या जिगरबाज देशप्रेमी अधिका:यांची किंवा लोकनेत्यांची! आहे का कुणी?

हालेख तुमच्या हाती पडेल तेव्हा लोकसभेच्या दुस:या टप्प्यातील मतदानदेखील पार पडलेले असेल. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात मतदान पार पडले. या दुसरया टप्प्यात २५ लोकसभा मतदारसंघात मतदान होत आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मतदानाची सरासरी ५५ ते ६०च्या दरम्यान होती आणि दुसरया टप्प्यातदेखील त्यापेक्षा अधिक सरासरी असण्याची शक्यता नाही. राज्यात सर्वत्रच मतदारांमध्ये सारखाच अनुत्साह दिसून येत आहे. त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात; मतदानाच्या हक्काप्रती जागरूक नसणे, आपल्या एका मताचे मूल्य किती असते, याची पुरेशी जाणीव नसणे किंवा कुणीही निवडून आले तरी शेवटी `पळसाला पाने तीनच' राहणार, असा निराशावादी दृष्टिकोन; ही झाली स्थायी स्वरूपाची कारणे. त्याच्या जोडीला उन्हाचा कडाका आणि यावेळी मतदानासाठी छायांकित ओळखपत्र सक्तीचे असणे ही कारणेही होतीच. निवडणूक आयोगाने आणि प्रशासनाने आधीपासूनच यावेळी छायांकित ओळखपत्र नसेल तर मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही, असा जोरदार प्रचार केला. त्यामुळे मतदार यादीत नाव आहे, परंतु ओळखपत्र ज्यांच्याकडे नाहीत असे मतदार मतदानासाठी बाहेर पडलेच नाहीत. त्यात मुस्लीम आणि दलित समाजातील लोकांचा मोठा भरणा होता. निवडणूक आयोगाने वितरित केलेल्या ओळखपत्राशिवाय इतर तेरा प्रकारचे ओळख पटविणारे पुरावे मतदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येतील, हा निर्णय ऐनवेळी घेतल्या गेला आणि त्याचा पुरेसा प्रचारही झाला नाही. परिणामी ओळखपत्र नसलेल्यांनी आणि त्यातही विशेषत: ग्रामीण, मागासवर्गातील मतदारांनी आपल्याकडे निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र नाही म्हणजे आपण फार मोठा गुन्हा केला, या भीतीने मतदान केंद्राकडे जाण्याची हिंमतच केली नाही. त्याचाही परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर झाला. वास्तविक लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रिया भयमुक्त, ददापनामुक्त आणि प्रलोभानामुक्त वातावरणात होणे गरजेचे असते. अशी भयमुक्त निवडणूक हाच लोकशाहीचा खरा आधार असतो; परंतु यावेळी निवडणूक आयोगाचेच लोकांना भय वाटले. अशिक्षित मतदार आपल्याकडे ओळखपत्र का नाही म्हणून चौकशी होईल का? या भीतीनेच मतदान केंद्राकडे फिरकले नाहीत. एरवी `दादा' उमेदवारांचा धाक, गुंड-मवाल्यांची दहशत, नक्षल्यांचे फर्मान, विविध उमेदवारांची आकर्षक प्रलोभने असे अनेक घटक निवडणुकीची पारदर्शिता प्रभावित करीत असतातच.