नाक दाबल्यावरच तोंड उघडते!

अमरनाथ देवस्थान मंडळाला यात्रेकरूंच्या सोईसाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने शंभर हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण काश्मीर खो:यात आंदोलनाचा भडका उडाला. ठिकठिकाणी निदर्शने झालीत, निदर्शकांच्या पोलिस आणि लष्कराशी चकमकी उडाल्या, निदर्शक हिंसक झाले. या हिंसक आंदोलनापुढे मान तुकवित गुलाम नबी आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा संपूर्ण विचारांती घेतलेला निर्णय फिरवला. अर्थात त्यापूर्वीच सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध म्हणून सरकारमध्ये सामील असलेल्या पीडीपीने सरकारला असलेले समर्थन काढून घेतले होते. त्यामुळे आझाद सरकार अल्पमतात आले. जमीन देण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतरही पीडीपीने सरकारचा विरोध कायम ठेवल्याने अखेर आझादांना राजीनामा द्यावा लागला. अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याच्या मुद्यावरून आझाद सरकार कोसळले असले तरी ही जमीन मंडळाला मिळाली नव्हतीच. सरकार पडण्यापूर्वीच तो निर्णय रद्द करण्यात आला होता. आझादांचा सरकार वाचविण्याचा तो प्रयत्नही केविलवाणा ठरला. या सगळ्या घटनाक्रमात एक गोष्ट मात्र अधोरेखित झाली की जनभावनेच्या रेट्याचा किंवा जनआंदोलनाचा सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होतो. वास्तविक आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा निर्णय एका रात्रीतून घेतलेला नव्हता. त्या आधी बरेच सव्यापसव्य झाले. अमरनाथ यात्रा मंडळाने या जमिनीची रितसर लेखी मागणी केली होती. त्या मागणीवर विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. ही जमीन यात्रा मंडळाला दिल्यास वनभूमीवर, वन्य जीवनावर आणि पर्यावरणावर काही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे का, याचा अभ्यास या समितीला करावयाचा होता. तसा सखोल अभ्यास केल्यानंतर या समितीने ही जमीन यात्रा मंडळाला देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. तशी संमती देताना या समितीने जमीन मालकी हक्काने देता येणार नाही, जमिनीवर कुठलेही पक्के बांधकाम करता येणार नाही, ती जमीन गहाण ठेवता येणार नाही, यात्रेकरूंच्या सुविधेव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही कामासाठी त्या जमिनीचा वापर करता येणार नाही, अशा अनेक अटी सुचविल्या होत्या. या समितीने मे महिन्यात सरकारला आपला अहवाल सादर केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा सावधगिरी बाळगत कायदेविषयक सल्ल्यासाठी समितीचा अहवाल सरकारच्या विधि विभागाकडे पाठविला. विधि विभागानेही अशी जमीन देण्यास कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही आडकाठी नाही, हे स्पष्ट केले. त्यानंतर तो अहवाल उपमुख्यमंत्री, कायदामंत्री आणि राज्याच्या महाधिवत्त*ाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आला. त्यांनीही अनुकूल शेरा दिल्यानंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. मंत्रिमंडळाने त्या अहवालावर चर्चा केल्यानंतर अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात तत्पूर्वी समितीने सुचविलेल्या अतीन्व्यतिरिक्त जमिनीच्या भाडेसंदर्भात आणि इतर काही बाबींशी संदर्भित नव्या अटी टाकण्यात आल्या. इतकी सगळी काळजी घेतल्यानंतरच सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला शंभर हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाला नंतर कडाडून विरोध करीत सरकारचा पाठिंबा काढून घेणा:या पीडीपीचा या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग होता. उपमुख्यमंत्री याच पक्षाचे होते आणि त्यांच्या संमतीनेच सरकारने तो निर्णय घेतला होता. सांगायचे तात्पर्य सगळ्या शक्यतांची पडताळणी करून संपूर्ण विचारांती सरकारने तो निर्णय घेतला होता. अत्यंत विचारपूर्वक घेतलेला हा निर्णय नंतर रद्द करण्याची गरजच नव्हती. परंतु काश्मीर खो:यात हिंदूंना वसविण्याचा हा कुटिल डाव आहे, असल्या विषाक्त प्रचाराने खो:यातील मुसलमानांची डोकी भडकवून पीडीपी, हुर्रियतसारख्या पक्षांनी खो:यात मोठे आंदोलन उभारले. सरकारने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून हे आंदोलन चिरडायला हवे होते; परंतु ती हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही आणि आंदोलकांपुढे नमते घेत तो निर्णयच रद्द केला. त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया जम्मू आणि देशाच्या इतर भागात उमटली. जम्मूतील आंदोलन तर `नाऊ ऑर नेव्हर' च्या निर्धाराने पेटून उठले. आंदोलकांनी जम्मू-श्रीनगर महामार्ग बंद केला. काश्मीर खो:याची नाकेबंदी करण्याची ही जणू काही युद्घनीती होती. देशाच्या इतर भागातही आंदोलने झाली. हज यात्रेकरूंसाठी नानाविध सुविधा