उपद्र्वी ते निरूपद्रवी

वर्गसंघर्ष हा प्रकार कोणत्याही समाजाला नवीन नाही. मग तो समाज युरोप-अमेरिकेतील एखाद्या अतिविकसित राष्ट्रातला असो, अथवा आफ्रिकेतील एखाद्या मागासलेल्या राष्ट्रातला असो; वर्गसंघर्ष प्रत्येक ठिकाणी असतोच आणि साधारणत: त्याचे स्वरूप 'आहे रे' आणि 'नाही रे' असेच असते. प्रत्येक ठिकाणी या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे समाजघटक, वर्ग, गट किंवा लोक वेगवेगळे असू शकतात, परंतु संघर्षाचे स्वरूप ढोबळमानाने हेच असते. 'आहे रे' हा वर्ग नेहमीच संख्याबळाने लहान राहत आला आहे, आणि तरीदेखील अर्थकारण, सत्ताकारण, राजकारण आणि समाजकारणावर नेहमी याच वर्गाचे वर्चस्व असते. या वर्गा'या हुकूमतीला 'नाही रे' वर्गाकडून नेहमी आव्हान दिले जाते आणि त्यातूनच संघर्ष निर्माण होतात. आपला देशही त्याला अपवाद नाही. सत्ता परकीयांची असो अथवा स्वकीयांची हा संघर्ष अविरत चालत आला आहे. दुस:या शब्दात असेही म्हणता येईल की समाजाची ठेवण किंवा रचना कधीच समतोल नसते आणि ती समतोल करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच हा संघर्ष असतो. दुर्दैवाने हा संघर्ष कधीच यशस्वी होत नाही. या संघर्षात जो वर्ग विजयी ठरतो तो नेहमीच 'आहे रे'च्या भूमिकेत वावरतो. जगात साम्यवादी विचारसरणी यशस्वी होऊ शकली नाही त्याचे हेच कारण आहे. कालपर्यंत जे 'नाही रे' गटात होते ते या वर्गसंघर्षात विजयी होताच 'आहे रे' गटात जाऊन बसले, त्यामुळे सामाजिक असमतोल कायमच राहिला. असो, आपल्या देशातही असा संघर्ष सतत सुरू असतो, आहे. अनेक प्रकारे, अनेक मार्गाने हा संघर्ष सुरू आहे. कुणी राजकीय आंदोलन करीत आहे, तर कुणी सामाजिक आंदोलनाच्या माध्यमातून अपेक्षित बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकीकडे ही आंदोलने सुरू आहेत तर दुसरीकडे ती दडपण्यासाठी तेवढाच जोरकस प्रयत्न सुरू आहे. लोकांनी अन्यायाविरुद्घ आंदोलने करायची, सरकारने ती दडपायची, आंदोलनकत्र्यांविरुद्घ गुन्हे दाखल करायचे, त्यांना तुरुंगात धाडायचे, हा सगळा प्रकार ब्रिटिशांच्या राजवटीतही होत होता, आजही सुरू आहे. सत्याग्रह, उपोषण, निदर्शने, मोर्चा अशा अनेक प्रकारे त्याकाळी आंदोलने व्हायची. सरकार ते दडपायचे, परंतु कुठेतरी त्याचा सकारात्मक परिणामही दिसून यायचा. याच मार्गाने शेवटी ब्रिटिशांना इथून गाशा गुंडाळण्यास भाग पाडण्यात आले. आता सत्ता स्वकीयांचीच आहे. खरेतर आपलेच लोक सत्तेवर असल्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर लोकांना आंदोलन करण्याची गरज भासायला नको होती. परंतु मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे वर्गसंघर्ष हा चिरकालीक आहे. सत्तेवर स्वकीय असो अथवा परकीय असो, हा संघर्ष कायमच राहणार आहे. आजही तो सुरू आहे. समाजातला 'आहे रे' वर्ग आजही 'नाही रे' वर्गाची गळचेपी करीतच आहे. सत्तेचा आणि त्या अनुषंगाने मिळणा:या अधिकारांचा गैरवापर करून सामाजिक, आर्थिक शोषण सुरूच आहे. शेतकरी किंवा अन्य आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग या शोषणाला बळी पडतच आहे. या शोषणाविरुद्घ आंदोलनेही सुरू आहेत आणि ती सत्तेच्या जोरावर दडपण्याचा प्रघातही कायम आहे. फरक एवढाच झाला आहे की पूर्वी अशा आंदोलनकत्र्यांना समाजात सन्मान मिळायचा, सरकारही त्यांच्या प्रभावाला वचकून असायचे, आता तसे राहिले नाही. आंदोलन मग ते सामाजिक कारणासाठी असो अथवा राजकीय कारणासाठी असो, सरकार आंदोलनकत्र्यांना सरळसरळ गुन्हेगार ठरविण्याचा, त्याची सामाजिक प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतकरी संघटनेत असताना मी स्वत: अनेक आंदोलनात सक्रिय भाग घेतला. दारू दुकान बंदी आंदोलन, कापूस सीमापार आंदोलन, शेतमालाला रास्त भावासाठी आंदोलन, कर्जमाफी आंदोलन, अशा अनेक आंदोलनात मी सहभागी झालो. ही सगळी आंदोलने सरकारविरुद्घ असली तरी समाजाच्या हिताची होती, 'नाही रे' वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी होती. या आंदोलनांचा परिणाम असा झाला की माझ्यावर आणि माझ्या सहका:यांवर जवळपास बाराशे खटले सरकारने दाखल केले. सरकार दफ्तरी मी गुन्हेगार ठरलो. पुढे पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केल्यावर मी सरकारतर्फे पत्रकारांना देण्यात येणा:या 'अधिस्वीकृती पत्रिके'साठी अर्ज केला. सुरुवातीची चार-पाच वर्षे मला ही पत्रिका मिळाली नाही. कारण असा अर्ज केल्यावर त्याची पोलीस खात्यातर्फेही पडताळणी होते. त्या पडताळणीदरम्यान पोलीस खात्याने माझ्यावर अनेक खटले दाखल असल्याचे सांगितले. नंतर अधिस्वीकृती समितीतील माझ्या काही मित्रांनी हे खटले सामाजिक आंदोलनातून दाखल असल्याने गुन्हेगारी स्वरूपात मोडत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून या विषयाचा पाठपुरावा केला. शेवटी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी माझ्या तसेच माझ्या सहका:यांविरुद्घ सुरू असलेले सगळे खटले मागे घेण्याचा आदेश दिला. सांगायचे तात्पर्य एखाद्याने आज आंदोलन करतो म्हटले तर त्याला त्याच्या भवितव्याचा विचार सोडून देणे भाग आहे. त्याच्या कपाळावर गुन्हेगार म्हणून कायमचा ठप्पा बसून तो आयुष्यातून उठण्याचा धोका आहे. अर्थात तरीही आंदोलने सुरूच आहेत. अन्याय सहन करण्याची एक परिसीमा असते, ती ओलांडल्यावर लोकांकडे दुसरा पर्यायच उरत नाही. परंतु सरकारला त्याची पर्वा नाही. सरकार पोलिसी बळाच्या साह्याने ही आंदोलने दडपून टाकत आहे. आजकाल आंदोलनकत्र्यांना मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी सामोरे जात नाही, त्यांचा सामना केवळ शस्त्रसज्ज पोलिसांशी होतो. रस्त्यावरून तुरुंगात हाच कोणत्याही आंदोलनाचा मर्यादित प्रवास झाला आहे. आंदोलनांचा सरकारवर परिणाम होत नाही. उलट आंदोलनकत्र्यांना गुन्हेगार ठरविले जात आहे. डॉ. विनायक सेन यांचे उदाहरण त्या संदर्भात पुरेसे बोलके आहे. संयुक्त राष्ट्राने सामाजिक कार्यासाठी पुरस्कृत केलेला हा माणूस आज छत्तीसगढच्या तुरुंगात आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्रयत्न होत आहेत. नोबेल पुरस्कार विजेत्या बावीस लोकांनी त्यांच्या सुटकेसाठी दहा दिवसांचे उपोषण केले. या माणसावर नक्षलवाद्यांना मदत करण्याचा आरोप सरकारने ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा असलेल्या माणसाची ही गत असेल तर इतरांचा काय पाड? सरकारच्या या धोरणामुळेच अन्यायाविरुद्घ मनात चीड असूनही अनेक लोक रस्त्यावर उतरण्याचे टाळतात. विविध आंदोलनांना सामाजिक सुधारणेचा जो एक आयाम होता तोच सरकारने मोडीत काढून सरकारविरुद्घ आंदोलन करणारा तो गुन्हेगार अशी सरळसोट मांडणी केल्यामुळे लोक आता केवळ निवेदन देण्यातच समाधान मानतात. आता कागदी लढाया लढल्या जातात. पूर्वी सरकारसाठी सकारात्मक अर्थाने उपद्रवी ठरणारी आंदोलने आता पार निरुपद्रवी झाली आहेत. परंतु हे लक्षण चांगले नाही. अशाप्रकारच्या मुस्कटदाबीचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. लोक आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा, 'भाईगिरी'चा, गुंडगिरीचा आश्रय घेऊ शकतात. विधायक आंदोलने हिंसक वळण घेऊ शकतात. निरुपद्रवी, शांत ज्वालामुखी नेहमीच धोकादायक ठरत असतो, कारण तो केव्हा फुटेल आणि किती राखरांगोळी करून जाईल याचा नेम नसतो. सरकारने हा धोका लक्षात घ्यायला हवा. लोकांची आंदोलने व्यवस्थेविरुद्घ नसतात तर व्यवस्थेतील त्रुटींविरुद्घ असतात, ती दडपणे योग्य ठरणार नाही. ही दडपशाही अशीच चालू राहिली तर एक दिवस आगडोंब उसळेल आणि त्यात पहिला बळी जाईल तो व्यवस्थेचाच. ते कुणाच्याच हिताचे असणार नाही, हे सरकारला कळायला हवे!

