या जिगरबाज देशप्रेमी अधिका:यांची किंवा लोकनेत्यांची! आहे का कुणी?

हालेख तुमच्या हाती पडेल तेव्हा लोकसभेच्या दुस:या टप्प्यातील मतदानदेखील पार पडलेले असेल. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात मतदान पार पडले. या दुसरया टप्प्यात २५ लोकसभा मतदारसंघात मतदान होत आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मतदानाची सरासरी ५५ ते ६०च्या दरम्यान होती आणि दुसरया टप्प्यातदेखील त्यापेक्षा अधिक सरासरी असण्याची शक्यता नाही. राज्यात सर्वत्रच मतदारांमध्ये सारखाच अनुत्साह दिसून येत आहे. त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात; मतदानाच्या हक्काप्रती जागरूक नसणे, आपल्या एका मताचे मूल्य किती असते, याची पुरेशी जाणीव नसणे किंवा कुणीही निवडून आले तरी शेवटी `पळसाला पाने तीनच' राहणार, असा निराशावादी दृष्टिकोन; ही झाली स्थायी स्वरूपाची कारणे. त्याच्या जोडीला उन्हाचा कडाका आणि यावेळी मतदानासाठी छायांकित ओळखपत्र सक्तीचे असणे ही कारणेही होतीच. निवडणूक आयोगाने आणि प्रशासनाने आधीपासूनच यावेळी छायांकित ओळखपत्र नसेल तर मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही, असा जोरदार प्रचार केला. त्यामुळे मतदार यादीत नाव आहे, परंतु ओळखपत्र ज्यांच्याकडे नाहीत असे मतदार मतदानासाठी बाहेर पडलेच नाहीत. त्यात मुस्लीम आणि दलित समाजातील लोकांचा मोठा भरणा होता. निवडणूक आयोगाने वितरित केलेल्या ओळखपत्राशिवाय इतर तेरा प्रकारचे ओळख पटविणारे पुरावे मतदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येतील, हा निर्णय ऐनवेळी घेतल्या गेला आणि त्याचा पुरेसा प्रचारही झाला नाही. परिणामी ओळखपत्र नसलेल्यांनी आणि त्यातही विशेषत: ग्रामीण, मागासवर्गातील मतदारांनी आपल्याकडे निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र नाही म्हणजे आपण फार मोठा गुन्हा केला, या भीतीने मतदान केंद्राकडे जाण्याची हिंमतच केली नाही. त्याचाही परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर झाला. वास्तविक लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रिया भयमुक्त, ददापनामुक्त आणि प्रलोभानामुक्त वातावरणात होणे गरजेचे असते. अशी भयमुक्त निवडणूक हाच लोकशाहीचा खरा आधार असतो; परंतु यावेळी निवडणूक आयोगाचेच लोकांना भय वाटले. अशिक्षित मतदार आपल्याकडे ओळखपत्र का नाही म्हणून चौकशी होईल का? या भीतीनेच मतदान केंद्राकडे फिरकले नाहीत. एरवी `दादा' उमेदवारांचा धाक, गुंड-मवाल्यांची दहशत, नक्षल्यांचे फर्मान, विविध उमेदवारांची आकर्षक प्रलोभने असे अनेक घटक निवडणुकीची पारदर्शिता प्रभावित करीत असतातच.यावेळी त्यात निवडणूक आयोगाच्या दहशतीचाही समावेश झाला. एकूण काय तर नेहमीच्या अनेक कारणांसोबत कडकत्या उन्हासारख्या काही प्रासंगिक कारणांमुळे सर्वत्रच मतदानाची टक्केवारी अतिशय सुमार राहिली, अपवाद होता तो नक्षलग्रस्त भागाचा. राज्यातील गडचिरोली-चिमूर आणि भंडारा-गोंदिया हे दोन मतदारसंघ नक्षल प्रभावित होते आणि नेमक्या याच दोन मतदारसंघात राज्यातील उर्वरित सरासरीपेक्षा खूप अधिक मतदान झाले. राज्यात इतरत्र मतदानाची टक्केवारी घसरण्यासाठी ज्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या त्या या मतदारसंघात नव्हत्या का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ती कारणे इथेही होती; परंतु इथे पोलिस यंत्रणा कमालीची सजग आणि तत्पर होती. गडचिरोलीत मतदान कमी झाले असते तर तो नक्षलवाद्यांचा विजय ठरला असता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत मतदान झालेच पाहिजे, असा अलिखित आदेशच पोलिसांना देण्यात आला होता. राज्य सरकारने किंवा नक्षलविरोधी पोलिस दलाने आपला नैतिक विजय साकारण्यासाठी या मतदारसंघात अभूतपूर्व बंदोबस्त ठेवला होता. राखीव पोलिस दलाच्या तब्बल ३२ तुकड्या त्यासाठी तैनात करण्यात आल्या होत्या. एरवी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत वावरणारया मतदारांना यावेळी पोलिसांच्या दहशतीपुढे मान तुकवावी लागली. मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याची अडचण असेल तर पोलिसांच्या जीप्स उपलब्ध होत्या. मतदान केले नाही तर तुम्ही सरकारच्या, प्रशासनाच्या तात्पर्याने पोलिसांच्या विरोधात आहात असे समजल्या जाईल, असा अप्रत्यक्ष दमच देण्यात आला होता. मतदान केले तर नक्षल्यांचा रोष आणि नाही केले तर पोलिसांशी सामना, अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या आदिवासी मतदारांनी शेवटी समोर दिसतो त्याला `वाघोबा' समजून मतदान केंद्राकडे धाव घेतली. एरवी नक्षल्यांच्या विरोधाला न जुमानता मतदार स्वयंस्फूर्तपणे मतदानासाठी बाहेर पडले असते तर ती बाब नक्कीच स्वागतार्ह ठरली असती; परंतु तसे झाले नाही. मतदान नक्षल्यांच्या दहशातामुक्त आणि पोलिसांच्या दहशातायुक्त वातावरणात पार पडले. मतदानाची टक्केवारीदेखील त्यामुळेच उर्वरित राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक राहिली. दहशतीच्या वातावरणातील मतदान लोकशाहीला अभिप्रेत नाही, मग ती दहशत कुणाचीही असो, नक्षल्यांची असो अथवा पोलिसांची! गडचिरोली-चिमूर आणि भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात आणि विशेषत: त्या मतदारसंघातील नक्षलप्रवण क्षेत्रात मतदान हे पवित्र वातावरणात किंवा कर्तव्य म्हणून नव्हे तर दहशतीच्या वातावरणात पार पडले. या मतदारसंघातील मतदानाची टक्केवारी इतर मतदारसंघातील मतदानापेक्षा अधिक राहिल्यामुळे पोलिस आणि प्रशासन खूश असले तरी हा प्रकार योग्य नव्हता. भीती दाखवून किंवा दडपशाही करून मतदारांना बाहेर काढायचे असेल तर मग नक्षली आणि पोलिसांमध्ये फरक तो काय राहिला? भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी नक्षलप्रवण भागात विशेष पोलिस दल नेमण्यात आले आहे; परंतु अद्याप या पोलिस दलाला आपले `मिशन' पूर्ण करण्यात यश आलेले नाही आणि पोलिसांचे बडे अधिकारी आपले हे अपयश झाकण्यासाठी अशाप्रकारचा दहशतीचा किंवा दडपशाहीचा मार्ग अवलंबत आहेत. बरेचदा तर अशी शंका येते की नक्षलवादाची समस्या कायम राहावी, अशीच नक्षलवादविरोधी पोलिस पथकातील काही बड्या अधिकार्यांची इच्छा असावी आणि त्यामुळेच नक्षलवादाविरुद्घ परिणामकारक कारवाई करण्याचे हे अधिकारी टाळत असावेत किंवा नक्षलवाद वाढावा ह्याकरिता प्रयत्न करीत असावेत. त्यामागचे मुख्य कारण या विभागाला नक्षलवाद निर्मूलनाच्या नावाखाली मिळत असलेला प्रचंड पैसा हेच आहे. हा पैसा किती प्रचंड