अकोल्यातील एका गृहस्थाकडे चिल्लरचा अवैध साठा आढळून आल्यावर त्याला अटक करण्यात आल्याची बातमी दोन-चार दिवसांपूर्वीच वाचण्यात आली. त्याच्याकडून जवळपास तीन लाखांची चिल्लर जप्त करण्यात आल्याचे त्या बातमीत पुढे म्हटले होते. नाण्यांचा साठा करून सुट्या नाण्यांची कृत्रिम टंचाई करण्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. वास्तविक थोडे फार कमीशन घेऊन नोटांऐवजी चिल्लर देण्याचा त्याचा व्यवसाय होता. त्यात चुकीचे असे काही नाही. चिल्लरचा तुटवडा निर्माण होत असेल तर त्याला बँकांची धोरणे, चिल्लर हाताळण्यास गैरसोयची असणे अशी इतरही अनेक कारणे आहेत. अशा वेळी अनेक लोक आपल्याकडील चिल्लर देऊन नोटा घेतात किंवा काही लोकांना चिल्लरची गरज असते ते नोटा बदलून चिल्लर घेतात. हा एक व्यवसाय आहे आणि तो विनिमय व्यवहाराला पूरक आहे. सरकारने खरेतर या व्यवसायाला अधिकृत मान्यता द्यायला हवी. शिवाय एखाद्याने योग्य मूल्य चुकवून नाणी किंवा नोटा घेतल्या असतील तर त्यांचे पुढे काय करायचे याचा अधिकार त्याला असायला हवा. परंतु आपल्याकडचे बरेच कायदे विचित्र आहेत. बरेचदा तर हे कायदे `माय जेवू घालीना अन् बाप भीक मागू देईना' अशी परिस्थिती निर्माण करतात. गल्लोगल्ली हिंडून कचरा गोळा करणारयांवर देखील बरेचदा कायद्याची धाड पडत असते. वास्तविक हे लोक एक चांगले काम करीत असतात. पांढरपेशा लोकांनी केलेली घाण हीच कचरा वेचणारी मुले स्वच्छ करीत असतात. विदेशात घरातला कचरा रस्त्यावर पडलेला कधीच दिसणार नाही. तिथे प्रत्येक घरात कचरा पेट्या असतात आणि कचर्याचेही व्यवस्थित `सॉर्टिंग' केले जाते. ओला कचरा वेगळा, सुका कचरा वेगळा, काच 'मेटल'चा कचरा वेगळे वेगळा केला जातो. या कचरा नेणारया गाड्या देखील वेगवेगळ्या असतात. कच:याच्या अशा सॉर्टिंगमुळे कचर्यावर प्रक्रिया करणे सोपे जाते. तो देखील एक मोठा उद्योग आहे. आपल्याकडे तसे होत नाही. हे काम कचरा गोळा करणारी मुले-माणसे करीत असतात. खरेतर हे लोक एकप्रकारची देशसेवाच करीत असतात. सरकारने या लोकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. तसे काही होत नाही. दिवसभर उन्हातान्हात फिरून कचरा उचलणा:यांच्या हातात पाच-पंचविस रूपयेही पडत नाही. उलट कुठे एखादी चोरी-मारी झाली की आधी या कचरा उचलणा:यांना पकडले जाते. आपल्या देशात जो काही करत नाही तोच सुखी आणि सभ्य समजला जातो. एखाद्याने काही वेगळे प्रयत्न करण्याचे ठरविले तर लगेच कायद्याचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जातो. रीसायकलींग किंवा रीप्रोसेसींग करणारी माणसे खरेतर एक प्रकारे कच:यातून सोनेच निर्माण करणारी असतात. साधा कागद निर्मिती उद्योग घ्या! ही मंडळी रद्दी जमा करून तीवर पुन्हा प्रक्रिया करून त्यामधून चांगला कागद निर्माण करतात. वर्तमानपत्राचा कागदही बहुतांश ह्याच प्रक्रियेमुळे बनतो. ह्या कागदामुळे फार मोठ्या विदेशी चलनाची बचत होते. तसेच ह्या कागदावर वर्तमान पत्रे छापून लोकांना ज्ञान व माहिती पोहचवली जाऊन एक राष्ट्रीय कार्य होते. त्यामुळे ह्या रद्दीतून कागद निर्माण करणा:यांचे खरे तर कौतुक करायला हवे; त्यांना विविध सवलती द्यायला हव्यात. मात्र, ते न करता सरकार त्यांच्यावर विविध कर लाऊन गळचेपी करते. जंगलातली पडिक जमीन एखाद्याने लागवडीखाली आणून उत्पादन घेण्याचे ठरविले तर तो गुन्हेगार ठरतो. ती जमीन तशीच पडिक राहिली तर चालते, परंतु त्या जमीनीचा उपयोग करून चार पैसे स्वत: मिळवावे आणि चार लोकांना रोजगार पुरवावा असा विचार कुणी करीत असेल तर मात्र तो गुन्हा ठरतो. आपल्याकडे मोठ-मोठी धरणे बांधल्यावर त्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री तशीच पडून राहते. त्या यंत्रसामग्रीची व्यवस्थित देखभालही होत नाही. देखभालीसाठी कर्मचारी नेमलेले असतात, परंतु नियमीत पगार आणि भत्ते उकळण्याशिवाय ते काही करत नाही. अशा परिस्थितीत ही यंत्रसामग्री आसपासच्या गावातील शेतक:यांना, त्यांच्या गटांना किंवा ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिली तर त्यातून जलसंधारणाची किंवा इतरही अनेक कामे होऊ शकतात. परंतु तसे काही होत नाही. ती यंत्रे पडून राहतात, शेवटी गंजतात आणि खराब होतात. आपल्याकडे निष्क्रियता हा अपराध नाही, उलट त्याचे कौतुकच होते. एखाद्याने काही कल्पकता दाखवून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र तो अपराध ठरतो. सव्वाशे कोटींचा हा देश आहे. सरकार किती लोकांना रोजगार पुरविणार? अशा परिस्थितीत लोकांनी स्वत:च्या हिमतीवर, कल्पकतेच्या जोरावर एखादा नवा, वेगळ्या प्रकारचा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने त्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे, ते होणे तर दूरच राहिले, कुणी तसा प्रयत्न केलाच तर कायद्याची विविध कलमे त्याचा समाचार घेण्यास सज्ज असतात. सरकारची एकूण धोरणे आणि मानसिकता बघता, हे सरकार एकीकडे साध्या भाकरीसाठी तरसणारया लोकांना जगणे असह्य करताना दिसते आणि दुसरीकडे ज्यांच्या पात्रात पुरणपोळी आहे त्यांच्या पात्रावर तुपाची धार धरताना दिसते. सहावा आयोग म्हणजे दुसरे काय आहे? मनुष्यबळाची चणचण असेल तर अधिक वेतन देऊन कर्मचारी टिकविणे, त्यांचे समाधान करणे समजू शकते, परंतु आपल्याकडे तशी स्थिती नाही. लायक असलेल्या बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे किमान गरजा निश्चित करून त्याआधारे वेतन निश्चिती केली तर आज सरकार आपल्या कर्मचा:यांच्या वेतनावर जितका खर्च करते तेवढ्याच खर्चात किमान तिप्पट कर्मचारी काम करू शकतात.

