अधोगती सरकारमुळेच!

चलनवाढीच्या दराने मागील सारे विक्रम मोडीत काढण्याचा सपाटा लावलेला दिसतो. परिणामी महागाई वाढत आहे. सगळीकडे महागाईचीच चर्चा सुरू आहे. कर्नाटकातील राजकीय अपयशानंतर सरकारने या वाढत्या महागाईची गंभीर दखल घेत तिला आवर घालण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना करून पाहिल्या, परंतु ही महागाई आता सरकारच्या आवाक्यापलीकडे गेल्याचे दिसते. अन्नधान्याची वाढती महागाई सरकारसाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरला आहे. कारण या महागाईचा थेट संबंध सर्वसामान्य जनतेशी आहे. निवडणुकीच्या मोसमात सामान्य जनतेला दुखावणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नसते. कर्नाटकात याचा अनुभव आलाच आहे. त्यातच महागाईचे हे चक्र अशा विचित्र गतीने फिरत आहे की, महागाईचा फायदा कुणालाच होताना दिसत नाही. अन्नधान्याची महागाई वाढली तर किमान शेतक:यांना तरी फायदा व्हायला हवा, परंतु तसेही दिसत नाही. चलनवाढ झाली असेल तर स्वाभाविकच कराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीत अधिक पैसा जमा व्हायला हवा, तसा तो होत असेलही, परंतु त्या पैशाचा उपयोग विकासकामासाठी व्हायला हवा, तसे होताना दिसत नाही. सांगायचे तात्पर्य, एकशे दहा कोटींच्या या देशात वर्तमान चलनवाढीमुळे लाभान्वित होणा:या लोकांची संख्या काही हजारातही नसेल. त्यामुळे या चलनवाढीसाठी कोणते घटक कारणीभूत आहेत आणि कोणत्या घटकांना या चलनवाढीचा लाभ होत आहे, याची निरपेक्ष चौकशी होणे गरजेचे ठरते. या पृष्ठभूमीवर सरकारच्या धोरणांचीही चिकित्सा व्हायला हवी. मी मागील एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे ही परिस्थिती एका रात्रीतून उद्भवलेली नाही. सरकारच्या चुकत गेलेल्या धोरणांचा हा परिपाक आहे. त्यामुळे या चलनवाढीसाठी किंवा महागाईसाठी केवळ कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीला अथवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढ-उताराला जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. काही मूलभूत गोष्टींचा किंवा चुकांचाही विचार व्हायला हवा. सरकार आज विकासाच्या ज्या गप्पा मारत आहे तो विकास केवळ काही मोठ्या शहरांमध्येच दिसून येतो आणि त्याचा फायदादेखील फार थोड्या वर्गाला मिळत आहे. बहुतांश ग्रामीण भाग आणि अनेक लहान-मोठी शहरे आज विकासाऐवजी भकास दिसत आहेत. विविध कर, परवाने, इतर जाचक अटींमुळे लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांची गळचेपी तर होतच आहे, शिवाय मनुष्यबळाचीही समस्या मोठी आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुस:या क्रमांकावर असलेल्या या देशात उद्योग, शेती अशा घटकांना मनुष्यबळाची चणचण जाणवावी, हा खरेतर विरोधाभास म्हणायला हवा, परंतु तो आहे हे निश्चित. शेतीसाठी मजूर मिळत नाही, कारखान्यांसाठी प्रशिक्षित कामगार मिळत नाही, हे चित्र एकीकडे आणि दुसरीकडे बेरोजगारीची वाढती समस्या. हा विरोधाभास निर्माण होण्यासाठी सरकारचीच धोरणे जबाबदार आहेत. सरकार लोकांना आळशी करत आहे. फुकटात सगळं काही मिळविण्याची सवय सरकारनेच लोकांना लावली. त्यामुळे कष्ट करून पैसा कमाविण्याची आणि आपल्या गरजा भागविण्याची वृत्ती लोकांमधून लोप पावत आहे. अन्नधान्य, दूध, वीज अगदी घरेसुद्घा फुकट किंवा अत्यल्प दरात लोकांना उपलब्ध करून दिले जातात. काम नसेल तर बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. हा गरिबी दूर करण्याचा किंवा विकास घडवून आणण्याचा मार्ग खचितच नाही. आठ दिवसांची गरज भागविण्यासाठी एका दिवसाची कमाई पुरेशी ठरत असेल तर लोक आठ दिवस काम करतील तरी कशाला? यातूनच लोकांमध्ये आळसाची वृत्ती वाढत जाते. त्यातच कष्टाचे काम करण्यासाठी लागणारी शारीरिक क्षमता हळूहळू लोप पावत आहे. `अंत्योदय' सारख्या योजनेतून सरकार लोकांच्या ऐतखाऊ वृत्तीलाच खतपाणी घालत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कामे नाहीत अशातला भाग नाही, कामे भरपूर आहेत, परंतु कष्ट करायची लोकांचीच तयारी नाही. शेतीला मजूर मिळत नाही, कारखान्यांना कामगार मिळत नाही, एवढेच नव्हे तर साध्या घरकामाला मोलकरीण मिळेनाशी झाली आहे. कारण एकच, लोकांची पोटाची गरज सहज भागली जात आहे. त्याचा थेट परिणाम शेती आणि उद्योगांवर होत आहे. कष्ट करून पैसा कमाविण्यापेक्षा लोकांना `ईझी मनी'चे अधिक आकर्षण आहे. राजकारणात उतरून झटपट श्रीमंत होणारे लोक, शेअर बाजाराच्या उलाढालीतून रातोरात श्रीमंत होणारा नवश्रीमंतांचा वर्ग लोकांना अधिक आकर्षित करीत आहे. कष्टाशिवाय भाकर नाही वगैरे सुविचार केव्हाच अडगळीत टाकल्या गेले आहेत.
