घोडा का अडला, भाकरी का करपली

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्याच धर्तीवर प्रश्न का सुटत नाहीत, वर्षोनवर्षे ते तसेच रेंगाळत का राहतात, याचेही उत्तर योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य व्यत्त*ीपर्यंत आपण पोहचू शकत नाही किंवा आपल्या प्रयत्नांची दिशाच योग्य नसते, असेच द्यावे लागेल. नुसते प्रयत्न करणे, नुसते घणाचे घाव घालीत बसणे पुरेसे नसते, तर त्या प्रयत्नांची दिशा, आवेग योग्य असायला हवा. घणाचा प्रत्येक घाव योग्य ठिकाणीच बसतोय की नाही याची दक्षता घ्यायला हवी, अन्यथा ती निव्वळ ढोरमेहनत ठरेल. हे भान 'यां'याजवळ असते त्यांचे जीवन इतरां'या तुलनेत नक्कीच सुसह्य असते. एका घरात एकदा चोर घुसला. त्या घरात त्यावेळी घरा'या मालकिणीखेरीज बाकी सगळेच पाहुणे होते. गर्दी खूप होती; परंतु ती पाहुण्यांचीच अधिक होती. चोरी'या प्रयत्नात झालेल्या आवाजाने सगळ्यांनाच जाग आली; परंतु लाईट लावायचे तर बटण नेमके कुठे आहे ते कुणालाच माहीत नव्हते. सगळीकडे चाचपडणे सुरू झाले. घरातील लोक जागे झाले हे लक्षात येताच चोर पळून जाण्या'या बेतात असतानाच घरा'या मालकिणीने अंधारातच योग्य बटण दाबताच संपूर्ण घर प्रकाशात उजळून निघाले आणि तो चोर पकडल्या गेला. गोष्टीचा बोध अगदी साधा आहे. योग्य वेळी योग्य बटण दाबता आले पाहिजे. नुसतेच चाचपडणे नको. आपल्या दैनंदिन जीवनात अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळतात, की प्रयत्न नेमक्या दिशेने न झाल्यानेच समस्या उत्पन्न झाल्या किंवा वाढल्या. साधे आजाराचे उदाहरण घेतले तरी आपल्या लक्षात येते, की बरेचदा योग्य उपचार न झाल्याने आजार बळावतो आणि नंतर दोन रूपयां'या गोळीने ब:या होणा:या त्या आजारासाठी दोन हजार खर्च करावे लागतात. योग्यवेळी योग्य डॉक्टर गाठणे आणि त्या डॉक्टरांचे निदान योग्य होणे, हे खूप महत्त्वाचे असते. थोडे देशा'या अर्थशास्त्राकडे लक्ष दिले तरी हेच दिसून येईल. योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतक:यांपर्यंत तो पैसा पोहचविण्याचे मान्य करीत आहेत. याचा अर्थ गेल्या चाळीस वर्षांपासून या कारखानदारांना दिल्या गेलेला पैसा शेतक:यां'या दृष्टीने वाया गेला असेच म्हणावे लागेल. अर्थमंत्री आज जो निर्णय घेऊ पाहत आहेत तोच निर्णय चाळीस वर्षांपूर्वी झाला असता, तर शेतक:यांना आज भेडसावणा:या अनेक समस्या जन्मालाच आल्या नसत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करीत आलो आहोत; परंतु केवळ मागण्यांचीी निवेदने संबंधितांना देणे, स्थानिक पातळीवर आंदोलने करणे, वर्तमानपत्रात लेख छापणे हे पुरसे ठरले नाही. जेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना आम्ही भेटलो, या आणि अशाच अनेक सूचना त्यां'या कानावर घातल्या, पंतप्रधानांनाही आम्ही थेट भेटीत हे सांगितले, राष्ट्रपतींसोबत या विषयावर चर्चा केली, तेव्हा कुठे हा एक योग्य मुद्दा असून त्यावर विचार होऊ शकतो, असे वातावरण दिल्लीत निर्माण झाले. त्याचा परिपाक म्हणून आज खत कारखानदारांना दिली जाणारी सबसिडी थेट शेतक:यांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला. तात्पर्य, योग्य विचार, योग्य व्यत्त*ीपर्यंत आणि योग्य वेळी पोहचणे तितकेच गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अकोल्यात आले होते. त्यावेळी स्थानिक न्यूज चॅनेलसाठी त्यांची मुलाखत घेताना आम्ही त्यांना व्यापारा'या दृष्टीने अकोल्याचे महत्त्व पटवून देत, अद्याप अकोल्याहून दिल्लीसाठी थेट रेल्वे नसल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी केंद्रात रालोआचे आणि रा'यात युतीचे सरकार होते. त्यानंतर पुन्हा एका भेटीत हाच मुद्दा त्यां'यासमोर मांडला, तेव्हा खा. संजय निरूपम तिथे उपस्थित होते. बाळासाहेबांनी संजय निरूपम यां'याकडे फत्त* पाहिले. संजय निरूपम काय समजायचे ते समजले आणि पंधराच दिवसांनी संजय निरूपम यांचा मला दूरध्वनी आला. अकोला दिल्लीशी रेल्वेमार्गाने लवकरच जोडल्या जाणार असल्याचे त्यांनी कळविले. मतदान अनिवार्य करण्याची आमची मागणीदेखील खूप जुनी आहे. या मागणीचा तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम आणि विद्यमान राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यां'याकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. पंतप्रधान, निवडणूक आयुत्त*, मुख्यमंत्री आदींशीही यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. गेल्या एप्रिलमध्येच निवृत्त झालेले मुख्य निवडणूक आयुत्त* गोपालस्वामी यांनी यासंदर्भात अगदी स्पष्ट शब्दांत त्यांची भूमिका मांडताना, मतदान अनिवार्य करणे केवळ गरजेचेच नसून, मतदान न करणा:यांना नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची किंवा त्यां'यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आम'या मागणीला सर्वो'च स्तरावर मिळालेले हे पाठबळ, मागणी योग्य होती आणि योग्य वेळी योग्य व्यत्त*ीपर्यंत ती पोहचली हे दर्शवित आहे. खतां'या सबसिडीप्रमाणेच पुढेमागे मतदान अनिवार्य करण्याची आमची मागणीदेखील सरकार'या गळी उतरणार यात शंका नाही. नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणतात; परंतु त्यासाठी नाक नेमके कुठे आहे, हे कळायला नको का? तात्पर्य, समस्या लहान असो अथवा मोठी; व्यत्ति*गत असो अथवा सार्वजनिक स्वरूपाची, ती योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य व्यत्त*ीजवळ मांडली जाणे महत्त्वाचे ठरते. वार्डातल्या नाल्या तुंबल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात, खासदारांना वेठीस धरण्यात अर्थ नसतो. आपल्या प्रश्नाची तड कुठे लागू शकते, याचे भान आपल्याला असलेच पाहिजे. तसे नसल्यास आपण आपल्यासोबतच 'यांचा या विषयाशी काहीही संबंध नाही अशांना उगाच वेठीस धरत बसतो. भांडणे कुणाचे असतात आणि त्रास कुणाला होतो! सुरू करायचा असतो पंखा आणि आपण खटाटोप करीत बसतो दिव्या'या बटणाशी. अशा प्रकारात आपला अमूल्य वेळ, पैसा तसेच शारीरिक आणि मानसिक ताकद विनाकारण वाया जाते.

नावडतीची लेकरे!