देणारे सरकार अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी केवळ शंभर हेक्टर जमीन आणि तीही मालकी हक्काने नव्हे तर तात्पुरत्या स्वरूपात, भाडे आकारून का देऊ शकत नाही, हा आंदोलकांचा प्रश्न सरकारला निरुत्तर करणारा होता. सरकार हिंदूंना काश्मीर खो:यात वसविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हा काश्मिरी नेत्यांचा आरोप तर अतिशय बालिश होता. त्या शंभर हेक्टर जमिनीतील प्रत्येक इंचावर एक हिंदू स्थायिक झाला तरी काश्मीर खो:यातील लोकसंख्येच्या संतुलनात अर्ध्या टक्क्याचाही फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे सरकारने नेहमीप्रमाणे विघटनवादी काश्मिरी नेत्यांपुढे गुडघे टेकले, याचा संताप लोकांमध्ये उसळून आला. तिकडे जम्मूतील लोकांमध्ये सरकार केवळ काश्मीर खो:यातील लोकांचेच लाड पुरविते याची चीड होतीच. गेल्या साठ वर्षांपासून साठत आलेल्या त्यांच्या असंतोषाचा अमरनाथ मुद्यावरून स्फोट झाला. जम्मूतील आंदोलन इतके उग्र होते की पोलिस आणि लष्करही हतबल झाले होते. तब्बल ६४ दिवस चाललेल्या या आंदोलनापुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि अमरनाथ यात्रा संघर्ष समितीच्या बहुतेक मागण्या सरकारने मान्य केल्या. या दरम्यानच्या काळात जम्मू-काश्मीर आणि देशाच्या इतर प्रांतात भडकलेल्या आंदोलनात हजारो कोटींची जी वित्तहानी झाली, जीवितहानी झाली, त्याला जबाबदार कोण? मागे राजस्थानमध्ये गुर्जरांनी असेच दीर्घकाळ आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनातही देशाचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले. अनेक आंदोलक पोलिस गोळीबारात मारल्या गेले. त्यानंतर सरकारने त्यांच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढला. महाराष्ट्रातही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून असेच आंदोलन सुरू आहे. बहुधा सरकारने एखाद्या आंदोलनात किती लोकांचा बळी गेला आणि किती कोटींचे नुकसान झाले म्हणजे त्याची दखल घ्यायची याचे काही सूत्र ठरविले असावे. तो अपेक्षित आकडा गाठेपर्यंत सरकार कोणत्याच आंदोलनाची दखल घेत नाही. चर्चा, वाटाघाटी हा नंतरचा भाग झाला. तो भाग आधी कधीच नसतो. एखाद्या ज्वलंत समस्येवर वाटाघाटीने किंवा शांततापूर्ण चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघाला, असे कधीच झाले नाही. उपोषणे, धरणे, सत्याग्रह वगैरे प्रकारांची साधी दखलही घेतल्या जात नाही. प्रश्न कोणताही असो, लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे, ते आंदोलन केवळ नारेबाजीचे मिळमिळीत नसावे, ते उग्र, हिंसक झाले पाहिजे. कोट्यवधीच्या सरकारी संपत्तीची राखरांगोळी झाली पाहिजे, पाच-पन्नास बसेसच्या काचा फुटल्या पाहिजे, शक्य झाल्यास दोन-चार बसेस जाळल्या गेल्या पाहिजे, सरकारी कार्यालयांमध्ये नासधूस झाली पाहिजे आणि शेवटी अशा आंदोलनात किमान पाच-सात माणसे मेली पाहिजे, हजारो लोकांवर गुन्हे दाखल होऊन ते कोर्ट कज्ज्यामध्ये अडकवले जातात तेव्हा कुठे त्या आंदोलनाची दखल घेतल्या जाते. मग सुरू होतात चर्चेच्या फे:या, नंतर होतात वाटाघाटी आणि शेवटी समाधानकारक तोडगा निघतो. मात्र यासंदर्भातील कोर्ट केसेस नंतर वर्ष ३ वर्ष कोर्टात चालत राहतात आणि लोक परेशान होत राहतात. एखादी साधी जखम असेल तर ती कुजवायची, सडवायची, त्याचे गँगरिन झाल्यावर मग मोठे ऑपरेशन करायचे आणि एखादा अवयव कायमस्वरूपी गमावून बसवायचे, ही आपल्याकडील राजकारणाची त:हा आहे. अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य होता तर तो बदलण्याचे कारणच नव्हते. तो निर्णय बदलून सरकारने हिंसक आंदोलनाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. परिणामी जम्मूत आंदोलन भडकले. आता कदाचित पुन्हा खो:यात त्याच्या प्रतिक्रिया उमटतील. सरकार आपल्याच बिनडोक चक्रव्यूहात फसत चालले आहे. प्रश्न केवळ आंदोलनाने आणि तेही हिंसक आंदोलनानेच सुटतात असा अप्रत्यक्ष संदेश सरकार लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील नक्षलवादाचे मायबाप सरकारच आहे, असा आरोप आम्ही करीत असू तर आमचे काय चुकते? समाधानकारक तोडगा हिंसक आंदोलनानंतरच का निघतो? त्यापूर्वीच सरकार चर्चेच्या माध्यमातून योग्य तो निर्णय घेऊ शकत नाही का? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे सरकारकडे नाहीत. एकतर सरकारने हिंसक आंदोलनानंतरच कोणत्याही प्रश्नावर विचार केला जाईल असे जाहीर करावे किंवा मग कोणत्याही मुद्यावरचे कोणतेही आंदोलन असेल तर ते पूर्णशक्तीने दडपून प्रश्न केवळ शांततापूर्ण मार्गाने, चर्चेद्वारेच सुटतील असा ठाम संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवावा आणि चर्चेद्वारेच ते प्रश्न सोडवायलाही हवेत आणि असे करण्यात सत्ताधारी कमी पडलेत तर त्या संपूर्ण मंत्रिमंडळावरच महाभियोग चालवावा.