प्रचंड मथितार्थ सामावलेली एक साधी बोधकथा आहे. एक माणूस आपल्याजवळील घोडा विकण्यासाठी बाजारात घेऊन जातो. त्याचा घोडा सामान्य दर्जाचा असल्याने त्याला लवकर गि:हाईक मिळत नाही. त्याला पैशाची तर अत्यंत निकड होती. शेवटी काय करावे या चिंतेत असतानाच त्याच्या मनात एक विचार येतो आणि तो ओरडून ओरडून एकाच दौडीत हजार किलोमीटर धावणारा घोडा घ्या, असे लोकांना सांगू लागतो. त्या बाजारात घोड्यांच्या खरेदीसाठी अनेक श्रीमंत व्यापारी आलेले असतात. त्या सगळ्यांचेच लक्ष त्याच्या ओरडण्याकडे जाते. त्यापैकी एक व्यापारी त्या माणसाजवळ येतो, घोड्याची किंमत विचारतो. हा माणूस घोड्याची अव्वाच्या सव्वा किंमत सांगतो. किंमत खूप जास्त असली तरी घोड्याने मनात आणले तर एकाच दौडीत हजार किलोमीटर हा प्रचार प्रभावी ठरतो आणि तो व्यापारी कुरकुरतच का होईना, परंतु तो घोडा खरेदी करतो. सौदा पूर्ण होतो. तो व्यापारी चाचणी करायची म्हणून घोड्यावरून रपेट मारायला निघतो, परंतु हा घोडा इतर घोड्यांसारखाच असल्याचे त्याच्या लवकरच लक्षात येते. व्यापारी तक्रार घेऊन त्या माणसाकडे येतो. तो माणूस त्याला समजावतो, हजार किलोमीटर धावणे घोड्याच्या मनावर अवलंबून आहे. त्याने मनावर घेतले तर तो नक्कीच एवढी लांब रपेट करेल. काळजी करू नका. कधीतरी तो घोडा मनावर घेईलच. त्या व्यापा:याची अशी बोळवणूक करून तो माणूस पैसे घेऊन आपल्या गावी परततो. तिकडे त्या व्यापार्याने जंग जंग पछाडले तरी घोड्याची रपेट वाढत नाही. हजार किलोमीटरची रपेट करणे घोड्या'या मनात कधी येईल, याची वाट पाहत तो बिचारा थकून जातो, निराश होतो. सांगायचे तात्पर्य 'मनात आणले तर' हा शब्दप्रयोग खूप फसवा आहे. आपल्या देशाच्या संदर्भात विचार करायचे झाल्यास आपला विकासही त्या घोड्यासारखाच आहे. मनात आणले तर आपण अमेरिकेलाही विकत घेण्याची क्षमता बाळगून आहोत, परंतु आपल्या मनात कधीच येत नाही. हे मनावर घेणे ज्या लोकांच्या हाती आहे त्यांना देशाच्या विकासापेक्षा स्वत:च्या विकासाची अधिक काळजी आहे. या लोकांच्या नाकर्तेपणामुळेच विकासाच्या हजारो योजना रखडत रखडत मृत्युपंथाला लागल्या आहेत. कित्येक योजना सुरू झाल्यानंतर अर्ध्यातच गुंडाळल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे देशाचे अक्षरश: लाखो कोटींचे नुकसान झाले आहे. हा पैसा निव्वळ पाण्यात, किंवा खड्ड्यात, किंवा मातीत, किंवा खिशात गेला आहे. मुंबईतील प्रस्तावित शिवडी ते न्हावा-शेवा सागरी सेतूच्या संदर्भातही हाच अनुभव सध्या येत आहे. मुंबईत असा सेतू निर्माण होणे गरजेचे आहे, हे जवळपास चाळीस वर्षांपूर्वी लक्षात आले होते. आज चाळीस वर्षांनंतरदेखील त्या सेतूचा पहिला दगडही लावण्यात