सुरकषा की बडेजाव!

काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत लालू-मुलायम ही जोडगोळी मोठ्या तावातावाने आपली सुरकषा कमी करणयाचा घाट घातला जात असून तयामुळे आपलया जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर त्याची संपूरण जबाबदारी सरकारची असेल, असे बोलताना दिसली. मायावतीं'या सुरकषे'या बाबतीतही हा मुद्दा उपसथित होताच बसपा'या खासदारांनी अख्खे सभागृह डोकयावर घेतले होते. दरमयान'या काळात राषट्रवादी काँगरेस'या परवतत*ांनी बाळासाहेब ठाकरे, उदघव ठाकरे आणि राज ठाकरेंना सरकार पुरवत असलेलया सुरकषेवर आपतती जाहीर करीत या सुरकषा वयवसथेसाठी लागणारा खरच सरकारने ठाकरे कुटुंबीयांकडून वसूल करावा, अशी मागणी केली होती. केंद्रीय गृहमंतरालय 'या लोकांना राषट्रीय सुरकषा पथकाचे जवान सुरकषा पुरवत आहेत, तया नेतयां'या सुरकषाविषयक गरजांची तपासणी करून आवशयकता नसेल तर अशा नेतयांची सुरकषा वयवसथा कमी करणया'या विचारात असलयाची बातमी उमटताच, वर उललेख केलेला गोंधळ निरमाण झाला होता. गृहमंत्रालय असा काही विचार करीत असेल तर तो नककीच स्वागतार्ह म्हणायला हवा. अनेक पुढारी आपला बडेजाव जपण्यासाठी विनाकारण आपलया अवतीभोवती कमांडो घेऊन वावरत असतात. तयां'या जीवाला कुठलाही धोका नसतो आणि असला तरी तयां'या जाणयाने खूप मोठा फरक पडेल, अशी सथिती नसते. खरेतर सरकारने 'यां'या जीवाला खरोखर धोका आहे आणि 'यां'या जाणयाने राषट्राचे नुकसान होऊ शकते, अशाच लोकांना सुरकषा पुरवायला पाहिजे. इतर सगळयांचेच स्वत:'या बडेजावासाठी सरकारी खरचाने सुरू असलेले हे चोचले ताबडतोब थांबवायला हवे. विमानतळावर तपासणीतून 'या मानयवरांना वगळणयाची कायदेशीर तरतूद सरकारने केली आहे, तया यादीतील लोकांनाच त्यां'या तयां'या इतमामाप्रमाणे सरकारी खरचाने सुरकषा पुरवायला हवी. तयातही राषट्रीय सुरकषा पथका'या कमांडोंची नेमणूक अतिविशिषट लोकांसाठीच असायला हवी, इतरांना सथानिक पोलिसांची सुरकषा पुरेशी आहे. सरकारने राषट्रीय सुरकषा पथकाचे (एनएसजी) गठण देशांतरगत संकटा'या वेळी तातडीने आणि परिणामकारक कारवाई करण्यासाठी केले आहे. अतिविशिषट लोकां'या संरकषणाची जबाबदारीदेखील Óबलॅक कॅट कमांडोजÓ म्हणून ओळखल्या जाणा:या एनएसजी जवानांकडे आहे. या जवानांना आणीबाणी'या प्रसंगी वेगवान हालचाली करून शतरूला नामोहरम करणयाचे खास परशिकषण दिलेले असते. सुरकषा वयवसथेतील सरवो'च योगयतेचे पथक महणून एनएसजी पथकाकडे पाहिले जाते. हे पथक किंवा हे कमांडोज राषट्राची संपतती आहे. तयामुळे तयांचा वापर केवळ राषट्रीय हितासाठीच वहायला हवा; कुणया पुढा:यां'या परतिषठा जपणयासाठी, कुणाचा अहंकार सुखावणयासाठी हे कमांडोज वापरले जात असतील तर हा केवळ तया कमांडोज'या योगयतेचा अपमान नसून राषट्रीय संपततीचीदेखील नासाडी आहे. राषट्रीय सुरकषा पथकावर सरकार दरवरषी ६०० कोटी खरच करते. हा खरच अरथातच सरवसामानय करदातयां'या पैशातून होतो. इतका परचंड खरच करून 'यांना सांभाळले जाते, तया एनएसजी कमांडोजना एखादया चौकीदारासारखे कुणयाही आलतूफालतू नेतयां'या बंगलयावर नियुतत* करून करदातयां'या पैशाची अशी उधळपटटी करणयाचा अधिकार सरकारला आहे का? पाच-पन्नास आलतूफालतू नेतयां'या दिमतीस असलेले कमांडो जर मुंबईत सर्वसामान्यां'या सुरकषेसाठी तैनात असते तर मुंबईवरील अतिरेकी हलला ताबडतोब निषपरभ करता आला असता. सरकारनेच दिलेलया आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात जवळपास पंधरा हजार वयतत*ींना Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात आले आहे. राजधानी दिललीतच ४३० लोकांना असे संरकषण आहे. केवळ दिललीचाच विचार करायचे झालयास राषटरपती, पंतपरधान, लोकसभा अधयकष, दहा ते पंधरा बडे राजकीय नेते वगळता अनय कुणालाही असे संरकषण पुरविणयाची गरज नाही. हा