असावा याची कल्पना येण्यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे आहे. इतर बहुतेक सगळ्याच लोकसभा मतदारसंघात सरकारचा प्रशासकीय खर्च साधारण तीन ते पाच कोटी असताना गडचिरोली-चिमूरसाठी मात्र तीस कोटी मंजूर करण्यात आले. सरकार नक्षलवाद विरोधी पथकासाठी एवढा प्रचंड पैसा खर्च करीत असेल तर त्याचे काही दृष्य परिणाम समोर यायला हवे; परंतु जे परिणाम समोर येतात ते अपेक्षेच्या अगदी विपरीत असतात. नक्षल्यांपेक्षा पोलिसच अधिक मारले जात असल्याचे आपल्याला दिसून येते. याचा अर्थ ज्या कारणांसाठी सरकार या पथकाला पैसा पुरविते तो त्या कारणांसाठी खर्च न होता बड्या अधिका:यांच्या तिजोरीत जमा होत असावा. शिवाय या खर्चाचा जाब विचारणारा कुणी नाही? ह्या विभागाचे ना ऑडिट ना कुठली हिशेबाची शहानिशा करायची जबाबदारी. हे देतील तो हिशेब व मागतील तेवढा पैसा पुरवणारे सरकार. त्यामुळे पैसा कुठे गेला हा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. या भ्रष्टाचाराने अधिका:यांच्या तुंबड्या भरल्या जात असल्या तरी त्यांच्या भ्रष्टाचाराची किंमत साध्या पोलिस शिपायांना आणि निरपराध आदिवासींना आपला जीव देऊन चुकवावी लागते. नक्षलविरोधी पथकात बदली होणे शिपाई किंवा जमादारांना मोठी शिक्षा वाटत असेलही; परंतु अधिका:यांसाठी मात्र ती सुवर्णसंधी असते. कदाचित त्यामुळेच या पथकात आलेले पंकज गुप्ता हे अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी ठाण मांडून बसलेले दिसतात. नागपुरात कडेकोट बंदोबस्तात राहून भामरागडच्या जंगलातले युद्घ खेळण्याचे शौर्य तर एखादे शेंबडे पोरही दाखवू शकेल! जरा या अधिका:यांनी स्वत: जंगलात जाऊन नक्षल्यांचा मुकाबला करून पाहावा म्हणजे पोलिसांच्या सुसज्जतेसाथी आलेला पैसा भ्रष्टाचारात गडप करण्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे कळेल! असे करायची वेळ आलीच तर ताबडतोब हे अधिकारी आपली बदली मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या ठिकाणी करून घेतील किंवा राजीनामा देऊन स्वप्रदेशी स्वगृही रवाना होतील. तशी वेळ येत नाही तोपर्यंत वेगवेगळे फंडे वापरून आपल्या यशाची टिमकी वाजविणे या अधिका:यांना फारसे कठीण नाही. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी असाच फंडा वापरण्यात आला. एकूण काय तर नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली या अधिका:यांचेच चांगभले होत आहे आणि नक्षलग्रस्त भयमुक्त होण्याऐवजी दररोज बिघडत जाणा:या परिस्थितीत मरण येत नाही तोपर्यंत जगत आहेत व अधिकारी ढेरपोटे होत आहेत. आवश्यकता आहे नक्षलग्रस्त भागात जाऊन त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन त्या दूर करण्याची व चुकलेल्यांना योग्य वाट दाखवून जगण्याची संधी व उमेद जागविणारया जिगरबाज देशप्रेमी अधिकार्यांची किंवा लोकनेत्यांची! आहे का कुणी?

स्लो poisoning

शेतक:यांच्या आत्महत्यांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होते आणि ती व्हायलाही हवी, कारण मुळात शेतक:यांच्या आत्महत्या या सरकारच्या धोरणात्मक नीतीचा परिणाम आहे. सरकार अप्रत्यक्षरीत्या शेतक:यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडत आहे. हा सदोष मनुष्यवधाचाच गुन्हा आहे. सरकार शेतक:यांच्या आत्महत्येशी अशाप्रकारे थेट अथवा अप्रत्यक्षरीत्या जुळलेले असल्याने या आत्महत्यांची चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. परंतु सरकार केवळ शेतक:यांच्याच आत्महत्यांना जबाबदार नाही. आपल्या सरकारचे कर्तृत्व एवढ्यावरच संपत नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दलाली करताना आजवरच्या सगळ्याच सरकारांनी देशातील सगळ्याच लोकांना 'स्लो पॉयझनिंग''या तोंडी दिले आहे. शेतकरी आत्महत्या करतात म्हणून बातमीचा विषय ठरतात; परंतु सरकारपुरस्कृत या 'स्लो पॉयझनिंग'ला बळी पडणा:या लाखो लोकांकडे कुणाचे लक्ष जात नाही. नुकताच काही दिवसांपूर्वी पणजीत शंकरबाबा पापळकरांचा हृद्य सत्कार झाला. या शंकरबाबांनी अमरावती जिल्ह्यातील वझ्झर येथे एक वसतिगृह म्हणा किंवा आश्रम म्हणा उभारला आहे. या आश्रमात सरकार आणि समाजाच्या उपेक्षेचे चटके सहन करणा:या मतिमंद मुलांच्या निवासाची व्यवस्था आहे. मतिमंदांच्या पुनर्वसनासाठी चालविले जाणारे अशाप्रकारचे भारतातले हे बहुधा एकमेव केंद्र असावे. या मतिमंदांच्या संदर्भात आपल्या बिनडोक सरकारने एक विचित्र कायदा केला आहे. सरकार मतिमंद मुलांची व्यवस्था पाहणा:या संस्थांना अनुदान देते; परंतु हे अनुदान अठरा वर्षांखालील मतिमंद मुलांसाठीच दिले जाते. वयाची अठरा वर्षे पूर्ण करणारा मतिमंद मुलगा शासकीय मदतीला पारखा होतो, कारण काय तर सरकारी भाषेत अठरा हे सज्ञानतेचे वय आहे. सामान्य मुलांची आणि मतिमंद मुलांची सज्ञानता एकाच मापाने मोजणारे सरकारच खरे तर मतिमंद म्हणायला हवे. अठरा वर्षांनंतर सरकारी मदत मिळत नसल्याने संबंधित संस्था या मुलांचा भार उचलू शकत नाही. त्यामुळे अशा मुलांना या संस्थांमधून बाहेर पडावे लागते. सरकार थारा देत नाही, समाज स्वीकारत नाही आणि कुटुंबीयांनी तर कधीच मायेचे पाश तोडलेले असतात. अशा परिस्थितीत या मतिमंद मुलांचे काय हाल होत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी! शंकरबाबा पापळकरांनी सरकार आणि समाजाने नाकारलेल्या अशा मतिमंद मुलांसाठी पुनर्वसन केंद्र सुरू केले आहे. खरे तर मतिमंदत्वाची ही जी समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यालाही सरकारच जबाबदार म्हणायला हवे. मातेच्या गर्भात असताना किंवा नंतरही योग्य पोषणमूल्य असलेला आहार न मिळाल्यानेच मुलांमध्ये मतिमंदत्व येते. हा योग्य आहार थेट पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, हे मान्य केले तरी आहार या सदरात मोडणारे जे काही अन्नपदार्थ आज उपलब्ध आहेत ते योग्य दर्जाचे आणि योग्य पोषणमूल्य असलेले असावेत याची खबरदारी तर सरकारनेच घ्यायला हवी की नाही? परंतु सरकार आपल्याच जनतेवर आहाराच्या माध्यमातून 'स्लो पॉयझनिंग'चा प्रयोग करीत आहे आणि तेही केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मिळणा:या मलिद्याच्या लालसेपोटी. देशाची वाढती धान्य गरज पूर्ण करण्याच्या गोंडस कारणाखाली सरकारने साठच्या दशकात प्रथमच 'हरितक्रांती'चा नारा दिला आणि भारतीय मातीत विष कालवायला सुरुवात झाली. त्यानंतर त्याचा प्रसार वाढतच गेला आणि आता जवळपास संपूर्ण शेती या रासायनिक विषाच्या प्रादुर्भावाखाली आली आहे. पिकांच्या वाढीसाठी