आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे.

एका तत्त्ववेत्त्याने आपल्या आत्मकथेत लिहून ठेवले आहे की, मी प्रार्थना करणा:या, भक्ती करणा:या खूप लोकांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो, त्यांच्या प्रार्थना काळजीपूर्वक ऐकल्या आणि मला याचे प्रचंड आश्चर्य वाटले की जवळपास सगळेच लोक देवाकडे दोन अधिक दोन पाच होऊ दे, सात होऊ दे किंवा अजून काही होऊ दे; परंतु दोन अधिक दोन चार होऊ देऊ नकोस, हीच मागणी करत होते. मला खूप आश्चर्य वाटले. देव असला म्हणून काय झाले, दोन अधिक दोन चारचा नियम त्यालाही बदलता येत नाही आणि लोकांची नेमकी तीच मागणी असायची. आपण जे काही केले किंवा करत आहोत त्याचेच फळ आपल्याला मिळणार, ही वस्तुस्थिती स्वीकारायला लोक तयारच नसतात. दोन अधिक दोनचा नियम त्यांना मान्य नसतो; परंतु साक्षात ईश्वरही हा नियम बदलू शकत नाही. तो तत्त्ववेत्ता होता म्हणून कदाचित हा प्रकार पाहून गोंधळला असेल. सर्वसामान्य माणसे अशी गोंधळात पडत नाहीत, कारण एवढा विचार ते करतच नाहीत. आपण काहीही केले तरी देव आपले भलेच करेल, यावर त्यांची गाढ श्रद्घा असते; परंतु असे कधीच होत नाही. जे पेरले जाईल तेच उगवेल आणि हा नियम सर्वव्यापी आहे. एखाद्याच्या वैयक्तिक जीवनात जसा तो लागू आहे तसाच तो समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या बाबतीतही लागू आहे. दुस:यासाठी खड्डा खोदताना आपण आपलीही कबर खोदत असतो. तसे पाहिले तर हा खूप सोपा नियम आहे, खूप साधा तर्क आहे; परंतु बरेचदा साध्या गोष्टीच आचरणात आणण्यासाठी अवघड असतात आणि त्यातूनच प्रचंड मोठ्या समस्या निर्माण होतात. हा साधा नियम लक्षात न घेतल्यानेच जगाचा इतिहास रक्तरंजीत झालेला दिसून येतो. जो इतिहासापासून काही शिकत नाही त्याचे भविष्य अंध:कारमय असते, असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. हे माहीत असूनही इतिहासाकडे सोईस्कर डोळेझाक केली जाते. आगीशी खेळ करायला लोकांना आवडते. दुस:याच्या घराला चूड लावण्यात विकृत आनंद त्यांना मिळतो; परंतु तीच आग एक दिवस आपलीही राखरांगोळी करेल, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. माणसाने आग पेटविण्याचे तंत्र अवगत केले खरे, परंतु प्रत्येक वेळी त्या आगीवर नियंत्रण ठेवणे त्याला शक्य होतेच असे नाही. सर्वभक्षी आगीपुढे मानवी प्रयत्न अनेकदा विवश झाल्याचे आपण पाहतच असतो. कोणत्याही शक्तीवर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर त्या शक्तिची ताकद आणि आपली मर्यादा याची पूर्ण जाणीव असणे भाग असते. यापैकी एकाही घटकाच्या आकलनात चूक झाली तर सर्वनाश ठरलेला. हे केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही तर हे अनुभवाने कैक वेळा सिद्घ झालेले सत्य आहे. दुर्दैव हे आहे की या सत्याची जाणीव असूनसुद्घा अनेकांना आगीशी खेळ करण्याचा मोह होतोच. त्यात बरेचदा आपल्याला त्रास झाला तरी चालेल, परंतु आपला शत्रू नामोहरम झाला पाहिजे ही सूडाची भावना असते. आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे. केवळ भारताला धडा शिकविण्यासाठी या शेजारी देशाने आतंकवादाच्या आगीचा खेळ करायला सुरुवात केली. एका मर्यादेपर्यंत त्यात तो देश सफलही झाला, परंतु आता त्या देशाने पेटविलेल्या आगीचे चटके त्यांनाच सहन करावे लागत आहेत. केवळ चटकेच नाहीतर अगदी होरपळणे आता सुरू झाले आहे. ज्या पद्घतीने आणि तंत्राने पूर्वी भारतावर आतंकी हल्ले होत असत आता त्याच पद्घतीने त्या देशातही आतंकी हल्ले होत आहेत. कदाचित अजूनही आतंकवादाला कुठलाही धर्म नसतो हे सत्य त्या देशाला कळालेले नसेल; कदाचित आजही आतंकवाद्यांच्या भडक डोक्यात जिहादी विष पेरून भारताला नेस्तनाबूत करण्याचे मनसुबे त्या देशात आखले जात असतील; परंतु एक दिवस आपण बाभळीचे बी पेरत आहोत त्यामुळे काटेरी झाडेच उगवत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येईल. तशी सुरुवात लाहोरपासून झालेलीच आहे. अर्थात एवढ्या धड्यावरून शहाणपण येण्याइतकी अक्कल त्या देशाकडे नाही आणि ज्या दिवशी ती येईल तोपर्यंत त्यांच्या हाती केवळ राख उरलेली असेल. आपला हात आपल्याच डोक्यावर ठेवून भस्मसात झालेल्या भस्मासुराच्या कहाणीचा 'रिमेक' एक दिवस होणे निश्चित आहे. आतंकवादाला कुठलीही वैचारिक बैठक असू शकत नाही, तसेच कोणतेही एक निश्चित ध्येय आतंकवादासमोर नसते. माणसे मारणे, दहशत निर्माण करणे आणि त्यातून विकृत आनंद मिळविणे, असलेच तर हेच आतंकवादाचे तत्त्वज्ञान आहे. आतंकवादाला आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी पोसणा:या आपल्या शेजा:यांना हे कधी कळणार? कदाचित आपली चूक आज त्यांच्या लक्षात येत असेलही, परंतु आता खूप उशीर झाला आहे. आम्हाला भारतातली माणसे मारू द्या आणि ते शक्य नसेल तर तुमची माणसे मारू द्या, असेच जणू काही या आतंकवाद्यांना म्हणायचे असेल. तसे नसते तर ज्या जिहादी विचारांनी त्यांची मस्तके पेटलेली आहेत त्याच जिहादी विचारांच्या जन्मभूमीला रक्तरंजीत करण्याचे काही कारणच नव्हते. भारतावरील आतंकवादी हल्ल्यांसाठी काही तार्किक कारणे देता येतील; परंतु आपल्याच बापाच्या जिवावर उठलेल्या या आतंकवाद्यांचे लक्ष्य नेमके काय असू शकते? उत्तर वर म्हटल्याप्रमाणेच आहे. माणसात दडलेल्या हिंस्र जनावराला हिंसेचे एक विकृत आकर्षण असते. या आकर्षणाला धार्मिक विचारांचे खतपाणी घालून भारताविरुद्घ आग चेतविण्याचा खेळ आपल्या शेजा:यांनी केला. या खेळात भारताचे कदाचित काही नुकसान होईलही, परंतु हा खेळ सुरू करणा:या आपल्या शेजा:याची राखरांगोळी होणे निश्चित आहे. जगाच्या पाठीवर हिंसा पेरणा:या आपल्या शेजारी देशाचा त्याच हिंसेच्या आगीत बळी जाणे निश्चित आहे. शेवटी दोन आणि दोन यांची बेरीज चारच होत असते. सत्ता, संपत्ती आणि सामर्थ्य या तिन्ही बाबी अतिशय तत्कालिक असतात. आज आहेत, उद्या असतील की नाही सांगता यायचे नाही. त्यामुळे त्यांचा अहंकार नसलेलाच बरा. श्रीकृष्णाच्या यादव कुळाला असाच सत्ता आणि सामर्थ्याचा माज चढला होता. त्याची परिणती ही झाली की शेवटी आपसात मारामा:या होऊन संपूर्ण यादव कुळाचा विनाश झाला. `यादवी' हा शब्द मराठीत रूढ झाला तो याच घटनेतून. सांगायचे तात्पर्य अतिरेक निसर्गाला मान्य नाही. निसर्ग नियमात ते बसत नाही; मग तो अतिरेक कशाचाही असो. आपण आज जे काही पेरत आहोत ते उद्या उगवणार आहे आणि कैकपटीने अधिक उगवणार आहे, याचे भान प्रत्येकाने राखले तर जगातल्या बहुतेक समस्यांचा निकाल लागेल; गोळ्या पेराल तर गोळ्याच खाव्या लागतील, दुस:याच्या अंगणात बारूद पेराल तर एक दिवस आपल्याही घरात स्फोट होईल. समजायला तशी ही खूप साधी गोष्ट आहे, परंतु दुर्दैवाने ही साधी गोष्टही लोकांच्या पचनी पडत नाही!

