ओरड की पोटशूळ?

राजयात निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याने करमचारी संघटनांचया संपांना आणि राजकीय पक्षांचया आंदोलनांना उ*त आलेला आहे. एरवीच करमचा:यांचया संघटित झुंडशाहीपुढे दबून असलेलया सरकारची निवडणुकीचया तोंडावर या संघटनांना नाही महणणयाची हिंमतच नाही, सरकारचे हे शेपूटघाले धोरण या संघटनांचया पथयावरच पडत आहे. तयामुळे आपलया हवया तया मागणया, तयातही वेतनवाढीचया मागणया पूर्ण करून घेणयाचा सपाटा या संघटनांनी लावला आहे. या संघटनांची दादागिरी एवढी आहे की सरकारपकष तर तयांना वचकून असतोच, विरोधी पकषांचीही तयांचयाविरुद्घ बर काढणयाची हिंमत नसते. तुमचया मागणया भलेही नयायय असतील, परंतु सधया राजयाची आरथिक हालत खसता आहे, तयामुळे तुमही काही काळ सबुरी धरायला हवी, असे या संघटनांना समजावताना एकही राजकीय नेता दिसला नाही. वास्तविक विरोधी पकषांनी करमचारी संघटनांचया दादागिरीला सरकारने बळी पडू नये, महणून सरकारविरुदघ आंदोलन उभे करायला हवे होते; परंतु कोणत्याही राजकीय पकषाने ही हिंमत दाखवली नाही. विरोधी पकषांनी आंदोलने उभी केली ती भाववाढीचया विरोधात. सरकारचया नाकरतेपणामुळे महागाई परचंड वाढली आहे, सरवसामानयांचे जीणे हराम झाले आहे, अशा गर्जना करीत विविध राजकीय पकष रसतयावर उतरले आहेत, उतरत आहेत. महागाईसाठी सरकारला कोंडीत धरणारे हे विरोधी पकष राजय पावणे दोन लाख कोटींचया करजात बुडालेले असताना सरकारने आपलया कर्मचा:यांना सहावा वेतन आयोग लावणयाची हिंमत केली कशी, याचा जाब विचारणयास मातर तयार नाही. इथे एक गोषट विशेषततवाने लकषात घयायला हवी की, जया जया वेळी महागाई भडकलयाने लोकांचे जीणे हराम झालयाचे चितर उभे केले जाते, तयावर आंदोलने केली जातात, सरकारला महागाई रोखणयासाठी पावले उचलणे भाग पाडले जाते तया तया वेळी या महागाईचा संबंध केवळ कृषी उतपादनांशी असतो. भाजीपाला, कांदयाचे वगैरे भाव वाढले की लगेच लोकांचे जीणे दुषकर होऊन जाते, विरोधी पकषांचया घशाखाली घास उतरत नाही आणि सरकारलाही नीट झोप लागत नाही. या उतपादनांचे भाव वाढून चार पैसे शेतक:यांचया घरात गेले तर किती मोठे संकट उभे राहणार, या विचारानेच सगळे असवसथ होतात. दोन-पाच वरषांतून एकदा केवहातरी कृषी उतपादनाचे भाव वाढले की लगेच शेतकरी शरीमंत होईल, समृदघ होईल, शेतक:यांचया आतमहतया थांबतील; बाप रे! किती भयंकर चित्र आहे हे ! शेतकरी समृद्घ झाला तर आम्ही राजकारण कशाचया बळावर करायचे? शेतक:यांनी आतमहतया केलया नाही तर सरकारला खिंडीत गाठणयासाठी विरोधकांना संधी मिळणार कशी? शेतकरी समृद्घ झाला तर तयाचया नावावर ÓपॉकेजÓ काढता येणार नाही, ÓपॉकेजÓ बंद झाले तर शेतक:यांना चिकटलेलया राजकारणी, दलाल, नोकरशहा अशा विविध जळवांचे पोट कसे भरणार? शेतक:यांसाठी येणा:या ÓपॉकेजÓचया जीवावर पोसलया जाणा:या सहकारी बँकांचे दिवाळे निघणार नाही का? ही सगळी भयावह परिसथिती लकषात घेता शेतक:यांनी कायम दारिदरयात खितपत पडणेच योग्य ठरते. तयांनी सहन होते तोपरयंत टाचा घासत जगावे आणि अगदीच असहय झाले की आतमहतया करावी; परंतु आपलया समृदघीचे सवपन कधीही पाहू नये. या देशात शेतकरी कधीच समृदघ होऊ शकणार नाही, तयाला होऊ दिले जाणार नाही. तयासाठीचे जेवहा केवहा कृषी उतपादनांचे भाव थोडेफार वाढतात, समाजाचया चारी कोप:यातून आंदोलनाचे पेव फुटते. केवळ कांदयाचया भाववाढीने एका राजयात सततेवर असलेलया पक्षाला पुढचया निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला होता, ही घटना तर इतिहासात नोंद करून ठेवणयासारखी आहे. अतिरेकी येतात, बॉमबसफोट करतात, गोळीबार करतात, शेकडोंनी लोकांचे बळी घेतात; परंतु त्याची शिकषा आमही त्या सरकारला देत नाही; उलट पुनहा तयांनाच निवडून देतो; कांदा-कोथिंबिरीचे भाव वाढले की मातर आमही सरकार उलथून टाकतो, भारत महान आहे, असे महटले जाते ते उगाच नाही! खरेतर जया महागाईची आता चरचा सुरू आहे ती महागाई अशी कोणती जीवघेणी आहे, हे समजायला मार्ग नाही. डाळ, गहू, तांदूळ, भाजीपाला, तेल, गॅस, तिखट-मीठ या सगळया वसतूंचे लोकांचया मते सधया गगनाला भिडलेले भाव लकषात घेतले तरी चार माणसांचया कुटुंबासाठी एका दिवसाचया दोन वेळच्या जेवणाचा अधिकतम खरच सततर रुपयांपर्यंतच जातो. जेवणावर त्या कुटुंबाचे महिनयाला २१०० रुपये खरच होतात. आपलया देशात मजुरीचा नयूनतम दर शंभर रुपये, महणजेच महिनयाला तीन हजार रुपये आहे. याचाच अरथ महागाईने जगणे असह्य झाले, वगैरे गोषटी फालतू आहेत. या विरुदघ ओरड करणारे तर तयाहून फालतू आहेत. त्यांची ओरड महागाईविरुद्घ नसते तर आतापरयंत कच:याचया भावाने मिळणा:या भाजीपाला, धानय आदींसाठी इतर भपकेबाज खरचात करावया लागणा:या कपातीमुळे असते. शंभर मीटर अंतरावर असलेलया दुकानात पैदल किंवा सायकलने जाणयाऐवजी मोटरसायकलला किक मारणारेच भाजीपाला महागला म्हणून कपाळावर आठया आणून बोलताना दिसतात. सिनेमाचया हॉलमधये केवळ आपला Óसटेटस सिमबॉलÓ सांभाळणयासाठी बालकनीची तिकिटे काढणारेच डाळीचया भाववाढीने वयथित होताना दिसतात. ÓएसीÓमधये बसून चहाचा घोट घेणारेच साखरेचे भाव वाढलयाने चहाही कडू लागत असल्याचे भंकस ÓपीजेÓ मारत असतात. शहरातील चांगल्याशा हॉटेलमध्ये सहकुटुंब जेवणासाठी जाऊन चार-पाचशेचा चुराडा करणारे मधयमवरगीय लोकच भेंडी आठ रुपये पाव झाली महणून शोक वयतत* करताना दिसतात. हीच मंडळी महागाईविरोधी आंदोलनासाठी रसतयावर उतरत असते. विविध राजकीय पकष याच लोकांचे परतिनिधित्व करीत असतात. कृषी उतपादनाचे भाव वाढले तर असा कोणता अनरथ होतो, शेतक:यांचयाच घरात चार पैसे अधिक जातात, असा विचार का केला जात नाही. कायम ओढगसतीचे जीवन जगणा:या शेतक:याला एखादया हंगामात थोडया शिलकीचया पैशांचे सुख मिळत असेल तर आपल्या पोटात लगेच दुखायला हवे का? नेहमीच्या तुलनेत पीक कमी आले की कृषी उतपादनांची भाववाढ होते. पीक कमी आले तरी पिकाचा उतपादनखरच कमी झालेला नसतो. अशा परिसथितीत भाववाढ झाली नाही तर तया शेतक:याचे किती नुकसान होईल, याचा विचार करायला नको का? महागाई वाढली अथवा सथिर राहिली तरी सरकारी करमचा:यांचे महागाई भतते सतत वाढतच असतात. महागाई वाढली महणून महागाई भतता वाढला; परंतु महागाई कमी झाली महणून हा भत्ता रदद झाला किंवा कमी झाला असे कधीतरी झाले आहे का? कधीतरी होईल का? आज डाळीचे भाव शंभर रुपये असतील तर उद्या ते पननासवर घसरतील; परंतु सरकारी करमचा:यांचा महागाई भतता कमी होईल का? मग जगाचा पोशिंदा असलेलया शेतक:यांचयाच नशिबात असा चढउतार का? कोणतीही अरथवयवसथा मजबूत वहायची असेल आणि तशीच राहायची असेल तर पैसा वयापक कषेतरात खेळता असणे गरजेचे आहे; परंतु इथे एकूण लोकसंखयेचया परमाणात सततर टकके असलेलया शेतक:यांचे खिसे नेहमीच रिकामे असतात आणि ते रिकामेच राहावेत, यासाठी परामाणिक परयतन होतात. अरथशासतराची ऐशीतैशीी करणारे हे धोरण जोपरयंत कायम आहे, तोपरयंत आपली अरथवयवसथा कधीही सुदृढ होऊ शकणार नाही. सतता, संपतती आणि संधीचे समन्यायी वाटप हाच विकासाचा मूलमंतर आहे, दुरदैवाने तयाचाच आमहाला, आमच्या सरकारला विसर पडला आहे.

