शेतक:यांनी नक्षलवादी व्हावे काय?

सध्या सगळीकडे शेतक:यांची मोठी धावपळ सुरू आहे मात्र अनेक भागात अजूनही पाऊस न पडल्यामुळे मोठी चिंता आहे; परंतु मान्सून केव्हाही बरसू शकतो. पेरण्या करायच्या असल्यास बियाण्यांची तरतूद व्हायला हवी, खतांची बेगमी करावी लागेल. मायबाप सरकारच्या कृपेने आता शेतकरी पूर्णपणे परावलंबी झाला आहे. त्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी एकतर सरकारवर किंवा खत आणि बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. पूर्वी असे नव्हते. बियाणे घरचीच असायची, खत घरीच तयार व्हायचे, त्यामुळे शेती तोट्याची नव्हती. आता प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा मोजावा लागतो आणि तो वसूल होईल याची खात्री नसते, किंबहुना होतच नाही. त्यामुळे शेती म्हणजे एक फसलेला जुगार ठरला आहे. सध्या सगळीकडे खतांच्या टंचाईची ओरड सुरू आहे. ठिकठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. शेतकर्यान्ना बियाणे, खते हवी आहेत आणि त्यांचा योग्य पुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकार त्यात अपयशी ठरत आहे. खतासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारया शेतकरयांवार सरकारचे पोलिस लाठ्या चालवत आहेत. काही ठिकाणी गोळीबारही झालेत. कर्नाटकात अशाच गोळीबारात एका शेतकर्याला आपला जीव गमवावा लागला. म्हणजे आत्महत्या करून शेतकरी मरत आहेत, तेवढे सरकारला पुरेसे वाटत नसावे. आता उरलेली कसर शेतकर्यान्ना गोळ्या घालून सरकार भरून काढत असल्याचे दिसते. आज ही जी काही दुर्दैवी परिस्थिती ओढवली आहे, त्यासाठी पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. कृषीप्रधान म्हणवल्या जाणारया आपल्या देशाचे आत्महत्याप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणारया देशात रूपांतर करण्याचे पाप सरकारचेच आहे. गेल्या शेकडो वर्षांपासून कृषी हाच या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा राहत आला आहे. आजही त्यात बदल झालेला नाही, परंतु राज्यकर्त्यांना कदाचित हे मान्य नसावे. त्यांना देश कृषिप्रधानच्या ऐवजी कंपनीप्रधान म्हणजेच ''कार्पोरेट'' करावयाचा आहे आणि त्याकरिता त्यांनी शेती आणि शेतकरी संपविण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर आपल्या सरकारने कृषी क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असते तर आज महागाईचा जो भडका उडालेला दिसतो किंवा अपेक्षित आर्थिक विकास दर गाठण्यासाठी जी अपयशी झुंज सुरू असल्याचे चित्र दिसते, तसे काही दिसले नसते. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे आपले स्वप्न केव्हाच साकार झाले असते. जी राष्ट्रे आज आर्थिक आणि राजकीय महासत्ता म्हणून ओळखली जातात त्या सगळ्यांनीच आपापल्या बलस्थानांचा वापर करूनच ती ताकद कमाविली आहे. फ़क्त भारत त्याला अपवाद आहे. आपले बलस्थान असलेल्या आणि एका दाण्याचे १००० दाणे करणारया कृषी क्षेत्राकडे आपण साफ दुर्लक्ष केले आणि त्याची फळे आज सगळ्यांनाच भोगावी लागत आहेत. आपल्या सरकारच्या ङ्क्षकवा विविध कालखंडात सत्तेवर राहिलेल्या लोकांचे विचार किती दिशाहीन होते हे समजण्यासाठी कत्तलखान्यांचे एक उदाहरण पुरेसे आहे. गोवंशातील जनावरे शेतीसाठी केवळ पूरकच नव्हे तर उपकारक आहेत, हे सांगण्यासाठी कुण्या त'ज्ञाची गरज नाही. परंतु आमच्या सरकारने काय केले तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पूर्वी होते ते कत्तलखाने बंद करण्याऐवजी किंवा त्यांची संख्या कमी करण्याऐवजी एखादी खिरापत वाटावी तसे कत्तलखाने वाटले. ठिकठिकाणी आधुनिक कत्तलखाने उभे राहिले. गोवंशातील जनावरांची वारेमाप कत्तल होऊ लागली. त्यावर लगाम घालण्याची मागणी समोर येऊ लागली तेव्हा विशिष्ट धर्मीयांच्या भावना दुखावतील, हा `टिपिकल' धर्मनिरपेक्ष? मुद्दा पुढे केला जाऊ लागला. त्याही परिस्थितीत गुजरातसारख्या राज्यांनी गोवंश हत्याबंदीचा कायदा आपापल्या राज्यापुर्ता लागू केला, परंतु केंद्र सरकारने मात्र ते धाडस कधीच दाखविले नाही. राजकारण्यांचे हे मतांच्या लाचारीचे राजकारण आज शेतक:यांसहित सगळ्यांच्याच जिवावर उठले आहे. या पृष्ठभूमीवर 'या लोकांच्या भावनांची ढाल पुढे करून सरकार गोहत्या बंदी कायदा