उत्साह हरवला !

खरेखुरे परिवर्तन घडविण्याची क्षमता कोणत्याही विद्यमान पक्षामध्ये, नेत्यामध्ये नाही, नव्या वाटा चोखाळण्याची धमक कुणी दाखवत नाही आणि कुणी तशी धमक दाखवत असेल तर इतर सगळे मिळून त्याची शिकार करतात, या सगळ्या पृष्ठभूमीवर लोकांमधला निरूत्साह वाढत असेल तर खरोखरच गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.
लोकसभा निवडणूक आता अगदी हाकेच्या अंतरावर येऊन ठेपली आहे. बहुतेक सगळ्या पक्षांचे उमेदवार घोषित झाले आहेत. युत्या-आघाड्यांचे प्रश्न निकालात निघाले आहेत; परंतु निवडणुकीचा म्हणून जो एक `माहौल' असतो तो मात्र फारसा कुठे दिसत नाही. कदाचित आचारसंहितेसया बडग्यामुळे उमेदवार सावधपणे प्रचार करीत असावेत किंवा शेवटच्या दहा दिवसात सगळी कसर भरून काढण्याच्या योजना असाव्यात; परंतु निवडणुकीची एकूण रंगत कमी झाली आहे, हे निश्चित! त्यामागे सगळ्यात मोठे कारण मतदारांमधला निरूत्साह हेच आहे. लोकशाहीच्या या पंचवार्षिक तमाशाला लोक कंटाळले आहेत. निवडून कुणीही आले तरी `पहिले पाढे पंचावन्न' हीच परिस्थिती राहणार, हे लोकांना आता अनुभवाने कळायला लागले आहे. शिवाय राजकारणातील ध्येयवादाला सगळ्याच पक्षांनी मूठमाती दिल्यामुळे निवडीतल्या पयार्याबद्दल लोकांमध्ये उत्सूकताच उरली नाही. बेरोजगारी, भाववाढ, शेतक:यांच्या आत्महत्या, पायाभूत सुविधांची वानवा आणि जोडीला वाढता दहशतवाद या सगळ्या समस्या कुणीही निवडून आले, कोणत्याही पक्षाचे सरकार बनले तरी कायमच राहणार याची लोकांना जणू काही खात्री पटली आहे. तीच ती आश्वासने, त्याच त्या घोषणा, दारू जुनीच, पण बाटल्या नव्या या सगळ्या प्रकाराला लोक कंटाळले आहेत. खरेखुरे परिवर्तन घडविण्याची क्षमता कोणत्याही विद्यमान पक्षामध्ये, नेत्यामध्ये नाही, नव्या वाटा चोखाळण्याची धमक कुणी दाखवत नाही आणि कुणी तशी धमक दाखवत असेल तर इतर सगळे मिळून त्याची शिकार करतात, या सगळ्या पृष्ठभूमीवर लोकांमधला निरूत्साह वाढत असेल तर खरोखरच गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकांच्या या निरूत्सहामुळेच बडे राजकीय पक्ष आज गलितगात्र झाले आहेत. काँग्रेस, भाजप सारख्या राष्ट्रीय म्हणवून घेणा:या पक्षांना पाच-पन्नास प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्यांशिवाय धड उभेही राहता येत नाही. या पक्षांच्या मतदारांमध्ये सातत्याने घट होत असेल तर याचे कारण एकच आणि ते म्हणजे या पक्षांच्या विचारांमधले तात्त्विक अंतर कमी झाले आहे. विचारधारा फारशा वेगळ्या राहिल्या नाहीत, सत्तेसाठी कोणत्याही टोकाची तडजोड करण्याची तयारी या पक्षांनी दाखविण्यास सुरूवात केली आहे. निष्ठावान, ध्येयवादी कार्यकर्त्यांना पक्षात फारशी किंमत उरलेली नाही आणि मुख्य म्हणजे राजकारण किंवा निवडणूक आज पैशाचा खेळ झाली आहे. कोणत्याही पक्षाजवळ कोणतेही नवे मुद्दे नाहीत. विकासाची चर्चा कुणी करत नाही. फुकटात वीज किंवा तीन रूपयांत गहू-तांदूळ असल्या तद्दन भिकारचोट घोषणा देऊन मते मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्या जात आहे. खरेतर लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्राचा विकास याच मुद्यावर लढविल्या गेली पाहिजे; परंतु कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारामध्ये या मुद्यांना स्थान नसते. एरवी ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत शोभतील असे मुद्दे लोकसभा निवडणुकीत उगाळले जातात. कुठे जातीचा, कुठे धर्माचा, मंदिरांचा वापर प्रचाराचा मुद्दा म्हणून केला जातो तर कुठे चक्क नाल्या बांधून देण्याचे आश्वासनही पुरेसे ठरते. इतके सगळे करूनही शेवटी काय तर एकाही पक्षाला किंवा सतरा पक्षांच्या आघाडीला साध्या बहुमताचा आकडा गाठता येत नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून देशात खिचडी सरकारचा प्रयोग सुरू आहे. परस्परविरूद्घ दिशांना ओढणारे घोडे जुंपून रथ हाकलण्याचा हा प्रयत्न जितका हास्यास्पद आहे तितकाच या एकूण प्रक्रियेवरच्या विश्वासार्हतेलाही धोक्यात आणणारा आहे. यावेळीही काही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. पूर्वी किमान डाळ,

कर्जमुक्ती नव्हे मते मिळविण्याची युक्ती

सरकारची बहुप्रतीक्षित कर्जमाफी अखेर घोषित झाली आणि अपेक्षेप्रमाणे ती प्रचंड गोंधळाच्या स्वरूपात राहिली. साठ हजार कोटींच्या या कर्जमाफीमुळे चार कोटी शेतकरी लाभान्वित होतील असा सरकारचा दावा आहे, प्रत्यक्षात साठ लाख शेतकरी तरी कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त होतील की नाही याचीच शंका आहे. आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतक:यांना एकवार कर्जमुक्त करावे ही मागणी सुरुवातीला २००१ सालापासून आम्हीच लावून धरली. पुण्यात मोहन धारीयांसोबत या प्रश्नावर आम्ही आंदोलनाचा बिगुल फुंकला, तेव्हा मंत्री, सचिव, अधिकारी आणि इतर राजकीय मंडळींनी आपल्या भुवया उंचावत काय वेडगळपणाची मागणी आहे, असाच सूर लावला होता. आज तेच लोक आम'यामुळेच कर्जमाफी मिळाल्याची हाळी देत सुटले आहेत, असो. वास्तविक कर्जमाफीची आमची जी संकल्पना होती, तिच्या अतिशय विपरीत स्वरूपात सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ही कर्जमाफी देताना सरकारने शेतक:यांनी राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँकांकडून घेतलेले पीक कर्ज माफ केले आहे, सहकारी पतसंस्थांच्या कर्जाचा त्यात समावेश केलेला नाही. परंतु त्यासाठी कमाल पाच एकर जमीन धारणेचा निकष लावला आहे. मुळात बँकांचे कर्ज माफ करण्याचा सरकारचा निर्णयच चुकीचा आहे. सरकारने सरसकट प्रत्येक शेतक:यावर किती कर्ज आहे याची आकडेवारी गोळा करून तेवढी रक्कम त्या शेतक:याच्या हातात द्यायला हवी होती. बँकांनी शेतक:यांना कर्ज दिले असेल तर ते वसूल करण्याची जबाबदारी बँकांची आहे. तो त्यांच्या व्यवसायाचा भाग आहे. हे कर्ज वसूल होत नसेल आणि बँकांचे नुकसान होत असेल तर हे नुकसान भरून देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही. ते नुकसान म्हणजे बँकांचे व्यावसायिक अपयश ठरते आणि कोणत्याही व्यवसायात यशासोबतच अपयशही स्वीकारावेच लागते. परंतु बड्या नेत्यांची जहागिरी असलेल्या या बँकांनी आपले व्यावसायिक