शेतक:यांनी नक्षलवादी व्हावे काय?

सध्या सगळीकडे शेतक:यांची मोठी धावपळ सुरू आहे मात्र अनेक भागात अजूनही पाऊस न पडल्यामुळे मोठी चिंता आहे; परंतु मान्सून केव्हाही बरसू शकतो. पेरण्या करायच्या असल्यास बियाण्यांची तरतूद व्हायला हवी, खतांची बेगमी करावी लागेल. मायबाप सरकारच्या कृपेने आता शेतकरी पूर्णपणे परावलंबी झाला आहे. त्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी एकतर सरकारवर किंवा खत आणि बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. पूर्वी असे नव्हते. बियाणे घरचीच असायची, खत घरीच तयार व्हायचे, त्यामुळे शेती तोट्याची नव्हती. आता प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा मोजावा लागतो आणि तो वसूल होईल याची खात्री नसते, किंबहुना होतच नाही. त्यामुळे शेती म्हणजे एक फसलेला जुगार ठरला आहे. सध्या सगळीकडे खतांच्या टंचाईची ओरड सुरू आहे. ठिकठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. शेतकर्यान्ना बियाणे, खते हवी आहेत आणि त्यांचा योग्य पुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकार त्यात अपयशी ठरत आहे. खतासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारया शेतकरयांवार सरकारचे पोलिस लाठ्या चालवत आहेत. काही ठिकाणी गोळीबारही झालेत. कर्नाटकात अशाच गोळीबारात एका शेतकर्याला आपला जीव गमवावा लागला. म्हणजे आत्महत्या करून शेतकरी मरत आहेत, तेवढे सरकारला पुरेसे वाटत नसावे. आता उरलेली कसर शेतकर्यान्ना गोळ्या घालून सरकार भरून काढत असल्याचे दिसते. आज ही जी काही दुर्दैवी परिस्थिती ओढवली आहे, त्यासाठी पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. कृषीप्रधान म्हणवल्या जाणारया आपल्या देशाचे आत्महत्याप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणारया देशात रूपांतर करण्याचे पाप सरकारचेच आहे. गेल्या शेकडो वर्षांपासून कृषी हाच या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा राहत आला आहे. आजही त्यात बदल झालेला नाही, परंतु राज्यकर्त्यांना कदाचित हे मान्य नसावे. त्यांना देश कृषिप्रधानच्या ऐवजी कंपनीप्रधान म्हणजेच ''कार्पोरेट'' करावयाचा आहे आणि त्याकरिता त्यांनी शेती आणि शेतकरी संपविण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर आपल्या सरकारने कृषी क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असते तर आज महागाईचा जो भडका उडालेला दिसतो किंवा अपेक्षित आर्थिक विकास दर गाठण्यासाठी जी अपयशी झुंज सुरू असल्याचे चित्र दिसते, तसे काही दिसले नसते. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे आपले स्वप्न केव्हाच साकार झाले असते. जी राष्ट्रे आज आर्थिक आणि राजकीय महासत्ता म्हणून ओळखली जातात त्या सगळ्यांनीच आपापल्या बलस्थानांचा वापर करूनच ती ताकद कमाविली आहे. फ़क्त भारत त्याला अपवाद आहे. आपले बलस्थान असलेल्या आणि एका दाण्याचे १००० दाणे करणारया कृषी क्षेत्राकडे आपण साफ दुर्लक्ष केले आणि त्याची फळे आज सगळ्यांनाच भोगावी लागत आहेत. आपल्या सरकारच्या ङ्क्षकवा विविध कालखंडात सत्तेवर राहिलेल्या लोकांचे विचार किती दिशाहीन होते हे समजण्यासाठी कत्तलखान्यांचे एक उदाहरण पुरेसे आहे. गोवंशातील जनावरे शेतीसाठी केवळ पूरकच नव्हे तर उपकारक आहेत, हे सांगण्यासाठी कुण्या त'ज्ञाची गरज नाही. परंतु आमच्या सरकारने काय केले तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पूर्वी होते ते कत्तलखाने बंद करण्याऐवजी किंवा त्यांची संख्या कमी करण्याऐवजी एखादी खिरापत वाटावी तसे कत्तलखाने वाटले. ठिकठिकाणी आधुनिक कत्तलखाने उभे राहिले. गोवंशातील जनावरांची वारेमाप कत्तल होऊ लागली. त्यावर लगाम घालण्याची मागणी समोर येऊ लागली तेव्हा विशिष्ट धर्मीयांच्या भावना दुखावतील, हा `टिपिकल' धर्मनिरपेक्ष? मुद्दा पुढे केला जाऊ लागला. त्याही परिस्थितीत गुजरातसारख्या राज्यांनी गोवंश हत्याबंदीचा कायदा आपापल्या राज्यापुर्ता लागू केला, परंतु केंद्र सरकारने मात्र ते धाडस कधीच दाखविले नाही. राजकारण्यांचे हे मतांच्या लाचारीचे राजकारण आज शेतक:यांसहित सगळ्यांच्याच जिवावर उठले आहे. या पृष्ठभूमीवर 'या लोकांच्या भावनांची ढाल पुढे करून सरकार गोहत्या बंदी कायदा करण्यास टाळाटाळ करीत आहे, त्या लोकांचे मत काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. मुस्लिम समाजातील जे लोक या व्यवसायाशी जुळलेले आहेत, अशा कुरेशी समाजाची एक परिषद गेल्या महिन्यात दिल्लीत भरली होती. त्या परिषदेत एकमुखाने यापुढे गोहत्या करायची नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. मुस्लिमांच्या सर्वाधिक कट्टर आणि सर्वाधिक मानाच्या समजल्या जाणारया बरेलीरया देवबंद पीठानेही एक फतवा जारी करून गोहत्या मुसलमानांसाठी निषिद्घ ठरवली आहे. सांगायचे तात्पर्य ज्या कारणासाठी सरकार आतापर्यंत गोहत्या बंदी कायदा करण्यास धजावत नव्हते, ते कारणच उरलेले नाही. त्यामुळे किमान आतातरी सरकारने हा कायदा करून शेतक:यांचे भले करावे. गोवंश वाचविणे म्हणजेच शेतकर्यांचा जीव वाचविणे. तुमच्या प्ॉकेजेस् आणि कर्जमाफीला फारसा अर्थ नाही, आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखा तो प्रकार आहे. शेतकरी वाचवायचा असेल तर शेती फायद्याची होणे गरजेचे आहे आणि नैसर्गिक शेतीच फायद्याची होऊ शकते. नैसर्गिक पद्घतीने शेती करायची असेल तर प्रत्येक शेतक:याच्या दारात गाई-बैलांचा