मुंबईचे शांघाय, बीजिंग, हाँगकाँग वगैरे काय काय करण्याचे स्वप्न आपले रा'यकर्ते पाहत आहेत किंवा लोकांना दाखवत आहेत. हे स्वप्न प्रत्यक्षात कधी साकार होईल हे कुणीही सांगू शकत नाही; परंतु या स्वप्ना'या सौदेबाजीत मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांची मात्र नक्कीच चांदी होत आहे. कुठलेही शहर सुंदर करायचे म्हणजे नियोजनाला धाब्यावर बसवून मोकळी जागा आपल्याच मालकीची आहे असे समजत ठिकठिकाणी उभ्या झालेल्या झोपडपट्ट्यांचा आधी विचार करावा लागतो. शहरां'या सौंदर्याला, सुव्यवस्थेला आणि नियोजनाला लागलेला डाग म्हणजे या झोपडपटटया असतात. इथे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा:या गरिबांचा अवमान करण्याचा हेतू नाही. हे लोक झोपडपट्टीत राहतात कारण जमीन विकत घेऊन त्यावर घरे बांधणयाची किंवा एखादी सदनिका विकत घेण्याची तयांची ऐपत नसते. दोष तयांचा नाही. आमचे रा'यकरतेच त्यांना झोपडयांमधून बाहेर पडू दयायला तयार नाहीत. हे लोक जोपरयंत परावलंबी, विकलांग आणि आशरितासारखे आहेत तोपरयंतच या लोकां'यालेखी नेतयांचे महततव आहे. 'या दिवशी हे लोक सवावलंबी, समृदघ होतील तया दिवशी ते सरवात परथम नेतयांची नेतेगिरी आणि दादागिरी झुगारून देतील. नेतयांनाही हे ठाऊक असते. झोपडपटटयांमध्ये राहणारा, गरिबीत खितपत पडणारा समाजच त्यांची Óव्होट बँकÓ असतो किंवा त्या लोकांतच त्यांची थोडीफार किंमत असते आणि म्हणूनच या लोकांचा आर्थिक जीवनस्तर फारसा उंचावणार नाही याची साततयाने काळजी घेतली जाते. देश सवतंतर झालयावर इतर कशाचा विकास झाला हे चटकन सांगता येणार नाही; परंतु झोपडपटटयांचे पीक मातर परचंड फोफावले, ही नागडी वसतुसथिती आहे. आशियातील सरवात मोठी झोपडपटटी देशा'या आरथिक राजधानीत आहे. आता या मुंबईला शांघाय करायचे असेल तर या झोपडपट्ट्यांचे काही तरी करावेच लागेल. काय करायचे तर, झोपडपट्ट्या उठवून त्या लोकांना पक्की घरे इतरतर कुठे तरी बांधून दयायची. हीच ती झोपडपटटी पुनरवसन योजना. या योजनेत हजारो घरे बांधली जातील, तयात परचंड भरषटाचार होईल, संबंधित बांधकाम ठेकेदाराचे तर कोटकलयाण होईलच, परंतु तयाला ठेका मिळवून देणा:या नेतयाचेही सात पिढया बसून खाणयाइतपत भले होईल. तयानंतर झोपडपटटया मुंबईतून कायम'या हददपार होतील, असे कुणी समजत असेल तर त्याचे अरथशासतर फारच क'चे महणावे लागेल. झोपडपटटीत राहणा:या लोकांची पककी घरे ही पराथमिक गरज नाहीच. ते झोपडीतही आनंदाने राहतात. तयांची गरज पैसा आहे, रोजगार आहे. मुलीचे लगन, मुलांची शिकषणे, डोकयावर असलेले थोडेफार करज, गावाकडे असलेलया महाता:या आई-बापां'या पालनपोषणाची काळजी, हे सगळे तयांचे परशन असतात आणि हे परशन केवळ पैशानेच सुटू शकतात. त्यामुळे झोपडी'या मोबदल्यात पक्की घरे मिळालेले अनेक लोक ती पक्की घरे विकतात आणि पुन्हा दुसरीकडे कुठेतरी चार बल्ल्या आणि दोन तट्टे घेऊन झोपडी बांधतात. सरकारची ही योजना ख:या अर्थाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाची आहे. एका ठिकाणाहून झोपडपट्टी उठवायची आणि व्हाया पक्की घरे ती दुस:या ठिकाणी वसवायची. सरकारला मुंबई किंवा इतर कोणत्याही शहरातील झोपडपट्ट्या कायमस्वरूपी हटवाय'याच असतील तर रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहराकडे सतत वाढत असलेला लोकांचा लोंढा थोपवावा लागेल. शहरातील बहुतेक सगळ्या झोपडपट्ट्यांमधून हेच खेड्यापाड्यातून रोजगारा'या शोधात आलेले लोक राहत असतात. त्यांना त्यां'या खेड्यातच रोजगारा'या पुरेशा संधी, उत्पन्नाची पुरेशी साधने उपलब्ध करून दिली तर ते कशाला झोपडीतील नरकवास सहन करण्यासाठी शहरात येतील? या मूळ प्रश्नावर सरकार विचार करीतच नाही. शेती हा आजही ग्रामीण भागातील रोजगार आणि उत्पन्न पुरविणारा मुख्य व्यवसाय आहे. या शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन शेतीचा औद्योगिक स्तरावर विकास व्हायला पाहिजे. शेतीपूरक लघुउद्योगांची साखळीच गावागावांतून उभी राहायला पाहिजे. शेती फायद्याचीच झाली पाहिजे. जगण्यासाठी 'यांची काहीही आवश्यकता नाही अशा अनेक वस्तूं'या उत्पादक कंपन्या प्रचंड नफा कमवत असताना जगण्याची प्राथमिक गरज असलेल्या अन्नधान्याचा उत्पादक शेती व्यवसाय मात्र तोट्यात कसा जातो, हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. अर्थात त्याला कोडे म्हणता येणार नाही. तसे त्याचे उत्तर सरळ आहे. सरकारकृपेने शेतक:यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील. बेरोजगारीचा प्रश्न ब:याच प्रमाणात मार्गी लागेल, ग्रामीण आणि शहरी भागा'या विकासात निर्माण झालेली दरी दूर होईल, त्यामुळे शहरांकडे येणारे बेरोजगारांचे लोंढे थोपविले जातील, शहरात झोपडपट्ट्या वाढणार नाहीत किंवा राहणारच नाहीत, गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल, व्यसनाधिनतेचे प्रमाण कमी होईल, मद्यालयासोबतच रुग्णालयातील गर्दीही कमी होईल. सांगायचे तात्पर्य केवळ शहरेच नव्हे तर हा संपूर्ण देश सुंदर करायचा असेल तर त्याची प्राथमिक अट खेडी स्वयंपूर्ण करणे हीच आहे. खेडी स्वयंपूर्ण करायची असतील तर शेती हा फायद्याचा व्यवसाय झाला पाहिजे आणि शेती फायद्याचा व्यवसाय व्हायचा असेल तर सगळ्यात आधी शेतक:यांची रासायनिक शेती'या विळख्यातून मुत्त*ता व्हायला हवी. सरकारचा नेमका त्यालाच विरोध आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे उत्पादन करणा:या बहुराष्ट्रीय कंपन्यां'या प्रेमात पडलेल्या सरकारला शेतक:यांचे हाल दिसत नाहीत. शेतक:यां'या नावावर या कंपन्यांना सरकार सबसिडी देते. सरकारने या कंपन्यां'या तिजोरीत सबसिडी'या रूपाने जी रक्कम ओतली त्याचे आकडे पाहिले तरी या कंपन्या देशाची किती प्रचंड लूट करीत आहेत, हे सहज लक्षात येईल. २००६-०७ या वर्षात सरकारने सबसिडीपोटी केवळ खत उत्पादक कंपन्यांना १८ हजार कोटी दिले, २००७-०८ मध्ये हा आकडा ३६ हजार कोटींवर गेला आणि चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा तब्बल १ लाख २० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. भारतातील शेतीखाली असलेल्या जमिनीचे या रकमेशी गुणोत्तर मांडायचे झाल्यास साधारण प्रतिहेक्टर ६,२५० रु. पडते. एवढी प्रचंड रक्कम या खत उत्पादक कंपन्यां'या तिजोरीत ओतण्यापेक्षा सरकारने शेतक:यांना प्रतिहेक्टर सात हजार रुपये रोख देऊन खतांवरील सबसिडी रद्द करून टाकावी. 'या शेतक:यांना ही खते वापरायची असतील त्यांनी प्रचलित बाजारभावाने विकत घ्यावीत किंवा ही खते वापरू नये. मधल्या दलालीतून सरकारने बाहेर पडावे. हा पर्याय सरकारने शेतक:यांसमोर ठेवल्यास बहुतेक शेतकरी तो आनंदाने स्वीकारतील. परंतु सरकार असे काही करणार नाही, कारण या अव्यापारेषू व्यापारातून सरकारमधील मुखंडांची जी प्रचंड कमाई होते ती बंद पडेल. हे केवळ एक उदाहरण आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित सरकारची बहुतेक धोरणे अशीच शेतक:यांपेक्षा इतरां'या हिताची जोपासना करणारी आहेत. सरकार'या या धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होऊन शेवटी आत्महत्ये'या मार्गावर लागला आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने यावेळी ७० हजार कोटींचे प्ॉकेज दिले; परंतु सरकारची धोरणे बदलली नाहीत तर आत्महत्या वाढतच जातील आणि कदाचित पुढ'या निवडणुकी'या वेळी सरकारला ७ लाख कोटींचे प्ॉकेज द्यावे लागेल. या देशातील बहुतेक सगळ्या समस्यां'या मुळाशी शेती आणि शेतक:यांची होणारी परवड हेच एक मुख्य कारण आहे. झोपडपट्ट्या वाढत आहेत, गुन्हेगारी वाढत आहे, व्यसनाधिनता वाढत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, या सगळ्या वाढीमागे आर्थिक दैनावस्था हे एक महत्त्वाचे कारण आहे आणि ही दैनावस्था या देशाचा आर्थिक कणा असलेला शेतकरी कोलमडून पडल्यामुळेच आली आहे. शेतकरी म्हणजे सरकारसाठी जणू काही नावडतीची लेकरे झाली आहेत.