अपयश भरून काढण्यासाठी शेतक:यांना वेठीस धरून सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारला आहे. सरकारने शेतक:यांवर बँकांचे किती कर्ज आहे, याची आकडेवारी गोळा करण्यास सुरुवात केली तेव्हा या बँकांनी दाम दुपटीचा कायदा वगैरे गुंडाळून ठेवीत अक्षरश: फुगलेले आकडे सरकारला कळविले. तात्पर्य या कर्जमाफीचा सगळ्यात मोठा लाभान्वित घटक या बँकाच ठरणार आहेत. शेतक:यांच्या हाती प्रत्यक्षात एक खडकूही लागणार नाही. त्यासोबतच सरकारने कर्जमाफीसाठी कमाल पाच एकराची मर्यादा ठेवली त्याचाही मोठा फटका आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतक:यांनाच बसणार आहे. विदर्भ-मराठवाड्यात एकत्र कुटुंबपद्घतीमुळे बहुतेक शेतक:यांच्या नावावर पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन आहे, शिवाय पाच एकरवाला कोरडवाहू शेतकरी आणि पाच एकरवाला बागायती शेतकरी यांची आर्थिक बाबतीत तुलनाच होऊ शकत नाही. तसेच सरकारने कायदेशीर नियमाची सुद्घा या बाबतीत अंमलबजावणी केलेली नाही किंवा थोडक्यात नैसर्गिक न्यायसुद्घा नाकारला आहे. कारण राज्यात सिलींगचा कायदा अमलात आहे. त्यामुळे ओलीताची १८ एकर कमाल जमिन मर्यादा आहे. आणि तिच्या ३ पट म्हणजे ५४ एकराची जिरायत/कोरडवाहूची मर्यादा आहे. त्यामुळे जर दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकराची मर्यादा टाकली आहे. तर ओलीत पाच एकर म्हणजेच कोरडवाहू त्याच्या तीन पट म्हणजेच १५ एकर असा नियम करायलाच हवा होता. मात्र सरकारने ओले आणि सुके एकाच फुटपट्टीत मोजले आहेत. पाच एकरपेक्षा अधिक शेती असणा:या शेतक:यांसाठी सरकारने `वन टाईम सेटलमेंट' योजना जाहीर केली आहे. त्यात या शेतक:यांना त्यांच्यावारील कर्ज एकरकमी फेडल्यास पंचवीस टक्के सुट मिळणार आहे. आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकरी जिथे कर्ज तर दूरच राहिले कर्जावरील व्याजही भरू शकत नाही, मग तो पाच एकरवाला असो की पंचवीस एकरवाला असो, तिथे एकरकमी कर्ज फेडण्याची ऐपत कुणाची असेल? पुन्हा इथे फायदा बड्या बागाईतदार शेतक:यांनाच मिळणार. आणि ही पंचवीस टक्के सवलतीची खैरात सरकार कोणत्या तोंडाने देत आहे? बड्या बड्या उद्योगपतींसाठी ही `वन टाईम सेटलमेंट' योजना राबविण्यात येते. यात त्या उद्योगपतींवर असलेल्या कर्जापैकी दहा टक्के कर्जही त्यांनी फेडल्यास उर्वरित नव्वद टक्के कर्ज माफ केल्या जाते. कधी कधी तर पाच टक्के कर्ज फेडूनही ही बडी धेंडे कर्जमुक्त होतात. ही रक्कमही थोडीथोडकी नसते. कोट्यवधींची कर्जे अशाप्रकारे माफ केली जातात. या माफीसोबतच प्रचंड प्रमाणात सवलतीही बड्या उद्योगपतींना मिळत असतात. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातच भांडवलदारांना २३५,१९१ कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्या गेल्या. इकडे शेतक:यांना मात्र ७५ टक्के कर्ज भरण्याची अट ठेवल्या गेली आहे. एकूण काय तर सरकारने प्रचंड मोठा खर्च करीत असल्याचा आव आणीत प्रत्यक्षात ख:या गरजवंत शेतक:यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. सरकारला शेतक:यांचे भलेच करायचे असेल तर सगळ्याच कोरडवाहू शेतक:यांना त्यांच्यावर असलेल्या बँकांच्या कर्जाच्या दुप्पट रक्कम रोख स्वरूपात द्यायला हवी. कारण त्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाएवढेच कर्ज त्यांनी खासगी पतसंस्थांकडून किंवा सावकारांकडून घेतलेले असते. बागायती शेतक:यांना या कर्जमाफीतून वगळावे, कारण त्यांची आर्थिक स्थिती कोरडवाहू शेतक:यांच्या तुलनेत खूप चांगली आहे. तशी गरज भासलीच तर त्यांच्यासाठी वेगळा विचार करता येईल. परंतु कर्जमाफी आणि रोख मदतीची सगळ्यात अधिक गरज कोरडवाहू शेतक:यांनाच आहे आणि सरकारने ती दिलीच पाहिजे. कारण या शेतक:यांना कर्जाच्या दलदलीत फसविण्याचे पाप सरकारनेच केले आहे. उत्पादन वाढले की उत्पन्न वाढेल असा भ्रामक प्रचार करीत सरकारने या कोरडवाहू शेतक:यांना रासायनिक शेतीच्या नादी लावले. संकरीत बियाणे आली, त्यापाठोपाठ खते आली, कीडनाशके आली आणि शेतीचा खर्च उत्तरोत्तर वाढतच गेला. मुळातच रोगप्रतिकारक क्षमता असलेल्या आणि नैसर्गिक संकराने तयार झालेल्या बियाण्यांचा सरकारने बीमोड केला. हायब्रिड, टर्मिनेटर, जनुकीय आणि त्यानंतर बीटी सारखी बियाणी कोरडवाहू शेतक:यांच्या माथी मारण्यात आली. या कृत्रिम बियाणांमुळे शेतीचे नैसर्गिक चक्र बिघडले. शेतजमिनीचा पोत गेला. कमी खर्चिक आणि अधिक उत्पन्न देणारी शेती मोडीत निघून अधिक खर्चिक आणि कमी उत्पन्न देणारी शेती शेतक:यांच्या नशिबी आली. परिणामी शेतीचे संपूर्ण अर्थशास्त्र कोसळले. हे उघड्या डोळ्यांनी पाहणा:या सरकारने वेळीच कोरडवाहू शेतक:यांना सावरण्याऐवजी त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात फसवून अधिकच नागडे केले. परिणामी प्रचंड दुष्काळालाही धीराने तोंड देणारा आमचा शेतकरी एक-दोन हंगामातल्या नापिकीने खचू लागला. तो केवळ आर्थिकदृष्ट्याच कोसळला नाही तर मानसिकदृष्ट्याही हतबल झाला. आत्मघातासारखे विचार त्याच्या मनात घोळू लागले आणि शेवटी परिस्थिती अधिकच खालावत गेली. गेल्या दहा वर्षात संपूर्ण देशात जवळपास १५ लाख शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्यांसाठी सरळ सरळ सरकारचे धोरण, सरकारने केलेली दिशाभूल कारणीभूत आहे. त्यामुळे या आत्महत्यांसाठी सरकारचे कृषी खाते, कृषिविषयक धोरण निश्चित करणारी यंत्रणा, संबंधित अधिकारी आदी सगळ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा खटला दाखल केला पाहिजे. सरकारच्या कृषी खात्याने केवळ शेतक:यांनाच संपविले नाही तर शेतीतून विषाक्त अन्नाचे उत्पादन करून देशातील जनतेच्या आरोग्याशीही सरकार खेळले आहे, खेळत आहे आणि परिणामी महागडी औषधे घेऊन विदेशी कंपन्याची घरे भरत आहे. आज सरकार रासायनिक खतांच्या उत्पादक असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सबसिडीच्या माध्यमातून जितकी मदत करीत आहे त्याच्या निम्मे रक्कम जरी थेट शेतक:यांना मदत म्हणून दिली तर संपूर्ण देशातील शेतकरी कर्जमुक्त होतील; परंतु तसे होणार नाही. कारण त्यातून या राजकारण्यांचा मतलब साधल्या जाणार नाही. शिवाय शेतकरी हा राजकारण्यांसाठी नेहमीच एक