गोठा असायलाच हवा. परंतु शेतक:यांकडे आता गाई-बैलं उरलेच नाहीत. कत्तलखान्यांनी गाई-बैलांसोबतच शेतक:यांच्या समृद्घीचीही कत्तल केली आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात गाईसारखा उपयुक्त प्राणी दुसरा कोणताच नाही. गाईला मातेची उपमा दिली जाते ती उगाच नाही. आजही आईच्या दुधाला पर्याय म्हणून गाईचेच दूध वापरले जाते. इतके ते सात्विक आणि सकस असते. गाईच्या शेणात असलेल्या जीवाणूंपासून तयार होणारी जीवशृंखला पिकांना उपयुक्त असलेले मूलद्रव्य तयार करते. वेगळे खत देण्याची गरजच उरत नाही. गोवंशाचे मूत्रदेखील पिकांसाठी पोषक असते. शेतीच्या कामासाठी बैलं उपयुक्त आहेत. शिवाय खर्चाच्या दृष्टीने विचार केला तर हे सगळे `झिरो बजेट' आहे. शेती कमी खर्चाची होईल तेव्हाच ती फायद्याची ठरेल. परंतु `झिरो बजेट'चे हे तंत्र सांगणा:या आणि शिकविणा:या सुभाष पाळेकरसारख्या माणसाला सरकार दारातही उभे करत नाही. हे त्या पाळेकरांचे नाही तर या देशाचे दुर्दैव आहे. गोवंशातील जनावरांचे शेतीच्या, पर्यायाने देशाच्या विकासातील हे महत्त्व आजकालचे नेते ज्यांच्या नावाची जपमाळ ओढत सत्तेच्या खुर्च्या उबवित असतात त्या महात्मा गांधींना चांगले ठाऊक होते आणि म्हणूनच देशाच्या स्वातंत्र्यापेक्षा गोवंशाचे रक्षण माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणत. लोकमान्य टिळकांनीही स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले काम गोहत्येवर बंदी लादण्याचे करावे लागेल, असे म्हटले होते. परंतु त्यांच्या राजकीय वारसदारांनी त्यांचे विचार कत्तलखान्यात रवाना केले. आज शेतक:यांसमोर खतांचा, बियाण्यांचा जो यक्षप्रश्न उभा आहे त्याचा थेट संबंध शेतक:यांकडून हिरावल्या गेलेल्या गोधनाशी आहे. शेतक:यांजवळच्या गाई गेल्या आणि दूधदूभते, खतपाणी सगळं गेलं. बैलं गेले आणि शेतीच्या कामासाठी शेतकरी परावलंबी झाला. नैसर्गिक बियाणे गेले. या सगळ्याचा परिणाम शेतीचा उत्पादनखर्च अतोनात वाढण्यात झाला. सरकार शेतक:यांना आता `पॉवर टिलर', `मिनी ट्रॅक्टर'च्या साह्याने शेती करायला सांगते. हे सगळे यंत्र महागड्या आयातीत डिझेलवर चालतात. म्हणजे ज्या इंधनाच्या बाबतीत सरकारच परावलंबी आहे ते इंधन वापरून सरकार शेतक:यांना समृद्घ होण्याचा सल्ला देत आहे. सरकारने आधी शेतक:यांना रासायनिक शेतीचा पाठ पढवित त्यांच्या पायातील बळ हिरावून घेतले, त्यांना कुबड्या दिल्या आणि आता खते, बियाण्यांची टंचाई निर्माण करून या कुबड्याही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. विवश शेतक:यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय आहे? त्यांनाही तुम्ही गोळ्या घालणार? अशा परिस्थितीत आजचे हे निरुपद्रवी शेतकरी उद्या नक्षलवादी झाले तर दोष कुणाचा? मग आहेच नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचे भंपक सरकारी कार्यक्रम! शेतक:यांना तसे संपविता येत नाही म्हणून नक्षलवादी होण्यास बाध्य करून नंतर त्यांना गोळ्या घालण्याची एखादी नवी आणि छुपी योजना तर सरकार राबवित नाही ना?

अधोगती सरकारमुळेच!

चलनवाढीच्या दराने मागील सारे विक्रम मोडीत काढण्याचा सपाटा लावलेला दिसतो. परिणामी महागाई वाढत आहे. सगळीकडे महागाईचीच चर्चा सुरू आहे. कर्नाटकातील राजकीय अपयशानंतर सरकारने या वाढत्या महागाईची गंभीर दखल घेत तिला आवर घालण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना करून पाहिल्या, परंतु ही महागाई आता सरकारच्या आवाक्यापलीकडे गेल्याचे दिसते. अन्नधान्याची वाढती महागाई सरकारसाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरला आहे. कारण या महागाईचा थेट संबंध सर्वसामान्य जनतेशी आहे. निवडणुकीच्या मोसमात सामान्य जनतेला दुखावणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नसते. कर्नाटकात याचा अनुभव आलाच आहे. त्यातच महागाईचे हे चक्र अशा विचित्र गतीने फिरत आहे की, महागाईचा फायदा कुणालाच होताना दिसत नाही. अन्नधान्याची महागाई वाढली तर किमान शेतक:यांना तरी फायदा व्हायला हवा, परंतु तसेही दिसत नाही. चलनवाढ झाली असेल तर स्वाभाविकच कराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीत अधिक पैसा जमा व्हायला हवा, तसा तो होत असेलही, परंतु त्या पैशाचा उपयोग विकासकामासाठी व्हायला हवा, तसे होताना दिसत नाही. सांगायचे तात्पर्य, एकशे दहा कोटींच्या या देशात वर्तमान चलनवाढीमुळे लाभान्वित होणा:या लोकांची संख्या काही हजारातही नसेल. त्यामुळे या चलनवाढीसाठी कोणते घटक कारणीभूत आहेत आणि कोणत्या घटकांना या चलनवाढीचा लाभ होत आहे, याची निरपेक्ष चौकशी होणे गरजेचे ठरते. या पृष्ठभूमीवर सरकारच्या धोरणांचीही चिकित्सा व्हायला हवी. मी मागील एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे ही परिस्थिती एका रात्रीतून उद्भवलेली नाही. सरकारच्या चुकत गेलेल्या धोरणांचा हा परिपाक आहे. त्यामुळे या चलनवाढीसाठी किंवा महागाईसाठी केवळ कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीला अथवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढ-उताराला जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. काही मूलभूत गोष्टींचा किंवा चुकांचाही विचार व्हायला हवा. सरकार आज विकासाच्या ज्या गप्पा मारत आहे तो विकास केवळ काही मोठ्या शहरांमध्येच दिसून येतो आणि त्याचा फायदादेखील फार थोड्या वर्गाला मिळत आहे. बहुतांश ग्रामीण भाग आणि अनेक