Óजेवढी वाढतील मद्यालये
तेवढीच वाढतील रुग्णालये,
वाढेल जेवढी बेरोजगारी
तेवढीच वाढेल गुन्हेगारी, 
पोलिसांची वाढवाल भरती
कमी तुरुंगही पडती,
कर्जपुरवठा वाढवाल जेवढा 
आत्महत्यांचाही आकडा वाढेल तेवढा,
कोत्या बुद्घीने योजाल उपाय
उत्तर न मिळता होईल अपाय!

नवे शुद्र!

सामाजिक नयाय हा सधया परचलित असलेला परवलीचा शबद आहे. सगळे राजकारण याच शबदाभोवती फिरत असते. परतयेक राजकीय पकषाचे घोषणापतर सामाजिक नयायाचे आशवासन दिलयाखेरीज पूरणतवास जात नाही. जाती'या उतरंडीत पिचलेलया या समाजातील काही जातींचे कायमच शोषण झाले, तयांचे नयायय हकक कायमच नाकारलया गेले आणि तयामुळे इतर पुढारलेलया जातीं'या तुलनेत या जाती मागास राहिलया, ही बाब नाकारणयात अरथ नाही. या जातींना विकासाची समान संधी मिळायला हवी आणि तयासाठी कायदयात काही विशिषट तरतुदी करायला हवयात, ही बाबही समरथनीय आहे; परंतु तयाचवेळी एका ठिकाणचा खडडा बुजविताना दुस:या ठिकाणी खडडा तयार होणार नाही, याचीही दकषता घेतलया गेली पाहिजे. सामाजिक नयाया'या आंदोलनाचे आजचे सवरूप पाहता ही दकषता घेतली जात आहे असे महणणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. खरेतर सामाजिक नयायाचा पाया सामानयांना नयाय हाच असायला हवा आणि या सामानय लोकांचा कोणतयाही जाती'या कुंपणात बंदिसत करून विचार होता कामा नये. पुढारलेलयां'या शोषण वयवसथेत भरडलया जाणारा सामानय माणूस परतयेक जातीत असतो. तयामुळे सामाजिक नयायाची संकलपना अधिक विसतृत होऊन ती सामानयांना नयाय अशी होणे अपेकषित आहे. तसे झाले नाही तर शोषक आणि शोषित यां'या केवळ भूमिका बदललया जातील, वयवसथा तीच कायम राहिल. शिकषणा'या कषेतराचा विचार केला तर आपलयाला दिसून येते की पूरवी शिकषणा'या हककाचा थेट संबंध जातीशी होता. उ'चवरणीय जातींनाचा शिकषणाचा अधिकार असायचा, तातपरयाने तयाच जातींना विकासाची संधी उपलबध वहायची. सुरूवातीला महातमा फुलयांनी या पकषपाती वयवसथेला सुरूंग लावणयाचा परयतन केला. तयांना काही परमाणात यश देखील आले; परंतु सगळयात महततवाचे महणजे तयांनी ठिणगी चेतवली. तयाच ठिणगीचा पुढे वडवानल झाला आणि शिकषणातील काही जातींची एकाधिकारशाही संपुषटात आली. महातमा फुलयां'या काळातील आवहान वेगळे होते आणि तयांनी तसेच तयां'या परंपरेतील लोकांनी ते तयां'या पदघतीने मोडीत काढणयाचा परयतन केला. आज आवहान वेगळे आहे. आज शिकषणाचा किंवा उ'चशिक्षणाचा अधिकार जाती'या आधारावर नाकारलया जात नाही. आता हा अधिकार आरथिक आधारावर निशचित होतो. पूरवी शुद्र हे संबोधन जातीगत होते, आता नवे शुद्र जनमाला येत आहेत आणि तयांचा संबंध तयां'या आरथिक परिसथितीशी आहे. खासगी अथवा सरकारी नोक:यांमधील, विविध कंपनयां'या उ'च पदांवरील जागांची संखया तुलनेत अतिशय कमी असते. पूरवी या जागांसाठी फारशी सपरधा नसायची कारण या जागांंवर पोहचणयासाठी लागणारी शैकषणिक पातरता परापत करणा:यांचे परमाणच कमी असायचे; परंतु आता शिकषणाची दारे सगळयांसाठी खुली असलयाने सपरधा वाढली आहे. पूरवी शिकषणापासून चार हात लांबच राहणा:या बहुजन समाजातील मुलेही आता या उ'चपदां'या सपरधेत आवहान उभी करीत आहेत. हे आव्हान तसे मोडीत काढणे शकय नाही, हे लकषात आलयावर आता उ'चशिकषणातील आणि परयायाने उ'चपदांवरील आपला अधिकार सुरकषित ठेवण्यासाठी समाजातील उ'चभू्र वरगाने नवी शककल लढविली आहे. सरकारलाच हाताशी धरून या वरगाने समांतर शिकषण वयवसथा खासगी शाळां'या माधयमातून उभी केली आहे. तयातूनच ठिकठिकाणी कॉनवहेंट वगैरेंचे पीक फोफावले आहे. ब:याच ठिकाणी निवासी वयवसथा असलेलया आणि शिकषणा'या अतयाधूनिक सुविधा असलेलया मोठ मोठया शाळा उभया केलया आहेत. डेहराडून, नाशिक, पुणे, लोणावळा, पाचगणी इथलया अशा शाळांचा एकूण आवाका पाहिला तर आपण भारतात आहोत की एखादया युरोपियन देशात असा परशन पडतो. एक ते तीन लाख परयंत वार्षिक शुलक आकारणा:या या शाळा महणजे शिकषणा'या बाजारपेठेतील चकचकीत मॉलसच महणायला हवयात. या मॉलसमधये सामानय गराहकांना परवेशच नसतो. 'यां'या खिशात भरपूर पैसा आहे, अशाच पालकांची मुले या शाळांमधये दाखल होतात. या शाळांमधील शिकषण आणि सरवसामानयांसाठी असलेलया सरकारी शाळांमधील शिकषणाची तुलनाच होऊ शकत नाही. सवाभाविकच जेवहा उ'चशिकषणासाठी सपरधेचा परशन निरमाण होतो तेवहा सरकारी शाळांमध्ये शिकलेली सरवसामानयांची मुले आपोआपच मागे पडतात. नुकतेच बारावीचे निकाल जाहीर झाले. या परीकषेतील गुणवंतां'या नावावरून थोडी नजर फिरवली तरी हा फरक आपलया सहज लकषात येईल. जवळपास ऐंशी टकके गुणवंत आरथिक परिसथिती अतिशय चांगली असलेलया घरचे आहेत. याचाच अरथ आता आरथिक आधारावर नवे शुदर आमही निरमाण करीत आहोत. जेवहा हा आधार जातीगत होता तेवहाही समाजातील ऐंशी टकके लोकांना शिकषणाचा अधिकार नवहता आणि आताही समाजातील ऐंशी टकके लोकांना उ'चशिकषण नाकारले जात आहे. पराथमिक शिकषण मातर सगळयांनाच उपलबध आहे, कारण पराथमिक शिकषणाची सोय सरकारतरफे केली जाते. तयामुळे या शिकषणासाठी फारसा खरच येत नाही. दहावी-बारावी परयंत मुले सहज शिकू शकतात; त्यापुढे मातर पैसेवालयांचे अघोषित आरकषण सुरू होते. एरवी सामाजिक नयाया'या नावाने कंठशोष करणा:या राजकीय नेतयांचाही याला मोठा हातभार आहे. तयां'या महाविदयालयातच भरपूर देणगी दिलयाशिवाय परवेश मिळत नाही. त्याचवेळी इतर खासगी शाळां'या तुलनेत सरकारी शाळांमधये मिळत असलेले पराथमिक आणि माधयमिक शिकषण इतके सुमार दरजाचे असते की या शाळांमधून दहावी-बारावी झालेली मुले बौद्घिकदृषट्याही खूप मागे पडतात. याचा परिणाम हा होतो की या देशाचे कोट्यवधीचे मनुष्यबळ केवळ मजुरी किंवा इतर निम्न दर्जाची कामे करण्यात वाया जाते. बियाणे उततम दरजाचे असूनही केवळ पडिक किंवा बंजर जमिनीत पडल्यामुळे न अंकुरताच कोमेजून जाते. ही परिसथिती लक्षात घेऊन सरकारने आता शिकषणा'या कषेतरातील पैशाचा धुडगूस ताबडतोब थांबविणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच इतर कुठलयाही खासगी शाळां'या तुलनेत त्याच दरजाचे शिकषण आणि इतर सुविधा सरकारी शाळांमधयेही उपलबध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. सगळ्यांना पराथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यावरच सरकारची जबाबदारी संपत नाही तर हे शिकषण दरजेदार आणि आधुनिक काळाशी सुसंगत कसे असेल, याचीही काळजी सरकारने घयायला हवी. उ'चशिकषणासाठी एक पैसाही या विद्याथ्र्याला सवत:'या खिशातून खर्च करावा लागणार नाही, ही काळजी देखील सरकारने घ्यावी. तसे झाले नाही तर उ'चशिक्षण ही केवळ पैसेवाल्यांची मत्ते*दारी होईल आणि शैक्षणिक विकासातली दरी पूर्वीसारखीच कायम राहिल. शुद्र पूर्वीही होते, शुद्र आताही आहेत; फरक पडला तो एवढाच की पूर्वी शुद्रां'या काही जाती होत्या आता सर्वच जातीत शुद्र जन्माला येत आहेत. कारण गरीबी सर्वच जातीत आहे आणि नव्या व्यवस्थेत गरीबी हा शुद्र असण्याचा मुख्य आधार होऊ पाहत आहे.

