कुठे गेली विविधतेतील एकता?

गेल्या आठवड्यात संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरश: ढवळून निघाला आणि त्यामागचे कारण काही तितकेसे चांगले नव्हते. जो क्षोभ रस्त्यावर, सरकारमध्ये आणि संसदेतही दिसला तो कोणत्याही चांगल्या कारणासाठी नव्हता. राज ठाकरेंच्या नवनिर्माण सेनेने सुरुवातीपासूनच मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेचा जागर चालविला होता. आपला पक्ष केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असून मराठी लोकांच्या हितासाठीच आपण लढणार आहोत, हे राज ठाकरे यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्या पक्षाचा कार्यक्रम काय असेल आणि पुढे त्याला कोणते वळण लागेल, याची कल्पना तेव्हाच येऊ लागली होती. शिवसेनेचा जन्म झाला आणि त्या पक्षाने चांगले बाळसे धरले ते याच मराठीच्या मुद्यावर. आज शिवसेना चाळीस वर्षांचा पोक्त पक्ष झाल्यावरही मराठी अस्मितेचा मुद्दा तितकाच प्रखर राहिला असेल तर आजपर्यंत मराठीच्या प्रश्नावर केवळ राजकारण झाले असा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही. कदाचित त्यामुळेच राज ठाकरेंचे मराठी प्रेमदेखील असेच राजकीय असू शकते, ही शंका उपस्थित केल्या गेली, अजूनही केली जात आहे. या पृष्ठभूमीवर राजकारणासाठी आपण मराठी अस्मितेचा वापर करीत नसल्याचे दाखवून देण्यासाठी राज ठाकरेंना काही तरी भव्यदिव्य करून दाखविणे भाग होते आणि सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने त्यांना तशी संधी मिळत गेली. सुरुवातीला मराठी पाट्यांचे आंदोलन गाजले. महाराष्ट्रात दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात असा कायदा आहे. हा कायदा तसा खूप जुना आहे, परंतु या कायद्याचे पालन केले जात नाही आणि सरकारदेखील त्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. सरकारचे किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे या कायद्याकडे झालेले दुर्लक्ष राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडले. त्यांनी दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात असा आग्रह धरला आणि तो आग्रह कायद्याला धरून होता. दुकानांवरील पाट्यांची नावे मराठी करण्यासाठी राज ठाकरेंनी एक `अल्टीमेटम' दिला आणि ती मुदत टळताच नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी दुकानांची तोडफोड केली. यासंदर्भातल्या राज ठाकरेंच्या वक्त्ताव्याला, भूमिकेला काहींच्या द्वेषातून आणि काहींच्या प्रेमातून प्रचंड प्रसिद्घी मिळाली. राज ठाकरे हे नाव राष्ट्रीय पातळीवर गाजू लागले. मुळात त्या कायद्याचे आधीपासूनच पालन केल्या गेले असते तर त्यानंतरचा हा तमाशा झालाच नसता. राज ठाकरे नावाच्या व्यक्तीला किंवा त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून झपाट्याने पसरत चाललेल्या विचारांना मोठे करण्याचे काम तर सरकारनेच केले आणि आता तेच सरकार त्यांना जेरबंद करून मोठ्या फुशारक्या मारत आहे. रेल्वे भरती मंडळाच्या परीक्षांची जाहिरात उत्तर भारतातील आणि त्यातही बिहारमधील लहान-मोठ्या वर्तमानपत्रांत दिली जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मोजक्या एक-दोन वर्तमानपत्रात ती उमटते, हा आरोप खोटा नाही. बिहारच्या खेड्यापाड्यातून या परीक्षेसाठी उमेदवार मुंबईत दाखल होतात आणि मुंबईतील बेरोजगार तरुणांना त्या परीक्षेची खबरही नसते. रेल्वे केवळ बिहारची आहे का? रेल्वेतील नोक:यांवर केवळ बिहारी लोकांचा हक्क आहे का? केंद्रातील सत्ताधारी पक्षामध्ये असलेल्या बिहारच्या नेत्यांना रेल्वे खात्याचेच मंत्री का व्हायचे असते? वाजपेयी सरकारच्या कार्यकालातही प. बंगाल'या ममता बॅनजॄनी रेल्वे खात्याची मंत्री होण्यासाठी प्रचंड आदळआपट केली होती, ती रेल्वेच्या भल्यासाठी की आपल्या कार्यकर्त्यांनी सोय लावण्यासाठी? शेवटी त्यांना ते खाते मिळालेच नाही आणि बिहारचेच नीतीशकुमार रेल्वेमंत्री झाले. त्यानंतर वर्तमान सरकारमध्ये रेल्वे मंत्रालय बिहारच्याच लालुप्रसादांकडे गेले. बिहार आणि रेल्वेचा हा संबंध गूढ चिंतनाचा विषय आहे. बिहारी नेत्यांना रेल्वेचे आकर्षण असण्याचे दोन मुख्य कारणे आहेत. एकतर रेल्वेचे बजेट इतके मोठे असते की स्वतंत्रपणे सादर करावे लागते, म्हणजे पैसा भरपूर असतो. आपले कार्यकर्ते पोसण्यासाठी नेत्यांना पैशाचीच अधिक गरज असते. शिवाय इतर कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत रेल्वेमध्ये नोक:यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. घरातल्या एकाला नोकरी दिली की त्या घरातले इतर दहा मतदार कायमचे बांधले जातात, हे साधे गणित आहे. रेल्वेतील नोक:यांमध्ये जितका प्रचंड प्रादेशिक असमतोल आहे तितका तो इतर कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रात नसेल. एका आकडेवारीनुसार गेल्या काही काळात रेल्वेत नोकरीला लागलेल्या १ लाख ८० हजार लोकांमध्ये मराठी लोकांची संख्या केवळ १३६ आहे. देशाच्या लोकसंख्येशी तुलना करता महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचे प्रमाण जवळपास ९ ते १० टक्के आहे. या तुलनेचा विचार करता रेल्वेतील एकूण भरतीपैकी किमान पाच टक्के भरती मराठी तरुणांची व्हायला हवी. परंतु वरील आकडेवारी पाहिली असता हे प्रमाण ०.०७५ टक्के आहे. हा प्रचंड असमतोल कुणामुळे निर्माण झाला? रेल्वेच्या भरतीत आपल्याला डावलले जाते ही भावना मराठी तरुणांमध्ये कुणामुळे वाढीस लागली? राज ठाकरेंमुळे तर निश्चितच नाही. या सगळ्याचा विचार करता रेल्वे भरती परीक्षा मंडळाच्या संदर्भात जो काही हिंसाचार मुंबईत झाला आणि त्यानंतर त्याच संदर्भात राज ठाकरेंच्या अटकेमुळे जे काही महाभारत घडले यासाठी रेल्वे भरती परीक्षा मंडळाच्या अधिका:यांनाही जाब विचारायला हवा. नीतीशकुमारांनी रेल्वे मंत्रालय सांभाळले तेव्हापासून ते आज लालुप्रसाद यादवांच्या काळापर्यंत रेल्वेत जितक्या नोक:या दिल्या गेल्या त्यात कोणत्या प्रांताला किती प्रतिनिधित्व मिळाले याचा गोषवारा समोर यायला हवा. राज ठाकरेंना अटक करून किंवा त्यांचे आंदोलन दडपून मराठी माणसावरील अन्याय दूर होऊ शकत नाही. मराठी किवा इतर कोणत्याही प्रांतातील लोकांवर केवळ भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर अन्याय होत असेल तर तो उफाळून येणारच. महाराष्ट्रात त्यासाठी राज ठाकरे नावाची व्यक्ती कारणीभूत ठरली, असेच राज ठाकरे इतर प्रांतात उभे होऊ शकतात. त्या व्यक्तिना जेरबंद करून प्रश्न सुटणार नाही. उद्या राज ठाकरे नसतील तर दुसरी कुणी व्यक्ती उभी होईल. घाव घालायचाच आहे तर तो राज ठाकरेंवर न घालता राज ठाकरेंना जन्म देणा:या, बळ पुरविणा:या कारणांवर घालायला हवा. तसे झाले नाही तर एरवी आपल्यासाठी मोठ्या कौतुकाच्या असलेल्या आपल्या विविधतेतील एकतेच्या ठिक:या उडाल्याशिवाय राहणार नाही. एक दुसरा पैलू हादेखील आहे की भाषा, संस्कृती, अस्मिता वगैरेंची ग्वाही देत आपला विकास साधण्याचे दिवस आता संपलेत. आम्ही मराठी आहोत म्हणून महाराष्ट्रात आम्हालाच नोक:या मिळायला पाहिजेत, रस्त्यावरच्या टप:यांपासून ते मोठ्या कारखान्यांपर्यंत सगळे काही आमचेच असले पाहिजे, हा आग्रह अधिक काळ धरता येणार नाही. हे जग दिवसेंदिवस खूप छोटे होत आहे. धर्म, जात, भाषा, संस्कृतीच्या मर्यादित वर्तुळात राहून तुमचा विकास होणे शक्य नाही. सगळ्यांनीच या सीमा ओलांडायला तयार असायला हवे. बिहारी लोक इथे येत असतील तर तुम्ही दिल्ली, लंडन, न्यूयॉर्कमध्ये जाण्याची क्षमता बाळगणे गरजेचे आहे, नाहीतर किमान बिहारमध्ये जाण्याची तरी तयारी ठेवायला पाहिजे. हे जग स्पर्धेचे आहे आणि प्रत्येक क्षण युद्घाचा आहे. तो माझ्या अंगणात येऊन खेळतो म्हणून रडत रडत घरात बसून चालणार नाही. तुम्ही त्यांच्या अंगणात जाऊन धिंगाणा घालण्याची हिंमत दाखवा किंवा तुमचे अंंगणच एवढे मोठे करा की त्याचे स्वत:चे असे अंगणच उरायला नको. दुस:याची रेष लहान करायची असेल तर आपली रेष मोठी करणे, हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते लोक रेल्वेत कारकून होत असतील तर तुम्ही आयएएस, आयपीएस व्हा. आज महाराष्ट्रात मराठी आयएएस अधिकारी आहेत तरी किती? बहुतेक सगळे परप्रांतीय आहेत. इथे तुमचे हात कुणी बांधले आहेत? इथे तुम्हाला कोण अडवत आहेत? त्याच प्रश्नाची ही दुसरी बाजू आहे. या सगळ्या गोंधळात आपल्या देशाची विविधता आणि त्यात आपण शोधत असलेली एकता किती ठिसूळ पायावर उभी आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मात्र अवश्य समोर आली.

अपेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला

अपेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला. हा सिंगूरमधील शेतकर्यांचा विजय आहे की प. बंगाल सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा पराभव आहे, हे सांगता येत नसले तरी शेतक:यांच्या एकजुटीपुढे एक बलाढ्य सरकार नमले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जे झाले ते प. बंगालच्या दृष्टीने योग्य झाले अथवा नाही हा कदाचित वादाचा विषय होऊ शकतो; परंतु योग्य, धडाडीचे, आक्रमक आणि विशेष म्हणजे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारशी सौदेबाजी न करणारे नेतृत्व असेल तर शेतक:यांचा प्रत्येक लढा यशस्वी होऊ शकतो, हा फार मोठा संदेश या घटनेतून मिळाला आहे. सिंगूरच्या शेतक:यांचा हा विजय महाराष्ट्रातील शेतक:यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. फ़क्त इथे त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी तशाच एखाद्या ममता बॅनजॄची गरज आहे. दुर्दैवाने तसे झुंजार नेतृत्व महाराष्ट्राच्या शेतक:यांना कधी लाभले नाही. तसा आव आणणा:या नेत्यांनी पुढे शेतक:यांच्या जीवावर सरकारशी सौदेबाजी करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले आणि शेतक:यांना वार्यावर सोडले हा इतिहास आहे. टाटांनी सिंगूरमधून आपला गाशा गुंडाळल्यानंतर ते आपला प्रकल्प कुठे घेऊन जातात याबद्दल सगळ्यांनाच खूप उत्सुकता होती. अनेकांनी त्यांच्या स्वागतासाठी पायघड्यादेखील अंथरल्या होत्या. परंतु, शेवटी ममता बॅनर्जी आणि सिंगूरच्या शेतक:यांपुढे गुडघे टेकणा:या कमजोर बुद्घदेव भट्टाचार्यांपेक्षा माझा शब्द तो अंतिम शब्द, हा दुर्दम्य आत्मविश्वास बाळगणारे नरेंद्र मोदी लाखपटीने `उजवे' असा रास्त विचार करीत रतन टाटांनी अखेर आपली नॅनो गुजरातच्या परसदारी उभी केली. राज्याचा विकास व्हायचा असेल, तर राज्यात कारखानदारी वाढली पाहिजे, उद्योग उभे झाले पाहिजे, अशी भूमिका अलीकडील काळात केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी घेतली आहे. त्यातूनच विशेष आर्थिक क्षेत्र, अर्थात `सेझ' उभे करण्याचा निर्णय झाला. अशाच एका `सेझ'मध्ये टाटांनी त्यांचा `लाखाची कार' निर्माण करण्याचा प्रकल्प सुरू केला. त्यातून प. बंगालमध्ये मोठी गुंतवणूक टाटांनी केली. परंतु, प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेली जमीन आणि प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात गरजेची असलेली जमीन हा वादाचा मुद्दा ठरला. त्यातून टाटांनी किंवा सरकारने शेतक:यांकडून अतिरिक्त घेतलेली चारशे एकर जमीन शेतक:यांना परत करावी, म्हणून आंदोलन उभे झाले. त्याची परिणती पुढे हा प्रकल्पच राज्यातून गुंडाळण्यात झाली. टाटा सिंगूरमधून प्रकल्प हलविणार याचे संकेत मिळताच महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांनी त्यांना आपल्या राज्यात येण्याचे आवाहन केले. विलासराव तर त्यांच्यासाठी गुलाबी पायघड्या अंथरूण बसले होते; परंतु दस्तूरखुद शरद पवारांनीच विजेच्या बाबतीत तुम्हीच अर्धपोटी असताना पाहुण्याला आमंत्रण देण्यात कोणता आला शहाणपणा, असा प्रश्न उपस्थित करीत टाटांना द्यायचा तो संदेश दिला. शेवटी टाटांनी महाराष्ट्राच्या नाकावर टिच्चून आपला प्रकल्प मोदींच्या गुजरातेत हलविला. औद्योगिक जगतासाठी गुजरात आज `हॉट फेव्हरिट' राज्य असल्याचे टाटांच्या या निर्णयाने सिद्घच झाले. युरोपभर दौरे करून महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आवतन देणा:या विलासरावांनी आपल्या डोळ्यासमोरून आपल्याला टाटा करीत रतनबाबूंची नॅनो गुजरातकडे का गेली, याचा अवश्य विचार करावा. एकेकाळी महाराष्ट्र देशातील आणि विदेशी गुंतवणूदारांसाठी एक आदर्श राज्य मानले जायचे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत्या. विजेचा तुटवडा नव्हता, पाण्याची समस्या नव्हती, वाहतुकीचाही प्रश्न नव्हता आणि विशेष म्हणजे राज्यात कायम शांतता - सुव्यवस्था असायची, त्याशिवाय मुंबईसारखे आदर्श बंदर राज्यात होते, आजही आहे. परंतु, आता परिस्थिती बदलली आहे. एकेकाळी शेजा:यांना अडीअडचणीला वीज देणारा महाराष्ट्र आज स्वत:च भिकेला लागला आहे. शेतीतून भरघोस उत्पादन काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावणारा शेतकरी आता आत्महत्या करू लागला आहे. आता महाराष्ट्राची ओळख भारनियमनाचा, शेतक:यांच्या आत्महत्यांचा, जातीय दंगलींचा प्रदेश म्हणून सांगितली जाते. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मिरविणारी मुंबई आज दहशतवाद्यांचा अड्डा म्हणूनही ख्यातकीर्त होत आहे. महाराष्ट्राची समृद्घी आता भिकेला लागली आहे. त्यासाठी जबाबदार कोण, याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. तुम्ही, आम्ही सगळेच यासाठी जबाबदार आहोत आणि त्यामुळेच हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी तुमची, आमची सगळ्यांचीच आहे. कशाच्या जोरावर आपण आपल्या राज्याचा औद्योगिक विकास करणार आहोत? इतरांपेक्षा वेगळे आणि भरीव असे आपल्याकडे काय आहे? साधे पिण्याचे पाणी ही जर आपली समस्या असेल तर आपण कशाच्या जोरावर बड्या उद्योजकांना आमंत्रित करीत आहोत? पूर्व पुण्याईवर जगण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत. रतन टाटांसोबत विलासरावांचे भलेही खूप चांगले संबंध असतील, परंतु रतन टाटांनी धर्मादाय संस्था उघडलेली नाही. शेवटी ते एक उद्योजक आहेत आणि आपल्या किमान लाभाचा विचार करणारच. महाराष्ट्रात येणे आपल्याला परवडणारे नाही, असा निष्कर्ष ते काढत असतील तर विचार त्यांनी नाही आपण करणे गरजेचे आहे. एककाळ असा होता की उद्योजक आधी महाराष्ट्राचा विचार करायचे आणि नंतर इतर राज्याची नावे त्यांच्यासमोर यायची. आता पर्याय