किंवा अधिक उत्पादनांसाठी वापरल्या जाणा:या रासायनिक खतांचा, किडनाशकांचा थेट परिणाम पिकांच्या पोषणमूल्यांवर होत आहे, झाला आहे. खते आणि बियाणांचे उत्पादन करणा:या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारताची परंपरागत नैसर्गिक शेती पद्घत मुळातून मोडून काढली आणि त्यांना साथ दिली ती आपल्याच मायबाप सरकारने. त्याचा परिणाम आज असा झाला आहे की, आपल्या रोजच्या आहारातून अतिशय घातक असे विषाक्त रसायन मोठ्या प्रमाणात आपल्या शरीरात जात आहे. धान्य असो अथवा भाजीपाला असो, त्यांच्या सेवनातून आपणच आपल्या शरीरात विष ओतत आहोत आणि दुसरा पर्यायदेखील नाही. म्हणजे एकीकडे रासायनिक शेतीमुळे वाढलेल्या भरमसाठ उत्पादन खर्चाने शेतक:यांना आत्महत्या करणे भाग पडत आहे तर दुसरीकडे या रासायनिक अन्नाच्या सेवनातून कोणताही दोष नसताना सर्वसामान्य लोक 'स्लो पॉयझनिंग'ला बळी पडत आहेत. रासायनिक शेतीमुळे उत्पादन भलेही वाढले असेल परंतु त्यातून शेतक:यांचे उत्पन्न तर वाढलेच नाही, शिवाय अन्नाचा उपयोग केवळ 'पोट भरणे' एवढ्यापुरता मर्यादित राहिला. शरीराच्या वाढीसाठी किंवा विविध आजार, विकारांच्या प्रतिरोधासाठी आवश्यक असलेली प्रतिकारक्षमता निर्माण करण्याइतका कस या अन्नात उरलाच नाही. 'चवदार विष' असेच या अन्नाचे वर्णन करावे लागेल. याचाच परिणाम म्हणून आज कधीही ऐकिवात नसलेल्या अनेक आजारांनी आपल्या देशात थैमान घातले आहे. या आजारांचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. इकडे आजार उद्भवला की तिकडे कोणत्यातरी बहुराष्ट्रीय कंपनीचे त्या आजारावरील इलाज असलेले औषध तयार होते, मग तो आजार माणसांचा असो अथवा कोंबड्यांचा असो. भारतीयांचे शारीरिक, मानसिक आणि बौद्घिक आरोग्य संपविण्याचे एखादे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र असावे, अशी शंका येण्याइतपत भारतात रसायने, औषधी खपविली जात आहेत आणि दुर्दैवाने आपले सरकार या षड्यंत्राला हेतूपूर्वक अथवा अजाणतेपणी बळी पडत आहे. अनेक देशांमध्ये प्रतिबंधित असलेली औषधे भारतात सर्रास खपविली जातात. युरोप, अमेरिकेत फसलेले प्रयोग इकडच्या शेतीवर होतात.

बागुलबुवा महागाईचा

सध्या भारतात चर्चा केवळ महागाईची आहे. विरोधी पक्षांना महागाईच्या रूपाने आपल्या तलवारी पाजळण्यासाठी चांगला मुद्दा मिळाला आहे आणि तिकडे सरकारही प्रचंड अस्वस्थ आहे. महागाई सध्या राष्ट्रीय संकट ठरले आहे. सरकारच्या पैशावर पोसलेले अर्थत'ज्ञ या महागाईचा संबंध अमेरिकेतील मंदीशी, जागतिक अर्थकारणाशी जोडून सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी ही महागाई कृत्रिम आहे. साठेबाजांनी, नफेखोरांनी ती निर्माण केली आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची ताकद या सरकारमध्ये नाही, कारण त्यांच्याच पैशाच्या जोरावर यांचे राजकारण चालत असते. तसे काही नाही हे एकवेळ गृहीत धरले तरी सरकार महागाईला आवर घालण्यासाठी कोणते उपाय करीत आहे आणि त्या उपायांचा काय परिणाम होणार आहे, याचीही चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. मुळात महागाईची ओरड केवळ कृषी उत्पादनांच्या संदर्भातच होत असते. धान्ये, डाळी, तेल आदींचे भाव १०-१२ दिवस थोडे वधारले की महागाई भडकल्याचा आकांत केला जातो आणि हा आकांत करणारे तेच लोक असतात, ज्यांना या महागाईची प्रत्यक्षात झळ पोहचत नाही किंवा महागाई भत्ता घेत असल्यामुळे ही महागाई ते सहज सहन करू शकतात. कृषी उत्पादनाच्या किंमती वाढल्या आणि शेतक:यांच्या खिशात चार पैसे अधिक जाऊ लागले की एका ठरावीक वर्गाच्या पोटात दुखू लागते. वास्तविक धान्ये, डाळी किंवा अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती ज्या प्रमाणात आकांत केला जात आहे त्या प्रमाणात निश्चितच वाढलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारने नियुक्त्त केलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. त्यात किमान वेतन सहा हजार ठेवण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. याचा अर्थ चार ते पाच माणसांच्या कुटुंबाला सर्वसाधारण जीवन जगण्यासाठी किमान दोनशे रुपये रोज लागतात, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला आहे. आज भारतातील जवळपास साठ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि त्यातील ऐंशी टक्के अत्यल्प भूधारक आहेत. सरकारनेच कर्जमाफी घोषित करताना हे स्पष्ट केले आहे. यापैकी एकाचेही उत्पन्न शंभर रुपये रोज नाही आणि त्यांच्यासाठी कोणताही आयोग नाही. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पादनाचे भाव थोडे वाढले आणि चार पैसे त्यांच्या खिशात गेले तर ओरड कशासाठी? शिवाय शेतक:यांच्या वाट्याला पूर्ण नफा केव्हाच येत नाही. नफ्याचा मोठा भाग मधले दलाल फस्त करीत असतात. दलालांकडून तसेच सरकार कडून होणा:या या अमानवी शोषणाविरुद्घ कधी कुणाला आवाज का उठवावासा वाटला नाही? मोठ्यांची दुखणी मोठी असतात आणि काळजी त्यांचीच घेतली जाते. शेकडोंच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या करीत होते, आहेत. काळजी कुणालाच नाही. कुणीही सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. जे लोक या अन्याय्य व्यवस्थेविरुद्घ ओरड करीत होते त्यांची खिल्ली उडविण्यात आली. आज तेच महागाई वाढली हो, म्हणून गळा काढीत आहेत. सरकारकडून महागाई भत्ता उकळल्यावरही महागाईविरुद्घ ओरड करणा:या सरकारी कर्मचा:यांच्या एका कुटुंबाचा एका महिन्याचा सर्वसाधारण खर्च विचारात घेतला तर ज्या वस्तूंच्या महागाईविरुद्घ ओरड केली जात आहे त्या वस्तूंवर एकूण पगाराच्या वीस टक्केही ते खर्च करीत नसल्याचे दिसून येईल. सध्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे त्यांचा हा खर्च फारतर पाच टक्क्यांनी वाढला असेल, परंतु त्याने असा कितीसा फरक पडतो? सरकारी कर्मचा:यांची गणना मध्यमवर्गात केली जाते. त्यापेक्षा वरच्या वर्गाचा महागाईशी तसा काहीच संबंध नाही. आता राहिले शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीशी अप्रत्यक्षरीत्या जुळलेले लोक. या वर्गाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे, परंतु आमच्या सरकारसाठी शेतकरी म्हणजे देशासाठी फुकटात राबणारा मजूर आहे, तो सरकारचा वेठबिगार आहे. त्याला काहीही मागण्याचा हक्क नाही आणि परिस्थीतीमुळे थोडेफार काही मिळत असेल तर ते लगेच हिसकावून घेतले जाते. महागाईसंदर्भात ओरड झाल्यानंतर सरकारने तातडीने पावले उचलीत धान्यांच्या किमती नियंत्रणात आणल्या.