लहान-मोठी शहरे आज विकासाऐवजी भकास दिसत आहेत. विविध कर, परवाने, इतर जाचक अटींमुळे लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांची गळचेपी तर होतच आहे, शिवाय मनुष्यबळाचीही समस्या मोठी आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुस:या क्रमांकावर असलेल्या या देशात उद्योग, शेती अशा घटकांना मनुष्यबळाची चणचण जाणवावी, हा खरेतर विरोधाभास म्हणायला हवा, परंतु तो आहे हे निश्चित. शेतीसाठी मजूर मिळत नाही, कारखान्यांसाठी प्रशिक्षित कामगार मिळत नाही, हे चित्र एकीकडे आणि दुसरीकडे बेरोजगारीची वाढती समस्या. हा विरोधाभास निर्माण होण्यासाठी सरकारचीच धोरणे जबाबदार आहेत. सरकार लोकांना आळशी करत आहे. फुकटात सगळं काही मिळविण्याची सवय सरकारनेच लोकांना लावली. त्यामुळे कष्ट करून पैसा कमाविण्याची आणि आपल्या गरजा भागविण्याची वृत्ती लोकांमधून लोप पावत आहे. अन्नधान्य, दूध, वीज अगदी घरेसुद्घा फुकट किंवा अत्यल्प दरात लोकांना उपलब्ध करून दिले जातात. काम नसेल तर बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. हा गरिबी दूर करण्याचा किंवा विकास घडवून आणण्याचा मार्ग खचितच नाही. आठ दिवसांची गरज भागविण्यासाठी एका दिवसाची कमाई पुरेशी ठरत असेल तर लोक आठ दिवस काम करतील तरी कशाला? यातूनच लोकांमध्ये आळसाची वृत्ती वाढत जाते. त्यातच कष्टाचे काम करण्यासाठी लागणारी शारीरिक क्षमता हळूहळू लोप पावत आहे. `अंत्योदय' सारख्या योजनेतून सरकार लोकांच्या ऐतखाऊ वृत्तीलाच खतपाणी घालत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कामे नाहीत अशातला भाग नाही, कामे भरपूर आहेत, परंतु कष्ट करायची लोकांचीच तयारी नाही. शेतीला मजूर मिळत नाही, कारखान्यांना कामगार मिळत नाही, एवढेच नव्हे तर साध्या घरकामाला मोलकरीण मिळेनाशी झाली आहे. कारण एकच, लोकांची पोटाची गरज सहज भागली जात आहे. त्याचा थेट परिणाम शेती आणि उद्योगांवर होत आहे. कष्ट करून पैसा कमाविण्यापेक्षा लोकांना `ईझी मनी'चे अधिक आकर्षण आहे. राजकारणात उतरून झटपट श्रीमंत होणारे लोक, शेअर बाजाराच्या उलाढालीतून रातोरात श्रीमंत होणारा नवश्रीमंतांचा वर्ग लोकांना अधिक आकर्षित करीत आहे. कष्टाशिवाय भाकर नाही वगैरे सुविचार केव्हाच अडगळीत टाकल्या गेले आहेत.
पूर्वी आपल्या जमिनीचा तुकडा म्हणजे लोकांसाठी जीव की प्राण असायचा, परंतु आता जमिनीला आलेल्या सोन्याच्या भावामुळे आपल्याकडील शेती किंवा जमीन विकणा:यांचे प्रमाण वाढले आहे. नागपूरसारख्या शहरालगत अगदी पाच-दहा किलोमीटरपर्यंत जमिनीचे भाव एकरी ५० लाख ते २ कोटीपर्यंत पोहोचले आहेत. पुणे-नाशिकसारख्या इतरही मोठ्या शहरांत कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे लोकांना शेती करण्यापेक्षा शेती विकण्यातच अधिक स्वारस्य वाटू लागले आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कापून एकदम सगळी अंडी मिळविण्यासारखा हा प्रकार आहे. थोडक्यात काय तर `ईझी मनी'चे वाढते आकर्षण ही खूप मोठी समस्या आहे आणि हे आकर्षण निर्माण होण्यामागे सरकारचीही मोठी भूमिका आहे. या `ईझी मनी'च्या आकर्षणामुळे जगण्याच्या संघर्षाला एक मोठे घातक वळण मिळत आहे. पूर्वी जगण्यासाठी कष्ट करणे भाग असायचे आणि सगळ्यांचीच तशी मानसिक तयारी असायची. आता तसे राहिले नाही. कष्ट न करताही पैसा मिळू शकतो, पोट भरता येते ही भावना लोकांमध्ये प्रबळ होत आहे. सरकारदेखील लोकांच्या या भावनेला खतपाणी घालत आहे. लोकांमध्ये बळावत चाललेला हा आळशीपणा एक मोठी सामाजिक समस्या ठरू पाहत आहे. त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. जगण्यासाठी करावा लागणारा संघर्षच थांबला तर त्याचा विपरीत परिणाम विकासावर होऊ शकतो. केवळ औद्योगिक किंवा आर्थिक विकासाच्याच बाबतीत मी बोलत नाही तर मानसिक, शारीरिक आणि बौद्घिक विकासही बाधित होऊ शकतो. कोणत्याही प्रकारच्या विकासाचे कारण संघर्षच असतो. संघर्षाशिवाय प्रगती नाही, संघर्षाशिवाय विकास नाही. हा संघर्षच संपला तर सगळेच संपले. पोटातील भूक चाळवली की हातापायांना हालचाल करणे भाग ठरते. ही भूकच परस्पर भागविली जात असेल तर संघर्षाची वृत्ती लोप पावणारच. गरिबी दूर करण्याच्या नावाखाली सरकार जे काही करत आहे त्यातून गरिबी तर दूर होणे दूरच राहिले उलट गरिबी दूर होण्याचा एकमेव पर्याय असलेली संघर्षाची वाटदेखील अवरुद्घ होत आहे. तरारून पीक येईल असे पेरण्यालायक दाणे ना शेतीसाठी शिल्लक राहिले, ना असे पेरण्यालायक दाणे (मनुष्यबळ) समाजात शिल्लक राहिले. जे आहेत ते खूप महागडे आहेत. हे बियाणे अशाप्रकारे कुजविण्यात सरकारचा मोठा हातभार लागला आहे. कष्ट करणा:या सक्षम आणि कुशल हातांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. त्याचा परिणाम एकूण विकासावर होत आहे. या महत्त्वाच्या पैलूकडे सरकारचे लक्षच नाही. अपेक्षित विकासदर गाठता येत नाही, ही सरकारचीच चिंता आहे. त्यासाठी अनेक कारणे दिली जातात, परंतु मूलभूत कारणांकडे कुणाचेच लक्ष नाही. पोटाला भाकर हवी असेल तर चुलीवरच्या तव्याचे चटके सहन करावेच लागतील हे लोकांना निक्षून सांगण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे; परंतु सरकार आपल्या हाताने घास भरवित, लोकांची भूक भागवित त्यांना निष्क्रिय करीत आहे. अशा परिस्थितीत विकास होईल तरी कसा? संघर्ष संपला की विकास थांबला, हे साधे सत्यही सरकारला कळू नये, हीच या देशाची मोठी शोकांतिका आहे!

कुटुंब नियोजन , सरकारी स्टाईल!