तापता तवा ठरत आला आहे. सगळ्यांनी आपल्या मतलबाच्या पोळ्या या तव्यावर भाजल्या आहेत. हा तवा थंड होऊन कसे चालेल? आज शेतक:यांच्या कर्जमाफीचा ढोल सगळेच पक्ष जोरजोरात बडवत आहेत. हे श्रेय त्यांना हवे असेल तर आजवर आत्महत्या केलेल्या पंधरा लाख शेतक:यांच्या मृत्यूची जबाबदारीही त्यांनीच घ्यायला हवी आणि त्यासाठी त्यांना शेतक:यांच्या हत्येच्या कटात सामील असल्याचा आरोप ठेवून न्यायालयातही खेचायला हवे. कर्जमाफीच्या श्रेयासाठी पुढाकार हाच त्यां'याविरुद्घचा मोठा पुरावा ठरतो. मुळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला शेतक:यांची काळजी नाही. त्यांना शेतकरी केवळ मतांपुरता हवा आहे. तो कायमचा कर्जमुक्त किंवा चिंतामुक्त होऊन चालणार नाही. या कर्जमाफीनेही तीच व्यवस्था केली आहे. या कर्जमाफीतून बहूतेक शेतक:यांचा सातबारा कोरा होणार नाही. उलट शेतक:यांमधला असंतोष वाढतच जाणार आहे आणि राजकीय पक्षांना तेच हवे आहे. तसे नसते तर सरकारने सर्वंकष कर्जमाफी योजना जाहीर केली असती. वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार आज संपूर्ण देशातील शेतक:यांवर ७८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. सरकारने त्यापैकी निम्मी रक्कम रोख स्वरूपात शेतक:यांच्या हातात दिली असती तरी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला असता आणि सरकारचेही जवळपास पंचवीस हजार कोटी वाचले असते. परंतु मग पुढच्या निवडणुकीत काय, हा प्रश्न उरला असता. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे संपूर्ण अंदाजपत्रक होते, त्यामुळेच या अंदाजपत्रकात कर्जमाफीचा ढोल बडविण्यात आला. हे वर्ष निवडणुकीचे नसते तर सरकारने शेतक:यांना ही कर्जमाफी दिली असती का? सरकारला कर्जमाफी द्यायचीच होती तर चिदंबरम चार वर्षे कां थांबले? शेतक:यांच्या आत्महत्यांचा आकडा दीड लाखावर गेल्यानंतरच विचार करू असा काही धोरणात्मक निर्णय वगैरे सरकारने घेतला होता का? हा निव्वळ मतांचा गलबला आहे. राजकीय पक्षांचे हे बेगडी शेतकरी प्रेम आहे. कर्जमाफीच्या भुलभुलैय्यात फसवून शेतक:यांच्या मतांचे पीक कापण्याचा हा डाव आहे आणि नेहमीप्रमाणे आमचा भोळा शेतकरी या राजकीय खेळीला बळी पडणार आहे. कर्जमाफीच्या ह्या खेळातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर हताश झालेले शेतकरी जेव्हा डझनानी आत्महत्या करतील तेव्हा मात्र त्याच्या बातम्या आम्ही आत्महत्या म्हणून न छापता सरकारने केलेल्या हत्या अशाच छापू हे निश्चित.

अमेरिकेची गुलामगिरी कुठपर्यंत?

मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही.
मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचे कवित्व अद्यापही सुरूच आहे. कदाचित तसाच दुसरा मोठा हल्ला होईपर्यंत ते सुरूच राहील. खरेतर हा हल्ला केवळ मुंबईवरील नव्हता. तो पाकिस्तानने भारतावर केलेला हल्ला होता. एका सार्वभौम देशावर झालेला तो हल्ला होता. त्या हल्ल्याचे उत्तर त्याच भाषेत देणे गरजेचे होते. अमेरिकेवरही असाच हल्ला झाला होता. त्यावेळी अमेरिकेने काय केले? हल्ला कुणी केला याचे पुरावे गोळा करून ते पुरावे इतर देशांना वाटत अमेरिका फिरली नाही. भारत किंवा इतर कोणत्याही देशाचे समर्थन मिळविण्याच्या भानगडीत अमेरिका पडली नाही. युद्घ झालेच तर त्याचे किती व्यापक परिणाम होतील, अशी वांझोटी चर्चा करण्यात अमेरिकेने वेळ दवडला नाही. अमेरिकेच्या एकाही विचारवंताने अमेरिकेवर हल्ला करणा:यांची राजकीय कोंडी वगैरे करण्याचा भंपक विचार मांडला नाही आणि कुणी तसा विचार मांडला असता तरी अमेरिकन सरकारने त्याला भीक घातली नसती. हे सगळे थेर फक्त आपल्याकडेच चालतात आणि ते खपवूनही घेतले जातात. आपल्या देशावर झालेला हल्ला अफगाणस्थित अतिरेकी संघटनेकडून झाला असल्याचे समजताच अमेरिकेने इतर कशाचीही पर्वा न करता अफगाणवर भीषण हल्ला चढविला. तुलनात्मक विचार करता आपण काय केले? अतिरेक्यांनी मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर थोड्याच काळात हा हल्ला पाकी अतिरेक्यांनी केल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईत चकमक सुरू असतानाच या अतिरेक्यांचे फोन कॉलटॅप केले जात होते आणि दुस:या टोकावर बोलणारे पाकिस्तानातून किंवा पाकव्याप्त काश्मिरातून या अतिरेक्यांना सूचना देत असल्याचे उघड झाले होते. त्याचवेळी भारताने पाकव्याप्त काश्मिरातील सगळ्या अतिरेकी अड्ड्यांवर क्षेपणास्त्रे सोडायला हवी होती. या अड्ड्यांची माहिती भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना होती. अतिरेक्यांच्या मुळावर घाव घालण्याची ही आयती चालून आलेली संधी घेऊन पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याऐवजी आम्ही गृहमंत्री, मुख्यमंत्री ह्यांचे राजीनामे व नेतृत्व बदल ह्यामध्ये १०-१२ दिवस वेळ घालवत बसलो व चालून आलेली संधी घालवून बसलो आणि आता आपले गृहमंत्री पुराव्यांचे बाड घेऊन जगभर फिरायला निघाले आहेत. वास्तविक हा हल्ला झाल्यानंतर लगेच अमेरिकेचे मनोनित राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारतावर झालेल्या या हल्ल्याचे पारिपत्य कसे करायचे हे ठरविण्याचा अधिकार भारताला असल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्याचा सरळ अर्थ भारताने कोणतीही कारवाई केली तरी अमेरिकेला आक्षेप असणार नाही असाच होत होता. परंतु आपण नेहमीप्रमाणे शेपूट घातले. हा अतिरेकी हल्ला पाकसमर्थित आतंकवाद्यांनी केला आणि त्यांना पाकच्या आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेसोबतच पाकी नौदलाचा सक्रिय पाठिंबा होता, अशी खात्री भारताला पटल्यानंतर जागतिक समर्थन वगैरे मिळविण्याच्या भानगडी करण्याचे कारणच नव्हते. अमेरिकेने असे कधी केले नाही, इस्रायलने असे कधी केले नाही ङ्क्षकवा अन्य कोणत्याही देशाने असे कधी केले नसते. भारतालाच ही गरज का वाटावी? याचे उत्तर भारतीय नेतृत्वाच्या मुस्लीम धार्जिण्या मनोवृत्तीत दडले आहे. आपण कायम कुणाच्या तरी ओंजळीने पाणी पीत आलो आहोत आणि त्याचा फायदा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रासोबतच पाकिस्तानसारख्या क्षुल्लक देशानेही घेतला आहे. मुंबई