तुला सलाम!

कासदराची सरकारी आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी सध्या देश प्रचंड आर्थिक संकटातून जात आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. या सरकारच्या नीतीचा हा परिणाम आहे किंवा अलीकडील काळातील काही निर्णय चुकीचे झाल्याने ही समस्या उद्भवली असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या लोकांनी देशाचा कारभार सांभाळला तेव्हापासूनच सगळे काही चुकत गेले, त्या चुकांच्या मालिकेचा परिणाम आता समोर येत आहे. प्रधानमंत्री किंवा अर्थमंत्री विकासदराची जी काही आकडेवारी लोकांसमोर ठेवत आहेत, त्या विकासदराचा देशातील ९० टक्के लोकांशी काहीही संबंध नाही. विकासाचा हा झगमगाट केवळ पाच-दहा टक्के लोकांपुरताच मर्यादित आहे. बकिच्यांच्या घरात दारिद्र्याचा अंधारच आहे. गेली शेकडो वर्षे शेती आणि शेतकरी हाच या देशाच्या अर्थकारणाचा आधार होता. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात या महत्त्वाच्या घटकाकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. अमेरिकी भांडवलशाहीला डोळ्यासमोर ठेवून नेहरूंनी केवळ मोठमोठ्या उद्योगांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले, मोठमोठी धरणे बांधण्यात आली. अर्थात हे धोरण चुकीचे होते असे म्हणता येणार नाही, परंतु उद्योगांचा हा डोलारा ज्या पायावर उभा राहणार होता, त्या पायाकडेच दुर्लक्ष करण्यात आले. चीनमधील सांस्कृतिक क्रांती आणि भारताचे स्वातंत्र्य या दोन्ही घटना जवळपास एकाच कालावधीतील आहेत. दोन्ही देशांत एकाचवेळी सत्तांतर झाले. परंतु आर्थिक प्रगतीचा विचार करता त्यानंतरच्या दोन्ही देशांच्या प्रवासात खूप मोठी तफावत पडत गेली. सुरुवातीच्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेची फारशी चर्चा झाली नाही. साम्यवादाच्या पोलादी पडद्याआड लपलेला एक सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश हीच या काळात चीनची ओळख होती. परंतु गेल्या वीस वर्षांत चीनच्या आर्थिक प्रगतीने अचानक वेग घेतला आणि तो इतका प्रचंड होता की अमेरिकेसारखे बलाढ्य राष्ट्रही हादरून गेले. चिनी उत्पादनांनी जगाची बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केली. आज चीन एक प्रगत राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत अतिशय मजबूत आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा कडव्या साम्यवादी चीनने जागतिक व्यापारात उडी घेत भांडवलशाहीचा मार्ग अनुसरला. हे सगळे अचानक झाले नाही. जगाच्या अर्थकारणावर आपली छाप उमटवण्यापूर्वी चिनी राज्यकर्त्यांनी आधी उद्योगासाठी पूरक अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला. आज रस्ते, वीज, पाणी आदी कशाच्याच बाबतीत चीनमध्ये ओरड नाही. या पायाभूत सुविधा भक्कमपणे उभ्या केल्यानंतर चीनने उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा कौशल्याने वापर करीत स्वस्त आणि दर्जेदार उत्पादनांची निर्मिती होऊ लागली. इतरांच्या तुलनेत स्वस्त असलेल्या या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेला हाताशी धरण्याइतपत चतुरपणा चीनने दाखवला. त्याचवेळी देशी उत्पादनांना विदेशी उत्पादक कंपन्यांकडून आव्हान मिळणार नाही याचीही दक्षता घेतली. आपण यापैकी काहीही केले नाही. कारखाने उभे केले, धरणे बांधली म्हणजे औद्योगिक विकास झाला, हीच आपली धारणा राहिली. परिणामी काही वर्षांनंतर उभे झालेले उद्योग माना टाकू लागले. विजेचा प्रश्न निर्माण झाला, दळणवळणाचा प्रश्न आधीपासूनच होता तो तसाच कायम राहिला. देशातील सगळ्या मोठ्या धरणांची पाणी साठवण क्षमता गाळामुळे अर्ध्यावर आली. पिण्यासाठीच पाणी मिळेनासे झाले तिथे सिंचनासाठी, उद्योगासाठी पाणी कुठून मिळणार? या सगळ्या ढिसाळ कारभाराचा परिणाम आज पाहायला मिळत आहे. महागाई गगनाला भिडली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ झालीच आहे, परंतु इतर वस्तुंच्या तुलनेत ती कमीच म्हणावी लागेल. सिमेंट, लोखंडाचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. जमिनीचे भाव सर्वसामान्यांच्या नव्हे तर श्रीमंताच्याही आवाक्यापलीकडे गेले आहेत. विजेसाठी कितीही पैसा मोजायला उद्योजक तयार आहेत, परंतु वीजच नाही. या परिस्थितीतही लहान-मोठे उद्योजक आपला धंदा चालू ठेवण्याचा, टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु सरकारचा भक्कम आधार पाठीशी नसल्याने त्यांची धडपड व्यर्थ ठरू पाहत आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न अतिशय बिकट झाला आहे. सरकार किती लोकांना नौकरी देणार? अशावेळी लोकांच्या हातांना काम देणार्या लहान-मोठ्या उद्योगांच्या पाठीशी सरकारने उभे राहायला हवे, परंतु सरकारचे एकूण धोरण बघता देशी उद्योगांना टाळे लावण्याचा निर्धार सरकारने केला असावा, असेच चित्र दिसते. इतर देशांत उद्योजकांचे केवळ स्वागतच केले जात नाही तर प्रसंगी नुकसान सोसून सरकार त्यांना शक्य तितक्या सवलती, सुविधा उपलब्ध करून देते. मेक्सिकोत उद्योग उभा करणार्या धारीवाल यांचे उदाहरण मागच्या एका लेखात मी दिलेच आहे. आपल्याकडे त्याच्या अगदी विपरीत स्थिती आहे. सरकार कुठली मदत तर करीत नाहीच उलट सरकारकडून येणे असलेल्या अनुदानासाठी, कर परताव्यासाठी कोण मारामार करावी लागते. कर वसूल करण्याबाबत सरकार जेवढी तत्परता दाखवते, तेवढी आपल्यावरील जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी दाखवत नाही. विदेशी कंपन्यांचे मात्र अगदी 'रेड कार्पेट' स्वागत असते. त्यांना सगळ्या सोयी, सवलती खळखळ न करता पुरविल्या जातात. देशी उद्योगांचे मरण आणि विदेशी कंपन्यांचे पोषण, हेच सरकारचे धोरण असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या सरकारला 'कंपनी सरकार' म्हटले जाते, ते काही खोटे नाही. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ज्या जुन्या उद्योजकांनी कर भरून देशा'या विकासाला पैसा उपलब्ध करून दिला त्या कंपन्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी सरकारने त्यांना बाकायदा पत्र देऊन, आजपर्यंत तुम्ही देशाची खूप सेवा केली, त्याची उतराई म्हणून यानंतर तुम्ही सरकारला कोणताही कर देऊ नका, अशी विनंती करायला हवी. त्या उद्योगांना करमुक्त करायला हवे. परंतु सरकार त्यांच्या छातीवरून उठायला तयार नाही. सरकारने जे काही जुने असेल ते मोडीत काढण्याचाच निर्धार केलेला दिसतो. जुन्या चित्रपटगृहांना कुठलीही सवलत नाही, करमणूक कराच्या छळातून त्यांना मुक्ती नाही, साधा बांधकामात बदल करायचा असेल तर परवानगी नाही, तिकीट दर ठरवण्याचा अधिकार नाही, परंतु नव्या 'मल्टिफ्लेक्स'ला मात्र वाट्टेल त्या सवलती. जुन्या करांच्या भडिमाराने उद्योग मरत नाही म्हटल्यावर सरकारने नवे नवे कर शोधून काढले, त्यातूनही कुणी वाचत असेल तर ऊर्जापुरवठा बाधित करून त्याचा अंत पाहणे सुरू केले. सांगायचे तात्पर्य आम्ही ना धड शेतीला न्याय देऊ शकलो, ना धड उद्योगांना. कायमच्या दुर्लक्षामुळे शेती कोलमडून पडली आणि दिशाहीन नियोजनामुळे उद्योगांचे तीन-तेरा वाजले. त्याचा परिणाम आज दिसून येत आहे. अशाही विपरीत परिस्थितीत लोक जगत आहेत, संघर्ष करीत आहेत, आपली शेती, आपला उद्योग फुलविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, चार लोकांच्या हातांना काम मिळावे, चार लोकांची पोटे भरावी यासाठी धडपडत आहेत आणि त्यांच्या या जिद्दीमुळेच या देशाचे आर्थिक स्वातंत्र्य अद्याप टिकून आहे. अन्यथा साध्या टाचणीसाठी आपल्याला विदेशी कंपन्यांचे मोहताज राहावे लागले असते. त्यांच्या या जिद्दीला सलाम करावाच लागेल!

