लकषात येईल. जवळपास ऐंशी टकके गुणवंत आरथिक परिसथिती अतिशय चांगली असलेलया घरचे आहेत. याचाच अरथ आता आरथिक आधारावर नवे शुदर आमही निरमाण करीत आहोत. जेवहा हा आधार जातीगत होता तेवहाही समाजातील ऐंशी टकके लोकांना शिकषणाचा अधिकार नवहता आणि आताही समाजातील ऐंशी टकके लोकांना उ'चशिकषण नाकारले जात आहे. पराथमिक शिकषण मातर सगळयांनाच उपलबध आहे, कारण पराथमिक शिकषणाची सोय सरकारतरफे केली जाते. तयामुळे या शिकषणासाठी फारसा खरच येत नाही. दहावी-बारावी परयंत मुले सहज शिकू शकतात; त्यापुढे मातर पैसेवालयांचे अघोषित आरकषण सुरू होते. एरवी सामाजिक नयाया'या नावाने कंठशोष करणा:या राजकीय नेतयांचाही याला मोठा हातभार आहे. तयां'या महाविदयालयातच भरपूर देणगी दिलयाशिवाय परवेश मिळत नाही. त्याचवेळी इतर खासगी शाळां'या तुलनेत सरकारी शाळांमधये मिळत असलेले पराथमिक आणि माधयमिक शिकषण इतके सुमार दरजाचे असते की या शाळांमधून दहावी-बारावी झालेली मुले बौद्घिकदृषट्याही खूप मागे पडतात. याचा परिणाम हा होतो की या देशाचे कोट्यवधीचे मनुष्यबळ केवळ मजुरी किंवा इतर निम्न दर्जाची कामे करण्यात वाया जाते. बियाणे उततम दरजाचे असूनही केवळ पडिक किंवा बंजर जमिनीत पडल्यामुळे न अंकुरताच कोमेजून जाते. ही परिसथिती लक्षात घेऊन सरकारने आता शिकषणा'या कषेतरातील पैशाचा धुडगूस ताबडतोब थांबविणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच इतर कुठलयाही खासगी शाळां'या तुलनेत त्याच दरजाचे शिकषण आणि इतर सुविधा सरकारी शाळांमधयेही उपलबध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. सगळ्यांना पराथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यावरच सरकारची जबाबदारी संपत नाही तर हे शिकषण दरजेदार आणि आधुनिक काळाशी सुसंगत कसे असेल, याचीही काळजी सरकारने घयायला हवी. उ'चशिकषणासाठी एक पैसाही या विद्याथ्र्याला सवत:'या खिशातून खर्च करावा लागणार नाही, ही काळजी देखील सरकारने घ्यावी. तसे झाले नाही तर उ'चशिक्षण ही केवळ पैसेवाल्यांची मत्ते*दारी होईल आणि शैक्षणिक विकासातली दरी पूर्वीसारखीच कायम राहिल. शुद्र पूर्वीही होते, शुद्र आताही आहेत; फरक पडला तो एवढाच की पूर्वी शुद्रां'या काही जाती होत्या आता सर्वच जातीत शुद्र जन्माला येत आहेत. कारण गरीबी सर्वच जातीत आहे आणि नव्या व्यवस्थेत गरीबी हा शुद्र असण्याचा मुख्य आधार होऊ पाहत आहे.

तुला सलाम!

