सध्या राज्यात शिकारींची बरीच प्रकरणे गाजत आहेत. काही शिकारी राजकीय आहेत तर काहींचा संबंध ख:याखु:या शिकारींशी आहे. त्या शिकारींमधूनही राजकारण साधण्याचा प्रयत्न होतच आहे. अशाच एका शिकारीमुळे एका मंत्र्याला आपले मंत्रिपद गमवावे लागले आहे आणि आता त्यांच्या तुरुंगवारीची तयारी सुरू आहे. राजघराण्याशी संबंधित असलेल्या या माजी मंत्र्यांना शिकारीचा शौक आहे आणि तो त्यांनी कधी लपवूनही ठेवला नाही. परंतु एका हरिणाची शिकार आपल्याला कोणत्या किमतीत पडू शकते याची त्यांना आधी कल्पना असती तर कदाचित त्यांनी आपला हा शौक केव्हाच गुंडाळून ठेवला असता. भारतात वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर वन्य जीव संरक्षण कायद्यानुसार बंदी आहे. वनात राहणा:या कोणत्याही जीवाची शिकार केल्यास तो दंडनीय अपराध ठरतो आणि त्यासाठी कडक शिक्षाही आहे. अर्थात हा कायदा तसा चांगलाच आहे. वन्य जीवांचे संरक्षण व्हायलाच हवे, त्यांच्या वास्तव्याने जंगले समृद्घ व्हायला हवीत; परंतु वन्य जीवांना केवळ शिकारीपासूनच धोका आहे का, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. जंगले ही वन्य जीवांची नैसर्गिक निवासस्थाने आहेत. त्या जंगलांची जोपासना करण्यात आमचे वनखाते कितपत यशस्वी ठरले आहे? जंगलातील प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? कुणाच्या मूकसंमतीने वनसंपत्तीची तस्करी होत असते? एका मंत्र्याने एक हरिण मारले तर एवढा गहजब करणारे आमचे वनखाते करोडोंची वनसंपत्ती चोरट्या मार्गाने लुटली जाताना गप्प कसे राहते? शिकार करणा:याचे किंवा चोरी करणा:याचे `स्टेटस्' काय आहे, यावर कारवाईचे स्वरूप निश्चित केले जाते का? हरिणाची शिकार कायद्याने प्रतिबंधित असली तरी त्यामागचे कारण तेवढे तार्किक वाटत नाही. हरिण ही काही दुर्मिळ प्रजाती नाही. हरिण, बकरी हे जीव जैवशास्त्रीय दृष्टीने विचार करता एकाच कुटुंबातले आहेत. त्यांची प्रजननक्षमता चांगली आहे. त्यामुळे एखाद-दुस:या हरिणाची शिकार झाली तर खूप मोठे संकट निर्माण झाले असा आव आणण्याची वनखात्याला गरज नाही; परंतु असा आव आणल्या जातो कारण त्याआड वनखात्याच्या इतर सगळ्या काळ्या कामांवर पडदा टाकता येतो. हरिणाची ङ्क्षकवा तत्सम प्राण्याची शिकार करणा:या एखाद्याला फासावर लटकाविले की आपल्या इतर सगळ्या जबाबदारीतून वनखात्याला निर्दोष मुक्त होता येते. शिकार करणारी ही व्यक्ती बडी असामी असेल तर मग विचारायलाच नको. जंगलात बाकी सगळे उत्तम चालले आहे, केवळ तेवढी एक शिकार हाच काय तो डाग लागला आहे, असे भासविण्यात येते. मग कोट्यवधीचे सागवान कुठे जाते, वाघ किंवा इतर प्राण्यांच्या बेमालूम शिकारी कशा होतात, वनक्षेत्र विकासाच्या नावाखाली मिळणा:या कोट्यवधीच्या निधीचे काय होते, वन्यप्राणी आपले समृद्घ निवासस्थान सोडून वस्त्यांकडे का येतात, हे कुणी विचारत नाही. खरेतर शेतक:यांना हरिणांचा एवढा उपद्रव आहे की डुकरांप्रमाणे त्यांचीही शिकार करण्याचा परवाना शेतक:यांना मिळायला हवा. तसा परवाना देता येत नसेल तर हरिणांचे कळप शेतीकडे येणार नाही, याची व्यवस्था वनखात्याने करावी. हरिणांच्या उपद्रवामुळे शेतीचे किती नुकसान होते याची कल्पना भूतदयेचे अवाजवी स्तोम माजविणा:यांना नाही. शेतकरी मेले तरी चालतील हरणे वाचली पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका आहे का? अर्थात हरिणांना मारणे हा त्यावरचा उपाय नसला तरी त्यांच्यामुले शेतक:यांना होत असलेल्या उपद्रवाला कोण जबाबदार आहे? वन्य जीवांचे संरक्षण झालेच पाहिजे, यावर मतभेद असण्याचे कारण नाही; परंतु शेतक:यांच्याही संरक्षणाचा विचार व्हायला नको का? पूर्वी जंगले समृद्घ असायची त्यामुळे हे वन्यप्राणी वस्त्यांकडे फारसे फिरकत नसत. जंगलात वाघांची आणि इतर मांसाहारी श्वापदांची संख्या भरपूर असायची त्यामुळे हरिणांसारख्या तृणभक्षी प्राण्यांच्या संख्येवर आपोआप नियंत्रण यायचे. आता जंगले त्या दृष्टीने समृद्घ राहिली नाहीत. वन्य जीव संरक्षण कायदे कितीही कडक केले असले तरी कायदे राबविणारी यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने बरबटली असल्याने