गेल्या काही वर्षांत सरकार पोलिओ निर्मूलनासाठी ज्या युद्घपातळीवर प्रयत्न करीत आहे, ते पाहून साधारण पंचवीस ते तीस वर्षांपूर्वी सरकारतर्फे कुटुंब नियोजनाचा ज्या पद्घतीने प्रसार आणि त्या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. अर्थात कुटुंब नियोजनाचा तो उपक्रम आता थंडावला आहे अशातला भाग नाही. अजूनही सरकारी स्तरावर लोकांना कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो, अजूनही सरकारी कर्मचा:यांना `केसेस'चे टार्गेट दिले जाते, परंतु अंमलबजावणीतील ती टीपता आता दिसून येत नाही. आणीबाणीच्या काळात सत्तेची अप्रत्यक्ष सूत्रे संजय गांधींच्या हाती होती तेव्हा सरकारी स्तरावर कुटुंब नियोजन उपक्रमाचा धडाका अतिप्रचंड होता, अगदी क्रूर पद्घतीने तो उपक्रम राबविला गेला, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील प्रत्येक सरकारी कर्मचा:याला `केसेस'चे टार्गेट दिले गेले आणि कोणत्याही परिस्थितीत हे टार्गेट पूर्ण करण्याची तंबीही दिली गेली. परिणामस्वरूप बाबू, मास्तर, चपराशी आणि कधी कधी तर साहेब लोकही आपले कामधाम सोडून `सावज' टिपण्याच्या मोहिमेवर निघालेले दिसायचे. सरकारी यंत्रणांनी तर त्या काळात एवढा अतिरेक केला होता की साठी ओलांडलेल्या म्हाता:यांची, लग्न न झालेल्या किंवा नुकतेच लग्न झालेल्या तरुणांची नसबंदी केल्याची शेकडो प्रकरणे घडली. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचा तो एक अघोरी प्रयोग होता. सुदैवाने तो अतिरेक लवकरच थांबला. परंतु त्यानंतरही वाढती लोकसंख्या हेच विकासाच्या आड येणारे एकमेव कारण आहे या मानसिकतेतून सरकार बाहेर पडले नाही. कुटुंब नियोजनाचा प्रसार सुरूच राहिला, धोरण तेच कायम होते, फक्त सरकारने मार्ग बदलला. आणीबाणी उठवल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी, संजय गांधीसहित काँग्रेसचा पाडाव झाला आणि हुकूमशाही पद्घतीने या देशात निर्णय लादल्या जाऊ शकत नाही, याची राज्यकर्त्यांना जाणीव झाली. त्यानंतर पहिल्यापेक्षाही अधिक अघोरी पद्घती अवलंबत सरकारने भारताची लोकसंख्या मर्यादित ठेवण्याचा उपक्रम राबविणे सुरू केले. या उपक्रमात सरकारचा थेट सहभाग दिसून येत नसल्याने सरकारविरुद्घ ओरड होण्याचा प्रश्नच नव्हता. सरकारने नसबंदी करून लोकसंख्येला आळा घालण्यापेक्षा सक्षम लोकांच्या जननक्षमतेचेच खच्चीकरण करण्याचे धोरण अनुसरले. पुरुष किंवा स्त्रीचे शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम असेल तरच त्यांची जननक्षमता चांगली राहू शकते. सरकारने या शारीरिक स्वास्थ्यावरच घाला घालण्याचा निर्णय घेतला, अर्थात तोही अप्रत्यक्ष स्वरूपात. आता सरकारला कुटुंब नियोजनाचा उपक्रम राबविण्यासाठी फारसे कष्ट करावे लागत नाही, कारण गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांतील सरकारी धोरणाच्या कृपेने या देशातील सक्षम स्त्री-पुरुषांची जननक्षमताच अत्यंत कमी झाली आहे. आता `हम दो हमारे दो'चा वेगळा नारा देण्याची गरजच उरली नाही. तिसरे अपत्य तर दूरच राहिले. दुसरे अपत्यही जन्माला घालण्याची शारीरिक क्षमता ना बहुतांश स्त्रीमध्ये उरली आहे, ना पुरुषात. शारीरिक स्वास्थ्याचा थेट संबंध आहार आणि आरोग्यविषयक सवयींशी आहे. आज आमच्या आहारात रासायनिक विषाचे प्रमाण इतके वाढले आहे की आजच्या पिढीची एकूणच शारीरिक क्षमता अगदी खालावत गेली आहे. आजारांचे, विकारांचे प्रमाण वाढले, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाली आणि त्याचा थेट परिणाम पुरुषांच्या `पुरुषत्वावर' आणि स्त्रियांच्या `मातृत्वावर' झाला. आधीच विषाक्त अन्न खाऊन खंगलेल्या पुरुषांना सरकारने गुटखा, तंबाखू, सिगारेट, विविध प्रकारची अंमली द्रव्ये आदींचा पूरक आहार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिला. पिण्याच्या पाण्यासाठी ओरड झाली तरी चालेल, परंतु `पिण्याची' सोय मात्र सरकारने बाधित होऊ दिलेली नाही. गल्लोगल्ली बीअर-बार, देशी-विदेशी सगळ्या प्रकारची दारूची दुकाने सरकार कृपेने उभी झाली आहेत. सरकारने आधी सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात अस्वस्थता निर्माण केली आणि नंतर चार घटका तणावमुक्तीचे हे फंडे समोर ठेवले. इतक्या प्रयत्नानंतरही जे लोक या व्यसनांपासून दूर आहेत, त्यांचीही सोय सरकारने केलेलीच आहे. पौष्टिक आहार म्हणून हिरवागार भाजीपाला घरी नेणा:या सभ्य माणसाला हे माहीत नसते की एकवेळ दारू पिली तरी चालेल; परंतु हे हिरवे विष परवडणारे नाही. भाजीपाला जितका हिरवागार असेल तितका त्यात रासायनिक घटकांचा प्रभाव अधिक असतो. मुळात शेतीच रासायनिक असल्याने त्या पिकांचे पोषणच विषारी रसायनांवर होते आणि नंतर बाजारात त्यांना चांगली किंमत यावी म्हणून हा भाजीपाला हिरवागार ठेवण्यासाठी व्यापारी त्यावर रसायनांचा मारा करतात. हे विष आपण पोषक घटक म्हणून घरी आणतो. साधे गाईचे किंवा म्हशीचे दूधही शुद्घ नसते. या जनावरांनी भरपूर दूध द्यावे म्हणून त्यांना विषाक्त औषधांची इंजेक्शने टोचली जातात. ते विष त्यांच्या दुधात उतरते आणि आपण हे `शुद्घ' दूध पिऊन चांगल्या आरोग्याची कामना करतो. आज सर्वसामान्य लोकांच्या आहारात वापरला जाणारा एकही घटक असा नाही की, जो ख:या अर्थाने शुद्घ असेल. सगळ्याच घटकांत रासायनिक विषाचा समावेश असतो. अमेरिकेतील एका विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनानुसार सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित होणा:या भाजीपाल्यातून जितके अन्नघटक आपल्याला मिळतात तेवढेच अन्नघटक मिळविण्यासाठी रासायनिक शेतीतून उत्पादित होणा:या भाजीपाल्याचे किमान तिप्पट सेवन आवश्यक असते. अर्थात तिप्पट रासायनिक विष शरीरात जाण्याचा धोका असतो तो वेगळाच. आपल्याकडे सेंद्रिय शेती केलीच जात नाही. कारण सरकारनेच `हरितक्रांती'चा संदेश देत शेतक:यांना रासायनिक शेतीसाठी प्रोत्साहित केले आहे. त्यातून उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकरी तर देशोधडीस लागलाच, परंतु त्या उत्पादनामुळे कोणतीही चूक नसताना सर्वसामान्य माणूसही विविध आजारांना, विकारांना बळी पडून शारीरिकदृष्ट्या खंगत गेला. त्याच्या सगळ्याच क्षमता बाधित झाल्या. आपल्या शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी आणि शारीरिक क्षमतांच्या विकासासाठी साधारणपणे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, सोडियम, मँगनिज, लोहतत्त्व, तांबे आदी घटकांचा आहारात समावेश असावा लागतो. रासायनिक शेती आणि सेंद्रिय शेतीतून हे अन्नघटक किती प्रमाणात मिळतात, याचा तौलनिक तकता सोबत दिलाच आहे आणि तो पुरेसा बोलका आहे. सांगायचे तात्पर्य सरकारने मार्ग बदलून लोकसंख्यावाढ नियंत्रण धोरण राबवायचे ठरविल्यानंतर त्याचा किती प्रभावी परिणाम समोर आला आहे, ते सगळ्यांच्याच समोर आहे. आज स्त्रियांमध्ये `फर्टिलिटी'चे प्रमाण अतिशय कमी झाले आहे. गर्भपाताचे, अविकसित गर्भाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. जन्माला येणारे मूल अशक्त, जन्मत:च अनेक व्याधींनी ग्रस्त असण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. गेल्या दोन पिढ्या सरकारी प्रयत्नांनी `खंगल्या', तर आगामी पिढ्या त्यांची आनुवंशिकता पुढे चालवित खंगलेल्याच जन्माला येतील. येत्या काही वर्षांत लोकसंख्या वाढीवर नैसर्गिक नियंत्रण मिळविण्यात सरकार नक्कीच यशस्वी होईल, परंतु त्यासोबतच हा देश अशक्त आणि खंगलेल्या लोकांचा देश म्हणूनही ओळखला जाईल. हा कमकुवतपणा केवळ शारीरिक असणार नाही तर तो मानसिक आणि बौद्घिकही असेल. आत्महत्यांच्या घटनांमध्येही वाढ होईल. विकृत मानसिकतेची पिढी जन्माला येईल आणि गुन्ह्यांमध्येही, विशेषत: लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ होईल. सुरुवात आताच झाली आहे. येत्या काही वर्षांत सरकारचा हा उपक्रम प्रचंड यशस्वी होईल यात शंका नाही.