करण्यास टाळाटाळ करीत आहे, त्या लोकांचे मत काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. मुस्लिम समाजातील जे लोक या व्यवसायाशी जुळलेले आहेत, अशा कुरेशी समाजाची एक परिषद गेल्या महिन्यात दिल्लीत भरली होती. त्या परिषदेत एकमुखाने यापुढे गोहत्या करायची नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. मुस्लिमांच्या सर्वाधिक कट्टर आणि सर्वाधिक मानाच्या समजल्या जाणारया बरेलीरया देवबंद पीठानेही एक फतवा जारी करून गोहत्या मुसलमानांसाठी निषिद्घ ठरवली आहे. सांगायचे तात्पर्य ज्या कारणासाठी सरकार आतापर्यंत गोहत्या बंदी कायदा करण्यास धजावत नव्हते, ते कारणच उरलेले नाही. त्यामुळे किमान आतातरी सरकारने हा कायदा करून शेतक:यांचे भले करावे. गोवंश वाचविणे म्हणजेच शेतकर्यांचा जीव वाचविणे. तुमच्या प्ॉकेजेस् आणि कर्जमाफीला फारसा अर्थ नाही, आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखा तो प्रकार आहे. शेतकरी वाचवायचा असेल तर शेती फायद्याची होणे गरजेचे आहे आणि नैसर्गिक शेतीच फायद्याची होऊ शकते. नैसर्गिक पद्घतीने शेती करायची असेल तर प्रत्येक शेतक:याच्या दारात गाई-बैलांचा गोठा असायलाच हवा. परंतु शेतक:यांकडे आता गाई-बैलं उरलेच नाहीत. कत्तलखान्यांनी गाई-बैलांसोबतच शेतक:यांच्या समृद्घीचीही कत्तल केली आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात गाईसारखा उपयुक्त प्राणी दुसरा कोणताच नाही. गाईला मातेची उपमा दिली जाते ती उगाच नाही. आजही आईच्या दुधाला पर्याय म्हणून गाईचेच दूध वापरले जाते. इतके ते सात्विक आणि सकस असते. गाईच्या शेणात असलेल्या जीवाणूंपासून तयार होणारी जीवशृंखला पिकांना उपयुक्त असलेले मूलद्रव्य तयार करते. वेगळे खत देण्याची गरजच उरत नाही. गोवंशाचे मूत्रदेखील पिकांसाठी पोषक असते. शेतीच्या कामासाठी बैलं उपयुक्त आहेत. शिवाय खर्चाच्या दृष्टीने विचार केला तर हे सगळे `झिरो बजेट' आहे. शेती कमी खर्चाची होईल तेव्हाच ती फायद्याची ठरेल. परंतु `झिरो बजेट'चे हे तंत्र सांगणा:या आणि शिकविणा:या सुभाष पाळेकरसारख्या माणसाला सरकार दारातही उभे करत नाही. हे त्या पाळेकरांचे नाही तर या देशाचे दुर्दैव आहे. गोवंशातील जनावरांचे शेतीच्या, पर्यायाने देशाच्या विकासातील हे महत्त्व आजकालचे नेते ज्यांच्या नावाची जपमाळ ओढत सत्तेच्या खुर्च्या उबवित असतात त्या महात्मा गांधींना चांगले ठाऊक होते आणि म्हणूनच देशाच्या स्वातंत्र्यापेक्षा गोवंशाचे रक्षण माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणत. लोकमान्य टिळकांनीही स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले काम गोहत्येवर बंदी लादण्याचे करावे लागेल, असे म्हटले होते. परंतु त्यांच्या राजकीय वारसदारांनी त्यांचे विचार कत्तलखान्यात रवाना केले. आज शेतक:यांसमोर खतांचा, बियाण्यांचा जो यक्षप्रश्न उभा आहे त्याचा थेट संबंध शेतक:यांकडून हिरावल्या गेलेल्या गोधनाशी आहे. शेतक:यांजवळच्या गाई गेल्या आणि दूधदूभते, खतपाणी सगळं गेलं. बैलं गेले आणि शेतीच्या कामासाठी शेतकरी परावलंबी झाला. नैसर्गिक बियाणे गेले. या सगळ्याचा परिणाम शेतीचा उत्पादनखर्च अतोनात वाढण्यात झाला. सरकार शेतक:यांना आता `पॉवर टिलर', `मिनी ट्रॅक्टर'च्या साह्याने शेती करायला सांगते. हे सगळे यंत्र महागड्या आयातीत डिझेलवर चालतात. म्हणजे ज्या इंधनाच्या बाबतीत सरकारच परावलंबी आहे ते इंधन वापरून सरकार शेतक:यांना समृद्घ होण्याचा सल्ला देत आहे. सरकारने आधी शेतक:यांना रासायनिक शेतीचा पाठ पढवित त्यांच्या पायातील बळ हिरावून घेतले, त्यांना कुबड्या दिल्या आणि आता खते, बियाण्यांची टंचाई निर्माण करून या कुबड्याही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. विवश शेतक:यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय आहे? त्यांनाही तुम्ही गोळ्या घालणार? अशा परिस्थितीत आजचे हे निरुपद्रवी शेतकरी उद्या नक्षलवादी झाले तर दोष कुणाचा? मग आहेच नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचे भंपक सरकारी कार्यक्रम! शेतक:यांना तसे संपविता येत नाही म्हणून नक्षलवादी होण्यास बाध्य करून नंतर त्यांना गोळ्या घालण्याची एखादी नवी आणि छुपी योजना तर सरकार राबवित नाही ना?