आजकाल सगळीकडे `ग्लोबल वार्मिंगची' चर्चा होत असते.

आजकाल सगळीकडे `ग्लोबल वार्मिंग'ची चर्चा होत असते. या वर्षीच्या उन्हाच्या तडाख्याने तर या चर्चेला थोडी अधिकच धार चढली आहे. `ग्लोबल वार्मिंग'चा प्रश्न नक्कीच गंभीर आहे; परंतु हे `ग्लोबल वार्मिंग' केवळ भूगोलाशी किंवा पृथ्वीच्या तापमानाशी संबंधित नाही. या `ग्लोबल वार्मिंग'ला इतरही अनेक आयाम आहेत. प्रदूषण ही केवळ भौतिक बाब राहिलेली नाही. प्रदूषण आता सामाजिक, शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरही मोठ्या प्रमाणात धुडगूस घालत आहे. धोका केवळ पर्यावरणालाच नाही, तर मानवी सभ्यतेलाही निर्माण झाला आहे. थोडे बारकाईने निरीक्षण केले तर आपल्याला दिसून येईल की अलीकडील काळात वैयक्तिक आणि कौटुंबिक हिंसाचारात खूप वाढ झालेली आहे. हिंसाचार पूर्वीही होता; परंतु बहुधा तो लढाई वगैरेच्या माध्यमातून व्हायचा. देशाच्या किंवा धर्माच्या रक्षणासाठी माणसे तलवार हाती घ्यायची. आता लढाया वगैरे फारशा होत नसल्या तरी माणसे तितकीच मारली जातात, रक्त तितकेच सांडते आणि याला कारण आहे ती दिवसेंदिवस क्रूर, हिंसक बनत चाललेली मानवी वृत्ती. ही वृत्ती आता अधिकाधिक बळावत चालली आहे. माणसांमधला सोशिकपणा, साहचर्याची भावना, एकमेकांना समजून घेण्याची वृत्ती हळूहळू लोप पावत चालली आहे. कोणाचे डोके केव्हा भडकेल आणि कोण कुणाचा मुडदा पाडेल सांगता येत नाही. भावांना भाऊ, सासवांना सुना, सुनांना सासवा, पोरांना आपले म्हातारे आई-बाप शत्रूसारखे वाटायला लागले आहेत. लोकांच्या वृत्तीत होत असलेला हा बदल स्वाभाविक प्रक्रियेचा भाग नाही. हा बदल घडवून आणल्या जात आहे किंवा हा बदल घडण्याजोगी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. आपण जसा आहार घेतो तसे आपले शरीर बनते, तसेच आपल्यासमोर जे विचार मांडले जातात त्यानुसार आपली मनोवृत्ती घडत जाते. सकारात्मक विचार असतील तर परिणाम सकारात्मकच मिळतील. साधे उदाहरण आहे, एखादा लहान मुलगा कप-बशी घेऊन जात असेल आणि आपण त्याला म्हटले की पहा फोडशील, तर नक्कीच ती कप-बशी फुटणार. एरवी ती त्याने व्यवस्थित नेली असती, परंतु आपल्या हाताने ती फुटू शकते, हा नकारार्थी विचार त्याच्या मनात शिरताच नकारार्थी प्रेरणा मिळून तसा परिणाम होतो. त्याऐवजी त्याला केवळ सांभाळून ने एवढे म्हटले तरी तो ती तशीच व्यवस्थित घेऊन जाईल. सकारात्मक विचारांचे महत्त्व खूप आहे. विजेचा दिवा शोधून काढणारया एडिसनला हा शोध यशस्वी करण्यासाठी हजारवेळा प्रयत्न करावे लागले होते. हजाराव्या प्रयत्नात तो शेवटी यशस्वी ठरला आणि त्यासाठी आपण एक दिवस यशस्वी होऊच हा सकारात्मक विचारच कारणीभूत ठरला. मी हे करू शकणार नाही, मला हे जमणार नाही, हे माझ्या आवाक्याबाहेरचे आहे, असा विचार करणारा माणूस कधीच यशस्वी होऊ शकत नाही. एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी की प्रत्येक प्रयत्न यशस्वी होत नसला तरी यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करणे अनिवार्य आहे. मी स्वत: नेहमीच सकारात्मक विचार करतो आणि आज मी जे काही आहे ते या विचारांच्या ऊर्जेमुळेच. सांगायचे तात्पर्य सुदृढ, निकोप आणि यशस्वी आयुष्य जगण्यासाठी सकारात्मक आणि चांगले विचार आपल्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे असते. दुर्दैवाने आज जे विचार विविध माध्यमांतून लोकांपर्यंत पोहोचविले जात आहेत ते कमालीचे नकारात्मक आणि विषाक्त आहेत. या वैचारिक प्रदूषणासाठी सर्वाधिक जबाबदार आहे तो `इडियट बॉक्स' अर्थात छोटा पडदा! या छोट्या पडद्यामुळे आपले सामाजिक स्वास्थ्यच धोक्यात आले आहे. एकतर आजकाल माणसाचे जगणे खूप धावपळीचे झाले आहे. विरंगुळ्यासाठी त्याच्याजवळ फारसा वेळ नसतो. पूर्वी थोडा निवांतपणा असायचा. त्यामुळे चांगल्या पुस्तकाचे, ग्रंथाचे वाचन व्हायचे. त्यातून चांगले विचार मिळायचे. आता या छोट्या पडद्याच्या अतिक्रमणाने तर वाचन संस्कृतीच नष्ट होऊ घातली आहे. विरंगुळ्याचे चार क्षण टीव्हीसमोर बसून घालविणारया माणसाच्या डोक्याचे पार खोबरे करण्याचे काम या टीव्हीवरच्या मालिका करीत आहेत. विशेषत: तुलनेत अधिक वेळ टीव्हीसमोर घालविणारया महिलांचा बुद्घिभेद करण्याचे काम इमानेइतबारे हा छोटा पडदा करीत आहे. अशी एकही मालिका नसेल की ज्यात कट-कारस्थाने, हिंसा, एकमेकांचा द्वेष, विवाहबाह्य संबंध आदींची रेलचेल नसेल. शिवाय हे इतक्या प्रभावीपणे दाखविले जाते की त्यात काही गैर आहे, असेही हे पाहणारया लोकांना विशेषत: महिलांना वाटत नाही. त्या मालिकांमधील पात्रांपैकी एखाद्या पात्रात स्वत:ला शोधत त्या मालिकांशी समरस होणारया महिला वर्गाला आपण कोणते वैचारिक विष आपल्या डोक्यात ओतून घेत आहोत, याची कल्पनाही नसते. हे सगळे पात्र त्यांच्यासमोर आदर्श म्हणून उभे केले जातात. हे असे वैचारिक भरण असेल तर त्यातून सकारात्मक विचार निर्माण होतील तरी कसे? सासूला अनाथाश्रमाचा रस्ता दाखविणारी पडद्यावरची सून आदर्श वाटत असेल तर घरात तोच `सिन' दाट शक्यता असते. उरलीसुरली कसर भूताखेताच्या , पुनर्जन्मावर वगैरे आधारित मालिका भरून काढतात. हे असे भयंकर पोषण होत असेल तर त्या मेंदूत सकारात्मक आणि शुद्घ विचारांना जागा उरतेच कुठे? त्यातही आपले `टीआरपी' टिकवून ठेवण्यासाठी कथेला अनेक अतर्क्य वळणे दिली जातात. मेलेला माणूस पुन्हा जिवंत करणे किंवा पुनर्जन्म दाखवून तोच माणूस पुन्हा उभा करणे दिग्दर्शकाच्या डाव्या हातचा मळ असतो. हा पनाही अतर्क्यपनाही सहज खपवून घेतला जातो. आज छोट्या पडद्याने बहुतेकांचे भावविश्व व्यापून टाकले आहे, ही वस्तुस्थिती स्वीकारली तर हा छोटा पडदा करत असलेले वैचारिक प्रदूषण ही किती गंभीर समस्या आहे, याची कल्पना येऊ शकते. हा केवळ मनोरंजनाचा भाग नाही. या विविध वाहिन्या आणि त्यांनी पोसलेले कार्यक्रम निर्माते, दिग्दर्शक केवळ लोकांच्या मनोरंजनासाठी हे सगळे करत नसून त्यामागे एक मोठे षडयंत्र असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या देशाची कुटुंबव्यवस्था, त्यातून होणारे संस्कार, त्या संस्कारातून निर्माण झालेली सामाजिक वीण उद्ध्वस्त करण्याचा हा कट असू शकतो. प्रत्येक मालिकेत जाणीवपूर्वक ज्या एरवी आपल्या कुटुंबात घडत नाहीत त्या गोष्टी ठासून आणि त्याला तात्त्विकतेचा मुलामा देऊन दाखविण्यात येतात. महिला वर्ग आणि तरुण पिढीवर तशा गोष्टींचा चटकन परिणाम होतो. आजकाल समाजात स्वैर आणि स्वछन्दपना वाढीस लागलेला दिसतो तो याचमुळे. कुटुंबात कलह निर्माण होण्यामागेही हेच वैचारिक विष कारणीभूत ठरत आहे. या प्रदूषणाला वेळीच आळा घालणे भाग आहे. युरोपमधल्या काही देशात टीव्ही न पाहण्याची चळवळच सुरू