इकडे आड तिकडे विहीर

आपल्या देशाचे वर्णन करताना अनेक चांगली विशेषणे कवींनी, साहित्यिकांनी वापरली आहेत. त्या गौरवपूर्ण विशेषणांवर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु ती बरेचदा आत्मप्रौढीसारखी वाटतात. आपल्याला आपल्या देशाचा अभिमान असायलाच पाहिजे, परंतु याचा अर्थ सगळे काही चांगलेच आहे, असे समजून दोषांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. अनेक चांगल्या गोष्टी आपल्या देशात आहेत. आपली संस्कृती, आपली परंपरा, आपला इतिहास, आपली विविधता अशा अनेक चांगल्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींनी या देशाचा गौरव वाढविला आहे. परंतु हा गौरव कायम ठेवण्यात आपण यशस्वी ठरतो आहोत का, या प्रश्नाचाही वेध घ्यावाच लागणार आहे. बाकी सगळ्या गोष्टी चांगल्या असल्या तरी जेव्हा देशाच्या विकासाचा प्रश्न येतो तेव्हा आर्थिक स्थितीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असेल तरच तो देश अनेक संकटांवर मात करू शकतो आणि अनेक संकटांना दूर ठेवू शकतो. त्या दृष्टीने विचार केला तर या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी देशाच्या गौरवात भर घालण्यासाठी फारसे काही केले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. संपूर्ण अनुकूल परिस्थिती असूनही देशाचा अर्थविकास अपेक्षित दिशा आणि उंची गाठू शकला नाही. कृषिक्षेत्राला वेठीस धरून राज्यकर्त्यांनी केलेला औद्योगिक विकास, ग्रामीण भागावरील अक्षम्य दुर्लक्ष हे एक त्यामागचे प्रमुख कारण ठरले. पहिलेच पाऊल चुकीचे उचलल्या गेल्याने पुढची सगळी वाटचालच चुकली. या देशाच्या श्रीमंतीचा कणा ठरू पाहणारा बहुसंख्य शेतकरीच आज कर्जाच्या दलदलीत फसून मरणयातना भोगत आहे. अशा परिस्थितीत देश आर्थिकदृष्ट्या बळकट होईल कसा? शेतक:याला कर्जाच्या जाळ्यात लोटण्याचे पाप सरकारचेच आहे. कर्ज हे कधीकाळी आपद्प्रसंगी तात्कालिक संकटातून बाहेर पडण्याचा नाईलाजाने स्वीकारलेला मार्ग असायचा. कर्ज घेणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण कधीच समजले जायचे नाही, परंतु आपल्या सरकारने लोकांची ही धारणाच बदलून टाकली. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कर्जाच्या माध्यमातून सोडविण्याची सवय सरकारनेच लोकांना लावली. भरमसाठ व्याज घेऊन वाटलेले कर्ज हा एकप्रकारे जुगाराचाच भाग आहे आणि सरकारने लोकांना या जुगाराचे व्यसन लावले. त्यात सगळ्यात मोठा बळी ठरला तो शेतकरी. कर्ज देण्याघेण्याच्या माध्यमातून विकासाला चालना मिळेल ही धारणा पक्की झाल्यावर कर्ज देण्याघेण्याच्या व्यवहाराचा, व्यवसायाचा आवाका वाढत गेला. त्यातून विविध स्तरावर वित्तीय संस्थांचे जाळे निर्माण झाले. पुढे पुढे तर कर्ज घेणे लोकांच्या इतक्या अंगवळणी पडत गेले की ज्यांच्यावर कर्ज नाही तोच गरीब किंवा बिचारा समजल्या जाऊ लागला. अर्थात बदलत्या जागतिक अर्थनीतीत आता कर्ज ही एक अनिवार्य बाब झाली असली तरी शेवटी कर्ज हे कर्जच असते. जोपर्यंत कर्ज घेणे आणि ते सव्याज फेडणे हे चक्र सुरळीत सुरू होते तोपर्यंत हा व्यवहार दोन्ही पक्षी फायद्याचा होता. परंतु उत्पादन खर्च व उत्पन्न यातील दरी वाढल्यामुळे कर्जाच्या दलदलीत अधिकाधिक खोल फसत गेलेल्या लोकांना जेव्हा या दलदलीतून बाहेर पडणे कठीण जाऊ लागले तेव्हा कर्ज बुडविण्याचे प्रकार वाढले. पूर्वी कर्ज घेणे हेच पाप समजले जायचे आणि आता कालांतराने कर्ज घेऊन ते फेडणे हा मूर्खपणा समजला जाऊ लागला. या दोन टोकांचा प्रवास आम्ही खूप लवकर पार पाडला. आता परिस्थिती अशी झाली आहे की पूर्वी वर असलेला कर्ज देणा:यांचा हात आता `कर्ज परत कर रे बाबा' असे आर्जव करीत भीक मागायला खाली आला आहे. लोकांची कर्ज न फेडण्याची ही मानसिकता प्रबळ करण्याचे पापदेखील सरकारकडेच जाते. शेतक:यांना कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता प्रत्यक्ष कर्जमाफी जाहीर होण्याच्या पाच-सहा महिने आधीपासूनच वर्तविली जात होती. त्याचा परिणाम हा झाला की प. महाराष्ट्रातील कृषिकर्ज वसुली जी एरवी ५० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान असायची ती जवळपास शून्यावर आली. जे शेतकरी, मग ते प. महाराष्ट्रातील असो अथवा विदर्भ-मराठवाड्यातील असो, कर्ज फेडू शकतच नव्हते ते कर्ज तसेही फेडणारच नव्हते. कर्जमाफीच्या निर्णयाचा त्यांच्याकडे असलेल्या कर्जाशी तसा संबंध नव्हता. परंतु जे शेतकरी, विशेषत: बागायतदार शेतकरी आपल्याकडील कृषी कर्ज सहज फेडू शकत होते त्यांनीही कर्जमाफीची चाहूल लागताच कर्जाचा भरणा बंद केला. ही रक्कम कित्येक कोटींच्या घरात जाणारी होती. सांगायचे तात्पर्य सरकारने कोरडवाहू आणि बागायतदार अशा सगळ्या शेतक:यांची एकत्रित सरमिसळ केल्याने वित्तीय संस्थांना मिळणारा हक्काचा पैसाही मिळेनासा झाला. या सगळ्या प्रकारात जिल्हा किंवा विभाग पातळीवर कार्य करणा:या वित्तीय संस्थांचा मोठा तोटा झाला. हाच प्रकार इतर कर्जदाराच्या बाबतीतही होत असतो. वास्तविक बँका किंवा वित्तीय संस्था म्हणजे लोकांकडील अतिरिक्त पैसा सुरक्षित ठेवण्याचे एक विश्वासार्ह ठिकाण असते. हा पैसा केवळ सुरक्षितच राहत नसतो तर त्यावर व्याजसुद्घा दिले जाते, ज्यावर अनेकांचे घर संसार चालतात. भारतातच ठेवींवर भरपूर व्याज देण्याचा प्रघात आहे. इतर कोणत्याही देशात तीन ते पाच टक्क्यांच्या वर व्याज दिले जात नाही. अगदी आठ-दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात राष्ट्रीयीकृत बँका १२ ते १४ आणि सहकारी बँका, पतसंस्था १५ ते १८ टक्के व्याज द्यायच्या. परिणामी परदेशात असलेले भारतीय तिकडे कमावलेला पैसा भारतीय बँकांत ठेवायचे आणि भारत सरकार विनाकारणच शेखी मिरवायचे. आताही तेच होत आहे. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन भारताला मिळू लागले. भारताची गंगाजळी समृद्घ झाली. त्या पैशाचा वापर पायाभूत सुविधांचा विकास, जलसंधारणाची कामे, निर्यातक्षम मालाच्या उत्पादनासाठी होणे गरजेचे होते.