खिचडीच

नरेंद्र मोदी या नावाला आंग्लाळलेल्या आणि पक्षीय भाटगिरी करणारया प्रसार माध्यमांनी केवळ अतिरेकी हिंदुत्ववादी या एकाच रंगात रंगविण्याचे काम सातत्याने केल्यामुळे एखाद्याने मोदींचे नाव घेतले की लगेच त्यांच्याकडे संशयाने पाहण्याची लोकांची मानसिकता झाली आहे. नरेंद्र मोदींची राजकीय भूमिका काय आहे, त्यांचा हिंदुत्ववाद काय आहे किंवा धर्मनिरपेक्षतेबद्दल त्यांचे काय विचार आहे, हे सगळे प्रश्न बाजूला ठेवून एका राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी कितपत यशस्वी ठरले यावर चर्चा करण्यात, राज्याच्या विकासाच्या संदर्भात त्यांची कामगिरी कशी आहे यावर विचार करण्यास हरकत काय आहे? परंतु मोदी म्हटले की गोध्रा आणि त्यानंतरची दंगल या पलीकडे जाण्यात बरयाच जणांना फारसे स्वारस्य नसते. हे स्वारस्य नसण्यात मुख्य कारण हे आहे की गोध्रापलीकडचे नरेंद्र मोदी पचविणे त्यांना जड जाते. राज्याच्या विकासाचा प्रश्न असेल तर आज नरेंद्र मोदी नि:संशय क्रमांक एक वर आहेत. त्यांनी गुजरातचा अक्षरश: कायापालट केला आहे. दस्तुरखुद सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राजीव गांधी फाऊंडेशनने मोदींची देशातील सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली होती. सांगायचे तात्पर्य, राज्याच्या विकासासंदर्भात नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री म्हणून कमालीचे यशस्वी ठरले. गुजराती जनतेने लागोपाठ दुस:यांदा त्यांना आश्वासक बहुमताने राज्याच्या गादीवर बसवित त्यांच्या कार्याची पावती दिली आहे. गुजरातमधील भाजपचा विजय हा नि:संशय मोदींचा विजय आहे. त्यांच्या कार्यशैलीचा विजय आहे. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी विकासाच्या क्रमवारीत गुजरात कुठेच नव्हता, परंतु त्याचवेळी महाराष्ट्र मात्र क्रमांक एकचे राज्य होते. परंतु गेल्या दहा वर्षांत परिस्थिती पार बदलली आहे. विदेशी आणि देशी गुंतवणूकदारांचे लाडके राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला गुंतवणुकीसाठी झोळी पसरून फिरावे लागत आहे. रस्ते, वीज, पाणी सगळ्याच बाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती केविलवाणी झाली आहे. १९९० पर्यंत महाराष्ट्रात विजेच उत्पादन सरप्लस होते. आपली गरज भागवून आपण इतर राज्याना वीज विकत होतो. आज याच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सोळा ते अठरा तासांचे भारनियमन होत आहे. याउलट स्थिती गुजरातची आहे. आज गुजरातच्या १८ हजार खेड्यात चोवीस तास वीज उपलब्ध आहे. रस्ते चकाचक झाले आहेत. सिंचन आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी सर्वत्र वाहत आहे. राज्याच्या तिजोरीवर कुठलाही भार न येऊ देता उद्योजकांना अनेक सुविधा, सवलती गुजरात सरकार पुरवत आहे. नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातचा कार्यभार सांभाळला तेव्हा गुजरात वीज मंडळ २३०० कोटींच्या तोट्यात होते. त्यानंतर शेतक:यांना काही सवलती जाहीर केल्यामुळे हा तोटा ३२०० कोटींवर गेला. परंतु नरेंद्र मोदींच्या कुशल व्यवस्थापनाने आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराने आज खेडोपाडी चोवीस तास वीज पुरविणारे गुजरात वीज मंडळ ३०० कोटींच्या फायद्यात आले आहे. मोदींजवळ जादूची कांडी नव्हती. सातत्याने तोट्यात चालणा:या रेल्वेला हजारो कोटींचा फायदा मिळवून देणा:या लालूप्रसाद यादव यांच्या जवळही जादूची कांडी नाही. शेवटी ती माणसेच आहेत. या लोकांना हा चमत्कार साध्य झाला तो केवळ कल्पकता, दूरदृष्टी आणि योग्य नियोजनाच्या बळावर. १९९०नंतर महाराष्ट्रात नवे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे झालेच नाहीत. विजेची मागणी सातत्याने वाढत गेली आणि जुन्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता मंदावत गेली, परिणाम समोर दिसतच आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या नेत्यांकडे दूरदृष्टी नाही किंवा त्यांना विकासाच्या बाबतीत ओ की ठो कळत नाही, असा होत नाही. तसे नसते तर ९० च्या दशकापर्यंत महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य राहिलेच नसते. १९९० नंतर विकासाच्या संदर्भात महाराष्ट्राची घसरण सुरू झाली त्यामागचे महत्त्वाचे कारण हे आहे की ९० पासून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री राजकीयदृष्ट्या सतत कमजोर राहिला आहे. त्या दरम्यान, दिल्लीच्या राजकारणात गेलेले शरद पवार यांच्या जागी कै. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री बनले खरे, परंतु त्यांनी राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला चाप लावण्याचा केलेला प्रयत्न, मुंबईतील बॉम्बस्फोटांच्या पृष्ठभूमीवर अवघ्या २० महिन्यांमध्ये त्यांना जावे लागले. मार्च १९९३ च्या दरम्यान शरद पवार पुन्हा राज्यात आले, परंतु त्यावेळी झालेले कापूस सीमापार आंदोलन, कुपोषणबळींचा उद्रेक आदींमुळे ९५ साली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. युतीची सत्ता आली. इथून दोन बड्या पक्षांनी एकमेकांच्या पायात पाय घालून सत्ता चालविण्याचा सिलसिला सुरू झाला. युती काय किंवा आघाडी काय, सुंदोपसुंदी सुरू झाली. चार वर्षे मनोहर जोशी व नंतर वर्षभर नारायण राणे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद राहिले. त्यावेळी केंद्रातील राजकारण कमालीचे अस्थिर राहिले. देवेगौडा, गुजराल, आधी १३ दिवसांकरिता व नंतर १३ महिन्यांकरिता अटलजी असे अनेक पंतप्रधान होऊन गेले.

हताशेला पर्याय काय?