आकडा अधिकाधिक तीसपरयंत पोहचू शकतो. याचा अरथ उरवरित ४०० लोकांना केवळ तयांचा बडेजाव मिरविणयासाठी Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात आले आहे. ते ताबडतोब काढायला हवे. अतिविशिषट लोकांव्यतिरितत*, 'यांची संखया संपूरण देशात पननासपेकषा अधिक नाही इतर कुणालाही Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयाची गरज नाही आणि तसे संरक्षण मिळावेच अशी कुणाची मागणी असेल तर तया वयतत*ीने आपलया जिवीताचे काही बरेवाईट झालयास देशाचे किती नुकसान होऊ शकते, हे जाहीरपणे सपषट करणयाची अट ठेवणयात यावी. सधया केवळ राजकारणीच नाही तर नयायाधीश, वकील, उदयोगपती, करीडापटू, सिने अभिनेते, सेवेत असलेले आणि निवृतत झालेले बडे नोकरशहा अशा अनेकांना Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात येत आहे. राषट्रा'या सुरकषेपेकषा या लोकांची सुरकषा अधिक महततवाची आहे का? सगळयात आधी आपलयाकडे ÓवहीआयपीÓ आणि ÓवहीवहीआयपीÓ या दोनही शबदां'या वयाखया दुरुसत करणयाची गरज आहे. कुणयाही लुंगयासुंगया'या बोडखयावर ठेवणयाइतपत Óलाल दिवाÓ सवसत वहायला नको. सनमाना'या पदावरील वयतत*ींना आणि 'यां'या जाणयाने खरोखर राषट्राचे नुकसान होऊ शकते अशा लोकांनाच Óव्हीआयपीÓचा दर्जा देण्यात यावा, इतर सगळ्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेसाठी जी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध आहे, तीच सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध व्हावी. 'यां'या जीवाला कोणताही धोका नाही, उलट 'यां'या असण्यानेच खूप समस्या निर्माण होतात असे अनेक लोक आज Óब्लॅक कॅट कमांडोजÓ'या संरक्षणात फिरत आहेत. ही उधळपट्टी सरकारने ताबडतोब थांबवावी आणि या लोकां'या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कमांडोजना प्रत्येक मोठ्या शहरात तैनात करावे, जेणेकरून ऐन संकटा'या वेळी ते उपयोगी पडू शकतील. अनेक धरणांवर आणि अन्य मोठ्या प्रकल्पांवर दोन-चार'या संख्येत असलेल्या लाठीधारी पोलिसांचा पहारा असतो. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी स'ज असलेल्या अतिरेक्यांनी अशा धरणांवर अथवा प्रकल्पांवर हल्ला केला किंवा मध्ये जहाल विष टाकले तर हे पोलिस कोणता प्रतिकार करू शकतील? एखादेही मोठे धरण बॉम्ब'या साह्याने फोडण्यात अतिरेकी यशस्वी ठरले तर किती हाहाकार उडू शकतो, याची कल्पनाही करवत नाही. अशा ठिकाणी खरेतर Óब्लॅक कॅट कमांडोजÓचे संरक्षण आवश्यक आहे. नेत्यां'या सुरक्षेपेक्षा अशा धरणांची, प्रकल्पांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर ब्लॅक कॅट उपस्थित असते तर कदाचित कसाब आणि त्याचा जोडीदार तिथेच मारल्या गेले असते. करकरे, कामटे, साळसकरांसहीत इतर अनेकांचे प्राण वाचले असते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सरकारने राजकारणा'या पलीकडे विचार करून आपल्या सर्वोत्तम सुरक्षा जवानांची तैनाती सर्वाधिक उपयुत्त* ठिकाणी करावी. वास्तविक जो खराखुरा जननेता असतो त्याला सुरक्षेची गरजच नसते. तशीच वेळ आली तर जनताच त्या नेत्याची सुरक्षा करीत असते. शरद पवार कधी सुरक्षा रक्षकां'या गराड्यात दिसतात? अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, राजेंद्रसिंह उर्फ पाणीवाले बाबा, शांतीलाल कोठारी यां'यासारखी माणसे समाजा'या, देशा'या दृष्टीने कितीतरी मौल्यवान आहेत; परंतु ते कधीही कमांडोज'या संरक्षणात वावरत नाही आणि तशी गरजही त्यांना भासत नाही. त्यांचे कार्यच त्यांचा बडेजाव मिरवित असते, मागे-पुढे कमांडो घेऊन फिरण्याचा बडेजाव करण्याची त्यांना आवश्यकता नाही आणि सर्वसामान्यां'या करातून गोळा झालेला पैसा असा उडविणे त्यांना पटणारही नाही. ही थेरं उठवळ लोकांचीच असतात आणि सरकारने ती ताबडतोब बंद करायला हवी!