म्हणूनही महाराष्ट्राचा विचार होत नाही. सिंगूरला पर्याय म्हणून रतन टाटांनी ज्या नावांचा विचार केला होता त्यात उत्तराखंडातील पंतनगर होते, कर्नाटकातील धारवाड होते, गुजरातेतील साणंद होते. महाराष्ट्र कुठेच नव्हता. काल परवापर्यंत आपल्या मागेमागे चालणारी, आपले पाहून त्याची नक्कल करणारी ही छोटी छोटी राज्ये आता आपल्या छाताडावर बसून नाचत आहेत. नरेंद्र मोदींना शिव्या घालून आपली उंची वाढणार नाही. त्यांनी गुजरातचा कायापालट केला, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल आणि त्यासाठी त्यांनी कोणती धोरणे राबविली, कशाप्रकारे प्रयत्न केले याचा अभ्यास करायला काय हरकत आहे? आज सगळ्या उद्योजकांचे गुजरात हे लाडके राज्य झाले आहे. गुजरातच्या खेड्यापाड्यात वीज पोहोचली आहे. सरदार सरोवर धरणाच्या उंचीवरून संघर्ष निर्माण झाला तेव्हा हेच नरेंद्र मोदी स्वत: उपोषणाला बसले. राज्याचा मुख्यमंत्री उपोषणाला बसल्यावर संपूर्ण राज्य त्यांच्या पाठीशी उभे राहत असेल तर त्यात नवल कसले? सर्वसामान्य लोकांशी अशी नाळ जोडणे आमच्या नेत्यांना का जमत नाही? मोदी `गुजरात गौरव' बद्दल बोलतात, आम्ही आमच्या राज्याचा गौरव आमच्याच करणीने मातीत मिसळायला निघालो आहोत. नुसत्या गप्पा करून काही साधणार नाही, दौरा युरोपचा नको, राज्यातील खेड्यापाड्याचा करा, समस्यांचे मूळ युरोपात नाही, इथल्या खेड्यापाड्यात आहे. आधीपासून सुरू असलेले इथले कारखाने बंद पडत आहेत, जे सुरू आहेत ते कधीही बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत, त्यांना वा:यावर सोडून नवे उद्योग आणायची धडपड कशाला? शेवटी तुम्ही लाख धडपड केली तरी उद्योजक `रतन टाटा' असतात. त्यांना खरे काय ते कळत असतेच. ते तुम्हाला टाटा करीतच राहणार!

यारा'याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे.

या राज्याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे. शेतक:यांना पुरेशी आर्थिक मदत सरकार करू शकत नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढलेला नाही; तर केंद्राने आपल्या कर्मचा:यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही अद्याप राज्य सरकारने तो आपल्या कर्मचा:यांसाठी लागू केलेला नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढता येतो. सरकारचा आणि शेतक:यांचा तसा काहीही संबंध नाही. ते जगले काय आणि मेले काय, सरकारला त्याचे काहीही देणेघेणे नसते. सरकारचे लाडके बाळ म्हणजे त्यांचे कर्मचारी. त्या कर्मचा:यांचेच लाड पुरविणे सरकारला शक्य होत नसेल तर परिस्थिती नक्कीच खूप बिकट आहे. अशा परिस्थितीत शेतक:यांनी सरकारकडून काही अपेक्षा करणे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखेच आहे. अशावेळी सरकार आणि शेतकरी या दोघांचाही फायदा होऊ शकणारी एखादी योजना मांडण्याचा कुणी प्रयत्न करीत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला हरकत नाही. शेतकरी राहिले बाजूला, किमान आपला फायदा होत आहे आणि त्या फायद्यातून कर्मचा:यांचे लाड पुरविता येतील एवढ्यासाठी तरी सरकारने अशा योजनेची तरफदारी करायलाच हवी. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सरकार आपल्या तिजोरीला खार लावून शेतक:यांसाठी फार काही करणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारच्या तिजोरीला कुठलेही नुकसान न होता परस्पर शेतक:यांचा फायदा होत असेल आणि सोबतच सरकारची तिजोरीही भरत असेल तर विचार करायला काय हरकत आहे? तृणभक्षी वन्य जीवांपासून शेतीला मोठ्या प्रमाणात उपद्रव आहे. शेकडो हेक्टरवरील उभ्या पिकाची ही जनावरे एका रात्रीतून माती करतात. विशेषत: हरिणांमुळे शेतक:यांचे खूप नुकसान होते. परंतु त्या हरिणांचा बंदोबस्त करण्याची परवानगी शेतक:यांना नाही. सरकारचा वन्यजीव संरक्षण कायदा आडवा येतो आणि जोपर्यंत या हरिणांचा केवळ शेतक:यांनाच उपद्रव आहे तोपर्यंत हा कायदा आडवा येणारच. हा उपद्रव शहरी जनतेला होऊ लागला की मात्र कायद्यात तत्काळ बदल होऊन, हरिणे संरक्षित वन्यजीव नसल्याचा शोध सरकारला लागेल. असो, सध्यातरी शेतक:यांना हरिणांची शिकार करण्याचा किंवा त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा परवाना नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत हरिणांची शिकार करण्याचा परवाना देता येत नसेल तर किमान या हरिणांना पकडण्याची परवानगी तरी सरकारने शेतक:यांना द्यावी. त्यासाठी प्रतिहरीण पाचशे किंवा हजार रुपये सरकारने शेतक:यांकडून घ्यावेत. आज रा'यात किमान दहा लाख हरिणे असावीत. त्यापैकी अर्धी हरणे जरी शेतक:यांनी पकडली तरी सरकारच्या तिजोरीत पन्नास कोटींची भर पडेल. पकडलेली हरणे शेतक:यांनी पाळावीत. साधारण एका वर्षात हरणांची दोन वेळा विण होते आणि प्रत्येक वेळी तीन ते चार पिल्लांना ते जन्म देतात. ही जन्माला आलेली हरणे पुन्हा वर्षभरात प्रजननास समर्थ होतात. म्हणजे पहिल्या वर्षी एका हरिणीची पाच, दुस:या वर्षी वीस आणि तिस:या वर्षी जवळपास शंभर हरणांचा कळप शेतक:यांकडे तयार होऊ शकतो. या हरिणांना पोसण्यासाठी जंगलातील मर्यादित आवार सरकारने शेतक:यांना उपलब्ध करून द्यावे. तीन वर्षांनंतर सरकारने शेतक:यांकडून ही हरिणे प्रतिहरीण पाचशे रुपयांप्रमाणे विकत घ्यावीत. त्यातून शेतक:यांना पन्नास हजार रुपये मिळू शकतात. तीन वर्षांआधी एक हजार गुंतविणा:या शेतक:यांना त्या हजाराचे तीन वर्षांत पन्नास हजार मिळतील. सरकारने विकत घेतलेली ही शंभर हरणे जंगलात सोडताना त्यापैकी वीस हरिणांची शिकार करण्याची परवानगी हौशी शिका:यांना द्यावी आणि त्यासाठी प्रतिहरीण किमान दहा हजार रुपये शुल्क आकारावे. म्हणजे सरकारला शेतक:यांना दिलेले पन्नास हजार वगळून दीड लाखाचा शुद्घ नफा होईल. त्यातून पुन्हा शेतक:यांच्या हिताच्या योजना राबविता