तेरवी गोडजेवन बंद करा

काळाची आपली एक गती असते, एक प्रवाह असतो. हा प्रवाह सतत बदलत असतो. या बदलत्या प्रवाहाशी जुळवून घेतच आपली वाटचाल सुरू असते. काळासोबत अनेक गोष्टी बदलत जातात, हे बदल स्वीकारले जातात, स्वीकारावेच लागतात. काळाच्या प्रवाहात टिकून राहायचे असेल तर दूसरा पर्याय नसतो. प्रत्येक जीवमात्रात ही प्रवृत्ती आढळून येते. मानव त्याला अपवाद नाही. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर काळासोबत बदलावेच लागते. इतर प्राण्यांच्या तुलनेत मानवप्राणी बौद्घिकदृष्ट्या खूप अधिक विकसित असल्याने या बदलांचे स्वरूप त्याच्यासाठी बरेच व्यापक असते. या बदलांचा थेट संबंध त्याच्या जीवनशैलीवर पडतो. हजार-पाचशे वर्षांपूर्वी एखादी गोष्ट उपयुक्त असेल तर ती त्या काळच्या संदर्भात उपयुक्त असते, आज त्या गोष्टीची उपयुक्तता कायमच असेल असे नाही. अशा वेळी केवळ रूढी, परंपरांच्या नावाखाली या कालबाह्य गोष्टींना चिकटून राहण्यात अर्थ नसतो. बदलाचे हे सूत्र ज्यांना समजते ते काळाच्या वेगाशी जुळवून घेण्यात यशस्वी होतात. ज्यांना हे जमत नाही ते साहजिकच विकासाच्या दौडीत मागे पडतात. पृथ्वीतलावरील मानवाच्या बौद्घिक विकासाची सरासरी गती सारखीच असली तरी सगळेच आज प्रगतीच्या समान टप्प्यावर आहेत, असे म्हणता यायचे नाही. काही देश, तर एखाद्या देशातील काही विशिष्ट समाज इतरांच्या तुलनेत विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या अधिक प्रगत दिसतात. काळाच्या गतीशी अधिक लवकर आणि अनुकूल दिशेने जुळवून घेण्यात ते इतरांपेक्षा वेगवान ठरले हे त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. मध्ययुगीन कालखंडात सातासमुद्रापलीकडून नवे नवे सागरी मार्ग शोधत युरोपीय व्यापारी भारताकडे येत होते त्याच काळात भारतात मात्र समुद्र ओलांडणे पाप समजले जायचे. या चुकीच्या धारणेने देशाचे खूप मोठे नुकसान झाले.जबरीने धर्मांतर करण्यात आलेल्यांना पुन्हा स्वधर्मात परतायचे असेल तर त्यालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध व्हायचा. परतण्याचा हा मार्ग जवळपास बंदच होता. शिवाजी महाराजांनी या विरोधाला न जुमानता नेताजी पालकरांसारख्या मातब्बर सरदाराला पुन्हा स्वधर्मात प्रवेशित करून घेतले, परंतु असे उदाहरण अपवादात्मकच होते. विहिरीत खाण्याचा पाव (ब्रेड) टाकून ख्रिश्चन मिशन:यांनी गावचे गाव धर्मांतरीत करून घेतले होते. पाव त्याकाळी निषिद्घ समजला जायचा. त्यामुळे जो कोणी त्या पाव पडलेल्या विहिरीचे पाणी प्यायचा तो बाटला, असे समजण्यात येई. अशाप्रकारे बाटलेल्यांना पुन्हा स्वधर्मात जागा नसायची. असल्याच असंख्य खुळचट समजुतीमुळे आपल्या समाजाचे खूप नुकसान झाले आहे, आजही होत आहे. काळासोबत बदलणे, काळाच्या गतीशी जुळवून घेणे आजही या समाजाला जमलेले नाही. आजही अनेक कालबाह्य रूढी, परंपरा आपल्या समाजात ठाण मांडून बसल्या आहेत. साधे मृत्युपरांत संस्कारांचेच उदाहरण घ्या. एखाद्या घरात मृत्यू झाला की त्या घरातल्या सगळ्यांनाच तेरा दिवसाचे सुतक असते. हे तेरा दिवस बाहेरचे सगळे व्यवहार बंद असतात. कुणी कामावर जात नाही, काही व्यवसाय असेल तर तोही बंद ठेवला जातो. एकेका मिनिटाला मोल असलेल्या आजच्या या जगात तेरा दिवसाची निष्क्रियता कोणत्या भावात पडत असेल? परंतु हे समजून घ्यायला कुणाची तयारी नाही. मराठी समाजातच हे कर्मकांड मोठ्या प्रमाणात चालते. इतर समाजातले मृत्युपरांत कर्मकांड फारतर दोन, तीन दिवसात संपतात आणि चौथ्यादिवशी सगळ्यांची जगरहाटी पूर्ववत सुरू होते. मराठी समाजात मात्र अजूनही तेरा दिवसांचे सुतक पाळले जाते. ही प्रथा ज्याकालात रूढ झाली त्या काळात ती योग्यच होती. तेव्हा दळणवळणाची, संवाद साधण्याची वेगवान साधने नव्हती. दूरवरून नातेवाईक यायचे, इतक्या लांबून आल्यावर ते काही दिवस थांबणारच. सांत्वनासाठी आलेली ही मंडळी घरात असताना घरच्या इतरांनी आपले कामधंदे करणे प्रशस्त वाटत नव्हते. शिवाय त्याकाळी वैद्यकीय सुविधा फारशा नव्हत्या. प्लेग, टी.बी. किंवा तत्सम दुर्धर आजारांना लोक बळी पडत. दवाखाने वगैरे प्रकार नसल्यामुळे बहुतेक उपचार घरीच व्हायचे आणि मरणही घरच्या खाटेवरच यायचे. अशावेळी त्या व्याक्तिच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या रोगाच्या विषाणूंचा संसर्ग इतरांना होण्याची शक्यता असायची. अशा परिस्थितीत त्या व्याक्तिच्या सतत संपर्कात आलेल्या त्या घरातील लोकांच्या माध्यमातून या विषाणूंचा प्रसार होण्याची शक्यता असायची. हे टाळण्यासाठी काही दिवस त्या घरातील लोकांनी इतरांच्या संपर्कात येऊ नये म्हणून सुतक पाळण्याची प्रथा पडली. मृत शरीर जाळताना शेणाच्या गोव:या, कडुलिंबाचा पाला वगैरेंचा वापर व्हायचा त्यामागेही जंतुसंसर्ग रोखणे हेच मुख्य कारण असायचे.