आलेला नाही. पर्यावरण खात्याकडून, पुरातत्व खात्याकडून सेतूसाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेण्यात बराच काळ गेला. तत्पूर्वी या सेतूच्या उपयुक्त्तेचा अभ्यास करण्यासाठी दोन-चार समित्या नेमल्या गेल्या. अखेर सगळे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर सेतू उभारणीचे कंत्राट कुणाला द्यावे, या वादावर काही वर्षे खर्ची पडली. दरम्यानच्या काळात सेतू उभारणीचा खर्च कैक पटीने वाढला. शेवटी 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर सेतू उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. अंबानी बंधूंच्या कंपन्यांसोबत इतर दोन कंपन्यांनी आपल्या निविदा सादर केल्या. त्यात चीनमध्ये अशाच प्रकारचे सेतू विक्रमी वेळात उभारणा:या चायना हार्बर कंपनीची निविदाही होती. या कंपनीने जगातील सर्वाधिक लांब ३४ कि.मी.चा सागरी पूल चीनमध्ये आहे. चीनमध्येच ३२ किमी लांबीचा 'डोंघाई ब्रीज' हा एक सागरी सेतू पूर्वीच होता. जगातील या सर्वात लांब सागरी सेतूचा विक्रम चीनने स्वत:च मोडून ३४ किलोमीटर लांबीचा अजून एक सेतू विक्रमी वेळेत व अत्यंत कमी म्हणजे ८५१ कोटी रुपये खर्चात पूर्ण केला. जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या या सर्वाधिक लांब सागरी सेतूचे बांधकाम अवघ्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले आहे आणि आपण मात्र शिवडी ते न्हावा-शेवा या २२ किमी लांबीच्या पुलाच्या बांधकामासाठी विचार करण्यातच चाळीस वर्षे घालविली. एकवेळ सेतू निर्माण करण्याचा निर्णय झाल्यावर पुढ'या प्रक्रिया तरी झटपट उरकाव्या की नाही, परंतु तिथेही घोळ घालण्यात आला. अवघे ९ वर्षे, ११ महिने, १ दिवस टोल वसुलीची मुदत मागणारी अनिल अंबानींची निविदा फेटाळण्यात आली. मुकेश अंबानींचा प्रस्तावही नाकारण्यात आला. चायना हार्बर कंपनीचा विचारही करण्यात आला नाही आणि शेवटी रा'य सरकारने स्वत:च हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्या सोपस्कारात जो वेळ खर्ची पडला त्यामुळे प्रचंड नुकसान होणार आहे. अवघ्या वर्षभरापूर्वी तीन हजार कोटींचा अपेक्षित असलेला खर्च आता सहा हजार कोटींवर गेला आहे. त्यात सरकारने हा सेतू सहा किंवा आठ पदरी करण्याचा निर्णय घेतल्याने एकूण बजेट साडेसात हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. अशाच प्रकारचा आणि यापेक्षाही अधिक लांबीचा पूल चीनमध्ये अवघ्या ८५१ कोटींमध्ये उभारल्या गेला, हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. चीनच्या तुलनेत दुप्पट किंवा तिप्पट खर्च आला तरी बजेट तीन हजार कोटींच्यावर जायला नको, परंतु ते आताच साडेसात हजार कोटींवर गेले आहे.