हल्ल्याची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी, त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही. कोण ही कोंडोलिसा आणि भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांशी तिचा काय संबंध? आम्ही काय करावे आणि काय करू नये, हे सांगणारी ती कोण? अर्थात हे प्रश्न सामान्य जनतेचे आहेत. भारताचे नेतृत्व करणा:या नपुंसक राजकीय नेत्यांना मात्र कोंडोलिसा राईस भारतमातेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटते. तिचे शब्द वेदमंत्रापेक्षा अधिक पवित्र ठरतात. कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य त्या राष्ट्राचे नेतृत्व कोणत्या दर्जाचे आहे यावरच अवलंबून असते. शिवाजी महाराजांच्या आधी आणि नंतर त्यांच्या तोडीचे पराक्रमी मराठे महाराष्ट्रात झाले नाही, अशातला भाग नाही. परंतु शिवाजी राजांच्या तोडीची जाजवल्य राष्ट्रनिष्ठा, स्वाभिमान आणि पराक्रमाला असलेली बुद्घीची जोड इतरांमध्ये नव्हती. त्यामुळे केवळ शिवाजी राजेच सार्वभौम स्वराज्य निर्माण करू शकले, इतरांचा पराक्रम सुलतानशाहीची हुजुरेगिरी करीत आपल्या वतनदा:या सांभाळण्यातच वाया गेला. आताही तेच होत आहे. म्हणायला आपला देश सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे, परंतु आपण गुलामगिरी करीत आहोत ती अमेरिकेची आणि थुंकी झेलत आहोत पाकधार्जिण्या मुस्लीम नेत्यांची. ब्रिटिशांच्या काळात हिंदुस्थानातील प्रत्येक घडामोड लंडनशी सल्लामसलत करून व्हायची, आता ती वॉशिंग्टनच्या इशा:यावर होते, इतकाच काय तो फरक! आपल्या नेत्यांच्या या शेपूटघाल्या धोरणामुळे या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेचे मनोबल खचत आहे, छटाकभर पाकिस्तानची मुजोरी वाढत आहे. दहा लाखांचे खडे सैन्य पदरी बाळगणारा, आण्विक अस्त्रांसहित अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्य असलेला सव्वाशे कोटींचा हा देश इतका लाचार झालेला पाहून सगळे जग आपल्याला हसत असेल.
इस्रायल सीमेवरील संघर्ष कोणते वळण घेणार?
आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात तरी हा समझोता झाल्याचे यश आपल्या पदरी पडावे असे बुश यांना वाटत होते. पण, समझोता होण्याऐवजी पुन्हा हल्ले वाढून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अफगाणिस्तान, इराक, इराण या देशातील प्रश्नांप्रमाणे प्ॉलेस्टिनच्या प्रश्नावरही अपयश पदरी घेऊनच बुश आपली कारकीर्द संपवत आहेत.
दुस:या महायुद्घानंतर १९४८ मध्ये प्ॉलेस्टाईनची फाळणी करून ज्यूंसाठी इस्रायल हे राष्ट्र अरबांच्या भूमीत निर्माण करण्यात आले. त्याला अरबांचा कट्टर विरोध होता. ही फाळणी रद्द करून घेण्यासाठी चार वेळा युद्घे झाली. पण, अरब देशांमध्ये एकजुटीचा अभाव असल्याने प्रत्येक वेळी इस्रायलची सरशी झाली. अरब राष्ट्रांच्या वेढ्यामध्ये ज्यूंचे हे छोटे राष्ट्र टिकून राहिले. त्यांच्यातील एकजूट आणि अरबांमधील फूट हे इस्त्रायलच्या विजयाचे एक कारण असले तरी अमेरिकेची मदत आणि पाङ्क्षठबा हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. प्ॉलेस्टाईन मुक्ती संघटनेचे नेते यासर अराफत आणि इस्रायलचे नेते यांच्यामध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने समझोता होऊन इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचे अराफत यांनी मान्य केले. त्याच्या बदल्यात इस्रायलने १९६७ च्या युद्घात बळकावलेला सर्व प्रदेश टप्प्याटप्प्याने सोडावा, तेथील आपले लष्कर आणि ज्यू वसाहती काढून घ्याव्यात हे इस्रायलने मान्य केले. हमाससारख्या दहशतवादी गटांचे इस्रायलवरील हल्ले थांबवण्यात यावेत हेही अराफत यांनी मान्य केले. या समझोत्यानुसार जॉर्डन नदीच्या पश्चिम तीरावरील प्ॉलेस्टिनी अरबांच्या भागात प्ॉलेस्टिनी अथॉरिटी नावाने राज्य स्थापन करण्यात आले. अराफत त्याचे अध्यक्ष झाले. पण, हमासच्या नेत्यांनी हा समझोता मानण्याचे नाकारले. इस्रायलचे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्व त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे इस्त्रायलवर अधूनमधून हल्ले सुरूच राहिले. इस्रायलनेही प्रतिहल्ले केले. दोन्ही बाजूंनी समझोत्याचा भंग झाल्याचे आरोप एकमेकांवर करण्यात आले. गाझा पट्टीचा भाग हमासने जून २००७ मध्ये आपल्या ताब्यात घेतला. तेव्हापासून त्या भागात अस्थैर्य आणि अशांतता आहे. सध्याच्या इस्रायल-हमास संघर्षातून इस्त्रायल आणि अरब यांच्यामध्ये टिकावू समझोता न होता त्याला तीव्र स्वरूप येण्याची कितपत शक्यता आहे, या प्रश्नाचा विचार करताना बदललेली परिस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे. या परिस्थितीतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे हमास दहशतवाद्यांना अल्-कायदा या दहशतवादी संघटनेचा मिळालेला पाङ्क्षठबा. हमासला इस्त्रायलवर सतत रॉकेट हल्ले करण्याचे बळ कोठून आले आणि आता तर ते आत्मघातकी पथके इस्त्रायलमध्ये पाठवण्याची धमकी देत आहेत. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे इराणचे वाढलेले बळ. नकाशावर इस्त्रायल राहू देणार नाही अशा शब्दात इस्त्रायलच्या अस्तित्वाला आपला कडवा विरोध असल्याचे इराणचे अध्यक्ष अहमदीनेजाद यांनी स्पष्ट केले आहे. यासर यांच्यानंतर अरबांना कडवा प्रभावी नेता मिळाला नव्हता. अहमदीनेजाद त्यांना असे प्रभावी नेते वाटतात. अमेरिकेविरुद्घ खंबीरपणे उभे राहून त्यांनी आपला अणुकार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. सध्याच्या संघर्षातून मोठे युद्घ उद्भवले तर अरब देशांचा पराभव करणे इस्रायलला यावेळी अवघड जाणार आहे.
इराणचे हे वाढते सामथ्र्य इस्त्रायलने ओळखले आहे. म्हणूनच इराणने अणुबॉम्ब तयार करण्यापूर्वीच त्याच्या अण्वस्त्रनिॢमती केंद्रांवर हवाई हल£े करून ते नष्ट करण्याची योजना इस्त्रायलने आखली. ही योजना अमलातही येणार होती. पण, अमेरिकेने त्यास रोखले. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा सूत्रे हाती घेण्याच्या आत इस्त्रायल-अरब रणक्षेत्र पुन्हा पेटवायचे असा दहशतवाद्यांचा हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा संघर्ष कोणते वळण घेतो हे काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.

सरकार उरले अध्यादेशापुरते!