अत्र तत्र सर्वत्र

रामायणातील एक गोष्ट सर्वविदित आहे. वाटमारी करून लोकांना त्रस्त करणारया वाल्याला तुझ्या या कामाला तुझ्या कुटुंबीयांचे समर्थन आहे का, तुझ्या पापात ते वाटेकरी आहेत का, असे नारदाने विचारले. वाल्याने आपल्या कुतुन्बीयान्ना यासंदर्भात विचारले असता त्याच्या पापात आपण सहभागी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तो सतयुगाचा काळ होता. अपराधी अपवादात्मक होते आणि अपराध अपवाद होता. आता कलियुग आहे. आता वाल्या वेगळा आणि त्याचे कुटुंबीय वेगळे असा प्रकारच राहिला नाही. प्रत्येकालाच वाल्या व्हायचे असते. जमेल तसा जमेल त्या मार्गाने पैसा लुबाडायचा असतो. तेव्हा वाल्याच्या हातात कु:हाड होती, आता बदलत्या काळाशी सुसंगत असे भ्रष्टाचाराचे शस्त्र हाती घेतले जाते. आपल्याकडे भ्रष्टाचार म्हटले की साधारण राजकारणी लोक आणि सरकारी अधिका:यांचीच चर्चा होते. त्यांचा भ्रष्टाचार दिसून पडतो किंवा उजळमाथ्याने होतो म्हणून कदाचित असेल; परंतु भ्रष्टाचारी कोण नाही? आपण नेहमीच जगाचा न्याय करताना स्वत:चा अपवाद करून बोलत असतो. मी एक चांगला बाकी सगळेच हरामखोर अशी आपली भूमिका असते आणि असा विचार प्रत्येक जण करीत असतो, हे विशेष. कुणालाही विचारा, हा जो भ्रष्टाचार तुम्ही करीत आहात त्याचे तुम्हाला काहीच वाटत नाही का? उत्तर हेच येईल की, माझी तशी इच्छा नाही, परंतु नाईलाज आहे. साहेबाला पैसे द्यावे लागतात म्हणून बाबू पैसे खातो, साहेब त्याच्या वरच्या साहेबाचा 'कोटा' पूर्ण करीत असतो आणि या प्रवासात सगळेच आपापला वाटा काढून घेत असतात. मी गळ्यावर सुरी फिरवली नाही तर दुसरा कुणी फिरवील, मग मीच ते काम का करू नये, अशीच बहुतेकांची भूमिका असते आणि या चक्रातून कोणीही सुटत नाही. ज्याला जशी शक्य असेल तशी लूटमार सुरू असते. सर्वाधिक खेदाची बाब ही आहे की आपला हा आचार भ्रष्ट आहे याचा किंचितही खेद कुणालाही नसतो. अशा परिस्थितीत कुणी कुणाकडे बोट दाखवावे हा प्रश्नच आहे. सरकारी कार्यालयातला भ्रष्टाचार सर्वपरिचित आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत तो पसरला आहे. परंतु 'गल्ली ते दिल्ली' हा केवळ स्थलदर्शक उल्लेख नाही तर, ती भ्रष्टाचाराचे सर्वव्यापित्व दर्शविणारी एक संज्ञा आहे. शब्दश: बोलायचे तर गल्लीत हिंडून भंगार विकत घेणारया साध्या भंगारवाल्यापासून तर दिल्लीत सत्तेच्या खुर्चीवर बसून हजारो कोटींचे आंतरराष्ट्रीय सौदे करणा:यांपर्यंत सर्वत्र भ्रष्टाचार सुखेनैव नांदतो आहे. मोजून ठेवलेल्या रद्दीचा आणि भंगारवाल्याने मोजलेल्या रद्दीचा भाव वेगवेगळा असतो. तुम्ही तुमच्याकदाची रद्दी अगदी इलेक्ट्रॉनिक तराजूवर मोजून आणलेली असली तरी भंगारवाल्याच्या तराजूत ती दोन-पाच किलोने कमीच भरणार. तुम्हाला जो भाव सांगितला जातो तो भंगारवाल्याच्या तराजूने होणारया मोजमापाचा. तुम्ही अन्य तराजूवर मोजण्याचा आग्रह धरलाच तर रद्दीचा भाव बदलतो. हा अनुभव सर्वसामान्यांसाठी आणि त्यातही विशेषत: गृहिणींसाठी नेहमीचाच असतो. परंतु ही बनवेगिरी इथेच संपत नाही. केरोसिन विक्रेत्याला एका लिटरचे पैसे देऊन आपण लिटरभर रॉकेल आणले असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही प्रचंड भ्रमात आहात, असेच म्हणावे लागेल. त्याचे रॉकेल मोजण्याचे पात्र पूर्णपणे कधीच भरत नाही. ड्रमच्या तोटीतून वेगाने पडणारया धारेमुळे निर्माण होणारा फेस तुम्हाला लिटरमागे किमान पन्नास ते शंभर मिलीलिटरचा फटका देऊन जातो. म्हणजे तुम्ही पैसे मोजले असता ते एक लिटरचे आणि तुम्हाला केरोसिन मिळते नऊशे मिलीलिटर. एका लिटरमागे होणारा हा भ्रष्टाचार हजारो लिटरच्या व्यवहारात कुठपर्यंत पोहचत असेल, याची कल्पना आपण करू शकतो. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मध्यंतरी बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा येथील तहसीलदाराने केरोसिन विक्रेत्यांनी ग्राहकांना रितसर पावती द्यावी, केरोसिन दुधाच्या मापाने आणि तेही भांड्यात माप बुडवून द्यावे असा आदेशच काढला होता. एक लिटर दूध आणि एक लिटर रॉकेल यांचे आकारमान सारखेच असेल तर माप वेगळे कशाला, हा तर्कशुद्घ युक्तिवाद त्यामागे होता. या आदेशाचे पुढे काय झाले ते माहीत नाही, परंतु दुधाच्या मापाने केरोसिन विकण्याचा आदेश जारी करणारे राज्यातील पहिले तहसीलदार म्हणून नक्कीच त्यांचे नाव नोंदल्या गेले असेल. मोजमापातील या सर्रास चालणारया भ्रष्टाचाराचा सगळ्यात मोठा बळी ठरतो तो शेतकरी. थेट भंगारवाल्यासारख्या हिशेबाने शेतक:यांच्या मालाचे वजन घरी जेवढे भरते तेवढे बाजारपेठेत आणल्यावर भरत नाही. `घट्टी'च्या नावाखाली सर्रास प्रतिक्विंटल काही किलो वजन कमी केल्या जाते. मालाच्या साठवणुकीचा किंवा विक्रीचा अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकरी हा `घट्टी'चा दणका मुकाटपणे सहन करतात. शेतक:यांचा कापूस जिनिंग-प्रेसिंगमध्ये आला की त्याचे वजन `धरम काटा'द्वारे केल्या जाते. मोठ्या प्रमाणात वजन करायचे असेल तर हा धरम काटा वापरला जातो. या धरम काट्यात आधीच ५० ते ८० किलोची हेराफेरी करून ठेवलेली असते. सरळ शब्दात सांगायचे तर सर्वसाधारण मोजमापात एखाद्या शेतक:याचा कापूस दहा क्विंटल (एक हजार किलो) भरत असेल तर तेवढाच कापूस धरम काट्यात ९५० किंवा ९२० किलो भरतो. या हिशेबाने साधारण पंधरा क्विंटलमागे एक क्विंटल कापूस लुटल्या जातो असे म्हणायला हरकत नाही. विशेष म्हणजे हा सगळा प्रकार सगळ्यांना माहीत असतो; परंतु शेतकर्यान्चाही नाईलाज असतो.