येतील. हरिणांपासून उपद्रव असलेल्या शेतक:यांनी हरिणांचीच शेती करण्याची आणि त्याला निश्चित उत्पन्नाची हमी सरकारने द्यायची, अशा या योजनेवर विचार व्हायला हरकत नाही. शेतक:यांनाही आपल्याजवळील एकूण हरिणांपैकी किमान पन्नास टक्के हरिणांचा व्यापार करण्याची परवानगी द्यावी. त्यातून हरिणांचे मांस, चामडे, सांबर असेल तर त्याची शिंगे आदींची निर्यात करून शेतकरी भरपूर उत्पन्न मिळवू शकतील. यातून हरिणांची संख्याही मर्यादित राहील, व्यापारी फायदा होत असल्यामुळे त्यांची योग्य निगा राखून अधिक चांगल्या प्रकारे पैदास करण्याचे प्रयत्न होतील, सोबतच सरकार आणि शेतक:यांचीही गरिबी दूर होईल. तसेही जंगलातील हरणे रोज मारली जातच आहेत. कधीकाळी एखाददुसरे प्रकरण उघडकीस येते आणि त्यातही कुणी बडी असामी गुंतली असेल तरच त्याचा गवगवा होतो. या तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हरिणांच्या अधिकृत शिकारीला परवानगी द्यावी आणि हरिणांची संख्या कमी होऊ नये म्हणून शेतक:यांना हरिणे पाळण्याची मुभा द्यावी. शेतक:यांचेही भले होईल आणि सरकारचाही फायदा होईल. हीच `स्किम' नीलगायी, रानडुकरांसाठी देखील उपयुक्त ठरू शकते. या प्राण्यांची सध्याची संख्या ही एक मर्यादा समजून एकीकडे त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायचे, मदत द्यायची आणि दुसरीकडे त्यांच्या शिकारीची परवानगी देऊन किंवा त्यांचे मांस, चामडी आदींच्या व्यापाराला परवानगी देऊन पैसा उभा करण्याची संधी द्यायचे धोरण सरकार राबवू शकते. यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत या प्राण्यांची सध्या असलेली संख्या कमी होणार नाही याची काळजी घेतल्या गेली तर वन्य जीवांच्या संरक्षणासोबतच शेतक:यांचेही हितरक्षण करण्याचा उद्देश सफल होऊ शकतो. हे सरकारला मान्य नसेल तर केवळ हरिणेच कशाला, सगळ्याच मुक्या जीवांच्या हत्येवर सरसकट बंदी लादावी. बक:या, कोंबड्यांनी असे कोणते पाप केले आहे? मानवाच्या नैसर्गिक खाद्यामध्ये या प्राण्यांचा समावेश होतो का आणि होत असेल तर हरीण, मोरांचा का होत नाही? त्यांची संख्या रोडावत आहे हे एक कारण असेल तर त्यांचे संवर्धन करून संख्या वाढवावी आणि नंतर त्यांच्या शिकारीची परवानगी द्यावी. सध्या वन्यजीव संरक्षण सप्ताह वगैरे पाळला जात आहे. या वन्य जीवांचे संरक्षण करण्यात आपल्या वनखात्याला कितपत यश आले ते सांगता येत नाही. दरवर्षी एकाच वाघाच्या पावलांचे ठसे चार वेळा मोजून वाघांची संख्या वाढत असल्याचा बनाव मात्र व्यवस्थित केला जातो. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली शेतक:यांचा मात्र नक्कीच जीव घेतला जातो. परंतु त्यांच्या शिकारीची शेतक:यांना परवानगी नाही, कारण ते वन्यजीव आहेत. बरे, हा कायदा सगळीकडे असता तर एकवेळ हे मान्य करता आले असते की भारत सरकारला वन्य प्राण्यांविषयी खरोखरच कळवळा आहे. परंतु तसेही नाही. नीलगायींच्या शिकारीला काही राज्यांत परवानगी आहे, तर काही राज्यांत अगदी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होण्याइतपत कडक बंदी आहे. हा सगळा सावळागोंधळ बाजूला ठेवून बांधकामातील `बीओटी' तत्त्व इथेही लागू करावे आणि या वन्य प्राण्यांचे संवर्धन करा आणि एका किमान मर्यादेपेक्षा अधिक असलेल्या प्राण्यांचे काय करायचे ते तुम्हीच ठरवा, अशा स्वरूपाचे धोरण सरकारने स्वीकारायला हवे.

खैरलांजी सुप्त ज्वालामुखी

पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात शिंदे वासुली गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या 'डाऊ' कंपनीच्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी समस्त वारकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. हा विरोध केल्याबद्दल वारकरी सेनेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील वातावरण तापले आहे. वारकरी संप्रदायाचा वारसा सांगणारया महाराष्ट्रात अशी ज्येष्ठ कीर्तनकाराला अटक होत असेल तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते हेच त्यातून दिसून येते. वारकर्यांचा विरोध विकासाला नाही तर विकासाच्या नावाने हा देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालायला निघालेल्या सरकारी धोरणांना आहे. इतर कोणत्याही पैलूंचा विचार न करता केवळ आर्थिक व्यवहारातून विचार करणारया सरकारी मुखंडांनी या देशातील हजारो हेक्टर उपजाऊ जमीन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या किवा त्यांच्या एजंट कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे उभारली जात आहेत. ही विशेष आर्थिक क्षेत्रे म्हणजे देशाच्या अंतर्गत असलेल्या स्वतंत्र वसाहतीच ठरणार आहेत. त्या क्षेत्रावर भारत सरकारचा कोणताही कायदा बंधनकारक नसेल, तिथे उभ्या होणारया उद्योगांवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही. उत्पादनाला थेट विदेशी निर्यातीची परवानगी असेल. कामगार कायदे लागू नसतील. हे सगळे कशासाठी तर रोजगारनिर्मिती व्हावी म्हणून. या प्रकल्पामुळे किती रोजगार निर्माण होईल हे सध्या सांगता येत नसले तरी हे प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच हजारो शेतकरी बेरोजगार होत आहेत. त्यांच्या उपजाऊ जमिनी सरकार मातीमोल भावाने अधिग्रहीत करून या कंपन्यांना देत आहे. पुनर्वसनाचा कोणताही आराखडा नाही. हातावर चार टिकल्या टेकवल्या की सरकारची जबाबदारी संपली. सरकारच्या या धोरणामुळेच टाटांना सिंगूरमधून काढता पाय घ्यावा लागत आहे. त्या शेतक:यांना सरकार आणि टाटांची सौदेबाजी मान्य नाही. शिंदे गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या 'डाऊ' कंपनीच्या प्रकल्पाबाबतही हेच होऊ पाहत आहे. हे प्रकरण सिंगूरपेक्षाही भयंकर आहे. त्यामुळेच एरवी नामसंकीर्तनात दंग होऊन भक्तीरसात डुंबणारे वारकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. 