पूर्वी आपल्या जमिनीचा तुकडा म्हणजे लोकांसाठी जीव की प्राण असायचा, परंतु आता जमिनीला आलेल्या सोन्याच्या भावामुळे आपल्याकडील शेती किंवा जमीन विकणा:यांचे प्रमाण वाढले आहे. नागपूरसारख्या शहरालगत अगदी पाच-दहा किलोमीटरपर्यंत जमिनीचे भाव एकरी ५० लाख ते २ कोटीपर्यंत पोहोचले आहेत. पुणे-नाशिकसारख्या इतरही मोठ्या शहरांत कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे लोकांना शेती करण्यापेक्षा शेती विकण्यातच अधिक स्वारस्य वाटू लागले आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कापून एकदम सगळी अंडी मिळविण्यासारखा हा प्रकार आहे. थोडक्यात काय तर `ईझी मनी'चे वाढते आकर्षण ही खूप मोठी समस्या आहे आणि हे आकर्षण निर्माण होण्यामागे सरकारचीही मोठी भूमिका आहे. या `ईझी मनी'च्या आकर्षणामुळे जगण्याच्या संघर्षाला एक मोठे घातक वळण मिळत आहे. पूर्वी जगण्यासाठी कष्ट करणे भाग असायचे आणि सगळ्यांचीच तशी मानसिक तयारी असायची. आता तसे राहिले नाही. कष्ट न करताही पैसा मिळू शकतो, पोट भरता येते ही भावना लोकांमध्ये प्रबळ होत आहे. सरकारदेखील लोकांच्या या भावनेला खतपाणी घालत आहे. लोकांमध्ये बळावत चाललेला हा आळशीपणा एक मोठी सामाजिक समस्या ठरू पाहत आहे. त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. जगण्यासाठी करावा लागणारा संघर्षच थांबला तर त्याचा विपरीत परिणाम विकासावर होऊ शकतो. केवळ औद्योगिक किंवा आर्थिक विकासाच्याच बाबतीत मी बोलत नाही तर मानसिक, शारीरिक आणि बौद्घिक विकासही बाधित होऊ शकतो. कोणत्याही प्रकारच्या विकासाचे कारण संघर्षच असतो. संघर्षाशिवाय प्रगती नाही, संघर्षाशिवाय विकास नाही. हा संघर्षच संपला तर सगळेच संपले. पोटातील भूक चाळवली की हातापायांना हालचाल करणे भाग ठरते. ही भूकच परस्पर भागविली जात असेल तर संघर्षाची वृत्ती लोप पावणारच. गरिबी दूर करण्याच्या नावाखाली सरकार जे काही करत आहे त्यातून गरिबी तर दूर होणे दूरच राहिले उलट गरिबी दूर होण्याचा एकमेव पर्याय असलेली संघर्षाची वाटदेखील अवरुद्घ होत आहे. तरारून पीक येईल असे पेरण्यालायक दाणे ना शेतीसाठी शिल्लक राहिले, ना असे पेरण्यालायक दाणे (मनुष्यबळ) समाजात शिल्लक राहिले. जे आहेत ते खूप महागडे आहेत. हे बियाणे अशाप्रकारे कुजविण्यात सरकारचा मोठा हातभार लागला आहे. कष्ट करणा:या सक्षम आणि कुशल हातांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. त्याचा परिणाम एकूण विकासावर होत आहे. या महत्त्वाच्या पैलूकडे सरकारचे लक्षच नाही. अपेक्षित विकासदर गाठता येत नाही, ही सरकारचीच चिंता आहे. त्यासाठी अनेक कारणे दिली जातात, परंतु मूलभूत कारणांकडे कुणाचेच लक्ष नाही. पोटाला भाकर हवी असेल तर चुलीवरच्या तव्याचे चटके सहन करावेच लागतील हे लोकांना निक्षून सांगण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे; परंतु सरकार आपल्या हाताने घास भरवित, लोकांची भूक भागवित त्यांना निष्क्रिय करीत आहे. अशा परिस्थितीत विकास होईल तरी कसा? संघर्ष संपला की विकास थांबला, हे साधे सत्यही सरकारला कळू नये, हीच या देशाची मोठी शोकांतिका आहे!