या जिगरबाज देशप्रेमी अधिका:यांची किंवा लोकनेत्यांची! आहे का कुणी?

हालेख तुमच्या हाती पडेल तेव्हा लोकसभेच्या दुस:या टप्प्यातील मतदानदेखील पार पडलेले असेल. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात मतदान पार पडले. या दुसरया टप्प्यात २५ लोकसभा मतदारसंघात मतदान होत आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मतदानाची सरासरी ५५ ते ६०च्या दरम्यान होती आणि दुसरया टप्प्यातदेखील त्यापेक्षा अधिक सरासरी असण्याची शक्यता नाही. राज्यात सर्वत्रच मतदारांमध्ये सारखाच अनुत्साह दिसून येत आहे. त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात; मतदानाच्या हक्काप्रती जागरूक नसणे, आपल्या एका मताचे मूल्य किती असते, याची पुरेशी जाणीव नसणे किंवा कुणीही निवडून आले तरी शेवटी `पळसाला पाने तीनच' राहणार, असा निराशावादी दृष्टिकोन; ही झाली स्थायी स्वरूपाची कारणे. त्याच्या जोडीला उन्हाचा कडाका आणि यावेळी मतदानासाठी छायांकित ओळखपत्र सक्तीचे असणे ही कारणेही होतीच. निवडणूक आयोगाने आणि प्रशासनाने आधीपासूनच यावेळी छायांकित ओळखपत्र नसेल तर मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही, असा जोरदार प्रचार केला. त्यामुळे मतदार यादीत नाव आहे, परंतु ओळखपत्र ज्यांच्याकडे नाहीत असे मतदार मतदानासाठी बाहेर पडलेच नाहीत. त्यात मुस्लीम आणि दलित समाजातील लोकांचा मोठा भरणा होता. निवडणूक आयोगाने वितरित केलेल्या ओळखपत्राशिवाय इतर तेरा प्रकारचे ओळख पटविणारे पुरावे मतदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येतील, हा निर्णय ऐनवेळी घेतल्या गेला आणि त्याचा पुरेसा प्रचारही झाला नाही. परिणामी ओळखपत्र नसलेल्यांनी आणि त्यातही विशेषत: ग्रामीण, मागासवर्गातील मतदारांनी आपल्याकडे निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र नाही म्हणजे आपण फार मोठा गुन्हा केला, या भीतीने मतदान केंद्राकडे जाण्याची हिंमतच केली नाही. त्याचाही परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर झाला. वास्तविक लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रिया भयमुक्त, ददापनामुक्त आणि प्रलोभानामुक्त वातावरणात होणे गरजेचे असते. अशी भयमुक्त निवडणूक हाच लोकशाहीचा खरा आधार असतो; परंतु यावेळी निवडणूक आयोगाचेच लोकांना भय वाटले. अशिक्षित मतदार आपल्याकडे ओळखपत्र का नाही म्हणून चौकशी होईल का? या भीतीनेच मतदान केंद्राकडे फिरकले नाहीत. एरवी `दादा' उमेदवारांचा धाक, गुंड-मवाल्यांची दहशत, नक्षल्यांचे फर्मान, विविध उमेदवारांची आकर्षक प्रलोभने असे अनेक घटक निवडणुकीची पारदर्शिता प्रभावित करीत असतातच.यावेळी त्यात निवडणूक आयोगाच्या दहशतीचाही समावेश झाला. एकूण काय तर नेहमीच्या अनेक कारणांसोबत कडकत्या उन्हासारख्या काही प्रासंगिक कारणांमुळे सर्वत्रच मतदानाची टक्केवारी अतिशय सुमार राहिली, अपवाद होता तो नक्षलग्रस्त भागाचा. राज्यातील गडचिरोली-चिमूर आणि भंडारा-गोंदिया हे दोन मतदारसंघ नक्षल प्रभावित होते आणि नेमक्या याच दोन मतदारसंघात राज्यातील उर्वरित सरासरीपेक्षा खूप अधिक मतदान झाले. राज्यात इतरत्र मतदानाची टक्केवारी घसरण्यासाठी ज्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या त्या या मतदारसंघात नव्हत्या का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ती कारणे इथेही होती; परंतु इथे पोलिस यंत्रणा कमालीची सजग आणि तत्पर होती. गडचिरोलीत मतदान कमी झाले असते तर तो नक्षलवाद्यांचा विजय ठरला असता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत मतदान झालेच पाहिजे, असा अलिखित आदेशच पोलिसांना देण्यात आला होता. राज्य सरकारने किंवा नक्षलविरोधी पोलिस दलाने आपला नैतिक विजय साकारण्यासाठी या मतदारसंघात अभूतपूर्व बंदोबस्त ठेवला होता. राखीव पोलिस दलाच्या तब्बल ३२ तुकड्या त्यासाठी तैनात करण्यात आल्या होत्या. एरवी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत वावरणारया मतदारांना यावेळी पोलिसांच्या दहशतीपुढे मान तुकवावी लागली. मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याची अडचण असेल तर पोलिसांच्या जीप्स उपलब्ध होत्या. मतदान केले नाही तर तुम्ही सरकारच्या, प्रशासनाच्या तात्पर्याने पोलिसांच्या विरोधात आहात असे समजल्या जाईल, असा अप्रत्यक्ष दमच देण्यात आला होता. मतदान केले तर नक्षल्यांचा रोष आणि नाही केले तर पोलिसांशी