यावेळी त्यात निवडणूक आयोगाच्या दहशतीचाही समावेश झाला. एकूण काय तर नेहमीच्या अनेक कारणांसोबत कडकत्या उन्हासारख्या काही प्रासंगिक कारणांमुळे सर्वत्रच मतदानाची टक्केवारी अतिशय सुमार राहिली, अपवाद होता तो नक्षलग्रस्त भागाचा. राज्यातील गडचिरोली-चिमूर आणि भंडारा-गोंदिया हे दोन मतदारसंघ नक्षल प्रभावित होते आणि नेमक्या याच दोन मतदारसंघात राज्यातील उर्वरित सरासरीपेक्षा खूप अधिक मतदान झाले. राज्यात इतरत्र मतदानाची टक्केवारी घसरण्यासाठी ज्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या त्या या मतदारसंघात नव्हत्या का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ती कारणे इथेही होती; परंतु इथे पोलिस यंत्रणा कमालीची सजग आणि तत्पर होती. गडचिरोलीत मतदान कमी झाले असते तर तो नक्षलवाद्यांचा विजय ठरला असता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत मतदान झालेच पाहिजे, असा अलिखित आदेशच पोलिसांना देण्यात आला होता. राज्य सरकारने किंवा नक्षलविरोधी पोलिस दलाने आपला नैतिक विजय साकारण्यासाठी या मतदारसंघात अभूतपूर्व बंदोबस्त ठेवला होता. राखीव पोलिस दलाच्या तब्बल ३२ तुकड्या त्यासाठी तैनात करण्यात आल्या होत्या. एरवी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत वावरणारया मतदारांना यावेळी पोलिसांच्या दहशतीपुढे मान तुकवावी लागली. मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याची अडचण असेल तर पोलिसांच्या जीप्स उपलब्ध होत्या. मतदान केले नाही तर तुम्ही सरकारच्या, प्रशासनाच्या तात्पर्याने पोलिसांच्या विरोधात आहात असे समजल्या जाईल, असा अप्रत्यक्ष दमच देण्यात आला होता. मतदान केले तर नक्षल्यांचा रोष आणि नाही केले तर पोलिसांशी सामना, अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या आदिवासी मतदारांनी शेवटी समोर दिसतो त्याला `वाघोबा' समजून मतदान केंद्राकडे धाव घेतली. एरवी नक्षल्यांच्या विरोधाला न जुमानता मतदार स्वयंस्फूर्तपणे मतदानासाठी बाहेर पडले असते तर ती बाब नक्कीच स्वागतार्ह ठरली असती; परंतु तसे झाले नाही. मतदान नक्षल्यांच्या दहशातामुक्त आणि पोलिसांच्या दहशातायुक्त वातावरणात पार पडले. मतदानाची टक्केवारीदेखील त्यामुळेच उर्वरित राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक राहिली. दहशतीच्या वातावरणातील मतदान लोकशाहीला अभिप्रेत नाही, मग ती दहशत कुणाचीही असो, नक्षल्यांची असो अथवा पोलिसांची! गडचिरोली-चिमूर आणि भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात आणि विशेषत: त्या मतदारसंघातील नक्षलप्रवण क्षेत्रात मतदान हे पवित्र वातावरणात किंवा कर्तव्य म्हणून नव्हे तर दहशतीच्या वातावरणात पार पडले. या मतदारसंघातील मतदानाची टक्केवारी इतर मतदारसंघातील मतदानापेक्षा अधिक राहिल्यामुळे पोलिस आणि प्रशासन खूश असले तरी हा प्रकार योग्य नव्हता. भीती दाखवून किंवा दडपशाही करून मतदारांना बाहेर काढायचे असेल तर मग नक्षली आणि पोलिसांमध्ये फरक तो काय राहिला? भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी नक्षलप्रवण भागात विशेष पोलिस दल नेमण्यात आले आहे; परंतु अद्याप या पोलिस दलाला आपले `मिशन' पूर्ण करण्यात यश आलेले नाही आणि पोलिसांचे बडे अधिकारी आपले हे अपयश झाकण्यासाठी अशाप्रकारचा दहशतीचा किंवा दडपशाहीचा मार्ग अवलंबत आहेत. बरेचदा तर अशी शंका येते की नक्षलवादाची समस्या कायम राहावी, अशीच नक्षलवादविरोधी पोलिस पथकातील काही बड्या अधिकार्यांची इच्छा असावी आणि त्यामुळेच नक्षलवादाविरुद्घ परिणामकारक कारवाई