अमेरिकेची गुलामगिरी कुठपर्यंत?

मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही.
मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचे कवित्व अद्यापही सुरूच आहे. कदाचित तसाच दुसरा मोठा हल्ला होईपर्यंत ते सुरूच राहील. खरेतर हा हल्ला केवळ मुंबईवरील नव्हता. तो पाकिस्तानने भारतावर केलेला हल्ला होता. एका सार्वभौम देशावर झालेला तो हल्ला होता. त्या हल्ल्याचे उत्तर त्याच भाषेत देणे गरजेचे होते. अमेरिकेवरही असाच हल्ला झाला होता. त्यावेळी अमेरिकेने काय केले? हल्ला कुणी केला याचे पुरावे गोळा करून ते पुरावे इतर देशांना वाटत अमेरिका फिरली नाही. भारत किंवा इतर कोणत्याही देशाचे समर्थन मिळविण्याच्या भानगडीत अमेरिका पडली नाही. युद्घ झालेच तर त्याचे किती व्यापक परिणाम होतील, अशी वांझोटी चर्चा करण्यात अमेरिकेने वेळ दवडला नाही. अमेरिकेच्या एकाही विचारवंताने अमेरिकेवर हल्ला करणा:यांची राजकीय कोंडी वगैरे करण्याचा भंपक विचार मांडला नाही आणि कुणी तसा विचार मांडला असता तरी अमेरिकन सरकारने त्याला भीक घातली नसती. हे सगळे थेर फक्त आपल्याकडेच चालतात आणि ते खपवूनही घेतले जातात. आपल्या देशावर झालेला हल्ला अफगाणस्थित अतिरेकी संघटनेकडून झाला असल्याचे समजताच अमेरिकेने इतर कशाचीही पर्वा न करता अफगाणवर भीषण हल्ला चढविला. तुलनात्मक विचार करता आपण काय केले? अतिरेक्यांनी मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर थोड्याच काळात हा हल्ला पाकी अतिरेक्यांनी केल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईत चकमक सुरू असतानाच या अतिरेक्यांचे फोन कॉलटॅप केले जात होते आणि दुस:या टोकावर बोलणारे पाकिस्तानातून किंवा पाकव्याप्त काश्मिरातून या अतिरेक्यांना सूचना देत असल्याचे उघड झाले होते. त्याचवेळी भारताने पाकव्याप्त काश्मिरातील सगळ्या अतिरेकी अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्रे सोडायला हवी होती. या अड्ड्यांची माहिती भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना होती. अतिरेक्यांच्या मुळावर घाव घालण्याची ही आयती चालून आलेली संधी घेऊन पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याऐवजी आम्ही गृहमंत्री, मुख्यमंत्री ह्यांचे राजीनामे व नेतृत्व बदल ह्यामध्ये १०-१२ दिवस वेळ घालवत बसलो व चालून आलेली संधी घालवून बसलो आणि आता आपले गृहमंत्री पुराव्यांचे बाड घेऊन जगभर फिरायला निघाले आहेत. वास्तविक हा हल्ला झाल्यानंतर लगेच अमेरिकेचे मनोनित राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारतावर झालेल्या या हल्ल्याचे पारिपत्य कसे करायचे हे ठरविण्याचा अधिकार भारताला असल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्याचा सरळ अर्थ भारताने कोणतीही कारवाई केली तरी अमेरिकेला आक्षेप असणार नाही असाच होत होता. परंतु आपण नेहमीप्रमाणे शेपूट घातले. हा अतिरेकी हल्ला पाकसमर्थित आतंकवाद्यांनी केला आणि त्यांना पाकच्या आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेसोबतच पाकी नौदलाचा सक्रिय पाठिंबा होता, अशी खात्री भारताला पटल्यानंतर जागतिक समर्थन वगैरे मिळविण्याच्या भानगडी करण्याचे कारणच नव्हते. अमेरिकेने असे कधी केले नाही, इस्रायलने असे कधी केले नाही ङ्क्षकवा अन्य कोणत्याही देशाने असे कधी केले नसते. भारतालाच ही गरज का वाटावी? याचे उत्तर भारतीय नेतृत्वाच्या मुस्लीम धार्जिण्या मनोवृत्तीत दडले आहे. आपण कायम कुणाच्या तरी ओंजळीने पाणी पीत आलो आहोत आणि त्याचा फायदा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रासोबतच पाकिस्तानसारख्या क्षुल्लक देशानेही घेतला आहे. मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी, त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही. कोण ही कोंडोलिसा आणि भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांशी तिचा काय संबंध? आम्ही काय करावे आणि काय करू नये, हे सांगणारी ती कोण? अर्थात हे प्रश्न सामान्य जनतेचे आहेत. भारताचे नेतृत्व करणा:या नपुंसक राजकीय नेत्यांना मात्र कोंडोलिसा राईस भारतमातेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटते. तिचे शब्द वेदमंत्रापेक्षा अधिक पवित्र ठरतात. कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य त्या राष्ट्राचे नेतृत्व कोणत्या दर्जाचे आहे यावरच अवलंबून असते. शिवाजी महाराजांच्या आधी आणि नंतर त्यांच्या तोडीचे पराक्रमी मराठे महाराष्ट्रात झाले नाही, अशातला भाग नाही. परंतु शिवाजी राजांच्या तोडीची जाजवल्य राष्ट्रनिष्ठा, स्वाभिमान आणि पराक्रमाला असलेली बुद्घीची जोड इतरांमध्ये नव्हती. त्यामुळे केवळ शिवाजी राजेच सार्वभौम स्वराज्य निर्माण करू शकले, इतरांचा पराक्रम सुलतानशाहीची हुजुरेगिरी करीत आपल्या वतनदा:या सांभाळण्यातच वाया गेला. आताही तेच होत आहे. म्हणायला आपला देश सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे, परंतु आपण गुलामगिरी करीत आहोत ती अमेरिकेची आणि थुंकी झेलत आहोत पाकधार्जिण्या मुस्लीम नेत्यांची. ब्रिटिशांच्या काळात हिंदुस्थानातील प्रत्येक घडामोड लंडनशी सल्लामसलत करून व्हायची, आता ती वॉशिंग्टनच्या इशा:यावर होते, इतकाच काय तो फरक! आपल्या नेत्यांच्या या शेपूटघाल्या धोरणामुळे या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेचे मनोबल खचत आहे, छटाकभर पाकिस्तानची मुजोरी वाढत आहे. दहा लाखांचे खडे सैन्य पदरी बाळगणारा, आण्विक अस्त्रांसहित अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्य असलेला सव्वाशे कोटींचा हा देश इतका लाचार झालेला पाहून सगळे जग आपल्याला हसत असेल.
इस्रायल सीमेवरील संघर्ष कोणते वळण घेणार?
आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात तरी हा समझोता झाल्याचे यश आपल्या पदरी पडावे असे बुश यांना वाटत होते. पण, समझोता होण्याऐवजी पुन्हा हल्ले वाढून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अफगाणिस्तान, इराक, इराण या देशातील प्रश्नांप्रमाणे प्ॉलेस्टिनच्या प्रश्नावरही अपयश पदरी घेऊनच बुश आपली कारकीर्द संपवत आहेत.