सामना, अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या आदिवासी मतदारांनी शेवटी समोर दिसतो त्याला `वाघोबा' समजून मतदान केंद्राकडे धाव घेतली. एरवी नक्षल्यांच्या विरोधाला न जुमानता मतदार स्वयंस्फूर्तपणे मतदानासाठी बाहेर पडले असते तर ती बाब नक्कीच स्वागतार्ह ठरली असती; परंतु तसे झाले नाही. मतदान नक्षल्यांच्या दहशातामुक्त आणि पोलिसांच्या दहशातायुक्त वातावरणात पार पडले. मतदानाची टक्केवारीदेखील त्यामुळेच उर्वरित राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक राहिली. दहशतीच्या वातावरणातील मतदान लोकशाहीला अभिप्रेत नाही, मग ती दहशत कुणाचीही असो, नक्षल्यांची असो अथवा पोलिसांची! गडचिरोली-चिमूर आणि भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात आणि विशेषत: त्या मतदारसंघातील नक्षलप्रवण क्षेत्रात मतदान हे पवित्र वातावरणात किंवा कर्तव्य म्हणून नव्हे तर दहशतीच्या वातावरणात पार पडले. या मतदारसंघातील मतदानाची टक्केवारी इतर मतदारसंघातील मतदानापेक्षा अधिक राहिल्यामुळे पोलिस आणि प्रशासन खूश असले तरी हा प्रकार योग्य नव्हता. भीती दाखवून किंवा दडपशाही करून मतदारांना बाहेर काढायचे असेल तर मग नक्षली आणि पोलिसांमध्ये फरक तो काय राहिला? भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी नक्षलप्रवण भागात विशेष पोलिस दल नेमण्यात आले आहे; परंतु अद्याप या पोलिस दलाला आपले `मिशन' पूर्ण करण्यात यश आलेले नाही आणि पोलिसांचे बडे अधिकारी आपले हे अपयश झाकण्यासाठी अशाप्रकारचा दहशतीचा किंवा दडपशाहीचा मार्ग अवलंबत आहेत. बरेचदा तर अशी शंका येते की नक्षलवादाची समस्या कायम राहावी, अशीच नक्षलवादविरोधी पोलिस पथकातील काही बड्या अधिकार्यांची इच्छा असावी आणि त्यामुळेच नक्षलवादाविरुद्घ परिणामकारक कारवाई करण्याचे हे अधिकारी टाळत असावेत किंवा नक्षलवाद वाढावा ह्याकरिता प्रयत्न करीत असावेत. त्यामागचे मुख्य कारण या विभागाला नक्षलवाद निर्मूलनाच्या नावाखाली मिळत असलेला प्रचंड पैसा हेच आहे. हा पैसा किती प्रचंड असावा याची कल्पना येण्यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे आहे. इतर बहुतेक सगळ्याच लोकसभा मतदारसंघात सरकारचा प्रशासकीय खर्च साधारण तीन ते पाच कोटी असताना गडचिरोली-चिमूरसाठी मात्र तीस कोटी मंजूर करण्यात आले. सरकार नक्षलवाद विरोधी पथकासाठी एवढा प्रचंड पैसा खर्च करीत असेल तर त्याचे काही दृष्य परिणाम समोर यायला हवे; परंतु जे परिणाम समोर येतात ते अपेक्षेच्या अगदी विपरीत असतात. नक्षल्यांपेक्षा पोलिसच अधिक मारले जात असल्याचे आपल्याला दिसून येते. याचा अर्थ ज्या कारणांसाठी सरकार या पथकाला पैसा पुरविते तो त्या कारणांसाठी खर्च न होता बड्या अधिका:यांच्या तिजोरीत जमा होत असावा. शिवाय या खर्चाचा जाब विचारणारा कुणी नाही? ह्या विभागाचे ना ऑडिट ना कुठली हिशेबाची शहानिशा करायची जबाबदारी. हे देतील तो हिशेब व मागतील तेवढा पैसा पुरवणारे सरकार. त्यामुळे पैसा कुठे गेला हा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. या भ्रष्टाचाराने अधिका:यांच्या तुंबड्या भरल्या जात असल्या तरी त्यांच्या भ्रष्टाचाराची किंमत साध्या पोलिस शिपायांना आणि निरपराध आदिवासींना आपला जीव देऊन चुकवावी लागते. नक्षलविरोधी पथकात बदली होणे शिपाई किंवा जमादारांना मोठी शिक्षा वाटत असेलही; परंतु अधिका:यांसाठी मात्र ती सुवर्णसंधी असते. कदाचित त्यामुळेच या पथकात आलेले पंकज गुप्ता हे अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी ठाण मांडून बसलेले दिसतात. नागपुरात कडेकोट बंदोबस्तात राहून भामरागडच्या जंगलातले युद्घ खेळण्याचे शौर्य तर एखादे शेंबडे पोरही दाखवू शकेल! जरा या अधिका:यांनी स्वत: जंगलात जाऊन नक्षल्यांचा मुकाबला करून पाहावा म्हणजे पोलिसांच्या सुसज्जतेसाथी आलेला पैसा भ्रष्टाचारात गडप करण्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे कळेल! असे करायची वेळ आलीच तर ताबडतोब हे अधिकारी आपली बदली मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या ठिकाणी करून घेतील किंवा राजीनामा देऊन स्वप्रदेशी स्वगृही रवाना होतील. तशी वेळ येत नाही तोपर्यंत वेगवेगळे फंडे वापरून आपल्या यशाची टिमकी वाजविणे या अधिका:यांना फारसे कठीण नाही. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी असाच फंडा वापरण्यात आला. एकूण काय तर नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली या अधिका:यांचेच चांगभले होत आहे आणि नक्षलग्रस्त भयमुक्त होण्याऐवजी दररोज बिघडत जाणा:या परिस्थितीत मरण येत नाही तोपर्यंत जगत आहेत व अधिकारी ढेरपोटे होत आहेत. आवश्यकता आहे नक्षलग्रस्त भागात जाऊन त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन त्या दूर करण्याची व चुकलेल्यांना योग्य वाट दाखवून जगण्याची संधी व उमेद जागविणारया जिगरबाज देशप्रेमी अधिकार्यांची किंवा लोकनेत्यांची! आहे का कुणी?