प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यावर हा खर्च विविध कारणांनी वाढतच जाणार. या सगळ्यामध्ये भ्रष्टाचारी अधिका:यांचे, त्यांना संरक्षण देणा:या राजकीय नेत्यांचे उखळ पांढरे होणार, हे वेगळे सांगायला नको. शिवाय एखाद्या कंपनीने हा पूल उभारला असता तर हे काम अतिशय कमी वेळात पूर्ण झाले असते. त्या कंपनीला आपली गुंतवणूक पूल पूर्ण झाल्यानंतर त्यावरून वाहतूक सुरू झाल्यावर टोल टॅक्सच्या रूपानेच वसूल करता येणार होती. त्यामुळे आपली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी त्या कंपनीने शक्य तितक्या कमी वेळात पुलाची उभारणी केली असती. परंतु आता सरकारी काम म्हटल्यावर वेळेच्या बंधनाशी काही संबंधच येत नाही. पुलाच्या उभारणीला कितीही वर्षे लागली तरी नुकसान कुणाचे होते? उलट जितका कालावधी अधिक तितकीच पैसे ओरपण्याची संधी अधिक, असा सरळ हिशोब असतो. कोणता सरकारी प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि निर्धारित खर्चात पूर्ण झाला आहे? बुटीबोरीचा रेल्वे पूल, मुंबईतील तसेच देशातील अनेक पूल किंवा गोसीखुर्द, वाण, खडकपूर्णा, अप्पर वर्धा, अरुणावती यांसारखी केवळ विदर्भातील दशकानुदशके रखडलेली कित्येक धरणे याची साक्ष द्यायला पुरेशी आहेत. कोणताही प्रकल्प सुरू करताना त्या प्रकल्पावरील अंदाजे खर्च निर्धारित करण्यात येतो आणि प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित करताना हा अंदाज नेहमीच चुकत असतो; सुरुवातीचा अंदाज आणि नंतरचा वाढलेला खर्च यातील फरकाला 'कॉस्ट ओव्हर-रन' म्हणतात. या 'कॉस्ट ओव्हर-रन'मुळे प्रकल्पाला पैसा पुरत नाही, परिणामी प्रकल्प वर्षोनुवर्षे रेंगाळतात. दरम्यान, त्या प्रकल्पावर झालेला खर्च अनुत्पादित असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतो. राज्यातील अनेक प्रकल्प असेच रेंगाळले आहेत. कृष्णा खोरे प्रकल्प हे त्याचे सगळ्यात मोठे उदाहरण ठरावे. शिवडी ते न्हावा-शेवा सागरी सेतूचेही हेच हाल होण्याची शक्यता आहे. चीन आणि आपल्यात मुख्य फरक आहे तो हाच. तिथे पहिल्या सेकंदाला निर्णय घेतले जातात आणि दुसरया सेकंदापासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू होते आणि याच फरकाने या दोन्ही देशांच्या आर्थिक स्थितीत जमीन-आसमानचे अंतर निर्माण झालेले आहे. आज चीन म्हणजे अमेरिकेलाही धाकात ठेवणारी 'सुपर इकॉनॉमिक पॉवर' ठरली आहे, त्या तुलनेत भारत कुठेच नाही. भारतातील भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था हे त्यामागील एक मोठे कारण आहे. अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प या भ्रष्ट व्यवस्थेने अक्षरश: पोखरून काढले आहेत. कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत या लोकांचा भ्रष्टाचार अव्याहत सुरू असतो. त्याची किंमत देशाला मोजावी लागते. आताही शिवडी-न्हावाशेवा सेतूचे बांधकाम सरकारने आपल्या हाती घेण्याचा निर्णय सगळे कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करूनच घेतला असेल, परंतु राज्यात एवढा मोठा प्रकल्प होत आहे आणि आपल्या खिशात छदामही पडणार नाही, ही राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिका:यांमधील अस्वस्थतताच त्यामागे कार्यरत आहे. एखाद्या कंपनीला हा प्रकल्प दिला असता तर निविदा मंजूर करण्यासाठी जे काही मिळाले असते तेवढ्यावरच समाधान मानावे लागले असते; आता कसे पूर्ण सात हजार कोटी हाताशी आहेत. पुढेमागे सात हजार कोटींचा प्रकल्प पंधरा हजार कोटींवर कसा न्यायचा, ते पाहता येईल. तेवढी कार्यकुशलता आमचे राजकारणी व अधिका:यांमध्ये नक्कीच आहे. आम्ही हे असे घोडे विकत घेऊन ठेवले आहेत. ना त्यांना दूरदृष्टी आहे, ना त्यांच्या मनात कधी लांबचा पल्ला गाठण्याचा विचार येत; देशाची प्रगती होईल तरी कशी?