दुस:या महायुद्घानंतर १९४८ मध्ये प्ॉलेस्टाईनची फाळणी करून ज्यूंसाठी इस्रायल हे राष्ट्र अरबांच्या भूमीत निर्माण करण्यात आले. त्याला अरबांचा कट्टर विरोध होता. ही फाळणी रद्द करून घेण्यासाठी चार वेळा युद्घे झाली. पण, अरब देशांमध्ये एकजुटीचा अभाव असल्याने प्रत्येक वेळी इस्रायलची सरशी झाली. अरब राष्ट्रांच्या वेढ्यामध्ये ज्यूंचे हे छोटे राष्ट्र टिकून राहिले. त्यांच्यातील एकजूट आणि अरबांमधील फूट हे इस्त्रायलच्या विजयाचे एक कारण असले तरी अमेरिकेची मदत आणि पाङ्क्षठबा हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. प्ॉलेस्टाईन मुक्ती संघटनेचे नेते यासर अराफत आणि इस्रायलचे नेते यांच्यामध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने समझोता होऊन इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचे अराफत यांनी मान्य केले. त्याच्या बदल्यात इस्रायलने १९६७ च्या युद्घात बळकावलेला सर्व प्रदेश टप्प्याटप्प्याने सोडावा, तेथील आपले लष्कर आणि ज्यू वसाहती काढून घ्याव्यात हे इस्रायलने मान्य केले. हमाससारख्या दहशतवादी गटांचे इस्रायलवरील हल्ले थांबवण्यात यावेत हेही अराफत यांनी मान्य केले. या समझोत्यानुसार जॉर्डन नदीच्या पश्चिम तीरावरील प्ॉलेस्टिनी अरबांच्या भागात प्ॉलेस्टिनी अथॉरिटी नावाने राज्य स्थापन करण्यात आले. अराफत त्याचे अध्यक्ष झाले. पण, हमासच्या नेत्यांनी हा समझोता मानण्याचे नाकारले. इस्रायलचे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्व त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे इस्त्रायलवर अधूनमधून हल्ले सुरूच राहिले. इस्रायलनेही प्रतिहल्ले केले. दोन्ही बाजूंनी समझोत्याचा भंग झाल्याचे आरोप एकमेकांवर करण्यात आले. गाझा पट्टीचा भाग हमासने जून २००७ मध्ये आपल्या ताब्यात घेतला. तेव्हापासून त्या भागात अस्थैर्य आणि अशांतता आहे. सध्याच्या इस्रायल-हमास संघर्षातून इस्त्रायल आणि अरब यांच्यामध्ये टिकावू समझोता न होता त्याला तीव्र स्वरूप येण्याची कितपत शक्यता आहे, या प्रश्नाचा विचार करताना बदललेली परिस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे. या परिस्थितीतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे हमास दहशतवाद्यांना अल्-कायदा या दहशतवादी संघटनेचा मिळालेला पाङ्क्षठबा. हमासला इस्त्रायलवर सतत रॉकेट हल्ले करण्याचे बळ कोठून आले आणि आता तर ते आत्मघातकी पथके इस्त्रायलमध्ये पाठवण्याची धमकी देत आहेत. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे इराणचे वाढलेले बळ. नकाशावर इस्त्रायल राहू देणार नाही अशा शब्दात इस्त्रायलच्या अस्तित्वाला आपला कडवा विरोध असल्याचे इराणचे अध्यक्ष अहमदीनेजाद यांनी स्पष्ट केले आहे. यासर यांच्यानंतर अरबांना कडवा प्रभावी नेता मिळाला नव्हता. अहमदीनेजाद त्यांना असे प्रभावी नेते वाटतात. अमेरिकेविरुद्घ खंबीरपणे उभे राहून त्यांनी आपला अणुकार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. सध्याच्या संघर्षातून मोठे युद्घ उद्भवले तर अरब देशांचा पराभव करणे इस्रायलला यावेळी अवघड जाणार आहे.
इराणचे हे वाढते सामथ्र्य इस्त्रायलने ओळखले आहे. म्हणूनच इराणने अणुबॉम्ब तयार करण्यापूर्वीच त्याच्या अण्वस्त्रनिॢमती केंद्रांवर हवाई हल£े करून ते नष्ट करण्याची योजना इस्त्रायलने आखली. ही योजना अमलातही येणार होती. पण, अमेरिकेने त्यास रोखले. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा सूत्रे हाती घेण्याच्या आत इस्त्रायल-अरब रणक्षेत्र पुन्हा पेटवायचे असा दहशतवाद्यांचा हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा संघर्ष कोणते वळण घेतो हे काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.

सरकार उरले अध्यादेशापुरते!

आपल्या सरकारच्या कामकाजाचे एकूण स्वरूप पाहता उद्या एखाद्या पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकाला सरकार काय करते, असा प्रश्न विचारलाच तर शिक्षकाकडे सरकार अध्यादेश काढते, यापेक्षा अधिक समर्पक उत्तर नसेल. आपले सरकार दुसरे काहीच करीत नाही. अध्यादेशांच्या कागदी भेंडोळ्या जमा करणे, त्यांचे थरावर थर रचणे यापलीकडे बाकी काही करताना सरकार दिसत नाही. या अध्यादेशांचे पुढे काय होते, हे कुणीही सांगू शकत नाही. सरकारी कर्मचा:यांच्या भाषेत सरकारच्या अध्यादेशाला 'जीआर' म्हणतात. या 'जीआर'चा अर्थ आणि त्याचा फायदा अगर तोटा केवळ या कर्मचा:यांनाच कळतो. कारण त्या 'जीआर'ची कशी वासलात लावायची हे शेवटी त्यांच्याच हाती असते. सरकार सतत कुठले ना कुठले अध्यादेश काढत असते. त्यापैकी सरकारी कर्मचा:यांसाठी फायद्याचे ठरणारे अध्यादेश ताबडतोब अमलात येतात. जिथे सर्वसामान्यांच्या फायद्याचा संबंध असतो तिथे मात्र हे अध्यादेश पोहोचायला कित्येक वर्षे लागू शकतात. अध्यादेशाच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रश्नाचे समाधान शोधू पाहणा:या सरकारला या अध्यादेशाच्या परिणामकारकतेची मात्र कल्पना नसते. अनेकदा एकाच विषयाशी संबंधित परस्परविरोधी अध्यादेश निघत असतात. बरेचदा केवळ सवंग प्रसिद्घीसाठी किंवा लोकांच्या वाढत्या दबावातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकार काही तकलादू अध्यादेश जारी करीत असते. प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या दृष्टीने या अध्यादेशांना काहीच महत्त्व नसते किंवा या अध्यादेशानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसते. सरकारने नुकताच खासगी उद्योगांत स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देणे बंधनकारक करणारा अध्यादेश जारी केला. व्यावहारिकदृष्ट्या या अध्यादेशाला तसा काहीच अर्थ नाही आणि सरकारलाही हे माहीत आहे; परंतु राज ठाकरेंच्या मनसे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मराठी माणसांची किती काळजी आहे हे दाखविण्यासाठी अध्यादेशाचे नाटक करण्यात आले. वास्तविक अशा स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्रात १९६८ पासूनच अस्तित्वात आहे. त्यानंतर दोन-तीन वेळा सुधारित स्वरूपात तो पारित करण्यात आला. परंतु परिणामाच्या दृष्टीने प्रत्येक वेळी तो साफ फसवा सिद्घ झाला. आता पुन्हा तोच कायदा अध्यादेशाच्या स्वरूपात पुन्हा लोकांसमोर आणण्यात काय अर्थ होता? परंतु अध्यादेश काढायला आपल्या काय बापाचे जाते, या भूमिकेतून मराठी लोकांचा पुळका दाखविण्याकरिता पुन्हा एकदा हे नाटक वठविले गेले. दारूची दुकाने गावाबाहेर असायला हवी, असाही सरकारी अध्यादेश आहे. किती गावांमध्ये या अध्यादेशाचे पालन केले जाते? एकतरी गाव असे आहे का, की जेथे दारूचे दुकान गावाच्या हद्दीबाहेर आहे? सगळीकडे दारूची दुकाने भरवस्तीत, अगदी शाळांजवळ, दवाखान्यांजवळ किंवा धार्मिक स्थळांजवळदेखील असलेली दिसून येतील. सरकारचा असा काही अध्यादेश आहे, याची कल्पना या दुकानांना परवानगी देणा:या सरकारी यंत्रणांना नसते का? परंतु सरकारी अध्यादेशाचा त्यांच्या सोईनुसार अर्थ लावल्या जातो. अर्थात तसे करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव होत असते. प्रत्येकाचा वाटा प्रत्येकापर्यंत पोहोचत असतो. बरेचदा तर अशी शंका येते की या सरकारी यंत्रणेच्या 'वरच्या' सोईसाठीच असे किचकट अध्यादेश काढले जात असावे. शेतजमिनीच्या 'सीलिंग'संदर्भात असाच पक्षपाती शासन अध्यादेश शेतक:यांना तापदायक ठरत आहे. कोरडवाहू शेतक:यांना ५४ एकराचे तर बागायती शेतक:यांना १८ एकराचे सीलिंग लावल्या गेले. परिणामी त्याच्यापेक्षा जास्तीची जमीन शेतक:यांनी सरकार जमा केली, परंतु एखाद्या विदेशी कंपनीला काही उद्योग सुरू करायचा असेल किंवा एखाद्या बिल्डरला प्लॉट पाडायचे असतील तर मात्र शेकडो एकर शेतजमीन विनातक्रार उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचविधी करणा:यांविरुद्घ कारवाईचे सत्र सुरू आहे. 