झाली आहे. अनेक संघटना लोकांना टीव्हीपासून दूर राहण्याचा संदेश देण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रबोधन करीत आहे . `से नो टू इडियट बॉक्स' असेच त्या चळवळीचे नाव आहे. आपल्याकडेही अशा प्रबोधनाची गरज आता निर्माण होऊ पाहत आहे. टीव्ही असो अथवा चित्रपट असो, या दोन्ही माध्यमातून नकारात्मक विचारांचा भडिमार सुरू असतो. `मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय'सारखा एखादाच चित्रपट त्याला अपवाद ठरावा, एरवी बाकी सगळ्या चित्रपटांनी आणि छोट्या पडद्यावरील मालिकांनी त्यांच्या दर्शकांना अंतर्बाह्य पोखरण्याचेच पत घेतले आहे. मी अनेक वैद्यकीय त'ज्ञांशी याबाबतीत बोललो आहे आणि त्या सगळ्यांचेच म्हणणे असे होते की मधुमेह, रक्तदाब किंवा हृदयरोगसारख्या विकारांचा थेट संबंध माणसाच्या मन:स्थितीशी असतो. एखादी व्यक्ती सकारात्मक विचार करीत आनंदाने जगत असेल तर त्या व्यक्तीला हे विकार होण्याची शक्यता जवळपास शून्य असते; परंतु एखादी व्यक्ती नेहमीच नकारात्मक आणि हिंसक विचार करीत असेल तर त्या व्यक्तीची या विकारांपासून सुटका नाही. हे वैद्यकीय सत्य असेल तर अर्धा देश हृदयरोगी किंवा रक्तदाबाचा रुग्ण करण्याचे पुण्यकार्य छोटा आणि मोठा पडदा करीत आहे, असेच म्हणावे लागेल. लोकांच्या हातात `रिमोट' असतो, त्यांनी काय पाहायचे ते स्वत: ठरवावे असा एक तर्क नेहमीच दिला जातो; परंतु काहीही पाहिले तरी तेच दिसत असेल तर काय करायचे? आधी चटक लावायची, नंतर त्याचे व्यसन झाले की मग आम्ही थोडीच तुम्हाला हे पाहण्याचा आग्रह करतो अशी शहाजोगपणाची भूमिका घ्यायची, असा सगळा प्रकार आहे. जे चहाच्या बाबतीत झाले, जे क्रिकेटच्या बाबतीत झाले तेच आता या मालिका आणि चित्रपटांच्या बाबतीत झाले आहे. सरकार आणि समाजाने यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे, एवढे नक्की!

जीवनात तत्त्वांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

जीवनात तत्त्वांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तत्त्वं नसती आणि त्यांचे पालन करणारी माणसे नसती तर माणुसकी हा शब्दही कदाचित जन्माला आला नसता. दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात तत्त्वांना अडगळीत टाकून स्वार्थ साधून घेणारया लोकांना खोटी का होईना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. या खोट्या प्रतिष्ठेसाठी खुंटीवर टांगून ठेवल्या जाणारया तत्त्वांमध्ये निष्ठेचा क्रमांक बराच वरचा लागतो. विशेषत: राजकारणाच्या क्षेत्रात तर अलीकडे निष्ठेचे सारे संदर्भच बदलले आहेत. कोण आपली निष्ठा केव्हा कोणाच्या पायी अर्पण करेल, याचा काहीही नेम राहिलेला नाही.प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटले आहे, ''कोणाच्याही निष्ठा दोघांच्या ठायी असू शकत नाहीत. प्रत्येक व्यक्ती एक तर एकाचा दुस्वास करेल अन् दुसरयावर प्रेम करेल किंवा ती एकाप्रती समर्पित असेल अन् दुसरयाचा तिरस्कार करेल. प्रभू येशू ख्रिस्तांनी हे विधान केले, तेव्हा भारतात लोकशाही प्रणालीचा जन्म व्हायचा होता. त्यांनी जर भारतातील आजचे राजकारण अनुभवले असते तर हे विधान नक्कीच केले नसते. कपडे बदलावे तेवढ्या सहजतेने निष्ठा बदलणारया माणसांची आज भारतीय राजकारणात अजिबात वाणवा नाही. अर्थात, निष्ठा बदलल्यास त्याचे फळ मिळत असल्यामुळे आणि त्या फळापोटी खोटी प्रतिष्ठा, मानमरातब, धनसंपत्ती लाभत असल्यानेच अशा लोकांचे अलीकडे मोठे पीक आले आहे. अशा लोकांना 'सूर्याजी पिसाळची अवलाद' या बिरुदाने हिणवल्या जाण्याचे दिवस तर केव्हाच मागे पडले, उलट आजकाल असे लोक इतरांचे आदर्श बनायला लागले आहेत.यावेळी नमनालाच निष्ठेचे घडाभर तेल जाळण्याचे कारण म्हणजे पंधराव्या लोकसभेची निवडणूक! विदर्भातील दहा लोकसभा मतदारसंघांपैकी दोन मतदारसंघांत राजकारणात निष्ठेची कशी किंमत केली जाते, याची चुणूक दिसली आहे. यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात निवडणुकीच्या तोंडावर निष्ठा बदलणारया हरिभाऊ राठोडांना निष्ठा बदलण्याचे बक्षीस मिळाले आहे, तर उत्तमराव पाटील यांच्यासारख्या निष्ठावंताला निष्ठावंत राहिल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीसच्या रूपाने 'पुरस्कार' लाभला आहे! तिकडे भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातही नाना पटोलेंसारख्या निष्ठावंत, संवेदनशील, मतदारांप्रती समर्पित नेत्याचाही पक्षातून निलंबित करून 'गौरव' करण्यात आला आहे!! पतिव्रतेला धोंडा अन् वेश्येला मणिहार, या मराठी भाषेतील म्हणीचे अशावेळी आपसुकच स्मरण होते. काय चुकले होते उत्तमराव दादांचे, की त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली? काय चुकले होते त्यांचे, की त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली? तब्बल सात वेळा यवतमाळ मतदारसंघातून निवडून येण्याएवढा जनाधार त्यांना प्राप्त होता, ही त्यांची चूक होती का? की त्यांनी उमेदवारी नाकारल्याबरोबर दुसरा घरठाव केला नाही, बंडखोरी केली नाही, ही चूक होती? की त्यांनी चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात मोडणारया यवतमाळ जिल्ह्यातील भागांत, त्या मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवाराच्या प्रचाराचे काम सुरू केले होते, हा त्यांचा गुन्हा होता? एक माणूस ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय गणिते मांडून केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी तुमच्या पक्षात येतो अन् तो तुम्हाला तो एवढा गोड होतो की त्याला लगेच उमेदवारी मिळते! त्यासाठी तब्बल सहा वेळा त्या मतदारसंघातून निवडून येण्याचा भीमपराक्रम करणारया व्यक्तीला चक्क डावलल्या जाते!! हीच का निष्ठेची किंमत? आणि निवडणूक जवळ येताबरोबर तुमच्या पक्षाचा पुळका येणारया व्यक्तीची कर्तबगारी ती काय? तुमचे सरकार अडचणीत असताना तत्त्वं, निष्ठा खुंटीवर टांगून ठेवीत त्याने तुम्हाला मदत केली, हीच ना? आणि कशासाठी केली मदत? तुमच्या पक्षाबद्दल फार पुळका आला म्हणून? तुमच्या पक्षाची ध्येयधोरणे, तत्त्वं अचानक खूपच आवडायला लागली म्हणून? अजिबात नाही! त्यांनी निष्ठा बदलण्याचे एकमेव कारण हे होते, की मतदारसंघ फेररचनेच्या पृष्ठभूमीवर, ते आधी होते त्या पक्षात राहून त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ साधल्या गेला नसता. फेररचनेनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या मतदारसंघावर आपल्या पक्षाचा मित्रपक्ष दावा सांगणार आणि तो मान्य केला जाणार, याची राजकीय गृहीतके पक्की असलेल्या हरिभाऊ राठोडांना पूर्ण कल्पना आली होती आणि त्यामुळेच त्यांनी