सुरकषा की बडेजाव!

काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत लालू-मुलायम ही जोडगोळी मोठ्या तावातावाने आपली सुरकषा कमी करणयाचा घाट घातला जात असून तयामुळे आपलया जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर त्याची संपूरण जबाबदारी सरकारची असेल, असे बोलताना दिसली. मायावतीं'या सुरकषे'या बाबतीतही हा मुद्दा उपसथित होताच बसपा'या खासदारांनी अख्खे सभागृह डोकयावर घेतले होते. दरमयान'या काळात राषट्रवादी काँगरेस'या परवतत*ांनी बाळासाहेब ठाकरे, उदघव ठाकरे आणि राज ठाकरेंना सरकार पुरवत असलेलया सुरकषेवर आपतती जाहीर करीत या सुरकषा वयवसथेसाठी लागणारा खरच सरकारने ठाकरे कुटुंबीयांकडून वसूल करावा, अशी मागणी केली होती. केंद्रीय गृहमंतरालय 'या लोकांना राषट्रीय सुरकषा पथकाचे जवान सुरकषा पुरवत आहेत, तया नेतयां'या सुरकषाविषयक गरजांची तपासणी करून आवशयकता नसेल तर अशा नेतयांची सुरकषा वयवसथा कमी करणया'या विचारात असलयाची बातमी उमटताच, वर उललेख केलेला गोंधळ निरमाण झाला होता. गृहमंत्रालय असा काही विचार करीत असेल तर तो नककीच स्वागतार्ह म्हणायला हवा. अनेक पुढारी आपला बडेजाव जपण्यासाठी विनाकारण आपलया अवतीभोवती कमांडो घेऊन वावरत असतात. तयां'या जीवाला कुठलाही धोका नसतो आणि असला तरी तयां'या जाणयाने खूप मोठा फरक पडेल, अशी सथिती नसते. खरेतर सरकारने 'यां'या जीवाला खरोखर धोका आहे आणि 'यां'या जाणयाने राषट्राचे नुकसान होऊ शकते, अशाच लोकांना सुरकषा पुरवायला पाहिजे. इतर सगळयांचेच स्वत:'या बडेजावासाठी सरकारी खरचाने सुरू असलेले हे चोचले ताबडतोब थांबवायला हवे. विमानतळावर तपासणीतून 'या मानयवरांना वगळणयाची कायदेशीर तरतूद सरकारने केली आहे, तया यादीतील लोकांनाच त्यां'या तयां'या इतमामाप्रमाणे सरकारी खरचाने सुरकषा पुरवायला हवी. तयातही राषट्रीय सुरकषा पथका'या कमांडोंची नेमणूक अतिविशिषट लोकांसाठीच असायला हवी, इतरांना सथानिक पोलिसांची सुरकषा पुरेशी आहे. सरकारने राषट्रीय सुरकषा पथकाचे (एनएसजी) गठण देशांतरगत संकटा'या वेळी तातडीने आणि परिणामकारक कारवाई करण्यासाठी केले आहे. अतिविशिषट लोकां'या संरकषणाची जबाबदारीदेखील Óबलॅक कॅट कमांडोजÓ म्हणून ओळखल्या जाणा:या एनएसजी जवानांकडे आहे. या जवानांना आणीबाणी'या प्रसंगी वेगवान हालचाली करून शतरूला नामोहरम करणयाचे खास परशिकषण दिलेले असते. सुरकषा वयवसथेतील सरवो'च योगयतेचे पथक महणून एनएसजी पथकाकडे पाहिले जाते. हे पथक किंवा हे कमांडोज राषट्राची संपतती आहे. तयामुळे तयांचा वापर केवळ राषट्रीय हितासाठीच वहायला हवा; कुणया पुढा:यां'या परतिषठा जपणयासाठी, कुणाचा अहंकार सुखावणयासाठी हे कमांडोज वापरले जात असतील तर हा केवळ तया कमांडोज'या योगयतेचा अपमान नसून राषट्रीय संपततीचीदेखील नासाडी आहे. राषट्रीय सुरकषा पथकावर सरकार दरवरषी ६०० कोटी खरच करते. हा खरच अरथातच सरवसामानय करदातयां'या पैशातून होतो. इतका परचंड खरच करून 'यांना सांभाळले जाते, तया एनएसजी कमांडोजना एखादया चौकीदारासारखे कुणयाही आलतूफालतू नेतयां'या बंगलयावर नियुतत* करून करदातयां'या पैशाची अशी उधळपटटी करणयाचा अधिकार सरकारला आहे का? पाच-पन्नास आलतूफालतू नेतयां'या दिमतीस असलेले कमांडो जर मुंबईत सर्वसामान्यां'या सुरकषेसाठी तैनात असते तर मुंबईवरील अतिरेकी हलला ताबडतोब निषपरभ करता आला असता. सरकारनेच दिलेलया आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात जवळपास पंधरा हजार वयतत*ींना Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात आले आहे. राजधानी दिललीतच ४३० लोकांना असे संरकषण आहे. केवळ दिललीचाच विचार करायचे झालयास राषटरपती, पंतपरधान, लोकसभा अधयकष, दहा ते पंधरा बडे राजकीय नेते वगळता अनय कुणालाही असे संरकषण पुरविणयाची गरज नाही. हा आकडा अधिकाधिक तीसपरयंत पोहचू शकतो. याचा अरथ उरवरित ४०० लोकांना केवळ तयांचा बडेजाव मिरविणयासाठी Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात आले आहे. ते ताबडतोब काढायला हवे. अतिविशिषट लोकांव्यतिरितत*, 'यांची संखया संपूरण देशात पननासपेकषा अधिक नाही इतर कुणालाही Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयाची गरज नाही आणि तसे संरक्षण मिळावेच अशी कुणाची मागणी असेल तर तया वयतत*ीने आपलया जिवीताचे काही बरेवाईट झालयास देशाचे किती नुकसान होऊ शकते, हे जाहीरपणे सपषट करणयाची अट ठेवणयात यावी. सधया केवळ राजकारणीच नाही तर नयायाधीश, वकील, उदयोगपती, करीडापटू, सिने अभिनेते, सेवेत असलेले आणि निवृतत झालेले बडे नोकरशहा अशा अनेकांना Óबलॅक कॅट कमांडोजÓचे संरकषण पुरविणयात येत आहे. राषट्रा'या सुरकषेपेकषा या लोकांची सुरकषा अधिक महततवाची आहे का? सगळयात आधी आपलयाकडे ÓवहीआयपीÓ आणि ÓवहीवहीआयपीÓ या दोनही शबदां'या वयाखया दुरुसत करणयाची गरज आहे. कुणयाही लुंगयासुंगया'या बोडखयावर ठेवणयाइतपत Óलाल दिवाÓ सवसत वहायला नको. सनमाना'या पदावरील वयतत*ींना आणि 'यां'या जाणयाने खरोखर राषट्राचे नुकसान होऊ शकते अशा लोकांनाच Óव्हीआयपीÓचा दर्जा देण्यात यावा, इतर सगळ्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेसाठी जी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध आहे, तीच सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध व्हावी. 'यां'या जीवाला कोणताही धोका नाही, उलट 'यां'या असण्यानेच खूप समस्या निर्माण होतात असे अनेक लोक आज Óब्लॅक कॅट कमांडोजÓ'या संरक्षणात फिरत आहेत. ही उधळपट्टी सरकारने ताबडतोब थांबवावी आणि या लोकां'या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कमांडोजना प्रत्येक मोठ्या शहरात तैनात करावे, जेणेकरून ऐन संकटा'या वेळी ते उपयोगी पडू शकतील. अनेक धरणांवर आणि अन्य मोठ्या प्रकल्पांवर दोन-चार'या संख्येत असलेल्या लाठीधारी पोलिसांचा पहारा असतो. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी स'ज असलेल्या अतिरेक्यांनी अशा धरणांवर अथवा प्रकल्पांवर हल्ला केला किंवा मध्ये जहाल विष टाकले तर हे पोलिस कोणता प्रतिकार करू शकतील? एखादेही मोठे धरण बॉम्ब'या साह्याने फोडण्यात अतिरेकी यशस्वी ठरले तर किती हाहाकार उडू शकतो, याची कल्पनाही करवत नाही. अशा ठिकाणी खरेतर Óब्लॅक कॅट कमांडोजÓचे संरक्षण आवश्यक आहे. नेत्यां'या सुरक्षेपेक्षा अशा धरणांची, प्रकल्पांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर ब्लॅक कॅट उपस्थित असते तर कदाचित कसाब आणि त्याचा जोडीदार तिथेच मारल्या गेले असते. करकरे, कामटे, साळसकरांसहीत इतर अनेकांचे प्राण वाचले असते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सरकारने राजकारणा'या पलीकडे विचार करून आपल्या सर्वोत्तम सुरक्षा जवानांची तैनाती सर्वाधिक उपयुत्त* ठिकाणी करावी. वास्तविक जो खराखुरा जननेता असतो त्याला सुरक्षेची गरजच नसते. तशीच वेळ आली तर जनताच त्या नेत्याची सुरक्षा करीत असते. शरद पवार कधी सुरक्षा रक्षकां'या गराड्यात दिसतात? अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, राजेंद्रसिंह उर्फ पाणीवाले बाबा, शांतीलाल कोठारी यां'यासारखी माणसे समाजा'या, देशा'या दृष्टीने कितीतरी मौल्यवान आहेत; परंतु ते कधीही कमांडोज'या संरक्षणात वावरत नाही आणि तशी गरजही त्यांना भासत नाही. त्यांचे कार्यच त्यांचा बडेजाव मिरवित असते, मागे-पुढे कमांडो घेऊन फिरण्याचा बडेजाव करण्याची त्यांना आवश्यकता नाही आणि सर्वसामान्यां'या करातून गोळा झालेला पैसा असा उडविणे त्यांना पटणारही नाही. ही थेरं उठवळ लोकांचीच असतात आणि सरकारने ती ताबडतोब बंद करायला हवी!

षंढांची मानसिकता!

इतिहासातील पुरू राजाची गोष्ट प्रसिद्घ आहे. सिकंदरा'या सैन्याने पुरूला जेरबंद करून त्या'यासमोर उभे केल्यानंतर सिकंदराने पुरूला, तुला कुणासारखी वागणूक द्यावी, असे विचारले तेव्हा आपल्या उत्तराचे परिणाम काय होणार, याची स्पष्ट कल्पना असतानाही त्या पराक्रमी राजाने मला राजासारखे वागव, असे बाणेदार उत्तर दिले. 'यांचा आपल्या सामथ्र्यावर, आपल्या क्षमतेवर गाढ विश्वास आहे, अशी माणसेच असा बाणेदारपणा दाखवू शकतात, अशी माणसेच पुरुषार्थ गाजवू शकतात. पुरुष आणि पौरुषत्व या दोन्ही शब्दांचा अन्योन्य संबंध आहे. पुरुषाशिवाय पौरुषत्व असू शकत नाही आणि पौरुषत्व नसेल, तर त्याला पुरुष म्हणणे योग्य ठरणार नाही. या संकल्पने'या आधारे विचार करायचा झाल्यास आपल्याकडे पुरुषांची संख्या खूपच कमी आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. काही परिस्थितीने लाचार असतात, त्यांची विवशता समजून घेता येईल, परंतु बहुतेक पुरुष स्वभावाने किंवा मानसिकदृष्ट्याच षंढ असतात. मिळेल ते खायचे, आपल्या मर्यादित वकुबात शक्य असेल तितके ओरबाडण्याचा प्रयत्न करायचा, त्यासाठी एकट्याची ताकद पुरेशी नसेल, तर आपल्यासारख्याच इतर ÓपुरुषांनाÓ गोळा करून टोळी बनवायची आणि आव मात्र अन्यायाविरुद्घ'या संघर्षाचा आणायचा, असे चित्र साधारण सगळीकडे दिसते. वाघ हा जंगलाचा अनभिषित्त* सम्राट आहे. त्याची शिकार जंगलातला इतर कुठलाही प्राणी करू शकत नाही, अपवाद रानटी कुत्र्यांचा! रानटी कुत्रे टोळी करून वाघावर हल्ला करतात. त्यां'या हल्ल्याची पद्घतही अगदी तंत्रशुद्घ असते. दोन किंवा तीनचा गट करून हे कुत्रे आळीपाळीने वाघा'या मागे लागतात. एक गट थकला की दुसरा गट पाठलाग करतो, दुस:याची जागा तिसरा घेतो, अशाप्रकारे थकवून थकवून ते कुत्रे वाघाला जेरीस आणतात आणि त्याची शिकार करतात. आपल्या सभ्य मानवी समाजातही कुत्र्यांची ही Óस्टाईलÓ सर्रास वापरली जाते. कारण इथे वाघ बनण्याची कुणाची तयारी नसते, तेवढा वकूबही नसतो आणि दुसरा कुणी वाघ बनत असेल, तर ते सहनही होत नाही. अशावेळी त्याला थकवून थकवून जेरीस आणण्याचे तंत्र अवलंबिले जाते. स्वत:मध्ये धमक नसलेले, कायम लाचारीने जगणारे लोक टोळ्या बनवून ताठ मानेने, स्वाभिमानाने जगणा:याचे जगणं असह्य करण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येक क्षेत्रात हेच चित्र पाहायला मिळते. एखाद्याने प्रगती करतो म्हटले की, त्या'या हितचिंतकांपेक्षा त्या'या शत्रूचीच संख्या झपाट्याने वाढते. शेजारची रेषा मोठी आहे, म्हटल्यावर आपली रेषा त्या'यापेक्षा मोठी करण्यापेक्षा त्याची रेषा आखूड कशी होईल, असा विचार करणा:यांचीच संख्या आपल्याकडे खूप अधिक आहे. लाथ मारेन तिथे पाणी काढेल, असा बाणेदारपणा आता अपवादानेच आढळतो, त्यापेक्षा एखाद्या जळूसारखे कुणाला तरी चिकटून आयुष्यभर त्याचे रत्त* शोषत बसण्यात धन्यता मानणारेच ठायी ठायी आढळतात. अशा लोकांचा सगळ्यांनाच त्रास होतो. अशाप्रकार'या लाचारीने त्यांनी तर त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून घेतलेलेच असते, परंतु ते इतरांनाही सुखाने जगू देत नाहीत. या लोकांनी, या लोकां'या टोळ्यांनी अनेक चांगले उद्योग बंद पाडले, स्वत:सोबत इतरां'याही पोटावर पाय देण्याचे पाप त्यांनी केले. सरकारी नोक:यांमध्ये तर अशा लोकांचा हैदोस असतोच आणि त्यामुळेच नोकरशाही, प्रशासनाविरुद्घ सामान्य लोकांचा प्रचंड रोष आहे; परंतु आजकाल खासगी आस्थापनांमध्येही अशा लोकांचे उपद्व्याप वाढले आहेत. खरेतर तुम'यात योग्यता असेल, तर तुम्हाला कुठलीही जाहिरातबाजी करण्याची गरज नसते, तुमचे कामच तुम'या योग्यतेचा प्रचार करीत असते आणि अशा योग्य लोकांना कोणताही मालक, कोणतेही व्यवस्थापन कधीच दूर लोटू शकत नाही. त्याची प्रत्येक गरज पूर्ण करणे ही मालकाची गरज असते, कारण अशा लोकां'या जिवावरच तो उद्योग किंवा ती संस्था उभी असते. अशा लोकांचे गुण-दोष सहर्ष स्वीकारले जातात; परंतु 'यांची योग्यता नसते त्यांचे व्यवस्थापनाशी नेहमीच खटके उडत असतात. त्यात त्यांची अडचण ही असते की आपली योग्यता माहीत असल्यामुळे इथून बाहेर पडलो की दुसरीकडे ÓसोयÓ होईलच याची त्यांना शाश्वती नसते. त्यामुळे आहे त्या