अकोल्यातील एका गृहस्थाकडे चिल्लरचा अवैध साठा आढळून आल्यावर त्याला अटक करण्यात आल्याची बातमी दोन-चार दिवसांपूर्वीच वाचण्यात आली. त्याच्याकडून जवळपास तीन लाखांची चिल्लर जप्त करण्यात आल्याचे त्या बातमीत पुढे म्हटले होते. नाण्यांचा साठा करून सुट्या नाण्यांची कृत्रिम टंचाई करण्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. वास्तविक थोडे फार कमीशन घेऊन नोटांऐवजी चिल्लर देण्याचा त्याचा व्यवसाय होता. त्यात चुकीचे असे काही नाही. चिल्लरचा तुटवडा निर्माण होत असेल तर त्याला बँकांची धोरणे, चिल्लर हाताळण्यास गैरसोयची असणे अशी इतरही अनेक कारणे आहेत. अशा वेळी अनेक लोक आपल्याकडील चिल्लर देऊन नोटा घेतात किंवा काही लोकांना चिल्लरची गरज असते ते नोटा बदलून चिल्लर घेतात. हा एक व्यवसाय आहे आणि तो विनिमय व्यवहाराला पूरक आहे. सरकारने खरेतर या व्यवसायाला अधिकृत मान्यता द्यायला हवी. शिवाय एखाद्याने योग्य मूल्य चुकवून नाणी किंवा नोटा घेतल्या असतील तर त्यांचे पुढे काय करायचे याचा अधिकार त्याला असायला हवा. परंतु आपल्याकडचे बरेच कायदे विचित्र आहेत. बरेचदा तर हे कायदे `माय जेवू घालीना अन् बाप भीक मागू देईना' अशी परिस्थिती निर्माण करतात. गल्लोगल्ली हिंडून कचरा गोळा करणारयांवर देखील बरेचदा कायद्याची धाड पडत असते. वास्तविक हे लोक एक चांगले काम करीत असतात. पांढरपेशा लोकांनी केलेली घाण हीच कचरा वेचणारी मुले स्वच्छ करीत असतात. विदेशात घरातला कचरा रस्त्यावर पडलेला कधीच दिसणार नाही. तिथे प्रत्येक घरात कचरा पेट्या असतात आणि कचर्याचेही व्यवस्थित `सॉर्टिंग' केले जाते. ओला कचरा वेगळा, सुका कचरा वेगळा, काच 'मेटल'चा कचरा वेगळे वेगळा केला जातो. या कचरा नेणारया गाड्या देखील वेगवेगळ्या असतात. कच:याच्या अशा सॉर्टिंगमुळे कचर्यावर प्रक्रिया करणे सोपे जाते. तो देखील एक मोठा उद्योग आहे. आपल्याकडे तसे होत नाही. हे काम कचरा गोळा करणारी मुले-माणसे करीत असतात. खरेतर हे लोक एकप्रकारची देशसेवाच करीत असतात. सरकारने या लोकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. तसे काही होत नाही. दिवसभर उन्हातान्हात फिरून कचरा उचलणा:यांच्या हातात पाच-पंचविस रूपयेही पडत नाही. उलट कुठे एखादी चोरी-मारी झाली की आधी या कचरा उचलणा:यांना पकडले जाते. आपल्या देशात जो काही करत नाही तोच सुखी आणि सभ्य समजला जातो. एखाद्याने काही वेगळे प्रयत्न करण्याचे ठरविले तर लगेच कायद्याचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जातो. रीसायकलींग किंवा रीप्रोसेसींग करणारी माणसे खरेतर एक प्रकारे कच:यातून सोनेच निर्माण करणारी असतात. साधा कागद निर्मिती उद्योग घ्या! ही मंडळी रद्दी जमा करून तीवर पुन्हा प्रक्रिया करून त्यामधून चांगला कागद निर्माण करतात. वर्तमानपत्राचा कागदही बहुतांश ह्याच प्रक्रियेमुळे बनतो. ह्या कागदामुळे फार मोठ्या विदेशी चलनाची बचत होते. तसेच ह्या कागदावर वर्तमान पत्रे छापून लोकांना ज्ञान व माहिती पोहचवली जाऊन एक राष्ट्रीय कार्य होते. त्यामुळे ह्या रद्दीतून कागद निर्माण करणा:यांचे खरे तर कौतुक करायला हवे; त्यांना विविध सवलती द्यायला हव्यात. मात्र, ते न करता सरकार त्यांच्यावर विविध कर लाऊन गळचेपी करते. जंगलातली पडिक जमीन एखाद्याने लागवडीखाली आणून उत्पादन घेण्याचे ठरविले तर तो गुन्हेगार ठरतो. ती जमीन तशीच पडिक राहिली तर चालते, परंतु त्या जमीनीचा उपयोग करून चार पैसे स्वत: मिळवावे आणि चार लोकांना रोजगार पुरवावा असा विचार कुणी करीत असेल तर मात्र तो गुन्हा ठरतो. आपल्याकडे मोठ-मोठी धरणे बांधल्यावर त्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री तशीच पडून राहते. त्या यंत्रसामग्रीची व्यवस्थित देखभालही होत नाही. देखभालीसाठी कर्मचारी नेमलेले असतात, परंतु नियमीत पगार आणि भत्ते उकळण्याशिवाय ते काही करत नाही. अशा परिस्थितीत ही यंत्रसामग्री आसपासच्या गावातील शेतक:यांना, त्यांच्या गटांना किंवा ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिली तर त्यातून जलसंधारणाची किंवा इतरही अनेक कामे होऊ शकतात. परंतु तसे काही होत नाही. ती यंत्रे पडून राहतात, शेवटी गंजतात आणि खराब होतात. आपल्याकडे निष्क्रियता हा अपराध नाही, उलट त्याचे कौतुकच होते. एखाद्याने काही कल्पकता दाखवून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र तो अपराध ठरतो. सव्वाशे कोटींचा हा देश आहे. सरकार किती लोकांना रोजगार पुरविणार? अशा परिस्थितीत लोकांनी स्वत:च्या हिमतीवर, कल्पकतेच्या जोरावर एखादा नवा, वेगळ्या प्रकारचा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने त्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे, ते होणे तर दूरच राहिले, कुणी तसा प्रयत्न केलाच तर कायद्याची विविध कलमे त्याचा समाचार घेण्यास सज्ज असतात. सरकारची एकूण धोरणे आणि मानसिकता बघता, हे सरकार एकीकडे साध्या भाकरीसाठी तरसणारया लोकांना जगणे असह्य करताना दिसते आणि दुसरीकडे ज्यांच्या पात्रात पुरणपोळी आहे त्यांच्या पात्रावर तुपाची धार धरताना दिसते. सहावा आयोग म्हणजे दुसरे काय आहे? मनुष्यबळाची चणचण असेल तर अधिक वेतन देऊन कर्मचारी टिकविणे, त्यांचे समाधान करणे समजू शकते, परंतु आपल्याकडे तशी स्थिती नाही. लायक असलेल्या बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे किमान गरजा निश्चित करून त्याआधारे वेतन निश्चिती केली तर आज सरकार आपल्या कर्मचा:यांच्या वेतनावर जितका खर्च करते तेवढ्याच खर्चात किमान तिप्पट कर्मचारी काम करू शकतात.