'बॉम्बे पोलिस अॅक्ट'नुसार कुणी उघड्यावर शौचविधी करताना आढळला तर त्याला बाराशे रुपयांपर्यंत दंड केला जातो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारत म्हणजे सिंगापूर नाही आणि भारत सिंगापूर होऊदेखील शकत नाही. इथे लोकांकडे राहायलाच पक्की घरे नाहीत तर ते संडास कुठून बांधतील? उघड्यावर शौचविधी करणारे लोक साधारण झोपडपट्टीतील किंवा कुडाच्या झोपडीत राहणारे अतिशय गरीब शेतकरी, शेतमजूर असतात. संडास बांधण्याआधी ते आपली घरे नीट बांधणार नाही का? परंतु त्यांची तेवढी ऐपतच नसते. अशा लोकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सोय सरकारने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करायला हवी, परंतु ती सोयदेखील पुरेशा प्रमाणात नसते. ग्रामीण भागात तर ती जवळपास नसतेच. शहरात जी सोय असते ती सोय आहे की गैरसोय, हा प्रश्न पडावा इतपत ती स्वच्छतागृहे घाणेरडी असतात. अमेरिकेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांची देखभाल इतक्या चांगल्याप्रकारे केली जाते की अगदी कुठेही थोडीशीही घाण नसते. तिकडे स्वच्छतागृहांना 'रेस्ट रूम' म्हणतात आणि त्यांचे हे नामाभिधान अगदी सार्थ आहे. त्या तोडीची नसतील, परंतु किमान मुबलक पाणी असणारी, घाण न तुंबलेली स्वच्छतागृहे उभी करणे आपल्याला शक्य नाही का? नागपुरात मध्यंतरी सार्वजनिक स्वच्छता उपक्रमावर जवळपास ३५० कोटी खर्च करण्यात आला. आज परिस्थिती अशी आहे की जरा ब:या स्वरूपातले एकही सार्वजनिक मूत्रीघर शहरात शोधूनही सापडणार नाही. उघड्यावर शौचविधी करणे म्हणजे विविध रोगांना आमंत्रण देणेच ठरते, हे मान्य आहे आणि त्यादृष्टीने सरकारने उघड्यावर विधी करणा:यांना दंडीत करण्याचा अध्यादेश काढला आहे, तोही स्वागतार्ह आहे. परंतु या प्रश्नाकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे ठरते. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशात एका माणसामागे गोवंशातील दोन पशू असे प्रमाण होते, पुढे ते एकास एक झाले आणि आतातर दहा माणसांमागे एक पशू असे प्रमाण झाले आहे. गोवंशातील पशूंच्या या घटत्या संख्येमुळे शेतीला मिळणारे उत्तम दर्जाचे नैसर्गिक खत मिळेनासे झाले. त्यातच रासायनिक शेतीमुळे शेत जमिनीचा पोत अधिकच खालावत गेला. अशा परिस्थितीत शेतजमिनीला नैसर्गिक खताचा पुरवठा होऊन तिचा कस वाढण्यासाठी आणि शेतक:यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च वाचविण्यासाठी मानवी विष्ठा कुजवून तयार केल्या जाणा:या खताचा उपयोग होऊ शकतो. त्या दिशेने विचार करून प्रत्येक गावात चांगल्या दर्जाचे सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून मानवी विष्ठेचे खत तयार करणारे प्रकल्प राबविता येऊ शकतात. सरकारने सरसकट उघड्यावरील शौचविधीस बंदी घालण्यापूर्वी ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अशाप्रकारची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून दिली असती तर अधिक योग्य झाले असते. मोठ्या शहरात किवा जिथे आधुनिक स्वच्छतागृहांचा वापर होतो तिथे मलविसर्जनाची व्यवस्था पाहिली तर हेच दिसून येते की ही घाण शेवटी कुठेतरी नदीत किंवा समुद्रात सोडली जाते. त्यातून प्रदूषण वाढते आणि अप्रत्यक्षरीत्या लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोच. ही सगळी घाण कुजवून त्यापासून अतिशय उपयुक्त खत तयार करता येईल. खेड्यात गोबर गॅस संयंत्राच्या धर्तीवर गॅस तयार करून इंधनाचा प्रश्नही सोडविता येईल. मानवी किंवा इतर जनावरांची विष्ठा मातीत मिसळणे आणि ती कुजून उत्तम प्रकारचे खत निर्माण होणे, ही जैविक साखळीची एक नैसर्गिक कडी आहे. याकरिता मांजर हा प्राणी आदर्शवत आहे. मांजर कधीच उघड्यावर मलमूत्र विसर्जित करीत नाही, तर ते करण्यापूर्वी ती पंजांनी छोटासा खड्डा तयार करूनच मल विसर्जित करते आणि नंतर आपल्या विष्ठेवर माती ढकलून ती झाकत असते, ते याच नैसर्गिक प्रेरणेतून. या जगात निखळ टाकाऊ असे काहीच नाही. प्रत्येक गोष्टीचे आपापल्या जागी एक महत्त्व आहे, अगदी ती कितीही घाण वाटत असली तरी; हे लक्षात घेऊन सरकारने स्वच्छतेचा प्रश्न सोडवताना हा थोडा 'हटके' विचार करण्यास काय हरकत आहे? एक अध्यादेश अजून काढावा लागेल, परंतु तो ख:या अर्थाने आणि पूर्णांशाने शेतक:यांच्या भल्याचा असेल!

स्वातंत्र्य मिळाले आणि तुडवले बाराच्या ठोक्याला

१४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री ठीक बाराच्या ठोक्याला लाल किल्ल्यावर ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून भारतीय तिरंगा फडकविण्यात आला. वास्तविक आपण सूर्यपूजक, प्रकाशाचे उपासक, उत्तररात्रीचा प्रहर कोणत्याही शुभ कार्याला आपण वज्र्य समजतो. लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवून स्वातंत्र्याचा जयघोष आपण उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने करायला हवा होता. दीडशे वर्षे वाट पाहिली, सहा तास अजून थांबलो असतो तर काही बिघडले नसते. परंतु इंग्रजाळलेल्या नेहरूंना रात्री बाराच्या ठोक्याला बदलणा:या तारखेचे जास्त अप्रूप होते. स्वातंत्र्यासाठी रात्री बाराचा मुहूर्त साधण्यात आला. त्यावेळी बोलताना नेहरूंनी आज आम्ही नियतीशी एक करार करीत असल्याचे म्हटले होते. काळोखात मिळालेले स्वातंत्र्य काळोखेच ठरावे, हाच बहुधा तो करार असावा, कारण त्यानंतरच्या कालखंडात हा देश स्वतंत्र असल्याची जाणीव अगदी अभावानेच होत गेली. कायदे ब्रिटिशांच्या जमान्याचे, परंपरा ब्रिटिशांच्या आणि नेतेही इंग्रजाळलेले. सोबत इंग्रजांचीच नोकरशहांची उतरंड. ढ्ढ्रस्, ढ्ढक्कस्, ढ्ढष्टस् इंग्रजांचेच पाठीराखे. त्यामुळे गोरे इंग्रज गेले आणि काळे इंग्रज आले, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. इंग्रजी कायद्यांचाच अंमल आजही सुरू आहे. हे कायदे इंग्रजांनी भारतीयांचा असंतोष मुळापासून दडपून टाकण्यासाठी केले होते. स्वतंत्र भारतात या कायद्यांचे काय काम होते? परंतु हे कायदे केवळ कायमच राहिले नाही तर त्यात सुधारणा करून ते अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने म्हणायला लोकशाही स्वीकारली, परंतु ती शेवटी नोकरशाहीच ठरली. आयपीएस, आयएएस अधिकारी या देशाचा कारभार पाहतात. सचिवालयाचे मंत्रालय केले मात्र मंत्रालय हे मंत्रालय झालेच नाही ते सचिवालय राहिले. याच नोकरशाहीने लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून आपल्या स्वार्थासाठी अनेक कायदे तयार करून घेतले. विधिमंडळात नुकताच संमत झालेला आंदोलकांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा पोलिस अधिनियम दुरुस्ती कायदा याच पठडीतला म्हणावा लागेल. सभागृहात मोजके प्रतिनिधी असताना रात्री बाराच्या ठोक्याला हे विधेयक संमत करून घेण्यात आले. विधेयकाला विरोध करणा:यांची दखलही घेण्यात आली नाही. एखाद्या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकत्र्यांनी सरकारी, खासगी, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले किंवा हिंसा, उपद्रव निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी आंदोलनाचे नेतृत्व करणा:या व्यक्तीवर, आंदोलकांवर किंवा आंदोलनाची हाक देणा:या राजकीय पक्षावर असेल आणि त्या परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई अशा व्यक्तीकडून अथवा पक्षाकडून किंवा आंदोलकांकडून वसूल करून घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिका:याला असेल, अशा स्वरूपाचा हा कायदा आहे. अशा स्वरूपाचा अध्यादेश सरकारने आधीच जारी केला होता, त्याला आता कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे. वरकरणी हा संभाव्य कायदा तसा योग्य वाटत असला तरी या कायद्याद्वारे सरकार लोकांच्या लोकशाही हक्कांवरच गदा आणू इच्छित असल्याचे दिसते. मुळात लोकांना आंदोलने का करावी लागतात, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने आधी द्यायला हवे. खरेतर लोकशाहीत लोकांना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरजच भासायला नको. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होण्यासाठी, त्या मागण्या न्याय्य असतील तर त्या मान्य करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या व्यवस्था लोकशाही व्यवस्थेत तहसील, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा किंवा न.