'सुखे-दु:खे समकृत्वा' अशा निरलस वृत्तीने जगणारा वारकरी आंदोलनास उद्युक्त होत असेल तर त्यामागे कारणही तेवढेच मोठे असायला हवे आणि ते तसे आहेदेखील. विकासाच्या आंधळ्या प्रेमाने झपाटलेल्या आमच्या सरकारने या कथित विकासासाठी कोणती किंमत मोजावी लागेल याचा थोडासुद्घा विचार न करता अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी लाल गालिचा अंथरून या देशाची जणू काही लूट करण्याचा परवाना दिला आहे. ही लूट नुसतीच आर्थिक नसून या कंपन्यांच्या लालसेमुळे देशाचे पर्यावरण, निसर्गसंपदेवर देखील गंभीर संकट ओढवू पाहत आहे. देहू-आळंदीला स्वर्ग मानणारया वारक:यांच्या संतापाचा उद्रेक याच कारणाने झाला आहे. आपल्या विषाक्त उत्पादनांमुळे संपूर्ण जगात बदनाम झालेल्या आणि त्याच कारणामुळे अनेक पुढारलेल्या देशांनी पेकाटात लाथ घालून हाकललेल्या 'डाऊ' कंपनीला आमच्या सरकारने मात्र सहर्ष आमंत्रण देऊन त्या कंपनीला रासायनिक विषांची प्रयोगशाळा या भूमीवर उभारण्याची परवानगी दिली. नुसतीच परवानगी दिली नाही तर या कंपनीसाठी शंभर एकर जागा, त्या जागेवरील गावक:यांच्या हक्काचा कोणताही विचार न करता कंपनीला दान केली. ही जागा खेड तालुक्यातील शिंदे या गावात आहे. हे गाव देहूपासून अवघ्या पाच कि.मी.च्या अंतरावर असलेल्या भामचंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी आहे. या गावाच्या गायरानासाठी असलेल्या जागेवर 'डाऊ' कंपनी आपला प्रकल्प उभा करू पाहत आहे. हा प्रकल्प उभा करताना त्याचे पर्यावरणावर, निसर्गावर, आजूबाजूच्या परिसरावर कोणते परिणाम होतील, याची काळजी करण्याचे कंपनीला कोणतेही कारण नाही आणि खेदाची बाब अशी काळजी सरकारनेही केलेली नाही. भारत म्हणजे उर्वरित जगासाठी 'डम्पिंग ग्राऊंड' झाले आहे. जगातल्या सगळ्या पुढारलेल्या देशांनी आण्विक कच:याच्या भीतीपोटी नवी अणु संयंत्रे उभारणे बंद केले आहे. परंतु ही संयंत्रे उत्पादित करणारया कंपन्यांना भारताने अणुकरार करून आपल्या देशात सादर निमंत्रित केले आहे. ज्या रसायनांवर, कीडनाशकांवर जगातील इतर देशांमध्ये बंदी आहे त्यांचे भारतात सुखनैव उत्पादन होत आहे. भोपाळमध्ये कारखान्यातून वायुगळती होऊन किती हाहाकार माजला होता, याचे विस्मरण अद्याप लोकांना झालेले नाही. २६ हजार लोकांचे प्राण घेणारया त्या वायुगळतीचे परिणाम अजूनही भोपाळवासीयांना भोगावे लागत आहे. शिंदे गावातील 'डाऊ' कंपनी'या प्रकल्पामुळे भविष्यात असेच संकट ओढवणार नाही, याची कुठलीही शाश्वती नाही. शिवाय या प्रकल्पातून बाहेर पडणारे विषाक्त रासायनिक सांडपाणी जवळून वाहणारया सुधा नदीत सोडले जाणार आहे. ही सुधा नदी पुढे इंद्रायणीला जाऊन मिळते आणि इंद्रायणी भीमा-चंद्रभागेला जाऊन मिळते. त्यामुळे या नद्यांचे पाणी प्रचंड प्रदूषित होणार. त्याचा थेट परिणाम शेती आणि मानवी जीवनावर होणार; याच कंपनीच्या प्रकल्पामुळे अमेरिकेतील मिशीगन नदीचे पाणी प्रदूषित झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अमेरिकन सरकारने कंपनीला त्या परिसरात पायदेखील ठेवू दिला नाही, हे इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पाण्याच्या प्रदूषणासोबतच प्रकल्पातून निघणारे घातक वायू हवेत मिसळून हवेचे प्रदूषण होणार ते वेगळेच. स्वत: सरकारच्याच उच्चस्तरीय त'ज्ञ समितीने या प्रकल्पामुळे किमान २५ किलोमीटरचा परिसर प्रभावित होईल, हे मान्य केले आहे. निसर्गाची, पर्यावरणाची ही प्रचंड बरबादी होऊ पाहत आहे ती देहू-आळंदीच्या परिसरात. त्यामुळेच वारकरी या प्रकल्पाविरुद्घ पेटून उठले आहेत. या कंपनीचे बांधकाम वारक:यांनी सध्या बंद पाडले असले तरी सरकारचा आशीर्वाद कंपनीच्या पाठीशी असल्याने कंपनीचे कामकाज केव्हाही सुरू होऊ शकते. या कंपनीच्या प्रकल्पातून कशाचे उत्पादन होणार, प्रयोगशाळेत कोणते प्रयोग होणार, त्यासाठी कोणती रसायने वापरली जाणार, रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावणार, विषारी वायुगळतीची शक्यता कितपत आहे, यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर ना सरकारने दिले आहे ना कंपनीने. सरकार आणि कंपनीचे हे मौनच पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळेच आता वारकरी 'नाठाळाचे काठी हाणू माथा' म्हणत पूर्ण निर्धाराने रस्त्यावर उतरले आहेत. वारकरी संप्रदायात ज्ञानोबा-तुकोबांचे स्थान पराकोटीचे आहे. त्यांची आस्था, त्यांची श्रद्घा पराकोटीची आहे. त्यामुळे तुकोबांना जिथे साक्षात्कार झाला त्या भामदेव डोंगरावर चाललेली एकही कुदळ वारकरी सहन करू शकत नाही. परंतु सरकारला त्याची काळजी नाही. एका सो'वळ कुटुंबातील लाज:याबुज:या कोवûया मुलीच्या पित्याचं तिच्या तेराव्या वर्षीच निधन होतं, तेव्हा मागे उरते दारिद्र्य आणि अर्धा डझन पोटांची खळगी भरण्याची जबाबदारी आणि पुढे असते कृतघ्न, लबाड आणि निर्दय अशी दुनिया. झगमगाटी चित्रपटसृष्टीत पाय रोवण्याचं आव्हान पाठीवर पित्याच्या आणि मंगेशाच्या आशीर्वादाचा हात आणि गûयात वसत असते सप्तसुरांचं सोनं आणि जग जिंकायला निघते या सा:यांसह चिमुरडी लता! तिने आव्हान पेललं. एवढंच नव्हे तर जगासमोर आव्हान उभं केलं आणि हे करताना तत्त्वाशी तडजोड केली नाही. सुरुवातीला १४-१५ किलोमीटरचे अंतर पावसात किंवा भर उन्हात पायी चालून त्यांनी संघर्ष केला हे खरे वाटणार नाही, पण कठोर परिश्रमाशिवाय यश नाही, हेच पुन्हा एकदा त्यांनी सिद्घ केले. काही व्यक्तिमत्वे ही जगाच्या कॅन्व्हॉसपेक्षाही मोठी असतात. शिवाजी महाराज, कालिदास, शेक्सपिअर किंवा लता मंगेशकर पुन्हा पुन्हा होत नसतात. लतासारख्यांना देवदुर्लभच म्हणावे कारण प्रत्यक्ष देवाला जरी वाटले तरी पुन्हा नव्याने दुसरी लता बनविणे त्याला शक्य होईल असे वाटत नाही!