ठिकाणीच जळूसारखे चिकटून शक्य होईल तितके रत्त* शोषणे हाच एकमेव पर्याय त्यां'यासमोर असतो आणि दुर्दैवाने अशा लायक नसलेल्या माणसांचेच प्रमाण कोणत्याही संस्थेत अधिक राहत असल्याने त्यां'या संघटित दादागिरीला सर्वत्रच ऊत येत असतो. खरेतर इतक्या लाचारीने जगण्याची काहीच गरज नाही. आज रोजगारा'या इतक्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत की, स्वाभिमानी माणसाला कुणाचे ÓअरेÓ ऐकून घेण्याची गरज नाही; परंतु त्यासाठी आपल्या क्षमता विकसित कराव्या लागतात, नवेनवे ज्ञान, नवेनवे कौशल्य आत्मसात करावे लागते, कष्टाची तयारी ठेवावी लागते, थोडी बुद्घीला तोशीस द्यावी लागते आणि त्यासाठी मुळात काही असावे लागते. यापैकी कशाचीही तयारी नसणा:याने एकतर सरकारी नोकरी पाहावी किंवा घरी बसावे. नोकरी-पैसा या गोष्टींना आयुष्यात महत्त्व नक्कीच आहे; परंतु स्वाभिमान नावाचीही एक गोष्ट असते, पुरुषाला पुरुषत्त्व या स्वाभिमानानेच येते. वरिष्ठां'या एकतर शिव्या किंवा थुंकी झेलत मान खाली घालून लाचारीने जगण्यापेक्षा एखाद्या स्टेशनवर ताठ मानेने हमाली करणे केव्हाही अधिक श्रेयस्कर असते. मी लाचारीने कशाला जगू? माझ्यात काय कमी आहे, मीही पुरुष आहे, लाथ मारेन तिथे पाणी काढण्याची ताकद माझ्यातही आहे, हा आत्मविश्वास 'या'याकडे असतो, तो ख:या अर्थाने जगतो, त्याचे जगणे स्वाभिमानाचे असते, त्याचे जगणे पुरुषाचे असते. बाकी'यांचे जगणे हे जगणे नसतेच, ते असते केवळ आपल्या गटारापुरते वळवळणे! आपला समाज, आपला देश इतर प्रगत देशां'या तुलनेत खूप मागे आहे. त्यामागे इथल्या बहुसंख्य लोकांची ही अतिबचावात्मक मानसिकता हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. आधाराला एखादी फांदी मिळाली की अवघे आयुष्य तिला लटकून सार्थकी लावण्यातच समाधान मानणा:यांनी या देशा'या प्रगतीला खीळ घातली आहे. आपल्याभोवती छोटे-छोटे कुंपणे उभे करून त्या मर्यादित जागेतच आयुष्यभर खुरडत जगणा:यांना, आपल्या स्वप्नांची झेप कुंपणाबाहेर जाणार नाही, याची कायम दक्षता घेणा:यांना क्षितिजाची भव्यता, आकाशाची विशालता कळणार तरी कशी?

झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो?

संघटित झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो, याचे विदारक दर्शन सरत्या आठवड्यात अवघ्या महाराष्ट्राला झाले. समाजातील सुशिक्षित, जाणत्या म्हणविणा:या लोकांनीच केवळ स्वार्थापोटी संपाचे हत्यार उपसून सरकार सोबतच सामान्य जनतेलाही वेठीस धरले. सरकार ही एक वेगळी व्यवस्था आहे, सामान्य जनता हा वेगळा घटक आहे आणि आपण कुणीतरी वेगळे आहोत, असा काहीसा अविर्भाव त्यां'या आंदोलनात दिसून येत होता. आपण समोर करू त्या मागण्या सरकारने मान्य करायला हव्याच, कारण आपण जे काही काम करतो किंवा केल्याचे नाटक करतो ते जणू काही सरकारवरचे उपकार आहेत आणि सामान्य जनतेशी तर आपले काही देणेघेणेच नाही, अशा ढंगात डॉक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक ही जाणती मंडळी संपावर गेली. ब्रिटीश काळापासून नोकरशाहीत ठासून भरलेली वेगळेपणाची भावना पुन्हा एकदा ठसठशीत होऊन समोर आली. रुग्णांचे हाल होत आहेत तर होऊ द्या, ते मरत आहेत तर मरू द्या, आम'या पगारापेक्षा त्यांचा जीव मोलाचा नाही, ही मनोवृत्ती सरंजामी आणि क्रूरच म्हणायला हवी. दुर्दैवाने सरकारदेखील अशा मनोवृत्तींना नेहमीच खतपाणी घालत आले आहे. वास्तविक या आंदोलनाचा न्याय-अन्यायाशी कसलाही संबंध नव्हता. हा केवळ सरकारी तिजोरी संघटित शत्त*ी'या जोरावर ओरबाडण्याचा निलाजरा प्रयत्न होता. तसे नसते, तर तिप्पट विद्यावेतन वाढीवर अडून बसलेल्या निवासी डॉक्टरांनी अखेर निमपट वेतनवृद्घी स्वीकारून आपला सात दिवस चाललेला संप मागे घेतलाच नसता. सरकारनेदेखील दरम्यान'या काळात उपसलेले कारवाईचे हत्यार म्यान केले नसते. आता पुन्हा सगळे काही सुरळीत झाले आहे. संपकरी डॉक्टरांना आपल्या मागण्या काही अंशीतरी मान्य झाल्याचा आनंद आहे, तर सरकारला एक गंभीर संकट काही काळासाठी तरी दूर गेल्याचे समाधान आहे; परंतु या सात दिवसां'या नाट्यादरम्यान रा'यातील हजारो रुग्णांचे जे हाल झाले, त्याचा जाब कुणी कुणाला विचारायचा? सेवाभावाची शपथ घेतलेल्या डॉक्टरां'या मागण्या योग्य होत्या की सरकारची भूमिका रास्त होती, हा विषयच वेगळा आहे. कुणाचे बरोबर आहे किंवा कोण चुकत आहे, या'याशी सामान्य जनतेला काहीही देणेघेणे नाही. या मागण्यांशी किंवा भांडणाशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही दोष नसताना त्यांना जो त्रास सहन करावा लागला त्याची भरपाई डॉक्टरांची संघटना किंवा सरकार कशाप्रकारे करणार आहे? या काळात तातडीने करणे गरजेचे असलेल्या शेकडो शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागल्या. कित्येक रुग्णांना प्राथमिक उपचारही मिळाले नाही. या संपामुळे वैद्यकीय उपचार वेळेवर न मिळाल्याने तुळजापुरात एका बालिकेचा मृत्यू झाला. या सगळ्या प्रकाराला कोण जबाबदार आहे? वैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवा कायद्या'या अंतर्गत येते. सरकार संपकरी डॉक्टरांवर 'ईस्मा' लावू शकले असते. खासगी व्यवसाय करणा:या डॉक्टरांनी दररोज किमान दोन तास सरकारी रुग्णालयात सेवा द्यावी,असे आवाहन सरकार करू शकले असते. अर्थात या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद मिळाला असता, याबद्दल साशंकताच आहे. कारण विद्यार्थीदशेत आपल्याविरुद्घ होणा:या अन्यायाविरुद्घ संघटने'या माध्यमातून रान माजविणारे, आपल्या सामाजिक बांधिलकीचा ढोल बडविणारे हे डॉक्टर ÓतयारÓ होऊन बाहेर पडले की, दवाखाने कमी आणि कत्तलखानेच अधिक चालवतात. रुग्णांची पैशाने कत्तल करणा:या या लोकांंना समाजातील गोर-गरिबांची ओळखही उरत नाही. असो, तरीदेखील काही सेवाभावी डॉक्टर मंडळी सरकार'या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सरकारी रुग्णालयात नक्कीच आली असती. सरकारने काहीही करायचे होते; परंतु किमान Óमार्डÓ आपले आंदोलन मागे घेत नाही, तोपर्यंत तरी झुकायला नको होते. सरकारने हे पाऊल का उचलले नाही? आधी संप मागे घ्या नंतर बोलणी करू, असा ठाम पवित्रा सुरुवातीला घेणारे सरकार त्यानंतर का नरमले? यातून सरकारने कोणता संदेश दिला? 