तेरवी गोडजेवन बंद करा

काळाची आपली एक गती असते, एक प्रवाह असतो. हा प्रवाह सतत बदलत असतो. या बदलत्या प्रवाहाशी जुळवून घेतच आपली वाटचाल सुरू असते. काळासोबत अनेक गोष्टी बदलत जातात, हे बदल स्वीकारले जातात, स्वीकारावेच लागतात. काळाच्या प्रवाहात टिकून राहायचे असेल तर दूसरा पर्याय नसतो. प्रत्येक जीवमात्रात ही प्रवृत्ती आढळून येते. मानव त्याला अपवाद नाही. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर काळासोबत बदलावेच लागते. इतर प्राण्यांच्या तुलनेत मानवप्राणी बौद्घिकदृष्ट्या खूप अधिक विकसित असल्याने या बदलांचे स्वरूप त्याच्यासाठी बरेच व्यापक असते. या बदलांचा थेट संबंध त्याच्या जीवनशैलीवर पडतो. हजार-पाचशे वर्षांपूर्वी एखादी गोष्ट उपयुक्त असेल तर ती त्या काळच्या संदर्भात उपयुक्त असते, आज त्या गोष्टीची उपयुक्तता कायमच असेल असे नाही. अशा वेळी केवळ रूढी, परंपरांच्या नावाखाली या कालबाह्य गोष्टींना चिकटून राहण्यात अर्थ नसतो. बदलाचे हे सूत्र ज्यांना समजते ते काळाच्या वेगाशी जुळवून घेण्यात यशस्वी होतात. ज्यांना हे जमत नाही ते साहजिकच विकासाच्या दौडीत मागे पडतात. पृथ्वीतलावरील मानवाच्या बौद्घिक विकासाची सरासरी गती सारखीच असली तरी सगळेच आज प्रगतीच्या समान टप्प्यावर आहेत, असे म्हणता यायचे नाही. काही देश, तर एखाद्या देशातील काही विशिष्ट समाज इतरांच्या तुलनेत विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या अधिक प्रगत दिसतात. काळाच्या गतीशी अधिक लवकर आणि अनुकूल दिशेने जुळवून घेण्यात ते इतरांपेक्षा वेगवान ठरले हे त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. मध्ययुगीन कालखंडात सातासमुद्रापलीकडून नवे नवे सागरी मार्ग शोधत युरोपीय व्यापारी भारताकडे येत होते त्याच काळात भारतात मात्र समुद्र ओलांडणे पाप समजले जायचे. या चुकीच्या धारणेने देशाचे खूप मोठे नुकसान झाले.जबरीने धर्मांतर करण्यात आलेल्यांना पुन्हा स्वधर्मात परतायचे असेल तर त्यालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध व्हायचा. परतण्याचा हा मार्ग जवळपास बंदच होता. शिवाजी महाराजांनी या विरोधाला न जुमानता नेताजी पालकरांसारख्या मातब्बर सरदाराला पुन्हा स्वधर्मात प्रवेशित करून घेतले, परंतु असे उदाहरण अपवादात्मकच होते. विहिरीत खाण्याचा पाव (ब्रेड) टाकून ख्रिश्चन मिशन:यांनी गावचे गाव धर्मांतरीत करून घेतले होते. पाव त्याकाळी निषिद्घ समजला जायचा. त्यामुळे जो कोणी त्या पाव पडलेल्या विहिरीचे पाणी प्यायचा तो बाटला, असे समजण्यात येई. अशाप्रकारे बाटलेल्यांना पुन्हा स्वधर्मात जागा नसायची. असल्याच असंख्य खुळचट समजुतीमुळे आपल्या समाजाचे खूप नुकसान झाले आहे, आजही होत आहे. काळासोबत बदलणे, काळाच्या गतीशी जुळवून घेणे आजही या समाजाला जमलेले नाही. आजही अनेक कालबाह्य रूढी, परंपरा आपल्या समाजात ठाण मांडून बसल्या आहेत. साधे मृत्युपरांत संस्कारांचेच उदाहरण घ्या. एखाद्या घरात मृत्यू झाला की त्या घरातल्या सगळ्यांनाच तेरा दिवसाचे सुतक असते. हे तेरा दिवस बाहेरचे सगळे व्यवहार बंद असतात. कुणी कामावर जात नाही, काही व्यवसाय असेल तर तोही बंद ठेवला जातो. एकेका मिनिटाला मोल असलेल्या आजच्या या जगात तेरा दिवसाची निष्क्रियता कोणत्या भावात पडत असेल? परंतु हे समजून घ्यायला कुणाची तयारी नाही. मराठी समाजातच हे कर्मकांड मोठ्या प्रमाणात चालते. इतर समाजातले मृत्युपरांत कर्मकांड फारतर दोन, तीन दिवसात संपतात आणि चौथ्यादिवशी सगळ्यांची जगरहाटी पूर्ववत सुरू होते. मराठी समाजात मात्र अजूनही तेरा दिवसांचे सुतक पाळले जाते. ही प्रथा ज्याकालात रूढ झाली त्या काळात ती योग्यच होती. तेव्हा दळणवळणाची, संवाद साधण्याची वेगवान साधने नव्हती. दूरवरून नातेवाईक यायचे, इतक्या लांबून आल्यावर ते काही दिवस थांबणारच. सांत्वनासाठी आलेली ही मंडळी घरात असताना घरच्या इतरांनी आपले कामधंदे करणे प्रशस्त वाटत नव्हते. शिवाय त्याकाळी वैद्यकीय सुविधा फारशा नव्हत्या. प्लेग, टी.बी. किंवा तत्सम दुर्धर आजारांना लोक बळी पडत. दवाखाने वगैरे प्रकार नसल्यामुळे बहुतेक उपचार घरीच व्हायचे आणि मरणही घरच्या खाटेवरच यायचे. अशावेळी त्या व्याक्तिच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या रोगाच्या विषाणूंचा संसर्ग इतरांना होण्याची शक्यता असायची. अशा परिस्थितीत त्या व्याक्तिच्या सतत संपर्कात आलेल्या त्या घरातील लोकांच्या माध्यमातून या विषाणूंचा प्रसार होण्याची शक्यता असायची. हे टाळण्यासाठी काही दिवस त्या घरातील लोकांनी इतरांच्या संपर्कात येऊ नये म्हणून सुतक पाळण्याची प्रथा पडली. मृत शरीर जाळताना शेणाच्या गोव:या, कडुलिंबाचा पाला वगैरेंचा वापर व्हायचा त्यामागेही जंतुसंसर्ग रोखणे हेच मुख्य कारण असायचे.