स्लो poisoning

शेतक:यांच्या आत्महत्यांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होते आणि ती व्हायलाही हवी, कारण मुळात शेतक:यांच्या आत्महत्या या सरकारच्या धोरणात्मक नीतीचा परिणाम आहे. सरकार अप्रत्यक्षरीत्या शेतक:यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडत आहे. हा सदोष मनुष्यवधाचाच गुन्हा आहे. सरकार शेतक:यांच्या आत्महत्येशी अशाप्रकारे थेट अथवा अप्रत्यक्षरीत्या जुळलेले असल्याने या आत्महत्यांची चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. परंतु सरकार केवळ शेतक:यांच्याच आत्महत्यांना जबाबदार नाही. आपल्या सरकारचे कर्तृत्व एवढ्यावरच संपत नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दलाली करताना आजवरच्या सगळ्याच सरकारांनी देशातील सगळ्याच लोकांना 'स्लो पॉयझनिंग''या तोंडी दिले आहे. शेतकरी आत्महत्या करतात म्हणून बातमीचा विषय ठरतात; परंतु सरकारपुरस्कृत या 'स्लो पॉयझनिंग'ला बळी पडणा:या लाखो लोकांकडे कुणाचे लक्ष जात नाही. नुकताच काही दिवसांपूर्वी पणजीत शंकरबाबा पापळकरांचा हृद्य सत्कार झाला. या शंकरबाबांनी अमरावती जिल्ह्यातील वझ्झर येथे एक वसतिगृह म्हणा किंवा आश्रम म्हणा उभारला आहे. या आश्रमात सरकार आणि समाजाच्या उपेक्षेचे चटके सहन करणा:या मतिमंद मुलांच्या निवासाची व्यवस्था आहे. मतिमंदांच्या पुनर्वसनासाठी चालविले जाणारे अशाप्रकारचे भारतातले हे बहुधा एकमेव केंद्र असावे. या मतिमंदांच्या संदर्भात आपल्या बिनडोक सरकारने एक विचित्र कायदा केला आहे. सरकार मतिमंद मुलांची व्यवस्था पाहणा:या संस्थांना अनुदान देते; परंतु हे अनुदान अठरा वर्षांखालील मतिमंद मुलांसाठीच दिले जाते. वयाची अठरा वर्षे पूर्ण करणारा मतिमंद मुलगा शासकीय मदतीला पारखा होतो, कारण काय तर सरकारी भाषेत अठरा हे सज्ञानतेचे वय आहे. सामान्य मुलांची आणि मतिमंद मुलांची सज्ञानता एकाच मापाने मोजणारे सरकारच खरे तर मतिमंद म्हणायला हवे. अठरा वर्षांनंतर सरकारी मदत मिळत नसल्याने संबंधित संस्था या मुलांचा भार उचलू शकत नाही. त्यामुळे अशा मुलांना या संस्थांमधून बाहेर पडावे लागते. सरकार थारा देत नाही, समाज स्वीकारत नाही आणि कुटुंबीयांनी तर कधीच मायेचे पाश तोडलेले असतात. अशा परिस्थितीत या मतिमंद मुलांचे काय हाल होत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी! शंकरबाबा पापळकरांनी सरकार आणि समाजाने नाकारलेल्या अशा मतिमंद मुलांसाठी पुनर्वसन केंद्र सुरू केले आहे. खरे तर मतिमंदत्वाची ही जी समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यालाही सरकारच जबाबदार म्हणायला हवे. मातेच्या गर्भात असताना किंवा नंतरही योग्य पोषणमूल्य असलेला आहार न मिळाल्यानेच मुलांमध्ये मतिमंदत्व येते. हा योग्य आहार थेट पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, हे मान्य केले तरी आहार या सदरात मोडणारे जे काही अन्नपदार्थ आज उपलब्ध आहेत ते योग्य दर्जाचे आणि योग्य पोषणमूल्य असलेले असावेत याची खबरदारी तर सरकारनेच घ्यायला हवी की नाही? परंतु सरकार आपल्याच जनतेवर आहाराच्या माध्यमातून 'स्लो पॉयझनिंग'चा प्रयोग करीत आहे आणि तेही केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मिळणा:या मलिद्याच्या लालसेपोटी. देशाची वाढती धान्य गरज पूर्ण करण्याच्या गोंडस कारणाखाली सरकारने साठच्या दशकात प्रथमच 'हरितक्रांती'चा नारा दिला आणि भारतीय मातीत विष कालवायला सुरुवात झाली. त्यानंतर त्याचा प्रसार वाढतच गेला आणि आता जवळपास संपूर्ण शेती या रासायनिक विषाच्या प्रादुर्भावाखाली आली आहे. पिकांच्या वाढीसाठी किंवा अधिक उत्पादनांसाठी वापरल्या जाणा:या रासायनिक खतांचा, किडनाशकांचा थेट परिणाम पिकांच्या पोषणमूल्यांवर होत आहे, झाला आहे. खते आणि बियाणांचे उत्पादन करणा:या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारताची परंपरागत नैसर्गिक शेती पद्घत मुळातून मोडून काढली आणि त्यांना साथ दिली ती आपल्याच मायबाप सरकारने. त्याचा परिणाम आज असा झाला आहे की, आपल्या रोजच्या आहारातून अतिशय घातक असे विषाक्त रसायन मोठ्या प्रमाणात आपल्या शरीरात जात आहे. धान्य असो अथवा भाजीपाला असो, त्यांच्या सेवनातून आपणच आपल्या शरीरात विष ओतत आहोत आणि दुसरा पर्यायदेखील नाही. म्हणजे एकीकडे रासायनिक शेतीमुळे वाढलेल्या भरमसाठ उत्पादन खर्चाने शेतक:यांना आत्महत्या करणे भाग पडत आहे तर दुसरीकडे या रासायनिक अन्नाच्या सेवनातून कोणताही दोष नसताना सर्वसामान्य लोक 'स्लो पॉयझनिंग'ला बळी पडत आहेत. रासायनिक शेतीमुळे उत्पादन भलेही वाढले असेल परंतु त्यातून शेतक:यांचे उत्पन्न तर वाढलेच नाही, शिवाय अन्नाचा उपयोग केवळ 'पोट भरणे' एवढ्यापुरता मर्यादित राहिला. शरीराच्या वाढीसाठी किंवा विविध आजार, विकारांच्या प्रतिरोधासाठी आवश्यक असलेली प्रतिकारक्षमता निर्माण करण्याइतका कस या अन्नात उरलाच नाही. 'चवदार विष' असेच या अन्नाचे वर्णन करावे लागेल. याचाच परिणाम म्हणून आज कधीही ऐकिवात नसलेल्या अनेक आजारांनी आपल्या देशात थैमान घातले आहे. या आजारांचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. इकडे आजार उद्भवला की तिकडे कोणत्यातरी बहुराष्ट्रीय कंपनीचे त्या आजारावरील इलाज असलेले औषध तयार होते, मग तो आजार माणसांचा असो अथवा कोंबड्यांचा असो. भारतीयांचे शारीरिक, मानसिक आणि बौद्घिक आरोग्य संपविण्याचे एखादे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र असावे, अशी शंका येण्याइतपत भारतात रसायने, औषधी खपविली जात आहेत आणि दुर्दैवाने आपले सरकार या षड्यंत्राला हेतूपूर्वक अथवा अजाणतेपणी बळी पडत आहे. अनेक देशांमध्ये प्रतिबंधित असलेली औषधे भारतात सर्रास खपविली जातात. युरोप, अमेरिकेत फसलेले प्रयोग इकडच्या शेतीवर होतात.