निष्ठा बदलली, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ सत्य आहे. उद्या काँग्रेसमध्ये आपला स्वार्थ साधल्या जात नाही याची खात्री झाल्यास ते आणखी तिसरा घरठाव करणार नाहीत, याची हमी ती काय? यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात जे उत्तमराव दादांसोबत काँग्रेसने केले, ते भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात नाना पटोलेंसोबत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन मित्रपक्षांनी एकत्रितरित्या केले. सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराचे कुटुंब अवैध सावकारी करून शेतकर्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडीत असताना त्याच पक्षाचा दुसरा आमदार शेतकर्यांच्या प्रश्नावर चक्क आमदारकीला लाथ मारतो! छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात असे घडले असते तर महाराजांनी नक्कीच हातातील कडे नाना पटोलेंच्या हातात घातले असते अन् ज्या मुद्द्यावर पटोलेंना राजीनामा द्यावा लागला, त्या मुद्द्यासंदर्भात दोषी असलेल्यांना कोडे मारले असते. आमचे दुर्दैव हे आहे, की ती शिवशाही होती अन् ही लोकशाही आहे. इथे शिवशाहीचा उपयोग केवळ निवडणुकीच्या प्रचारापुरता असतो, शिवजयंतीला मिरवणुका काढण्यापुरता असतो, दूरचित्रवाणीसाठी मालिका तयार करून किंवा चित्रपट काढून गल्ला जमविण्यापुरता असतो! वास्तविक पटोलेंच्या रूपाने शेतकर्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेला, अभ्यासू, निष्ठावंत नेता गमाविण्याऐवजी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने थोडे समजदारीने घेतले तर भागले असते. नाना पटोलेंचा लाखांदूर विधानसभा मतदारसंघ फेररचनेत गडप झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचाच प्रश्न उभा ठाकला आहे. दुसरीकडे भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढवित असलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची अद्याप तीन वर्षे शिल्लक आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मतदारसंघ काँग्रेससाठी सोडला असता किंवा तो काँग्रेसने मागून घेतला असता तर नाना पटोलेंचे सहज राजकीय पुनर्वसन करता आले असते. तसे झाल्यास इथे निष्ठेची हीच किंमत होते, हा संदेशही कार्यकर्त्यांमध्ये गेला नसता. उल्लेखनीय म्हणजे, ही समजदारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने रामदास आठवले आणि डॉ. राजेंद्र गवई या रिपब्लिकन पक्षांच्या नेत्यांसाठी दाखवली आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याची जागा लढविलेले रामदास आठवले यावेळी काँग्रेसच्या वाट्याची जागा लढवित आहेत, तर काँग्रेसच्या वाट्याची जागा लढवित आलेल्या रा.सू. गवईंचे चिरंजीव असलेले डॉ. राजेंद्र गवईंनी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याची जागा लढविली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना मित्रपक्षांसाठी दाखविलेली हीच समजदारी दोनपैकी एका पक्षाच्या अभ्यासू नेत्यासाठी का दाखविता आली नाही? का त्याला बंडखोरी करण्यास भाग पाडण्यात आले आणि अखेर निलंबित करण्यात आले? अर्थात, हा विषय काही केवळ काँग्रेसपुरताच मर्यादित नाही. ही लागण सर्वच पक्षांना झाली आहे. उडदामाजी काय निवडावे काळे-गोरे, हाच प्रश्न आहे!उत्तमराव पाटील आणि नाना पटोले या दोघांच्या संदर्भात जे काही झाले त्याला आणखी एक कंगोरा आहे. पाटील आणि पटोले हे दोघेही बहुजन आहेत. कुणबी समाजाचे आहेत. (स्वत:ला मराठा, पाटील, देशमुख, पंचकुळी, शहाण्णव कुळी म्हणविणारे सर्वच कुणबी आहेत, ही माझी वैयक्तिक धारणा आहे, जी मी वेळोवेळी जाहीर केली आहे आणि त्या धारणेनुसारच मी येथे कुणबी हा शब्द वापरला आहे.) विदर्भात हा समाज बहुसंख्य आहे; मात्र दुर्दैवाने या समाजाचे नेतृत्व विभागलेले आहे. या समाजातील सारेच स्वत:ला सिंह समजतात आणि त्यामुळे इतर सर्वांनी माझी पाठराखण करावी, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. परिणामी संपूर्ण समाज विखुरलेला आहे आणि याची जाणीव असल्यामुळेच एवढ्या मोठ्या समाजातील दोघा शक्तिशाली नेत्यांना एकाच निवडणुकीत अशी वागणूक देण्याचे धारिष्ट्य केल्या जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात अशी हिंमत दाखविता येत नाही; कारण तेथील कुणबी समाज शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली एकवटला आहे. अर्थात त्यासाठी पवारांनीही तशी तपश्चर्या केली आहे. ते नेहमीच म्हणत असतात, ''मी पाच वर्षे काम करतो, म्हणून लोक निवडणुकीच्या काळात एक महिना माझे काम करतात. त्यांना निवडणुकीच्या काळात वैयक्तिकरित्या कधीच त्यांच्या मतदारसंघात ठाण मांडून बसावे लागत नाही; कारण त्यांचे काम बोलत असते. पश्चिम महाराष्ट्राने त्यांच्या नेतृत्वाखाली न भुतो, न भविष्यती असा विकास साधून घेतला आहे. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून कधीकाळीच्या माळरानांवर त्यांनी विकासाची नंदनवने फुलविली आहेत. त्यामुळे त्यांचा असा दबदबा निर्माण झाला आहे, की ते कोणाचेही राजकीय आयुष्य घडवूही शकतात अन् बिघडवूही शकतात. त्या दबदब्यामुळे दिल्लीश्वरांना त्यांच्या मर्जीशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात एखाद्याचा 'नाना पटोले' किंवा 'उत्तमराव पाटील' करता येत नाही. विदर्भात असे जाणीवपूर्वक होऊ दिल्या गेले नाही; कारण पश्चिम महाराष्ट्रात एक शरद पवार निर्माण होताबरोबर दिल्लीश्वरांची त्या भागात मर्जी चालेनासी झाली. हे त्या भागात प्रथमच घडले असे नाही. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी त्याच भागात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जन्म घेतला अन् प्रथम विजापूरकरांची व नंतर दिल्लीश्वरांची मर्जी चालेनासी झाली. शिवाजी महाराजांपूर्वी त्या भागातील कुणबी समाजही सध्याच्या विदर्भातील कुणबी समाजाप्रमाणेच विखुरलेला होता. कोणी दिल्लीपतीच्या, कोणी विजापूरकरांच्या तर कोणी अहमदनगरकरांच्या चरणी निष्ठा वाहिलेल्या होत्या. त्यांच्या मनगटातील जोर अन् तळपत्या समशेरींच्या बळावर मोगल, आदिलशहा, निजामशहा आपापले बळ, प्रदेश, संपत्ती वाढवित होते आणि वेळ पडल्यास त्यांनाच हत्तीच्या पायी देत होते. जेव्हा शिवाजी महाराजांनी त्यांना परक्यांऐवजी स्वकीयांशी एकनिष्ठ राहायला शिकवले तेव्हा त्यांनी त्याकाळी कोणी स्वप्रातही विचार केला नसेल, असे हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्र साकारले. विदर्भातील कुणबी समाज या इतिहासापासून आता तरी काही धडा घेणार आहे काय? आता तरी थोडे आत्मचिंतन करणार आहे काय?

पेराल ते उगवणारच !

आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे. केवळ भारताला धडा शिकविण्यासाठी या शेजारी देशाने आतंकवादाच्या आगीचा खेळ करायला सुरूवात केली. एका मर्यादेपर्यंत त्यात तो देश सफलही झाला, परंतु आता त्या देशाने पेटविलेल्या आगीचे चटके त्यांनाच सहन करावे लागत आहेत.एका तत्त्ववेत्त्याने आपल्या आत्मकथेत लिहून ठेवले आहे की, मी प्रार्थना करणा:या, भक्ती करणा:या खूप लोकांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो, त्यांच्या प्रार्थना काळजीपूर्वक ऐकल्या आणि मला याचे प्रचंड आश्चर्य वाटले की जवळपास सगळेच लोक देवाकडे दोन अधिक दोन पाच होऊ दे, सात होऊ दे किंवा अजून काही होऊ दे; परंतु दोन अधिक दोन चार होऊ देऊ नकोस, हीच मागणी करत होते. मला खूप आश्चर्य वाटले. देव असला म्हणून काय झाले, दोन अधिक दोन चारचा नियम त्यालाही बदलता येत नाही आणि लोकांची नेमकी तीच मागणी असायची. आपण जे काही केले किंवा करत आहोत त्याचेच फळ आपल्याला मिळणार, ही वस्तुस्थिती स्वीकारायला लोक तयारच नसतात. दोन अधिक दोनचा नियम त्यांना मान्य नसतो; परंतु साक्षात ईश्वरही हा नियम बदलू शकत नाही. तो तत्त्ववेत्ता होता म्हणून कदाचित हा प्रकार पाहून गोंधळला असेल. सर्वसामान्य माणसे अशी गोंधळात पडत नाहीत, कारण एवढा विचार ते करतच नाहीत. आपण काहीही केले तरी देव आपले भलेच करेल, यावर त्यांची गाढ श्रद्घा असते; परंतु असे कधीच होत नाही. जे पेरले जाईल तेच उगवेल आणि हा नियम सर्वव्यापी आहे. एखाद्याच्या वैयक्तिक जीवनात जसा तो लागू आहे तसाच तो समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या बाबतीतही लागू आहे. दुस:यासाठी खड्डा खोदताना आपण आपलीही कबर खोदत असतो. तसे पाहिले तर हा खूप सोपा नियम आहे, खूप साधा तर्क आहे; परंतु बरेचदा साध्या गोष्टीच आचरणात आणण्यासाठी अवघड असतात आणि त्यातूनच प्रचंड मोठ्या समस्या निर्माण होतात. हा साधा नियम लक्षात न घेतल्यानेच जगाचा इतिहास रक्तरंजित झालेला दिसून येतो. जो इतिहासापासून काही शिकत नाही त्याचे भविष्य अंध:कारमय असते, असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. हे माहीत असूनही इतिहासाकडे सोईस्कर डोळेझाक केली जाते. आगीशी खेळ करायला लोकांना आवडते. दुस:याच्या घराला चूड लावण्यात विकृत आनंद त्यांना मिळतो; परंतु तीच आग एक दिवस आपलीही राखरांगोळी करेल, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. माणसाने आग पेटविण्याचे तंत्र अवगत केले खरे, परंतु प्रत्येक वेळी त्या आगीवर नियंत्रण ठेवणे त्याला शक्य होतेच असे नाही. सर्वभक्षी आगीपुढे मानवी प्रयत्न अनेकदा विवश झाल्याचे आपण पाहतच असतो. कोणत्याही शक्तिवर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर त्या शक्तिची ताकद आणि आपली मर्यादा याची पूर्ण जाणीव असणे भाग असते. यापैकी एकाही घटकाच्या आकलनात चूक झाली तर सर्वनाश ठरलेला. हे केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही तर हे अनुभवाने कैक वेळा सिद्घ झालेले सत्य आहे. दुर्दैव हे आहे की या सत्याची जाणीव असूनसुद्घा अनेकांना आगीशी खेळ करण्याचा मोह होतोच. त्यात बरेचदा आपल्याला त्रास झाला तरी चालेल, परंतु आपला शत्रू नामोहरम झाला पाहिजे ही सूडाची भावना असते. आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे. केवळ भारताला धडा शिकविण्यासाठी या शेजारी देशाने आतंकवादाच्या आगीचा खेळ करायला सुरुवात केली. एका मर्यादेपर्यंत त्यात तो देश सफलही झाला, परंतु आता त्या देशाने पेटविलेल्या आगीचे चटके त्यांनाच सहन करावे लागत आहेत. केवळ चटकेच नाहीतर अगदी होरपळणे आता सुरू झाले आहे. ज्या पद्घतीने आणि तंत्राने पूर्वी भारतावर आतंकी हल्ले होत असत आता त्याच पद्घतीने त्या देशातही आतंकी हल्ले होत आहेत. कदाचित अजूनही आतंकवादाला कुठलाही धर्म नसतो हे सत्य त्या देशाला कळालेले नसेल; कदाचित आजही आतंकवाद्यांच्या भडक डोक्यात जिहादी विष पेरून भारताला नेस्तनाबूत करण्याचे मनसुबे त्या देशात आखले जात असतील; परंतु एक दिवस आपण बाभळीचे बी पेरत आहोत त्यामुळे काटेरी झाडेच उगवत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येईल. तशी सुरुवात लाहोरपासून झालेलीच आहे. अर्थात एवढ्या धड्यावरून शहाणपण येण्याइतकी अक्कल त्या देशाकडे नाही आणि ज्या दिवशी ती येईल तोपर्यंत त्यांच्या हाती केवळ राख उरलेली असेल. आपला हात आपल्याच डोक्यावर ठेवून भस्मसात झालेल्या भस्मासुराच्या कहाणीचा 'रिमेक' एक दिवस होणे निश्चित आहे. आतंकवादाला कुठलीही वैचारिक बैठक असू शकत नाही, तसेच कोणतेही एक निश्चित ध्येय आतंकवादासमोर नसते. माणसे मारणे, दहशत निर्माण करणे आणि त्यातून विकृत आनंद मिळविणे, असलेच तर हेच आतंकवादाचे तत्त्वज्ञान आहे. आतंकवादाला आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी पोसणा:या आपल्या शेजा:यांना हे कधी कळणार? कदाचित आपली चूक आज त्यांच्या लक्षात येत असेलही, परंतु आता खूप उशीर झाला आहे. आम्हाला भारतातली माणसे मारू द्या आणि ते शक्य नसेल तर तुमची माणसे मारू द्या, असेच जणू काही या आतंकवाद्यांना म्हणायचे असेल. तसे नसते तर ज्या जिहादी विचारांनी त्यांची मस्तके पेटलेली आहेत त्याच जिहादी विचारांच्या जन्मभूमीला रक्तरंजित करण्याचे काही कारणच नव्हते. भारतावरील आतंकवादी हल्ल्यांसाठी काही तार्किक कारणे देता येतील; परंतु आपल्याच बापाच्या जिवावर उठलेल्या या आतंकवाद्यांचे लक्ष्य नेमके काय असू शकते? उत्तर वर म्हटल्याप्रमाणेच आहे. माणसात दडलेल्या हिंस्र जनावराला हिंसेचे एक विकृत आकर्षण असते. या आकर्षणाला धार्मिक विचारांचे खतपाणी घालून भारताविरुद्घ आग चेतविण्याचा खेळ आपल्या शेजा:यांनी केला. या खेळात भारताचे कदाचित काही नुकसान होईलही, परंतु हा खेळ सुरू करणा:या आपल्या शेजा:याची राखरांगोळी होणे निश्चित आहे. जगाच्या पाठीवर हिंसा पेरणा:या आपल्या शेजारी देशाचा त्याच हिंसेच्या आगीत बळी जाणे निश्चित आहे. शेवटी दोन आणि दोन यांची बेरीज चारच होत असते. सत्ता, संपत्ती आणि सामर्थ्य या तिन्ही बाबी अतिशय तत्कालिक असतात. आज आहेत, उद्या असतील की नाही सांगता यायचे नाही. त्यामुळे त्यांचा अहंकार नसलेलाच बरा. श्रीकृष्णाच्या यादव कुळाला असाच सत्ता आणि सामर्थ्याचा माज चढला होता. त्याची परिणती ही झाली की शेवटी आपसात मारामा:या होऊन संपूर्ण यादव कुळाचा विनाश झाला. `यादवी' हा शब्द मराठीत रूढ झाला तो याच घटनेतून. सांगायचे तात्पर्य अतिरेक निसर्गाला मान्य नाही. निसर्ग नियमात ते बसत नाही; मग तो अतिरेक कशाचाही असो. आपण आज जे काही पेरत आहोत ते उद्या उगवणार आहे आणि कैकपटीने अधिक उगवणार आहे, याचे भान प्रत्येकाने राखले तर जगातल्या बहुतेक समस्यांचा निकाल लागेल; गोळ्या पेराल तर गोळ्याच खाव्या लागतील, दुस:याच्या अंगणात बारूद पेराल तर एक दिवस आपल्याही घरात स्फोट होईल. समजायला तशी ही खूप साधी गोष्ट आहे, परंतु दुर्दैवाने ही साधी गोष्टही लोकांच्या पचनी पडत नाही!