कासदराची सरकारी आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी सध्या देश प्रचंड आर्थिक संकटातून जात आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. या सरकारच्या नीतीचा हा परिणाम आहे किंवा अलीकडील काळातील काही निर्णय चुकीचे झाल्याने ही समस्या उद्भवली असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या लोकांनी देशाचा कारभार सांभाळला तेव्हापासूनच सगळे काही चुकत गेले, त्या चुकांच्या मालिकेचा परिणाम आता समोर येत आहे. प्रधानमंत्री किंवा अर्थमंत्री विकासदराची जी काही आकडेवारी लोकांसमोर ठेवत आहेत, त्या विकासदराचा देशातील ९० टक्के लोकांशी काहीही संबंध नाही. विकासाचा हा झगमगाट केवळ पाच-दहा टक्के लोकांपुरताच मर्यादित आहे. बकिच्यांच्या घरात दारिद्र्याचा अंधारच आहे. गेली शेकडो वर्षे शेती आणि शेतकरी हाच या देशाच्या अर्थकारणाचा आधार होता. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात या महत्त्वाच्या घटकाकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. अमेरिकी भांडवलशाहीला डोळ्यासमोर ठेवून नेहरूंनी केवळ मोठमोठ्या उद्योगांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले, मोठमोठी धरणे बांधण्यात आली. अर्थात हे धोरण चुकीचे होते असे म्हणता येणार नाही, परंतु उद्योगांचा हा डोलारा ज्या पायावर उभा राहणार होता, त्या पायाकडेच दुर्लक्ष करण्यात आले. चीनमधील सांस्कृतिक क्रांती आणि भारताचे स्वातंत्र्य या दोन्ही घटना जवळपास एकाच कालावधीतील आहेत. दोन्ही देशांत एकाचवेळी सत्तांतर झाले. परंतु आर्थिक प्रगतीचा विचार करता त्यानंतरच्या दोन्ही देशांच्या प्रवासात खूप मोठी तफावत पडत गेली. सुरुवातीच्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेची फारशी चर्चा झाली नाही. साम्यवादाच्या पोलादी पडद्याआड लपलेला एक सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश हीच या काळात चीनची ओळख होती. परंतु गेल्या वीस वर्षांत चीनच्या आर्थिक प्रगतीने अचानक वेग घेतला आणि तो इतका प्रचंड होता की अमेरिकेसारखे बलाढ्य राष्ट्रही हादरून गेले. चिनी उत्पादनांनी जगाची बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केली. आज चीन एक प्रगत राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत अतिशय मजबूत आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा कडव्या साम्यवादी चीनने जागतिक व्यापारात उडी घेत भांडवलशाहीचा मार्ग अनुसरला. हे सगळे अचानक झाले नाही. जगाच्या अर्थकारणावर आपली छाप उमटवण्यापूर्वी चिनी राज्यकर्त्यांनी आधी उद्योगासाठी पूरक अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला. आज रस्ते, वीज, पाणी आदी कशाच्याच बाबतीत चीनमध्ये ओरड नाही. या पायाभूत सुविधा भक्कमपणे उभ्या केल्यानंतर चीनने उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा कौशल्याने वापर करीत स्वस्त आणि दर्जेदार उत्पादनांची निर्मिती होऊ लागली. इतरांच्या तुलनेत स्वस्त असलेल्या या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेला हाताशी धरण्याइतपत चतुरपणा चीनने दाखवला. त्याचवेळी देशी उत्पादनांना विदेशी उत्पादक कंपन्यांकडून आव्हान मिळणार नाही याचीही दक्षता घेतली. आपण यापैकी काहीही केले नाही. कारखाने उभे केले, धरणे बांधली म्हणजे औद्योगिक विकास झाला, हीच आपली धारणा राहिली. परिणामी काही वर्षांनंतर उभे झालेले उद्योग माना टाकू लागले. विजेचा प्रश्न निर्माण झाला, दळणवळणाचा प्रश्न आधीपासूनच होता तो तसाच कायम राहिला. देशातील सगळ्या मोठ्या धरणांची पाणी साठवण क्षमता गाळामुळे अर्ध्यावर आली. पिण्यासाठीच पाणी मिळेनासे झाले तिथे सिंचनासाठी, उद्योगासाठी पाणी कुठून मिळणार? या सगळ्या ढिसाळ कारभाराचा परिणाम आज