आपल्या सरकारच्या कामकाजाचे एकूण स्वरूप पाहता उद्या एखाद्या पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकाला सरकार काय करते, असा प्रश्न विचारलाच तर शिक्षकाकडे सरकार अध्यादेश काढते, यापेक्षा अधिक समर्पक उत्तर नसेल. आपले सरकार दुसरे काहीच करीत नाही. अध्यादेशांच्या कागदी भेंडोळ्या जमा करणे, त्यांचे थरावर थर रचणे यापलीकडे बाकी काही करताना सरकार दिसत नाही. या अध्यादेशांचे पुढे काय होते, हे कुणीही सांगू शकत नाही. सरकारी कर्मचा:यांच्या भाषेत सरकारच्या अध्यादेशाला 'जीआर' म्हणतात. या 'जीआर'चा अर्थ आणि त्याचा फायदा अगर तोटा केवळ या कर्मचा:यांनाच कळतो. कारण त्या 'जीआर'ची कशी वासलात लावायची हे शेवटी त्यांच्याच हाती असते. सरकार सतत कुठले ना कुठले अध्यादेश काढत असते. त्यापैकी सरकारी कर्मचा:यांसाठी फायद्याचे ठरणारे अध्यादेश ताबडतोब अमलात येतात. जिथे सर्वसामान्यांच्या फायद्याचा संबंध असतो तिथे मात्र हे अध्यादेश पोहोचायला कित्येक वर्षे लागू शकतात. अध्यादेशाच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रश्नाचे समाधान शोधू पाहणा:या सरकारला या अध्यादेशाच्या परिणामकारकतेची मात्र कल्पना नसते. अनेकदा एकाच विषयाशी संबंधित परस्परविरोधी अध्यादेश निघत असतात. बरेचदा केवळ सवंग प्रसिद्घीसाठी किंवा लोकांच्या वाढत्या दबावातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकार काही तकलादू अध्यादेश जारी करीत असते. प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या दृष्टीने या अध्यादेशांना काहीच महत्त्व नसते किंवा या अध्यादेशानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसते. सरकारने नुकताच खासगी उद्योगांत स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देणे बंधनकारक करणारा अध्यादेश जारी केला. व्यावहारिकदृष्ट्या या अध्यादेशाला तसा काहीच अर्थ नाही आणि सरकारलाही हे माहीत आहे; परंतु राज ठाकरेंच्या मनसे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मराठी माणसांची किती काळजी आहे हे दाखविण्यासाठी अध्यादेशाचे नाटक करण्यात आले. वास्तविक अशा स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्रात १९६८ पासूनच अस्तित्वात आहे. त्यानंतर दोन-तीन वेळा सुधारित स्वरूपात तो पारित करण्यात आला. परंतु परिणामाच्या दृष्टीने प्रत्येक वेळी तो साफ फसवा सिद्घ झाला. आता पुन्हा तोच कायदा अध्यादेशाच्या स्वरूपात पुन्हा लोकांसमोर आणण्यात काय अर्थ होता? परंतु अध्यादेश काढायला आपल्या काय बापाचे जाते, या भूमिकेतून मराठी लोकांचा पुळका दाखविण्याकरिता पुन्हा एकदा हे नाटक वठविले गेले. दारूची दुकाने गावाबाहेर असायला हवी, असाही सरकारी अध्यादेश आहे. किती गावांमध्ये या अध्यादेशाचे पालन केले जाते? एकतरी गाव असे आहे का, की जेथे दारूचे दुकान गावाच्या हद्दीबाहेर आहे? सगळीकडे दारूची दुकाने भरवस्तीत, अगदी शाळांजवळ, दवाखान्यांजवळ किंवा धार्मिक स्थळांजवळदेखील असलेली दिसून येतील. सरकारचा असा काही अध्यादेश आहे, याची कल्पना या दुकानांना परवानगी देणा:या सरकारी यंत्रणांना नसते का? परंतु सरकारी अध्यादेशाचा त्यांच्या सोईनुसार अर्थ लावल्या जातो. अर्थात तसे करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव होत असते. प्रत्येकाचा वाटा प्रत्येकापर्यंत पोहोचत असतो. बरेचदा तर अशी शंका येते की या सरकारी यंत्रणेच्या 'वरच्या' सोईसाठीच असे किचकट अध्यादेश काढले जात असावे. शेतजमिनीच्या 'सीलिंग'संदर्भात असाच पक्षपाती शासन अध्यादेश शेतक:यांना तापदायक ठरत आहे. कोरडवाहू शेतक:यांना ५४ एकराचे तर बागायती शेतक:यांना १८ एकराचे सीलिंग लावल्या गेले. परिणामी त्याच्यापेक्षा जास्तीची जमीन शेतक:यांनी सरकार जमा केली, परंतु एखाद्या विदेशी कंपनीला काही उद्योग सुरू करायचा असेल किंवा एखाद्या बिल्डरला प्लॉट पाडायचे असतील तर मात्र शेकडो एकर शेतजमीन विनातक्रार उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचविधी करणा:यांविरुद्घ कारवाईचे सत्र सुरू आहे. 'बॉम्बे पोलिस अॅक्ट'नुसार कुणी उघड्यावर शौचविधी करताना आढळला तर त्याला बाराशे रुपयांपर्यंत दंड केला जातो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारत म्हणजे सिंगापूर नाही आणि भारत सिंगापूर होऊदेखील शकत नाही. इथे लोकांकडे राहायलाच पक्की घरे नाहीत तर ते संडास कुठून बांधतील? उघड्यावर शौचविधी करणारे लोक साधारण झोपडपट्टीतील किंवा कुडाच्या झोपडीत राहणारे अतिशय गरीब शेतकरी, शेतमजूर असतात. संडास बांधण्याआधी ते आपली घरे नीट बांधणार नाही का? परंतु त्यांची तेवढी ऐपतच नसते. अशा लोकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सोय सरकारने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करायला हवी, परंतु ती सोयदेखील पुरेशा प्रमाणात नसते. ग्रामीण भागात तर ती जवळपास नसतेच. शहरात जी सोय असते ती सोय आहे की गैरसोय, हा प्रश्न पडावा इतपत ती स्वच्छतागृहे घाणेरडी असतात. अमेरिकेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांची देखभाल इतक्या चांगल्याप्रकारे केली जाते की अगदी कुठेही थोडीशीही घाण नसते. तिकडे स्वच्छतागृहांना 'रेस्ट रूम' म्हणतात आणि त्यांचे हे नामाभिधान अगदी सार्थ आहे. त्या तोडीची नसतील, परंतु किमान मुबलक पाणी असणारी, घाण न तुंबलेली स्वच्छतागृहे उभी करणे आपल्याला शक्य नाही का? नागपुरात मध्यंतरी सार्वजनिक स्वच्छता उपक्रमावर जवळपास ३५० कोटी खर्च करण्यात आला. आज परिस्थिती अशी आहे की जरा ब:या स्वरूपातले एकही सार्वजनिक मूत्रीघर शहरात शोधूनही सापडणार नाही. उघड्यावर शौचविधी करणे म्हणजे विविध रोगांना आमंत्रण देणेच ठरते, हे मान्य आहे आणि त्यादृष्टीने सरकारने उघड्यावर विधी करणा:यांना दंडीत करण्याचा अध्यादेश काढला आहे, तोही स्वागतार्ह आहे. परंतु या प्रश्नाकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे ठरते. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशात एका माणसामागे गोवंशातील दोन पशू असे प्रमाण होते, पुढे ते एकास एक झाले आणि आतातर दहा माणसांमागे एक पशू असे प्रमाण झाले आहे. गोवंशातील पशूंच्या या घटत्या संख्येमुळे शेतीला मिळणारे उत्तम दर्जाचे नैसर्गिक खत मिळेनासे झाले. त्यातच रासायनिक शेतीमुळे शेत जमिनीचा पोत अधिकच खालावत गेला. अशा परिस्थितीत शेतजमिनीला नैसर्गिक खताचा पुरवठा होऊन तिचा कस वाढण्यासाठी आणि शेतक:यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च वाचविण्यासाठी मानवी विष्ठा कुजवून तयार केल्या जाणा:या खताचा उपयोग होऊ शकतो. त्या दिशेने विचार करून प्रत्येक गावात चांगल्या दर्जाचे सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून मानवी विष्ठेचे खत तयार करणारे प्रकल्प राबविता येऊ शकतात. सरकारने सरसकट उघड्यावरील शौचविधीस बंदी घालण्यापूर्वी ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अशाप्रकारची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून दिली असती तर अधिक योग्य झाले असते. मोठ्या शहरात किवा जिथे आधुनिक स्वच्छतागृहांचा वापर होतो तिथे मलविसर्जनाची व्यवस्था पाहिली तर हेच दिसून येते की ही घाण शेवटी कुठेतरी नदीत किंवा समुद्रात सोडली जाते. त्यातून प्रदूषण वाढते आणि अप्रत्यक्षरीत्या लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोच. ही सगळी घाण कुजवून त्यापासून अतिशय उपयुक्त खत तयार करता येईल. खेड्यात गोबर गॅस संयंत्राच्या धर्तीवर गॅस तयार करून इंधनाचा प्रश्नही सोडविता येईल. मानवी किंवा इतर जनावरांची विष्ठा मातीत मिसळणे आणि ती कुजून उत्तम प्रकारचे खत निर्माण होणे, ही जैविक साखळीची एक नैसर्गिक कडी आहे. याकरिता मांजर हा प्राणी आदर्शवत आहे. मांजर कधीच उघड्यावर मलमूत्र विसर्जित करीत नाही, तर ते करण्यापूर्वी ती पंजांनी छोटासा खड्डा तयार करूनच मल विसर्जित करते आणि नंतर आपल्या विष्ठेवर माती ढकलून ती झाकत असते, ते याच नैसर्गिक प्रेरणेतून. या जगात निखळ टाकाऊ असे काहीच नाही. प्रत्येक गोष्टीचे आपापल्या जागी एक महत्त्व आहे, अगदी ती कितीही घाण वाटत असली तरी; हे लक्षात घेऊन सरकारने स्वच्छतेचा प्रश्न सोडवताना हा थोडा 'हटके' विचार करण्यास काय हरकत आहे? एक अध्यादेश अजून काढावा लागेल, परंतु तो ख:या अर्थाने आणि पूर्णांशाने शेतक:यांच्या भल्याचा असेल!