माझ्या निर्देशांचे काय होते, हे तुम्हाला ठाऊक आहे. अशा परिस्थितीत मंत्र्यांना निर्देश देण्याचा आग्रह माझ्याकडे कशाला धरता?, Ó या सरकारचा कारभार म्हणजे Óआंधळं दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंयÓ असा आहे. संपूर्ण देशात इतका वाईट कारभार कोणत्याही सरकारचा नसेलÓ, Óहे सभागृह आहे की तमाशाचा फड? काही लोकांना सभागृहाचा तमाशा करण्यातच स्वारस्य आहेÓ, वरील सगळे उद्गार अशा लोकांचे आहे की ज्यांच्यावर लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर समजल्या जाणा:या प्रतिनिधी सभागृहाचे कामकाज चालविण्याची जबाबदारी आहे. सामान्य लोकांच्या आशेचा शेवटचा बिंदू म्हणून या लोकांकडेच पाहिले जाते. सरकारला निर्देश देण्याची, सरकारकडून काम करवून घेण्याची ताकद असलेल्या लोकांना आज असे वाटत असेल तर याचा अर्थ एवढाच आहे की लोकशाही नावाच्या व्यवस्थेचे एका मढ्यात रुपांतर झाले आहे आणि देशातील लोक हे मढे आपल्या खांद्यावर वाहून नेत आहेत. साठच्या दशकात रशियाचे अध्यक्ष असलेले निकिता क्रूश्चेव्ह एकदा भारताच्या दौ:यावर आले होते. दिल्ली विमानतळावर उतरल्यानंतर पत्रकारांनी इतर अनेक प्रश्नांसोबतच त्यांना ईश्वरावर तुमची श्रद्घा आहे का, हा प्रश्नही विचारला. त्यावर क्रूश्चेव्हने आपण नास्तिक असून ईश्वर वगैरे मानीत नसल्याचे सांगितले. आपला भारत दौरा पूर्ण करून क्रूश्चेव्ह परत जायला निघाले तेव्हा विमानतळावरच त्यांना तोच प्रश्न पुन्हा विचारल्या गेला आणि यावेळी मात्र त्यांचे उत्तर अगदी विपरीत होते. ते म्हणाले, इथे येण्यापूर्वी माझा ईश्वराच्या अस्तित्वावर अजिबात विश्वास नव्हता. परंतु इथे आल्यावर इथला कारभार पाहिला, इथली अनागोंदी, इथली घाण, इथल्या सामाजिक समस्या पाहिल्या आणि तरीही इथला माणूस तक्रार न करता समाधानाने जगत असल्याचे दिसले आणि माझा ईश्वराच्या अस्तित्वावर गाढ विश्वास निर्माण झाला. ईश्वराच्या कृपेनेच हा देश आणि या देशातले लोक समाधानाने जगत आहेत. या घटनेला चाळीसपेक्षा अधिक वर्षे उलटून गेली आहेत आणि आज परिस्थिती फारशी बदललेली सोडाच ती अजूनच जास्त बिघडली आहे. ज्यांनी सरकारवर नियंत्रण ठेवायचे तेच लोक आज हताश होऊन कपाळावर हात मारून घेत आहेत. जनतेचे प्रतिनिधी सभागृहात एकमेकांचे कपडे फाडत आहेत आणि त्यांच्या भांडणाचा विषय दूरान्वयानेही ते ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत त्यांच्याशी संबंधित नाही. जे मूळात मुद्देच नाहीत त्यांच्यावर प्रचंड चर्चा, गदारोळ, हाणामा:या होत आहेत आणि ज्या मुद्यांवर चर्चा व्हायला हवी त्या मुद्यांना कुणी स्पर्शही करीत नसल्याचे दिसत आहे. न्यायपालिकेकडून असलेली आशाही आता दिवसेंदिवस क्षीण होत चालली आहे. जे लोक गजाआड असायला हवे, ते उजळमाथ्याने बाहेर हिंडत आहेत. पुराव्याअभावी गुन्हेगार मोकाट सुटत आहेत. पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा भ्रष्टाचाराने किडलेली आहे. रक्षकच भक्षक बनत आहेत आणि समाजाचे ठेकेदार त्यांच्या पाठीशी आपली ताकद उभी करताना दिसत आहेत. अवघ्या साठ वर्षांत या देशात लोकशाहीचे इतके धिंडवडे निघाले आहेत की एकतर ही व्यवस्था आमच्या लायकीची नाही किंवा आम्ही या व्यवस्थेच्या लायक नाही, या निष्कर्षावर यावे लागत आहे. नेते आपल्या काचेच्या आलिशान महालात सुखोपभोग घेत आहेत आणि सामान्य जनता रोजच्या भाकरीच्या प्रश्नाने गांजली आहे. पुढारी आणि सामान्य जनतेत कुठलाही संवाद नाही. सीक्यूरिटीच्या नावावर जनतेला स्वत:पासून दूर ठेवण्यात यशस्वी होत आहेत आणि नेते स्वत:च लोकांपासून दूर जात आहेत आणि उरलेली कसर प्रशासकीय व्यवस्था भरून काढीत आहे. पूर्वी असे नव्हते. देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान रेडिओच्या माध्यमातून किंवा थेट भेटीद्वारे लोकांशी संपर्क साधून असायचे. पंतप्रधान, राष्ट्रपतींचे भाषण असले की लोक रेडिओला कान लावून बसायचे. आता त्या तुलनेत संपर्काचे अत्याधूनिक साधने उपलब्ध असूनही संपर्क तुटत चालला आहे, संवाद तुटत चालला आहे. पंतप्रधान , राष्ट्रपतीच नव्हे तर साधे मंत्रीही लोकांपासून दूरावले आहेत. पुढारी Óझेड प्लसÓ सुरक्षेत बंदिस्त झाले आहेत आणि सामान्य जनता वा:यावर आहे. सरकार आणि जनतेत, प्रश्न सोडविणारे आणि प्रश्नांची उत्तरे शोधणारे यांच्यात इतके मोठे अंतर पडलेले असताना लोकांच्या समस्या सुटतील कशा? मतदान करण्याच्या अधिकारापलीकडे या लोकशाहीने सामान्य लोकांना काय दिले? शेतक:यांच्या नावावर आधी साडे पाच हजार कोटी आणि आता साठ हजार कोटी दिल्यानंतरही शेतक:यांच्या आत्महत्या सुरूच असतील तर दोष व्यवस्थेचा, यंत्रणेचा की ती राबविणा:यांचा हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. या लोकशाहीने केवळ एकच उद्दिष्ट साध्य केले आणि ते म्हणजे इंग्रजांनी स्वत:च्या सोयीसाठी उभारलेली प्रशासन नामक यंत्रणा अधिक मजबूत केली. सगळी निर्णय प्रक्रिया या प्रशासकीय यंत्रणेच्या हातात आहे. हा देश मूठभर प्रशासकीय, सनदी अधिकारी चालवित आहेत आणि या लोकांना सामान्य जनतेच्या भावनांशी काहीही देणेघेणे नाही. आपला पगार, आपले भत्ते, आपला अधिकार यापलीकडे त्यांचे जग नाही. हाती असलेल्या अधिकारांच्या मदतीने जनप्रतिनिधींना गुंडाळून ठेवणे आणि मनमानेल तसा कारभार करणे, हेच या अधिका:यांचे एकसूत्री धोरण आहे. प्रशासकीय अधिका:यांना जनतेचे सोयरसुतक नाही, सरकारचे अधिका:यांवर नियंत्रण नाही, सरकारवर पीठासीन अधिका:यांचे नियंत्रण नाही, जनप्रतिनिधींना आपल्या कामाची जाणीव नाही, पोलिसांचा जाच गुन्हेगारांपेक्षा सज्जनांनाच अधिक, न्यायपालिका पुराव्यांच्या जंजाळात अडकून पडली आहे, श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरिबांची गरिबी वाढतच आहे आणि तरीही या देशाचा कारभार सुरळीत सुरू आहे एवढेच नव्हे तर देश आता उडायाला लागणार, असे नेते म्हणत