'मार्ड'ला संप करण्याचा अधिकारच नव्हता, माग'या संपा'यावेळीच त्यांनी उ'च न्यायालयात तसे लेखी स्वरूपात दिले होते. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना 'या अटी या विद्याथ्र्यांनी मान्य केलेल्या असतात, त्यात संप वगैरे करणार नाही, ही अटही असते. इतके सगळे बंधने असूनही डॉक्टरांची संघटना संप पुकारते आणि सरकार त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत संपक:यां'या मागण्या मान्य करते, हा सगळा प्रकारच अतक्र्य म्हणावा लागेल. सरकारची ही संवेदनशीलता असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे प्रश्न सोडविताना कशी गोठते? डॉक्टरांनी संप करून आपले विद्यावेतन वाढवून घेतले, वाढत्या महागाईशी किंवा त्यांना उपसाव्या लागणा:या कष्टाशी कदाचित ते सुसंगत असेल. शिक्षक-प्राध्यापक मंडळीही सहाव्या आयोगाचा हट्ट धरून संपावर गेले आहेत, कदाचित त्यांनाही प्राप्त मिळकतीतून संसाराचा गाडा हाकणे जड जात असावे, या लोकां'या मागण्यांचा सरकार सहानुभूतीने विचार करणार हे नक्की. आज डॉक्टरांचे भले झाले, उद्या शिक्षक-प्राध्यापकांचे होणार; परंतु या लोकांना मिळणा:या महागाई भत्त्याइतकीही एकूण मिळकत नसलेल्या देशातील ऐंशी टक्के लोकांचा विचार करायला मात्र सरकारजवळ वेळही नाही आणि तशी गरजही सरकारला वाटत नाही? ही मंडळी संघटित आहेत म्हणून संपासारखे हत्यार वापरून सरकारचे नाक दाबू शकतात. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने बंद पाडू शकतात; 'यां'या हातात असे कोणतेच हत्यार नाही, त्यांनी काय करायचे? समाजातील हे सुशिक्षित म्हणवल्या जाणारे लोक आपल्या पोळीवर तूप ओढताना 'यांना कोरभर भाकरीची चिंता सतावत असते अशा गोर-गरिबांना वेठीस धरताना पाहून लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच या देशाला अधिक मानवणारी आहे, असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो! तुमचे वेतन सात हजाराने वाढविण्यासाठी हजारो गरीब रुग्णांचे लाखमोलाचे जीवन पणाला लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? नसतीच दिली सरकारने पगारवाढ तर या डॉक्टरांना उपासमारीने आत्महत्या करावी लागली असती का? शिक्षक-प्राध्यापक मंडळींचे सध्या जेवणाचे फाके पडत आहेत का? पगार वाढला तर कर्ज घेऊन चारचाकी गाडी घेता येईल, दोन बीएचकेचा फ्लॅट घेता येईल, त्याचे हप्ते परस्पर फेडले जातील, असा विचार करणा:या या जाणत्या मंडळीं'या मनात हाच पैसा विकास योजनांमध्ये सरकारला वापरता आला तर 'यां'या ताटात संध्याकाळ'याला भाकर पडत नाही त्यांना दोन वेळ पोटभर जेवता येईल, असा विचार का येत नाही? आपण एकाच समाजाचे घटक आहोत, आपले वेगळे अस्तित्व नाही. आपल्या अंगावर सूज आली म्हणजे कुणाचे तरी रत्त* शोषल्या गेले, एवढेही या लोकांना कळत नसावे का? सरकारदेखील विविध क्षेत्रातील संघटनां'या दादागिरीपुढे नेहमीच गुडघे टेकत आले आहे आणि त्याचाच फायदा हे लोक घेतात. झुंडशाहीला प्रतिसाद आणि प्रतिष्ठा देण्याचे सरकारचे हे धोरण शेवटी सरकार आणि या एकूण व्यवस्थेसाठी काळ ठरणार आहे! 

घोडा का अडला, भाकरी का करपली

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्याच धर्तीवर प्रश्न का सुटत नाहीत, वर्षोनवर्षे ते तसेच रेंगाळत का राहतात, याचेही उत्तर योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य व्यत्त*ीपर्यंत आपण पोहचू शकत नाही किंवा आपल्या प्रयत्नांची दिशाच योग्य नसते, असेच द्यावे लागेल. नुसते प्रयत्न करणे, नुसते घणाचे घाव घालीत बसणे पुरेसे नसते, तर त्या प्रयत्नांची दिशा, आवेग योग्य असायला हवा. घणाचा प्रत्येक घाव योग्य ठिकाणीच बसतोय की नाही याची दक्षता घ्यायला हवी, अन्यथा ती निव्वळ ढोरमेहनत ठरेल. हे भान 'यां'याजवळ असते त्यांचे जीवन इतरां'या तुलनेत नक्कीच सुसह्य असते. एका घरात एकदा चोर घुसला. त्या घरात त्यावेळी घरा'या मालकिणीखेरीज बाकी सगळेच पाहुणे होते. गर्दी खूप होती; परंतु ती पाहुण्यांचीच अधिक होती. चोरी'या प्रयत्नात झालेल्या आवाजाने सगळ्यांनाच जाग आली; परंतु लाईट लावायचे तर बटण नेमके कुठे आहे ते कुणालाच माहीत नव्हते. सगळीकडे चाचपडणे सुरू झाले. घरातील लोक जागे झाले हे लक्षात येताच चोर पळून जाण्या'या बेतात असतानाच घरा'या मालकिणीने अंधारातच योग्य बटण दाबताच संपूर्ण घर प्रकाशात उजळून निघाले आणि तो चोर पकडल्या गेला. गोष्टीचा बोध अगदी साधा आहे. योग्य वेळी योग्य बटण दाबता आले पाहिजे. नुसतेच चाचपडणे नको. आपल्या दैनंदिन जीवनात अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळतात, की प्रयत्न नेमक्या दिशेने न झाल्यानेच समस्या उत्पन्न झाल्या किंवा वाढल्या. साधे आजाराचे उदाहरण घेतले तरी आपल्या लक्षात येते, की बरेचदा योग्य उपचार न झाल्याने आजार बळावतो आणि नंतर दोन रूपयां'या गोळीने ब:या होणा:या त्या आजारासाठी दोन हजार खर्च करावे लागतात. योग्यवेळी योग्य डॉक्टर गाठणे आणि त्या डॉक्टरांचे निदान योग्य होणे, हे खूप महत्त्वाचे असते. थोडे देशा'या अर्थशास्त्राकडे लक्ष दिले तरी हेच दिसून येईल. योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतक:यांपर्यंत तो पैसा पोहचविण्याचे मान्य करीत आहेत. याचा अर्थ गेल्या चाळीस वर्षांपासून या कारखानदारांना दिल्या गेलेला पैसा शेतक:यां'या दृष्टीने वाया गेला असेच म्हणावे लागेल. अर्थमंत्री आज जो निर्णय घेऊ पाहत आहेत तोच निर्णय चाळीस वर्षांपूर्वी झाला असता, तर शेतक:यांना आज भेडसावणा:या अनेक समस्या जन्मालाच आल्या नसत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करीत