पा., मनपा ह्या माध्यमातून आहेत. संसद आहे, विधिमंडळे आहेत, न्यायालये आहेत; परंतु तरीदेखील लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर केवळ जनतेला दोष देण्यात अर्थ नाही. आपली यंत्रणाच कुठेतरी कमी पडत असेल, आपली व्यवस्था कदाचित दोषपूर्ण असेल आणि तसे असेल तर आधी हे दोष दूर करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. व्यवस्थेत काहीही दोष नाही हा सरकारचा दावा असेल तर लोकांना आंदोलने करण्याची गरजच भासायला नको. वस्तुस्थिती ही आहे की दोष व्यवस्थेत नाही, तर व्यवस्था राबविणा:यांच्या नियतीत आहे. लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राजकारण, बहुमताचे समाजकारण आणि बहुतांच्या हिताचा विचार; परंतु लोकशाहीच्या या संकल्पनेचीच थट्टा केली जाते. कुठे मूठभरांच्या फायद्यासाठी बहुतांच्या हितांवर निखारे ठेवले जातात, तर कुठे उप:या अल्पसंख्याकांना सवलती आणि स्थानिक किंवा मूळनिवासी बहुसंख्याकांची मात्र गळचेपी ह्यामुळेच असंतोष वाढत जातो. शासन आणि प्रशासन आपल्या स्वार्थासाठी बहुसंख्याक लोकांच्या हिताचा बळी देत असतात. त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच आहे. केव्हाही आणि कोणत्याही कारणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायला लोक काही वेडे नाहीत. अन्याय होतो आणि तो सहन करण्यापलीकडे जातो तेव्हाच सर्वशक्त्तिमान सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहण्याची किंवा रस्त्यावर उतरण्याची हिंमत लोक करू शकतात. आपला हा दोष सरकार किंवा शासन व्यवस्था स्वीकारायला तयार नाही; उलट आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याच्या लोकशाहीनेच प्रदान केलेल्या लोकांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. आंदोलकांनी तोडफोड करू नये, मालमत्तेचे नुकसान करू नये, हिंसा करू नये हा सरकारचा आग्रह आहे आणि तो रास्त म्हणायला हरकत नाही; परंतु सरकारला अपेक्षित असलेल्या मार्गांनी होणा:या आंदोलनाची सरकार स्तरावर कोणती दखल घेतल्या जाते? शांतीलाल कोठारींना ऐंशी दिवस उपोषण करावे लागले. सरकारची ही अपेक्षा आहे का, की प्रत्येकाने किमान ऐंशी दिवस उपोषण करावे? उपोषण, सत्याग्रह, धरणे, सविनय कायदेभंग अशा अहिंसक आंदोलनाकडे तर सरकार ढुंकूनही पाहत नाही. अशा वेळी लोकांनी करायचे तरी काय? जोपर्यंत चार-दोन बसेस जळत नाहीत, पाच-पन्नास इमारतींना आगी लागत नाहीत, पोलिसांच्या गोळीबारात चार-दोन बळी जात नाहीत तोपर्यंत सरकार आंदोलनाची दखलच घेत नाही आणि हीच वस्तुस्थिती आहे. सरकारला जर आंदोलनात हिंसा नको असेल तर सरकारने केवळ अहिंसक आंदोलनाचीच दखल घेतल्या जाणारच आणि ती दखल केवळ उपचारापुरती नसेल तर तातडीने निर्णय केल्या जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय आधी घ्यायला हवा. वाटल्यास हिंसक आंदोलनाची, मग ती कितीही न्याय्य कारणासाठी असो, दखल घेतल्या जाणारच नाही असा कायदाच करावा. अडचण ही आहे की गांधीजींची भाषा सरकारला कळत नाही आणि नक्षल्यांची भाषा सरकारला सहन होत नाही. अशा परिस्थितीत लोकांनी करायचे तरी काय? नक्षलवादी बनून हाती बंदूक घ्यावी तर सरकार गोळ्या घालणार आणि 'गांधीगिरी' करायला जावे तर सरकार ढुंकूनही पाहणार नाही. माय जेवू घालायला आणि बाप भीक मागू द्यायला तयार नाही. मुळात हा कायदा एवढ्या घाईघाईने संमत करण्याचे काही कारणच नव्हते. ही घाई करण्यात आली ती नोकरशाहीच्या दबावामुळे. अन्यायाविरुद्घ लढण्यासाठी लोक आता तत्पर झाले आहेत. कुठलेतरी भंकस कारण देऊन त्यांची बोळवणूक करता येणार नाही, याची खात्री नोकरशाहीला पटली आहे आणि त्याचवेळी लोकांच्या रास्त मागण्या आपण पूर्ण करू शकत नाही, हेही त्यांना चांगल्याप्रकारे ठाऊक आहे. नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराच्या किडीने संपूर्ण यंत्रणाच पोखरली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचा स्वाभाविक राग अधिका:यांवर व्यक्त होणार आहे. दिवसेंदिवस ही परिस्थिती अधिकच चिघळत जाणार आहे. त्यामुळे आपण सुधारू शकत नाही, आपली यंत्रणा कार्यक्षम होऊ शकत नाही, लोकांच्या अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकत नाही, हे जाणून असणा:या नोकरशाहीने लोकांना आपल्याविरुद्घ रस्त्यावर उतरूच न देण्याचा घाट घातला आणि त्यातून या काळ्या कायद्याचा जन्म झाला. सावकारी प्रतिबंधक विधेयक, अंधश्रद्घा आणि बुवाबाजीला प्रतिबंध करणारे विधेयक वर्षोनुवर्षे रेंगाळत असताना हाच कायदा इतक्या तातडीने कसा काय संमत झाला? या तातडीमागची खरी गोम धास्तावलेली नोकरशाही हीच आहे. परंतु लोकांनी इंग्रजांच्या काळ्या कायद्याला जुमानले नाही तिथे या कायद्याला कोण भीक घालणार? आंदोलने होतीलच आणि मागण्या मान्य नाही झाल्या तर ती हिंसकही होतील. सरकारचा कोणताच कायदा सार्वभौम जनतेचा आवाज दडपू शकणार नाही, हे जरी खरे असले तरी किमान विधानसभेत गफलतीने किंवा कपटाने संमत करून घेतलेला कायदा विधान परिषदेत तरी अडवल्या जावा ही अपेक्षा.

राष्ट्रविरोधी हरताळ बंद व्हावे!

आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी सत्याग्रह हा अंतिम उपाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीच देशाला सुचविला ही बाब सत्य आहे. संपाचे हत्यार उपसल्याशिवाय सत्ताधारयांचे डोळे उघडत नाहीत हे वास्तवही नाकारता येत नाही, पण समाज व देश यांची स्थिती पाहूनच आंदोलनाचे पाऊल उचलावे ही संपावर जाणारयांची नैतिक जबाबदारी आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून वाहतूकदार संपावर आहेत. ट्रक वाहतूक बंद असल्याने मालाची ने-आण ठप्प झाली आहे. पेट्रोलियम अधिकारयांच्या संपाने या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. रात्री उशिरा पेट्रोलियम कंपनीच्या काही संघटनांनी संप मागे घेतल्याचे वृत्त आहे. पण या चार- आठ दिवसांत या मंडळींनी देशाला वेठीस धरण्याचा जो प्रकार केला त्याचे परिणाम जाणवणारच आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा अधिकारयांना व कर्मचारयांना अधिकार
आहे. पण असा अधिकार केव्हा वापरायचा याचेही तारतम्य हवे. देशाच्या विकासाच्या आड येणारया संपाचे व आंदोलनाचे समर्थन होऊ शकत नाही. समाज जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, देशाचे अहित होईल, सर्वसामान्य व्यक्तीला त्या संपाची झळ पोहोचेल, वस्तू महाग होतील किंवा आवश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होईल, अशा आंदोलनाला पाठिंबा कोण देणार? सामान्यांची ज्या आंदोलनाला सहानुभूती व समर्थन मिळत नाही, असे आंदोलन कदापि यशस्वी होत नाही. अजूनही जारी असलेल्या ट्रक ऑपरेटर्सच्या संपाला अशीच किनार आहे. देश आर्थिक मंदीच्या वादळाला तोंड देत आहे. मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. भारत- पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढल्याने युद्घसदृश वातावरणातून आम्ही बाहेर पडलेलो नाही. अशावेळी राष्ट्रीय ऐक्याची आवश्यकता आहे. सारा देश एक आहे, असे चित्र असेल तरच आम्ही कोणत्याही संकटाला सहज तोंड देऊ शकू. देशभर चक्काजाम आंदोलन सुरू असेल आणि त्यामुळे गोंधळ निर्माण होणार असेल तर त्याचा फायदा कोणाला मिळणार? आमचे शत्रू याचा लाभ घेणार नाहीत काय? संपावर गेलेले ट्रक ऑपरेटर्स राष्ट्रविरोधी कृत्य करणारयांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करीत आहेत. संपावर जाणारयांना याची जाण आहे काय? भरपूर पगार घेणारया तेल कंपनीच्या अधिकारयांना याचवेळी संपाचे हत्यार उपसायची बुद्घी का व्हावी? देशाच्या रक्षणाची जबाबदारी च्यांच्यावर आहे त्या लष्करी अधिकारयांपेक्षा तेल कंपनीच्या
अधिकारयांना अधिक पगार आहे. तरी त्यांची वेतनवाढीची मागणी न्याय कशी म्हणायची आणि आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी अशी वेळ का निवडावी? मंदीच्या लाटेतून देश बाहेर यावा म्हणून सरकार धडपड करीत आहे. त्यावेळी सरकारला साथ देणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. पण ट्रक ऑपरेटरला पेट्रोलियम अधिकारी उलट मार्ग अवलंबत आहेत. काळाचे व आजच्या वातावरणाचे भान त्यांनी ठेवावे, अशी अपेक्षा अवाजवी आहे काय?