आहेत. देवाचे आभार मानायलाच पाहिजे. चुकीच्या जागी चुकीची माणसे असणे ही आपली मुख्य समस्या आहे. ज्यांना काही कळते त्यांना कुणी विचारीत नाही आणि ज्यांना काहीच कळत नाही त्यांच्या हाती सगळी निर्णय प्रक्रिया. ६५ हजार कोटींची उधळण करूनही शेतक:यांच्या आत्महत्या थांबत नाही, यामागे हेच कारण आहे. आणि या सगळ्याला दोषी आहे ती इथली प्रशासन धार्जिणी लोकशाही व्यवस्था. पर्याय नाही म्हणून या व्यवस्थेचे मढे वाहणे सुरू असले तर पर्याय नाहीच अशातली बाब नाही. पर्याय भरपूर आहेत आणि हीच व्यवस्था कायम ठेवून देशाचा ख:या अर्थाने विकास साधता येईल असेही पर्याय आहेत. फत्त* ते अमलात आणण्याची इच्छाशत्त*ी लोकांमध्ये, नेत्यांमध्ये नाही. लष्करी राजवटीत कामे सुरळीत कशी होतात? आणीबाणीमध्ये इतके कार्यप्रवण कसे झाले होते? शेवटी काम करणारी माणसे तर तीच असतात, मग हा बदल कसा दिसून येतो? कारण स्पष्ट आहे, तिथे Óबाप दाखव नाही तर श्राद्घ करÓ या न्यायाने कारभार चालतो. कागदी घोडे नाचवून चालत नाही. हा जो धाक असतो तोच आज राहिलेला नाही. कुणीही कुणाचे ऐकत नाही. स्वत:च्या जबाबदारीची कुणालाही जाणीव नाही. Óभारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेतÓ हे वाक्य शाळेच्या पाठ्यपुस्तकामधील प्रतिज्ञेतच बंदिस्त झाले आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात हा देश म्हणजे मी आहे आणि माझे कुणीही भाऊबंद नाहीत, अशाच प्रकारे सगळे वागत असतात. हा देश आता प्रेमाच्या, मतपरिवर्तनाच्या, प्रबोधनाच्या भाषेपलीकडे गेला आहे. आता केवळ हंटरची भाषाच समजली जाऊ शकते. लष्करी शिस्तच या देशाला ताळ्यावर आणू शकते. काही काळासाठी तरी का होईना, हे लोकशाहीचे मढे बाजूला सारून नवीन व्यवस्था लागू करायलाच हवी. रोग जितका भयंकर ऑपरेशन तितकेच मोठे असते. देश आज मृत्यूघटका मोजत असताना अशाच मोठ्या ऑपरेशनची गरज आहे. ते वेळीच झाले नाही तर Óआता उरलो केवळ मतदानापुरताÓ असे म्हणायची पाळी प्रत्येकावर येईल!झ्झ्

पोकळ ढोल

केंद्र सरकारची ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या प्ॉकेजच्या मार्गानेच जाणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या कर्जमाफीमुळे ना आर्थिक स्वरूपाचा, ना मानसिक स्वरूपाचा असा कसल्याही प्रकारचा दिलासा आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकर्यान्ना मिळालेला नाही. त्यामुळेच शेतक:यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी घोषित झालेल्या कर्जमाफी योजनेनंतरही शेतक:यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. पूर्वीही रोज शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्या यायच्या, आताही येतच आहेत. काटोल जवळील एका शेतक:याने कर्जमाफी मिळाल्याचा आनंद साजरा करणारया एका राजकीय पक्षाच्या मेळाव्यात आनंदाने हजेरी लावल्यानंतर आपण त्या कर्जमाफीच्या परिघात येत नाही, हे समजताच आत्महत्या केली. इतरही ठिकाणी पूर्वीच्याच सरासरीने शेतक:यांच्या आत्महत्या होत आहेत. याचा अर्थ एवढाच आहे की आत्महत्येचे विचार डोक्यात घोळणारया शेतकर्यान्ना सरकारच्या कर्जमाफीने प्रत्यक्षात काहीच दिले नाही; त्यांच्या नावावर आणि त्यांच्यासाठी घोषित झालेल्या या योजनेचा लाभ इतरांनाच अधिक मिळणार आहे; ही बाब ज्यांच्या लक्षात आली त्यांनी डोक्यात घोळत असलेली आत्महत्या प्रत्यक्षात केली. कर्जमाफीचा फोलपणा जसजसा स्पष्ट होत जाईल तसतसा आत्महत्यांचा उद्रेक वाढत जाइल, आणि हया्ला सरकारच जबाबदार असेल. त्यामुळे आकडेवारी छापतांना आत्महत्यांऐवजी हत्या हाच शब्दप्रयोग करावा लागणार आहे. 'याप्रमाणे ५५०० कोटींच्या २००६ मधील पंतप्रधान प्ॉकेजमधील लाभकर्त्यानमध्ये सगळ्यात मोठा घटक म्हणजे राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँका राहाव्या, त्याच प्रमाणे आता ६० हजार कोटीच्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ आणि केवळ बँकना राहणार आहेत. जे कर्ज एरवी बुडीत खात्यात जमा झाले होते, ज्या कर्जाच्या परताव्याची आशा बँकांनी सोडली होती, त्या कर्जाचा व्याजासहीत भरणा सरकार करीत आहे. या भरण्याचा संबंधित शेतक:यांना अजिबात फायदा होणार नाही. फार फार तर त्यांच्या सातबा:यावरील कर्जाच्या नोंदी थोड्याफार पुसल्या जातील; परंतु हे भाग्यही लाभणारे शेतकरी किती आहेत? समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार कर्जमाफीचे सध्याचे स्वरूप कायम राहिल्यास आत्महत्याग्रस्त विदर्भाला केवळ १७ टक्के तर तुलनेने सधन असलेल्या पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्राला तब्बल ५४ टक्के, म्हणजे तिपटीपेक्षाही अधिक लाभ होणार आहे. शेतक:यांना कर्जमाफी मिळावी हा विचार पुढे आला तो विदर्भातील शेतक:यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमुळे आणि ती बाब पुढे आणली केवळ आणि केवळ देशोन्नतीने. बहुतांश शेतजमीन कोरडवाहू असलेल्या विदर्भातील शेतक:यांना उत्पादनखर्च आणि उत्पन्नातील तफावतीने मरणाच्या दारात उभे केले. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्ॉकेजही या भागातील आत्महत्यांची लाट थोपवू शकले नाही. अशा परिस्थितीत शेतक:यांच्या आत्महत्या रोखणे हाच प्रामाणिक हेतू असता तर सरकारने सदर कर्जमाफी योजना तयार करताना या भागातील शेतक:यांना त्याचा अधिकाधिक फायदा होईल, असे या कर्जमाफीचे स्वरूप ठेवले असते; परंतु सरकार प्रामाणिक नव्हते. कर्जमाफीतून निवडणुकीचे राजकारण खेळले गेले. शेतक:यांचे नाव घेत किंवा बदनाम करीत बँकांचे हित जोपासले गेले. तसे नसते तर कोरडवाहू आणि बागायती शेतकरी एकाच मापाने तोलण्याचा अव्यवहारीपणा झालाच नसता. राज्याचा तुलनात्मक विचार करायचा झाल्यास विदर्भ, मराठवाडा आणि कोंकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्राला या कर्जमाफीचा प्रचंड फायदा होत असल्याचे दिसत आणि तो होतो म्हणून विदर्भाचे पोट दुखण्याचे कारण नाही; मात्र वैदर्भीय शेतक:यांच्या प्रामाणिकपणाची किंवा नैतिकतेची थोडी तरी दखल घ्यायला हवी होती. कर्जमाफीच्या परिघात येणा:या शेतक:यांचे प्रमाण उर्वरित महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे ४४ टक्के आहे, तर आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील शेतक:यांचे हेच प्रमाण २२ टक्के आहे. प्रत्यक्ष कर्जमाफीतून होणा:या आर्थिक लाभाचा विचार करायचा झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्रातील ४४ टक्के शेतक:यांना ५७६९.