न्याय मिळणे कठीणच!

देशात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप वाढले आहे. प्रशासनातील अधिकार्यांचा भ्रष्टाचार हा तर खूपच चिंतेचा विषय आहे. राजकीय लोकही भ्रष्टाचार करतात, मात्र त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे मुळ हे आजच्या निवडणूक पद्घतीत दडलेले आहे. आजकाल निवडणूक लढवायची म्हटले की, गडगंज पैसा लागतो आणि त्याकरिता कुठेतरी `अॅडजस्टमेन्ट' ही नाईलाजास्तव आलीच. कारण ही काही पगारी माणसे नसतात तर मानधनावर असतात. मात्र म्हणून काही ह्यांचाही भ्रष्टाचार समर्थनीय नाही; मात्र तरी तो आपण ज्याच्या त्याच्या नीतिमत्तेवर सोडूया; आणि ही माणसे जर नालायक निघाली तर जनता पाच वर्षानंतर त्यांना घरी तरी पाठवू शकते, परंतु एकूण भ्रष्टाचाराचा विचार केल्यास राजकीय लोकांच्या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूपच जास्त आहे; आणि तो भ्रष्टाचार अजिबात समर्थनीय नाही. कारण ही माणसे पगार घेत असतात मात्र जनतेचे सेवक असले तरी ह्यांना जनता घरी पाठवू शकत नाही आणि आजच्या सरकारमध्येसुद्घा ती ताकद सुध्दा राहिलेली नाही. या लोकांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येत नाही आणि कधी काळी उघडकीस आला तरी नंतर त्यावर व्यवस्थित पडदा टाकला जातो. प्रसार माध्यमातही राजकीय लोकांच्या भ्रष्टाचाराची जितक्या चवीने चर्चा होते तितकी प्रशासकीय अधिकार्यान्च्या भ्रष्टाचाराची होत नाही. शिवाय कायद्यातील पळवाटांची या लोकांना चांगलीच माहिती असल्यामुळे आपण कुठे अडकणार नाही, याची ते पूर्ण काळजी घेत असतात. या लोकांचा भ्रष्टाचार उघडकीस न येण्यामागे हे दुसरे तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. इतकी सगळी काळजी घेतल्यानंतर चुकून एखाद्या प्रकरणात कुणी अडकलेच तर त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनातील त्यांचे सहकारीच त्यांना मदत करतात. शेवटी एकमेकांना सांभाळून घेण्यातच त्या सगळ्यांचे हित दडलेले असते. आज आपल्या सहकार्यावर हे संकट आले आहे, उद्या ते आपल्यावरही येऊ शकते याची जाणीव त्यांना असते. त्यामुळे कमालीची एकजूटता दाखवित ही मंडळी परस्परांना मदत करीत असते. केवळ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातच हे ऐक्य दिसून येते असे नाही, प्रकरण कोणतेही असो, आपल्या सहकार्याला वाचविणे मग तो आपला साहेब असो अथवा आपल्या हाताखालचा कर्मचारी असो, प्रत्येकजण आपले कर्तव्य समजतो. शेवटी तपासाची सगळी सूत्रे या लोकांच्याच हाती असल्याने हे सहज जमून जाते. अनेक प्रकरणातून हे दिसून आले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या किती अधिकार्यान्ना आजपर्यंत शिक्षा झाली, किती अधिकार्यान्ना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, किती गजाआड गेले आणि किती लोकांना पुन्हा सन्मानाने सेवेत सामावून घेण्यात आले, याचा लेखाजोखा बाहेर यायला हवा. तो बाहेर आलाच तर भ्रष्टाचाराच्या किंवा अन्य कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा झालेल्या अधिकार्यांचे प्रमाण एक टक्काही नसल्याचे आढळून येईल. या लोकांचे दबावतंत्र आणि `मॅनेज' करण्याचे कौशल्य इतके जबरदस्त असते की चौकशी कुणीही केली तरी शेवटी `बाईज्जत बरी' हा निकाल ठरलेलाच असतो आणि नंतर सुरू होतो तो हिशेब चुकविण्याचा सिलसिला. त्यांच्या विरूद्घ ज्यांनी साक्षी दिल्या असतील, त्यांच्यावर ज्यांनी आरोप केले असतील त्या सगळ्यांवर सूड उगवला जातो. सामान्य लोकांना याची कल्पना असल्यामुळे बड्या अधिकार्यान्विरूद्घ तक्रार करण्यासाठी फारसे कुणी पुढे येत नाही. कुणी तशी हिंमत केलीच तर त्याच्या नशिबी केवळ परवड येते. त्याला न्याय मिळण्याचे तर दूरच राहिले त्याच्याच मागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो. सगळा त्रास त्यालाच सहन करावा लागतो आणि ज्याच्याविरूद्घ त्याची तक्रार असते तो मात्र बसल्या जागेवरून आणि सरकारचा पगार खात सरकारी वकिलाद्वारे आपले `नेटवर्क' वापरून स्वत:ला सुरक्षित करीत असतो. अकोल्यातील लैंगिक शोषण प्रकरणात याचीच प्रचिती येत आहे. प्रकरण उघडकीस येऊन