बागुलबुवा महागाईचा

सध्या भारतात चर्चा केवळ महागाईची आहे. विरोधी पक्षांना महागाईच्या रूपाने आपल्या तलवारी पाजळण्यासाठी चांगला मुद्दा मिळाला आहे आणि तिकडे सरकारही प्रचंड अस्वस्थ आहे. महागाई सध्या राष्ट्रीय संकट ठरले आहे. सरकारच्या पैशावर पोसलेले अर्थत'ज्ञ या महागाईचा संबंध अमेरिकेतील मंदीशी, जागतिक अर्थकारणाशी जोडून सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी ही महागाई कृत्रिम आहे. साठेबाजांनी, नफेखोरांनी ती निर्माण केली आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची ताकद या सरकारमध्ये नाही, कारण त्यांच्याच पैशाच्या जोरावर यांचे राजकारण चालत असते. तसे काही नाही हे एकवेळ गृहीत धरले तरी सरकार महागाईला आवर घालण्यासाठी कोणते उपाय करीत आहे आणि त्या उपायांचा काय परिणाम होणार आहे, याचीही चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. मुळात महागाईची ओरड केवळ कृषी उत्पादनांच्या संदर्भातच होत असते. धान्ये, डाळी, तेल आदींचे भाव १०-१२ दिवस थोडे वधारले की महागाई भडकल्याचा आकांत केला जातो आणि हा आकांत करणारे तेच लोक असतात, ज्यांना या महागाईची प्रत्यक्षात झळ पोहचत नाही किंवा महागाई भत्ता घेत असल्यामुळे ही महागाई ते सहज सहन करू शकतात. कृषी उत्पादनाच्या किंमती वाढल्या आणि शेतक:यांच्या खिशात चार पैसे अधिक जाऊ लागले की एका ठरावीक वर्गाच्या पोटात दुखू लागते. वास्तविक धान्ये, डाळी किंवा अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती ज्या प्रमाणात आकांत केला जात आहे त्या प्रमाणात निश्चितच वाढलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारने नियुक्त्त केलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. त्यात किमान वेतन सहा हजार ठेवण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. याचा अर्थ चार ते पाच माणसांच्या कुटुंबाला सर्वसाधारण जीवन जगण्यासाठी किमान दोनशे रुपये रोज लागतात, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला आहे. आज भारतातील जवळपास साठ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि त्यातील ऐंशी टक्के अत्यल्प भूधारक आहेत. सरकारनेच कर्जमाफी घोषित करताना हे स्पष्ट केले आहे. यापैकी एकाचेही उत्पन्न शंभर रुपये रोज नाही आणि त्यांच्यासाठी कोणताही आयोग नाही. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पादनाचे भाव थोडे वाढले आणि चार पैसे त्यांच्या खिशात गेले तर ओरड कशासाठी? शिवाय शेतक:यांच्या वाट्याला पूर्ण नफा केव्हाच येत नाही. नफ्याचा मोठा भाग मधले दलाल फस्त करीत असतात. दलालांकडून तसेच सरकार कडून होणा:या या अमानवी शोषणाविरुद्घ कधी कुणाला आवाज का उठवावासा वाटला नाही? मोठ्यांची दुखणी मोठी असतात आणि काळजी त्यांचीच घेतली जाते. शेकडोंच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या करीत होते, आहेत. काळजी कुणालाच नाही. कुणीही सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. जे लोक या अन्याय्य व्यवस्थेविरुद्घ ओरड करीत होते त्यांची खिल्ली उडविण्यात आली. आज तेच महागाई वाढली हो, म्हणून गळा काढीत आहेत. सरकारकडून महागाई भत्ता उकळल्यावरही महागाईविरुद्घ ओरड करणा:या सरकारी कर्मचा:यांच्या एका कुटुंबाचा एका महिन्याचा सर्वसाधारण खर्च विचारात घेतला तर ज्या वस्तूंच्या महागाईविरुद्घ ओरड केली जात आहे त्या वस्तूंवर एकूण पगाराच्या वीस टक्केही ते खर्च करीत नसल्याचे दिसून येईल. सध्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे त्यांचा हा खर्च फारतर पाच टक्क्यांनी वाढला असेल, परंतु त्याने असा कितीसा फरक पडतो? सरकारी कर्मचा:यांची गणना मध्यमवर्गात केली जाते. त्यापेक्षा वरच्या वर्गाचा महागाईशी तसा काहीच संबंध नाही. आता राहिले शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीशी अप्रत्यक्षरीत्या जुळलेले लोक. या वर्गाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे, परंतु आमच्या सरकारसाठी शेतकरी म्हणजे देशासाठी फुकटात राबणारा मजूर आहे, तो सरकारचा वेठबिगार आहे. त्याला काहीही मागण्याचा हक्क नाही आणि परिस्थीतीमुळे थोडेफार काही मिळत असेल तर ते लगेच हिसकावून घेतले जाते. महागाईसंदर्भात ओरड झाल्यानंतर सरकारने तातडीने पावले उचलीत धान्यांच्या किमती नियंत्रणात आणल्या.