स्वातंत्र्य मिळाले आणि तुडवले बाराच्या ठोक्याला

१४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री ठीक बाराच्या ठोक्याला लाल किल्ल्यावर ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून भारतीय तिरंगा फडकविण्यात आला. वास्तविक आपण सूर्यपूजक, प्रकाशाचे उपासक, उत्तररात्रीचा प्रहर कोणत्याही शुभ कार्याला आपण वज्र्य समजतो. लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवून स्वातंत्र्याचा जयघोष आपण उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने करायला हवा होता. दीडशे वर्षे वाट पाहिली, सहा तास अजून थांबलो असतो तर काही बिघडले नसते. परंतु इंग्रजाळलेल्या नेहरूंना रात्री बाराच्या ठोक्याला बदलणा:या तारखेचे जास्त अप्रूप होते. स्वातंत्र्यासाठी रात्री बाराचा मुहूर्त साधण्यात आला. त्यावेळी बोलताना नेहरूंनी आज आम्ही नियतीशी एक करार करीत असल्याचे म्हटले होते. काळोखात मिळालेले स्वातंत्र्य काळोखेच ठरावे, हाच बहुधा तो करार असावा, कारण त्यानंतरच्या कालखंडात हा देश स्वतंत्र असल्याची जाणीव अगदी अभावानेच होत गेली. कायदे ब्रिटिशांच्या जमान्याचे, परंपरा ब्रिटिशांच्या आणि नेतेही इंग्रजाळलेले. सोबत इंग्रजांचीच नोकरशहांची उतरंड. ढ्ढ्रस्, ढ्ढक्कस्, ढ्ढष्टस् इंग्रजांचेच पाठीराखे. त्यामुळे गोरे इंग्रज गेले आणि काळे इंग्रज आले, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. इंग्रजी कायद्यांचाच अंमल आजही सुरू आहे. हे कायदे इंग्रजांनी भारतीयांचा असंतोष मुळापासून दडपून टाकण्यासाठी केले होते. स्वतंत्र भारतात या कायद्यांचे काय काम होते? परंतु हे कायदे केवळ कायमच राहिले नाही तर त्यात सुधारणा करून ते अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने म्हणायला लोकशाही स्वीकारली, परंतु ती शेवटी नोकरशाहीच ठरली. आयपीएस, आयएएस अधिकारी या देशाचा कारभार पाहतात. सचिवालयाचे मंत्रालय केले मात्र मंत्रालय हे मंत्रालय झालेच नाही ते सचिवालय राहिले. याच नोकरशाहीने लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून आपल्या स्वार्थासाठी अनेक कायदे तयार करून घेतले. विधिमंडळात नुकताच संमत झालेला आंदोलकांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा पोलिस अधिनियम दुरुस्ती कायदा याच पठडीतला म्हणावा लागेल. सभागृहात मोजके प्रतिनिधी असताना रात्री बाराच्या ठोक्याला हे विधेयक संमत करून घेण्यात आले. विधेयकाला विरोध करणा:यांची दखलही घेण्यात आली नाही. एखाद्या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकत्र्यांनी सरकारी, खासगी, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले किंवा हिंसा, उपद्रव निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी आंदोलनाचे नेतृत्व करणा:या व्यक्तीवर, आंदोलकांवर किंवा आंदोलनाची हाक देणा:या राजकीय पक्षावर असेल आणि त्या परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई अशा व्यक्तीकडून अथवा पक्षाकडून किंवा आंदोलकांकडून वसूल करून घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिका:याला असेल, अशा स्वरूपाचा हा कायदा आहे. अशा स्वरूपाचा अध्यादेश सरकारने आधीच जारी केला होता, त्याला आता कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे. वरकरणी हा संभाव्य कायदा तसा योग्य वाटत असला तरी या कायद्याद्वारे सरकार लोकांच्या लोकशाही हक्कांवरच गदा आणू इच्छित असल्याचे दिसते. मुळात लोकांना आंदोलने का करावी लागतात, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने आधी द्यायला हवे. खरेतर लोकशाहीत लोकांना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरजच भासायला नको. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होण्यासाठी, त्या मागण्या न्याय्य असतील तर त्या मान्य करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या व्यवस्था लोकशाही व्यवस्थेत तहसील, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा किंवा न.पा., मनपा ह्या माध्यमातून आहेत. संसद आहे, विधिमंडळे आहेत, न्यायालये आहेत; परंतु तरीदेखील लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर केवळ जनतेला दोष देण्यात अर्थ नाही. आपली यंत्रणाच कुठेतरी कमी पडत असेल, आपली व्यवस्था कदाचित दोषपूर्ण असेल आणि तसे असेल तर आधी हे दोष दूर करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. व्यवस्थेत काहीही दोष नाही हा सरकारचा दावा असेल तर लोकांना आंदोलने करण्याची गरजच भासायला नको. वस्तुस्थिती ही आहे की दोष व्यवस्थेत नाही, तर व्यवस्था राबविणा:यांच्या नियतीत आहे. लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राजकारण, बहुमताचे समाजकारण आणि बहुतांच्या हिताचा विचार; परंतु लोकशाहीच्या या संकल्पनेचीच थट्टा केली जाते. कुठे मूठभरांच्या फायद्यासाठी बहुतांच्या हितांवर निखारे ठेवले जातात, तर कुठे उप:या अल्पसंख्याकांना सवलती आणि स्थानिक किंवा मूळनिवासी बहुसंख्याकांची मात्र गळचेपी ह्यामुळेच असंतोष वाढत जातो. शासन आणि प्रशासन आपल्या स्वार्थासाठी बहुसंख्याक लोकांच्या हिताचा बळी देत असतात. त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच आहे. केव्हाही आणि कोणत्याही कारणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायला लोक काही वेडे नाहीत. अन्याय होतो आणि तो सहन करण्यापलीकडे जातो तेव्हाच सर्वशक्त्तिमान सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहण्याची किंवा रस्त्यावर उतरण्याची हिंमत लोक करू शकतात. आपला हा दोष सरकार किंवा शासन व्यवस्था स्वीकारायला तयार नाही; उलट आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याच्या लोकशाहीनेच प्रदान केलेल्या लोकांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. आंदोलकांनी तोडफोड करू नये, मालमत्तेचे नुकसान करू नये, हिंसा करू नये हा सरकारचा आग्रह आहे आणि तो रास्त म्हणायला हरकत नाही; परंतु सरकारला अपेक्षित असलेल्या मार्गांनी होणा:या आंदोलनाची सरकार स्तरावर कोणती दखल घेतल्या जाते? शांतीलाल कोठारींना