दफ्तर दिरंगाई दखलपात्र गुन्हा करा अन्यथा अराजक निश्चित

प्रशासनाने आश्वासन देऊनही आपली मागणी मान्य झाली नाही म्हणून एका महिलेने चंद्रपूरच्या निवासी उपजिल्हाधिकार्यांना त्यांच्या कक्षातच जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना नुकतीच घडली. या घटनेने बरीच खळबळ माजली. त्या अधिकार्यांच्या कक्षात उपस्थित असलेल्या एका कर्मचार्याने समयसूचकता दाखवित वेळीच त्या महिलेला रोखल्यामुळे पुढचा अनर्थ टळला. नंतर पोलिसांनी त्या महिलेला ताब्यात घेऊन तिच्याविरुद्ध गुन्हा वगैरे दाखल केला. त्या महिलेने जे काही केले त्यासाठी कायद्याने जी काही शिक्षा व्हायची तिला होईलच, परंतु त्या महिलेला इतक्या टोकाची भूमिका का घ्यावी लागली याचा विचार व्हायला हवा. ही घटना खरोखरच अतिशय गंभीर आहे आणि त्याची दोन्ही बाजूंनी तेवढ्याच गांभिर्याने दखल घेणे भाग आहे. त्या महिलेच्या अशा कृत्याचे कुणीही समर्थन करणार नाही. आपल्या मागण्यांकडे संबंधितांचे लक्ष वेधून घेण्याचा किंवा आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा निश्चितच हा मार्ग नाही. निदान लोकशाहीत तरी अशा मार्गांना मान्यता मिळू शकत नाही, मात्र गांधीवादी मार्गाने जाऊन जर प्रश्न सुटत नसतील तर लोकांनी करावे तरी काय? या आधी काही दिवसांपूर्वी अकोल्यात अशाच स्वरूपाची घटना घडली होती. एका परित्यक्त्या महिलेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच स्वत:ला जाळून घेतले होते. तीच्या सोबत असलेल्या तिच्या भावानेही मग स्वत:ला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो टळला. पुढे त्या महिलेचे निधन झाले. चंद्रपूरच्या आणि या दोन्ही घटनांचा परस्परांशी संबंध नसला तरी प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष हे या दोन्ही घटनांमागील समानसूत्र असल्याचे स्पष्टच होते. या दोन्ही महिलांच्या काही मागण्या होत्या आणि या मागण्यांकडे प्रशासनाने लक्ष दिले नाही, परिणामस्वरूप एकीने स्वत:ला जाळून घेतले तर दुसरीने अधिकार्याला जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा मार्ग चुकीचा होता, हे तर स्पष्टच आहे. चंद्रपूरच्या घटनेतील महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे आणि आता तिच्यावर कायद्यानुसार जी काही कारवाई व्हायची ती होईलच. परंतु आपल्या मागण्यांसाठी या महिलांना अशाप्रकारच्या चुकीच्या आणि आत्मघाती मार्गाने जाण्यास कुणी बाध्य केले, याचा विचार केव्हा होणार? या घटनांकडे केवळ एक घटना म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. या कृत्याकडे केवळ एक आततायीपणा म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. तो आततायीपणा होताच, परंतु तसे करणे त्यांना भाग पडले. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास होताना, या पैलूकडेही तेवढ्याच गंभीरतेने लक्ष दिल्या गेले पाहिजे. प्रशासनाची दफ्तर दिरंगाई हा आपल्याकडे नवा विषय नाही. सरकारी कार्यालयात वेळेवर कामे होत नाहीत, प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो ही नेहमीचीच आणि तथ्यावर आधारीत तक्रार आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाशी निगडीत असलेले प्रश्न वर्षोन्वर्षे लाल फितींच्या फाईलींमधून या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरत असतात. प्रश्न लवकर मार्गी लागायचे असतील तर अधिकार्यांचे खिसे गरम करावे लागतात. हा सगळा अनैतिक व्यवहार लोक किती काळ सहन करणार? शिवाय तक्रार करायची तर कुणाकडे, हा प्रश्न आहेच. तेच चोर आणि तेच कोतवाल, काय न्याय मिळणार? अशा प्रकारामुळे लोकांच्या संयमाचा कडेलोट होत असेल तर सगळा दोष लोकांनाच देता येणार