करण्याचे हे अधिकारी टाळत असावेत किंवा नक्षलवाद वाढावा ह्याकरिता प्रयत्न करीत असावेत. त्यामागचे मुख्य कारण या विभागाला नक्षलवाद निर्मूलनाच्या नावाखाली मिळत असलेला प्रचंड पैसा हेच आहे. हा पैसा किती प्रचंड असावा याची कल्पना येण्यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे आहे. इतर बहुतेक सगळ्याच लोकसभा मतदारसंघात सरकारचा प्रशासकीय खर्च साधारण तीन ते पाच कोटी असताना गडचिरोली-चिमूरसाठी मात्र तीस कोटी मंजूर करण्यात आले. सरकार नक्षलवाद विरोधी पथकासाठी एवढा प्रचंड पैसा खर्च करीत असेल तर त्याचे काही दृष्य परिणाम समोर यायला हवे; परंतु जे परिणाम समोर येतात ते अपेक्षेच्या अगदी विपरीत असतात. नक्षल्यांपेक्षा पोलिसच अधिक मारले जात असल्याचे आपल्याला दिसून येते. याचा अर्थ ज्या कारणांसाठी सरकार या पथकाला पैसा पुरविते तो त्या कारणांसाठी खर्च न होता बड्या अधिका:यांच्या तिजोरीत जमा होत असावा. शिवाय या खर्चाचा जाब विचारणारा कुणी नाही? ह्या विभागाचे ना ऑडिट ना कुठली हिशेबाची शहानिशा करायची जबाबदारी. हे देतील तो हिशेब व मागतील तेवढा पैसा पुरवणारे सरकार. त्यामुळे पैसा कुठे गेला हा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. या भ्रष्टाचाराने अधिका:यांच्या तुंबड्या भरल्या जात असल्या तरी त्यांच्या भ्रष्टाचाराची किंमत साध्या पोलिस शिपायांना आणि निरपराध आदिवासींना आपला जीव देऊन चुकवावी लागते. नक्षलविरोधी पथकात बदली होणे शिपाई किंवा जमादारांना मोठी शिक्षा वाटत असेलही; परंतु अधिका:यांसाठी मात्र ती सुवर्णसंधी असते. कदाचित त्यामुळेच या पथकात आलेले पंकज गुप्ता हे अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी ठाण मांडून बसलेले दिसतात. नागपुरात कडेकोट बंदोबस्तात राहून भामरागडच्या जंगलातले युद्घ खेळण्याचे शौर्य तर एखादे शेंबडे पोरही दाखवू शकेल! जरा या अधिका:यांनी स्वत: जंगलात जाऊन नक्षल्यांचा मुकाबला करून पाहावा म्हणजे पोलिसांच्या सुसज्जतेसाथी आलेला पैसा भ्रष्टाचारात गडप करण्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे कळेल! असे करायची वेळ आलीच तर ताबडतोब हे अधिकारी आपली बदली मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या ठिकाणी करून घेतील किंवा राजीनामा देऊन स्वप्रदेशी स्वगृही रवाना होतील. तशी वेळ येत नाही तोपर्यंत वेगवेगळे फंडे वापरून आपल्या यशाची टिमकी वाजविणे या अधिका:यांना फारसे कठीण नाही. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी असाच फंडा वापरण्यात आला. एकूण काय तर नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली या अधिका:यांचेच चांगभले होत आहे आणि नक्षलग्रस्त भयमुक्त होण्याऐवजी दररोज बिघडत जाणा:या परिस्थितीत मरण येत नाही तोपर्यंत जगत आहेत व अधिकारी ढेरपोटे होत आहेत. आवश्यकता आहे नक्षलग्रस्त भागात जाऊन त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन त्या दूर करण्याची व चुकलेल्यांना योग्य वाट दाखवून जगण्याची संधी व उमेद जागविणारया जिगरबाज देशप्रेमी अधिकार्यांची किंवा लोकनेत्यांची! आहे का कुणी?