वाघांसारख्या प्राण्यांच्या शिकारी बिनबोभाट होत आहेत. व्याघ्रगणनेचे नाटक दरवर्षी व्यवस्थित पार पाडून जंगलात वाघांची संख्या वाढत असल्याचे दाखविले जात आहे. जंगलात मानवी हस्तक्षेप नसेल तर जंगली प्राण्यांचा मानवाला त्रास होत नाही, हा साधा नियम आहे; परंतु केवळ हरिणेच नव्हे तर बिबटे, अस्वल यासारखे प्राणीही मानवी वस्तीत येण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याचाच अर्थ जंगलाचे नैसर्गिक संतुलन बिघडले आहे आणि त्यासाठी वनखातेच प्रामुख्याने जबाबदार आहे. शिवाय दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एका हरिणाच्या शिकारीचे एवढे पडसाद उमटत असतील, मीडिया, सरकार, पर्यावरणवादी इतके संवेदनशील असतील तर शेकडोंनी आत्महत्या करणा:या शेतक:यांबद्दलच हे लोक इतके कोरडेपणाने का वागतात? रस्त्यावरची भटकी कुत्री मारली तरी कळवळणा:या मनेका गांधी उपासमारीने टाचा घासून शेतकरी मरतात तर त्याबद्दल एक अवाक्षरही बोलताना दिसत नाहीत. आपल्या प्राणी प्रेमाच्या उतरंडीत शेतक:यांनाही त्यांनी स्थान दिले तर खूप उपकार होतील. शेवटी कोणताही जीव अनैसर्गिक कारणाने मरणे वाईटच असते ना? मग बंदी घालायचीच आहे तर सगळ्याच प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी घाला. कोंबड्या, बक:या किंवा गोवंशातील पशूंच्या हत्येला कोणत्या निकषाच्या आधारे समर्थनीय ठरवता येते? सरकारचे प्राणी व शेतक:यांबद्दलचे बेगडी पे्रम गोवंश बंदीतून दिसून येते. भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी व स्वतंत्र झाल्यानंतर आजपर्यंत शेतीकरिता उपयोगी गाय व बैल म्हणजेच गोवंशाच्या हत्येला बंदी करावी याकरिता कित्येक सामाजिक संस्था व संवेदनशील कार्यकर्ते मागणी करीत आहेत. मात्र केवळ मुस्लिमांच्या मतावर डोळा ठेवून केंद्र सरकार ह्या संदर्भी अजूनही कायदा करीत नाही. माणसाच्या हातातील सुरीखाली मान देणे हा काही त्यांच्या नैसर्गिक मृत्यूचा मार्ग नाही. प्राण्यावर भुतदया दाखविणा:या बेगडी लोकांची भूतदया इथे का आडवी येत नाही? गोवंशातील पशू शेतक:यांसाठी उपयुक्त आहेत तरी त्यांच्या हत्येला परवानगी आणि ज्या हरिणांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होतात त्यांच्या शिकारीवर मात्र बंदी; हा कुठला न्याय झाला? एक गोष्ट निश्चित आहे की सरकारने आणि वनखात्याने कितीही प्रयत्न केले तरी जंगलातील प्राण्यांच्या शिकारी थांबू शकत नाहीत. केवळ सलमान खान किंवा धर्मरावबाबा अत्राम यांनीच हरिणांची शिकार केली, अशातला भाग नाही. अशा शिकारी रोज कितीतरी होत असतील. या शिका:यांना वनखात्याच्या लोकांचेच पाठबळ असते. कुठे मोरांच्या शिकारी होतात, कुठे हरिणांच्या शिकारी होतात तर कुठे रानडुकरांच्या शिकारी होतात. वाघांच्याही शिकारी होतातच. तेव्हा अशा शिकारींना बंदी घालून आणि एखाद्या शिका:याला पकडून त्याच्यावारील कारवाईसाठी करोडो रुपये उधळण्यापेक्षा सरकारने वाघ तसेच इतर दुर्मिळ प्रजातींना वगळून डुकरे, हरणे व इतर तत्सम प्राण्यांच्या शिकारीला रितसर परवानगी द्यावी. शिकारीची पर्यटन व्यवसायाला जोड देऊन पैसा उभा करावा आणि त्या पैशातून शिकारीला मान्यता दिलेल्या प्राण्यांच्या संवर्धनाची व्यवस्था करावी. द. आफ्रिकेत असेच होते. तेथील सरकार पर्यटकांना भरपूर पैसे आकारून प्रजनन क्षमता संपलेल्या काही ठरावीक प्रजातीच्या प्राण्याच्या शिकारीची परवानगी देते. राजघराण्याशी संबंधित कोल्हापूरचे गायकवाड कुटुंबीय अशा शिकारीसाठी द. आफ्रिकेत जात असते. भारत सरकारनेही अवैध शिकारींना रोखण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रकल्पाचा विचार करावा. ज्या सरकारला शेतक:यांच्या मरणाची किंमत नाही त्या सरकारला इतर प्राण्यांच्या मरणाचे सोयरसुतक असण्याचे कारण नाही. आणि तसे कारण नसेल तर किमान त्यातून पैसा उभा करायला काय हरकत आहे? एका हरिणाची शिकार करणा:याला दंडीत करण्यासाठी करोडोंचा खर्च करण्यापेक्षा लाखो रुपये घेऊन ही शिकार वैध करायला काय हरकत आहे. दुप्पट फायदा होईल आणि त्यातून इतर शेकडो वन्यप्राण्यांचे संगोपन करता येईल.
No comments:
Post a Comment