नाही. एखादी महिला निवासी उप जिल्हाधिकार्यासार्ख्या अति वरिष्ठ अधिकार्यांच्या कक्षात जाऊन त्यांना पेटवून देण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर याचा अर्थ ती महिला प्रशासकीय दिरंगाईच्या आगीत आधी प्रचंड होरपळली असावी, असाच करावा लागेल. असेच कुणीही उठून कुणालाही जाळण्याचा प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी जाताना अश्या आततायी कृत्यासाठी प्रवृत्त करणारया प्रशासकीय अधिकार्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. चंद्रपूरातील प्रकरणाचा थेट संबंध वृद्घाश्रमासारख्या सामाजिक उपक्रमाकरिता लागणारया जागेसंबंधी होता आणि प्रशासनाने आश्वासन देऊनही जागा उपलब्ध करून दिली नव्हती. या आधीही तिने मोबाईल टॉवरवर चढून आत्मघाताची धमकी दिली होती. त्यावेळी तिला एका महिन्यात तिच्या मागणीची तड लावण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही म्हणून तिला असे आततायी पाऊल उचलावे लागले, असे म्हणता येईल. मात्र ज्या अधिकार्याने दफ्तर दिरंगाई केली त्याच्यावर काय कार्यवाही होणार?दफ्तर दिरंगाइच्या अश्या अनेक प्रकरणाचा मी स्वत: साक्षीदार आहे. एक गरीब निराधार कुटूंब मागील २० वर्षापासुन एका नाल्याच्या काठी राहते. दरवर्षी ते त्याची नझुलची पट्टीही भरतात. ती जागा त्यांना कायम स्वरूपी मिळावी म्हणून गेल्या ८-१० वर्षापासुन जिल्हाकार्यालयात त्यांची मुलगी हेलपाटे मारून थकली. त्याकरिता मी स्वत: दोन तीनदा अधिकार्याना तिला न्याय मिळवुन द्या अश्या विनंत्याही केल्या. माझ्या स्वीयसहाय्यकानेही त्याचा पाठपुरावा केला, मात्र तिला ती जागा न देता दुसरयाच एका नव्या उपटसुंभाला तिच जागा देण्याचा घाट घातल्या जात आहे. मग अश्या वेळेस त्या मुलीनेही आत्मदहनाचा किंवा चंद्रपूरच्या त्या महिलेसारखा मार्ग अवलंबला तर त्यास जबाबदार कोण? दुसरे एक प्रकरण असे की एका गरीब शेतकर्याची जमीन औद्योगिक वसाहतीकरिता सरकारने अधिग्रहणाची नोटीस काढली व कुठलीही रितसर कारवाई न करता व १ पैसा ही मोबदला न देता अधिग्रहणाची कुठली नोटीस न काढता एकतर्फी व केवळ कागदोपत्रीच कार्यवाही केली. गेल्या २५ वर्षापासुन तो शेतकरी कोर्ट कज्जे व अनेक कार्यालयांचेच नव्हे तर मंत्रालयाचेही उंबरठे झिजवून थकलाय मात्र त्याला न्याय मिळालेला नाहीच. आता या शेतकर्याने काय करावे? अनेक शेतकर्यना वर्षानुवर्षे अर्ज करूनही त्यांच्या जमीनी मोजुन मिळत नाहीत. मोजुन दिल्या व त्यामध्ये अतिक्रमण आढळले तर ते काढून ती जमीन त्या'या ताब्यात दिल्या जात नाही. लोकांनी करावे तरी काय आणि न्याय मागावा तरी कोठे आणि त्याकरिता वाट पाहावी तरी किती? आणि मग त्यादरम्यान कुणाचा जर संयम सुटला तर कार्यवाही मात्र केवळ नागरिकांवरच आणि अधिकारी नामानिराळे हे असे किती दिवस चालणार. निखळ सामाजिक प्रश्नांसाठी लढणार्यांचे अनुभव देखील काही वेगळे नाहीत. कोणताही स्वार्थ नसताना केवळ समाजाच्या हितासाठीच्या न्याय्य मागण्यांवर वर्षोन्वर्षे आंदोलन करणार्यांच्या पदरी केवळ हेळसांड आणि उपेक्षाच पडते. लाखोळी डाळीवरील बंदी उठविण्यासाठी शांतीलाल कोठारींनी आतापर्यंत किमान सतरा वेळा उपोषण केले. प्रत्येक वेळेला त्यांना खोटी आश्वासने देऊन मंत्र्यांनी किंवा प्रशासकीय अधिकार्यान्नी उपोषण सोडायला लावले. अनेक कमेट्या नेमल्या गेल्या आणि बंदी उठवावी म्हणुन निर्णय दिला. जनप्रतिनिधींनी सुद्घा या संदर्भात पाठिंबा दिला. मंत्रिमंडळानेही ठराव पास केला मात्र चार वर्ष उलटूनही अजुन सरकारी परिपत्रक निघत नाही. बंदी कायम आहे आणि शेतकरी लुटल्या जातोय. अजुन कुणी काय करावे अशी सरकारची आणि प्रशासनाची अपेक्षा आहे? एडस्'च्या खोट्या बागुलबोवाविरुद्घ, आयोडीनयुक्त