५७ कोटींची कर्जमाफी मिळणार आहे, तर विदर्भातील ११ जिल्ह्यातील कोरडवाहू शेतक:यां'या वाट्याला फ़क्त १८३५.४९ कोटी येणार आहेत. रकमेतील हा फरक एकाच राज्यातील या दोन भागांमधील आर्थिक स्थितीची तफावत स्पष्ट करणारा आहे. कारण कोरडवाहू शेतक:यांना एकरी कर्ज मिळते ४०००/- रू. केवळ विदर्भात फळबाग योजना, शिफ्ट इरीगेशन, कुक्कुटपालन, शेळी, मेंढी, वराह, इमू, मत्स पालन ङ्क्षकवा हरीतगृह इत्यादी करीता ना योजना राबवल्या गेल्या ना कर्ज फारसे वाटल्या गेले. केळी, उस, द्राक्ष, इत्यादीकरिता सुद्घा केवळ २ज्ञ् इरीगेशन असल्यामुळे कुणी फारशी कर्जच उचलली नाहीत. तर ह्या सर्वच बाबींकरीता पश्चिम महाराष्ट्राने आघाडीच नव्हे तर अक्षरश: दरोडेखोरीच केली. त्यामुळे प. महाराष्ट्रातील शेतक:यांचे एकरी उत्पन्न किमान ३० ते ४० हजार रुपये असते तर विदर्भातील शेतकरी एकरी कमाल केवळ तीन हजाराचे उत्पन्न घेतो. ही विषम परिस्थिती लक्षात घेऊनच कर्जमाफीचे स्वरूप निश्चित व्हायला हवे होते. कर्जमाफीचे विद्यमान स्वरूप किती अन्यायकारक आहे, याची जाणीव कर्जमाफीचा ढोल बडविणा:या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनाही लवकरच आली आणि त्यातूनच कर्जमाफीसाठी पात्रता मर्यादा कोरडवाहू शेतक:यांसाठी किमान पंधरा एकर असायला हवी, अशी मागणी याच पक्षांकडून पुढे आली. मुख्यमंत्र्यांनी कोरडवाहू कर्जबाजारी शेतक:याला सरसकट पन्नास हजारांची मदत देण्याची सूचना केली, ती सुद्घा तर्कसंगत नाही. मुख्यमंत्र्यांची सूचना मान्य झाल्यास विदर्भातील शेतक:यांना थोडाबहूत लाभ होऊ शकतो; मात्र त्यामुळे ७/१२ काही कोरा होत नाही. तूर्तास तसे काहीही झालेले नाही, या सगळ्या केवळ सूचना आहेत. त्या मान्य होण्याची शक्यता वर्तविली जात असली तरी तसे होईलच याची खात्री द्यायला कुणी तयार नाही. शिवाय दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की अर्थमंत्र्यांनी शेतक:यांच्या कर्जमाफीसाठी साठ हजार कोटींची घोषणा केली असली तरी अर्थसंकल्पात तशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय सरकारला हा निधी खर्च करताच येणार नाही. संसदेच्या मंजुरीशिवाय सरकार एक पैसाही खर्च करू शकत नाही, हे घटनात्मक बंधन आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना हे साठ हजार कोटी कुठून येणार, याचा खुलासा करावाच लागणार आहे.या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद नाही, याचा अर्थ सरकारजवळ सध्या तेवढा पैसा (या कारणासाठी) नाही. कदाचित सरकार बँकांना लिक्विडिटी प्रदान करेल किंवा बॉण्डच्या स्वरूपात ही रक्कम उभी करेल. काहीही केले तरी या साठ हजार कोटींचा ताण अर्थव्यवस्थेवर पडणारच आहे आणि या ताणातून शेतकरी अलिप्त राहील, असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करू शकणार नाही. आज सरकार शेतक:यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी साठ हजार कोटी खर्च करण्याची तयारी ठेवत आहे. प्रत्यक्षात या पैशाचा शेतक:यांना फारसा लाभ होणार नाही. कारण पैसा त्यांच्या हातात पडणारच नाही. या कर्जमाफीतून तो केवळ पुढचे कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरू शकेल; परंतु कर्जाच्या जाळ्यातून त्याची मुक्तता दुरापास्तच आहे. या पृष्ठभूमीवर सरकार आज खर्च करू पाहत असलेले साठ हजार कोटी यापूर्वीच शेतीच्या मूलभूत विकासावर खर्च झाले असते तर हजारो शेतक:यांचे प्राणही वाचले असते, शिवाय कृषी उत्पन्नाच्या राष्ट्रीय विकास दरातही चांगली वाढ झाली असती. त्याचा थेट फायदा शेतक:यांना मिळाला असता. परंतु सरकारने कृषी क्षेत्राकडे नेहमीच सापत्नभावाने पाहिले आहे. शेतक:यांचे कायम दोहन करताना सरकारने किमान त्याला जिवंत ठेवण्याची, त्याला धष्टपुष्ट ठेवण्याची काळजी तरी घ्यायला हवी होती, तेही सरकारला जमले नाही. शेतक:यांचे उत्पन्न वाढविण्याची कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. उलट पूर्व आशियातील देशांसोबत मुक्त व्यापार करार करून सरकारने येथील शेतक:यांच्या मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता त्या भागातील तुलनेने स्वस्त असलेला कृषी माल भारतात यायला सुरुवात झाली आहे. मलेशियातील स्वस्त पामोलिन तेल भारतीय बाजारपेठेत येऊ घातले आहे. परिणामी तिळाच्या तेलाचे भाव घसरतील. त्याचा फटका कोणाला बसेल? केवळ निवडणूक जिंकण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून जनतेला स्वस्त अन्नधान्य आणि शेतक:यांना कर्जमाफीचा ढोल बडविणे सुरू आहे. शेतक:यांच्या हिताची कुणालाही काळजी नाही, तशी असती तर कर्जमाफीसोबतच शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात अडकणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली असती. परंतु तसे झालेले नाही आणि होणारही नाही. जोपर्यंत सरकारवर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा पगडा आहे आणि शेतक:यांना थेट मदत न करता खते, स्प्रींकलर, बिबियाणे, कीटकनाशके, गांडूळ प्रकल्प, गाडी, अवजारे, पंप, रो.ह.यो, अशा बाबींवर सबसिडी आणि ती सुद्घा नोकरशाहीच्या माध्यमातून आणि पर्यायाने जोपर्यंत हे सरकार या कंपन्यांच्या खाल्ल्या मिठाला जागत आहे, तोपर्यंत तरी इथला शेतकरी मिठालाही मोताद राहणार आहे.