आलो आहोत; परंतु केवळ मागण्यांचीी निवेदने संबंधितांना देणे, स्थानिक पातळीवर आंदोलने करणे, वर्तमानपत्रात लेख छापणे हे पुरसे ठरले नाही. जेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना आम्ही भेटलो, या आणि अशाच अनेक सूचना त्यां'या कानावर घातल्या, पंतप्रधानांनाही आम्ही थेट भेटीत हे सांगितले, राष्ट्रपतींसोबत या विषयावर चर्चा केली, तेव्हा कुठे हा एक योग्य मुद्दा असून त्यावर विचार होऊ शकतो, असे वातावरण दिल्लीत निर्माण झाले. त्याचा परिपाक म्हणून आज खत कारखानदारांना दिली जाणारी सबसिडी थेट शेतक:यांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला. तात्पर्य, योग्य विचार, योग्य व्यत्त*ीपर्यंत आणि योग्य वेळी पोहचणे तितकेच गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अकोल्यात आले होते. त्यावेळी स्थानिक न्यूज चॅनेलसाठी त्यांची मुलाखत घेताना आम्ही त्यांना व्यापारा'या दृष्टीने अकोल्याचे महत्त्व पटवून देत, अद्याप अकोल्याहून दिल्लीसाठी थेट रेल्वे नसल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी केंद्रात रालोआचे आणि रा'यात युतीचे सरकार होते. त्यानंतर पुन्हा एका भेटीत हाच मुद्दा त्यां'यासमोर मांडला, तेव्हा खा. संजय निरूपम तिथे उपस्थित होते. बाळासाहेबांनी संजय निरूपम यां'याकडे फत्त* पाहिले. संजय निरूपम काय समजायचे ते समजले आणि पंधराच दिवसांनी संजय निरूपम यांचा मला दूरध्वनी आला. अकोला दिल्लीशी रेल्वेमार्गाने लवकरच जोडल्या जाणार असल्याचे त्यांनी कळविले. मतदान अनिवार्य करण्याची आमची मागणीदेखील खूप जुनी आहे. या मागणीचा तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम आणि विद्यमान राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यां'याकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. पंतप्रधान, निवडणूक आयुत्त*, मुख्यमंत्री आदींशीही यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. गेल्या एप्रिलमध्येच निवृत्त झालेले मुख्य निवडणूक आयुत्त* गोपालस्वामी यांनी यासंदर्भात अगदी स्पष्ट शब्दांत त्यांची भूमिका मांडताना, मतदान अनिवार्य करणे केवळ गरजेचेच नसून, मतदान न करणा:यांना नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची किंवा त्यां'यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आम'या मागणीला सर्वो'च स्तरावर मिळालेले हे पाठबळ, मागणी योग्य होती आणि योग्य वेळी योग्य व्यत्त*ीपर्यंत ती पोहचली हे दर्शवित आहे. खतां'या सबसिडीप्रमाणेच पुढेमागे मतदान अनिवार्य करण्याची आमची मागणीदेखील सरकार'या गळी उतरणार यात शंका नाही. नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणतात; परंतु त्यासाठी नाक नेमके कुठे आहे, हे कळायला नको का? तात्पर्य, समस्या लहान असो अथवा मोठी; व्यत्ति*गत असो अथवा सार्वजनिक स्वरूपाची, ती योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य व्यत्त*ीजवळ मांडली जाणे महत्त्वाचे ठरते. वार्डातल्या नाल्या तुंबल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात, खासदारांना वेठीस धरण्यात अर्थ नसतो. आपल्या प्रश्नाची तड कुठे लागू शकते, याचे भान आपल्याला असलेच पाहिजे. तसे नसल्यास आपण आपल्यासोबतच 'यांचा या विषयाशी काहीही संबंध नाही अशांना उगाच वेठीस धरत बसतो. भांडणे कुणाचे असतात आणि त्रास कुणाला होतो! सुरू करायचा असतो पंखा आणि आपण खटाटोप करीत बसतो दिव्या'या बटणाशी. अशा प्रकारात आपला अमूल्य वेळ, पैसा तसेच शारीरिक आणि मानसिक ताकद विनाकारण वाया जाते.

नावडतीची लेकरे!

मुंबईचे शांघाय, बीजिंग, हाँगकाँग वगैरे काय काय करण्याचे स्वप्न आपले रा'यकर्ते पाहत आहेत किंवा लोकांना दाखवत आहेत. हे स्वप्न प्रत्यक्षात कधी साकार होईल हे कुणीही सांगू शकत नाही; परंतु या स्वप्ना'या सौदेबाजीत मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांची मात्र नक्कीच चांदी होत आहे. कुठलेही शहर सुंदर करायचे म्हणजे नियोजनाला धाब्यावर बसवून मोकळी जागा आपल्याच मालकीची आहे असे समजत ठिकठिकाणी उभ्या झालेल्या झोपडपट्ट्यांचा आधी विचार करावा लागतो. शहरां'या सौंदर्याला, सुव्यवस्थेला आणि नियोजनाला लागलेला डाग म्हणजे या झोपडपटटया असतात. इथे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा:या गरिबांचा अवमान करण्याचा हेतू नाही. हे लोक झोपडपट्टीत राहतात कारण जमीन विकत घेऊन त्यावर घरे बांधणयाची किंवा एखादी सदनिका विकत घेण्याची तयांची ऐपत नसते. दोष तयांचा नाही. आमचे रा'यकरतेच त्यांना झोपडयांमधून बाहेर पडू दयायला तयार नाहीत. हे लोक जोपरयंत परावलंबी, विकलांग आणि आशरितासारखे आहेत तोपरयंतच या लोकां'यालेखी नेतयांचे महततव आहे. 'या दिवशी हे लोक सवावलंबी, समृदघ होतील तया दिवशी ते सरवात परथम नेतयांची नेतेगिरी आणि दादागिरी झुगारून देतील. नेतयांनाही हे ठाऊक असते. झोपडपटटयांमध्ये राहणारा, गरिबीत खितपत पडणारा समाजच त्यांची Óव्होट बँकÓ असतो किंवा त्या लोकांतच त्यांची थोडीफार किंमत असते आणि म्हणूनच या लोकांचा आर्थिक जीवनस्तर फारसा उंचावणार नाही याची साततयाने काळजी घेतली जाते. देश सवतंतर झालयावर इतर कशाचा विकास झाला हे चटकन सांगता येणार नाही; परंतु झोपडपटटयांचे पीक मातर परचंड फोफावले, ही नागडी वसतुसथिती आहे. आशियातील सरवात मोठी झोपडपटटी देशा'या आरथिक राजधानीत आहे. आता या मुंबईला शांघाय करायचे असेल तर या झोपडपट्ट्यांचे काही तरी करावेच लागेल. काय करायचे तर, झोपडपट्ट्या उठवून त्या लोकांना पक्की घरे इतरतर कुठे तरी बांधून दयायची. हीच ती झोपडपटटी पुनरवसन योजना. या योजनेत हजारो घरे बांधली जातील, तयात परचंड भरषटाचार होईल, संबंधित बांधकाम ठेकेदाराचे तर कोटकलयाण होईलच, परंतु तयाला ठेका मिळवून देणा:या नेतयाचेही सात पिढया बसून खाणयाइतपत भले होईल. तयानंतर झोपडपटटया मुंबईतून कायम'या