मिठाच्या फसव्या प्रचाराविरुद्घ जनजागृती करण्याचाही शांतीलाल कोठारींनी कित्येकदा प्रयत्न केला. काय फायदा झाला? आता त्यांनीही आत्मदहनाची नोटिस द्यावी की कुणाला जाळुन टाकावे? शेतकर्यांच्या आत्महत्यांविरूद्घ आम्ही देशोन्नतीसारख्या सशक्त माध्यमाद्वारे जीवाचे रान करून लढलो, लढत आहोत. प्रशासन दाद देत नाही म्हणून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. परंतु प्रशासनाची, सरकारची मुजोरी एवढी की न्यायालयाच्या आदेशांनाही त्यांनी केराची टोपली दाखवली. आमच्या या सनदशीर मार्गाने दिलेल्या लढ्याची हिच शोकांतिका असेल तर उद्या कुणी त्या महिलेसारखा असाच आततायीपणा केला तर दोष कुणाचा? आत्महत्येचा प्रयत्न करणे कायद्याने गुन्हा आहे, नक्षलवादी मार्ग अनुसरणे कायद्याने गुन्हा आहे. नक्षलवाद्यांना तर सरकार सरळ गोळ्या घालते. असे असेल तर आत्महत्येला प्रवृत्त करणारी, नक्षलवादाला जन्म देणारी व्यवस्थाही गुन्हेगार ठरत नाही का? मध्यंतरी उमरखेड येथील लोअर पैनगंगा धरणग्रस्तांनी सुद्घा अशाचप्रकारे अधिकार्यांचे कपडे काढून अर्धनग्न धिंड काढली. सरकारने अधिकार्यांची चौकशी न करता, दफ्तरदिरंगाईबाबत कुठलीही कारवाई न करता हया संदर्भात जनतेचे प्रश्न उचलणारया मुबारक तंवर व त्यांच्या सहकार्यन्ना सरळ तुरुंगात डांबले अधिकारी मात्र अजुनही मोकळेच. खरेतर सध्या प्रचलित असलेल्या न्यायालयीन व्यवस्थेसोबतच जात पंचायतीसारखी `जनतेचे न्यायालय' ही एक समांतर व्यवस्था उभी झाली पाहिजे. नेहमीच्या न्यायालयात अनेक गुन्हेगार आणि विशेषत: भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले प्रशासकीय अधिकारी कागदी घोडे नाचवून सहज सुटू शकतात. अशा लोकांना जनतेच्या न्यायालयासमोर उभे करून जाहीर सुनावणी आणि जाहीर शिक्षा व्हायला हवी. अर्थात हे होणार नाही. कारण शेवटी काहीही करायचे म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्थेला शरण जाणे आहेच. प्रशासकीय व्यवस्था आपल्याच पायावर कशाला धोंडा पाडून घेईल? परंतु सरकारी कार्यालयातील कलम कसायांना शासन करण्याची प्रभावी यंत्रणा उभी होणे भाग आहे. अन्यथा `त्या' महिलेच्या मार्गाचे अनुसरण करणार्यंची संख्या वाढत जाईल, यात शंका नाही. लोकांना दहा-बारा तास कुठेकुठेतर अठरा तास वीज मिळत नाही. आठ-दहा वर्षापासुन ही स्थिती आहे. त्याविरुद्घ जर लोक रस्त्यावर आले वा कोठे निदर्शने केली तर कारवाया लोकांवर, अधिकारी आणि राजकारणी मोकळेच. हे किती वर्ष लोकांनी सहन करावे?आपल्याकडे अपराध्याला शासन करण्याची व्यवस्था आहे, परंतु त्या अपराधासाठी त्या व्यक्तीला प्रवृत्त करणारया घटकांचा विचार होत नाही. आत्महत्या करणे जसा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे तसाच आत्महत्येस प्रवृत्त करणाराही गुन्हेगार ठरविला आहे. मात्र प्रवृत्त करणारा जर सरकारी अधिकारी असेल, आमदार असेल तर मग अश्या किती जणांवर आतापर्यंत असे गुन्हे दाखल झालेत? माझ्या माहितीप्रमाणे एकही नाही, मग कायदयासमोर सर्व समान ह्या सुत्राचे काय? मूळ कायम ठेवून फांद्या छाटण्यासारखा हा प्रकार आहे. न्याय नाकारल्या जाण्याच्या या वाढत्या प्रकारामुळे लोक आता कायदा आपल्या हातात घेऊ पाहत आहेत. नक्षलवादाची तिपता दिवसेंदिवस वाढत आहे. या सगळ्याच गोष्टीला केवळ प्रशासनच जबाबदार आहे, असे म्हणता येत नसले तरी लोकांच्या वाढत्या असंतोषासाठी प्रशासकीय हेळसांड आणि प्रशासनाची समाजविन्मुखता मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. ही जबाबदारी प्रशासनाला टाळता येणार नाही. त्यामुळे वेळीच योग्य ती पावले उचलल्या गेली नाहीत तर अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.