म्हातारा मेल्याचे दु:ख नाही

वृत्तपत्रे समाजाचा आरसा असतात, समाजातील गरीब, पीडित, शोषित लोकांचा आवाज म्हणजे वृत्तपत्रे, सरकारची, प्रशासनाची सामान्य जनतेशी नाळ जोडणारे माध्यम म्हणजे वृत्तपत्रे, आदी अनेक विशेष गुणांद्वारे वृत्तपत्रांचे कौतुक केले जायचे. केले जायचे एवढ्याचसाठी की आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. एकेकाळी वृत्तपत्रे खरोखरच एक जबरदस्त ताकद म्हणून ओळखली जायची. केसरी, मराठाचा दरारा ब्रिटिश सत्तेलाही घाम फोडून गेला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही अनेक वर्षे वृत्तपत्रांचा हा नैतिक धाक कायम होता. 'झह ग्े स्ग्ुप्ूी ूपर््ीह ेैदी्' या मंत्राचे ते दिवस होते. अकबर इलाहाबादी सारख्या शायरने तर स्पष्टच सांगितले होते की Óखिंचो न कमान को, ना तलवार निकालो,जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालोÓपरंतु आता काळ बदलत आहे, बदलला आहे. आता लेखणी'या ताकदीला कुणी जुमानित नाही. बंदुकांनाही कुणी घाबरत नाही. आता लोक, विशेषत: नेते, अधिकारी वगैरे मंडळी घाबरतात ती केवळ कॅमे:याला. आता 'णर््ीर्सीी ग्े स्ग्ुप्ूी ूपर््ीह ुल्ह' ठरला आहे. बंदुकवाल्यांचा बंदोबस्त पोलीस करू शकतात, परंतु गळ्यात कॅमेरा अडकवून फिरणा:या वाहिन्यां'या या पत्रकारांना कुणीही लगाम घालू शकत नाही. न्याय मिळवून देण्याची किंवा एखाद्याला आयुष्यातून उठविण्याची ताकद त्यां'या कॅमे:यात असते. लोक आता वृत्तपत्रातील बातम्यांना भीक घालीत नाहीत. अगदी राष्ट्रीय स्तरावरची दोन-चार आणि तीही इंग्रजी वृत्तपत्रे सोडली तर इतरांना कुणी मोजत नाही. प्रादेशिक भाषेतील, प्रादेशिक स्तरावरील वृत्तपत्रांचा आवाज दाबला जातो. प्रकरण कितीही मोठे असो, एखाद्या पत्रकाराने जिवापाड मेहनत घेऊन ते प्रकरण शोधून काढले असो, सरकार दरबारी त्याची किंमत शून्यच ठरते. तसे नसते तर एव्हाना अकोल्याचे पोलीस अधीक्षक घरी गेले असते. तसे झाले नाही. हेच प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने लावून धरले असते तर चित्र वेगळे दिसले असते. केवळ हेच प्रकरण नाही, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतक:यां'या आत्महत्या आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिल्या त्या केवळ त्या वृत्तपत्रातूनच गाजत होत्या म्हणून आणि आज त्यांची दखल घेतल्या जात असेल तर ती केवळ निवडणुकीची एक गरज म्हणून. निवडणुका जवळ नसत्या तर हा प्रश्न अजून तसाच कुजत राहिला असता. इलेक्ट्रानिक मीडियाला अशा प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो कारण अशा प्रश्नातून त्यांची व्यावसायिक गणिते सुटत नसतात. Óसबसे तेजÓ, Óसबसे आगेÓ, Óचौबीस घंटेÓ, Óसबसे पहिलेÓ आदी बिरूदे मिरविणा:या या वाहिन्यांना चटपटीत, मसालेदार बातम्यांमध्येच अधिक रस असतो. कारण त्यांचा सगळा भर आपला ÓटीआरपीÓ उंचावण्यावर असतो. हा ÓटीआरपीÓ उंचावला की त्यां'याकडे जाहिरातींचा ओघ सुरू होतो. सगळा पैशाचा मामला आहे. वृत्तपत्रांमध्ये सामाजिक बांधिलकी अजून जिवंत असली तरी त्यांचा आवाज क्षीण झाला आहे. माध्यमां'या जगात आज इलेक्ट्रानिक मीडियाची दादागिरी आहे. ÓझीÓ, ÓसहाराÓ सारखे एक-दोन चॅनेल सोडले तर इतर बहुतेक चॅनेलची नाळ युरोप-अमेरिकेशी जुळलेली आहे. वृत्तपत्र जगताने चॅनेलची ही दादागिरी मोडण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु ब:याच मर्यादा येतात. सर्वात मोठी मर्यादा भाषेची असते. प्रादेशिक भाषांना दिल्लीत स्थान नाही आणि दिल्लीत ऐकली जाणारी इंग्रजी प्रादेशिक वृत्तपत्रांची भाषा होऊ शकत नाही. शिवाय वृत्तपत्रांमधील अवांछनीय स्पर्धा देखील वृत्तपत्रांचा दबदबा निर्माण करण्यास अडसर ठरत असते. एखाद्या वृत्तपत्राने एखादे प्रकरण उघडकीस आणले की प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्र केवळ त्या वृत्तपत्राला श्रेय मिळू नये म्हणून ती बातमी ÓकिलÓ करण्याचा प्रयत्न करते. किमान काही प्रश्नांवर तरी सगळ्या प्रादेशिक आणि रा'यस्तरीय वृत्तपत्रांनी एकमुखी आवाज उठविण्याची गरज आहे, परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी हा विदारक अनुभव आम्हाला आला आहे. त्याचा परिणाम वृत्तपत्रां'या प्रभावावर, त्यां'या ताकदीवर झाला आहे. पूर्वी वर्तमानपत्रात बातमी छापून आली की काहीतरी हालचाल होईल, न्याय मिळेल याची खात्री लोकांना वाटायची. आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. त्यामुळे लोकही आता वृत्तपत्रांकडे यायला धजत नाहीीत. एखाद्या विरूद्घ तक्रार केलीच तर त्रास तक्रारकत्र्यालाच होतो. विशेषत: ही तक्रार एखाद्या बड्या अधिका:याविरूद्घ किंवा नेत्याविरूद्घ असेल तर न्याय मिळणे दूर राहिले, उलट आपलाच त्रास वाढण्याचा धोका असतो. अनेक प्रकरणातून हेच दिसून आले आहे. पोलीस अधीक्षकासारख्या वरिष्ठ नेत्याविरूद्घ मोठ्या हिमतीने आवाज उठविणा:या त्या पीडित मुलीची शेवटी ससेहोलपटच झाली. एकही आरोपी गजाआड झाला नाही. साधे त्या अधिका:याला रजेवर पाठविण्याची हिंमत सरकार करू शकले नाही. त्यातून कोणता संदेश लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे? त्या मुलीला त्वरित न्याय मिळाला असता तर कदाचित ति'याच सारख्या इतरही पीडित मुली आपल्यावरील अन्यायाविरुद्घ समोर आल्या असत्या. आता ती हिंमत त्या दाखवू शकतील का? वृत्तपत्रां'या ताकदीचे हे ख'चीकरण अगदी जाणीवपूर्वक करण्यात आले आहे कारण हेच एक माध्यम असे आहे की जे समाजातल्या शेवट'या माणसापर्यंत पोहचू शकते किंवा समाजातल्या शेवट'या माणसाचा आधार ठरू शकते. हा आधारच नाहीसा केला तर समाजातील असंतोष आपोआप दबला जाईल, ही रणनीती असावी. इलेक्ट्रानिक मीडियाचे कॅमेरे सामान्य माणसांपर्यंत पोहचत नाहीत, त्यांना तेवढा वेळ नसतो आणि त्यात त्यांची रूचीही नसते. नट-नट्यां'या लफड्यातूनच त्यांना फुरसत मिळत नाही. माध्यम जगतात सध्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचाच बोलबाला असल्याने छोट्या पडद्यावर जे दिसते तेच सत्य समजले जाते. या वाहिन्यांना ÓमॅनेजÓ करणे सत्ताधारी पक्षांना कठीण नसते. त्यां'या आर्थिक नाड्या सरकार'याच हातात असतात. त्यामुळे कोणते प्रकरण किती गाजवायचे आणि कोणते प्रकरण कसे दडपायचे, सरकारच ठरवत असते. अनेकदा खळबळजनक आणि सरकारला अडचणीत आणू पाहणा:या बातम्या एकदा दाखविल्यानंतर अचानक गडप कशा होतात, हे गूढ तसे पाहिले तर अगदीच अनाकलनीय नाही. वृत्तपत्रांचा दबदबा योजनाबद्घरीत्या नाहीसा करण्यात आल्यानंतर सरकार'या विरोधात ओरडणारी तोंडेच बंद झाल्यासारखी दिसतात. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून आता कुणी भ्रष्टाचार, अन्यायाविरूद्घ बोलण्यास पुढे येत नाही. कुणी तशी हिंमत केलीच तर त्याचे पुढे काय होईल, हे समजण्यासाठी अनेक उदाहरणे त्या'यासमोर ठेवण्यात आली आहेत. सरकार इलेक्ट्रानिक मीडियाला दबून असते तर इलेक्ट्रानिक मीडिया सरकार'या उपकारा'या ओझ्याखाली असते. सगळा अळीमिळी गुपचिळीचा मामला! वृत्तपत्रांचा थोडा फार धाक असतो तर त्यांना अनुल्लेखाने मारण्याची नीती सरकारने अवलंबिली आहे. वृत्तपत्रांकडे पाहण्या'या सरकार'या या दृष्टिकोनात बदल झाला नाही तर उद्या लोकशाही'या पडद्याआड वेगळ्याप्रकारची हुकूमशाही जन्माला येण्याचा धोका संभवतो. सरकार'या आणि प्रशासना'या या नीतीने एकदिवस वृत्तपत्रे मरतील (अर्थात 'यांना सरकारचे तळवे चाटण्यात स्वारस्य नाही अशीच) परंतु काळ सोकावेल आणि तो एक दिवस सरकार'याच बोडख्यावर बसेल, एवढे निश्चित!