-प्रकाश पोहरे

गृह मंत्रालायाची लक्तरे वेशीवर

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक भयानक आणि सर्वाधिक सुसूत्रपणे आखलेला, राबविलेला हल्ला म्हणून अतिरेक्यांच्या मुंबईवरील हल्ल्याचे वर्णन करता येईल. अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सगळे काही त्या अतिरेक्यांनी आखलेल्या योजनेबरहुकूम घडत होते. अर्थात, मुंबईत घुसलेले सगळेच अतिरेकी एकतर मारले जातील किंवा पकडले जातील. परंतु हा त्यांचा पराभव म्हणता येणार नाही. या युद्घाचा त्यांच्या लेखी हाच शेवट होता. मुंबईवर हल्ला करून, प्रचंड विध्वंस करून परत पाकिस्तानला पळून जाण्याचा बेत त्यांनी नक्कीच आखला नव्हता. त्यांना मरायचेच होते आणि मरण्यापूर्वी प्रचंड विध्वंस करायचा होता, दहशत निर्माण करायची होती आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही योजना आखली तर दहा लाखाचे खडे सैन्य पदरी बाळगणारा हा विशालकाय देश आमच्यासाराख्या पाच-पंचवीस लढवय्यांसमोर कसा विकलांग होतो, हा संदेश जगाला द्यायचा होता. भारताविरुद्घ आतंकवादी युद्घ पुकारलेल्या संघटनांचे आत्मबल त्यांना उंचवायचे होते आणि त्यांच्या या हेतूत ते पूर्णत: सफल झाले. आमच्यासाठी समाधानाची बाब एवढीच की, मृतांचा आकडा जो एरवी हजारावर जाऊ शकला असता तो पाचशेच्या आतच राहिला आणि तोदेखील लष्कराच्या कमांडोंनी आपल्या जिवाची बाजी लावून त्यांचा खात्मा केला म्हणून; परंतु या यशाने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. हे अतिरेकी मारल्या गेले ते एवढ्याचसाठी की ते मरण्यासाठीच आले होते किंवा त्यांच्या योजनेत पळून जाण्याचा समावेश नव्हता म्हणून. त्यामुळे मुंबईवर हल्ला करणा:या अतिरेक्यांचा खात्मा, ही बाब केवळ समाधानाची ठरते, गौरवाची नाही. या अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात अनेक निरपराध नागरिक बळी गेले, पोलिस अधिका:यांसह काही शिपायांना वीरमरण आले, लष्कराचा एक मेजरदेखील शहीद झाला, या सगळ्याचे दु:ख तर आहेच; परंतु थेट पाकिस्तानातून आलेल्या या अतिरेक्यांनी एवढे मोठे `मिशन' त्यांच्या दृष्टीने यशस्वी करून दाखविले, ही बाब त्यापेक्षा अधिक लाजिरवाणी आहे. काय करत होते आपले गृहमंत्रालय? नेहमीच कडक इस्त्रीच्या पोशाखात वावरणा:या शिवराज पाटलांना आपल्या गृहखात्याच्या चिंध्या झालेल्या कशा लक्षात आल्या नाही? की ते लक्षात येण्याइतका त्यांचा वकुबच नाही? मुंबईवर हल्ला करण्याचा कट पाकिस्तानात शिजतो, अतिरेकी मुंबईत येतात, इथे चार-सहा महिने वास्तव्य करतात, सगळ्या योजनेचा बारीकसारीक तपशील गोळा करतात, प्रचंड दारूगोळा व आधुनिक शस्त्रास्त्रे प्रचंड प्रमाणात आणतात, पंच तारांकित हॉटेलात खुलेआम निवास करतात, त्यांचे काही साथीदार ठरल्या योजनेनुसार जहाजातून भारतीय किना:यापर्यंत पोहोचतात, स्पीड बोटीचा वापर करीत किना:यावर येतात, बेधडक, बेछूट गोळीबार करीत लष्करी जवानांच्या थाटात आपापल्या `पोझिशन्स' घेतात आणि आमच्या गुप्तचर संस्थांना, आमच्या पोलिसांना खबरही लागत नाही. अतिरेक्यांची संख्या नेमकी किती आहे, त्यांच्याजवल शस्त्रसाठा व दारूगोळा किती? हेदेखील निश्चितपणे आम्हाला सांगता येत नाही. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आपल्या गुप्तचर खात्याचा, स्कॉटलंड यार्डसोबत तुलना केल्या गेलेल्या आपल्या मुंबई पोलिस दलाचा इतका लाजिरवाणा पराभव कधीच झाला नाही. या हल्ल्यात तीन वरिष्ठ पोलिस अधिका:यांसह चौदा पोलिस जवानांचा बळी गेला. ते सगळेच हकनाक मारले गेले. एके ४७ पेक्षाही घातक अशा जर्मन बनावटीच्या अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या, हातबॉम्ब आणि इतर स्फोटकांचा मुबलक साठा जवळ बाळगणा:या अतिरेक्यांविरुद्घ हातात पिस्तूल आणि एक गोळी झाडल्यावर दुसरी झाडण्यापूर्वी लोड करायला पाच मिनिटे लागणा:या रायफली घेऊन लढण्यात कोणता शहाणपणा होता? सीएसटीसमोर अतिरेकी त्यांच्या अत्याधुनिक बंदुकातून बेछूट गोळीबार करीत असताना आपण कुठपर्यंत समोर जावे याची साधी माहितीही शहीद हेमंत करकरे आणि त्यां'यासोबतच्या लोकांना नव्हती. ते सरळ समोर गेले आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी त्यांच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव झाला. प्रतिकाराचीही संधी मिळाली नाही. सेकंदात जगाच्या एका टोकावरची माहिती दुस:या टोकापर्यंत पोहोचविणा:या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या युगात आमच्या पोलिसांकडे अतिरेकी कुठून गोळीबार करीत आहेत ही माहिती नसावी आणि असली तरी ती आपल्या वरिष्ठांकडे पोहोचविण्याची सोय नसावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? एकविसाव्या शतकातले युद्घ सतराव्या शतकातल्या तयारीने लढायचे असेल तर करकरे, कामटे, साळसकरसारख्यांचे बळी जाणारच! आमच्या पोलिसांजवळ अत्याधुनिक शस्त्रे नाहीत, दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने नाहीत, आपापसातला योग्य समन्वय नाही, अतिरेकी त्यांचीच जीप घेऊन पळतात इतके ते बेसावध असतात; या सगळ्याला जबाबदार या देशाचे आणि राज्याचे गृहखाते, पर्यायाने गृहमंत्री आहेत. शहीद झालेल्या पोलिसांच्या, लष्करी जवानांच्या मृत्यूला शिवराज पाटील, आर.आर. पाटीलच जबाबदार आहेत. हे सगळे जवान पाटलांच्या नाकर्तेपणाचे बळी ठरले. त्यामुळे जनाची नाही तर किमान मनाची तरी लाज बाळगून या दोन्ही गृहमंत्र्यांनी ताबडतोब आपले पद रिक्त करावे. या पदाची यापेक्षा अधिक बेइज्जती आता लोक सहन करणार नाहीत. आर.आर. पाटलांच्या कारकिर्दीत राज्याच्या पोलिस खात्याची पार वाट लागली. पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांना कमी आणि सामान्य लोकांनाच अधिक वाटायला लागला. हप्ते, खंडणीची साखळी वरून खालपर्यंत पोहोचल्याने गुन्हेगार पकडण्याचे `टार्गेट' भलेही पूर्ण होवो अथवा न होवो, वसुलीचे `टार्गेट' पूर्ण करण्याकडे पोलिसांचे लक्ष लागले. पोलिसांनी पोलिसांच्या इभ्रतीला शोभेल असे काम करायला हवे होते, परंतु त्यांनी आपली इभ्रतच घालवली. इकडे अतिरेकी दिवसाढवळ्या तुमच्या डोळ्यासमोरून तुमचे मुडदे पाडत जातात आणि तिकडे आमचे पोलिस वरली-मटक्याच्या अड्ड्यावर धाडी घाल, दारूच्या गुत्त्यावर धाडी घाल, हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वाराला पकड, सिगारेट ओढणा:यावर दंडात्मक कारवाई कर, उघड्यावर शौचविधी करणा:याला पकड असल्या कामात गुंतलेले असतात. पोलिस विभागाची एवढी अवनीती यापूर्वी महाराष्ट्रात कधी झाली नव्हती, ती आबांच्या काळात झाली. पोलिस तरी काय करतील? अतिरेकी पकडल्यावर मांडवली करता येत नाही ना? आणि त्या गंजलेल्या बंदुका, पिस्तुले घेऊन अतिरेक्यांशी काय