दहशतवादाच्या विरोधात स्वतंत्र कायद्या

दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर वाढत्या दहशतवादासंदर्भात कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता अधिक भासू लागली आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत नव्या राष्ट्रीय सर्वसमावेशक स्वरूपाच्या कायद्याच्या तपासासाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती यंत्रणेची स्थापना करावी, अशी शिफारस प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केली आहे. शिवाय दहशतवादाच्या समस्येकडे राज्य आणि केंद्र सरकारमधील सामायिक विषय म्हणून पाहिले जावे अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्य म्हणजे कालानुरूप आणि बदलत्या परिस्थितीनुरूप कायद्यामध्ये योग्य ते बदल अपेक्षित आहेत. किम्बहूना ते करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडील कायदे हे सर्वसाधारण स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी तयार करण्यात आले. तीच व्यवस्था आपण आजही पुढे सुरू ठेवली आहे. वास्तविक सर्वसाधारण गुन्ह्यांसाठीचे कायदे आज कुचकामी ठरत आहेत. कारण आज गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले आहे. गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत वरचेवर वाढ होत आहे. शिवाय गुन्ह्याच्या तंत्रातही बदल झाला आहे. दहशतवादासारख्या घटनांमध्ये शेकडो निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत या गुन्हेगारांना कडक शासन व्हावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र, कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे.ईशान्य भारतामध्ये विशेषत: काश्मीरमध्ये घडणारया घटना कोणालाही विचलित करणारया आहेत. अशा घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडणारया किवा जखमी होणारया तसेच सर्वस्व गमावलेल्यांना प्रचलित कायद्याद्वारे योग्य न्याय मिळत नसल्याचे दिसते. उलट यातील आरोपी सध्याच्या न्यायव्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन निर्दोष सुटतात. खून, दरोडा यासारख्या घटनांमधील आरोपी निर्दोष सुटल्याचे आपण पाहतो. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठी पुरेसा ठरेल असे समजणे चुकीचे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे.अलीकडे खून, मारामारया, धमकावणे तसेच सायबर क्राईम अशा गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. हे गुन्हे सर्वसाधारण नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी प्रचलित कायदे पुरेसे ठरणार नाहीत. त्यासाठी विशेष न्यायिक व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. सामाजिक शांतता बिघडवणा:या शक्तींना आळा घालण्यासाठी आपल्याकडे मोक्का कायदा आणण्यात आला होता. मात्र नंतर तो रद्द करण्यात आला. आता अशा कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय कोणत्या का प्रयत्नाने होईना दहशतवाद आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांना स्वतंत्र कायदे करण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यादृष्टीने काही राज्य सरकारांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र त्या प्रयत्नांना केंद्र सरकार आडकाठी घालत असल्याचे दिसते. कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात या तीन राज्यानी केलेले स्वतंत्र कायदे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची वाट पाहत आहेत. गुजरातमधील स्वतंत्र कायद्याचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयात गेले आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय गृहखात्याला नोटीस पाठवली आणि या कायद्याला मान्यता मिळवून देण्याबाबत विलंब का लागत आहे, अशी पृच्छा केली. त्यावर गृहखात्याने निवेदन सादर करून अशा कायद्याची गरज नसल्याचे पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले.या परिस्थितीवरून दहशतवादविरोधी कायदा हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील वादाचा मुद्दा असल्याचा लोकांचा समज आहे. परंतु माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुुल कलाम यांनी या वादात उडी घेत अशा प्रकारचा कायदा आवश्यक असल्याचे जोरदार प्रतिपादन केले आहे. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येईल. मुख्य म्हणजे दहशतवाद हा संपूर्ण समाजासाठीच एक चिंतेचा विषय आहे. त्याचा वेळीच बंदोबस्त करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. विशेषत: केंद्र आणि राज्य सरकारांवर त्याची अधिक जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने याबाबत राजकारण करणे चुकीचे आहे. केन्द्र सरकारला आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही या विषयाचे गांभीर्य नाही असेच दिसते.यापूर्वी केंद्र सरकारचे सुरक्षा सल्लागार एम.के. नारायणन् यांनीही केंद्र सरकारला एक निवेदन पाठवून देशातील दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. गृहखाते स्वतंत्र कायद्याच्या आड बसले आहे आणि सुरक्षा सल्लागार हा कायदा आवश्यक मानत आहेत. यासंबंधात गृहखाते योग्य भूमिका घेत नाही. त्यामुळे सरकार देशाच्या सुरक्षेपेक्षा आपल्या राजकीय स्वार्थाला महत्त्व देते, अशी प्रतिमा तयार होत आहे. त्याशिवाय या कायद्याला विरोध करून केंद्र सरकार स्वत:च्याच पायावर दगड पाडून घेत आहे, अशी भावना काँग्रेसच्याच नेत्यांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमी आता काँग्रेस पक्षातसुद्घा दहशतवादविरोधी कडक कायदा असावा, असा मतप्रवाह बळकट होऊ लागला आहे. बेंगळुरू येथे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना एक माॢमक तुलना करून सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवले. हे सरकार पाकिस्तानवर विश्वास ठेवून त्याच्याशी दहशतवाद प्रतिबंधक संयुक्त आघाडी तयार करते, परंतु गुजरात सरकारच्या दहशतवादविरोधी कायद्याला मात्र विरोध करते, हे मोदी यांनी पत्रकारांच्या लक्षात आणून दिले. देशात कडक कायदा हवाच आहे, अशी जनतेचीही तीव्र भावना निर्माण होत आहे. वाढत्या दहशतवादी कारवायांमुळे ही भावना अधिक बळकट होत आहे आणि याचा दबाव काँग्रेस नेत्यांवरही येत आहे. म्हणूनच आता काँग्रेस पक्षातून याबाबत उघडपणे मत प्रदर्शन केले जाऊ लागले आहे. खुद्द दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीही दहशतवादविरोधी स्वतंत्र कायदा असावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसाठी स्वतंत्र कायद्यांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. शेवटी कोणताही कायदा अस्तित्वात आला तरी गुन्हेगारांना वेळीच आणि कठोर शिक्षा होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींनाही आरोप सिद्घ झाल्यानंतर त्वरित शिक्षा सुनावली जात नाही शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याची अंमलबजावणी त्वरित होत नाही. संसदेवरील हल्ल्यातील आरोपींला अजूनही फाशी झालेली नाही, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यादृष्टीने कायदा करतानाच त्यात आवश्यक ती तरतूद करायला हवी.वाढता दहशतवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यात राजकारण न आणता निर्णय घ्यायला हवेत. त्याचवेळी अशा कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही याचीही दक्षता घ्यायला हवी. या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांना एकत्रित आणि समन्वयाने योग्य तो निर्णय घेतल्यास तसेच त्वरित स्वतंत्र कायद्याची निर्मिती केल्यास दहशतवादाला आळा घालणे शक्य होईल.

हा तर राष्ट्रदोहच!