खिचडीच

नरेंद्र मोदी या नावाला आंग्लाळलेल्या आणि पक्षीय भाटगिरी करणारया प्रसार माध्यमांनी केवळ अतिरेकी हिंदुत्ववादी या एकाच रंगात रंगविण्याचे काम सातत्याने केल्यामुळे एखाद्याने मोदींचे नाव घेतले की लगेच त्यांच्याकडे संशयाने पाहण्याची लोकांची मानसिकता झाली आहे. नरेंद्र मोदींची राजकीय भूमिका काय आहे, त्यांचा हिंदुत्ववाद काय आहे किंवा धर्मनिरपेक्षतेबद्दल त्यांचे काय विचार आहे, हे सगळे प्रश्न बाजूला ठेवून एका राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी कितपत यशस्वी ठरले यावर चर्चा करण्यात, राज्याच्या विकासाच्या संदर्भात त्यांची कामगिरी कशी आहे यावर विचार करण्यास हरकत काय आहे? परंतु मोदी म्हटले की गोध्रा आणि त्यानंतरची दंगल या पलीकडे जाण्यात बरयाच जणांना फारसे स्वारस्य नसते. हे स्वारस्य नसण्यात मुख्य कारण हे आहे की गोध्रापलीकडचे नरेंद्र मोदी पचविणे त्यांना जड जाते. राज्याच्या विकासाचा प्रश्न असेल तर आज नरेंद्र मोदी नि:संशय क्रमांक एक वर आहेत. त्यांनी गुजरातचा अक्षरश: कायापालट केला आहे. दस्तुरखुद सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राजीव गांधी फाऊंडेशनने मोदींची देशातील सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली होती. सांगायचे तात्पर्य, राज्याच्या विकासासंदर्भात नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री म्हणून कमालीचे यशस्वी ठरले. गुजराती जनतेने लागोपाठ दुस:यांदा त्यांना आश्वासक बहुमताने राज्याच्या गादीवर बसवित त्यांच्या कार्याची पावती दिली आहे. गुजरातमधील भाजपचा विजय हा नि:संशय मोदींचा विजय आहे. त्यांच्या कार्यशैलीचा विजय आहे. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी विकासाच्या क्रमवारीत गुजरात कुठेच नव्हता, परंतु त्याचवेळी महाराष्ट्र मात्र क्रमांक एकचे राज्य होते. परंतु गेल्या दहा वर्षांत परिस्थिती पार बदलली आहे. विदेशी आणि देशी गुंतवणूकदारांचे लाडके राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला गुंतवणुकीसाठी झोळी पसरून फिरावे लागत आहे. रस्ते, वीज, पाणी सगळ्याच बाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती केविलवाणी झाली आहे. १९९० पर्यंत महाराष्ट्रात विजेच उत्पादन सरप्लस होते. आपली गरज भागवून आपण इतर राज्याना वीज विकत होतो. आज याच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सोळा ते अठरा तासांचे भारनियमन होत आहे. याउलट स्थिती गुजरातची आहे. आज गुजरातच्या १८ हजार खेड्यात चोवीस तास वीज उपलब्ध आहे. रस्ते चकाचक झाले आहेत. सिंचन आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी सर्वत्र वाहत आहे. राज्याच्या तिजोरीवर कुठलाही भार न येऊ देता उद्योजकांना अनेक सुविधा, सवलती गुजरात सरकार पुरवत आहे. नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातचा कार्यभार सांभाळला तेव्हा गुजरात वीज मंडळ २३०० कोटींच्या तोट्यात होते. त्यानंतर शेतक:यांना काही सवलती जाहीर केल्यामुळे हा तोटा ३२०० कोटींवर गेला. परंतु नरेंद्र मोदींच्या कुशल व्यवस्थापनाने आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराने आज खेडोपाडी चोवीस तास वीज पुरविणारे गुजरात वीज मंडळ ३०० कोटींच्या फायद्यात आले आहे. मोदींजवळ जादूची कांडी नव्हती. सातत्याने तोट्यात चालणा:या रेल्वेला हजारो कोटींचा फायदा मिळवून देणा:या लालूप्रसाद यादव यांच्या जवळही जादूची कांडी नाही. शेवटी ती माणसेच आहेत. या लोकांना हा चमत्कार साध्य झाला तो केवळ कल्पकता, दूरदृष्टी आणि योग्य नियोजनाच्या बळावर. १९९०नंतर महाराष्ट्रात नवे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे झालेच नाहीत. विजेची मागणी सातत्याने वाढत गेली आणि जुन्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता मंदावत गेली, परिणाम समोर दिसतच आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या नेत्यांकडे दूरदृष्टी नाही किंवा त्यांना विकासाच्या बाबतीत ओ की ठो कळत नाही, असा होत नाही. तसे नसते तर ९० च्या दशकापर्यंत महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य राहिलेच नसते. १९९० नंतर विकासाच्या संदर्भात महाराष्ट्राची घसरण सुरू झाली त्यामागचे महत्त्वाचे कारण हे आहे की ९० पासून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री राजकीयदृष्ट्या सतत कमजोर राहिला आहे. त्या दरम्यान, दिल्लीच्या राजकारणात गेलेले शरद पवार यांच्या जागी कै. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री बनले खरे, परंतु त्यांनी राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला चाप लावण्याचा केलेला प्रयत्न, मुंबईतील बॉम्बस्फोटांच्या पृष्ठभूमीवर अवघ्या २० महिन्यांमध्ये त्यांना जावे लागले. मार्च १९९३ च्या दरम्यान शरद पवार पुन्हा राज्यात आले, परंतु त्यावेळी झालेले कापूस सीमापार आंदोलन, कुपोषणबळींचा उद्रेक आदींमुळे ९५ साली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. युतीची सत्ता आली. इथून दोन बड्या पक्षांनी एकमेकांच्या पायात पाय घालून सत्ता चालविण्याचा सिलसिला सुरू झाला. युती काय किंवा आघाडी काय, सुंदोपसुंदी सुरू झाली. चार वर्षे मनोहर जोशी व नंतर वर्षभर नारायण राणे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद राहिले. त्यावेळी केंद्रातील राजकारण कमालीचे अस्थिर राहिले. देवेगौडा, गुजराल, आधी १३ दिवसांकरिता व नंतर १३ महिन्यांकरिता अटलजी असे अनेक पंतप्रधान होऊन गेले.