पाहायला मिळत आहे. महागाई गगनाला भिडली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ झालीच आहे, परंतु इतर वस्तुंच्या तुलनेत ती कमीच म्हणावी लागेल. सिमेंट, लोखंडाचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. जमिनीचे भाव सर्वसामान्यांच्या नव्हे तर श्रीमंताच्याही आवाक्यापलीकडे गेले आहेत. विजेसाठी कितीही पैसा मोजायला उद्योजक तयार आहेत, परंतु वीजच नाही. या परिस्थितीतही लहान-मोठे उद्योजक आपला धंदा चालू ठेवण्याचा, टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु सरकारचा भक्कम आधार पाठीशी नसल्याने त्यांची धडपड व्यर्थ ठरू पाहत आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न अतिशय बिकट झाला आहे. सरकार किती लोकांना नौकरी देणार? अशावेळी लोकांच्या हातांना काम देणार्या लहान-मोठ्या उद्योगांच्या पाठीशी सरकारने उभे राहायला हवे, परंतु सरकारचे एकूण धोरण बघता देशी उद्योगांना टाळे लावण्याचा निर्धार सरकारने केला असावा, असेच चित्र दिसते. इतर देशांत उद्योजकांचे केवळ स्वागतच केले जात नाही तर प्रसंगी नुकसान सोसून सरकार त्यांना शक्य तितक्या सवलती, सुविधा उपलब्ध करून देते. मेक्सिकोत उद्योग उभा करणार्या धारीवाल यांचे उदाहरण मागच्या एका लेखात मी दिलेच आहे. आपल्याकडे त्याच्या अगदी विपरीत स्थिती आहे. सरकार कुठली मदत तर करीत नाहीच उलट सरकारकडून येणे असलेल्या अनुदानासाठी, कर परताव्यासाठी कोण मारामार करावी लागते. कर वसूल करण्याबाबत सरकार जेवढी तत्परता दाखवते, तेवढी आपल्यावरील जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी दाखवत नाही. विदेशी कंपन्यांचे मात्र अगदी 'रेड कार्पेट' स्वागत असते. त्यांना सगळ्या सोयी, सवलती खळखळ न करता पुरविल्या जातात. देशी उद्योगांचे मरण आणि विदेशी कंपन्यांचे पोषण, हेच सरकारचे धोरण असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या सरकारला 'कंपनी सरकार' म्हटले जाते, ते काही खोटे नाही. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ज्या जुन्या उद्योजकांनी कर भरून देशा'या विकासाला पैसा उपलब्ध करून दिला त्या कंपन्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी सरकारने त्यांना बाकायदा पत्र देऊन, आजपर्यंत तुम्ही देशाची खूप सेवा केली, त्याची उतराई म्हणून यानंतर तुम्ही सरकारला कोणताही कर देऊ नका, अशी विनंती करायला हवी. त्या उद्योगांना करमुक्त करायला हवे. परंतु सरकार त्यांच्या छातीवरून उठायला तयार नाही. सरकारने जे काही जुने असेल ते मोडीत काढण्याचाच निर्धार केलेला दिसतो. जुन्या चित्रपटगृहांना कुठलीही सवलत नाही, करमणूक कराच्या छळातून त्यांना मुक्ती नाही, साधा बांधकामात बदल करायचा असेल तर परवानगी नाही, तिकीट दर ठरवण्याचा अधिकार नाही, परंतु नव्या 'मल्टिफ्लेक्स'ला मात्र वाट्टेल त्या सवलती. जुन्या करांच्या भडिमाराने उद्योग मरत नाही म्हटल्यावर सरकारने नवे नवे कर शोधून काढले, त्यातूनही कुणी वाचत असेल तर ऊर्जापुरवठा बाधित करून त्याचा अंत पाहणे सुरू केले. सांगायचे तात्पर्य आम्ही ना धड शेतीला न्याय देऊ शकलो, ना धड उद्योगांना. कायमच्या दुर्लक्षामुळे शेती कोलमडून पडली आणि दिशाहीन नियोजनामुळे उद्योगांचे तीन-तेरा वाजले. त्याचा परिणाम आज दिसून येत आहे. अशाही विपरीत परिस्थितीत लोक जगत आहेत, संघर्ष करीत आहेत, आपली शेती, आपला उद्योग फुलविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, चार लोकांच्या हातांना काम मिळावे, चार लोकांची पोटे भरावी यासाठी धडपडत आहेत आणि त्यांच्या या जिद्दीमुळेच या देशाचे आर्थिक स्वातंत्र्य अद्याप टिकून आहे. अन्यथा साध्या टाचणीसाठी आपल्याला विदेशी कंपन्यांचे मोहताज राहावे लागले असते. त्यांच्या या जिद्दीला सलाम करावाच लागेल!