इंग्रजी नववर्षाच्या स्वागताचा जल्लोष सर्वदूर नुकताच धूमधडाक्यात पार पडला. सगळ्याच वयोगटातील लोकांनी आपापल्या परिने नवीन वर्षाचे स्वागत केले. तरूणांच्या उत्साहाला तर नुसते उधाण आले होते. तसे ते प्रत्येक ३१ डिसेंबरच्या रात्रीला येत असते. वास्तविक ३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारी या दोन दिवसांमध्ये तुलनात्मक विचार केला तर तसे कोणतेच अंतर नसते. केवळ कॅलेंडर बदलते. बाकी सगळे जसेच्या तसे मागच्या पानावरून पुढे सुरु होत असते. परंतु लोकांना विशेषत: तरूण वर्गाला धुंदीसाठी, मस्तीसाठी, जल्लोषासाठी एक निमित्त हवे असते आणि नववर्षाचे स्वागत हे निमित्त त्यासाठी पुरेसे ठरते. मस्तीची संध्याकाळपासून चढत जाणारी झिंग रात्री बाराच्या ठोक्याला उधाणाला पोहचते आणि फेसाळत्या दारूचे चषक हातात घेऊन, डिजेच्या कर्कश स्वरात सगळा माहोल घुमू लागतो. वर्तमानपत्राच्या भाषेत बोलायचे तर ही एक 'इव्हेंट' असते आणि ही इव्हेंट 'कॅश' करण्याचा धंदा आजकाल सर्वत्र बोकाळला आहे. कोणताही सार्वजनिक उत्सव, मग तो दुर्गोत्सव असो अथवा गणपती उत्सव असो किंवा अन्य कोणताही उत्सव असो, तो 'कॅश' करण्याचे, त्या उत्सवाचे मार्केटिंग करण्याचे व्यावसायिक 'फॅड' आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आले आहे. इंग्रजी नववर्षाचे स्वागत करण्याचेही असेच 'फॅड' आता बोकाळले आहे. त्यासाठी व्यावसायिक विविध क्लृप्त्यांचा वापर करतात. तो त्यांच्या धंद्याचा एक भाग म्हणून एकवेळ समजून घेता येईल, परंतु आपले सरकार देखील जेव्हा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या या धंद्याला पुरक अशी भूमिका घेते तेव्हा मात्र भुवया उंचावल्याशिवाय राहत नाहीत. आपण धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्था स्वीकारली आहे. याचा अर्थ सर्व धर्मांना समान न्याय देणे किंवा कोणत्याही धर्माला आणि त्या धर्माच्या उत्सवांना सरकारी स्तरावर कुठल्याही स्वरूपाचे समर्थन न देणे असाच होतो. परंतु ही तटस्थता कायम राखणे सरकारला शक्य झालेले नाही, कारण काहीही असो, सरकार काही बाबतीत तरी नक्कीच पक्षपाती असल्याचे दिसून येते. वास्तविक इंग्रजी कालगणना ही इतर अनेक कालगणनांपैकी एक आहे. जशी इंग्रजी किंवा ख्रिस्ती कालगणना आहे तशीच हिंदुंची, मुस्लिमांची, पारशी लोकांची, ज्यूँ लोकांची आणि अन्य धर्मीयांचीही आहे. या कालगणनेतही नवे वर्ष येतच असते. परंतु सार्वजनिक सुटीचा एक दिवस वगळता इतर बाबतीत सरकारच्या लेखी या कालगणनेला काहीच महत्त्व नसते आणि ते नसावे देखील, कारण धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत धर्माचा राज्यकाराभाराशी संबंध असता कामा नये. परंतु अशा परिस्थितीत ख्रिस्ती कालगणना अपवाद ठरून चालणार नाही. राज्यकार्भाराच्या सोयीसाठी आपण ख्रिस्ती कालगणना स्वीकारली असली तरी तिचे महत्त्व तिथपर्यंतच राहायला हवे. परंतु तसे दिसत नाही. ३१ डिसेंबरच्या रात्रीच्या जल्लोषाला सरकारी स्तरावर प्रोत्साहन आणि मान्यता मिळत असल्याचे दिसते. या दिवशी बिअर बार आणि दारूची दुकाने उशीरापर्यंत उघडी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. केवळ पाच रुपये भरून दारू पिण्याचा तात्पूरता परवाना मिळण्याची सोय करण्यात आली होती. हे करण्याची काय गरज होती? लोकांना नववर्षाचे स्वागत करायचे असते तर त्यांनी एरवीची सगळी बंधने पाळून केले असते, खास या उत्सवासाठी सरकारी बंधने शिथिल का केली गेली? इतर धर्मियांच्या नववर्षदिनी सरकार अशी मेहरबानी करते