व्यवसायानिमित्त किंवा पत्रकार म्हणून मला बरेचदा विदेशात जावे लागते. तिकडे गेल्यावर तिथली एकूण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आपल्याकडची परिस्थिती यात नकळत तुलना मनातल्या मनात होतेच. ही तुलना करतानाच ते लोक आपल्यापेक्षा पुढारलेले का, या प्रश्नाचे उत्तरदेखील मिळते. त्यांच्या पुढारलेपणाची अनेक कारणे आहेत, परंतु मुख्य कारण हेच आहे की तेथील लोक आपल्या हक्कांच्या बाबतीत, आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत आणि अर्थातच आपल्या कर्तव्यच्या बाबतीतही इथल्या लोकांपेक्षा खूप जागृत आहेत. त्यामुळे तिकडची राज्यव्यवास्थाही तितकीच संवेदनशील आहे. थोडे कुठे काही अन्याय वगैरे झाल्याची साधी शंकाही आली की तिकडचे लोक सरकारला ताबडतोब न्यायालयात खेचतात आणि अशा प्रकरणाचा तितकाच झटपट निकालही लागतो. त्यामुळे सरकारला नेहमीच जनतेच्या हिताप्रती अतिशय सावध आणि तत्पर असावे लागते. आपल्याकडची परिस्थिती तशी नाही. भरपूर व्यक्तिस्वातान्त्र्य असूनही आपल्याकडचे लोक आपल्या हक्कांच्या, अधिकारांच्या बाबतीत खूपच उदासीन असतात आणि तेवढेच उदासीन आपल्या कर्तव्याच्या बाबतीतही असतात. लोकशाहीत जशी प्रजा असेल तसा राजा असतो. लोकच इतके उदासीन म्हटल्यावर सरकार कोणते कार्यक्षम आणि जबाबदार राहणार आहे? दोन्हीकडच्या लोकांमध्ये असलेल्या या मूलभूत फरकामुळेच पाश्चिमात्य देशांच्या आणि आपल्या प्रगतीत खूप मोठे अंतर निर्माण झाले आहे. आपण नाकातोंडात पाणी शिरत नाही तोपर्यंत हातपायच हलवित नाही आणि ते दूरवरून पाण्याच्या वाढत्या पातळीचा वेध घेतात. इथल्या लोकांच्या आणि अर्थातच सरकारच्या उदासीन किंवा पुढचे पुढे पाहू, या मनोवृत्तीचा किती विपरीत परिणाम संपूर्ण समाजावर, देशावर होऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विजेची निर्माण झालेली अभूतपूर्व टंचाई. एकवेळ लोक उदासीन आणि बेजबाबदार असले तरी चालून जाईल, परंतु सरकारने तर सजगच राहायला हवे. गाडीतले प्रवासी झोपेत असतील तर हरकत नाही, परंतु चालकाला डुलकी घेऊन कसे चालेल? परंतु इथे चालकासहित सगळेच पेंगुळलेले आहेत आणि विकासाची गाडी ठेचकाळत, भेलकांडत या खड्ड्यातून त्या खड्ड्यात असा प्रवास करीत आहे. सोबतीला सरकार आणि प्रशासनाचा अविभाज्य घटक असलेला भ्रष्टाचार आहेच आणि दूरदृष्टी हा प्रकारच आपल्याला माहीत नाही. एकूण काय तर आधीच मर्कट, त्यात मद्य प्यायला आणि वरून त्याला विंचवाची बाधा झाली, असा सगळा प्रकार. लोकसंख्या वाढत आहे, उद्योगधंदे वाढत आहेत, विजेवर आधारित गृहोपयोगी उपकरणांची संख्या वाढत आहे तर विजेची गरज वाढतच जाणार हे सांगण्यासाठी कुणी खूप मोठा तत्त्ववेत्ता असण्याची गरज नाही. परंतु एवढे साधे सत्यही ना आमच्या सरकारच्या लक्षात आले ना विद्वान सनदी अधिका:यांच्या. परिणामी आज विजेची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली. त्यात विशेष हे की, राज्यात वीजनिर्मितीची जितकी स्थापित क्षमता आहे त्यापैकी किमान ९३ टक्के वीज निर्माण झाली तरी हे संकट बरेचसे सौम्य होऊ शकते. परंतु कोळशाच्या दलालीत हात 'सोन्याचे' करणा:यांमुळे आपल्या राज्यात कधीही स्थापित क्षमतेएवढी वीज निर्माण झाली नाही आणि ती होणारही नाही. आज राज्याची एकूण वीज गरज आणि राज्याची वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता यात फार मोठे अंतर नाही. परंतु एकूण स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत अर्धीही वीज आपल्या वीज केंद्रातून निर्माण होत नाही. कुठे कोळशाचा भ्रष्टाचार आहे, कुठे यंत्रसामुग्री टाकाऊ झाली आहे, तर कुठे नियोजनाचा अभाव आहे. आज वीज म्हणजे विकासाचा प्राणवायू समजली जाते. हा प्राणवायूच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही म्हटल्यावर विकासाचा श्वास गुदमरणारच. टाटांनी सिंगूरमधून आपला प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचा विचार बोलून दाखविताच आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे 'रेड कार्पेट' स्वागत असल्याचे निवेदन केले. मात्र महाराष्ट्रातील कामगारांची मानसिकता तसेच विजेची बोंब माहीत असल्यामुळे टाटांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. उत्तराखंड, गुजरात, ओरिसा असे अनेक सरस पर्याय त्यांच्याकडे आहेत. दिवसातील बारा तास वीज नसणारया महाराष्ट्रात येऊन त्यांना कंपनी बुडवायची नाही. विजेच्या या संकटात इथले लहान-मोठे उद्योजक कसेबसे तग धरून आहेत तर आता त्यांच्यापुढे 'सेझ'चे महासंकट उभे झाले आहे. शहरातील मोठमोठ्या मॉल्सनी याआधीच लहान-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार मोडीत काढायला सुरुवात केली आहे. शेतक:यांनंतर व्यावसायिक, उद्योजक या क्रमाने आत्महत्या सुरू होतील का, अशी भीती निर्माण झाली आहे. जे विजेचे तेच पाण्याचे. पाऊस कमी पडला काय किंवा जास्त पडला काय, आमच्याकडे वर्षातील आठ महिने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती कायम असते. वीज उत्पादनाची स्थापित क्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यात जे विपरीत सूत्र आहे, तेच आपल्याकडच्या धरणांची पाणी साठवण क्षमता आणि प्रत्यक्षात या धरणांमध्ये साठले जाणारे पाणी याचे आहे. राज्यातील बहुतेक धरणांची पाणी साठवण क्षमता त्यात वर्षानुवर्षे साठत गेलेल्या गाळामुळे अर्ध्यावर आली आहे. परिणामी शेतीच्या सिंचनासाठी या धरणांचा उपयोग जवळपास नाहीच. केवळ शहरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठीच या धरणांचा उपयोग होत आहे. कालव्यांमध्ये पाणी नाही, उपसा जलसिंचन योजनेचाही विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे फारसा उपयोग नाही, त्यामुळे कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. आधीच उत्पादन आणि उत्पन्न याचे गणित विस्कटलेले आहे, त्यात सिंचनाचा हा दुष्काळ! सरकार कोणत्या आधारावर महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् करण्याचा किंवा तसा असण्याचा दावा करीत आहे? कुठलाही ठोस आधार नसलेली खोटी आकडेवारी देऊन सरकार जनतेची फसवणूक करीत आहे. वस्तुस्थिती लोकांसमोर येऊच दिली जात नाही. विकासाच्या खोट्या स्वप्नांमध्ये त्यांना गुंतवून, गुंगवून ठेवले जाते. हा एकप्रकारचा राष्ट्रद्रोहच आहे. माहितीच्या अधिकारामुळे आजपर्यंत पडद्याआड राहिलेल्या ब:याच गोष्टी आता बाहेर येत असल्या तरी नानाविध कारणे सांगत जनतेच्या अधिकाराची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होतच असतात. शेवटी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्यात समन्यायी तत्त्वाने विजेचे वाटप करण्याचा आदेश सरकारला दिला. परंतु अगदी साध्या साध्या गोष्टींसाठी लोकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायचे का? सरकारची काहीच जबाबदारी नाही? विजेचे उत्पादन असो, वितरण असो, वीज देयकात आकारल्या जाणा:या अन्याय्य शुल्काचे स्पष्टीकरण असो, धरणातील पाणी साठ्याची क्षमता आणि स्थिती असो, शेतक:यांच्या आत्महत्या आणि त्या मागची कारणे असो, प्रत्येक वेळी खोटी आकडेवारी, खोटी आश्वासने देऊन लोकांची फसवणूकच केली आहे. आपली फसवणूक केली जात आहे, हे लोकांना कळत नाही किंवा कळत असले तरी वळत नाही, याचा सरकार नेहमीच गैरफायदा घेत आले आहे आणि हा शुद्घ राष्ट्रद्रोहच आहे!

"काळा"चा इशारा!