प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यावर हा खर्च विविध कारणांनी वाढतच जाणार. या सगळ्यामध्ये भ्रष्टाचारी अधिका:यांचे, त्यांना संरक्षण देणा:या राजकीय नेत्यांचे उखळ पांढरे होणार, हे वेगळे सांगायला नको. शिवाय एखाद्या कंपनीने हा पूल उभारला असता तर हे काम अतिशय कमी वेळात पूर्ण झाले असते. त्या कंपनीला आपली गुंतवणूक पूल पूर्ण झाल्यानंतर त्यावरून वाहतूक सुरू झाल्यावर टोल टॅक्सच्या रूपानेच वसूल करता येणार होती. त्यामुळे आपली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी त्या कंपनीने शक्य तितक्या कमी वेळात पुलाची उभारणी केली असती. परंतु आता सरकारी काम म्हटल्यावर वेळेच्या बंधनाशी काही संबंधच येत नाही. पुलाच्या उभारणीला कितीही वर्षे लागली तरी नुकसान कुणाचे होते? उलट जितका कालावधी अधिक तितकीच पैसे ओरपण्याची संधी अधिक, असा सरळ हिशोब असतो. कोणता सरकारी प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि निर्धारित खर्चात पूर्ण झाला आहे? बुटीबोरीचा रेल्वे पूल, मुंबईतील तसेच देशातील अनेक पूल किंवा गोसीखुर्द, वाण, खडकपूर्णा, अप्पर वर्धा, अरुणावती यांसारखी केवळ विदर्भातील दशकानुदशके रखडलेली कित्येक धरणे याची साक्ष द्यायला पुरेशी आहेत. कोणताही प्रकल्प सुरू करताना त्या प्रकल्पावरील अंदाजे खर्च निर्धारित करण्यात येतो आणि प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित करताना हा अंदाज नेहमीच चुकत असतो; सुरुवातीचा अंदाज आणि नंतरचा वाढलेला खर्च यातील फरकाला 'कॉस्ट ओव्हर-रन' म्हणतात. या 'कॉस्ट ओव्हर-रन'मुळे प्रकल्पाला पैसा पुरत नाही, परिणामी प्रकल्प वर्षोनुवर्षे रेंगाळतात. दरम्यान, त्या प्रकल्पावर झालेला खर्च अनुत्पादित असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतो. राज्यातील अनेक प्रकल्प असेच रेंगाळले आहेत. कृष्णा खोरे प्रकल्प हे त्याचे सगळ्यात मोठे उदाहरण ठरावे. शिवडी ते न्हावा-शेवा सागरी सेतूचेही हेच हाल होण्याची शक्यता आहे. चीन आणि आपल्यात मुख्य फरक आहे तो हाच. तिथे पहिल्या सेकंदाला निर्णय घेतले जातात आणि दुसरया सेकंदापासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू होते आणि याच फरकाने या दोन्ही देशांच्या आर्थिक स्थितीत जमीन-आसमानचे अंतर निर्माण झालेले आहे. आज चीन म्हणजे अमेरिकेलाही धाकात ठेवणारी 'सुपर इकॉनॉमिक पॉवर' ठरली आहे, त्या तुलनेत भारत कुठेच नाही. भारतातील भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था हे त्यामागील एक मोठे कारण आहे. अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प या भ्रष्ट व्यवस्थेने अक्षरश: पोखरून काढले आहेत. कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत या लोकांचा भ्रष्टाचार अव्याहत सुरू असतो. त्याची किंमत देशाला मोजावी लागते. आताही शिवडी-न्हावाशेवा सेतूचे बांधकाम सरकारने आपल्या हाती घेण्याचा निर्णय सगळे कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करूनच घेतला असेल, परंतु राज्यात एवढा मोठा प्रकल्प होत आहे आणि आपल्या खिशात छदामही पडणार नाही, ही राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिका:यांमधील अस्वस्थतताच त्यामागे कार्यरत आहे. एखाद्या कंपनीला हा प्रकल्प दिला असता तर निविदा मंजूर करण्यासाठी जे काही मिळाले असते तेवढ्यावरच समाधान मानावे लागले असते; आता कसे पूर्ण सात हजार कोटी हाताशी आहेत. पुढेमागे सात हजार कोटींचा प्रकल्प पंधरा हजार कोटींवर कसा न्यायचा, ते पाहता येईल. तेवढी कार्यकुशलता आमचे राजकारणी व अधिका:यांमध्ये नक्कीच आहे. आम्ही हे असे घोडे विकत घेऊन ठेवले आहेत. ना त्यांना दूरदृष्टी आहे, ना त्यांच्या मनात कधी लांबचा पल्ला गाठण्याचा विचार येत; देशाची प्रगती होईल तरी कशी?
No comments:
Post a Comment