का? गुढीपाडवा आहे, बैसाखी आहे, पोंगल आहे, केव्हा येतात आणि केव्हा जातात ते कळतही नाही. या सणांना 'मार्केटिंग'च्या दृष्टीने महत्त्व नाही, म्हणून कदाचित सरकारच्या दृष्टीनेही महत्त्व नसावे. ३१ डिसेंबरच्या रात्री जसा दारूचा महापूर लोटतो तसा या दिवसांत लोटत नाही, म्हणून कदाचित त्यांची सरकारी स्तरावर दखल घेतल्या जात नसावी. ख्रिस्ती नववर्षाच्या स्वागताला सरकारकडून मिळणारे प्रोत्साहन बघता, सरकार विदेशी मद्य उत्पादक कंपन्यांचे एजंट म्हणून तर काम करीत नाही ना, अशी शंका येते. एरवी रात्री १० वाजल्यानंतर फटाके फोडण्याची सक्त मनाई आहे मात्र ३१ डिसें.ला सर्वांच्या नाकावर टि'चून फटाक्यांची आतषबाजी केल्या जाते; ती कशी काय सहन केली जाते. तसेच नवरात्रीला गरबा सुद्घा १० पुर्वी बंद झालाच पाहिजे अशी तंबी दिल्या जाते आणि खेळणारयांवार कार्यवाही केल्या जाते. वास्तविकत: उत्सवाचे नावच `नवरात्री' म्हणजे रात्रीच साजरा करावयाचा उत्सव असे असतांना त्यावर बंधने; मग हेच बंधन ३१ डिसें.ला कसे काय शिथिल केल्या जाते. हिन्दूस्थानने ख्रिश्चन धर्म हा राजधर्म म्हणून स्वीकारला आहे. हे तरी एकदा स्पष्ट करून टाकावे; किंवा तसे अधिकृतरित्या जाहीरच करावे. हाच प्रकार चिकित्सा पद्घतींच्या बाबतीतही दिसून येतो. अॅलोप्ॉथीला सरकारची मान्यता, अॅलोप्ॉथीचे शिक्षण देणारया शिक्षण संस्थांना भरभरून अनुदान आणि होमिओप्ॉथी, आयुर्वेद, निसर्गोपचार, योग चिकित्सा आदि चिकित्सा पद्घतींकडे सरकारचे साफ दुर्लक्ष. वास्तविक या इतर चिकित्सा पद्घती अॅलोप्ॉथी इतक्याच किंवा त्याहून अधिक प्रभावी आणि कुठलेच `साईड इफेक्ट' न करणारया असल्याचे सिद्घ होत आहे. रामदेव बाबांनी पारंपरिक योग चिकित्से'या माध्यमातून अॅलोप्ॉथीसमोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे. अनेक किरकोळ विकारांपासून ते रक्तदाब , मधूमेह, हृदयविकारसारख्या चिवट आणि घातक आजारांना योग, प्राणायामाच्या माध्यमातून अटकाव करण्याचे, ते समूळ नाहिसे करण्याचे यशस्वी प्रयोग रामदेव बाबांनी केले आहेत. त्यांच्या योग चिकित्सेने ठणठणीत झालेले हजारो लोक याची साक्ष देतात. कदाचित त्यामुळेच आज कुठेही रामदेव बाबांचे योग शिबिर असले तरी अक्षरश: लाखोंची गर्दी तिथे उसळते. विदेशातही या योगविद्येचा त्यांनी प्रसार केला आहे. परंतु सरकार जसे अॅलोप्ॉथीवर आधारीत शिक्षणासाठी, संशोधनासाठी भरपूर अनुदान देते तसे अनुदान, तेवढा खर्च, तसे प्रोत्साहन या इतर चिकित्सा पद्घतींना देत नाही. एका आकडेवारीनुसार वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनासाठी सरकारी तिजोरीतून होणारया एकूण खर्चापैकी ९७ टक्के खर्च अॅलाप्ॉथीवर होतो. इतर चिकित्सा पद्घतींसाठी केवळ तीन टक्के पैसा उपलब्ध होतो. हा पक्षपात कशासाठी? विदेशी औषध उत्पादक कंपन्या सरकारी अधिकार्यान्ना हाताशी धरून आपले उत्पादन खपविण्यासाठी सरकारचाच एजंट म्हणून वापर करत आहे, असा आरोप झाला तर त्यावर काय उत्तर आहे? पाश्चात्य देशांमध्ये बंदी घातलेली अनेक औषधे भारतात सर्रास वापरली जातात. विदेशी औषध कंपन्यांसाठी भारत म्हणजे एक 'डंपिंग ग्राऊंड' आणि प्रयोग करण्यासाठी भारतीय नागरिक म्हणजे गीमी पिग्ज(पांढरे उंदिर) झाले आहेत आणि तेही भारत सरकारच्या संमतीने. हा सगळा प्रकार पाहून आपले सरकार विदेशी कंपन्यांसाठी, मग त्या दारू उत्पादक असो अथवा दवा उत्पादक, एक मार्केटिंग एजंट म्हणून काम पाहत आहे, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.
No comments:
Post a Comment