ऐंशी दिवस उपोषण करावे लागले. सरकारची ही अपेक्षा आहे का, की प्रत्येकाने किमान ऐंशी दिवस उपोषण करावे? उपोषण, सत्याग्रह, धरणे, सविनय कायदेभंग अशा अहिंसक आंदोलनाकडे तर सरकार ढुंकूनही पाहत नाही. अशा वेळी लोकांनी करायचे तरी काय? जोपर्यंत चार-दोन बसेस जळत नाहीत, पाच-पन्नास इमारतींना आगी लागत नाहीत, पोलिसांच्या गोळीबारात चार-दोन बळी जात नाहीत तोपर्यंत सरकार आंदोलनाची दखलच घेत नाही आणि हीच वस्तुस्थिती आहे. सरकारला जर आंदोलनात हिंसा नको असेल तर सरकारने केवळ अहिंसक आंदोलनाचीच दखल घेतल्या जाणारच आणि ती दखल केवळ उपचारापुरती नसेल तर तातडीने निर्णय केल्या जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय आधी घ्यायला हवा. वाटल्यास हिंसक आंदोलनाची, मग ती कितीही न्याय्य कारणासाठी असो, दखल घेतल्या जाणारच नाही असा कायदाच करावा. अडचण ही आहे की गांधीजींची भाषा सरकारला कळत नाही आणि नक्षल्यांची भाषा सरकारला सहन होत नाही. अशा परिस्थितीत लोकांनी करायचे तरी काय? नक्षलवादी बनून हाती बंदूक घ्यावी तर सरकार गोळ्या घालणार आणि 'गांधीगिरी' करायला जावे तर सरकार ढुंकूनही पाहणार नाही. माय जेवू घालायला आणि बाप भीक मागू द्यायला तयार नाही. मुळात हा कायदा एवढ्या घाईघाईने संमत करण्याचे काही कारणच नव्हते. ही घाई करण्यात आली ती नोकरशाहीच्या दबावामुळे. अन्यायाविरुद्घ लढण्यासाठी लोक आता तत्पर झाले आहेत. कुठलेतरी भंकस कारण देऊन त्यांची बोळवणूक करता येणार नाही, याची खात्री नोकरशाहीला पटली आहे आणि त्याचवेळी लोकांच्या रास्त मागण्या आपण पूर्ण करू शकत नाही, हेही त्यांना चांगल्याप्रकारे ठाऊक आहे. नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराच्या किडीने संपूर्ण यंत्रणाच पोखरली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचा स्वाभाविक राग अधिका:यांवर व्यक्त होणार आहे. दिवसेंदिवस ही परिस्थिती अधिकच चिघळत जाणार आहे. त्यामुळे आपण सुधारू शकत नाही, आपली यंत्रणा कार्यक्षम होऊ शकत नाही, लोकांच्या अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकत नाही, हे जाणून असणा:या नोकरशाहीने लोकांना आपल्याविरुद्घ रस्त्यावर उतरूच न देण्याचा घाट घातला आणि त्यातून या काळ्या कायद्याचा जन्म झाला. सावकारी प्रतिबंधक विधेयक, अंधश्रद्घा आणि बुवाबाजीला प्रतिबंध करणारे विधेयक वर्षोनुवर्षे रेंगाळत असताना हाच कायदा इतक्या तातडीने कसा काय संमत झाला? या तातडीमागची खरी गोम धास्तावलेली नोकरशाही हीच आहे. परंतु लोकांनी इंग्रजांच्या काळ्या कायद्याला जुमानले नाही तिथे या कायद्याला कोण भीक घालणार? आंदोलने होतीलच आणि मागण्या मान्य नाही झाल्या तर ती हिंसकही होतील. सरकारचा कोणताच कायदा सार्वभौम जनतेचा आवाज दडपू शकणार नाही, हे जरी खरे असले तरी किमान विधानसभेत गफलतीने किंवा कपटाने संमत करून घेतलेला कायदा विधान परिषदेत तरी अडवल्या जावा ही अपेक्षा.

राष्ट्रविरोधी हरताळ बंद व्हावे!

आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी सत्याग्रह हा अंतिम उपाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीच देशाला सुचविला ही बाब सत्य आहे. संपाचे हत्यार उपसल्याशिवाय सत्ताधारयांचे डोळे उघडत नाहीत हे वास्तवही नाकारता येत नाही, पण समाज व देश यांची स्थिती पाहूनच आंदोलनाचे पाऊल उचलावे ही संपावर जाणारयांची नैतिक जबाबदारी आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून वाहतूकदार संपावर आहेत. ट्रक वाहतूक बंद असल्याने मालाची ने-आण ठप्प झाली आहे. पेट्रोलियम अधिकारयांच्या संपाने या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. रात्री उशिरा पेट्रोलियम कंपनीच्या काही संघटनांनी संप मागे घेतल्याचे वृत्त आहे. पण या चार- आठ दिवसांत या मंडळींनी देशाला वेठीस धरण्याचा जो प्रकार केला त्याचे परिणाम जाणवणारच आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा अधिकारयांना व कर्मचारयांना अधिकार
आहे. पण असा अधिकार केव्हा वापरायचा याचेही तारतम्य हवे. देशाच्या विकासाच्या आड येणारया संपाचे व आंदोलनाचे समर्थन होऊ शकत नाही. समाज जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, देशाचे अहित होईल, सर्वसामान्य व्यक्तीला त्या संपाची झळ पोहोचेल, वस्तू महाग होतील किंवा आवश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होईल, अशा आंदोलनाला पाठिंबा कोण देणार? सामान्यांची ज्या आंदोलनाला सहानुभूती व समर्थन मिळत नाही, असे आंदोलन कदापि यशस्वी होत नाही. अजूनही जारी असलेल्या ट्रक ऑपरेटर्सच्या संपाला अशीच किनार आहे. देश आर्थिक मंदीच्या वादळाला तोंड देत आहे. मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. भारत- पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढल्याने युद्घसदृश वातावरणातून आम्ही बाहेर पडलेलो नाही. अशावेळी राष्ट्रीय ऐक्याची आवश्यकता आहे. सारा देश एक आहे, असे चित्र असेल तरच आम्ही कोणत्याही संकटाला सहज तोंड देऊ शकू. देशभर चक्काजाम आंदोलन सुरू असेल आणि त्यामुळे गोंधळ निर्माण होणार असेल तर त्याचा फायदा कोणाला मिळणार? आमचे शत्रू याचा लाभ घेणार नाहीत काय? संपावर गेलेले ट्रक ऑपरेटर्स राष्ट्रविरोधी कृत्य करणारयांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करीत आहेत. संपावर जाणारयांना याची जाण आहे काय? भरपूर पगार घेणारया तेल कंपनीच्या अधिकारयांना याचवेळी संपाचे हत्यार उपसायची बुद्घी का व्हावी? देशाच्या रक्षणाची जबाबदारी च्यांच्यावर आहे त्या लष्करी अधिकारयांपेक्षा तेल कंपनीच्या
अधिकारयांना अधिक पगार आहे. तरी त्यांची वेतनवाढीची मागणी न्याय कशी म्हणायची आणि आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी अशी वेळ का निवडावी? मंदीच्या लाटेतून देश बाहेर यावा म्हणून सरकार धडपड करीत आहे. त्यावेळी सरकारला साथ देणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. पण ट्रक ऑपरेटरला पेट्रोलियम अधिकारी उलट मार्ग अवलंबत आहेत. काळाचे व आजच्या वातावरणाचे भान त्यांनी ठेवावे, अशी अपेक्षा अवाजवी आहे काय?
-प्रकाश पोहरे