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे बराक ओबामा निवडून आले. अर्थात त्यांची निवड अपेक्षित असली तरी ती इतक्या सहजासहजी झालेली नाही. ओबामांना आपण मात देऊ शकत नाही, हे लक्षात येताच त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यानी खास ठेवणीतली हत्यारे बाहेर काढीत ओबामांच्या वर्णाची चर्चा सुरू केली. त्यांच्या कुटुंबीयांची कुंडली बाहेर काढून त्यांच्या वंशाची चिरफाड होऊ लागली. अमेरिका भौतिकदृष्टीने कितीही पुढारलेला असला तरी जगात सर्वत्र आढळणारे सामाजिक दुर्गुण अमेरिकन जनमानसातही तितक्याच खोलवर रुतलेले आहेत. अब्राहम लिंकनच्या काळापासून सुरू झालेला वर्णद्वेषाविरुद्घचा लढा अगदी आता आतापर्यंत, साठच्या दशकापर्यंत सुरू होता आणि आजही अमेरिकतून वर्णद्वेषाचे पुर्णतः उच्चाटन झालेले नाही. वर्णद्वेषाचे अमानवीय संस्कृतीविरुद्घ लढा देणा:या मार्टिन ल्यूथर किंगचा खून करणारी, नेल्सन मंडेलाला अर्धे आयुष्य तुरुंगात काढण्यासाठी भाग पाडणारी वंशश्रेष्ठत्वाची ही मानसिकता आजही काही प्रमाणात का होईना, पण कायम आहे. गो:यांच्या या मानसिकतेला, त्यांच्या मनात अजूनही खोलवर अस्तित्व टिकवून असलेल्या वांशिक श्रेष्ठत्त्वाच्या अहंकाराला फुंकर घालीत ओबामांचा विजयरथ रोखण्याचे प्रयत्न झाले. ओबामांची लोकप्रियता पाहता त्यांच्या विरोधकांकडे तोच एकमात्र पर्याय उरला होता. जागतिक राजकारणाचा विचार करता, मग ते अमेरिकेतले असो अथवा भारतातले ही संकुचित विचारसरणी नेहमीच प्रभावी ठरत आली आहे. जात, भाषा, वंश, धर्म आदींचे संकुचित राजकारण नेहमीच विकासाच्या राजकारणाला मात देत आले आहे. यावेळी अमेरिकेतही तसेच काही होईल, अशी साधार भीती व्यक्त होत होती. सुदैवाने तसे काही झाले नाही. अमेरिकेत गो:यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ७० टक्के आहे. या ७० टक्के गो:यांनी एका आफ्रीकी -अमेरिकन वंशाच्या अश्वेत माणसाची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी प्रचंड मताधिक्क्याने निवड केली. अमेरिकेत अध्यक्षाची निवड थेट मतदानाने होत असते, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. ही घटना खरोखरच ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. अमेरिकेत जवळपास एक चतुर्थांश असलेल्या अश्वेत नागरिकांना आपल्या वर्णाचा माणूस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होण्यासाठी ४४व्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहावी लागली. शेवटी न्याय झाला. अमेरिकन लोकांनी आपल्या वंश श्रेष्ठत्वाच्या भावनेपेक्षा मानवी मूल्यांना, श्रमाच्या प्रतिष्ठेला अधिक महत्त्व दिले. अमेरिकन लोकांनी दाखविलेले हे शहाणपण आपण कधी दाखविणार? आपण आजही जात, धर्म, वंश, भाषेच्या संकुचित वर्तुळातच वावरत आहोत. आपल्याकडच्या राजकारणावर आजही याच गोष्टींचा भरपूर पगडा आहे. कोणत्याही उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी इतर कोणत्याही बाबींपेक्षा याच गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या वाटतात. कोणत्याही पक्षाचे राजकारण जात, धर्म, वंश, भाषेच्या संकुचित कुंपणांना ओलांडून अधिक व्यापक होताना दिसत नाही. आम्ही मराठी, आम्ही बिहारी, आम्ही हिंदू, आम्ही अल्पसंख्याक हा अहंकार अजूनही इतका मोठा आहे की राष्ट्राचे हित त्यापेक्षा मोठे आहे, गरिबाची भूक त्यापेक्षा अधिक तीव्र आहे हा विचारच आमच्या मनात येत नाही. या देशात विविधता आहे, ही विविधता बहुआयामी आहे. जात, धर्म, वंश, भाषा, चालीरीती, पेहराव असे अनेक आयाम या देशाच्या विविधतेला जोडलेले आहेत. परंतु, या सगळ्या मिश्रणातून भारत नावाचे एक संयुग तयार झाले आहे, हे विसरता येणार नाही. दुर्दैवाने आज ते विसरल्या जात आहे. राज ठाकरेंना, शिवसेनेला राजकारण करायचे आहे म्हणून त्यांनी मराठी अस्मितेचा, हिंदुत्वाचा मुद्दा हाताशी धरला आहे; परंतु इतरांचे काय? आघाडी सरकारने राज ठाकरेंना प्रोत्साहन दिले ते काय व्यापक राष्ट्रहित लक्षात घेऊन? दुस:याकडे बोट दाखविणे सोपे असते, परंतु त्याचवेळी आपल्याकडे वळलेल्या चार बोटांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. मुंबईत एका टॅक्सीवाल्याने महिलांशी अभद्र व्यवहार केला आणि तिथे असलेल्या लोकांनी त्याला ठोकले, त्याच्या टॅक्सीची काच फोडली. ही एकच घटना त्याचा चुकीचा संदर्भ देऊन हिंदी-इंग्रजी वाहिन्यांनी वारंवार दाखवून महाराष्ट्रात कसे अराजक सुरू आहे, परप्रांतीयांना इथे कसे छळले जाते, याचे चर्वितचर्वण दिवसभर सुरू ठेवले, या बेजबाबदारपणाचा जाब कोण कुणाला विचारणार? इतर कोणत्याही प्रांतात नसतील तेवढे परप्रांतीय आज महाराष्ट्रात सुखासमाधानाने नांदत आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात जितके गैरमराठी आहेत तितके तर इतर कोणत्याही प्रांताच्या विधिमंडळात नसतील. बिहारी नेत्यांनी आधी एखाद्या मराठी माणसाला मंत्री करून दाखवावे, हे नारायण राणेंचे आव्हान, चुकीचे कसे म्हणता येईल? इथे एका बिहारी तरुणाचा रेल्वेतून पडून अपघाती मृत्यू झाला तर त्याची शहानिशा न करताच राज ठाकरेंविरुद्घ खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत बिहारी नेत्यांची मजल गेली आणि तिकडे एका मराठी महिला अधिका:याच्या कार्यालयावर दोनशे जणांच्या जमावाने हल्ला केला तरी इकडे साधा निषेध नाही. दिल्लीतले महाराष्ट्र सदन फोडले जाते आणि त्याची प्रतिक्रिया इकडे उमटत नाही. ही मराठी लोकांची सहिष्णुता की बावळटपणा, हा पुन्हा वादाचा विषय होईल. परंतु, राष्ट्रीय एकात्मता म्हणून जे काही आहे, ते महाराष्ट्राने जितक्या चांगल्या प्रकारे जोपासले ते इतर कोणत्याही प्रांताला जमले नाही, जमणार नाही. इथे मारवाडी आले, गुजराती आले, सिंधी तर थेट पाकिस्तानातून आले आणि दुधात साखर विरघळावी तसे विरघळून गेले. महाराष्ट्रात आले आणि मराठी झाले. बिहारींना, उत्तर भारतीयांना ते का जमू नये? इथे येऊन आपले वेगळे अस्तित्व जपणे, आपला राजकीय दबावगट तयार करणे आणि इथल्या लोकांनाच `घाटी' म्हणून हिणवणे, हे कोणत्या संस्कृतीत बसते? तुम्ही ज्याला राजकारण म्हणता तेच इथल्या राज ठाकरेंनी, शिवसेनेने केले की संकुचित प्रांतवाद किंवा देशद्रोह कसा ठरतो? क्रियेला प्रतिक्रियेने उत्तर मिळणारच, वादाने वाद वाढत जाणारच. अशा वेळी वाद कोणत्या गोष्टीसाठी घातला जात आहे, त्यात कुणाचे हित साधले जात आहे, हे तपासून पाहणे गरजेचे ठरते. आपल्या अंतर्गत वादाची परिणती शेवटी देश कमजोर होण्यात होणार आहे. आपली जी काही ताकद आहे ती एक देश म्हणूनच कायम राहणार आहे, अंतर्गत वादाने ही ताकद कमी झाली की आपले हाल कुत्रेही खाणार नाही. या फुटीरतेमुळेच आजवर आपल्या देशावर असंख्य वेळा गुलामी लादली गेली. पेशव्यांनी इंग्रजांविरुद्घ निर्णायक युद्घ छेडले तेव्हा नागपूरकर भोसले तटस्थ राहिले आणि शिखांनी तर जुना हिशेब चुकता करण्यासाठी चक्क इंग्रजांच्या बाजूने युद्घात भाग घेतला. परिणाम काय झाला, हा देश मूठभर इंग्रजांच्या गुलामीत गेला. या इतिहासापासून आपण काहीच बोध घेणार नाही का? आजही आपण जात, भाषा, धर्म आदींच्या संकुचित अहंकारांनाच चिकटून बसणार आहोत का? एक नवी अमेरिका उभा करण्याचा नारा ओबामा देतात आणि सगळी अमेरिका ओबामांचा वर्ण, वंश विसरून भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहते. आपल्याला ते कधी जमणार? ओबामांचा हा विजय केवळ अमेरिकेपुरताच मर्यादित नाही तर त्यांच्या या विजयाने आता यापुढे संकुचित विचारांना जगात थारा मिळणार नाही, यापुढच्या राजकारणावर राष्ट्रहिताचा विचार करणा:यांचाच पगडा असेल, हा संदेश जगभर पोहोचविला आहे. हा संदेश आम्हालाही समजून घ्यायला हवा. ओबामांना विजयी करून काळाने वंशश्रेष्ठत्वाच्या अमानवीय विचारांवर सूड उगवला आहे आणि आता सगळीकडे हेच होणार आहे. धर्म, जात, भाषा, प्रांत या संकुचित मुद्द्यांना जगभरात मूठमाती मिळणार आहे. यापुढे प्रतिष्ठा केवळ श्रमालाच प्राप्त होणार आहे. हा बदल काळच घडवून आणणार आहे. त्याची सुरुवात ओबामांच्या विजयाने झाली आहे. फ़क्त आम्ही काळाची पावले ओळखून हा बदल लवकरात लवकर स्वीकारतो की नेहमीप्रमाणे अमेरिकेच्या काही दशके मागे राहतो, हे मात्र येणारा काळच सांगेल!