दहा दिवसांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. १६ वर्षाच्या अत्यंत गरीब व पीडित युवतीने अगदी नावे घेऊन तक्रार दाखल केली आहेत, परंतु त्यापैकी एकालाही आजपर्यंत अटक झाली नाही. हीच तक्रार दुसरया एखाद्या सामान्य माणसाच्या विरोधात करण्यात आली असती तर तपास इतकाच संथ राहिला असता का? निव्वळ संशयावरून माणसं उचलणारे पोलिस खाते आरोपींचे नाव, गाव, पत्ता माहित असतानाही अजून शोधच घेत आहेत! लोकांचा तपासावर विश्वास बसावा तरी कसा? हे याच प्रकरणाच्या बाबतीत नाही, तर अन्य कुठल्याही प्रकरणाच्या बाबतीत हाच प्रकार असतो. ज्या प्रकरणात एखादा बडा अधिकारी अडकलेला असतो त्या प्रकरणाचा तपास याच गतीने (?) होतो आणि शेवटी पुरेशा पुराव्याअभावी सगळे प्रकरणच दफ्तरबंद होते. काही अपवादात्मक प्रकरणातच चौकशी अधिकारी ठेमेठोक असल्याने त्यांचे हात आरोपीच्या हातापर्यंत पोहचलेले दिसतात मात्र ते गळ्यापर्यंत पोहचलेले दिसत नाहीत; आणि त्याचमुळे त्यानंतरही पुढे फारसे काहीच होत नाही. ज्याच्यावर आरोप झाला तो अधिकारी जर आयएएस किंवा आयपीएस कॅडरचा असेल तर अख्खी आयएएस, आयपीएस लॉबी त्याच्या पाठीशी ताकदीने उभी राहते. विशेषत: हा अधिकारी जर परप्रांतीय असेल तर मग बघायलाच नको. तिथे मग कोणीच बिहारी, उत्तरप्रदेशी नसतो तर परप्रांतीय असतो. या लॉबीच्या दबावापुढे सरकारच गुडघे टेकते, तिथे बिचारया चौकशी अधिकार्याची काय गत होत असेल? या पार्श्वभूमीवर अशा अधिकार्यान्वारील आरोपाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि पीडितांना न्याय मिळावा अशी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर गृहरक्षक दलासारख्या कुठल्याही राजकीय आणि प्रशासकीय प्रभावापासून मुक्त असलेल्या यंत्रणेकडे अशा सगळ्याच प्रकरणाचा तपास सोपविला पाहिजे. केवळ एवढेच करून चालणार नाही तर गृहरक्षक दलाचे अधिकारही वाढवायला पाहिजे. मुळात गृहरक्षक दलाची निर्मितीच अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी झाली होती. ब्रिटिश काळातील पोलिस संकल्पनेला मोरारजी देसाईंचा विरोध होता. सशस्त्र दले केवळ बाह्य धोक्यांपासून देशाची सुरक्षा करण्यासाठी गरजेची आहेत, देशांतर्गत सुरक्षेसाठी अशा दलांची आता गरज उरलेली नाही, असे त्यांचे मत होते. ब्रिटिश काळात पोलिसांना शस्त्रे आणि अधिकार देण्यात आले होते ते ब्रिटिशांना शस्त्रांच्या ताकदीच्या जोरावर इथे राज्य करायचे होते म्हणून. स्वतंत्र भारतात अशी काही गरज उरलेली नाही, या मताचा पुरस्कार करणारया मोरारजी देसाई यांनी गृहरक्षक दलाच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला. परंतु कालांतराने गृहरक्षक दलाचे महत्त्व पोलिस दलातील बेरकी लोकांमुळे हेतूपुरस्सर कमी करण्यात आले. त्यांचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले आणि सगळी सूत्रे पोलीस दलाच्या हातात गेली. प्रशासकीय आणि राजकीय दबावामुळे आणि खाबूगिरीमुळे पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर आणि निष्पक्षतेवर विपरीत परिणाम होत गेला. भ्रष्टाचाराला उत्तेजन मिळत गेले. एकवेळ भ्रष्टाचाराची कीड लागली की मग त्यातून बाहेर पडणे जवळपास अशक्य होते. पोलीस दलातील वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे काळाबाजार करणारे, अनैतिक धंदे करणारे, समाजविघातक कृत्ये करणारे शिरजोर बनले. पुढे पुढे तर पोलीस दलातील अधिकार्यान्नीच अशा कृत्यात सक्रिय सहभाग घेणे सुरू केले. कोतवालानेच चोरी करायला सुरूवात केल्यावर न्याय मागणार कुठे आणि मिळणार कसा? वाईटाकडून अधिक वाईटाकडे जाणारया या परिस्थितीला वेळीच सावरले नाही तर अराजक सदृश्य स्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच पोलीस किंवा प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर अंकुश लावायचा असेल या विभागांवर जरब निर्माण करायची असेल तर गृहरक्षक दलाला मजबूत करून त्या विभागाकडे अशा सर्व प्रकरणाची चौकशी सोपविण्याचा निर्णय झाला पाहिजे. चौकशी अधिकारी आणि आरोपी यांचे हितसंबंध एकमेकांत गुंतले असतील तर चौकशी निष्पक्ष होणे आणि लोकांना न्याय मिळणे कठीणच!