हददपार होतील, असे कुणी समजत असेल तर त्याचे अरथशासतर फारच क'चे महणावे लागेल. झोपडपटटीत राहणा:या लोकांची पककी घरे ही पराथमिक गरज नाहीच. ते झोपडीतही आनंदाने राहतात. तयांची गरज पैसा आहे, रोजगार आहे. मुलीचे लगन, मुलांची शिकषणे, डोकयावर असलेले थोडेफार करज, गावाकडे असलेलया महाता:या आई-बापां'या पालनपोषणाची काळजी, हे सगळे तयांचे परशन असतात आणि हे परशन केवळ पैशानेच सुटू शकतात. त्यामुळे झोपडी'या मोबदल्यात पक्की घरे मिळालेले अनेक लोक ती पक्की घरे विकतात आणि पुन्हा दुसरीकडे कुठेतरी चार बल्ल्या आणि दोन तट्टे घेऊन झोपडी बांधतात. सरकारची ही योजना ख:या अर्थाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाची आहे. एका ठिकाणाहून झोपडपट्टी उठवायची आणि व्हाया पक्की घरे ती दुस:या ठिकाणी वसवायची. सरकारला मुंबई किंवा इतर कोणत्याही शहरातील झोपडपट्ट्या कायमस्वरूपी हटवाय'याच असतील तर रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहराकडे सतत वाढत असलेला लोकांचा लोंढा थोपवावा लागेल. शहरातील बहुतेक सगळ्या झोपडपट्ट्यांमधून हेच खेड्यापाड्यातून रोजगारा'या शोधात आलेले लोक राहत असतात. त्यांना त्यां'या खेड्यातच रोजगारा'या पुरेशा संधी, उत्पन्नाची पुरेशी साधने उपलब्ध करून दिली तर ते कशाला झोपडीतील नरकवास सहन करण्यासाठी शहरात येतील? या मूळ प्रश्नावर सरकार विचार करीतच नाही. शेती हा आजही ग्रामीण भागातील रोजगार आणि उत्पन्न पुरविणारा मुख्य व्यवसाय आहे. या शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन शेतीचा औद्योगिक स्तरावर विकास व्हायला पाहिजे. शेतीपूरक लघुउद्योगांची साखळीच गावागावांतून उभी राहायला पाहिजे. शेती फायद्याचीच झाली पाहिजे. जगण्यासाठी 'यांची काहीही आवश्यकता नाही अशा अनेक वस्तूं'या उत्पादक कंपन्या प्रचंड नफा कमवत असताना जगण्याची प्राथमिक गरज असलेल्या अन्नधान्याचा उत्पादक शेती व्यवसाय मात्र तोट्यात कसा जातो, हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. अर्थात त्याला कोडे म्हणता येणार नाही. तसे त्याचे उत्तर सरळ आहे. सरकारकृपेने शेतक:यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील. बेरोजगारीचा प्रश्न ब:याच प्रमाणात मार्गी लागेल, ग्रामीण आणि शहरी भागा'या विकासात निर्माण झालेली दरी दूर होईल, त्यामुळे शहरांकडे येणारे बेरोजगारांचे लोंढे थोपविले जातील, शहरात झोपडपट्ट्या वाढणार नाहीत किंवा राहणारच नाहीत, गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल, व्यसनाधिनतेचे प्रमाण कमी होईल, मद्यालयासोबतच रुग्णालयातील गर्दीही कमी होईल. सांगायचे तात्पर्य केवळ शहरेच नव्हे तर हा संपूर्ण देश सुंदर करायचा असेल तर त्याची प्राथमिक अट खेडी स्वयंपूर्ण करणे हीच आहे. खेडी स्वयंपूर्ण करायची असतील तर शेती हा फायद्याचा व्यवसाय झाला पाहिजे आणि शेती फायद्याचा व्यवसाय व्हायचा असेल तर सगळ्यात आधी शेतक:यांची रासायनिक शेती'या विळख्यातून मुत्त*ता व्हायला हवी. सरकारचा नेमका त्यालाच विरोध आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे उत्पादन करणा:या बहुराष्ट्रीय कंपन्यां'या प्रेमात पडलेल्या सरकारला शेतक:यांचे हाल दिसत नाहीत. शेतक:यां'या नावावर या कंपन्यांना सरकार सबसिडी देते. सरकारने या कंपन्यां'या तिजोरीत सबसिडी'या रूपाने जी रक्कम ओतली त्याचे आकडे पाहिले तरी या कंपन्या देशाची किती प्रचंड लूट करीत आहेत, हे सहज लक्षात येईल. २००६-०७ या वर्षात सरकारने सबसिडीपोटी केवळ खत उत्पादक कंपन्यांना १८ हजार कोटी दिले, २००७-०८ मध्ये हा आकडा ३६ हजार कोटींवर गेला आणि चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा तब्बल १ लाख २० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. भारतातील शेतीखाली असलेल्या जमिनीचे या रकमेशी गुणोत्तर मांडायचे झाल्यास साधारण प्रतिहेक्टर ६,२५० रु. पडते. एवढी प्रचंड रक्कम या खत उत्पादक कंपन्यां'या तिजोरीत ओतण्यापेक्षा सरकारने शेतक:यांना प्रतिहेक्टर सात हजार रुपये रोख देऊन खतांवरील सबसिडी रद्द करून टाकावी. 'या शेतक:यांना ही खते वापरायची असतील त्यांनी प्रचलित बाजारभावाने विकत घ्यावीत किंवा ही खते वापरू नये. मधल्या दलालीतून सरकारने बाहेर पडावे. हा पर्याय सरकारने शेतक:यांसमोर ठेवल्यास बहुतेक शेतकरी तो आनंदाने स्वीकारतील. परंतु सरकार असे काही करणार नाही, कारण या अव्यापारेषू व्यापारातून सरकारमधील मुखंडांची जी प्रचंड कमाई होते ती बंद पडेल. हे केवळ एक उदाहरण आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित सरकारची बहुतेक धोरणे अशीच शेतक:यांपेक्षा इतरां'या हिताची जोपासना करणारी आहेत. सरकार'या या धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होऊन शेवटी आत्महत्ये'या मार्गावर लागला आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने यावेळी ७० हजार कोटींचे प्ॉकेज दिले; परंतु सरकारची धोरणे बदलली नाहीत तर आत्महत्या वाढतच जातील आणि कदाचित पुढ'या निवडणुकी'या वेळी सरकारला ७ लाख कोटींचे प्ॉकेज द्यावे लागेल. या देशातील बहुतेक सगळ्या समस्यां'या मुळाशी शेती आणि शेतक:यांची होणारी परवड हेच एक मुख्य कारण आहे. झोपडपट्ट्या वाढत आहेत, गुन्हेगारी वाढत आहे, व्यसनाधिनता वाढत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, या सगळ्या वाढीमागे आर्थिक दैनावस्था हे एक महत्त्वाचे कारण आहे आणि ही दैनावस्था या देशाचा आर्थिक कणा असलेला शेतकरी कोलमडून पडल्यामुळेच आली आहे. शेतकरी म्हणजे सरकारसाठी जणू काही नावडतीची लेकरे झाली आहेत.
Óजेवढी वाढतील मद्यालये
तेवढीच वाढतील रुग्णालये,
वाढेल जेवढी बेरोजगारी
तेवढीच वाढेल गुन्हेगारी, 
पोलिसांची वाढवाल भरती
कमी तुरुंगही पडती,
कर्जपुरवठा वाढवाल जेवढा 
आत्महत्यांचाही आकडा वाढेल तेवढा,
कोत्या बुद्घीने योजाल उपाय
उत्तर न मिळता होईल अपाय!

नवे शुद्र!