लढणार? `वीरमरण' कुणी स्वत:वर ओढवून थोडीच घेत असते? डान्स बार बंद करण्यासाठी आपले होते नव्हते तेवढे वजन वापरणा:या आबांना आपले पोलिस दल अत्याधुनिक करण्याचे कधी सुचले नाही, गुप्तचर यंत्रणा कार्यक्षम करण्याकडे त्यांनी कधी लक्ष दिले नाही. या पाटलांचे असे तर त्या पाटलांना देशापेक्षा आपल्या कपड्यांचीच काळजी अधिक. इतकी अस्तिव शून्य अकार्यक्षम व्यक्ति भारतासारख्या विशालकाय देशाच्या गृहमंत्रिपदावर राहूच कशी शकते, हा प्रश्न अमेरिकन मुत्सद्यांना पडतो, परंतु आम्हाला त्याचे काहीच वाटत नाही. या गृहमंत्र्यांचा दरारा इतका की कालपर्यंत कुठेतरी बॉम्ब ठेवून पळून जाणारे अतिरेकी आता सर्रास उघड्यावर येऊन गोळीबार करू लागले, बॉम्बस्फोट घडवू लागले. भारतीय जवान कितीही शूर, धाडसी असले तरी त्यांचे नेते जोपर्यंत नेभळट आहेत तोपर्यंत आपल्याला कुणी अडवू शकत नाही, हा विश्वास अतिरेक्यांमध्ये दृढ करण्याचे श्रेय शिवराज पाटलांनाच जाते. त्यांच्या कारकिर्दीत अतिरेक्यांची प्रत्येक योजना सफल ठरली आणि प्रत्येक वेळी कडक शब्दात निषेध व्यक्त करण्यापलीकडे आम्ही काहीच करू शकलो नाही. भारताला गरीब लोकांचा श्रीमंत देश म्हटले जाते; परंतु मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या यशस्वी हल्ल्यानंतर भारत हा नेभळट पुढा:यांचा लढवय्या देश म्हणूनही ओळखला जाईल याची लाज पाटलांना असण्याचे कारणच नाही. किती आमचे दुर्दैव!

सूज उतरली!

सध्या सगळीकडे आर्थिक मंदीची चर्चा सुरू आहे. ज्याला या विषयातले थोडेफार कळते तो तर चिंतेत आहेच, परंतु ज्याला अर्थशास्त्रातले `अ ब क'देखील कळत नाही, तोही विनाकारण चिंताग्रस्त होऊन फिरत आहे. मनमोहन सिंग तर फारच चिंतेत आहेत. एकतर ते नामांकित अर्थत'ज्ञ आहेत आणि त्यात ते पंतप्रधान आहेत. आपल्या पूर्ण कार्यकाळात केवळ देशाचा आर्थिक विकासदर एवढ्या एकाच गोष्टीचा त्यांनी विचार केला. अर्थशास्त्रापलीकडे इतरही काही विषय असतात आणि त्यांचा थेट परिणाम अर्थशास्त्रावर होत असतो, याचेही त्यांना भान नाही. आम्हाला तर वाटते देशाचा आर्थिक विकासदर आणि पंतप्रधानांचा रक्तदाब यांचा काहीतरी संबंध असावा. तिकडे आर्थिक विकास उतरणीला लागला की इकडे पंतप्रधानांचा रक्तदाब वाढू लागतो. त्यातही आपण गेल्या दोन दशकांपासून स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणाची परिणती ही झाली आहे की, आपल्या देशाचा विकासदर आपण ठरवू शकत नाही. जागतिक स्तरावर आर्थिक बाबतीत काही पडझड झाली तर इकडे आपला विकासदर प्रभावित होतो. इंधनाच्या किमती वधारल्या की आपल्याकडे महागाई भडकते, परंतु या किमती कमी झाल्यावर महागाई त्या प्रमाणात कमी होत नाही, हे विशेष! आपण अशा विचित्र प्रकारे जगाशी जोडल्या गेलो आहोत की तिकडे अमेरिकेला सर्दी-पडसे झाले की इकडे भारताला शिंका येतात. जागतिकीकरणाचा आपण घेतलेला अर्थ एवढाच की आमच्या बाजारात आमच्या लोकांनी काय विकावे आणि काय खरेदी करावे आणि त्याच्या किमती किती असाव्यात, हे जग ठरविणार. देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आणि शेअर बाजाराचा संबंध असतो, हे गृहीत धरले तर मध्यंतरीच्या काळात आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती खूपच सुदृढ झाली होती. दहा हजारांच्या आसपास घोटाळणारा शेअर निर्देशांक अवघ्या वर्ष-सहा महिन्यांतच २० हजारांचा टप्पा ओलांडून गेला. सगळीकडे कसे `शायनिंग इंडिया'चे वारे वाहत होते. पंतप्रधान, अर्थमंत्री सगळे कसे एकदम खूश होते. आपला देश जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न आता नजरेच्या टप्प्यात आल्याचे भासत होते. भारत श्रीमंत झाल्याची आवई उठली होती. परंतु शेअर बाजारातली ही श्रीमंतीची गंगा घातल्या पाण्याची होती. अनेक परकीय कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भारतात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम शेअर निर्देशांकावर झाला. हा निर्देशांक अचानक फुगला. एरवी आपल्या शेअर बाजाराला जो टप्पा गाठायला काही वर्षे लागली असती तो टप्पा अवघ्या काही महिन्यांत बाजाराने ओलांडला होता. या अचानक श्रीमंतीने सगळेच चक्रावले. परिणामी, शेअर कशाशी खातात हेदेखील माहीत नसलेले लोक शेअर बाजाराच्या आखाड्यात उतरले. खेड्यापाड्यात शेअर्स, कंपन्या, ऑनलाईन ट्रेडिंग वगैरे शब्दांचा धुमाकूळ सुरू झाला. परंतु, ही श्रीमंती नव्हती. भारताच्या आर्थिक स्थितीने बाळसे धरलेले नव्हते. ही सूज होती, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजारपणाचे ते एक लक्षण होते. पंतप्रधानांसह सगळेच अर्थत'ज्ञ एका मूलभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत होते, आहेत आणि ते म्हणजे जोपर्यंत भारतातील शेती आणि शेतकरी फायद्यात येत नाही तोपर्यंत भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम होणे शक्य नाही. आर्थिक स्थितीचा थेट संबंध उत्पादनाशी आहे आणि उत्पादनाचा शेतीशी. किमान भारतात तरी तो शेतीशीच आहे. कृषिक्षेत्र हे अजून तरी भारताच्या आर्थिक स्थितीचा कणा आहे आणि त्याला पर्यायदेखील उभा होऊ शकत नाही. कारखान्यात वस्तू तयार होत असल्यातरी त्याला उत्पादन म्हणता येणार नाही. शंभर ग्रॅम कच्च्या लोखंडापासून शंभर ग्रॅमचीच वस्तू कारखान्यात तयार होते. शेतीचे तसे नाही. तिथे एका दाण्याचे हजार दाणे होतात. उत्पादन ज्याला म्हणता येईल ते केवळ शेतीत होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कृषी क्षेत्राच्या आणि कृषकांच्या विकासाकडे सरकारने अधिक लक्ष दिले असते तर कदाचित आज जगाला भेडसावणा:या आर्थिक मंदीपासून आपण सुरक्षित राहिलो असतो. उद्योगांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही, परंतु जिथे माणसाच्या मूलभूत गरजांचा संबंध येतो तिथे शेतीला प्राधान्य देणेच गरजेचे ठरते. ज्या देशाची अर्ध्यापेक्षा लोकसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीशी संबंधित आहे त्या देशात शेतीची उपेक्षा तर अक्षम्य अपराध ठरते. हा अपराध सरकारने केला आहे आणि आजची आपली गरिबी त्याचेच फळ आहे. एखाद्या गाडीत आपण बसले असू तर त्या गाडीचा वेग आपला वेग होतो. आपला स्वतंत्र वेग नसतो. अशावेळी आम्ही वेग घेतला म्हणून गाडी वेगात निघाली असे म्हणणे म्हणजे वदतोव्याघातच ठरेल. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसेच होत आहे. गाडीची अवस्था दयनीय आहे आणि आपले राज्यकर्ते वेगाच्या गप्पा करत आहेत. त्या गाडीने वेग घेतल्याशिवाय आपल्या गप्पांना अर्थ नाही, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. अनेक मूलभूत समस्या आहे तिथेच आणि आहे त्याच अवस्थेत आहेत. त्याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळण अशा अनेक क्षेत्रांत आपली स्थिती अतिशय वाईट आहे. या वाईटातून चांगले निष्पन्न होण्याची अपेक्षाच मूर्खपणाची आहे. या सगळ्या गोष्टी सुधारल्याशिवाय देशाचा आर्थिक विकास होईलच कसा? प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था किती वाईट आहे, याचे विवेचन मागच्या एका `प्रहार'मध्ये मी केलेलेच आहे. इंग्रजी भाषा वाघिणीचे दूध असेल तर ते पचविण्याची क्षमता आमच्यात निर्माण व्हायलाच हवी. खरेतर मात्रुभाशेव्यतिरिक्त हिंदी, इंग्रजी सोबतच अन्य एखाद्या परकीय भाषेचा समावेश अभ्यासक्रमात व्हायला हवा आणि शाळेतून बाहेर पडेपर्यंत मुले त्या भाषेत पारंगत व्हायला हवीत. आज अनिवासी भारतीयांची मोठी संख्या केवळ इंग्लंड, अमेरिकेतच आहे. मागे राष्ट्रपतींसमवेत लॅटिन अमेरिकन देशांच्या दौ:यावर असताना मला आढळून आले की ब्राझील, चिली, मेक्सिकोसारख्या देशात भारतीय उद्योजक अतिशय तुरळक प्रमाणात आहेत. भाषेची अडचण हेच एक महत्त्वाचे कारण. सांगायचे तात्पर्य देशाच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर सगळ्याच बाजूने जोमदार प्रयत्न व्हायला हवेत. सध्या जे काही आर्थिक संकट जगावर आणि पर्यायाने भारतावर आले आहे, ती एक संधी समजायला हरकत नाही. या वावटळीत इतर देशांचा विकासदर ज्या प्रमाणात आणि ज्या गतीने कोसळला त्या तुलनेत आपला विकासदर बराच स्थिर म्हणायला हवा. त्यामुळे आर्थिक स्थिती भक्कम करण्याची किंवा ख:या अर्थाने त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची संधी या संकटाने आपल्याला दिली आहे. आर्थिक स्थितीवरील सूज आता उतरली आहे. आपण कुठे आहोत आणि काय आहोत, हे स्पष्ट होत आहे. वस्तुस्थितीची जाणीव होणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी आता आपले श्रम आणि कौशल्य पणाला लावून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आपले स्थान मजबूत करायला हवे. त्याचवेळी सरकारनेही आपली आर्थिक ताकद कशात लपली आहे हे जाणून कृषी क्षेत्राच्या, कृषी आधारित उद्योगाच्या विकासाकडे जातीने लक्ष द्यायला हवे. उसनवारी करून श्रीमंतीचा आव आणण्यापेक्षा आपल्याजवळ जे काही आहे त्याचा उपयोग करून आपली आर्थिक स्थिती भक्कम करणे केव्हाही अधिक चांगले. ही संधी आता आपल्याला मिळाली आहे. आपली उसनवारीची मिजास आता उतरली आहे. यापुढे काळाची पावले ओळखून आपल्याला आपली धोरणे निश्चित करावी लागतील. विश्वासार्हता, श्रम, कौशल्य, तंत्रज्ञान ही कोणत्याही उद्योगाची आधारस्तंभे असतात. हे स्तंभ आपल्याला मजबूत करावे लागतील. जग जिंकायला निघायचे असेल तर आधी आपले घर पुरेसे सुरक्षित करणे भाग आहे. चीनने ही काळजी घेतली होती आणि म्हणूनच आज जागतिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी संपूर्ण जग चीनकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. जगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची क्षमता चीनमध्ये आहे. ही क्षमता भारतातही आहे, परंतु त्यासाठी पुढच्या शंभर वर्षांचा विचार करून धोरणे निश्चित करावी लागतील. ती दूरदृष्टी आपल्या राज्यकर्त्यांना लाभो, या प्रार्थनेशिवाय बाकी तर काही आपण करू शकत नाही!

विद्येविना वित्त गेले!

महाराष्ट्रातील शेतक:यांच्या दुरवस्थेला, सातत्याने होत असलेल्या त्यांच्या आत्महत्यांना अनेक बाबी जबाबदार आहेत. परंतु शासनाचे चुकीचे धोरण ही त्यामधील मुख्य बाब म्हणावी लागेल. शेती आणि शेतीशी संबंधित बाबींच्याच बाबतीत शासनाचे धोरण चुकत आहे, असे नसून शेतीशी थेट संबंधित नसलेल्या अनेक बाबींच्या संदर्भातही शासनाचे चुकीचे धोरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या शेतक:यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांसहीत अनेक कृषित'ज्ञांनी भारतातील शेतक:यांच्या दुरवस्थेसाठी शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे मोठे प्रमाण हे एक मुख्य कारण मानले आहे. देशातील जवळपास ७० टक्के लोक शेतीशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या जुळलेले आहेत. भारत हा एक कृषिप्रधान देश असला तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचे शेतीवर अवलंबून असणे या लोकांना आणि देशालाही परवडण्याजोगे नाही. त्यात भारतातील बहुतेक शेती पावसाच्या बेभरवशी पाण्यावर अवलंबून असल्याने ही जोखीम अधिकच आहे. परंतु शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याचे चिंतन किंवा त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाही. शेतक:यांच्या मुलांनी शेतीतच खपावे, अशीच एकूण व्यवस्था इथे आहे. त्या मुलांना बाहेरच्या जगात जाऊन कर्तृत्व दाखविण्याची संधी व्यापक प्रमाणात मिळत नाही. शेती सोडून इतर काही उद्योग करण्याची किंवा नोकरी वगैरे करण्याची इच्छा असली तरी या मुलांना मिळकतीचा विचार करता शेवटी शेतातच राबणे भाग पडते. कारण इतर क्षेत्रातल्या संधीचा थेट संबंध शिक्षणाशी असतो. अगदी तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीतील नोक:यांसाठीदेखील उच्च शिक्षण घेतलेले असणे गरजेचे झाले आहे. खासगी क्षेत्रात तर इंग्रजीवर प्रभुत्व असणे, व्यक्तिमत्त्व आकर्षक असणे, भाषा चांगली असणे, थोडक्यात म्हणजे `स्मार्ट' असणे, या अधिकच्या पात्रता हव्या असतात. तिथे केवळ उच्चशिक्षित असून चालत नाही. सरकारी नोक:यांमध्ये तुलनेत पात्रतेच्या अटी थोड्या शिथिल असल्या तरी नोक:या पुरविण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला एक मर्यादा आहे. सरकार किती लोकांना नोक:या देणार? आणि नोक:या द्यायच्या ठरविले तरी त्यासाठी किमान पात्रता अर्जित करणे भाग आहे की नाही? ही पात्रताच नसेल तर या मुलांना कोण नोकरी देणार? या मुलांमध्ये ही पात्रता निर्माण करण्याची जी व्यवस्था आपल्याकडे आहे तीच मुळी अपात्र आहे. बहुतेक शेतक:यांच्या मुलांचे प्राथमिक शिक्षण गावातील शाळेत होते. प्राथमिक शिक्षण हाच खरेतर पुढील शिक्षणाचा पाया असतो. शेतक:यांच्या मुलांच्या बाबतीत हा पायाच कच्चा राहतो. जिल्हा परिषदेच्या किंवा पुढा:यांच्या खासगी संस्थेतील प्राथमिक शाळांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण इतके तकलादू आणि निम्न दर्जाचे असते की ग्रामीण भागातील ८० टक्के विद्यार्थी, ज्यामध्ये बहुतांश मुले शेतक:यांचीच असतात कसेबसे दहावीपर्यंत पोहचतात. त्यापैकी अर्धे दहावीत गळतात आणि उरलेले बारावीत ढेप खातात. ग्रामीण भागातील ८० टक्के मुलांचे शिक्षण तिथेच संपते. या दहावी-बारावी झालेल्या आणि `स्मार्ट' न वाटणा:या म्हणजेच `भयताड' मुलांना कोण नोकरी देणार? ते स्वत:च्या हिमतीवर कोणता व्यवसाय उभा करणार? आयुष्यातील दहा ते बारा वर्षे शिक्षणासाठी खर्ची घातल्यानंतर त्यांची प्रगती काय तर एक साधा अर्जही त्यांना नीट लिहिता येत नाही. 'मले, तुले'च्या भाषेतून ते बाहेर पडलेले नसतात. त्यांची प्रगती फार फार तर साधारण लिहिता-वाचता येण्याइतपत झालेली असते. इंग्रजीच्या बाबतीत तर सगळी बोंबच असते. या मुलांना कुठल्यातरी ठेकेदाराच्या हाताखाली मजुरी करणे, पानठेला चालविणे, हमाली करणे, रिक्षा चालविणे या पलीकडे फारसे पर्याय उरलेले नसतात, आणि ही कामे शेतीला पर्याय ठरू शकत नाही. शेतातल्या मजुरीचे आणि या कामात मिळणा:या रोजीचे प्रमाण सारखेच असते. त्यामुळे कालांतराने ही मुले पुन्हा घरच्या शेतीवर काम करू लागतात. शेतीवर अवलंबून असणा:यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच जाते. उत्पन्न तेवढेच राहते, परंतु वाटेकरी वाढत जातात. एका पाहणीनुसार आपल्या देशात दोन एकरपर्यत शेती असणा:यांची संख्या ५० टक्के तर दोन ते पाच एकर शेती असणा:यांची संख्या ३० टक्के आहे. हे सगळे कोरडवाहू शेतकरी आहेत. त्यांच्या अत्यल्प उत्पन्नात वाटेकरी वाढल्याने स्वाभाविकच त्यांची दैनावस्था वाढते आणि शेवटी हताशा वाढून ती आत्महत्येचे टोक गाठते. थोडा बारकाईने विचार केला तर शेतक:यांच्या मुलांना शेतीला पर्याय उभे करण्याची जी संधी असते ती मुळापासून तोडण्याचे काम प्राथमिक स्तरावर मिळणारे शिक्षणच करते, हे लक्षात येईल. प्राथमिक स्तरावर या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले, इतर विषयांसोबतच इंग्रजीवरही या मुलांचे प्रभुत्व निर्माण झाले तर त्या आधारावर ही मुले उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. त्यातून भविष्यात त्यांच्यासाठी अनेक वाटा निर्माण होऊ शकतात. खासगी आस्थापनेत स्मार्ट, चुणचुणीत, इंग्रजीवर प्रभुत्व असणा:या स्थानिक मुला-मुलींची नेहमीच गरज असते. दुर्दैवाने प्रचंड लोकसंख्या असूनही आपण ही गरज पूर्ण करू शकत नाही, कारण आपल्याकडच्या शिक्षणाचा दर्जाच अत्यंत खालावलेला आहे. येनकेन प्रकारे मुलांना वरच्या वर्गात ढकलायचे, ढकलत ढकलत दहावी-बारावीपर्यंत पोहचवायचे, हीच आपल्याकडच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची इतिकर्तव्यता आहे. तो विद्यार्थी किती शिकला, त्याच्यात किती कौशल्ये विकसित झाली, त्याचा भाषिक विकास किती झाला, त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात किती सकारात्मक बदल झाला, हे तपासण्याची किंवा त्याची काळजी करण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही. मागच्या वर्षी राज्यात जवळपास १६ लाख विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसले होते. दहावीपर्यंत बरेच विद्यार्थी गळतात, गळतीचे प्रमाण १५ ते २० टक्के असते, ही बाब थोडा वेळ बाजूला ठेऊन साधारण इतकेच विद्यार्थी प्रत्येक वर्गात असतील असे गृहीत धरले तरी राज्यात आज प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शिक्षण घेणा:या मुलांची संख्या १ कोटी ६० आहे(प्रत्यक्षात ही संख्या अडीच कोटींच्या घरात जाते). या मुलांना, ज्यापैकी बहुतेक मुले पुढे मजूरी किंवा खर्डेघाशी करण्याइतपतच प्रगत होऊ शकतात, शिकविण्यासाठी साडे आठ लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचे वेतन आणि इतर खर्च या सगळ्यांचे वार्षिक बजेट जवळपास १४ हजार कोटीचे आहे. दरवर्षी १४ हजार कोटी खर्च करून आपण शंभर पैकी दहा मुलांनाच उच्चशिक्षित करू शकत असू तर ही निव्वळ उधळपट्टी ठरणार आहे. या प्रचंड उधळपट्टीतून आपण केवळ मजूरच तयार करणार असू आणि तेही अकुशल मजूर, कुशल मजुरांचीही आपल्याकडे वानवाच असते, केवळ ढोरमेहनत करणा:यांचीच संख्या मोठी असते, तर कुठेतरी विचार होणे गरजेचे आहे. एक रूपया कुठे आपण गुंतवित असू तर त्याचे दहा रूपये होणे आपल्याला अपेक्षित असते. नाही दहा झाले तरी तो रूपया कायम राहावा,ही किमान अपेक्षा तर असतेच. इथे तर सगळी गुंतवणूकच अक्कलखाती जमा होताना दिसते. सांगायचे तात्पर्य शेती आणि शेतक:यांच्या दुरवस्थेला, शेतक:यांच्या दैन्याला आणि त्यांच्या आत्महत्यांना शेतीवर अवलंबून असणा:यांची मोठी संख्या हे एक कारण असेल तर त्या कारणासाठी कारणीभूत ठरते ती सरकारने प्राथमिक स्तरावर उभी केलेली शिक्षणाची कुचकामी व्यवस्था. शेती आणि शेतक:यांची ही दैना दूर करायची असेल तर केवळ रासायनिक खते, संकरीत बियाणे, विविध प्ॉकेजेस वगैरेंचा मारा करून चालणार नाही. या समस्येचा मूलगामी विचार करून शेतीसहीत शेतीवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम करणा:या इतर सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करणे भाग आहे. प्राथमिक स्तरावरचे शिक्षण ही त्यामधील एक महत्त्वाची बाब आहे. जिल्हा परिषद किंवा इतर खासगी संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधून ग्रामीण भागातील मुलांना सध्या जे शिक्षण दिले जात आहे किंवा शिक्षणाचा जो दर्जा तिथे आहे तो पाहता या शिक्षणातून केवळ मजूरच तयार होऊ शकतात, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. जागतिकीकरणाच्या, खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या या जगात इंग्रजीचे महत्त्व अतोनात वाढले आहे आणि आपल्याला पुढे जायचे असेल तर हा बदल स्वीकारणे भाग आहे. इंग्रजीवरील प्रभुत्व, आकर्षक व्यक्तिमत्व आणि व्यवहारज्ञान या त्रिसुत्रीच्या जोरावरच शेतीतून बाहेर पडू इ'िछणा:याला योग्य मार्ग गवसू शकतो आणि या तिन्ही बाबींची सुरूवात प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावरच व्हायला हवी. त्या दृष्टीने आमच्या सरकारी किंवा खासगी शाळा कितपत सक्षम आहेत, याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता शिक्षणावर दरवर्षी १४ हजार कोटी खर्च होत असतील तर संपूर्ण देशात किती खर्च होत असतील, हा गणिताचाच भाग आहे. एवढा प्रचंड खर्च करून राष्ट्राचा पाया मजबूत करणे तर दूर राहिले, स्वत:च्या पायावर या मुलांना आपण उभे करू शकत नसू तर कुठेतरी पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. सरकार साधारण एका विद्यार्थ्यावर सहा हजार रूपये एका वर्षात खर्च करते. सरकारने हा पैसा थेट त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिला आणि त्यांना आपल्या मुलांना काय शिकवायचे किंवा नाही शिकवायचे ते ठरवू दिले तर अधिक उत्तम ठरेल. टाकतील ते पालक आपल्या मुलांना शेतकी शाळेत, लष्करी शाळेत, कॉन्व्हेंटमध्ये किंवा डून स्कूलमध्ये, त्यांचे त्यांना पाहू द्या. किमान लोकांकडून कराच्या रूपाने गोळा होत असलेल्या पैशाची आपण नासाडी करीत नाही, हे समाधान तरी सरकारला मिळेल. शेवटी एवढ्या प्रचंड खर्चाला कुणीतरी जबाबदार राहायला नको का? सरकारने ही जबाबदारी पालकांवरच सोपविली तर अधिक बरे होईल.