सामाजिक नयाय हा सधया परचलित असलेला परवलीचा शबद आहे. सगळे राजकारण याच शबदाभोवती फिरत असते. परतयेक राजकीय पकषाचे घोषणापतर सामाजिक नयायाचे आशवासन दिलयाखेरीज पूरणतवास जात नाही. जाती'या उतरंडीत पिचलेलया या समाजातील काही जातींचे कायमच शोषण झाले, तयांचे नयायय हकक कायमच नाकारलया गेले आणि तयामुळे इतर पुढारलेलया जातीं'या तुलनेत या जाती मागास राहिलया, ही बाब नाकारणयात अरथ नाही. या जातींना विकासाची समान संधी मिळायला हवी आणि तयासाठी कायदयात काही विशिषट तरतुदी करायला हवयात, ही बाबही समरथनीय आहे; परंतु तयाचवेळी एका ठिकाणचा खडडा बुजविताना दुस:या ठिकाणी खडडा तयार होणार नाही, याचीही दकषता घेतलया गेली पाहिजे. सामाजिक नयाया'या आंदोलनाचे आजचे सवरूप पाहता ही दकषता घेतली जात आहे असे महणणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. खरेतर सामाजिक नयायाचा पाया सामानयांना नयाय हाच असायला हवा आणि या सामानय लोकांचा कोणतयाही जाती'या कुंपणात बंदिसत करून विचार होता कामा नये. पुढारलेलयां'या शोषण वयवसथेत भरडलया जाणारा सामानय माणूस परतयेक जातीत असतो. तयामुळे सामाजिक नयायाची संकलपना अधिक विसतृत होऊन ती सामानयांना नयाय अशी होणे अपेकषित आहे. तसे झाले नाही तर शोषक आणि शोषित यां'या केवळ भूमिका बदललया जातील, वयवसथा तीच कायम राहिल. शिकषणा'या कषेतराचा विचार केला तर आपलयाला दिसून येते की पूरवी शिकषणा'या हककाचा थेट संबंध जातीशी होता. उ'चवरणीय जातींनाचा शिकषणाचा अधिकार असायचा, तातपरयाने तयाच जातींना विकासाची संधी उपलबध वहायची. सुरूवातीला महातमा फुलयांनी या पकषपाती वयवसथेला सुरूंग लावणयाचा परयतन केला. तयांना काही परमाणात यश देखील आले; परंतु सगळयात महततवाचे महणजे तयांनी ठिणगी चेतवली. तयाच ठिणगीचा पुढे वडवानल झाला आणि शिकषणातील काही जातींची एकाधिकारशाही संपुषटात आली. महातमा फुलयां'या काळातील आवहान वेगळे होते आणि तयांनी तसेच तयां'या परंपरेतील लोकांनी ते तयां'या पदघतीने मोडीत काढणयाचा परयतन केला. आज आवहान वेगळे आहे. आज शिकषणाचा किंवा उ'चशिक्षणाचा अधिकार जाती'या आधारावर नाकारलया जात नाही. आता हा अधिकार आरथिक आधारावर निशचित होतो. पूरवी शुद्र हे संबोधन जातीगत होते, आता नवे शुद्र जनमाला येत आहेत आणि तयांचा संबंध तयां'या आरथिक परिसथितीशी आहे. खासगी अथवा सरकारी नोक:यांमधील, विविध कंपनयां'या उ'च पदांवरील जागांची संखया तुलनेत अतिशय कमी असते. पूरवी या जागांसाठी फारशी सपरधा नसायची कारण या जागांंवर पोहचणयासाठी लागणारी शैकषणिक पातरता परापत करणा:यांचे परमाणच कमी असायचे; परंतु आता शिकषणाची दारे सगळयांसाठी खुली असलयाने सपरधा वाढली आहे. पूरवी शिकषणापासून चार हात लांबच राहणा:या बहुजन समाजातील मुलेही आता या उ'चपदां'या सपरधेत आवहान उभी करीत आहेत. हे आव्हान तसे मोडीत काढणे शकय नाही, हे लकषात आलयावर आता उ'चशिकषणातील आणि परयायाने उ'चपदांवरील आपला अधिकार सुरकषित ठेवण्यासाठी समाजातील उ'चभू्र वरगाने नवी शककल लढविली आहे. सरकारलाच हाताशी धरून या वरगाने समांतर शिकषण वयवसथा खासगी शाळां'या माधयमातून उभी केली आहे. तयातूनच ठिकठिकाणी कॉनवहेंट वगैरेंचे पीक फोफावले आहे. ब:याच ठिकाणी निवासी वयवसथा असलेलया आणि शिकषणा'या अतयाधूनिक सुविधा असलेलया मोठ मोठया शाळा उभया केलया आहेत. डेहराडून, नाशिक, पुणे, लोणावळा, पाचगणी इथलया अशा शाळांचा एकूण आवाका पाहिला तर आपण भारतात आहोत की एखादया युरोपियन देशात असा परशन पडतो. एक ते तीन लाख परयंत वार्षिक शुलक आकारणा:या या शाळा महणजे शिकषणा'या बाजारपेठेतील चकचकीत मॉलसच महणायला हवयात. या मॉलसमधये सामानय गराहकांना परवेशच नसतो. 'यां'या खिशात भरपूर पैसा आहे, अशाच पालकांची मुले या शाळांमधये दाखल होतात. या शाळांमधील शिकषण आणि सरवसामानयांसाठी असलेलया सरकारी शाळांमधील शिकषणाची तुलनाच होऊ शकत नाही. सवाभाविकच जेवहा उ'चशिकषणासाठी सपरधेचा परशन निरमाण होतो तेवहा सरकारी शाळांमध्ये शिकलेली सरवसामानयांची मुले आपोआपच मागे पडतात. नुकतेच बारावीचे निकाल जाहीर झाले. या परीकषेतील गुणवंतां'या नावावरून थोडी नजर फिरवली तरी हा फरक आपलया सहज लकषात येईल. जवळपास ऐंशी टकके गुणवंत आरथिक परिसथिती अतिशय चांगली असलेलया घरचे आहेत. याचाच अरथ आता आरथिक आधारावर नवे शुदर आमही निरमाण करीत आहोत. जेवहा हा आधार जातीगत होता तेवहाही समाजातील ऐंशी टकके लोकांना शिकषणाचा अधिकार नवहता आणि आताही समाजातील ऐंशी टकके लोकांना उ'चशिकषण नाकारले जात आहे. पराथमिक शिकषण मातर सगळयांनाच उपलबध आहे, कारण पराथमिक शिकषणाची सोय सरकारतरफे केली जाते. तयामुळे या शिकषणासाठी फारसा खरच येत नाही. दहावी-बारावी परयंत मुले सहज शिकू शकतात; त्यापुढे मातर पैसेवालयांचे अघोषित आरकषण सुरू होते. एरवी सामाजिक नयाया'या नावाने कंठशोष करणा:या राजकीय नेतयांचाही याला मोठा हातभार आहे. तयां'या महाविदयालयातच भरपूर देणगी दिलयाशिवाय परवेश मिळत नाही. त्याचवेळी इतर खासगी शाळां'या तुलनेत सरकारी शाळांमधये मिळत असलेले पराथमिक आणि माधयमिक शिकषण इतके सुमार दरजाचे असते की या शाळांमधून दहावी-बारावी झालेली मुले बौद्घिकदृषट्याही खूप मागे पडतात. याचा परिणाम हा होतो की या देशाचे कोट्यवधीचे मनुष्यबळ केवळ मजुरी किंवा इतर निम्न दर्जाची कामे करण्यात वाया जाते. बियाणे उततम दरजाचे असूनही केवळ पडिक किंवा बंजर जमिनीत पडल्यामुळे न अंकुरताच कोमेजून जाते. ही परिसथिती लक्षात घेऊन सरकारने आता शिकषणा'या कषेतरातील पैशाचा धुडगूस ताबडतोब थांबविणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच इतर कुठलयाही खासगी शाळां'या तुलनेत त्याच दरजाचे शिकषण आणि इतर सुविधा सरकारी शाळांमधयेही उपलबध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. सगळ्यांना पराथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यावरच सरकारची जबाबदारी संपत नाही तर हे शिकषण दरजेदार आणि आधुनिक काळाशी सुसंगत कसे असेल, याचीही काळजी सरकारने घयायला हवी. उ'चशिकषणासाठी एक पैसाही या विद्याथ्र्याला सवत:'या खिशातून खर्च करावा लागणार नाही, ही काळजी देखील सरकारने घ्यावी. तसे झाले नाही तर उ'चशिक्षण ही केवळ पैसेवाल्यांची मत्ते*दारी होईल आणि शैक्षणिक विकासातली दरी पूर्वीसारखीच कायम राहिल. शुद्र पूर्वीही होते, शुद्र आताही आहेत; फरक पडला तो एवढाच की पूर्वी शुद्रां'या काही जाती होत्या आता सर्वच जातीत शुद्र जन्माला येत आहेत. कारण गरीबी सर्वच जातीत आहे आणि नव्या व्यवस्थेत गरीबी हा शुद्र असण्याचा मुख्य आधार होऊ पाहत आहे.